भाटभटेनी सुपरमार्केट वल्ड ट्रेड सेन्टरमा खुल्दै, विषेश ओपनिङ अफर आउने
काठमाडौं, ५ चैत । भाटभटेनी सुपरमार्केट त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा पनि खुल्ने भएको छ । नयाँ बर्ष २०७३ लाई लक्षित गरेर आगामी २७ चैतदेखि खुल्न लागेको हो । भाटभटेनीले त्रिपुरेश्वरमा रहेको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरको तीन तल्ला भाडामा लिएर सुपरमार्केट चलाउने तयारी गरेको भाटभटेनी ग्रुपका कार्यकारी प्रमुख पानु पौडेलले जानकारी दिए । पसल ओपनिङको अवसरमा विषेश योजना ल्याउने तयारी भैरहेको उनको भनाइ छ । ‘२७ चैतदेखि त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरवाट पनि सेवा दिन लागेका छौं, ओपनिङको अवसरमा विषेश योजना ल्याउने तयारी भएपनि के कस्तो अफर ल्याउने भन्ने छलफल चलिरहेको छ,’ कार्यकारी प्रमुख पौडेलले भने । सो भवन भाटभटेनीले २५ बर्षको लागि भाडामा लिएको छ । उसका अन्य पसलमा जस्तै सम्पूर्ण सामाग्री विक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भाटभटेनीकै लागि भने १२ हजार स्क्वायर फिट पार्किङ पनि छुट्टै छ । भाटभटेनीको काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा गरी अहिलेसम्म ९ ओटा पसल थिए । अव यस्तो संख्या १० हुने भएको छ ।
३ लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार
काठमाडौं, ५ चैत । सरकारले ११ जिल्लाका तीन लाख भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै ५० हजार उपलब्ध गराउने भएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले डिजिटल तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएका तीन लाख भूकम्प पीडित परिवारलाई घर बनाउन पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार वितरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । ‘तथ्यांक संकलन सम्पन्न गरिएका ११ जिल्लाका भूकम्प पीडितलाई चैत भित्रै पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ वितरण सुरु गर्ने योजना बनेको छ ।’, प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन गरिरहेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ । विभागका उप महानिर्देशक रुद्र सुवालले हालसम्म तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको र चैत भित्रै सबैको तथ्यांक संकलन गरिसक्ने जानकारी दिए । विभागले भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि १५ सय जना इञ्जिनियरको टोली ११ जिल्लामा परिचालन गरिरहेको छ । सो कामका लागि विश्व बैंकले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले फागुन ३० गते दोलखाको सिंगटीबाट भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन ५० हजार वितरण आरम्भ गरेको थियो । हालसम्म ७८ जना भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाईसकेका छन् । भूकम्प पीडितलाई ५० हजार, ८० हजार र ७० हजार गरि तीन किस्तामा दुई लाख उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पीडितले बैंक एकाउण्ट अनिवार्य गरिएको छ ।
चिनियाँ एक्जिम बैङ्कसँग २३ अर्ब ऋण लिने, इन्धन आयात गर्न पुन: आयल निगमलाई एकाधिकार
काठमाडौँ, ४ चैत । सरकारले नेपाल आयल निगम बाहेक अन्य कुनै निकायले इन्धन आयात गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री पनि रोक लगाएको छ । यसअघि विहीबार नै व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले विराट पेट्रोलियमलाई इन्धन बिक्री बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाल आयल निगमले प्रतिलि रु ९९ मा पेट्रोल बिक्री गर्दै आए पनि ‘युरो ४’ मापदण्डको पेट्रोल भन्दै विराटले रु १३३ मा बिक्री गरेको थियो । गत कात्तिक २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारले विराट लगायत तीन दर्जनभन्दा भन्दा बढी निजी व्यापारिक संस्थालाई इन्धन आयात र बिक्री गर्न इजाजत दिएको थियो । देशको स्थिति सामान्य बन्दै गएकोले निगम वाहेक अरु कुनै पनि निकायलाई इन्धन आपूर्तिको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले बताए । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मित्र राष्ट्र चीनको आसन्न भ्रमणलाई बढीभन्दा बढी उपलब्धिमूलक बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैङ्क मार्फत नेपालले प्राप्त गर्ने २२ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख १० हजार ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई सहयोगस्वरुप दिएको करिब ४९ करोड पचास लाख अनुदान पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राईले बताए ।
ज्यालादारीलाई भन्दा जागिरदारलाई बढी समस्यामा, मूल्यवृद्धि ११ प्रतिशत
काठमाडौं, ३ चैत । चालु आर्थिक वर्षमा बस्तु तथा सेवाको मूल्य करिव ११ प्रतिशतले बढेको छ भने काम गर्नेको आम्दानी ४ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशति गरेका तथ्याङ्क अनुसार सर्वसाधारणको आम्दानी भन्दा खर्च झण्डै तीन गुणा बढेको छ । राष्ट्र बैंकमा अनुसार माग महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ११.३ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क ४.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा तलब सूचकाङ्कमा ०.८ प्रतिशत र ज्यालादर सूचकाङ्कमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । संगठित संस्थामा तलवमा काम गर्नेहरुलाई मूल्य वृद्धिको बढी असर परेको देखिएको छ । तलब अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, शिक्षा र सार्वजनिक संस्थान उप–समूहहरुको तलब सूचकाङ्क क्रमशः २.३ प्रतिशत, १.५ प्रतिशत र ०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, ज्यालादर अन्तर्गत निर्माण मजदुर, कृषि मजदुर र औद्योगिक मजदुरको ज्यालादर सूचकाङ्क क्रमशः ९.३ प्रतिशत, ५.६ प्रतिशत र ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्यवृद्धि बढी छ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य सूचकाङ्क वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत रहेको छ भने गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको मूल्य सूचकाङ्क द्द वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत रहेको छ । दलहन तथा गेडागुडीको मूल्य ३९.७ प्रतिशत र घ्यू तथा तेलको मूल्य २३.१ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, मसला र लत्ता कपडा तथा जुत्ताको मूल्यमा क्रमशः १९.२ प्रतिशत र १४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तराई क्षेत्रका नाकाहरुमा आवागमन सहज हुदैं गएबाट विगत केही महिनादेखि देखिएको मूल्य वृद्धिको दवाव क्रमशः कम हुँदै जाने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । क्षेत्रगत आधारमा विश्लेषण गर्दा समीक्षा अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् १४.३ प्रतिशतले, पहाडमा ११.४ प्रतिशतले, हिमालमा १०.५ प्रतिशतलेर तराईमा ९.६ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल र भारत बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को माघ महिनामा भारतको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२ प्रतिशत रहेको तुलनामा नेपालको ११.३ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा यी दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर ६.१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा नेपाल तथा भारतमा यस्तो मुद्रास्फीति क्रमशः ७ प्रतिशत र ५.४ प्रतिशत रहेकोले दुई मुलुक बीचको उपभोक्ता मुद्रास्फीति अन्तर १.६ प्रतिशत रहेको थियो । २०७२ बैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पको अन्तराल प्रभाव, तराईको आन्दोलन र दक्षिणका व्यापार नाकाहरुमा भएको अवरोधका कारण नेपाल र भारत बीच मुद्रास्फीतिदरको अन्तरमा वृद्धि हुन गएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
सरकारी बैंक वा संस्थानमा जागिर खाने हो ? यस्तो छ नयाँ प्रक्रिया
काठमाडौं, ३ चैत । सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रिया बारे पनि थाहा पाइराख्नुस् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सार्बजनिक संस्थानमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया फेरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लगानी भएको सार्वजनिक संस्थाहरुमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा लोकसेवा आयोगले परिक्षा लिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्ता संस्थानहरुमा आफैले परिक्षा लिएर संस्थानहरुले नै कर्मचारी भर्ना गरिरहेका थिए । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २३ को धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तब्य र अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा ‘निजामति सेवाको पदमा नियुक्तिको लागि उपयुक्त उम्मेदवार छनोट गर्न परीक्षा संचालन गर्नु लोक सेवा आयोगको कर्तब्य हुनेछ,’ भनिएको छ । संबिधान मा भएको नयाँ ब्यवस्था संबिधान यस्तै उपधारा २ मा ‘निजामति सेवाको पद वाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अन्य संघीय सरकारी सेवा र संगठित संस्थाको पदमा पदपूर्तिका लागि लिइने लिखित परीक्षा लोक सेवा आयोगले संचालन गर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही उपधाराको कारण सार्वजनिक संस्थानमा जागिर खानेहरुको परिक्षा पनि लोकसेवाले संचालन गर्नुपर्ने भएको हो । यस्तो ब्यवस्थापछि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई लोकसेवाको सहमति बेगर कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया संचालन गर्न रोक लगाइएको छ । आयोगको गत १४ असोजमा बसेको बैठकले सवै संस्थान, समिति र संगठित संस्थाहरुलाई नयाँ संविधान अनुसार कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया थाल्न जानकारी गराइसकिएको आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ । कुन कुन संस्थामा खुल्दैछ जागिर ? संविधानको नयाँ ब्यवस्था पछि केही संस्थानहरुले आयोगवाट कर्मचारी भर्नाको सहमति लिइसकेका छन् । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार १४ संस्थानले सहमति लिएर कर्मचारी भर्ना सुरु गरेका छन् । केही संस्थानहरुले भने कर्मचारी भर्ना सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । केही संस्थानहरु सहमति लिने प्रक्रियामा रहेका छन् । अहिलेसम्ममा नयाँ संविधान अनुसार दुग्ध विकास संस्थान, समाज कल्याण परिषद, कृषि विकास बैंक, नेपाली सेना (विभिन्न मितिमा गरी तीन पटक), बैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोगसँग सहमति लिएका छन् । यस्तै बीमा समिति, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, रेडियो प्रसार सेवा समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक, बन पैदाबर विकास समिति र नेपाल टेलिकमले पनि कर्मचारी भर्नाका सहमति लिइसकेका आयोग स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
अटोमेटेड कारोबार प्रणाली सुरु गर्न नेप्सेलाई बोर्डको निर्देशन, एक बर्षभित्रै सुरु गर्ने नेप्सेको तयारी
काठमाडौं, ३ चैत । नेपाल धितो पत्र बोर्डले अटोमेटेड कारोबार प्रणाली जडान गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिएको छ । बोर्डले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्तराष्ट्रियस्तरको सेयर बजार निर्माणका लागि अटोमेटेड कारोबार प्रणाली तत्काल जडान गर्न निर्देशन दिईसकेको जानकारी दिएको हो । यस्तो व्यवस्था मार्फत क्रस बोर्डर ट्रेडिङ तथा लिष्टिङ, एनआरएनहरुलाई लगानीको वातावरण तथा अनलाइन कारोबारका लागि समेत सहज हुने बोर्डले विज्ञप्तिमा भनेको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि बिदेशी कम्पनी पनि सूचिकृत हुन सक्छन् । एनआरएनहरुले विदेशमै बसेर नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्छन् । नेप्सेका प्रवक्ता मुराहरी पराजुलीले अटोमेटेड प्रणाली विकास सम्बन्धी प्रक्रिया थालिएको बताए । १४ महिना भित्र त्यस्तो प्रणाली विकास गरिसक्ने गरि काम अघि बढेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए । सेयर बजार विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराईले बोर्डले भेगमा निर्देशन दिएको बताए । उनले कुनै एउटा बिषयमा ठोस निर्देशन दिनु पर्नेमा जोड दिए । विश्वस्तरीय कारोबार प्रणाली विकास गर्ने मान्यता सकारात्मक भएपनि नेप्सेमा पुर्ण सरकारी स्वामित्व रहुञ्जेल यस्ता प्रबिधी चाँडै भित्रिनेमा उनले आशंका व्यक्त गरे ।
यस्ता छन माथिल्लो कर्णालीको पिडिएमा नेपालको हित विपरिदका प्रावधान
काठमाडौँ, २ चैत । लगानी बोर्डले सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गर्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा रहेका केही प्रावधान मुलुकको हित विपरित रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशअनुसार बोर्डले सोमबार सार्वजनिक गरेको उक्त पिडिए नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनीबीच भएको व्यापारिक सम्झौता हो । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जन राव (जिएमआर)सँग २०७१ साल असोज ३ गते भएको पिडिएमा काबु बाहिरको परिस्थितीका कारण लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोर्नुपरेमा त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । पिडिएको दफा १२ को ५.८ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले कुनै एक पक्षले नोक्सानी बेहोरेमा अर्को पक्ष जिम्मेवार नहुने प्रचलन विपरीत नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान नै गलत रहेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार रतन भण्डारी बताउनुहुन्छ । क्षतिपूर्ति सरकारले नतिरेको खण्डमा ऋण दिने संस्थाले लगायतको औसत व्याजमा थप चार प्रतिशत व्याज जोडिने प्रावधान रहेको छ । पिडिएमा भनिएको छ “आयोजना पुनरावलोकनका लागि गठन हुने कार्यदलको आधा खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने, जीएमआरले आयोजनास्थलमा एकवर्षभित्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को आठ महिनाभित्र सरकारले अधिग्रहण गरी प्रवद्र्धकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि समेत नेपाल सरकारले २० महिनाभित्र जग्गा अधिग्रहण गरिसक्नु पर्ने, तर निर्धारित समयभित्र जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको खण्डमा त्यो दायित्व नेपाल सरकारले थप एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुुपर्नेछ ।” त्यस्तै सरकारबाट दायित्व पूरा नभए पिडिएको दफा १४.१४ मा जीएमआरलाई सरकारले दिएको लीजको जमीन, लाइसेन्स आदि ऋण दिने संस्थामा धितो राख्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान विश्वका अन्य कुनै आयोजनाको हकमा समेत लागू नभएको भण्डारी बताउछन । पीडीएमा कायम गरिएका प्रावधान कारण देश र जनताप्रति घातमात्र नभइ राष्ट्रको सार्वभौमिकतामा समेत गम्भीर प्रश्न उब्जिएको दावी गर्नुहुन्छ भण्डारी । सरकारले आन्तरिक खपतका लागि निर्माण हुने परियोजना तथा स्वदेशी प्रवद्र्धकलाई समेत नदिइएको वित्तीय सहुलियत निर्यातमुखी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको छ । ७६ अर्ब ५० करोड सोझै जिएमआरले पाउने माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइने सहुलियतका कारण राज्य कोषमाथि रु चार अर्ब ५० करोड भार थपिने छ । त्यस्तै मेसिनरी, उपकरण आदि खरीदमा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करमा दिइने छुट रु १७ अर्ब ५० करोड, प्रवद्र्धक जीएमआरलाई पहिलो १० वर्ष शतप्रतिशत र त्यसपछिको पाँच वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिँदा सुरुको १० वर्षमा वार्षिक रु चार अर्बका दरले ४० अर्ब र त्यसपछिको पाँच वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिँदा वार्षिक रु दुई अर्बको दरले रु १० अर्ब गुम्नेछ । उक्त हिसाबअनुसार आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा जिएमआरले कूल लागत एक खर्ब ४० अर्बमध्ये रु ७६ अर्ब ५० करोड सोझै प्राप्त गर्ने देखिन्छ । स्वदेशीलाई छुट छैन, विदेशीलाई आयकर छुट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथि व्ययभार थपिने गरी माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिइएको वित्तीय सहुलियतको आधार भने आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यलाई मानिएको छ । तर उक्त बजेट वक्तव्यमा आव २०७९/८० भित्र नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने र निर्यात गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप पाँच वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा उल्लेख छैन । आव २०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमा जलविद्युत्् उत्पादन गरी नेपालको राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने उत्पादक कम्पनीलाई आयोजनाको जडित क्षमतामा प्रति मेगावाट रु ५० लाखको दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो अनुदानमा आव २०७४÷७५ भित्र विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्ने आयोजनालाई अतिरिक्त १० प्रतिशत थप्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर माथिल्लो कर्णाली निर्यातमुखी परियोजना भएकोले जीएमआरलाई दिने भनिएको प्रति मेगावाट रु ५० लाख अनुदान गैरकानूनी रहेको माथिल्लो कर्णालीका जानकार भरत शाही बताउँछन । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, आदिलाई पनि प्राकृतिक काबु बाहिरको परिस्थितिमा राखिएको छ । ती विषय प्राकृतिकरूपले उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिदैन । नेपालको होइन, सिङ्गापुरको कानुन लाग्ने सरकार र जीएमआर कम्पनीबीच कुनै विवाद सिर्जना भएको खण्डमा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार नेपालभित्रै विवाद निरूपण हुनुपर्नेमा पिडिएमा सिङ्गापुरको अदालतमा बेलायती कानूनअनुसार विवाद निरूपण गर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त प्रावधान एक स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम मुलुकको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु सरह हुने जानकारको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णाली पिडिएमा दुवै पक्षले वा दुइमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भइरहे एक पक्ष वा दुवै पक्षलाई असर पर्ने भएमा कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । लागत बढाइयो सामान्यतया रु ६० अर्ब लागतमा निर्माण हुन सक्ने मानिएको सो आयोजनाको लागत बढाइएको आरोप लाग्ने गरेको छ । कूल ९०० मेगावाट क्षमताकै अर्को आयोजना अरुण तेस्रोका लागत रु एक खर्ब चार अर्ब रहेको छ भने माथिल्लो कर्णालीको लागत भने रु एक खर्ब ४० अर्ब रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि बोर्डले सोमबार मात्रै पिडिए सार्वजनिक गरेको हो । रासस
तीन लाख भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक तयार
काठमाडौं, २ चैत । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले तीन लाख भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन गरेको छ ।भूकम्प प्रभावित ११ जील्लामा सुरु गरिएको डिजिटल तथ्यांक संकलनका क्रममा तीन लाख पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको हो ।‘चैत १ गतेसम्ममा तीन लाख भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन सम्पन्न भएको छ, चैत मसान्त भित्र सबै पीडितको एकिन तथ्यांक आउँछ ।’ केन्द्रिय तथ्यांक विभागका उप महानिर्देशक रुद्र सुवालले भने । यस अघि सरकारले वितरण गरेको भूकम्प पीडित परिचय पत्र उनका अनुसार हालसम्म ४५ प्रतिशत भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलन भैसकेको छ । विभागले १५ सय जना इञ्जिनियरहरु मार्फत सो काम गरिरहेको छ । हालसम्म दोलखाका दुई गाबिस बाहेक अन्य गाबिसको तथ्यांक संकलन गरिसकिएको छ । दोलखामा लामाबगर र गौरीशंकर गाबिस बाहेक ७० हजार भूकम्प पीडितको तथ्यांक संकलन गरिएको हो । यी दुई हिमाली गाबिसमा भने मौसमी प्रतिकुलताका कारण तथ्यांक संकलन गर्न ढिलाई भएको हो । विभागले चैत मसान्त भित्र तथ्यांक संकलनका काम सकेर घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । गत बैशाख १२ गतेको भूकम्प परि करिब ८ लाख परिवार घरबार बिहिन भएको प्रारम्भिक तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । तर त्यसमा गैर पीडित समेत सामेल भएको देखिएपछि सरकारले डिजिटल तथ्यांक संकलन थालेको हो । भूकम्प पीडितको डिजिटल तथ्यांक संकलनका लागि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग गरेको हो ।
