एसएलसीको ग्रेडिङ्ग पद्धतिले अन्यौलता बढायो
काठमाडौ, १३ असार । सरकारले पूर्व तयारी विनै एसएलसी परिक्षामा लेटर ग्रेडिङ्ग (अक्षरांकन) पद्धति ल्याएको भन्दै शिक्षा सम्वद्ध निकायले विरोध गरेका छन् । राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा हिसान, एन प्याब्सन लगायतका संस्थाका प्रतिनिधीले लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणालीले अन्यौलता बढाएको आरोप लगाएका हुन् । व्यवस्थापिका संसद सदस्य समेत रहेकी एन प्याब्सनकि पूर्व अध्यक्ष गिता राणाले ग्रेडिङ्ग पद्धति विद्यार्थीहरुले आफ्नो क्षमताको मुल्याङकन आफै गर्ने पद्धति भएपनि नेपालमा तीन घण्टाको परिक्षाबाट प्राप्त अंकलाई ग्रेडिङ्गमा रुपान्तरण् गरिएको भन्दै यसले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि नगर्ने दावी गरिन । राणाले भनिन,‘ ग्रेडिङ्ग प्रणाली कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको हुनु पर्नेमा हाम्रो एक वर्षको मात्रै भएकोले यसले नतिजा दिन सक्दैन । ग्रेडिङ्ग पद्धतिमा विद्यार्थीको क्षमता अनुसार पढन पाउनु पर्छ । त्यसकोलागि पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ।’ हिसानका अध्यक्ष रमेश सिल्वालले गे्रडिङ्ग पद्धतिमा गृहकार्य नपुग्दा यसले अन्यौलता बढाएको भन्दै डी र ई ग्रेड पाउनेहरुले पढन नपाउने ब्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गर्ने दावी गरे । उनले एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुसार जुनसुकै विषय अध्ययन गर्न पाउनु पर्नेमा केही अवरोध गरेको भन्दै विद्यार्थीको समस्याको विषयमा सरोकारवालाहरु मुकदर्शक बनेर बसेको आरोप लगाए । उनले भने,‘ डी र ई ग्रेडका विद्यार्थीहरुले साधारण शिक्षा पढ्न नपाउने तर प्राविधिक शिक्षा पढन पाउने ब्यवस्थाले अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । साधारण शिक्षा लिन नसक्नेले प्राविधिक शिक्षा कसरी लिन सक्छ ? सिलवालले लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्दैमा शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने दावी गर्दै गुणस्तर बढाउन शिक्षकको गुणस्तर, शिक्षण पद्धति लगायतका विषयमा पनि परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले अहिलेको शिक्षा ऐन संविधानसँग बाझिएकोले यो संसोधन नभई लागु हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकको समस्या बाहेक कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको दावी गरे । उनले अहिलेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सान नगर्ने भएकोले यसमा संसोधनको आवश्यकता औल्याए । एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले पहिला अभ्यास नै नगरी हचुवाको भरमा गे्रडिङ्ग सिष्टम लागु गरेको भन्दै ग्रेडिङ्ग सिष्टम लागु गर्ने भए कक्षा नौ बाटै लागनु पर्ने आवश्यकता औल्याए । अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पूर्व तयारी नगर्दा लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति राम्रो हुँदा हुँदै पनि अन्यौलता बढाएको गुनासो गर्दै १ दशमलब ६ अंक ल्याउनेले उच्चशिक्षा पनि पढ्न नपाउने, लोकसेवा पनि दिन नपाउने तर एसएसली पास भएको सर्टिफिकेट पाउने ब्यवस्थाले अन्यौलता बढाएको बताए । शिक्षामन्त्रालयका सह–सचिव लबदेब अवस्थीले शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षामा ग्रेडिङ्ग पद्धतिलाई लागु गरेर अनुभव पछि मात्रै एसएलसीमा लागु गरेको भन्दै विद्यार्थीको सिकाईको मुल्याङक गर्ने पद्धति भएकोले सबै विद्यार्थीले थप शिक्षाकोलागि भर्ना हुन नसक्ने अवस्था नरहने तर्क गरे । उनले अहिले देखिएका समस्याहरु परिणाममुखी कार्यब्यवस्थामा बाधिएर मन्त्तालय सुधार गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै विद्यालय सुधारमा अब विशेष ध्यान दिने स्पष्ट पारे । उनले भने,‘ सबै ग्रेडले अवसर पाउँछन । हामी बैकल्पिक ब्यवस्था गरेर जान्छौ ।’
इमाडोलको ग्यासलाई भण्डारण गर्ने तयारी
काठमाडौँ, १३ असार । खानी तथा भूगर्भ विभागले इमाडोलमा रहेको मिथेन ग्यासलाई भण्डारण गर्ने तयारी गरेको छ । विभागका प्राकृतिक ग्यास तथा कोइला शाखा प्रमुख पृथ्वीलाल श्रेष्ठका अनुसार ग्यास भण्डारण गर्नका लागि विभागले समिति गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । भारतीय नाकाबन्दीसँगै सरकारले उपत्यकामा रहेको मिथेन ग्यासलाई प्रयोगमा ल्याउने चर्चा चलेको थियो । “इमाडोलस्थित खरिबोट क्षेत्रमा कुवामा रहेको ग्यासलाई भण्डार गर्न केही दिनमा नै ‘नमुना ग्यास प्लान्ट’ बनाउने तयारी थालिने छ,” श्रेष्ठले भने–“हप्तादिनभित्रमा प्लान्टको काम सुरु गर्छौं ।’’ ग्यास भण्डारण गर्नका लागि विभागले इमाडोलमा नयाँ इनारसमेत खनेको छ । पुरानो भत्किएकाले नयाँ इनार खनिएको हो । विभागले ग्यास रहेको इनारलाई तारबारले घेरेर एक जना पालेसमेत राखेको छ । ग्यास भण्डारणका लागि आवश्यक सामान विदेशबाट आयत गर्ने प्रक्रिया समेत विभागले थालेको छ । ग्यासको भण्डारण मात्रा र खर्च हेरेर अन्य ठाउँमा रहेको ग्यासलाई पनि भण्डारण गर्ने योजना रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘‘अहिले कति ग्यास भण्डारण गर्न सकिन्छ । त्यो हेर्छौं’’, उनले भन– ‘‘पर्याप्त मात्रामा पुग्ने भएपछि अन्य ठाउँको ग्यास भण्डारण गर्छौं ।’’ उपत्यकाका विभिन्न १४ ठाउँमा मिथेन ग्यास रहेको पाइएको छ । यसअघि सरकारले सन् १९८२ मा टेकुमा रहेको मिथेन ग्यासलाई प्लान्ट बनाई प्रयोगमा ल्याएको थियो । रासस
सार्वजनिक खरिद ऐनको संसोधन निर्माण व्यवसायीको हितमा छ-शरद कुमार गौचन
शरद कुमार गौचन, अध्यक्ष-नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरिद ऐन पहिलो संसोधन भएको छ, महासंघको आधिकारिक धारणा के हो ? सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । यद्यपि हाम्रा सबै सुझाव र मागहरु संसोधनमा समेटिएनन् । संसोधनले जति पनि हाम्रा मागहरु समेटेको छ, त्यसले विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाउन, अस्वस्थ प्रतिष्पर्धालाई कम गर्छ, गुणस्तरीय कामलाई प्रोत्साहन दिन्छ र समयमै काम सम्पन्न गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यसको चाडै कार्यान्वयन आवश्यक छ । समग्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको पहिलो संसोधनलाई महासंघले स्वागत गर्छ । पहिलो संसोधन महासंघको हितमा छ, निर्माण व्यवसायीको हितमा छ । तैपनि हाम्रा केहि असहमतिहरु छन् । संसारभरीको प्रचलन भनेको टेण्डर पाएपछि पनि निर्माणकर्ता कम्पनीले काम स्विकार गरेन भने धरौटीको रकम छोडेर उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हुन्छ । तर यो ऐनमा धरौटी छोडे पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने प्रावधान छन । यसले एउटै अपराधका लागि दुई वटा सजाय हुने दोहोरो मापदण्ड राखिएको छ । यसमा हाम्रो बिरोध छ । फेरी पनि यो ऐनले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडी बढाउँछ । सरकारी पक्षले चाहँदा सहजै सम्झौता रद्ध गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिएको छ, यो महासंघको प्रस्ताव हो ? व्यवसायीलाई कडिकडाउ गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौं । विकास निर्माणको काम सुरु गरेपछि महिनौं र बर्षाैसम्म कामै नगरेर अलपत्र पार्ने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ । यो ऐनले कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता भैसकेपछि एक महिना भित्र त्यो काम सुरु गर्नु पर्छ भनेको छ । अन्यथा त्यो ठेक्का रद्ध गर्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार बनाउँछ, जुन विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने आशा गरेका छौं । स्पष्ट शब्दमा भनिदिनुस, संसोधित ऐनमा तपाईहरुको समर्थन र बिरोध के केमा हो ? ऐनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा घटाउनका लागत अनुमानको १५ प्रतिशत भन्दा कम रकममा बोल पत्र दाखिला गर्ने कम्पनीले जति रकम कम गरेको हो त्यसको आधा बैंक ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो काम हो । दोश्रो भनेको सबै व्यवसायीहरुको क्षमता निर्धारण गर्ने र क्षमता अनुसार मात्रै काम गर्न पाउने भन्ने व्यवस्था छ । तेश्रो कुरा भनेको दुई करोडसम्मका कामहरु ‘प्रि क्वालिफिकेशन’मा नगई सबै साना व्यवसायीले लाइसेन्स लिएकै भरमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । चौथो भनेको निर्माणकर्ता कम्पनीसँग निर्माण सम्झौतापछि सरकारले दिने २० प्रतिशतको ‘मोबिलाइजेशन’ शुल्कको दुरुपयोग रोक्न हिसाबकिताब माग गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो छ । पाँचौ भनेको समयमै काम सक्न कडिकडाउ व्यवस्थाहरु पनि अघि सारिएको छ । दुई चारवटा व्यवस्था हाम्रा हित प्रतिकुल पनि छन् । निर्माण व्यवसायीले साढे दुई प्रतिशत धरौटी छोडेर ठेक्क रद्ध गर्दा पनि कम्पनीलाई कालोसूचिमा राख्ने भन्ने कुरा संसारमा कहि पनि छैन् । यो प्रावधान नेपालमा मात्रै ल्याईएको हो । त्यस्तै संसारभर ठेक्का फारम भरिसकेपछि अन्तिम समयसम्म ठेक्का फिर्ता गर्ने र संसोधन गर्ने अधिकार हुन्छ । तर संसोधित ऐनले विद्युतीय प्रणालीमा अन्तिम समयसम्म र फाइल बुझाउने प्रणालीमा २४ घण्टा अघि नै फिर्ता वा संसोधन गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो पनि हाम्रो हित विपरित छ । संसोधित ऐनले विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ भन्ने आधार के के हुन ? यो ऐनले पक्कै पनि विकास निर्माणको गति र गुणस्तर बढाउँछ । किन भने, यो ऐनले कुनै पनि व्यवसायीले हातमा एक सय वटा काम छ, तुरुन्तै अरु काम जति सुकै कम रकम कबोल गरेर लिन सक्ने व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ । मेरो कम्पनीको क्षमता पाँच वटा काम एकै पटक गर्न सक्ने हो भने पाँच वटा काम मेरो कम्पनीले पाएपछि छैठौं काम लिन पाउँदैन् । अहिले हात परेका कामहरु सम्पन्न नगरिकन अरु काममा हात हाल्न नपाउने भएपछि व्यवसायीले आफुसँग भएका काम चाडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गर्न ध्यान दिन्छ । यसले काम चाडो र गुणस्तरीय बनाउछ । एउटा व्यवसायीले एक सय वटा काम एकै पटक थाल्यो भने त्यो काम राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्दैन । तर पाँच वटा काम पायो भने त्यो चाँही राम्रोसँग सम्पन्न गर्न सक्छ । व्यवसायीले अब सबै भन्दा पहिले आफुसँग भएका काम चाँडो र गुणस्तरीय ढंगले सम्पन्न गरेर थप काम लिने प्रयासमा लाग्छ । यसले विकास निर्माणमा गुणस्तर र शिघ्रतासँगै पुँजीगत खर्च अभिवृद्धिमा पनि योगदान दिन्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ, संसोधित ऐनले क्षमता अभिवृद्धिका लागि कस्तो योगदान दिन्छ ? हामीले सरकारलाई पटक पटक भन्दै आएका छौं कि देशको विकास गर्ने हो भने आफ्नै देशका निर्माण व्यवसायीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम, बलियो र गुणस्तर केन्द्रित बनाउनु पर्छ । पुर्वाधारमा खर्च गर्न सरकारले जति रकम अघि सारेको हुन्छ, त्यो बजेट सहि ढंगले खर्च गरेर जनतालाई विकासको प्रत्याभुति दिन सकिन्छ । त्यो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीले नै हो र त्यसका लागि बलियो, सक्षम र उपकरणयुक्त हुनु पर्छ । यसका लागि राज्यले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ भने नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्छ । यो ऐनले यस्ता कुरालाई समेटेको छ । सरकारले धरान–चतरा, स्याफ्रुबेसी सडकमा विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीलाई ज्वाइन्ट भेञ्चरमा समावेश गर्नै पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी कम्पनीले लिएका ठेक्का पनि नेपाली कम्पनीले सब टेण्डरमा काम गरिरहेका छन् । मेलम्चीको काम पनि नेपाली कम्पनीले नै गरिरहेका छन्, सब कन्ट्र्याकमा । बनेपा बर्दिबास सडकको ठेक्का हाज्माले लिएको भएपनि काम नेपाली व्यवसायीले नै गरेका हुन् । सिक्टा सिंचाईको काम नेपालीले नै गरिरहेका छन् । बर्दियामा एक किलोमिटरको पुल नेपाली व्यवसायीले नै गरेका छन् । नेपाली व्यवसायी सक्षम छन, तिनलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नु पर्छ । किन अझै असारमा बाटो खोस्रने र कालो पत्रे गर्ने क्रम निरन्तर छ ? असारमा बाटो खोस्रने र कालोपत्रे गर्ने कामका लागि व्यवसायी मात्रै दोषी छैनन् । माटो ढुंगा, बालुवाको अभाव हुन्छ । खानेपानी, विद्युत प्राधिकरण, टेलिकम जस्ता निकायले पनि आवश्यक समन्वय नगरी काममा बाधा दिन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हामीलाई बोलाएर के के कारणले विकासमा ढिलाई भएको हो ? त्यसको कारण माग्नु भएको छ । उहाँले विकासलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउन के के गर्नु पर्छ सुझाव ल्याउनुस भन्नु भएको छ । उहाँको सक्रियताले पनि अब विकास समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुन्छ । के कारण रहेछ, समयमै विकासको काम नहुने र गुणस्तरमा पनि समस्या आउने ? यसका धेरै कारणहरु छन् । टेण्डरको प्रक्रिया नै गलत छ । हामीले असोज मसान्तसम्ममा नेपाल भरीका सबै टेण्डर गरिसक्नुस भनेर अनुरोध गरेका छौं । बैशाख जेठमा टेण्डर गरेर असार कालोपत्रे किन गरेको भन्न मिल्छ ? व्यवसायी सबै ठिक अनि सरकारी निकाय गलत भन्ने कदापी होइन तर समस्या दुबै तिर छन् । सरकारले ढिला टेण्डर खोल्ने अनि व्यवसायी त्यसैलाई कारण देखाएर काम ढिला गर्ने परिपाटी छ । नयाँ ऐनले टेण्डरका लागि दरखास्त दिने समय छोट्यााएको छ । त्यसले केहि सहज बनाउँछ । अहिले इआईए र आईइएले समस्या उत्पन्न गरिरहेका छन् । ढुंगा माटो र बालुवाको त्यस्तै समस्या छ । कति व्यवसायी छन र कति लगानी छ निर्माण व्यवसायमा ? देशभर १३ हजार जति निर्माण व्यवसायी छन् । हामीसँग ठुला र महंगा प्रबिधी तथा उपकरणहरु छन् । तीन खर्ब भन्दा बढि मुल्यको निर्माण उपकरण हामीसँग छन् । हामीसँग भएका उपकरण सन्तोष जनकअवस्थामा छन, तर पुगिसकेको अवस्था छैन । नेपाली भूमि भित्र निर्माण हुने सबै खाले पुर्वाधारको निर्माणमा नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छन ? नेपालका निर्माण व्यवसायीले भारत र भुटानमा राम्रो काम गरेर प्रमाण पत्र ल्याएका छन् । दुबईमा मेट्रो रेलको काम गरिरहेका छन । कालिका कन्स्ट्रक्सनले अमेरिकामा पनि काम गरिरहेको छ । हामीले विदेशमा यसरी अब्बल काम गरिरहेका छौं भने स्वदेशी पुर्वाधार बनाउन नसक्ने भन्ने त सवाल नै रहेन् । राष्ट्रको मेरुदण्ड भनेकै निर्माण व्यवसाय हो । यो व्यवसाय सञ्चालन हुने वित्तिकै विकासका नयाँ आयामहरु खुल्छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्माण विकास परिषद बन्नु पर्छ र यसले विकास निर्माण सम्बन्धी बाधा व्यवधानको समाधान गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यसमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
लगानी बोर्डका सिइओ अधिकारीद्धारा पदभार ग्रहण
काठमाडौं, १३ असार । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । अधिकारीलाई मन्त्रीपरिषद बैठकले गत बिहिबार लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । पदभार ग्रहणसँगै सिइओ अधिकारीले ठुला विकासे परियोजनाको निर्माणमा तालिका बनाएर ठोस काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । केहि महिना अघि मात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकको डेप्युटी गभर्नरबाट अवकास पाएका अधिकारी चाटर्ड एकाउटेण्ट हुन् । राष्ट्र बैंकमा राम्रो काम गरेको छवि बनाएका अधिकारीले लगानी बोर्डमा बसेर ठुला विकासे आयोजनाहरुमा लगानी भित्र्याउन तथा आयोजनालाई अघि बढाउन पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
भ्याट तथा आयकर नतिर्ने १२२ कम्पनी तथा फर्मको नाम सार्वजनिक
काठमाडौं, १३ असार । करदाता सेवा कार्यालयले आयकर तथा भ्याट नतिर्ने १२२ कम्पनी तथा फर्मका नामको नामवली सार्वजनिक गरेको छ । करदाता सेवा कार्यालय चावहिलले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै आयकर तथा भ्याट नतिर्ने १२२ कम्पनीको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालयले सूचना प्रकाशित भएको १५ दिन भित्र कर चुक्ता गर्न तथा चुक्ता गरिसकेको भए सोको प्रमाण पेश गर्न भनेको छ । अन्यथा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने करदाता सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यसरी आयकर तथा भ्याट नतिर्ने कम्पनीहरुमा धेरै निर्माण व्यवसायी समेत गरेका छन् ।
नेपाल पारवाहन कम्पनीमा ३५ जनालाई जागिर खुल्यो
काठमाडौं, १३ असार । नेपाल पारवाहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा ३५ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै खुल्ला तथा आरक्षित कोटामा ३५ जनाका लागि दरखास्त खुलाएको हो । एसएसली उतिर्णदेखि स्नातक पास गरेकाहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । आगामी ३० दिन भित्र आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
बाफिया एकातिर, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति अर्कैतिर
काठमाडौं, १३ असार । ठूलो विवाद र चर्चाको केन्द्रमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि ऐन (बाफिया) सरकारको रणनीति विपरित हुने गरी तयार भएको तथ्य खुलेको छ । एक बर्ष अगाडि नै तयार भएको तर मन्त्रिपरिषदले पारित नगरी ढिलाइ गरिएको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा युभिर्सल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिए पनि बाफियामा अहिलेको जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण गरेर रणनीति विपरित जान खोजिएको तथ्य खुलेको हो । बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ बर्गमा विभाजन गर्ने उल्लेख छ । यसमध्ये बाणिज्य बैंकलाई ‘क’ बर्गमा, विकास बैंकलाई ‘ख’ बर्गमा, फाइनान्स कम्पनीलाई ‘ग’ बर्गमा र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई ‘घ’ बर्गमा विभाजन गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही ब्यवस्था अनुसारको ब्यवहार गर्दै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भने युनिर्भसल बैंकिङको अवधारणामा जाने भनिएको छ । सो अवधारणामा जादा अहिलेको जस्तो क, ख, ग वा घ गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण हुदैन । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार भएको रणनीति ५ बर्षे अवधिको छ । सो रणनीतिको मस्यौदामा तयार पारेर पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारको कार्यकालमा अर्थमन्त्रालयमा बुझाइ सकिएको भए पनि अझै पारित भएको छैन । रणनीति तयार भएर मन्त्रिपरिषदमा पुगे पनि समय अभावको कारण पारित नभएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सूर्य आचार्यले जानकारी दिए । सो रणनीतिको कार्ययोजना तालिका २ मा बैंकिङ क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने भनेर रणनीति तय गरिएको छ । यस्तो रणनीतिको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेको कार्यकालमै उनकै संयोजकत्वमा बनाइएको थियो । सो रणनीतिमा ‘बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बैंकिङतर्फ अभिमुख गराउने र यस क्षेत्रलाई उच्च आर्थिक बृद्धिमा सहयोग पुर्याउने कार्यमा संलग्न गराउन उपयुक्त संरचनाको ब्यवस्था मिलाउने’ भनिएको छ । यो रणनीति हासिल गर्नको लागि विषेश गरेर ४ ओटा कार्य गरिने रणनीति पत्रमा उल्लेख छ । जसअनुसार बैंकिङ कानुनमा पुनराबलोकन गर्ने पनि भनिएको छ । अहिले बाफिया विद्ययेक पारित हुने चरणमा रहेको बेलामा सो रणनीति अनुरुपको कानुन नबनाएर सरकारले झुक्याउन खोजेको यो तथ्यले पुष्टी गर्छ । कानुन पुनराबलोकन आगामी २०७५ सालसम्ममा गरिसक्ने भनिएको छ । यस्तै दोस्रो कार्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजत सम्बन्धि बर्तमान नीतिमा पुनराबलोकन गर्ने भनिएको छ । यस्तै विषेश क्षेत्रका आवश्यकता पूरा गर्ने संरचना पनि निर्माण गर्ने भनिएको छ । चौथो कार्यको रुपमा सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनसंरचना गर्ने कार्य किटान गरिएको छ । ‘विनिबेशका माध्यमवाट सरकारी स्वामित्व घटाउदै लगी सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको पुनर्सरचना गर्ने’ रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चौथो कार्य पनि प्रभावकारी रुपमा गर्न चाहेको छैन । सरकारी स्वामित्वका बैंकको विनिवेश गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सेयर सर्वसाधारणलाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढ्नै सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउदा नै राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको थियो । तर आर्थिक बर्ष सकिन १५ दिन मात्रै बाँकी छ । अब यो आर्थिक बर्षमा सो कार्य सम्भवै छैन । सरकारले अबका दिन सो कार्य गर्ने नगर्ने पनि टुंगो छैन ।
साढे ११ करोडको हकप्रद सेयर जारी गर्दै युनाइटेड फाइनान्स
काठमाडौं, १३ असार । युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडले साढे ११ करोड मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चार कित्ता साधारण सेयर बराबर एक कित्ताको अनुपातमा एक सय रुपैंया मुल्य अंकित ११ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । यो हकप्रद सेयर असार ३० गतेबाट निष्काशन आरम्भ हुनेछ भने भदौ १ गते निष्काशन बन्द हुनेछ । ४६ करोड ३९ लाख चुक्ता पुँजी रहेको युनाइटेड फाइनान्सले पुँजी वृद्धिको योजना अनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्न लागेको हो । हकप्रद सेयरको निष्काशकमा नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई तोकिएको छ । युनाइटेड फाइनान्सले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमासिकसम्ममा ७ करोड नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ १४० रुपैंयाँ २१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर आम्दानी २१ रुपैंयाँ ३८ पैसा रहेको छ ।
