सेञ्चुरी बैंकले इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकलाई एक्वार गर्ने
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले तोकिएको चुक्ता पूँजी पु¥याउन क्षेत्रिय रुपमा रहेको इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई प्राप्ती (एक्वार) गर्न एमओयूमा हस्ताक्षर गरेको छ । बैंकले प्राप्ती सम्बन्धी कार्य आगामी पौष मसान्तभित्र सम्पन्न गरी एकिकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सेञ्चुरी बैंकले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने थप ८५ करोडको हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी, बैंकको कुल निक्षेप २६ अर्ब ०१ करोड रुपैयाँ र कर्जा रकम २२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ३४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकले बताएको छ । यस बैंकले हालसम्ममा ३१ वटा शाखा, २९ वटा ए.टी.एम्, ८ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ३ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्गसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आ.व. २०७२/७३ को चैत्र मसान्त सम्म कुल पूँजी २९ करोड ९ लाख रुपैयाँ, कूल निक्षेप २ अर्ब १० करोड र कर्जा रकम एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरी ५ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बैंकद्धारा जारी विज्ञेप्तिमा उल्लेख छ । यस बैंकको केन्द्रीय कार्यलय भैरहवा रही ९ वटा शाखा कार्यलयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
डा. महतले रोके सरकारी बैंक मर्ज गर्ने योजना
काठमाडौं, १२ असार । उदारबादी अर्थब्यवस्थाका पक्षपाती भनिने पूर्बअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्था यथाअवस्थामा राख्न लबिङ गरेको तथ्य खुलेको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकिकरण गरेर एउटै बैंक बनाउने रणनीतिलाई डा. महतकै दबाबमा उल्ट्याएर यथाअवस्थामा राख्ने नीति लिइएको खुलेको छ । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वका बैंक एकिकरण गरेर एउटै बनाउने लक्ष्य लिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो प्रस्तावलाई संसोधन गर्न लगाएर अहिलेकै अवस्थामा राख्नुपर्ने दबाब दिएका थिए । अहिले सरकारको लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक र नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालनमा छन् । सरकारले यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गर्दा प्रभावकारी नहुने र निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढेर स्वस्थ कारोवार गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दातृ निकायहरुले पनि सरकारले बैंक चलाउन नहुने शर्त राखेका थिए । रणनीतिको मस्यौदामा सरकारी स्वामित्वको एउटा मात्रै बैंक बनाउने उल्लेख भएपनि तत्कालिन अर्थमन्त्रीको दबाबमा यस्तो विषय हटाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु निजीकरण र खारेजी प्रक्रियामा लगेर निजी क्षेत्र मैत्रीको पहिचान बनाएका डा. महतको यस्तो हर्कतप्रति आफूहरु चकित भएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । ‘दातृ निकायको दबाब र हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि सरकारले बैंक चलाउनु हुदैन भन्ने तथ्य उजागर भएको थियो, तर निजीकरण र उदारिकरणका पक्षपाति मानिने डा. महतकै दबाबमा एउटै सरकारी बैंक बनाउने योजना भने हटाइयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले विश्व बैंकवाट ऋण सहयोग लिएर संचालन गरेको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकारले गरेको लगानी फिर्ता गर्ने भन्ने शर्त थियो । सो कार्यक्रम सकिएको छ । सोही सुधार कार्यक्रमले नै नेपाल बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको आर्थिक अवस्था सुधार भएको थियो । एशियाली विकास बैंकको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा तयार पारिएको रणनीतिको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदवाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने सो रणनीतिमा बैंकिङ क्षेत्र, बीमा र पूजी बजारको विकासका लागि अब सरकारले कस्तो नीति र कार्यक्रम तय गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि सरकारले धेरैओटा बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन गरिरहनुको औचित्य नदेखिएको बताउछन् । ‘सरकारको शतप्रतिशत लगानीमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक छ, फेरि सोही प्रकृतिको काम गर्ने कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, एनआइडिसी डेभलमपेन्ट बैंक वा नेपाल आवाश फाइनान्स कम्पनी संचालन गरिरहनुको औचित्य छैन, यसमा पुनर्विचार भए राम्रो हुने थियो, अर्थमन्त्रायका एक उच्च अधिकारीले भने । डा. महतकै कारण गरिएको परिवर्तन पुन सच्याउन अहिलेका अर्थमन्त्री पनि तयार नभएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निजीकरण र उदारिकणका अभियान्ता मानिएका डा. महत नै सरकारी लगानीका बैंक यथाअवस्थामा राख्न इच्छुक देखिएको अवस्थामा एमालेको तर्फवाट अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेल पनि तयार भएको बताइएको छ । ‘एमालेको नीति नै सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था चलाउनु पर्छ भन्ने हो, डा. महतले गरेको परिवर्तन हाम्रो पार्टीको नीति अनुरुप नै भएकोले पुन सच्याएर विवादमा पर्नु उपयुक्त हुदैन भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो । सरकारले नै बैंक संचालन गर्दा त्यस्ता बैंकमा पुन आर्थिक समस्या देखिए त्यसले राज्यलाई नै भार पार्ने चिन्ता अर्थका अधिकारीको छ ।
सरकारी अनुदानमा घर बनाउनेले बीमा गराउनै पर्ने
काठमाडौं, १२ असार । भूकम्पको कारण भत्किएका घर पुननिर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भएको छ । पुननिर्माणकै लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले बीमाप्रति बेवास्ता गरे पनि अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिको प्रयासमा बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको हो । सरकारी अनुदान लिएर घर बनाउनेले अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिब सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा पुननिर्माणमा बीमालाई प्रोत्साहन गरिने भन्ने ब्यवस्थामा टेकेर बीमा अनिवार्य गर्न लागिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान र ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने भनेको छ, भविष्यमा आइपर्ने जोखिम कम गर्नको लागि राज्यले यति धेरै लगानी गरेको समयमा बीमा अनिवार्य गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ आचार्यले भने । पीडितलार्य पहिलो किस्ता रकम दिदा नै बीमाको शर्त अनिवार्य गर्ने वा विचको वा अन्तिम किस्ता दिदा गर्ने भन्ने तय भइनसकेको उनले बताए । बीमा अनिवार्य गराउने विषयमा बीमा समितिले आवश्यक प्रक्रिया नै सुरु गरिसकेको छ । बीमा शुल्क कति लाग्ने, कसले तिर्ने र कुन किस्ता दिदासम्ममा बीमा गराइसक्ने भन्ने जस्ता प्राविधिक प्रक्रिया मिलाउनको लागि समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रमा नै सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रष्ट खाका तयार पारिने पौडेलले जानकारी दिए । ‘पुननिर्माणमा बीमा अनिवार्य गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउदै छौं, बीमा शुल्क कति लाग्ने, सो रकम सरकारले तिर्ने कि अनुदान लिने ब्यक्तिले नै तिर्ने र कुन किस्ता लिदासम्ममा बीमा गराइ सक्नुपर्ने भन्ने जस्ता योजना बनाउन बाँकी छ,’ निर्देशक पौडेलले भने । देशविकासले पुननिर्माणमा बीमा गर्ने ब्यवस्था नगरिएको बारेमा यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
दश अर्बको ऋणपत्र जारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न पाउने
काठमाडौँ, १२ असार । बजारमा अत्यधिक मात्रामा रकम थुप्रिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १० अर्ब बराबरको राष्ट्र बैंक ऋणपत्र जारी गरेको छ ।तरलतालाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्यका साथ बैंकले ऋणपत्र मार्फत बजारबाट रकम उठाउन लागेको हो । बैंकले एक सूचना मार्फत ऋणपत्र खरिदमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । ऋणपत्र भने बोलकबोलबाट बिक्री वितरण गरिने जनाइएको छ । आइतबार अहराह्न ३ बजेसम्म क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न सक्ने जनाएको छ । ऋणपत्र खरिद गर्न चाहनेले अनलाइन मार्फत पनि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलकबोलमा सबैभन्दा कम ब्याजदरको प्रस्ताव गर्नेले ऋणपत्र खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनामा जनाइएको छ । ऋणपत्रको ब्याजदर भने हरेक छ महिनामा भुक्तानी दिइने छ । उक्त पत्र खरिद गर्न चाहनेले रु एक करोडले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी रु १० अर्बसम्मका लागि आवेदन दिन सकिने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन धितोका रुपमा ऋणपत्र राख्न सकिने छ । पछिल्लो समय लगानीका अवसर निर्माण हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम थुप्रिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा हाल रु एक खर्ब बढीको तरलता छ । तरलता व्यवस्थापन गर्न अनेकौँ उपाय अवलम्बन गर्दै आएको बैंकले व्याजदर घटाएर भए पनि लगानी बढाउन अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्दै आएको छ । रासस
बिमाअनुसार उपचार गर्न १० अस्पतालसँग सम्झौता
काठमाडौँ, ११ असार । सरकारले स्वास्थ्य बिमा सुरु गरेसँगै विभिन्न अस्पतालसँग सहुलियत दरका उपचारका लागि सम्झौता गरेको छ ।सम्झौतामा बिमाले निर्धारण गरेको शुल्कमा बिरामीको उपचार गराउने कुरालाई उल्लेख गरिएको सामाजिक सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा गुणराज लोहनीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल काठमाडौँ उपत्यकाका १० अस्पतालमा सम्झौता गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमाका सदस्य गरेका बिरामीले आफ्नो पायक पर्ने नजिकका अस्पतालमा उपचार सम्भव नभए वा चिकित्सकको सल्लाहका आधारमा ठूला अस्पतालमा उपचार गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर चिकित्सकको सल्लाहबिना उक्त बिरामीको उपचार स्थानीय वा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्भव हुँदाहुँदै केन्द्रका ठूला अस्पतालमा उपचार गराउन चाहेमा भने बिमा कार्यक्रमबाट ५० प्रतिशत मात्र सेवा लिन सकिनेछ । हाल सम्झौता भएका अस्पतालमा वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, गङ्गालाल, मानसिक रोग अस्पताल, मानवअङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, निजामती अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, प्रसूति गृहलगायत रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले छिट्टै नै अन्य उपत्यका र उपत्यका बाहिरका अस्पतालसँग सम्झौता गरिने बताए । सरकारले स्वास्थ्यलाई सबै जनताको पहुँचमा पु¥याउन गत चैत महिनादेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । स्वास्थ्य बिमामा सहभागीले बिमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो रु त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक डा लोहनीले पहिलो बिन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । “एकैपटक माथिल्लोस्तरको अस्पतालमा गयो भने त्यसमा पाउने सहुलियतमा कटौती हुनेछ”– उनले भने । स्वास्थ्य बिमामा सहभागी हुने व्यक्तिले वार्षिक रु ५० हजारसम्मको उपचार गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । पाँच जना सदस्य भएका परिवारले बिमाका लागि सदस्य फारम भर्दा वार्षिक रु दुई हजार ५०० प्रिमियम तिर्नुपर्छ । पाँचभन्दा बढी परिवारका सदस्य छन् भने प्रतिसदस्य रु ४५० थप तिर्नुपर्छ र उसको परिवारले थप १० हजार बढी रकम बराबरको उपचार सहुलियत पाउँछ । यो रकम प्रायः सबैखाले रोगको उपचारमा प्रयोग हुन्छ । तर सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् रहने बताइएको छ । कैलालीमा चैत महिनाभर दर्ता भएका ४०० घर धुरीका दुई हजारको उपचार गत जेठ १ देखि नै बिमा सुरु गरिएको डा लोहनीले बताए । ” रासस
मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको निर्देशनमा टेलिकम क्षेत्रमा अर्बौ नोक्सान, नेपाल टेलिकम र एनसेललाई तोक आदेशमा थ्रीजी अनुमति सुटुक्क
१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय सम्पति हो । यो सीमित प्राकृतिक श्रोत समेत भएको हुँदा यसको प्रयोगलाई योजनावद्ध तरिकाबाट पारदर्शिी कार्यबिधि बनाई मात्र वितरण गरिनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई हालसम्म नीति निर्माणको तहमा स्थापित गर्न नसकिएको कारणले यो स्रोतको वैज्ञानिक विधिबाट वितरण गर्न गठन गरिएका निकायहरुबाट समेत परम्परागत ढाँचामा अवैज्ञानिक तरिकाबाट यस स्रोतको वितरण भैरहेको हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले वैज्ञानिक ढंगबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति एंव सो अनुकुल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । २) मोबाइल सेवाका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु मोबाइल दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पत्र नै नपाएका सेवा प्रदायकहरुलाई प्रदान गर्नु भनेको अरबौंको मूल्य भएको सीमित श्रोत फ्रिक्वेन्सीलाई कौडीको भाउमा बेच्नु वा बाड्नु नै हो । साथै थ्रीजीको लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा र गैर मोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिँदा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड अनधिकृत रुपले मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको ठाडो आदेशबाट वितरण भएको देखियो । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुनु पर्ने देखिन्छ । ३) विद्यमान दुरसञ्चार ऐन नियममा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा भन्ने शब्दावलीको कुनै पनि परिभाषा गरिएको छैन् । अन्तराष्ट्रियरुपमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस शब्दावलीको प्रयोग सामान्यतया गर्ने गरेको पाइएन् । यो कुन दूरसञ्चार सेवा हो भन्ने बिषयमा समेत दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु सहमत देखिएनन् । यसैले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने जसरी पनि परिभाषित गरे हुने शब्दावलीको प्रयोग गर्दै खुल्लापन र प्रतिष्पर्धाको बजार नीति अनुरुप नहुने गरि अति न्यून दस्तुरमा अनुमति पत्र पाएका सेवा सञ्चालकहरुलाई क्रमशः मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिएको देखियो । मुल अनुमति पत्रको सीमा एंव सर्त बन्देज भन्दा बाहिरबाट थप जिएसएम, सिडिएमए फ्रिक्वेन्सी दिने र सेवा विस्तारका लागि क्षेत्र थप गर्दै राज्यव्यापी बनाईदिने कार्यले मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग, आर्थिक हिनामिना एंव गलत मनसायले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । माथी उल्लेखित अनुशासन हिनता, आर्थिक विचलनको सम्भावना वा नीतिगत अराजकताबाट भएको हो वा कानुनी कमजोरीले भएको हो वा नियतबस गरिएको हो भन्ने बिषयमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । ४) प्रथम पटक मोबाइल सेवा प्रदायकको छनौट गर्दा एंव अनुमति पत्र जारी गर्दा जसरी टुजीको लागि बोलकबोल गरि सेवा सञ्चालक छनौट गरियो किन थ्रीजीका लागि सोही प्रक्रियाबाट सेवा प्रदायक छनौट गरिएन ? फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारक समितिबाट निर्णय नै नगराई लिनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको निर्णय नहुँदाकै अवस्थामा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई किन थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणको अध्यक्षको तोक आदेशमा सुटुक्क प्रदान गरियो ? यस कार्यबाट राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गुम्न गयो । यस प्रक्रियामा यस्तो गैर कानुनी रुपमा राज्यलाई घाटा पुर्याउने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन एंव सो निर्णयलाई करेक्सन गर्नेतर्फ कुनै वास्ता नगरि निरन्तरता प्रदान गर्ने वर्तमान पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ । ५) ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ विस्तार गर्न नेपाल सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अनुदान रकम दिनु उपयुक्त हुनेछ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ठूलो रकम अनुत्पादक रुपमा नै थन्केर बसेको अवस्था देखिन्छ । कोषको उक्त रकम ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारमा खर्च गर्नको लागि आवश्यक नीति एंव संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा सेवा पुर्याई सकेपछि देशव्यापी रुपमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने माग गरे प्रिक्वेन्सी बडाबड गरि सबै भन्दा बढि बोलकबोल रकमलाई आधारमानी उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी कम्पनीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । यसरी वितरण गर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको पनि आवश्यकता एकिन गरि न्युनतम भन्दा कम नहुने गरि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यससँग सम्बन्धित बडाबड र वितरणको कार्यविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु र त्यस सम्बद्ध राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको राय लिई एकिन गर्नुपर्छ । ग्रामीण सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापकता बढाउनका लागि सहयोग आवश्यक भए हाल खर्च नभै रहेको करिब ४ अर्ब रुपैंयाँको दूरसञ्चार कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने वा अप्टिकल फाइबर सिस्टम विस्तारमा खर्च गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । ६) हरेक पाँच बर्षमा सम्बन्धित नीतिलाई अद्यावधिक मुल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । ७) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यकता भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी तोकिएका सेवा प्रदायकबाट नीति बनाई प्रयोगमा नरहेको देखिएको प्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल दिईएको प्रिक्वेन्सी र त्यसबाट दिने सेवाको मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदायकले टेलिफोन लाईन वितरण गरेको नगरेको एकिन गरि हालसम्म उठ्न नसकेको वा प्राधिकरणले नउठाएको प्रिक्वेन्सी दस्तुर वापतको रकम छ महिना भित्र मन्त्रालयले उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८) थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी लगायत भविष्यमा सार्वजनिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी सेवा सञ्चालन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा बोलकबोलबाट गरिनुपर्छ । उक्त बोलकबोलको रकमबाट निर्धारित हुने थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर अनुसार हाल यो सुबिधा सित्तैमा पाएको नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट समेत उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक बोलकबोल सम्बन्धी प्रक्रिया र विधिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुबाट समेत परामर्श लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ९) यस समितिबाट छानबिन अनुसन्धानकै क्रममा अध्ययन भैरहेको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया एंव फ्रिक्वेन्स दस्तुरका बिषयमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका अनियमित विवरण योजना नै नबनाई गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर नै असुल नगरि सेवा प्रदायकलाई बाडिएको फ्रिक्वेन्सी जस्ता कार्यलाई अनुमोदन गर्ने गरि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको १४ औं बैठकबाट भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६८ अपर्याप्त भएको देखिएकोले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । मुलतः नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अंगाल्ने फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । १०) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको एक छुट्टै सचिवालय अबिलम्ब गठन गरि समितिको निर्णयहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका, हुने एंव भैरहेका कार्यहरुको अनुगमन, मुल्यांकन एंव अभिलेखिकरण गर्ने तत्काल व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सचिवालयलाई एक स्थायी संरचनाका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । ११) दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी कम्पनीको प्रवेश पश्चात यसको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको कारण प्राधिरणका निर्णयहरु मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ । सिंगो दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई नकारात्मक रुपले प्रभावित गर्ने यस प्रकारको कार्यलाई समयमै रोक्न मन्त्रालय पूर्णरुपले असक्षम भएको देखिन्छ । हालसम्म यस क्षेत्रमा भएका ठूला ठूला नीतिगत निर्णयहरुलाई अति नै प्राबिधिक बिषय भन्दै कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय, लेखा परिक्षण गर्ने निकाय र तालुक मन्त्रालय समेत सुष्म रुपले प्रवेश नै गर्न नचाहेको देखिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासलाई हालसम्मका निर्णयहरु र सम्बन्धित निकायका कार्यशैलीले कस्तो प्रभाव पारेका छन ? राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो रकम कसरी बञ्चित हुँदै आयो र यस क्षेत्रको अव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता बिषयमा सुष्म अध्ययन गरि अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन संबैधानिक सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ । १२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक बर्ष व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १३) कल बाइपास जस्तो गैर कानुनी तरिकाबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने जो सुकै उपर राजश्व ठगी सम्बन्धी कारवाही सरकारले गर्ने । कल बाइपासबाट हुन गैरहेको राजश्व नोक्सानी नियन्त्रण एंव नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई भिओआईपीको माध्यमबाट अन्तरदेशिय र अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन गर्न सकिने गरि अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक मापदण्ड र नियमावली सम्बन्धित सबै उपभोक्ता समेतका पक्षसँग समेत राय लिई तयार गरि अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको दस्तुरलाई बैज्ञानिक तरिकाबाट निर्धारण गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एंव मूल्य संरचनालाई समेत आधार मानिनुपर्छ । १४) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवा अनुमति पत्र नविकरण गर्दा लिनु पर्ने २० अर्ब रुपैंयाँ नलिई दूरसञ्चार ऐन एंव नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरि हाल १८ करोेड ९० लाख मात्रै नविकरण शुल्क लिएर अनुमति पत्र नविकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपुर्ण देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन नियममा नविकरण सम्बन्धि गरिएको व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरि आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने कार्य गरेको देखियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयबाट २० अर्ब रुपैंयाँ नविकरण दस्तुर उठाउने व्यवस्थाको पालना नहुने÷नगराउने तर्फ प्राधिकरणको सोँच रहेको होकी भन्ने आशंका उत्पन्न हुने देखियो । यस बिषयमा तालुक मन्त्रालयको समेत राय नलिई कार्य भएको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलको सेलुलर मोबाइलको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने गरि गरेको निर्णय कानुनतः त्रुटिपुर्ण देखिएकाले निर्णय कर्ताहरु उपर थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित कार्यसँग बिरोधाभाषपूर्ण देखिने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसालै नयाँ दूरसञ्चार सेवा खुल्ला गर्ने नाममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा पुनः उहि २० अर्ब नविकरण दस्तुर उल्लेख गरि अनुमति पत्र जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । तोकिएको÷कबुलियत गरिएको उठाउनु पर्ने २० अर्ब नविकरण दस्तुर उठाउनेतर्फ कुनै विचार नपुर्याउने तर फेरी उहि पालना हुन नसकेको नविकरण दस्तुको व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने कार्यले प्राधिरणको नियत माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस सम्बन्धमा थप छानविन गरि प्राधिरणलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । १५) सरकारले सम्झौताको सर्त बमोजिम यूटीएल, एनसेल र नेपाल टेलिकम लगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्न मिल्दैन । सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कबोल गरेको नविकरण दस्तुर सेवा प्रदायकले बुझाउनुको विकल्प छैन । तर नविकरण गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले उल्लेखित सेवा प्रदायकलाई गाह्रो पर्ने हुनसक्छ । उक्त रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतिबाट नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिन्छ । तर नतिर्न वा मिनाहा गर्न मिल्दैन । १६) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हेर्दा भविष्यको लागि उच्च प्रविधि र कुशन व्यवस्थापन संस्थागन गर्न संसारका उत्कृष्ट दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग रणनीतिक लगानी तथा व्यवस्थापकीय साझेदारीबारे आवश्यक निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जस्तै व्यवस्थापकीय अस्थिरता र राजनीतिकरण कायम रहेमा यस कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई आउँदो ५ वर्षमा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ । १७) विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधारहरुको सामूहिक उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तथा लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । १८) दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्दा अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नहुनाले काममा ढिलाई भएको देखिन्छ । मुलतः अर्थ मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारमा झन्झट भोग्नुपरेको देखिन्छ । यस्तो प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनिकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेतृत्व लिने यस कामको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सबै विषयहरुमा एकद्धार अवधारणा अनुरुप निर्णय गर्न अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ । १९) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबीच आपसी सहमतिमा एक आपसमा गाँभिएर उपभोक्तालाई दिईरहेको सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरामा असर नपर्ने एवं राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरोभारो बक्यौता दस्तुरमा नघट्ने वा छुट नहुनेगरी सेवा विस्तारको लागि अनुकूलताको लागि माग गरेमा कानुनी आधार तयार गरी मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकायले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । २०) यो प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी हुँदाहुँदै तथा सञ्चार सचिव र मन्त्रीज्यूलाई यस अध्ययन प्रतिवेदनपछि निर्णय गर्न अनुरोध गर्दा पनि हाल अस्थायी फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने कामले सरकारी राजश्वमा ठूलो नोक्सानको साथै वितरण प्रक्रियामा लापरवाही रहेको स्पष्ट छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । २१) भविष्यमा ३ जी लगायतका फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा बोलकबोल व्यवस्था अपनाउने । यसरी बोलकबोलमा स्थापित रकम हाल प्रयोगमा रहेका ३जीबाट असुल गर्नुपर्छ । २१) यो अध्ययनको अवधिभित्र नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाट यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति विपरित गरिएका निर्णयहरु बदर गरिनुपर्दछ । (सार्वजनिक लेखासमितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको एक अंशबाट)
कोइलाको विकल्प बन्दै चारकोल, प्रतिकेजी १९ देखि २२ रुपैयाँ उत्पादन लागत
धादिङ, ११ असार । भारतबाट कोइला झिकाएर इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका सुयश श्रेष्ठलाई अहिले गाउँघरमै निर्माण गर्न सकिने चारकोल र ब्रिकेटबाट इँटा पोल्न सम्भव भएपछि दुई दशक लामो व्यावसायिक जीवनमा ठूलो सफलताको अनुभव भएको छ । कारण हो यसबाट ऊर्जाको बचत, वातावरण संरक्षणका साथसाथै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकिने रहेछ । धादिङ धार्केमा स्थापना भएको उनको यति टायल एण्ड ब्रिक एण्डस्ट्रिज प्रालिमा अहिले कोइलाको सट्टा भित्रबाट चारकोल र बाहिरबाट ब्रिकेट प्रयोग गरी धमाधम इँटा उत्पादन गर्ने कार्य भइरहेको छ । यस उद्योगले ६० प्रतिशत चारकोललाई माटोमा मिसाउने गरेको छ भने ४० प्रतिशत ऊर्जा बायोब्रिकेटबाट बाहिरबाट तताउने गरिएको छ । परम्परागत इँटा भट्टालाई सुधार गरी भिएसबिके प्रविधि जडान गरिएको सो भट्टामा अहिले कोइलालाई प्रतिस्थापित गरी स्थानीय जङ्गलमा खेर गएका रुखका हाँगाबिँगा, दाउरा, काठ र सुकेका बायोमासबाट बनाइने चारकोल र बायोब्रिकेटलाई ऊर्जाको मुख्य स्रोत बनाइएको उद्योगको प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठले बताए । ‘‘सुरुमा त मलाई कोइला विना नै इँटा उत्पादन होला भन्ने विश्वास थिएन, पछि अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको देखेपछि मैले आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न चारकोललाई प्राथमिकता दिएको छु’’ – उनले भने । नेपालमा १८ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन रहेको र हरेक वर्ष त्यस्ता सामुदायिक वनमा झाडी सफाइ गर्न वर्सेनि ५/६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेकामा त्यसलाई प्रयोग गरेर चारकोल र ब्रिकेट निर्माण गर्न सकिए उल्टै लाखौं रुपैयाँ आम्दानी हुने, स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुको साथै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणमा योगदान पुग्दछ । यसले जङ्गलको अवस्थामा पनि सुधार आउँछ । वन जङ्गलमा आगलागी हुनाको मुख्य कारण झाडीको व्यवस्थापन नहुनुलाई लिन सकिन्छ । रुखका स–साना हाँगाबिँगा, पातपतिङ्गरजस्ता खेर जाने वायोमासलाई विशेष प्रविधि रिट्रोटभित्र ४/५ घण्टासम्म नियन्त्रित तापक्रममा तताई त्यसमा भएको पानीको भाग र अन्य हानिकारक ग्यास बाहिर निकाली बल्ने क्षमता भएको पदार्थ मात्र बाँकी रहेको कोइलालाई चारकोलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य अवेशष, पातपतिङ्गर, सुकेका फलफूलका बोक्रा, रुखका बोक्रा, धुलो आदिबाट पनि चारकोल तयार गर्न सकिन्छ । चारकोलको लागत ठाउँ हेरेर प्रतिकेजी १९ देखि २२ रुपैयाँ पर्दछ । मिनर्जी एनिसेटिम्स्का कार्यक्रम निर्देशक सुयेश प्रजापति इँटाभट्टाबाट कोइलाको प्रयोगबाट निस्कने धुवाँमा कार्वनडाइअक्साइडको मात्रा अत्यधिक रहेको बताउछन् । मुलुकमा रहेका करिब ८०० वटा इँटाभट्टाले वर्षमा करिब पाँच लाख ६५ हजार मेक्ट्रिक टन कोइला खपत गर्दछन् । चारकोलको प्रयोग बढाउन सकिएमा कोइला आयातमा वार्षिक १२ अर्बभन्दा बढी रकम विदेसिनबाट रोक्न सकिने उनको तर्क छ । चारकोल र ब्रिकेट स्थानीय जङ्गलमा खेर गइरहेको वन पैदावारबाट उत्पादन गर्न सकिने र ती स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोत भएकाले यसलाई घरायसी र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रकी प्रबन्धक शुभलक्ष्मी श्रेष्ठ चारकोल प्रयोग गरेको इँटाभट्टाबाट कालो धुवाँ नभई सेतो धुवाँ निस्कने भएकाले यसले वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा कम गरेवापत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारको सम्भावना पनि रहेको बताउछिन् । भिएसबिकेका अध्यक्ष जनार्दन न्यौपानेले राज्यले आयातित इन्धनमा अनुदान तथा नवीकरणीय ऊर्जाका अन्य प्रविधिहरुमा भ्याट, भन्सार छुटजस्ता सुविधाहरु उपलब्ध गराए पनि स्वदेशी पूँजी, खेर गएका वस्तुहरु प्रयोग गरी निर्माण गरिएका चारकोल, ब्रिकेटजस्ता प्रविधिमा पनि सुविधा उपलब्ध गराउन पटकपटक मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । इँटा उद्योगका लागि आवश्यक चारकोल र ब्रिकेट उपलब्ध हुन सके यसको प्रयोगलाई बढाउन इँटा व्यवसायीहरु तयार रहेको उनको भनाइ छ । बायो इनर्जी परियोजनाका टोली प्रमुख मून श्रेष्ठले जैविक ऊर्जाको उत्पादन तथा उपयोगबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने तथा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी आउने भई गरिबी न्यूनीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान पुग्ने भएकाले राज्यले यस्ता प्रविधिहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् वन जङ्गलमा त्यतिकै खेर गएका मिचाहा प्रवृत्तिका वनमाराजस्ता झारपात, हाँगाबिँगाबाट चारकोल बनाउने अभियान सुरु भएमा जङ्गलमा हुने आगलागीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । ऊर्जा तथा वातावरण केन्द्रका अध्यक्ष डा कृष्णराज श्रेष्ठले नेपालमा वनपैदावार, शहरबजार एवम् घरायसी र औद्योगिक प्रतिष्ठानबाट निस्कने जैविक फोहरबाट चारकोल, ब्रिकेट निर्माण गरी कोइला र इन्धनको खपतलाई न्यून गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउछन् । चारकोल कोइलाभन्दा निकै सफा इन्धनको स्रोत भएकाले यसको प्रयोगले घरभित्रको प्रदूषण पनि कम हुन्छ । चारकोलले खेतबारीमा फस्फोरस व्याक्टेरियाको संरक्षण गर्छ र पानीमा चिसोपना कायम राख्न पनि यो उपयोगी हुन्छ । चारकोल धुवाँरहित र गन्धरहित हुने भएकाले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्यमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या हुँदैन भने दाउरा, ग्यासभन्दा निकै सस्तो पर्न आउँछ । चारकोल हलुका र हेर्दा कोइला जस्तै देखिने भएपनि यसमा साधारण कोइलामा भन्दा बढी ताप दिने शक्ति हुन्छ । नेपालमा सम्पूर्णरुपमा कोइला विदेशबाट आयात हुन्छ । भारतको आसामबाट बढी मात्रामा कोइला आयात हुने गर्दछ । कोइलाको तुलनामा चारकोलको ज्वलन क्षमता पनि निकै उच्च रहेको पाइन्छ । वायो इनर्जी परियोजनाका प्राविधिक संयोजक अनिल महर्जन चारकोलको तापीय शक्ति पत्थर कोइलाको तुलनामा एकहजार ५०० बढी अर्थात औसतमा सात हजार प्रतिकेजी क्यालोरी हुने बताउछन् । चारकोलको प्रयोगले इँटा उद्योगमा पर्ने आर्थिक भार कम हुनाको साथै वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको मात्रा घटाउन सकिन्छ । कोइलाको प्रयोगबाट धुलोजन्य तथा रासायनिक ग्यास उत्सर्जन भई वातावरणमा प्रदूषण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगिरहेको छ । चारकोल प्रकृतिमा रहेको जैविक पदार्थ९वायोमास०लाई विशेष तरिकाबाट बालेपछि बन्ने नवीकरणीय इन्धनको स्रोत मानिन्छ भने कार्बन निस्क्रिय इन्धनको रुपमा लिने गरिन्छ । चारकोलमा सल्फर तथा पारो९मर्करी०जस्ता हानिकारक तत्व हुँदैन । इँटा भट्टाबाहेक चारकोललाई घरायसी इन्धनको रुपमा खाना पकाउन, कोठा तताउन र होटल, रेस्टुराँलगायत अन्य उद्योग÷कारखानामा पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिने भएकाले यसको व्यावसायिक उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यतिकै खेर जाने पैदावारलाई उपयोग गरी औद्योगिक खपत बढाउने, स्थानीयस्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्ने उद्देश्यले युरोपेली सङ्घको सहयोगमा हेल्भटासको मुख्य साझेदारीमा देशका १६ जिल्लामा जैविक ऊर्जा परियोजना सुरु भएको छ । भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकमा हिजोआज वातावरणमैत्री र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको रुपमा चारकोलको प्रयोग बढ्न थालेको छ । रासस
बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला तीन हजार रुपैयाँले वृद्धि
काठमाडौं, १० असार । नेपाली बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला तीन हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्यमा वृद्धि भएका कारण अहिले नेपाली बजारमा सुनको मूल्य वृद्धि भएको हो । बिहीबार प्रतितोला ५६ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य शुक्रबार ५९ हजार रुपैयाँ कायम भई कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ । चाँदीको मूल्यमा भने सामान्य वृद्धि भएको छ । बिहीबार प्रतितोला रु ७९५ मूल्य कायम भएको चाँदी शुक्रबार २५ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । रासस
