राजधानीमा पुर्वाञ्चल युनिभर्सीटी एजुकेशन फेयर हुने
काठमाडौं, १४ असार । राजधानीमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय एजुकेशन फेयर २०१६ हुने भएकको छ । पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले आयोजना गर्ने फेयर त्रिपुरेश्वरस्थित वल्र्ट ट्रेड सेन्टरमा असार १७ देखि २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । फेयरमा विश्वविद्यालयमा सञ्चालित इन्जिनियरिङ, जेनरल साइन्स, हेल्थ साइन्स, मेनेजमेन्ट, फेसन डिजाइन, वायोमेडिकल इन्जिनियरिङ, एग्रिकल्चर भेटनरी, कम्प्यूटर, मास कम्यूनिकसेन, ल र लिभरल आर्टस लगायतका विषय अध्यापन गराइरहेका ६० भन्दा बढी कलेजहरुको सहभागिता रहनेछ । फेयरमा फेसन सो र फुड स्टल पनि समावेश गरिने आयोजकले जनाएका छन । फेयरमा शैक्षिक परामर्श, प्रेजेन्टेसन र सेमिनारहरुमा पनि विद्यार्थीहरु सहभागीता जनाउने अवसर पाउनेछन् ।अवलोकनमा आउने विद्यार्थीलाई विभिन्न शिर्षकमा छात्रवृद्धि, एजुकेसन लोनसहितको सुबिधा प्रदान गरिने आयोजकले जनाएका छन् ।
पोखरामा असारे रोपाइँ महोत्सव बुधबार
पोखरा, १४ असार । पोखरा पर्यटन परिषद्को आयोजनामा यही असार १५ गते यहाँ १३ औँ असारे रोपाइँ महोत्सव हुँदैछ । महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक डम्बरबहादुर केसीले महोत्सवमा विभिन्न नौ प्रतियोगिता, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, असारे खाजाको कक्ष लगायत रहने सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो । महोत्सवमा स्वदेशी पर्यटकका साथै विदेशी पर्यटक सहभागी हुने छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष सोम थापा, महासचिव रामु गौतम, परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गणेशबहादुर भट्टराई, पर्यटन व्यवसायी वासु त्रिपाठी लगायतले परम्परागत कृषिको महत्वको बोध गराउनाका साथै कृषिप्रतिको बढ्दो अनाकर्षण घटाउँदै खेती गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन महोत्सव उपयोगी बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । बाह्र वर्षयता लागातार रुपमा सञ्चालन गरिँदै आएको यो महोत्सव यस पटक पोखरा उपमहानरपालिका–१७ महतगौँडामा हुने छ । रासस
कलङ्की–कोटेश्वर चक्रपथ विस्तारको समय डेढ वर्ष थप
काठमाडौँ, १४ असार । कलङ्की–कोटेश्वर १० किमी चक्रपथ विस्तारको अवधि एक वर्ष छ महिना २५ दिन थप गरिएको छ । विसं २०७३ पुसमा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि भूकम्प, भारतको अघोषित नाकाबन्दी, बिजुली, टेलिफोनका तार एवम् खानेपानीको पाइप र कलङ्कीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माण गरेको आकाशेपुलको संरचना हटाउन नसक्दा निर्माण समय थप गर्नुपरेको चक्रपथ सुधार आयोजनाले जनाएको छ । पहिलो चरणको काम सम्पन्न गर्ने अवधि २०७५ साउनसम्मलाई थप गरिएको आयोजना प्रमुख राजेश दासले राससलाई जानकारी दिए । ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका अवसरमा चिनियाँ पक्षले कलङ्कीकै विषय उठाएर दोस्रो चरणमा काम सुरु गर्ने १७ किमी खण्डको प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्न नमानेपछि अवधि थप गर्नुपरेको हो’ उनले भने । चक्रपथ विस्तार हुने भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महानगरपालिकाको सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा इनोभेटिभ कन्सेप्ट प्रालिले विसं २०७० मा कलङ्कीमा आकाशेपुल निर्माण गरेपछि समस्या आएको आयोजनाले जनाएको छ । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की चक्रपथ विस्तार हुने सूचना आउनुभन्दा अघि नै सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत इनोभेटिभसँग सम्झौता भइसकेकाले रोक्न नसकिएको बताए । ‘आकाशेपुल जेठ मसान्तसम्म भत्काउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पत्र आएको छ, मन्त्रालय र इनोभेटिभ दुवैलाई राखेर छलफल गरी समस्या समाधानको पहल गरिरहेका छौँ’ उनले भने । आकाशेपुल भत्काएर कलङ्कीमै काम सुरु गरेपछि डेढ वर्ष समय लाग्ने भएकाले अवधि थप गर्नुपरेको प्रमुख दासले बताए । कलङ्कीमा चार लेनको ‘अण्डर पास’ निर्माण गरिने भएकाले बढी समय लाग्छ । आयोजनाले नेपालमै पहिलोपटक अण्डर पास निर्माण गर्न लागेको हो । चीन सरकारको करिब रु पाँच अर्ब (३१२ मिलियन युआन) अनुदान सहयोगमा २७ किमी चक्रपथमध्ये १० किमी खण्डलाई आठ लेन बनाउने काम भइरहेको छ । चक्रपथ विस्तारसँगै यस खण्डमा पर्ने चार स्थानका आठवटा पुललाई पनि आठ लेनको बनाइनेछ । रासस
ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक नयाँ दिल्लीमा सुरु
काठमाडौँ, १४ असार । नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)को कार्यान्वयनको अवस्था र सुधार गर्नुपर्ने प्रावधानलगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यका साथ ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक भारतको नयाँदिल्लीमा सुरु भएको छ । पिटिए कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध हटाउने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा सुदृढीकरणका विषय बैठकको प्रमुख कार्यसूची रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थका अनुसार दुई देशबीच भएको सहमति र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समेत सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, सहसचिव दिनेश घिमिरे, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख तथा उपकार्यकारी निर्देशकलगायतको उच्चस्तरीय टोली सहभागी रहेको छ । भारतका तर्फबाट ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलगायतका अधिकारीको सहभागिता रहेको छ । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विषय पनि प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको छ । त्यसमा न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै हाल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट थप १२० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ । त्यस्तै कुशाहा कटैया, रक्सौल परवानीपुर डबल सर्किट प्रसारण लाइनबाट थप ५०÷५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने विषयमा समेत सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपाल–भारत एकीकृत प्रसारण लाइन गुरुयोजना, दुई देशका प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका विषयमा समेत सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल हुनेछ । नेपाल र भारतबीच २०७१ कात्तिक ४ गते पिटिए भएको थियो भने गत फागुन २ बाट ढल्केबर मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट विद्युत् आयात गरिँदै आएको हो । रासस
बैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्री एजेन्ट खोजिदै, १५ असारभित्रमा निवेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं, १४ असार । बैदेशिक रोजगार बचतपत्र विक्री गर्ने एजेन्टको खोजी सुरु भएको छ । नेपाल सरकारको तर्फवाट नेपाल राष्ट्र बैंकलपे निस्कासन गर्ने यस्तो बचतपत्रको विक्री (प्राथमिक कारोवार) गर्न चाहने रेमिटान्स कारोवारमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्था, रेमिटान्स कम्पनी मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरुले एजेन्टको लाइसेन्स लिएर काम गर्न सक्ने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लागि विक्री एजेन्टको नयाँ र साविकको इजाजत नविकरण गर्न भनेको छ । इजाजत लिन वा नविकरण गर्नको लागि १५ असार भित्र नै निवेदन दिनुपर्नेछ । नयाँ इजाजत लिन वा नविकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकवाट विप्रेषण (रेमिटान्स) कारोवार गर्न प्रदान गरिएको इजाजतपत्रको प्रतिलिपी, सम्बन्धित मुलुकका आधिकारिक निकायहरुले रेमिटान्स कारोवार गर्न प्रदान गरेको इजाजतपत्र वा सम्बन्धित निकायहरुसँग सो सम्बन्धमा भएको सम्झौताको प्रतिलिपी र नयाँ इजाजतको लागि एक हजार तथा नविकरणको लागि ५ सय रुपैयाँ बुझाएको भौचर सहित निबेदन दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
किसानलाई दिएको सरकारी अनुदान सुरज बैंद्यको कम्पनीमा, सिन्धुलीका व्यवसायी आक्रोसित
सिन्धुली, १४ गते । सरकारले किसानको नाममा दिएको अनुदान २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तत्कालिन अध्यक्ष सुरज बैद्यको प्राइभेट कम्पनीले लिएको छ । सिन्धुलीमा जुनार खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरेर एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तरगतर सरकारले दिएको अनुदान वास्तविक किसानले पाएका छैनन् । बैद्यले करिव ६० प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि.को खातामा सबै सरकारी अनुदान गएको छ । सिन्धुली जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन र एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ मा सरकारले दिएको सबै अनुदान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष बैद्यको कम्पनीले लिएको हो । महासंघले विगत दश वर्षदेखि संचालन गर्दै आएको एक गाउँ एक उत्पादन तथा एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रमलाई सरकारले अनुदान दिदै आएको छ । उक्त कार्यक्रम महासंघ अन्तरगत रहेको कृषि उद्यम केन्द्र कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । दोलखा जिल्लामा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमको लागि ६३ लाख ६० हजार र एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमका लागि १ करोड ५५ लाख गरि जम्मा २ करोड १८ लाख ६० हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । यस्तो छ कम्पनीको सेयर संरचना सिन्धुलीमा जुनार प्रशोधन तथा जुस उत्पादन गर्न स्थापना गरिएको उद्योग सिन्धुलीगढी फलफूल प्रोडक्टस् प्रा.लि. गठन गरिएको छ । त्यसमा जम्मा १ करोड ३३ लाख ९१ हजार ६६५ रुपैयाँ सेयर लगानी छ । सरकारी अनुदानसहित उद्योगमा ३ करोड ५२ लाख ५१ हजार ६६५ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कुल लगानीमा सरकारी हिस्सा ६२ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । कुल लगानीमा ६२ प्रतिशत सरकारी रकम प्रयोग भएको उक्त कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुरज बैंद्य र उनको परिवारले कम्पनीमा ५९.४६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएको छ । सुरज बैंद्यको नाममा २२ लाख ६५ हजार २७४ रुपैयाँ सेयर लगानी छ भने उनको श्रीमती ऋतुसिंह बैद्यको नाममा ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको छ । बैद्यको मामा मिग्मा दोर्जे शेर्पाको नाममा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीमा महासंघको कार्यसमिति सदस्य प्रकाश गिरीको नाममा २० लाख ७४ हजार ९५९ रुपैयाँ लगानी छ । सुदुरपश्चिमका गिरी सुरज बैंद्यका विश्वास पात्र हुनु । कम्पनीमा गोविन्द घिमिरेले १ लाख ८० हजार रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । डावर नेपालमा सम्लग्न घिमिर फुड तथा जुस उत्पादनको प्राविधिक, गुणस्तर र बजारीकरणका बारेमा जानकार व्यक्ति हुन् । किसान समूहको तर्फबाट हिमालयन अर्गानिक एग्रिकल्चर ११ लाख ५४ हजार ४५७ रुपैयाँ लगानी भएको छ । कम्पनीको कुल सेयरमा किसानको हिस्सा ८.६२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । कम्पनीमो जनकपुर चेम्वर अफ कमर्शले १५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । तर सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको लगानी शुल्य छ । सिन्धुलीबाट व्यवसायी सानुकाजी श्रेष्ठले ५ लाख १८ हजार ९७५ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । सिन्धुलीबाट लगानी गर्ने व्यवसायी उनीमात्र हुन् । सरकारी अनुदान प्राइभेट कम्पनीमा गएपछि सिन्धुलीका व्यवसायीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । कम्पनीले सेयर आवेदन दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेपनि कम्पनी एउटा व्यक्तिको नियन्त्रणमा गएको र कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै सिन्धुलीका व्यवसायीले सेयर लिन आवेदन नगरेको पाईएको छ । यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन सिन्धुली उद्योग वाणिज्य संघको मार्फत हुनुपथ्र्यो तर संघ मार्फत ६५ लाख रुपैयाँ मात्र आयो । उक्त परियोजनामा महासंघ मार्फत सरकारले कति अनुदान दियो, कसरी खर्च भएको छ भन्ने हामीलाई जानकारी नै छैन–संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बताए । संघका महासचिव अर्जुन श्रेष्ठले संघको तर्फबाट हर हिसाव मागेका तर कम्पनीले दिन नमानेको बताए । उनी भन्छन्–कम्पनी एकपक्षीय र अपारदर्शी रुपमा चलेकोले हामीले लगानी गरेका छैनौ । सिन्धुली जुनार उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष निर्मल कुमार रम्तेलका अनुसार कम्पनीले किसानलाई दिने प्रतिवद्धता गरेको सेयर पनि दिएको छैन । कम्पनीले किसानसँग जुनार खरिद गर्दा कुल खरिदको १० प्रतिशत रकम भुक्तानी नगरि सेयरमा परिणत गर्ने सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म किसानले सेयर पाएका छैनन् । प्रइभेट कम्पनीले अनुदान पाएको स्थानीय तहमा देखिएको विवाद देखेपछि राजधानीबाट केही पत्रकारसहित अनुगमनमा आएका कृषि विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, कृषि उद्यम केन्द्रका प्रतिनिधिहरु समेत आश्चर्यमा परेका छन् । सिन्धुलीको जुनार उद्योगमा यस्तो समस्या रहेको विषय आफूहरुलाई अहिलेसम्म जानकारी नभएको मन्त्रालयका उपसचिव लालकुमार श्रेष्ठ बताए । नीतिगत त्रुटी र रिपोटिङमा समस्या देखिएकोले सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । विवाद जति भए पनि सिन्धुलीमा स्थापना भएको उद्योगप्रति किसानहरुको आशा र भरोसा भने धेरै देखिएको छ । उद्योग संचालन भएमा आफ्ना उत्पादनले उचित मूल्य पाउनेमा किसानहरु आशावादी देखिएका छन् ।
नक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकको निवेदन खारेज
काठमाडौँ, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आरोपमा पक्राउ परेका १० चिकित्सकले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सकले दायर गरेको निवेदन खारेज गरेको अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । आदेशमा भनिएको छ, “थुनामा भएका नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ भएका चिकित्सक गैरकानुनी र बद्नियतपूर्ण पक्राउ परेको भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।” नक्कली प्रमाणपत्रका आरोपमा चिकित्सकलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी० बाट पक्राउ परेपछि आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै संयुक्त रुपमा निवेदन दायर गरेका थिए । निवेदन दिने चिकित्सकमा रामकुमार प्रधान, विनिता पाण्डे, सरोज घिमिरे, पन्नलाल पटेल, मोहम्द रुहुल्लाह, श्रीराम घिमिरे सहित थिए । यसैबीच काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा पक्राउ परेका चिकित्सकलाई अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिन थुनामा अनुमति दिएको छ । रासस
गौतम बुद्ध विमानस्थलको लक्ष्यः दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान, बार्षिक ६० लाख पर्यटक
भैरहवा, १३ असार । सन् २०३३ सम्ममा दैनिक ६० अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने लक्ष्यका साथ गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो भएको, कुनै पनि समस्या आउँदा भारत र नजिकका विभिन्न विमानस्थलमा जहाज डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै गौतमबुद्ध विमानस्थलको काम अगाडि बढाइएको हो । सन् २०१८ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा सो विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनेछ । आयोजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको आयोजना प्रमुख ओम शर्माले जानकारी दिए । सन् २०१८ सम्म आन्तरिक रुपमा दैनिक १६ उडान हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने ती उडानबाट पाँच हजार ३०० बढी नागरिकले यात्रा गर्नेछन् । छ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सो विमानस्थलबाट हुनेछन् । ती उडानबाट दैनिक दुई हजार बढीले यात्रा गर्नेछन् । सञ्चालनमा आएको एक वर्षमा चार लाख १३ हजार बढीले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने बताइएको छ । विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्दै सन् २०३३ मा दैनिक तीन÷तीन मिनेटमा आन्तरिक तथा प्रत्येक घन्टामा तीनदेखि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने गरी तयारी गरिएको शर्माले बताए । दैनिक आन्तरिक उडानबाट एक लाख २० हजार र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट २० हजार नागरिकले सो विमानस्थल प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । “वार्षिक ६० लाख नागरिकलाई गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा भ्रमण गराउने लक्ष्य छ,” उनले भने । सो अवधिमा दैनिक एक लाख ६५ हजार कार्गोसमेत सोही विमानस्थलबाट आयात निर्यात गर्ने हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तीन किलोमिटर लामो धावनमार्गको निर्माण जारी रहेको विमानस्थलमा तत्काल बोइङ ७७७–२००, एयरबस ३३०–३०० र सोही क्षमताका विमान उडान तथा अवतरण गर्न सक्नेछन् । हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको धावनमार्गलाई ट्याक्सी वेमा परिणत गर्ने तयारी गरिएको शर्माले बताए । लुम्बिनी शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल तथा बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय चासोको क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । लुम्बिनीमा विभिन्न मुलुकले निर्माणका कार्य गर्दै आएका छन् । मुलुकको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवरोध पैदा हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क नै विच्छेद हुने अवस्था आउने अवस्थालाई मध्यनजगर गर्दै निर्माणमा गति दिइएको हो । लक्ष्यअनुसार पहिलो चरणमा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ भने आन्तरिक यात्रु आवागमन टर्मिनललाई पाँच हजार स्वायर मिटरको बनाइनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु कक्षलाई १५ हजार स्क्वायर मिटरमा बढाइनेछ । दोस्रो चरणमा १६० वटा ट्याक्सी तथा सवारी साधन अटाउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय कार पार्किङस्थल बनाइनेछ भने आन्तरिक एप्रोनमा थप चार वटा आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने गरी तयारी गरिएको छ । तेस्रो चरणमा ट्याक्सी वेको लम्बाई एक हजार १०० मिटर लामो र २३ मिटर चौडाइको बनाइनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय एप्रोन ५७ हजार स्क्वायर मिटरभन्दा बढीको बनाइनेछ भने ट्याक्सी वेको क्षमतासमेत उल्लेख्य मात्रामा विस्तार गरिनेछ । वार्षिक करिब ३० लाख भन्दा बढी बौद्ध धर्मावलम्बीलाई लुम्बिनी भित्र्याउने लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै विमानस्थलको क्षमता विस्तार गर्न लागिएको हो । हाल एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा अगाडि बढाइएको विमानस्थल विस्तारको काम सन् २०१८ मा सम्पन्न हुनेछ । आठ अर्ब बढीको लागत अनुमान गरिएको विस्तार कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसपछिको लागतका बारेमा पनि सामान्य छलफल भइरहेको आयोजना प्रमुख शर्माको भनाइ छ । लुम्बिनी विकास कोषले समेत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको सन्दर्भमा पहिलो आधार नै विमानस्थललाई बनाइएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव डुण्डुराज घिमिरे बताउँछन । धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिने र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । लुम्बिनीलाई प्रचारप्रसार गर्ने र गौमतबुद्धको शान्तिको सन्देशलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । सोही लक्ष्यलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनको समेत सम्पन्न गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै आउने परिवर्तनले लुम्बिनी क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त्यसमा बढावा दिने विश्वास छ । रासस
