लाईसेन्सको व्यापार र उद्यमशीलताको हत्या
सम्पादकीय आन्तरिक उडानमा नयाँ जहाज थप गरेर उडान सुरु गर्न लागेको श्री एयरलाइन्सले जहाज ल्याएको २ महिना वित्यो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई उड्डयन सुरक्षा विभागले उडान संचालन अनुमति (एओसी) नदिँदा श्री एयरलाईन्सले करोडौ रुपैयाँ लगानी गरेर ल्याएको जहाजहरु त्रिभुवन विमानस्थतलमा पार्किङ गरेर राखिएको छ । श्रीले पहिलो जहाज गत चैत्र ३० गते काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो भने ५० सिट क्षमतको दोस्रो जहाज बैशाख १५मा ल्याएको थियो । एउटा जहाज ल्याएको २ महिना र अर्को पनि डेढ महिना भैसक्यो तर अझै प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरेको नाममा लाईसेन्स रोकिएको छ । तर के प्रक्रिया पुरा भएन भन्ने विषय प्राधिकरणले खुलाएको छैन । अमूर्त कुरा गरेर प्राधिकरणले लाईसेन्स रोक्नुको पछाडि धेरै खेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जहाँ उद्यमशीलताको हत्या प्रयास भईरहेको छ । नेपालको हवाई क्षेत्र दुर्घटनाको हिसावले मात्र असुरक्षीत छैन, व्यवसायिक हिसावले पनि असुरक्षीत छ । एकातिर डनतन्त्र हावी छ जसले नयाँ लगानीकर्ता अर्थात नयाँ कम्पनीलाई सिध्याएर एकाधिकार जमाउने गलत र निन्धनिय कर्पोरेट प्रक्टिस गर्दै आएको छ । अर्कोतिर प्राधिकरणको अपारदर्शि र हुकुमीशैलीको लाईसेन्स राजमा नयाँ कम्पनीहरुले ठूलै मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । हवाई क्षेत्रमा मात्र होइन, नेपालमा अहिले पनि नून देखि सूनसम्म लाईसेन्स राज छ । पञ्चायती व्यवस्था भए पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुवात २०४२ सालदेखि नै भएको हो । तर उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेको ३ दशक पूरा हुँदा पनि लाईसेन्स राज छँदैछ । उदारीकरणको लाभ थोरै व्यवसायीले मात्र लिन सकेका छन् । नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि लाईसेन्सको नाममा व्यापार व्यवसायमा प्रवेश निषेध गरिएको छ । नूनको व्यापारमा साल्ट ट्रेडिङको एकाधिकार छ । पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा नेपाल आयल निगमको एकाधिकार छ । साल्ट ट्रेडिङ सरकारको पनि सेयर भएको कम्पनी हो भने आयल निगम सरकारको मात्र सेयर लगानी भएको कम्पनी हो । दुबै संस्थाले कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन विपरित २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा खाएर बस्तुको व्यापार गरिरहेको छन्, एकाधिकारको लाईसेन्स लिएर । कालोबजारीमा सरकारका अंगहरु नै सक्रिय छन् । बीमा समितिले ९ वर्षसम्म लाईसेन्स बन्द गरेर एकै पटक १४ वटा बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दियो । अहिले फेरी नयाँ लाईसेन्स बन्द छ । राष्ट्र बैंकले नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाईसेन्स बन्द गरेको एक दशक पुरा भयो । के खुला बजार भनेको यहि हो ? खास खास बजारमा अहिलेसम्म किन एकाधिकार कायम राखिएको छ ? स्वायत्त निकाय भनिएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति जस्ता निकाय किन लाईसेन्समा बार्गेनिङ गर्छन ? पट्रोप पम्प खोल्न देखि ग्यास बोडलिङ उद्योग खोल्न, सुन चाँदीको आयात देखि मदिरा उद्योग खोल्न पनि किन लाईसेन्सको मोलमोलाई हुन्छ ? नेपालीले लाईसेन्स राज कहिलेसम्म भोग्नु पर्ने ? उदार र खुला बजार अर्थनीति लिएको नेपालको प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका शासकहरु लाईसेन्स बिक्री नगरी आफ्नो परिवार पाल्न सक्दैनन ? बास्तवमा जहाँ ठूलो लगानी हुन्छ, नाफा हुन्छ, ठूला कर्पोरेट हाउसबीच कर्पोरेट गेम हुन्छ, त्यहाँ लाईसेन्स राज छ । बैकिङ, बीमा, हवाई सेवा, टेलिकम्यूनिकेशन, मेडिकल कलेज, इन्धनको व्यापार, नून, सुन, चाँदी जस्ता अधिक कारोबार हुने क्षेत्रमा नीतिगत रुपमा केही खुकुलो र नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै बजारमा व्यापक आर्थिक प्रभाव पर्ने गर्छ । शासकको सामु घुस खुवाउने र आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने र स्वस्थ्य बजारको पक्षमा निर्णय नै नगराउने खेल हुने यी क्षेत्रमा सरकारले अहिले पनि लाइसेन्स बिक्री गरिरहेको छ । लाईसेन्सको व्यापार गरिरहेको छ । यो खुलेआम भ्रष्टाचार हो । यस्तो भ्रष्टाचार रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाएर सबैको लागि लाईसेन्स खुला गरिनुपर्छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा लाईसेन्स मोलमोलाई गर्ने पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा जागिर खुल्यो
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकमा तीन जनाका लागि जागिर खुलेको छ । बैंकले नायव महाप्रबन्धक, सहायक प्रबन्धक र कनिष्ठ अधिकृतका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । नायव महाप्रबन्धकका लागि न्युनतम शैक्षिक योग्यता व्यवस्थापन बिषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको र कम्प्युटरको राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्नेछ । प्रबन्धक पदमा २ बर्ष र बैंकिङ क्षेत्रमा ८ बर्ष काम गरेको अनुभव आवश्यक पर्ने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, सहायक प्रबन्धकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उतिर्ण गरेको वा स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । आन्तरिक लेखा परिक्षणको २ बर्ष अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्रको ४ बर्षे अनुभव आवश्यक पर्नेछ । कनिष्ठ अधिकृतसँग भने स्नातक उतिर्ण गरेको र आन्तरिक लेखा परिक्षणमा १ बर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । बैंकले आगामी १५ दिन भित्र आवेदन गरिसक्न भनेको छ ।
सरकारले नगदमा भुक्तानी नगर्ने
काठमाडौं । सरकारले नगदमा भुक्तानी नगर्ने भएको छ । कर्मचारी र सेवा ग्राहीबिच हुने अनधिकृत लेनदेन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्न नगद भुक्तानीमा रोक लगाइएको हो । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई गर्ने भुक्तानी, तबल भत्ता, औषधी उपचारको बिल भुक्तानी, वृद्ध भत्ता लगायतका सबै रकम बैंकिङ च्यानलबाट मात्रै हुनेछ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै साउन १ गतेबाट अनिवार्य बैंकिङ भुक्तानी लागु हुनेछ । सरकारले सिंहदबार भित्र भने अनलाईन भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत अन्य सरकारी कार्यालयमा पनि विस्तार गरिनेछ । भ्रष्टाचार र सम्पति सुद्धिकरण निवरणका लागि बैंकिङ भुक्तानी अनिवार्य गरिएको अर्थ सचिव शन्तराज सुवेदीले बताए । उनले सेवाग्राही मैत्री र प्रबिधिमा आधारित प्रशासनिक निकायको विकास लागि पनि नयाँ व्यवस्थाले ठुलो सहयोग गर्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट
सप्तकोशीमा ड्याम बनाएर पर्सादेखि झापाँसम्म बाह्रै महिना सिँचाई
काठमाडौं । सप्तकोशी नदिमा ड्याम बनाएर झापादेखि पर्सासम्म बाह्रै महिना सिंचाईको व्यवस्था मिलाउन अध्ययन सुरु भएको छ । नेपाल र भारतको संयुक्त प्राबिधिक टोलीले संयुक्त रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाएको हो । नारायण सिंचाई डिभिजन नम्बर ५ बिरगञ्जका सूचना अधिकृत सुरेश शाहका अनुसार नेप्लिज टेरिटोरी फर सप्तकोशी हाइ ड्याम मल्टि पर्पस प्रोजेक्ट एण्ड सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन नामको कार्यालय बिराटनगरमा स्थापना गरेर काम अघि बढाइएको हो । यो कार्यालयले सप्तकोशीमा ड्याम बनाएर झापादेखि पर्सासम्मको उर्वर भूमिमा बाह्रै महिना सिंचाई सेवा उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नेछ । यसले बारा र महोत्तरी जिल्लालाई भने बिशेष महत्व दिएको छ । सप्तकोशीमा बाँध बाधेर त्यहा २ वटा नहर निर्माण गरिनेछ । एउटा नहर झापा तर्फ जानेछ भने अर्काे नहर पर्सा तर्फ आउनेछ । कमलाईमाई नदि र बागमति नदिमा कोशीको पानी झारेर सिंचाईको व्यवस्था मिलाइनेछ । यसले पुर्व तथा मध्य तराईको कृषि क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति थप्नेछ । कान्तिपुर दैनिकबाट
गोठ छुने दलितलाई दुई हजार जरिवाना
बाजुरा । जिल्लाको छेडेदह गाउँपालिका–१ बिराडी गाउँमा भैंसी गोठ छोएको निहुँमा एक दलितलाई दुई हजार रकम जरिवाना तिराइएको छ । शुक्रबार दिउँसो नेकपा (एमाले)को प्रचारमा हिँडिरहेका बेला राजेन्द्रबहादुर सिंहको भैंसी गोठ अर्थात छाना छोएकामा प्रेम बहादुर विकले गाली खानुप¥यो । अब देउता मान्नुपर्ने भन्दै विकलाई दुई हजार जरिवानासमेत तिराइएको स्थानीय वीरबहादुर रावलले बताए । विक नेकपा (एमाले)का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार वीरबहादुर रावलसँग प्रचारमा हिँडेका थिए । छानाको बाटो भएर करिव २० मिटर टाढा हिड्दा ‘मेरो छाना किन छोइस् ? अब देउता रिसाउछन् पुज्नु प¥यो’ भनेर गाली गरेका पीडित विकले बताए । वडा अध्यक्षका उम्मेदवार रावलले भने, “विकसँग पैसा थिएन, त्यही भएर मैले आफैं पैसा तिरिदिएको हुँ । पैसा नतिरे उनलाई नछोड्ने भए ।” विकले आफूमाथि भएको जातीय विभेदको घटनाबारे जिल्ला दलित विकास मञ्चमा जानकारी दिएको शङ्कर चदाराले बताए । ‘मञ्चले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खेद व्यक्त गर्दै कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरामा उजुरी दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताए । रासस
९६ हजार वर्ग किमी क्षेत्रफलमा खनिजको सम्भावना, अनुमति पाएका १२१ कम्पनीमध्ये ८५ खानी मात्र सञ्चालनमा
काठमाडौं। नेपालमा ९६ हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खनिज भेटिने सम्भावना देखिएको छ । खानी तथा भू–गर्भ विभागले गरेको अध्ययनमा नेपालका पहाडी, मध्यपहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रमा खनिजको सम्भावना रहेको जनाएको हो । विभागका प्रवक्ता कृष्णदेव झाले सम्भावना रहेको ९६ हजार वर्गकिलोमिटरमध्ये ५० हजार वर्गकिलोमिटरमा अध्ययन गरिसकिएको र केही खानी सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । हाल नेपालमा कोइला, फलाम, काइनाइट, चुनढुङ्गा, क्वार्ज, रातोमाटो, खरी, टुर्मालिन लगायतका खानी सञ्चालनमा रहेको प्रवक्ता झाले बताए । उनले भने, “खानी सञ्चालनका लागि १२१ कम्पनीलाई विभागले अनुमति दिए पनि हाल ८५ खानी मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् ।” यस्तै, विभागले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र छ हजार १६५ वर्गमिटर खानीको अध्ययन गरेको छ । नवलपरासी, धादिङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा खानी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता झाले खानीको विस्तृत अध्ययन गरेर खानी सञ्चालनका लागि उत्पादक कम्पनीलाई अनुमति दिने बताए । रासस
असार २० देखि पेट्रोलियम पदार्थको हड्ताल गर्ने व्यवसायीको घोषणा
काठमाडौं । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनले असार २० गतेबाट पेट्रोलियम हड्तालको घोषणा गरेको छ । राजधानीको बानेश्वर व्याङकेटमा वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनको बृहत भेला तथा विरोध कार्यक्रम घोषणसभामा बोल्दै वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनका अध्यक्ष अच्युतबहादुर खड्काले असार २० गतेबाट आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । भेलामा वाग्मती सहित काभ्रेपलान्चोक, धादिङ लगायतको जिल्लाको पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयन समेत सहभागी रहेको थियो । असार २० गतेसम्म सरकारको निर्णय पर्खने र असार २० गतेसम्म माग पूरा नभए पहिलो चरणमा पेट्रोल आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि पनि आफ्ना माग पुरा नभए तीन दिनपछि नै सबै पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर हड्ताल गर्ने खड्काले बताए । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयन, नाप तौल तथा गुणस्तर विभाग, नेपाल आयल निगम लगायको संघसंस्थाले यसअघि नै पेट्रोलियम कारोवार गर्दा तेल नपुगेको प्रमाणित गरेका थिए । सरकारी निकायहरुको रोहवरमा पटक पटक गरिएको परिक्षणमा प्रति ४ हजार लिटर ल्याउँदा पेट्रोल ९९ र डिजेल ४८ लिटरसम्म अपुग रहेको देखिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दा पेट्रोल र डिलेजमा धेरै नोक्सानी भएर व्यवसाय नै बन्द गरेर हड्ताल गर्नु परेको खड्को भनाई छ । सरकारले आफ्नो मागलाई गभ्भीरता पूर्वक नलिएको भन्दै हड्तालको घोषणा गर्न आफूहरु वाध्य भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनको आन्दोलन घोषणा कार्यक्रमा पेट्रोलियम डिलर्स एशोशिसयनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधान, महासचिव विश्व अर्याल लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले समेत सहयोग र समर्थन रहने बताएका छन् ।
कर्मचारी संचय कोषले निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई पनि पेन्सन दिने, नियमावली बन्दै
कृष्णप्रसाद आचार्य कर्मचारी संचय कोषले अब निजी क्षेत्रका सञ्चयकर्तालाई पनि पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । संचय कोष ऐनको पछिल्लो संशोधनले पेन्सनमा जान बाटो खुला गरेपछि कोषले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो । कोषले हरेक संचयकर्तालाई पेन्सन उपलब्ध गराउन नियमावली बनाउन शुरु गरेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘नियमावली पारित भएपछि निजी र सरकारी दुबै क्षेत्रका संचयकर्ता समेटिने छन्,’ उनले भने ‘कोषमा रकम जम्मा गरेको ३० वर्षपछि संचयकर्ताले पेन्सन पाउने छन् ।’ सरकारी कर्मचारीलाई सरकारकै नियमअनुसार पेन्सन व्यवस्था गरेपनिनिजी क्षेत्रका संचयकर्ताका लागि पेन्सन स्किम ल्याउन विनियमावली बनाउने काम शुरू गरेको आचार्यले बताए । कोषले स्वदेश तथा विदेशमा काम गर्ने कर्मचारीसँग हरेक महीना निजी क्षेत्रका कर्मचारीले रकम जम्मा गर्दै जाने र निश्चित समयपछि तोकिएको ढाँचामा कोषले पेन्सन उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिने छ । कोषले पेन्सन लागू गर्नका लागि आन्तरिक अध्ययन शुरु गरेको छ । केही समयको गृहकार्य र विभिन्न क्षेत्र र विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव संकलन गरी नियमावलीलाई तत्काल तयार पारिने आचार्यले बताए । कोषले यस्तो व्यवस्था लागू गर्न विश्वका अन्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँगसल्लाह सुझाव संकलन गरेको छ । विश्वका अधिकांश विकसित देशमा पनि यही प्रणाली लागू भएको उनले बताए । पेन्सन व्यवस्था लागू गर्न दक्षिण कोरियाको अनुभवी संस्था नेशनल पेन्सन सर्भिस (एनपीएस)सँग कोषले सम्झौतासमेत गरेको छ । एनपीएसले पेन्सन सेवा सञ्चालनका लागि निःशुल्क प्राविधिक सेवा दिने गरी सम्झौता भएको कोषको आचार्यले जानकारी दिए । ‘एनपीएसले प्राविधिक आईसीटी प्रणाली लागू गर्न तथा जनशक्ति विकासमा (एचआर डेभलपमेण्ट)मा लागि सहयोग गर्नेछ,’ आचार्यले भने, ‘यसले आफ्ना वरिष्ठ विशेषज्ञबाट प्रोजेक्ट डिजाइनमा काम गर्ने भएको छ ।’ ३० वर्षअघि स्थापना भएको एनपीएसले स्थापनाकालदेखिका विज्ञ सम्मिलित टोली पठाएर संचय कोषको सूचना प्रविधिदेखि कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिसम्म सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ । पेन्सन वितरणका लागि आवश्यक सिष्टम विकास गर्न एनपीएसको सहयोग महत्वपूर्ण हुने कोषको भनाइ छ ।कोरियाको एनपीएसले पनि ३० वर्षअघि यही प्रणाली शुरू गरेको थियो । अहिले त्यहाँको निजी क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो हिस्सा एनपीएसमा आबद्ध छन् । सरकारले भने आगामी साउन १ गतेबाट नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ ।
