प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहलाई वित्तिय समानीकरण शिर्षकमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ करोड रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटले ७ वटा प्रदेश सरकारहरुलाई समपुरक अनुदान तर्फ ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्थानीय तहरुले ससर्त अनुदान तर्फ १ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड ५६ लाख रुपैंयाँ पाउनेछन् । प्रदेश र स्थानीय तहरुलाई बिशेष अनुदान अन्तर्गत भने जम्मा २० अर्ब उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेछ ।
पीएम कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको लागि आगामी वर्ष ४ अर्ब ७७ करोडको व्यवस्था
काठामाडौं । आगामी वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उनले परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने जानकारी दिएका छन् ।
७० वर्ष नाघेका सबै नेपालीकाे स्वास्थ्य बीमा, १ लाखसम्मकाे बीमा शुल्क सरकारले बेहाेर्ने
काठमाडाैं । सरकारले ७० वर्ष उमेर नाघेका सबै नेपालीकाे स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएकाे छ । १ लाख रूपैयाँसम्मकाे उपचार खर्चमा लाग्ने सबै खर्च बीमाबाट गरिने भएकाे छ । एक लाख रूपैयाँसम्मकाे बीमाका लागि सबै बीमा शुल्क सरकारले बेहाेर्ने भएकाे छ । संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले साे घाेषणा गरेका हुन् । सरकारले कृषि तथा बालीकाे बीमाकाे ७५ प्रतिशत अनुदानलार्इ निरन्तरता दिएकाे छ ।
शिक्षामा १३४ अर्ब ५० करोड
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सातै प्रदेशमा फुटबल र क्रिकेट रंगशाला बनाइने
काठमाडौं । सरकारले ७ वटै प्रदेशमा रंगशाला निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाले संसदमा बजटेबारे जानकारी दिदैं रंगशालालाई बजेट छुट्याएका हन् । अब प्रदेशमै फुटबल र क्रिकेट मैदान निर्माण हुने भएको हो ।
विश्वविद्यालय अनुदान १४ अर्ब ३६ करोड
काठमाडौं । सरकारले विश्व विद्यालयमा जाने अनुदानमा वृद्धि गरी आगामी वर्षदेखि १४ अर्ब ३६ करोड रुपैया पुर्याएको छ ।
स्वास्थ्य बजेट ५६ अर्ब ४१ करोड
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ३ अर्ब, विदेशबाट फर्किनेलाई १० लाख ऋण
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ३ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवाडाले संसदमा बजेटबारे जानकारी दिदैं सो कुरा बताएका छन् । विदेशबाट फर्किनेले व्यवसाय गर्न १० लाख रुपैंया ऋण पाउने भएका छन् ।
