शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख ऋण, नतिरे पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकार खोसिने
काठमाडौं । सरकारले अब शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिँदैछ । तर त्यस्तो ऋण नतिरेमा भने पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकार समेत खोसिनेछ । अर्थमन्त्रालयले बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारेको यो कार्यक्रमलाई यसपाली कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अठोट कसेँको छ । ‘शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर ऋण दिने प्रक्रियालाई हामी व्यवस्थित गर्छौ । त्यसमा दुई वटा कुरा थपिएको छ, ऋण दिने संस्थाको पनि सुरक्षण हुन्छ कर्जा सुरक्षणका माध्यमबाट र ऋण लिने व्यवसायीको पनि बीमा हुन्छ बीमा कम्पनीहरुको माध्यमबाट । अब ऋण दिने र लिने दुबै सुरक्षित हुन्छन भने कसले ऋण नलिने।कसले नदिने ?’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने । उनले लगानी जोखिममा नपर्ने गरि बजारकै प्रक्रियाबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिन लागिएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामीले अनावश्यक भार बोक्ने र ऋण लगानी जोखिममा पार्न लागेका छैनौं, बजारकै प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं, ब्याज दर सस्तो होस भनेर पाँच प्रतिशत अनुदान दिने भनेका छौं ।’ डा. खतिवडाले भने । यस्तो योजनाले बीमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवसाय समेत वृद्धि हुने उनले बताए । ‘बीमा कम्पनी खोलेर बीमा नगर्ने अनि कर्जा सुरक्षण कोष खोलेर सुरक्षण नै नगर्ने हो भने त के काम भयो र, हामीले युवालाई उद्यम पनि बनाउने र बीमा तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवसाय पनि बढाउने योजना सहित यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौं’, डा. खतिवडाले भने । शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेमा भने उसको पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकारी खोस्ने तथा प्रमणपत्र जफत हुनेसम्मका सर्त राखिएको पनि खतिवडाले बताए । ‘यदि कुनै नागरिकले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन्छ र तिर्दैन भने उसलाई राज्यबाट पाउने सबै सुबिधाबाट बञ्जित गरिनेछ । केहि नसकिए पनि पासपोर्ट रोकिन्छ, विदेश जान रोकिन्छ, भोटिंङ राइट्स खोसिन्छ र प्रमाणपत्र जफत हुनेछ ।’, डा. खतिवडाले भने । सरकारले नविनतम ज्ञान, शिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाति पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिप प्रमाणीकरण गरि त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो ऋणको कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायका बीमा समेत गराइनेछ ।
अन्तशुल्क बृद्धिसँगै गाडीकाे भाउ ३० लाखसम्म बढ्ने
काठमाडौं । सरकारले करको दर बढाउदा सवारीसाधानको मूल्य न्युनतम ५ लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँ बढ्ने भएको छ । सरकाले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेटमा मोटरसाइकालमा ५ लाख र कार, जीप लगायतको गाडीको ३० लाख रुपैयाँसम्म भाउ बढ्ने देखिएको हो। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आधारमा दुई पाङ्ग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अटो व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले १५० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तशुल्क बृद्धि गरेको छ । त्यस्तै १ हजार सीसीभन्दा बढीका चारपाङ्ग्रे गाडीमा सरकारले अन्तशुल्क बृद्धि भएको छ। नयाँ बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा हलचल नै मच्चाएको व्यवसायीको भनाई छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अटोव्यवसायी शेखर गोल्छाले सरकारले सवारी साधनमा नयाँ अन्तशुल्क कायम गरेसँगै मोटरसाइकलमा ५ लाख, कार, जिप लगायतका सवारीसाधनमा ३० लाख रुपैयाँसम्म भाउ बढ्ने बताए । ‘मोटरसाइलमा मात्रै ३५ हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने ‘नेपाली बजारमा पछिल्लो समय ४०० सीसीभन्दा बढीका मोटरसाइकलहरु भित्रिरहेको छ ।’ बजेटले त्यस्ता मोटरसाइकलको मूल्य अधिक बढ्ने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको मूल्य समेत २ देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने गोल्छाको भनाई छ । उनले अहिले मुलुकमा सवारी साधनहरु विलासी साधनको रुपमा मात्र प्रयोग नभई सुरक्षा र सहजताको लागि उपयोग भएको भन्दै सरकारको नीतिको कारण मध्यम वर्गले उपयोग गर्दै आएको सवारी साधनहरु अब उनीहरुलाई धान्न गाह्रो हुने बताए । ‘अब मध्यम बर्गले राम्रो गाडी चढ्न नसक्ने अवस्था भयो,’ उनले थपे ‘अटोमोबाइलको बजार घट्नेछ ।’ उनको अनुसार पछिल्लो समय नेपाली बजारमा विश्वकै महंगा दुई वा चार पाङ्ग्रे सवारी साधनहरु भित्रिन थालेको थियो । त्यस्ता सवारी साधनहरुको आयातमा पनि ह्वात्तै कमि आउने उनको बुझाइ छ । अटोमोबाइल एसोसिएसन नेपाल (नाडा) का पूर्व उपाध्यक्ष तथा अटो व्यवसायी शिवराज गिरीले बजेटमार्फत सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रमा ल्याएको नीतिप्रति दुख व्यक्त गरे । ‘मुलकुमा कृषि, निर्माण कार्य लगायतमा अहिले दुई र चार पङ्ग्रे सवारीसाधन आधारभूत आवश्यकताको रुपमा प्रयोग भइरहेका छन्,’ उनले भने ‘यस्ता साधनलाई विलासी वस्तुको रुपमा सरकारले लिन दुखको कुरा हो ।’ उनले अहिले सारकारले सवारी साधनहरुको अन्तशुल्क मात्र नभइ सडक निर्माण दस्तुर समेत बढाएको बताए । सडक बनाउनअघि निर्माण दस्तुर लिनु मुनासिव नभएको उनको तर्क छ । अटो व्यवासायीका अनुसार १२ सय सीसीभन्दा बढीको कार, जीप, भ्यान लगायतका सवारी साधनहरु प्रयोग भइरहेको छ । सरकारले सडक निर्माण दस्तुरको रुपमा पछिल्लो नीति अनुसार २ हजार सीसीसम्मका कार, जीप र भ्यानमा मूल्यको ८ प्रतिशत र २ हजार सीसीभन्दा माथिका गाडीहरुमा मूल्यको १० प्रतिशत कर लिने भएको छ ।
सरकारले पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिएर बैकल्पिक श्रोत पहिचान गरोस् : भीम उपाध्याय
निजामति सेवा क्षेत्र आकर्षणको आधार वा अवसर रहदै आएको हो । भलै यसमा पनि विगत केही समयदेखि निरन्तर ह्रास देखिदै आएको छ । निजामति आकर्षणको मुल कारण पेन्सन हो । तलबकै लागि निजामति सेवा राम्रो हैन तर सेवानिवृत्ति पछि जीवनपर्यन्त र शेषपछि दम्पत्ति सदस्यले पनि भरणपोषण वापत आधा पेन्सन पाउनु हाे। तर वर्तमान सरकारले यसको भ्यालू बुझेन, होस गुमाएर पेन्सन हटाउने निर्णय गर्न पुग्यो । मुलुकको कर्मचारीतन्त्र अब झन् तन्नम बन्ने प्रवल लक्षण हो यो । तुरून्त यो पेन्सन खारेजीको निर्णय फिर्ता लिओस् र पेन्सनको बैकल्पिक दिगो श्रोत पहिचान गरोस् । अल्लारे तर्कको पछि लागेर मुलुक ध्वस्त नपारौं, कुराजनीतिले त्यसै तन्नम् पारेको मुलुकलाई आर्यघाटमा पुर्याउने यो निर्णय तुरून्त फिर्ता लिएरमुलुक जोगाईयोस् । छिमेकी र सार्क मित्र राष्ट्रहरू भुटान भारत बंगलादेश श्रीलंका पाकिस्तान अफगानिस्तान र संसदीय व्यवस्था भएका लामो ईतिहॉस भएका अन्य मुलुकको पेन्सन प्रणाली अध्ययन गरौं ।मुलुकलाई मुलुकी प्रशासनको मेरूदण्ड निजामति कर्मचारी घॉडो भएको र विश्वसमुदाय र नेतालाई मुलुक घॉडो भएको संदेश निरन्तर जानु लज्जास्पद हो । भुटानमा जनतालाई सबै शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क छ। भारतमा केन्द्रकै ५० लाख निजामति कर्मचारीलाई पेन्सन सरकारले नै दिईरहेकै छ । तलब पनि ह्वात्त बढाएकै छ । जीवनयापनका लागि सबै वस्तु नेपालभन्दा तीनगुणा सस्तो छ, मन्दिरहरू , गुरूद्वारा वा आश्रमहरूमा लाखौले दैनिक सित्तैमा भोजन गर्न पनि पाउछन् । त्यस्तै, बंगलादेश पाकिस्तान श्रीलंका भुटान सबैले करोडौं करोड कर्मचारीलाई पेन्सन दिन्छ र दिन सक्छ, दिएको छ। नेपाल त्यस्तो आत्मविश्वास गुमाएको देश हो जसले जनतामाथि विभिन्न महसुल र कर मात्र थोपर्छ, विकास र समृद्धिको डिंग हाक्छ तर विकासको संचालक कर्मचारीलाई निरन्तर लखेट्छ । त्यसै पनि विश्वमा के कुरा गर्नु, सार्क क्षेत्रमै पनि नेपाली कर्मचारीको तलब सुनाउन लाजलाग्ने गरेको छ । त्यसमाथि अब निजामतिले पेन्सन पनि नपाउने निर्णय सरकारले गर्न पुग्छ ।
१ वर्षमा सहकारीको लगानी २९ अर्ब बढाउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्षमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको लगानी २९ अर्ब रुपैयाँ थप हुने भएको छ । हालसम्म ३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेकोमा यसलाई बढाएर आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने सरकारको अनुमान रहेको छ । यस्तै निक्षेप पनि २७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण रहेको छ । आगामी वर्षको असारसम्म सहकारी संस्थाबाट हुने लगानी साढे ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा एक वर्षमा सहकारी संस्थाका सदस्य २ लाख ७० हजार बढाएर ६७ लाख ५० हजार पुर्याउने भनिएको छ । हालसम्म ६४ लाख ८० हजार जना सहकारीमा आवद्ध रहेका छन् । आउदो वर्ष सहकारी क्षेत्रले मात्रै ३ हजारलाई रोजगारीको सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आउदो वर्ष यसको संख्या बढेर ६५ हजार पुग्ने छ । हाल ६४ हजार रहेको छ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी अर्थतन्त्रको ३ खम्बाको रुपमा लिइएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपतिका नातिसँग लभ गरेवापत निशाकुसुम भण्डारीलार्इ राष्ट्रपतिले तक्मा दिनुपर्ने ?
मेरा एकजना लगौटीयार एमाले साथी छन् रामप्रसाद (नाम परिवर्तन) । हामी एउटै थालमा खाएर हिडेका पनि छौं, एउटै सिरक तानातान गर्दै कयौ रात काटेका पनि छौै । कलेज पढ्दा उ अखिल सखिलमा राम्रै लागेको पनि हो । सरकारी कर्मचारी कहिल्यै जान नमान्ने जुम्लामा गएर उसले बर्षौ काम गरेको छ, अहिले पनि उसको पोष्टिग दार्चुलामा छ, एकदम खुशीसाथ जनताको सेवा गरेकै छ । म आज दावाका साथ यत्ति भन्छु उषाकिरण र लताकिरणको भन्दा मेरो त्यो साथीको योगदान कम चाही छैन । हिजो राजपरिवार र गणतन्त्र आइसकेपछि प्रचन्डले छोरा प्रकाशलाई तक्का दिएको भनेर विरोध गर्नु बेकार रहेछ । निशाकुसुम भण्डारीले पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवकाे नाति अभिशेष यादवसँग लभ गरेर विहे गरेको योगदानभन्दा लगभग दुई दसक निष्पक्षताका साथ सरकारी सेवा गरेको मेरो त्यो साथीले किन तक्मा नपाउने ?
तल्लो मोदीमा वम भेटियो, दोषि पत्तालगाई कारबाही गर्न महासंघको माग
काठमाडौं । पर्वत जिल्लाको पार्दीस्थित तल्लो मोदी हाइड्रो पावर परियोजनामा हिजो विहान (मंगलबार) अज्ञात समूहद्वारा बम राखिएको घटनाप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विकास निर्माण परियोजनालाई लक्षित गरी गरिएका त्यस्ता कार्यको महासंघले विरोध गरेको बताएको छ । सरकारले उर्जा विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढीरहेको अवस्थामा यस्ता घटना हुनु दुःखद भएको महासंघको ठहर छ । मुलुकनै विकासको मार्गमा अगाडी बढ्न अग्रसर भैरहेको अवस्थामा भएका यस्ता घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै त्यस्ता कार्यमा संलग्नहरुको खोजी गरी कानुनको दायरामा ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको कार्य सम्पन्न गरिने’
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालले आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको बताएका छन् । उनले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई दिइएको समयभित्र पुनर्निर्माणका लगभग सबै कार्य सम्पन्न भइसक्ने बताएका छन् । साथै, भूसालले निजी आवास निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको तथा विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माण पनि उत्साहजनक ढंगले अघि बढिरहेको जानकारी गराएका छन् । युरोपेली कमिसनको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा विकास महानिर्देशक इयान क्रिष्टोफ भिरियु र नेपालका लागि न्यूजिल्याण्डकी राजदूत जोआना केम्पकर्सले पुनर्निर्माणको प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भूसालसँग भेटघाट गरी भूकम्पपछि भइरहेको पुनर्निर्माण अवस्था बारे जिज्ञासा राखी सो कुरा बताएका हुन् । बुधबार प्राधिकरण कार्यालयमा भएका छुट्टाछुट्टै भेटमा युरोपेली कमिसनका भिरियु र न्युजिल्याण्डका राजदूत केम्पकर्सले खासगरी निजी आवास तथा विद्यालय भवनहरुको पुनर्निर्माणका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रममा सीमितता तथा संक्रमणकालका बाबजूद पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएकोमा प्राधिकरणको प्रशंसा भएको छ । भूसालले पुनर्निर्माणमा युरोपेली युनियन र न्यूजिल्याण्डले पुर्याएको सहयोगका लागि धन्यवाद दिंदै आगामी दिनमा पनि सहयोग निरन्तर हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघ र चिनिया उद्यमी व्यवसायीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता, प्रविधिमा सहयोग गर्न आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा सहित महासंघका पदाधिकारी समक्ष चीनको कुइचाओ प्रान्तको कुइचाओ उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चा चाओको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा आएको चिनिया उद्यमी व्यवसायीहरुबीच बुधबार महासंघ सचिवालयमा भेटवार्ता भएको छ । अखिल चीन उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य समेत रहेका उपाध्यक्ष चा चाओ आगामी जुलाईमा चीनको कुइचाओ प्रान्तमा आयोजना हुने नेपाल चीन गैह्र सरकारी सहयोग मञ्चको बैठकको तयारी भेटघाटका लागि महासंघ आएका हुन् । उनका साथमा आएका प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्तामा नेपालमा चिनिया लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रहहरुका विषयमा छलफल भएको छ । उक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटवार्तामा नेपालमा उर्जा, पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना रहेकाले लगानी गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । सो अवसरमा चिनिया पक्षबाट चीनको एक्जिम बैंकको कुइचाओ शाखा नेपालमा लगानी गर्न निकै सकारात्मक रहेको र कुइचाओ विश्व विद्यालय नेपालको शैक्षिक विकासमा तालिम तथा नेपाली विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराइएको छ । भेटवार्तामा भएको छलफलमा आगामी जुलाईमा चीनको कुइचाओ प्रान्तमा हुने नेपाल चीन गैह्र सरकारी सहयोग मञ्चको बैठकमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, उर्जा तथा पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा छलफल गरिने प्रस्ताव समेत महासंघले गरेको छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उक्त प्रतिनिधिमण्डलको स्वागत गर्दै नेपालमा चीनको कुइचाओ प्रान्तसँग निकै धेरै सहकार्यका सम्भाव्यता रहेकाले लगानी, प्रविधि तथा विकासको मोडल लगायत कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । भेटवार्तामा महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल चीन गैह्र सरकारी सहयोग मञ्चका सहसभापति रविभक्त श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहहरु, महासंघका निमित्त महानिर्देशक गोपाल तिवारी, वरिष्ठ कर्मचारी लागयतको उपस्थिति रहेको थियो ।
