काठमाडौं । सरकारले अब शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ७ लाखसम्म ऋण दिँदैछ । तर त्यस्तो ऋण नतिरेमा भने पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकार समेत खोसिनेछ । अर्थमन्त्रालयले बजेट वक्तव्य मार्फत अघि सारेको यो कार्यक्रमलाई यसपाली कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने अठोट कसेँको छ ।
‘शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर ऋण दिने प्रक्रियालाई हामी व्यवस्थित गर्छौ । त्यसमा दुई वटा कुरा थपिएको छ, ऋण दिने संस्थाको पनि सुरक्षण हुन्छ कर्जा सुरक्षणका माध्यमबाट र ऋण लिने व्यवसायीको पनि बीमा हुन्छ बीमा कम्पनीहरुको माध्यमबाट । अब ऋण दिने र लिने दुबै सुरक्षित हुन्छन भने कसले ऋण नलिने।कसले नदिने ?’, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने ।
उनले लगानी जोखिममा नपर्ने गरि बजारकै प्रक्रियाबाट शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र राखेर ऋण दिन लागिएको समेत स्पष्ट पारेका छन् । ‘हामीले अनावश्यक भार बोक्ने र ऋण लगानी जोखिममा पार्न लागेका छैनौं, बजारकै प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्न लागेका हौं, ब्याज दर सस्तो होस भनेर पाँच प्रतिशत अनुदान दिने भनेका छौं ।’ डा. खतिवडाले भने ।
यस्तो योजनाले बीमा कम्पनी र कर्जा सुरक्षण कोषको व्यवसाय समेत वृद्धि हुने उनले बताए । ‘बीमा कम्पनी खोलेर बीमा नगर्ने अनि कर्जा सुरक्षण कोष खोलेर सुरक्षण नै नगर्ने हो भने त के काम भयो र, हामीले युवालाई उद्यम पनि बनाउने र बीमा तथा कर्जा सुरक्षणको व्यवसाय पनि बढाउने योजना सहित यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौं’, डा. खतिवडाले भने ।
शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेमा भने उसको पासपोर्ट जफतदेखि मतदान अधिकारी खोस्ने तथा प्रमणपत्र जफत हुनेसम्मका सर्त राखिएको पनि खतिवडाले बताए । ‘यदि कुनै नागरिकले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र धितो राखेर ऋण लिन्छ र तिर्दैन भने उसलाई राज्यबाट पाउने सबै सुबिधाबाट बञ्जित गरिनेछ । केहि नसकिए पनि पासपोर्ट रोकिन्छ, विदेश जान रोकिन्छ, भोटिंङ राइट्स खोसिन्छ र प्रमाणपत्र जफत हुनेछ ।’, डा. खतिवडाले भने ।
सरकारले नविनतम ज्ञान, शिप र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुवाति पूँजी उपलब्ध गराउन च्यालेञ्ज फण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सिप प्रमाणीकरण गरि त्यस्ता युवाहरुलाई सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनामा आधारित १० लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सो ऋणको कर्जा सुरक्षण तथा व्यवसायका बीमा समेत गराइनेछ ।
