पुस्तकालय निर्माणमा नयाँ अभियान थाल्दैछौं
पुस्तकालय सभ्य र विकसित समाजको मापन गर्ने एक महत्वपूर्ण परिसूचक हो । विद्यालय र विश्वविद्यालयको औपचारिक अध्ययनपछि पनि निरन्तर अध्ययन गर्न, मानिसलाई आवश्यकताअनुसारको सूचना दिन हरेक समाजमा पुस्तकालयको आवश्यकता पर्छ । तर पनि सरकारी निकाय, नीति–निर्माता, डोनर–एजेन्सीको प्राथमिकता सूचीमा पुस्तकालय पर्दैन । यद्यपि, पुस्तकालयको आवश्यकता बोध गर्ने, पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनमा धेरै मिहेनत गर्ने, त्याग गर्ने नेपालीहरू पनि छन् । रिड नेपालले उनीहरूलाई सहयोग गर्दैआएको छ । नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयहरू स्थापना गर्न, दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न, पुस्तकालयप्रति समुदायलाई आकर्षित गर्न, पुस्तकालयमार्फत् समुदायमा सूचनाको पहुँच बढाउन, उनीहरूको ज्ञान, सीप र क्षमता वृद्धि गर्न रिड नेपाल महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दैआएको देखिन्छ । प्रस्तुत छ: नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालयको वर्तमान अवस्था र यसको विकास बारेमा रिड नेपालका देशीय निर्देशक संजना श्रेष्ठस“ग गरिएको विकास वहस ।[divider] रिड नेपालले कस्तो संस्था हो र यसले काम गर्छ ? रिड नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हो । यसको शुरुवात डा. एन्टोनिया न्यूवावर (टोनी) ले सुरु गर्नुभएको हो । उहाँ ट्रेकिङ गर्न नेपाल आउनुभएको थियो । उहाँ आफ्नो पथ–प्रदर्शकबाट निकै प्राभावित हुनुभयो र कुनै सहयोग गर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पथ–प्रदर्शकले आफ्नो समूदायमा पुस्तकालय माग गर्नुभएछ । त्यसैबाट प्रभावित भएर डा एन्टोनियाले सन् १९९१ बाट नेपालमा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सुरु गर्नुभएको हो । अहिलेसम्म रिड नेपालको सहयोगमा नेपालमा ५६ वटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण भई सञ्चालनमा छन् । रिड नेपालले समुदायसँग मिलेर सामुदायिक पुस्तकालय बनाउन र सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छ । हामीले सामुदायिक पुस्तकालयलाई समुदायको विकासको केन्द्रको रुपमा अगाडि बढाइरहेका छौं । पुस्तकालयमा पुस्तकहरू त हुन्छ नै । साथै, महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम, बालविकासका कार्यक्रम, सूचना र प्रविधिको प्रयोगका कार्यक्रम, साक्षरताका कार्यक्रम, आर्थिक क्षमतवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि पुस्तकालयमार्पmत् नै अगाडि बढाएका छौं । रिड नेपालको २३ वर्षको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? सुरुमा परिकल्पना गरिएको भन्दा धेरै राम्रो काम भएको छ । डा टोनीले आफ्ना साथीहरूबाट आर्थिक सहायता जुटाएर पहिलो पटक जुनबेशीमा पुस्तकालय खुल्न मद्दत गर्नुभयो । सँगै, पुस्तकालयका लागि आयआर्जन गर्नको लागि भनेर सोभिनियर सप खुलेको थियो । पछि रिड नेपालको स्थापना गरेर संस्थागत रुपमा पुस्तकालय निर्माण अभियान सुरु भएको पाइन्छ । तर समुदायलाई पुस्तकालयको महत्व बुझाउन कठिन भयो । मानिसहरूलाई पुस्तकालय बनाउन, सञ्चालन गर्र्न, त्यसको प्रयोग गरी लाभ लिन सिकाउन पनि रिड नेपालले धेरै प्रयास गर्नुपरेको छ । समुदायलाई पुस्तकालयप्रति आकर्षित गर्न बालकक्षको अवधारण ल्यायौं । बालबालिकालाई आकर्षित गर्ने खेलौंना, पुस्तकहरू राखेर बालकक्ष सञ्चालनमा ल्यायौं । अब बालबालिकाहरू सानै उमेरदेखि पुस्तकालय आउन थाले । बालबालिकसँगै महिलाहरू पनि पुस्तकालय आउन थाले । उनीहरूलाई पनि उपयोग हुने पुस्तकालयको परिकल्पना गर्न थाल्यौं । पढ्न नजानेका वृद्धवृद्धालाई पनि उपयोगी हुने गरेर पुस्तकालयभित्रकै एउटा कोठामा अडियो भिडियो कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । त्यसपछि पुस्तकालहरूमा वृद्धवृद्धाहरू जाने क्रम बढ्यो । महिलाहरू क्षमता विकासमा पनि पुस्तकालय सहयोग गर्ने उद्देश्यले महिला कक्ष सञ्चालन ग¥यौं । यस कक्षबाट महिला समूह गठन गर्ने, उनीहरूको क्षमता विकासका लागि तालिम दिने, विभिन्न प्रकारका सीप सिकाउने काम सुरु भयो । समुदायलाई सूचना र प्रविधिको ज्ञान दिने, उपयोग गराउने पुस्तकालयभित्रै आईसीटी कक्ष स्थापना भइरहेको छ । अहिले रिड नेपालले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूमा पुस्तकालय कक्षको साथै, सूचना प्रविधि कक्ष, बाल कक्ष, महिला कक्ष, अडियो भिडियो कक्ष र आयआर्जन कार्यक्रम गरी ६ वटा कक्षहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । रिड नेपाल स्थापना हुँदा यस्तो वृहत पुस्तकालयको परिकल्पना गरिएको थिएन । हामीले समुदायको माग तथा आवश्यकताअनुसार सेवामा विविधिकरण गर्दै गएका छौं । अहिले सामुदायिक पुस्तकालयको मोडल नै नयाँ भइसक्यो, जसलाई ‘रिड मोडल’ भन्न थालिएको छ । नेपालबाट सुरु भएको सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण कार्यक्रम भारत र भुटानमा पनि विस्तार भएको छ । रिड नेपालले चाहेर गर्न नसकेको के छ ? गर्न नसेकोभन्दा पनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । समुदायको माग, समयको आवश्यकता नै मुख्य कुरा हो । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधि प्रयोगलाई बढाउनु पर्नेछ । पुस्तकालयमा सूचना र प्रविधिको डिभाईसहरू राख्न धेरै महँगो छ, साथै सञ्चालन र मर्मत सम्भार निकै महंगो छ । कम्प्यूटर मात्र राखेर भएन, इन्टरनेट चाहियो, पैकल्पिक ऊर्जा पनि चाहिएको छ । कहीँ बिजुली पुगेको छैन, पुगेको ठाउ“मा पनि लोडसेडिङको समस्या छ । पुस्तकालयमा सूचना प्रविधि कक्ष स्थापना गर्न कम्तीमा १८ लाख रुपैयाँ लाग्दोरहेछ । यसको सञ्चालन खर्च पनि धेरै महंगो भएको छ । पुस्तकालय सञ्चालन गर्नभन्दा सूचना प्रविधि कक्ष सञ्चालन खर्च बढी भइरहेको छ । यसको लागि आयआर्जनको भरपर्दो कार्यक्रमको खोजीमा छौं । रिड नेपालको सहयोगमा बनेको पुस्तकालयहरू बहुउद्देश्यीय देखिन्छन् । रिड नेपाल पुस्तकालय निर्माण र सञ्चालनको मुख्य भूमिका छोडेर अरू भूमिकातिर ड्राईभर्ट भएको त होइन ? हामीलाई धेरैले यो प्रश्न गर्छन् । हामीले जति पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौं, ती सबै सूचनाको पहुँचमा जोड दिएका छौं । साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्नु, प्राविधिक ज्ञान सेवाका कार्यक्रम वा सूचना प्रविधि कक्षको विकासलगायत जति पनि नयाँ कार्यक्रम थपिंदै गएको छ त्यो सबै सूचनाको पहँुच वृद्धि गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम नै छन् । विद्यार्थीलाई एक प्रकारको सूचना चाहिएको छ भने किसानको लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । सुत्केरी महिलालाई छोराछोरी राम्रोसँग स्याहार गर्ने सूचना चाहिएको हुन्छ भने घरेलु हिंसा सहेर बसेकी महिलाका लागि अर्कै प्रकारको सूचना चाहिएको हुन्छ । फरक–फरक उमेर समूह, फरक–फरक पेशा व्यवसाय गरेका सबैलाई फरक–फरक सूचना तथा ज्ञान आवश्यक हुन्छ । स्रोतले भ्याएसम्म पुस्तकालयले समुदायसाग मिलेर धेरैभन्दा धेरै काम गर्नसक्छ । मुुख्य काम चाहीँ सूचनामा पहुँच बढाउनु नै हो । डोनरले सहयोग गर्न तयार छ भन्दैमा हामी पुल बनाउने काम गर्दैनौं, प्राकृतिक प्रकोप रोक्ने काम गर्दैनौं । रिडले सहयोग गरेका पुस्तकालयहरूबाट कति मानिसहरूले सेवा पाइरहेका छन् ? नेपालमा मात्र करिब ५० लाख मानिसहरूले रिड नेपालको सहयोगमा स्थापित सामुदायिक पुस्तकालयले दिने सेवा प्रयोग गर्छन । यो संख्या वर्षेनि बढ्दैछ । नेपालभर बाट हरेक दिन जसो पुस्तकालय निर्माण गर्न सहयोग माग गर्दै प्रस्तावहरू आउने गरेका छन् । तर हामीले वर्षमा २/३ वटा पुस्तकालय मात्र बनाउन सकेका छौं । सामुदायिक पुस्तकालय निर्माणका लागि अबरोधहरू के के हुन् ? स्रोत साधानको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । पुस्तकालय बनाउने अजेन्डा डोनरहरूको पहिलो, दोस्रो प्राथमिकतामा छैन । तेस्रो, चौथो प्राथमिकतामा पर्छ । त्यसमाथि रिड मोडलमा पुस्तकालय बनाउने डोनरले एकदमै गाह्रो मान्छ । किनकी हामी पुस्तकालयको भवन बनाएर पुस्तकालय बनाउ“छौं, तर भवन बनाउनका लागि डोनरले सहयोग गर्न चाह“दैनन् । भवन भाडामा दिएर बनाएको पुस्तकालय दिगो हुन सक्दैन । विस्तारै डोनरहरू भवन निर्माणमा पनि सहयोग गर्न थालेका छन्, तर अभैm डोनरको प्राथमिकताको पहिलो सूचीमा पुस्तकालय परेको छैन । रिड नेपालका मुख्य डोनर को हुन् ? व्यक्तिगत डोनरहरूबाट रिड नेपाललाई धेरै सहयोग जुट्छ । त्यसमा डा. एन्टोनिया न्यूवावर र उहा“को टीमले धेरै मिहेनत गर्नुहुन्छ । संस्थागत रुपमा विल एन्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन, कतार फाउन्डेशनले हामीलाई सहयोग बढाएका छन् । नेपालबाटै पनि सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण सहयोग गर्नेहरू धेरै छन् । समुदायबाट व्यक्ति व्यक्तिले सहयोग गर्छन् । गाविस, जिविस, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, नगरपालिकाहरूले सहयोग गरिरहेको हुन्छ । औसतमा एउटा सामुदायिक पुस्तकालय निर्माण गर्न स्थानीय तहका १५ वटा संस्थाले सहयोग गरेका हुन्छन् । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाहरूको भीडमा रिड नेपालबीच फरक पहिचाहन के हो ? रिड नेपालको आफ्नै केही युनिकनेश छ । पहिलो, रिड नेपालले जे गर्दैआएको छ, त्यो दिगो छ । हामी डोनेशन खोज्ने, समुदायमा गएर केही काम गर्ने, पछि हराएर जाने काम गर्दैनौं । हामी समुदायको मागअनुसार काम गछौं, समुदायसँग मिलेर पुस्तकालय बनाउ“छौं । पुस्तकालय निर्माण हुनुपूर्व नै त्यसलाई दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आयआर्जन हुने कार्यक्रम तय गर्छौ । पुस्तकालय दिगोरुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत जुटाउने गरी दिगो आयआर्जनको कार्यक्रम नभएको अवस्थामा हामी पुस्तकालय निर्माणमा पनि सहयोग गर्दैनौं । यो नै हाम्रो यूनिकनेश हो । दोस्रो, समुदाय कै नेतृत्वलाई हामी विश्वास गर्छौ । जबसम्म समुदायले नेतृत्व लिन तयार हुँदैन, तबसम्म हामी पनि सहयोग गर्न तयार हुँदैनौं । पुस्तकालयको स्वामित्व, नेतृत्व, सञ्चालन समुदायबाट नै हुनुपर्छ । एउटा सामुदायिक पुस्तकालय बनाउने कति बजेट चाहिन्छ ? पाँच वर्षअघिसम्म हामी एउटा पुस्तकालय बनाउन १०/१२ लाख रुपैयाँ सहयोग गथ्र्यौ । अहिले एउटा पुस्तकालय निर्माण गर्न रिडले ८० लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्छ । त्यसमा समुदायको योगदान छुट्टै हुन्छ । हामी नेपालीले मात्र बनाएको पनौति लाईब्रेरी भवन बनाउन ८० लाखभन्दा बढी खर्च भयो । पनौतिमा जसरी नेपालीहरूको मात्र सहयोगमा पुस्तकालय बन्यो, त्यसरी अरू पुस्तकालय बनाउनेबारे कुनै योजना बनाउनुभएको छ ? हामी सोचिरहेका छौं । कम्तीमा एक वर्षमा एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियानका छलफल चलिरहेको छ । ७ सय जना मिलेर प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँका दरले पैसा संकलन गर्ने, उनीहरूसँग कम्तीमा तीन वर्षको प्रतिवद्धता लिने र हरेक वर्ष एउटा पुस्तकालय बनाउने अभियान सुरु गर्दैछौं । केही प्राविधिक काम बाँकी छ । भवन बनाउनका लागि नेपालीबाट स्रोत जुटाउन सकियो भने बाँकी कामको लागि डोनरबाट सहयोग जुटाउन सकिन्छ । यो मोडलबाट काम गर्न सकियो भने पुस्तकालय क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सकिन्छ । रिड नेपालमार्फत् अहिलेसम्म सामुदायिक पुस्तकालयमा कति खर्च भयो ? त्यो डाटा त म भन्न सक्दिन । तर करिब पाँच वर्षअघि मैले रिड नेपालको नेतृत्व लिदा वार्षिक बजेट २/३ लाख डलरमात्र थियो । अहिले हाम्रो बजेट वार्षिक १४/१५ लाख डलर पुगेको छ । कुनै वर्ष २० लाख डलरसम्म स्रोत परिचालन भएको छ ।
दीर्घकालिन निर्णय नगर्न समितिलाई निर्देशन, सार्कस्तरीय सम्मेलन प्रभावित
विकास न्यूज/काठमाडौं । २३ कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले बीमा समितिलाई दीर्घकालिन असर पुग्ने प्रकृतिका काम र निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको छ । समितिमा भएको रकम विभिन्न बैंकको कल एकाउन्टमा राखेर समितिलाई नोक्सानी पु¥याएको, अध्यक्षले नियम विपरित आफ्ना मान्छे भर्ना गरेको तथा बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अध्ययनको क्रममा भेटिएका कमजोरी कार्यान्वयन गर्दा पक्षपात गरिएको भन्ने जस्ता उजुरी परेपछि अर्थमन्त्रालयको टोलीले छानविन गरी समितिलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । ‘दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्नु भन्ने पत्र आएको छ,’ समितिका एक अधिकारीले भने– मन्त्रालयको निर्देशन मान्ने प¥यो । निर्देशन दिने मन्त्रालयले भने दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम भनेको के हो भन्ने प्रष्ट नपारेको समितिको भनाइ छ । नयाँ सरकार गठन भएपछि समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीलाई हटाएर आफ्नो मान्छे ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले गरेका थिए । यसैको लागि समितिमा कार्यरत नेपाली काँग्रेस समर्थित ट्रेड युनियनले निकै लामो आन्दोलन पनि गरेको थियो । तर मन्त्रीपरिषले नियुक्ति गरेको ब्यक्तिलाई विभागीय मन्त्रीले हटाउन नसक्ने कानुनी अबरोधको कारण अर्थमन्त्रीले केसीलाई हटाउन पनि सकेका छैनन र मन्त्रीपरिषदमा उनलाई हटाउने प्रश्ताव लान पनि सकेका छैनन् । अर्थमन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पर्ने निर्णय र काम नगर्न निर्देशन दिएपछि समिति के गर्ने र के नगर्ने भनेर अन्योलमा परेको छ । जुनसुकै कामलाई पनि तत्कालिन आवश्यकता पूरा गर्न भनेर ब्याख्या गर्न पनि सकिने र दीर्घकालसम्म असर पुग्ने भन्न पनि सकिने अवस्था भएकोले समिति अहिले कुनै पनि निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयको यस्तो पत्रपछि समितिका अधिकांश काम कारवाही रोकिएका छन् । लामो समयदेखि वोर्डको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । मन्त्रलयको पत्रले सवैभन्दा बढी प्रभावित भएको काम आगामी बैशाख महिना गर्ने भनिएको बीमा सम्बन्धि नियामक निकायहरुको सार्कस्तरीय सम्मेलन हो । समितिको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको र मन्त्रालयले दीर्घकालसम्म असर पुग्ने निर्णय र काम नगर्न भनेकोले सो सम्मेलन के गर्ने भन्ने अन्योल बढेको समितिका अधिकारीहरुको भनाइ छ । बीमा सम्बन्धि सार्कस्तरीय नियामक निकायहरुको सदस्य नेपाल पनि हो । यसअघि यस्तो सम्मेलन पाकिस्तानमा र त्योभन्दा अगाडि बंगलादेशमा भैसकेको छ । नेपालले एक दिन सम्मेलन गर्ने र त्यही मौकामा युरोप अमेरिका जस्ता देशका नियामक निकायका अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तरक्रियात्मक कायक्रम पनि आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो । तर मन्त्रालयको पत्र तथा मन्त्रालय र समितिको तितो सम्बन्धको कारण यो सम्मेलन नै अनिश्चित बनेको छ ।
ज्योति समूह मोबाइल बिजनेसमा, स्पाईसको व्यापार डिसेम्बर अन्त्यदेखि
२१ कात्तिक । मुलुुककै ठूला औद्योगिक घरानियामा पर्ने ज्योति समूहले मोबाइल बिजनेसमा हात हालेको छ । अहिलेसम्म आइरन स्टिल, गार्मेन्ट, तार, ग्याँसलगायतको उत्पादन तथा सवारी, इलेक्ट्रोनिक्स गुड्सहरुको व्यापार गर्दै आएको ज्योति ग्रुपले भारत र नेपालमा चर्चित ब्रान्डमा पर्ने स्पाईस मोबाइल बिक्री वितरण गर्ने भएको छ । ज्योति गुपअन्तर्गतको स्याकार टेडिङ कम्पनीले स्पाइस ब्रान्डको मोबाइल सेटको बिक्री वितरण गर्ने भएको छ । यस कम्पनीले नेपालमा होन्डा मोटर्स, मोटरसाइकल बिक्री गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय मोबाइल फोन बिजनेस आकर्षक र नाफाको व्यवसाय भएकाले पनि ज्योति समूहले यो व्यवसायमा हात हालेको स्याकार टे«ेडिङका मोबाइल इम्पोर्टर अधिकृत सञ्जीव कर्माचार्यले जानकारी दिए । भारतमा निर्मित स्पाइस मोबाइल यसअघि विशाल ग्रुप र लक्की ग्रुपको टेलिटकले बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । स्याकार कम्पनीले डिसेम्बर महिनाको अन्त्यतिर स्पाइस मोबाइल बिक्री थाल्ने गरी तयारी गरिरेको छ । ज्योति समूहका निर्देशक सौरभ ज्योतिले मोबाइल बिजनेस पनि हेर्ने भएका छन् । तर चाँडै मोबाइल बिजनेसका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना हुनसक्ने कर्माचार्य बताउँछन् । ‘बिजनेस डाइभर्सिटीका लागि पनि ज्योति समूहले मोबाइल व्यवसायमा हात हालेको हो,’ कर्माचार्यले विकासन्युजलाई भने । मोवाईल अत्यावश्य बस्तुको साथै फेशनको रुपमा प्रयोग बढ्दै गएको छ । मोवाइल प्रयोग र बजारको विस्तार तिब्र गति वृद्धि हुँदै गएको समयमा ज्योति ग्रुप पनि मोबाइल बिजनेसतर्फ आकर्षित भएको हो । मोवाईल व्यापारमा नेपालका ठूला व्यवसायीक घराना गोल्छा ग्रुप, चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, लक्क ग्रुप, मुरारका ग्रुप लगायतले प्रतिस्प्रर्धा गरिरहेका छन् । नेपालमा संख्याको आधारमा नोकिया मोवाइल सबैभन्दा धेरै बिक्छ भने कारोबार रकमको आधारमा सामसुङ मोवाईल सबैभन्दा अगाडि छ । स्पाइस मोबाइल बिक्रीका लागि स्याकार कम्पनीले नेपालभर वितरक संस्थाको आवश्यकता परेको जनाउँदै १५ दिनभित्र व्यक्ति, फर्म वा संस्थालाई आवेदन प्रस्ताव पठाउन सूचना जारी गरेको छ । कम्पनीले आवेदन प्रस्ताव पठाउँदा डिलरसिप माग गरिएको क्षेत्र, हाल गरिरहेको व्यवसाय वा आर्थिक अवस्थाको विवरण एवं बजार अध्ययन गरेको रिपोर्टसमेत समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । स्याकारले आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त लागेमा ती कम्पनी, फर्म या व्यक्तिलाई छनोट गर्ने जनाएको छ ।
जनक शिक्षाको २ सय रोपनी बढी जग्गा टेलिकमले किन्ने
२० कात्तिक । सरकारले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको अचल सम्पत्ति बेच्ने तयारी गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को महिला, बालबालिका, समाज कल्याण तथा ज्येष्ठ नागरिक समितिको शिक्षा उपसमितिको बिहीबारको बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो । उपसमितिले जनक शिक्षाका समस्यालगायतका विषयमा शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, शिक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सचिवलगायतका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितले बर्सेनि सञ्चालन घाटामा रहेको केन्द्रलाई ऋण तथा अनुदानबाट चलाउन कठिन हुने भएकाले चालू पुँजीका लागि केही जग्गा बिक्री गर्ने गरी व्यावसायिक योजना तयार भइरहेको जानकारी गराए । केन्द्रले अझै १ अर्ब २० करोड ऋण तिर्न बाँकी छ भने आगामी शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छाप्न ३० करोड चालु पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यसको ब्याज मात्रै वार्षिक करिब १४ करोड हुन्छ । केन्द्रका अधिकांश जग्गा ऋणका लागि वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका छन् । सचिव पण्डितका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा तथा केन्द्रका पदाधिकारीबीचको छलफलमा केन्द्रको जग्गा नेपाल टेलिकमजस्ता सार्वजनिक निकायलाई बिक्री गर्ने मौखिक सहमति भइसकेको छ । हाल केन्द्रसँग भक्तपुरको सानोठिमीमा मात्रै २ सय ३५ रोपनी जग्गा छ । त्यस्तै विराटनगर, नेपालगन्ज, पोखरालगायतका स्थानमा पनि केन्द्रका नाममा जग्गा छ । उपसमितिको एक महिनाअघिको बैठकमा समितिका सभापित रञ्जुकुमारी झाले मुनाफा पनि आर्जन गर्न नसक्ने र समयमा पाठ्यपुस्तक पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने केन्द्र र साझालाई यस्तै अवस्थामा राख्नुभन्दा बन्द गर्नु उचित हुने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । जनक शिक्षा केन्द्रमा कुल ५ सय ८५ दरबन्दी रहेकामा त्यसभन्दा बढी कर्मचारी भएपछि गत महिना २ सय ५० लाई अवकाश दिइएको र प्रेसमा आवश्यक ३० जना जनशक्तिलाई चाहिँ पुनः नियुक्ति गरिने सचिव पण्डितले जानकारी दिए । उनले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी हटाउन अर्थ मन्त्रालयले नै आग्रह गरेको स्मरण गराउँदै विद्यमान अवस्थामा केन्द्रले मात्रै पाठ्यपुस्तक छपाइको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने र पूर्णरूपमा निजी क्षेत्रसँग विश्वस्त हुन पनि नसकिने भएकाले सो संस्थालाई टिकाउने पक्षमा सरकार रहेको स्पष्ट पारे । केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा भने जग्गा बिक्रीलाई अन्तिम विकल्पमा राखेर त्यसअघि पाठ्यपुस्तकको मूल्य समायोजन, सुरक्षित मुद्रणालयलाई थप काम ल्याउने, क्षेत्रीय प्रेसको स्तरवृद्धिजस्ता विकल्पमा गृहकार्य गरिएको अवगत गराए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले पाठ्यपुस्तक उत्पादन र वितरणमा निजी क्षेत्रले नाफा आर्जन गर्न सक्ने तर केन्द्र नसक्ने अवस्था आउनुमा त्यहाँ सञ्चालन खर्च बढी भएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै मुनाफा आर्जनको खाकासहित व्यावसायिक योजना ल्याइएमा मात्र सरकारले थप बजेट व्यवस्था गर्न सक्ने बताए । रासस
अरुण तेस्रोको पिडिएमा सहमति
विकासन्युज/काठमाडौं २० कात्तिक । लगानी वोर्ड र भारतीय कम्पनी सतलज निगमविच ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा सहमति भएको छ । दुई दिनदेखि काठमाडौंमा सतलजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आरके अग्रवाल र वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त सहभागी बैठकले पिडिएमा सहमति गरेको हो । ग्लोबल टेण्डरवाट आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सतलजसँग आयोजना हस्तान्तरण, स्थानीयलाई सेयर, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभाव, आइएलओको ब्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण जस्ता विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन । बैठकमा यीलगायत सवै विषयमा सहमति भएको र विहिवार पिडिएको मस्यौदा सतलजलाई पठाउने तयारी भएको वोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तले जानकारी दिए । सतलजले सन् २०१० मा पिडिएको लागि निवेदन दिएको भएपनि धेरै विषयमा सहमति हुन नसक्दा पिडिए रोकिएको थियो । प्रारम्भिक सहमति अनुसार सो आयोजना २५ वर्षपछि नेपाललाई हस्तान्तर गरिने भएको छ । यस्तै स्थानीयवासीलाई ६ प्रतिशत सेयर दिने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा आयोजनाले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्ने र त्यसैको आधारमा आवश्यक काम गर्ने सहमति भएको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को ब्यवस्था अनुसार स्थानीय आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गरिने र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार आयोजना प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्वास गराउने सम्बन्धमा पनि सतलज र लगानी वोर्डका अधिकारीविच सहमति भएको छ । आगामी सार्क सम्मेलन अघि नै पिडिएमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको वोर्डको भनाइ छ । सतलज र वोर्डका कार्यकारी अधिकृतविच भएको सहमतिलाई दुवै देशका संचालक समितिले स्वीकृति प्रदान गरेपछि अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ । आयोजनाको लागत १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
अब सुरु भो लोकमानसिंहको अग्नि–परीक्षा
१९ कात्तिक । अर्थ समितिले आज बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसअघि पनि कार्कीलाई सार्वभौम संसद्को एउटा समितिले बोलाइसकेको छ । तर त्यसबेला कार्की आउने बेला पत्रकारहरूलाई भित्रै पस्न दिइएन । तर, अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले कार्कीसँगको छलफलमा पत्रकारलाई सहजै प्रवेश दिने बताएका छन् । मंगलबार नै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि कार्कीलाई छलफलका लागि समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द कोई जेभीलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको काठमाडौं टावरका विषयमा अनियमितता भएको र त्यसमा अख्तियारको समेत संलग्नता देखिएपछि लेखा समितिले प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई बयानका लागि बोलाउन लागेको हो । राष्ट्रिय सभागृहको उत्तरतर्फ रहेको पुरानो बसपार्कमा ३० तल्ले अग्लो संरचना निर्माण गर्दा सुरक्षाका विषयमा नेपाली सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायतका निकायसँग सहमति नलिई काम सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । अख्तियारले पूर्वाग्रही किसिमले १० वटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अर्थ समितिले त्यसबारे धारणा माग्न प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई समितिमा बोलाएको हो । चार दिनअघि बसेको समिति बैठकमा सभासद्हरूले अख्तियार निरंकुश बन्दै गएको, आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको र मनपरीतन्त्र फस्टाउन लागेको भन्दै चर्को आक्रोश पोखेका थिए । कानुनतः जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्ने अधिकारी विद्युत विकास विभागको भए पनि अख्तियारले हस्तक्षेप गरी निर्माण प्रक्रियामा रहेको आयोजना खारेज गर्न निर्देशन दिएपछि अख्तियारको आलोचना भएको हो । सभासद्हरूले अति गरे अख्तियारलाई महाअभियोग नै लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि बल्ल प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्निपरीक्षा सुरु भएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अख्तियार प्रमुख बनेपछि र त्यसयता कार्कीको चर्चा निकै चुलिएको छ । प्रमुख आयुक्त बनेको डेढ वर्षसम्म कार्कीले तीनवटा विश्वविद्यालय, विद्युत प्राधिकरण, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल आयल निगम तथा झोेले विद्यालयका केही कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए पनि अझैसम्म ठूला भ्रष्टाचारीहरूलाई माफी दिँदै आएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । यो सर्वसाधारणको मात्र होइन, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत सार्वजनिक रूपमै अख्तियारको अहिलेको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अख्तियार खुद्रा मसिनातिर अल्झेको र ठूला भ्रष्टाचारीप्रति आँखा चिम्लेको जनाएका छन् । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले समेत अख्तियारले जलविद्युत आयोजना खारेज गर्न आदेश दिएकोमा तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । जसले गर्दा पनि कार्कीको अबको दिन सहज नभएको आंकलन गर्न सकिन्छ । संसद्को महत्वपूर्ण मानिने सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले नै अख्तियार स्वच्छन्द हुँदै गएको र सरकार नै उसैले चलाउन खोजेको महसुस गरेपछि आगामी दिन कार्कीका लागि सहज नहुने देखिएको छ । दुईवटै समितिमा कार्कीलाई महाअभियोग लगाउन पनि पछि हट्न नहुने आवाज उठेपछि प्रमुख आयुक्त कार्कीको अग्नि–परीक्षा सुरु भएको हो । कार्कीमाथि नेपाल पर्यटन बोर्डमा तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुभाष निरौलाले गरेको करिब ७० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) अध्यक्ष गणेश थापाले गरेको करिब ६० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तले विभिन्न टेन्डर, सामान खरिदलगायतमा गरेको करिब ५० करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन माओवादी लडाकूको नाममा गरेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँको भ्रष्टाचारका कागजात ‘होल्ड’ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लागेको छ । साथै, अख्तियारका आयुक्त केशव बराललाई विभिन्न व्यक्तिसँग रकम बार्गेनिङ गरी असुलेको देख्दा पनि नियन्त्रणका लागि कुनै प्रयास नगरेको, अख्तियारका विभिन्न अनुसन्धान अधिकृतले व्यापारी व्यवसायी, निजामती कर्मचारीलगायतसँग रकम असुल्दा पनि देखेको नदेखेझै गरी भ्रष्टाचारलाई झन्झन् प्रश्रय दिँदै आएकोमा कार्कीलाई नै जिम्मेवारी ठह¥याइएको छ ।
बीमा समितिले २ बर्षदेखिको भ्याट माग्यो, कम्पनी भन्छन्ः समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै छैन
विकास न्युज/काठमाडौं । १८ कात्तिक । बीमा समिति र बीमा कम्पनीविच मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को विषयलाई लिएर बिवाद सुरु भएको छ । समितिले कम्पनीहरुबाट उठाउने गरेको सेवा शुल्कको भ्याट तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समितिले उठाउने गरेको सेवा शुल्कमा भ्याट छुट दिन नहुने उल्लेख गरेर समितिको नाममा बेरुजु राखिदिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ र २०६९÷७० को लेखा परिक्षणमा यस्तो रकम बेरुजु देखिएपछि सो बेरुजु फछर्योट गर्न अर्थमन्त्रालयले ताकेका गरेको थियो । मन्त्रालयको ताकेतापछि समितिले कम्पनीहरुलाई आफूले बुझाएको सेवा शुल्कको थप १३ प्रतिशत भ्याट तिर्न पत्राचार गरेकोमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकारै नभएको भन्दै कम्पनीहरुले तिर्न अस्वीकार गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरुले आफूले उठाएको बीमा शुल्कको १ प्रतिशत रकम सेवा शुल्कको रुपमा समितिमा वुझाउने गरेका छन् । यस्तो शुल्क कम्पनीले आर्जन गरेको कूल बीमा शुल्कमा तिर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यस्तो शुल्कमा पहिला नै भ्याट तिरिसकेकोले सेवा शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकममा पुन भ्याट तिर्दा एउटै शुल्कको दोहोरो भ्याट तिर्नु पर्ने भएको भन्दै कम्पनीले आनाकानी गरेका छन् । यस्तै भ्याट ऐन २०५२ ले बीमा समितिलाई भ्याट उठाउने अधिकार नदिएको दाबी गरेका छन् । सो ऐनको दफा १५ बमोजिक दर्ता नभएको ब्यक्ति वा संस्थाले भ्याट उठाउन नपाइने ब्यवस्था गरेको र समितिले बीमा ऐन २०४९ अनुसार दर्ता भएकोले भ्याट उठाउने अधिकार समितिलाई नभएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यस्तै विल विजक जारी गरेर मात्रै भ्याट उठाउन पाइने कानुनी ब्यवस्था छ । तर समितिले बीमा शुल्क उठाउदा विज विजक नदिने गरेकोले समितिलाई भ्याट तिर्न अप्ठेरो हुने कम्पनीहरुको भनाइ छ । सेवा शुल्कमा लाग्ने भ्याट रकम ऐन अनुसार कर कट्टी गर्न पाइने नपाइने सम्बन्धमा पनि प्रष्ट हुन नसकिएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यस्तै भ्याट ऐनले एक वर्षभित्रमा भ्याट कट्टिगरिसक्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ । तर समितिले अहिले तिर्न भनेको भ्याट रकम आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ देखिकै भ्याटसँग सम्बन्धित भएकोले हिसाव मिलान कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न पनि खडा भएको कम्पनीहरुको भनाइ छ । यसरी समितिले भ्याट उठाउन नपाउने तर अर्थमन्त्रालयले उठाउन भने पछि समिति दाहोदो दबाबमा परेको छ । यसविषयमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई निर्णय लिने अधिकार भएकोले उनीसँग बसेर छलफल पछि टुङ्गो लाग्ने अर्थमन्त्रालयको राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनालले बताए ।
अख्तियारको निर्देशनप्रति आपत्ति, जलविद्यत् लाईसेन्स खारेज नगर्न माग
१६ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्न दिएको निर्देशन विपक्षमा अर्थ मन्त्रात्रलय, उर्जा मन्त्रालय र व्यवस्थामिका संसद्को अर्थसमिति उभिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकले समयसीमाभित्र काम नगरेको भन्दै आयोगले पटक–पटक गरी १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुपतिपत्र खारेजी गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेका र लगानीसमेत भइसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिएर आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएको भन्दै व्यवस्थापिका–संसद अन्तरगतको अर्थ समिति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आलोचना गरेको छ । अख्तियारले दिएको त्यस्तो निर्देशन दिएको बारेमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीसँग स्पष्टीकरण लिने भएको छ । सभासद्हरुले आयोगको निर्देशनको विरोध गर्दा सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरुले सभासद्हरुको भनाईप्रति सहमति जनाएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर काम नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही गर्नु जायज भएपनि काम सुरु भइसकेका र सुरु गर्ने प्रक्रियामा रहेकालाई समेत कारबाही गर्नु र खारेजीको लागि निर्देशन दिनु कानुनीरुपमा गलत भएको समितिले ठहर गरेको छ । नेपाली प्रवद्र्धक बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले लगानी गर्ने ३७.५ मेगावाट क्षमताको काबेली ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि नबढेको भन्दै आयोगले केही समयपहिले अनुमतिपत्र खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । आईतबार बसेको अर्थसमितिको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसद्हरुले उक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने सन्दर्भमा आयोगले दिएको निर्देशन गलत भएको तर्क गर्दै तत्काल निर्देशन सच्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा काबेली नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनालाई अगाडि बढाउन चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समेत व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा गरेको आह्वानअनुसार न्यून बोलकबोल गर्ने बुटवल पावरले उक्त आयोजना प्राप्त गरेको थियो । सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको आयोजनाले एक वर्षभित्र विद्युत् खरिद सम्झौता(पिपिए) गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमा निर्णय गर्न नसक्दा उक्त सम्झौता समयमै हुन सकेको थिएन । सुरुमा ३० मेगावाट क्षमतामा अगाडि बढाउन खोजिएको उक्त आयोजना पछि परियोजना विकास सम्झौता(पिडिए)मा संशोधन गरी ३७.५ मेगावाट बनाइएको थियो । कुल १० करोड २० लाख अमेरिकी डलर लागत रहेको आयोजनामा बुटवल पावरको २२ प्रतिशत इक्विटी रहेको छ भने सन् २०१३ नोभेम्बरमा विश्व बैंक र नेपाल सरकारबीच चार करोड डलर वित्तीय लगानी सम्झौतासमेत भइसकेको छ । यस्तै ३८ प्रतिशत आइएफसीले लगानी गर्नेछ । आयोजनाका लागि भनेर बुटबल पावरले नागरिकबाट केही सेयरसमेत उठाइसकेको छ । आयोजना अगाडि बढाउन जग्गा खरिदको कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने २४ किलोमिटर पहँच मार्ग समेत निर्माण भइसकेको छ । हालसम्म रु ५४ करोड खर्च भइसकेको र आगामी माघबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोगले स्थलगत अवस्था र प्रगतिको अध्ययन नै नगरी आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्देशन दिएको भन्दै सांसदहरु दीपक कुईंकेल, कमला पन्त, जनार्दन ढकाल, जगदीशनरसिंह केसी, विदुर सापकोटा, गोगाल दहित, विक्रम पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, चन्द्रकान्त भण्डारीले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । समितिको बैठकमा उपस्थित बुटवल पावरका कार्यकारी अधिकृत उत्तरकुमार श्रेष्ठ, लगानीकर्ता पद्म ज्योति, प्रदीपकुमार श्रेष्ठलगायतले आयोगले आफूहरुको लगानी खतरामा पारिदिएको धारणा राखेका थिए । काबेली ‘ए’ जलविद्युत् लासेन्स खरेज हुँदैन– अर्थमन्त्री समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले १९ वर्षपछि विश्व बैंक लगानी गर्न आएको सन्दर्भमा कुनै पनि हालतमा सो आयोजना रोक्न नहुने धारणा राखेका थिए । विभिन्न बहाना निकालेर आयोजना रोकिए त्यसले नेपालको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पुनः गलत जाने भन्दै उनले सबै खालका व्यवधान हटाउन सरकार तयार रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पहिलोपटक निर्माण हुन लागेको आयोजनामा देखिएका बाधा तथा व्यवधान हटाएर सहज वातावरण बनाउन आयोगसँग पनि छलफल गर्न सरकार तयार रहेको उनको कथन थियो । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले आयोजनालाई सहज रुपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रवद्र्धकको सुरक्षा गर्न र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन मन्त्रालय तत्पर रहेको धारणा राखे ।
