ईजी मोबाइलले सार्वजनिक गर्यो ‘मोबाइल एस्यूरेन्स’ सेवा, फुटेको डिस्प्ले/स्क्रीन निशुल्क फेरिदिने
काठमाडौं । ईजी मोबाइल केयर प्रालिले मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको मागलाई ध्यानमा राखेर ईजी सर्भिस अन्तरगत मोबाइलको स्क्रीनको एस्यूरेन्स सेवा सार्वजनिक गरेको छ । ईजी सर्भिसले एसुरेन्स सेवा अन्तरर्गत नेपालमा नै पहिलो पटक स्मार्टफोनहरुको डिस्प्ले÷स्क्रीन फुटे बापत फुटेको डिस्प्ले निशुल्क रुपमा फेरिदिने योजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीको अनुसार योजनामा मोबाइल फोन ग्राहकहरुले कुनैपनि ब्राण्डको मोबाइलको डिस्प्लेको एसुरेन्स सेवा ईजी सर्भिस र ईजी सर्भिसको आधिकारिक सेवा प्रदायकबाट गराउन सक्नेछन् । यस्तो सेवा नयाँ मोबाइल किनेको एक महिना भित्र सुचारु गरिसक्नुपर्नेछ साथै कम्पनीले आगामी दिनहरुमा पूराना मोबाइल फोनहरुमा पनि यो योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । सेवा लिइसकेपछि ग्राहकहरुको फोनको डिस्प्ले फुटेमा (मोबाइल डिस्प्ले ब्रेकेज) एक पटकका लागि कम्पनीले निशुल्करुपमा फेरिदिने बताएको हो । मोबाइल फोन ग्राहकहरुले यसको लागि आफ्नो व्यक्तिगत विबरणसहितको फर्म भरेर तुरुन्तै सो सेवा लिनसक्ने छन् । सो सेवा लिएको १ वर्षभित्र ग्राहकहरुको मोबाइल फोनको डिस्प्ले फुटेमा कम्पनीले निशुल्करुपमा फेरि दिने बताएको छ । ईजी मोबाइल केयरका अध्यक्ष संजित पौडेलले ग्राहकहरुले महंगो स्मार्टफोन खरिद गरेपनि त्यसको डिस्प्ले दूर्घटनाबस फुट्ने समस्याहरु निकै भोगिरहेको हुँदा त्यसलाई समाधान गर्न नेपालमा नै पहिलो पटक उक्त योजना ल्याएको बताए । साथै रु.१ तिरेपछि मासिक किस्ताबन्दीमा स्मार्टफोनहरु उपलब्ध गराउने योजना समेत सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ ।
महासंघको ठहर : बजेटले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकेन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी २०७५/७६ को बजेटबाट निजी क्षेत्र सहजै आकर्षित हुन नसक्ने बताएको छ । वर्ष ५ लाखलाई रोजगारी दिने र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत गर्ने कुरा सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि व्यवहारत सफल पार्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहेको महासंघको ठहर छ । महासंघका अनुसार सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निजी क्षेत्रलाई विकासको सारथी नबनाई पुरा हुने देखिन्दैन । समग्रमा यस पटकको बजेट उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई ‘केही गरी हालौं’ भन्नेतर्फ आकर्षित गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्नका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । महासंघले बजेटमा विगतको न्यून आर्थिक बृद्धिदर, उच्च व्यापार घाटा र दवावमा रहेको शोधनान्तर स्थितिलाई नियन्त्रणमा ल्याउन उत्पादन बृद्धि गरी निर्यात बृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजानु आवश्यक रहेको विद्यमान अवस्थामा बजेटको प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय क्षेत्र बारे अपेक्षाकृत नभएकोप्रति सरकरलाई ध्यानकर्षण गराएको छ । कृषि क्षेत्रलाई गरिवी निवारण, रोजगारीको अवसर एवं उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ आपूर्तिको रूपमा विकास गर्ने सोचका साथै व्यक्तिगत वा सहकारीसँग करार खेती एवं सोको व्यवसायीकरण गर्ने धारणामा महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कृषि क्षेत्र साथै वन क्षेत्रको व्यवसायीकरण र उपयोगलाई बढावा दिने नीति र जटिबुटि उद्योग पीपीपी मोडलमा खोल्ने जस्ता सोचहरू सकारात्मक छन् । पाँच वर्षभित्र कृषिको उत्पादकत्व दोव्वर बनाउदै कृषि सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा प्रशंसनीय छ । निकासी प्रवद्र्धनका लागि गुणस्तर अभिवृद्धि तथा ५ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था सहज, सरल तथा भारत निकासीमा पनि प्रदान गरिनेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ । ‘पहिले देश अनि विदेश’ तथा दुई वर्षभित्र २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सोचले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरिए पनि हालका पूर्वाधारहरूलाई युद्धस्तरमा पुरा गरिनु आवश्यक छ । क्षेत्रीय विमास्थलहरूको स्तरोन्ती तथा विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूसम्म उडान शुरु गरिने कुरा स्वागतयोग्य छ । विभिन्न कोष (कर्मचारी तथा नागरिक) मार्फत आन्तरिक स्रोत परिचालन ‘म पनि संलग्न छु’ भन्ने भावना विकास हुने कार्यक्रम राम्रो छ । थप लगानीका लागि सस्तो र स्थिर ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुनु आवश्यक छ । उर्जा नियमन आयोगको अवधारणाबाट खरिद सम्झौता तथा दर निर्धारण एवं प्रसारण लाइन जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने सोच राम्रो भए पनि वन जंगल तथा स्थानीयहरूको व्यवधानका कारणले ढिलो हुने समस्यालाई विचार गरी सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन हुनु पर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । कार्यक्रमहरू राम्रा भएता पनि कार्यान्वयन पक्षमा हाम्रो पुरानो अनुभव चिन्तनीय छ । राजस्व सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन ल्याई द्वन्द्वकालदेखि विभिन्न समस्याहरूमा पिरोलिएका उद्योग धन्दाहरूको लागि अनुभूति हुने गरी लगानीमैत्री, करदाता मैत्री योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने भन्ने आशा उद्योगी व्यवसायीमा भएतापनि बजेटमा कम्तीमा भन्सारमा एक तहको छुट प्रदान गर्नेसम्मको पनि प्रयास नभएको महासंघको भनाइ छ । मुअकरलाई अप्रत्यक्ष करको एकल करको रूपमा अगाडी सारी अन्तःशुल्क लगायत विभिन्न शुल्कहरूलाई हटाउने नीति विपरित अन्तःशुल्क लाग्ने सामानहरूको फेहरिस्त बढ्दै जानु र विभिन्न नामाकरण गरी उठाउने गरिएको शुल्कहरू हटाउन पर्ने महासंघको जोड छ ।
सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड, हिसाब/किताब कर्मचारीले हेर्ने
काठमाडौं । सरकारले सांसदलाई ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ तर हिसाब किताब भने कर्मचारीले हेर्नेछन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार विकास साँझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तीन बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि अधिकतम ५ वटा कार्यक्रम छनौट गर्नेछन् । सांसदहरुले सडक, खानेपानी, सिंचाई र नदि नियन्त्रण लगायतका क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । सो रकम खर्च गर्ने प्रयोजनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका रहने छैन् । ‘४ करोड खर्च गर्नका लागि कार्यबिधी बन्छ तर त्यो पैसाको खटन पटनमा सांसदहरुको कुनै भूमिका भने रहन्न’, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता झक्क प्रसाद आचार्यले विकासन्युजसँग भने । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पनि आफुलाई सबैै भन्दा कठिन सांसदलाई ४० करोड विनियोजनमा परेको बताए । ‘आइसीसीमा पुग्यो भने खबरदार हामीलाई पैसा चाहिन्छ आवाज आउँछ, त्यहाँबाट बाहिर आएपछि फेरी खबरदार पैसा देलास भन्छन, मलाई सबै भन्दा अप्ठेरो परेको बिषय नै यहि हो’, डा. खतिवडाले भने । उनलाई नेकपाको संसदिय दलको बैठकमा पनि सांसदहरुले र्याखर्याख्तिी पारेका थिए । सरकारले १६५ विकास क्षेत्रमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिधी सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधी सभाका समानुपातिक सांसद, प्रदेश सभाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख सहभागी रहेको समिति बन्नेछ । सो समितिले आयोजना छनौट गर्नेछ भने भुक्तानी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रालयले गर्नेछ भने हिसाब किताब कर्मचारीले गर्नेछन् । यस अघि जिल्ला विकास समितिको कोषमा रकम जान्थ्यो भने सांसदहरुले आफुखुसी खर्च गर्दै आएका थिए । सांसदहरुले त्यस्तो कोषको रकमबाट निर्वाचन खर्च उठाएको, कार्यकर्ता पालेको लगायतका आरोप लाग्दै आएको थियो । यसपाली भने रकम खटन पटनमा सांसदको भूमिका नरहने गरि ४ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।
चन्दा नउठाउन धुर्मुस-सुन्तलीलाई मन्त्रीको निर्देशन, एक रुपैंया खाएको भए मर्न तयार छु-धुर्मुस (भिडियोसहित)
काठमाडौं । वीर अस्पतालको नाममा चन्दा नउठाउन धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निर्देशन दिएकी छन् । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेशनले आर्थिक हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि मन्त्रीले सो निर्देशन दिएकी हुन् । अस्पतालमा खटिने १ सय ५० सरसफाइ कर्मचारीले हरेक दिन सरसफाइ गरिरहे पनि अस्पताल निक्कै दुर्गन्धित भएपछि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले आफैं शौचालय समेत सफा गर्न वीर अस्पताल आएको बताइन । अब वीर अस्पतालबाट सुरु भएर देशै भरिनै यो अभियान संचालन हुनेछ । उनले भनिन्-‘आम जनमानसको सोचाइ नै सरकारी अस्पताल दुर्गिन्धत बन्ने छ, त्यही भ्रम चिर्न सरकारी अस्पतालको स्तर उन्नतिका लागि यो कार्य निरन्तर चहिरहने छ, अब केही समय पछि विर अस्पताल डिजीटल हुने छ । नेपालका सबै अस्पताहरुको गतिविधि मन्त्रालयबाट हेर्ने व्यवस्था हुने छ ।’ राज्यमन्त्रीले अस्पताललाई अझ राम्रो बनाआैँ भनेर अभियान चलाउन खोज्दा धुर्मुस-सुन्तलीलाई अभियान्ताका रूपमा खोजी भएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरको १५–१५ दिनको सफाइ अभियान चलाउन अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पशुपतिनाथ क्षेत्र सफा गरेको खेम्स क्लिनिङका खेम शर्मासँग सहकार्य गरेको थियो । नेपाल सरकारका सरसफाइ दूत सीताराम कट्टेल पनि अभियानमा सहभागी भएका छन् । नेपालको नै पुरानो र प्रदूषित वीर अस्पताल सरसफाइको नाममा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले विर अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँ पैसा उठाउन अनुपती लिएको छैन । सरसफाइका लागि सहयोग गर्न सार्वजनिक अपिल गरेरै रकम संकलनमा लागेको फाउन्डेसनले दैनिक लाखौं रुपियाँ उठाएको बताइएको छ । नेपाल सरकारले शुरुआत गरेको वीर अस्पताल सरसफाइ कार्यक्रमका नाममा धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनको नाममा हालसम्म १४ लाख ६४ हजार ८३५ रुपैया उठाएका छन । ४८ लाख ६४ हजार ३४४ रुपैया बराबरको काम भएको धुर्मुसले बताए । हामीलाई नगत मात्रै नभै रंग पनि सहयोग आएको छ । यो देशको पुरानाे अस्पतालको अवस्था सुधार गराैं भनेर लाग्दा धुर्मुसले पैँसा खायो भनेर भन्दा दुख र आपति जानाएका छन् । तर यसले अझ खुसि पनि लागेको काम गर्न उर्जा मिलेको छ । भिडियो
आइएमई मोटर्सद्धारा अशोक लेलैंडको टिपर खरिदकर्तालाई ३७० ग्राम सुन हस्तान्तरण
काठमाडौं । आइएमई मोटर्स प्रालिले अशोक लेलैंड कमर्सियल भेहिकलको दसैं तिहार फेस्टिव स्किम अन्तर्गत विभिन्न टिपर खरिदकर्तालाई ३७० ग्राम सुन हस्तान्तरण गरेको छ । मोटर्सले अशोक लेलैंड १६१६ आईएल काग्रो क्याब टिपर १ थान खरिदमा सुधन बरदेवालाई ३० ग्राम सुन, १६१६ आईएल एसएफटीजी टिपर ८ थान खरिदमा उच्च कोटी निर्माण सेवालाई २५० ग्राम सुन, १६१६ आईएल एसएफटीजी टिपर १ थान खरिदमा लट्टीनाथ निर्माण सेवालाई ३० ग्राम सुन, यू२५१८ एसएफटीजी टिपर २ थान खरिदमा उदय सागर निर्माण सेवालाई ६० ग्राम गरी सो मात्राको सुन हस्तान्तरण गरेको हो । हिन्दुजा ग्रुपअन्तर्गत अशोक लेल्याण्ड भारतीय उत्पादक कम्पनी हो जसको भारतको चेन्नाईमा मुख्यालय रहेको छ । अशोक लेल्याण्ड १९४८ मा स्थापित यो कम्पनी व्यवसायीक वाहनमा भारतको दोश्रो ठूलो उत्पादक कम्पनी हो । साथै, ट्रक उत्पादकमा विश्वको बाह्रौं ठूलो उत्पादक हो । अशोक लेल्याण्ड सच्चा वैश्विक वाहन उत्पादक हो जसको विश्वमा ९ओटा कारखाना छन् । अशोक लेल्याण्ड स्पेयर पुर्जाहरु र औद्योगिक र समुद्री प्रयोगका इन्जिन पनि उत्पादन गर्ने कम्पनी हो । अशोक लेल्याण्ड यात्री परिवहनको १८ सिट देखि ७४ सिट सम्मका विभिन्न विकल्प छन् र बसको बजारमा ठूलो पकड रहेको छ । अशोक लेल्याण्ड ट्रक वर्गमा ७.५ टनदेखि ४९ टन सम्मका विकल्पहरु उपलब्ध छन् ।
जनता बैंकको भण्डाराबाट कारोबार शुरु, एउटै जिल्लामा ८ वटा शाखा
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले चितवन जिल्लाको भण्डारा शाखाबाट कारोबार शुरु गरेको छ । यस शाखाबाट अन्य शाखाहरु माझै आधुनिक बैंकिङ्ग सुविधा तथा रेमिट्यान्सको सुविधा लिन सक्नेछन् । यससँगै चितवन जिल्लामा मात्रै जनता बैंकको ८ वटा शाखा पुगेका छन् भने देश भरीमा गरि शाखा सञ्जाल ११६ पुगेको छ । यससगै बैंकले ४० शाखा रहित बैंकिङ्ग, २ सिमित बैंकिङ्ग ईकाइ, २ एक्सटेन्सन काउन्टर र ६९ एटिएमबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
सनराइज बैंकको चुरे शाखा बिस्तार, सुन्दरीजलमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले बिहिबार कैलालीकोे चुरे गाउँपालिकामा नयाँ शाखा बिस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगर र बैंकका कर्पोरेट बैकिङ्ग बिभागका प्रमुख हरिप्रसाद आचार्यले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । साथै, बैंकले २१ औँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा गोकर्णेश्वरको सुन्दरीजलमा शुरू गरेको छ । उक्त शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको उद्घाटन गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका अध्यक्ष राम मानन्धरले एक समारोहका बीच गरेका हुन् । सो अवसरमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको एजेन्ट÷प्रतिनिधि रमेशप्रसाद सिम्खडालाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरिएको छ ।
अत्यधिक फाेहाेर भेटिएपछि एमएसके ब्राण्ड जारको उद्योग शिल
काठमाडौं । एमएसके ब्राण्ड जारको उद्योग माता सरस्वती खानेपानी प्रालिमा सरकारले सिलबन्दी गरेको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको अनुगमनको क्रममा उक्त उद्योगमा कैफियत भेटिएपछि शिल लगाएकाे हो । विभागले दिएको जानकारी अनुसार उक्त उद्योग अस्तव्यस्त रहेको, प्रशस्त फोहोर, पनी भर्ने स्थान खुला, नजिकैको शौचालय समेत अत्यधिक फोहोर भेटिएपछि टोलिले उद्योगको सुरक्षणको लागि उद्योगको मुख्य भल्वमा शिल गरेकाे जानकारी गराएको छ । सरकारकाे निर्देशन अनुसार पानीको अवस्था समेत नरहेकाे विभागकाे भनाइ छ । विभागले सातदिन भित्र आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुन दिर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै विभागले जोरपाटीस्थित क्वालीटी खानेपानी, एम्वी व्रेभरेज उद्योग कागेश्वरी मनाेहरा र सोही स्थानका ए एण्ड बि व्रेभरेज पानी उद्योहरुमा पनि अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन गरिएका उक्त उद्योगहरुमा समेत विभागले विभिन्न सुझाव तथा आवश्यक निर्देशन दिएकाे जानकारी गराएकाे छ ।
