छिन्ताओ ब्राण्डका चाइनिज बियर नेपालमा, उद्योग मन्त्रीले दिउँसै लगाए चुस्की
२६ फागुन र छिन्ताओ ब्राण्डको चाईनिज बियर नेपालमा भित्रिएको छ ।चिनियाँ बियर पारखीहरुका बीचमा लोकप्रिय छिन्ताओ बियरलाई लभ्लिी बेभरेज ट्रेडिङ प्राििल नेपालमा भित्र्याएको हो । मंगलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै कम्पनीले उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको उपस्थितिमा नेपाली बजारमा छिन्ताओ बियर सार्वजनिक गरेको हो । सन १९०३ मा चीनमा सुरु भएको छिन्ताओ बियर अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, तथा एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका ८० भन्दा बढि मुलुकहरुमा निर्यात हुँदै आएको छ । उच्च गुणस्तरको कच्चा पदार्थ तथा स्प्रिङ वाटरको प्रयोगले बियरलाई उत्कृष्ठ बनाएको लभ्लि बेभरेजका प्रबन्ध निर्देशक निल ताम्रकारले बताए । बियरले आईएसओ ९००१र१४००१र२२००० र ओएचएसएएस१८००१ गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको छ । जर्मन प्रविधिमा निर्मित यो छिन्ताओ बियर विश्व नम्बर ६ मा पर्ने सर्वाधिक लोकप्रिय ब्राण्ड हो । नेपाली तथा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकहरुलाई ध्यानमा राखी बियर नेपाली बजारमा उपलब्ध गराएको कम्पनीले जनाएको छ । ३३० मिलिलिटरको क्यान बियर १७० रुपैंयाँ तथा ५०० मिलिलिटरको क्यान बियर २४१ रुपैंयाँमा उपलब्ध हुने लभ्लि बेभरेजका प्रबन्ध निर्देशक ताम्राकारले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्री बस्नेतले दिउँसै लगाए चुस्की भक्तपुरका स्थानीय व्यापारी निल ताम्राकारले नेपाल भित्र्याएको छिन्ताओ बियर सार्वजनिक गर्न पुगेका उद्योग मन्त्री बस्नेतले मध्य दिनमा नै एक क्यान बियर पिएका थिए । औपचारिक कार्यक्रम सकिएपछिको अनौपचारिक सेसनमा मन्त्री बस्नेतले एक क्यान बियर खाएका हुन् । झण्डावाल गाडीमा दलबलसहित बियर सार्वजनिक गर्न एभरेष्ट होटल पुगेका मन्त्री बस्नेतले दिउँसै बियर चुस्की लगाउँदै फोटो सेसन समेत गर्न भ्याएका थिए । उनले बियर सार्वजनिक गर्दै छिन्ताओ बियर नेपालमै उत्पादन थाल्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । चाईनिज बियरमा सगरमाथा मिसिनु पर्ने उनको धारणा थियो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल–चीन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले चिनमा बियर भनेकै छिन्ताओ हो भन्ने छाप बसिसकेकाले नेपालमा पनि बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बताएका थिए ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पेल्दै विवादित ट्रेडमार्कको प्रयोग रोकेन, सर्वाेच्चको आदेशको समेत अवज्ञा
२६ फागुन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी कन्साई नेरोलेक पेन्ट्स प्रालीले सर्वाेच्च अदालत र उद्योग बिभागको समेत अवज्ञा गर्दै विवादित ट्रेडमार्कको प्रर्वद्धन गरिरहेको छ । सर्वाेच्च अदालत र उद्योग बिभागले उक्त ट्रेडमार्क प्रचलनमा नल्याउन नेरोलेकलाई दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रसार प्रसार व्यापक बनाएको छ । सोमवार मात्रै बलिउड अभिनेता शाहरुख खान नेपाल ल्याएर कम्पनीले आफ्नो पेन्ट्सको प्रचारप्रसार गरेको थियो । ‘बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएकै कारण नेरोलेकले हामीलाई हेपेको छ, हामीले उद्योग बिभागमा यो ट्रेडमार्क दर्ताको लागि पहिले नै आवेदन दिएको भएपनि उद्योग बिभागले समेत हामीलाई ठगेको छ,’ रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्रालीका अध्यक्ष श्रवण कुमार गोयलले बताए । नेपालको घरेलु कम्पनी रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्रालीले २०६८ असार नौं गते उद्योग बिभागमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्न निवेदन दिएको थियो । तर भारतको कन्साई नेरोलेकले २०६८ साउन १७ गते सोही ट्रेडमार्क दर्ताको लागि निवेदन दिएको थियो । नियम अनुसार पहिले दर्ताको लागि निवेदन दिनेले नै लोगो (ट्रेडमार्क) पाउँने भएपनि बिभागले समेत नेरोलेकको ट्रेडमार्क दर्ता गरिदियो । यसको बिरुद्धमा रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्राली सर्वाेच्च अदालत गुहारेको थियो । सर्वाेच्चले २०७० सालमंसिर १८ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गरेर यस विवादित ट्रेडमार्क प्रयोग नर्गन/नगराउन निर्देशन दिएको थियो । तर हालपनि भारतीय कम्पनीले नेपालमा विवादित ट्रेडमार्क सहित पेन्ट्स बिक्री गरिरहेको छ । रुक्मिनी इन्डष्ट्रिड प्रालीले आफुले यस ट्रेडमार्कको २०५२ सालदेखि प्रयोग गरिरहेको दाबी गरेको छ । बलिउड अभिनेता ल्याएर नेरोलेकले कार्यकाम गर्न लागेको केही दिन अघिमात्र थहापाएको भए कम्पनीका अध्यक्ष गोयलले यो कार्यक्रम रोक्न सर्वाेच्चबाट आदेश माग्ने जानकारी दिए ।
नामी बैंकर्सले पत्याएनन् सरकारी बैंकलाई
२५ फागुन/निजी क्षेत्रमा काम गरेर ख्याती कमाएका नामी बैकर्सले सरकारी बैंकहरुलाई प्रत्याएनन् । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट प्रक्रिया अपनाउँदा उक्त प्रक्रियामा नाम चलेका कुनै पनि बैंकर्सको सहभागिता भएनन् । पछिल्लो पटक नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती प्रक्रिया जारी राखेको छ । यतिसम्म कि ३० वटा वाणिज्य बैंकहरु छन् । कुनै पनि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा डेपुटी सीईओहरु मध्ये कसैले पनि नेपाल बैंकको सीईओ पदप्रति चासो देखाएनन् । फागुन १० गतेसम्मको निर्धारित समयमा ७ जनाको मात्र आवेदन परेको र कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा सीईओ वा डेपुटी सीईओमा कार्यरत कसैको पनि आवेदन नपरेकोमा छनौट समितिका एक जना सदस्यले निराशा व्यक्त गरे । उनी भन्छन्–‘यो अवस्था भनेको सरकारी बैंकप्रति निजी क्षेत्रका बैकर्सले अझै विश्वास नगरेको सूचक हो ।’ एक जना बैकर्सले भन्छन्–सरकारी बैंकमा क्षमताले होइन, चाकडीले जागिर पाइन्छ । क्षमता हुने व्यक्ति चाकडी गर्न जाँदैन ।’ उनी भन्छन्–कृषि विकास बैंकमा पनि खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छानिएको हो । तर मन्त्री तथा राजनीतिक नेताको सबैभन्दा बढी चाकडी जसले ग¥यो उसैले जिम्मेवारी पायो ।’ नेपाल बैंकमा सीईओको लागि अनलराज भट्टराई, कुमार लम्साल र देवन्द्रप्रताव शाह लगायत ७ जनाले आवेदन गरेका छन् । भट्टराई र लम्साल निजी क्षेत्रको वाणिज्य बैंकहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरिसकेका अनुभवी बैंकर्स हुन् । शाह कृषि विकास बैंकको महाप्रवन्धक र बीमा समितिको अध्यक्ष भईसकेको व्यक्ति हुन् । उनीहरु तीनै जना हाल कुनै बैंकमा क्रियाशिल छैनन् । एक जना बैंकर्स भन्छन्–‘नेपाल बैंकमा देवेन्द्रप्रताव शाहलाई सीईओ बनाईने निश्चित छ ।’ अर्थमन्त्री डा रामशरण महतसँगको निकटतालाई आधार शाहले नेपाल बैंकमा नियुक्ती पाउने पक्कापक्की भएको जानकारहरु बताउँछन् । क्षमतालाई हेरियो भने भट्टराई, लाम्साल वा छविराज पन्त मध्ये एकले नियुक्ती पाउने अनुमान गरिएको छ । स्रोतका अनुसार छनौट समितिले यसै साता सीईओ नियुक्ती गर्ने तयारी साथ काम अगाडि बढाएको छ । समितिले आवेदक सातै जनासँग अन्तरवार्ता र प्रस्तुतिकरण लिँदैछ । जानकारहरुका अनुसार तीन पुस्ता पुराना बैंक, सबैले चिनेको र विश्वास गरेको, प्रयाप्त भौतिक पूर्वाधार र पुँजी भएका यस्ता सरकारी बैंकको कार्यकारी प्रमुख हुने चाहाना धेरै बैंकर्समा छ । राजनीतिक निकटता र चाकडी गर्ने प्रवृद्धिको कमी निजी क्षेत्रमा काम गरेका बैंकर्सलाई सरकारी बैंकमा जान पहिलो अवरोध हो । दलगत राजनीतिक युनियनको जवरजस्र्ती प्रभाव र दवाव नियुक्ती पछि काम गर्ने हुने दोस्रो ठूलो कठिनाई हो । र, निजी क्षेत्रको तुलनामा सरकारी बैंकमा कम पारिश्रमिक अनाकर्षको तेस्रो प्रभावशाली तत्व हो । यो पनि पढ्नुहोस । नेपाल बैंकको सीइओमा सात जनाको भिडन्त
लगानीकर्ताले लगेनन एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, गतबर्ष मात्र ७५ करोड थपियो
२४ फागुन । अघिल्लो बर्षको तुलनामा गत बर्ष लगानीकर्ताहरुले लिन बाँकी रहेको लाभांश थप बढेको छ । २१ वाणिज्य बैंकका लगानीकर्ताले लान बाँकी नगद लाभांशवापत रकममा गत बर्ष असार सम्ममा मात्रै ७५ करोड रुपैयाँले थपिएको हो । गत बर्ष असारसम्ममा यी वाणिज्य बैंकबाट लगानीकर्ताहरुले लैजान बाँकी रकम एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको कम्पनीहरुको बार्षिक वितिय विवरणले देखाउँछ । अघिल्लो बर्ष असारसम्ममा भने यसरी लैजान बाँकी रकम ५९ करोड ४३ रुपैयाँ रहेको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट लैजान बाँकी १४ करोड ६६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको छ । यही कारण पनि यस बर्ष बैंकबाट भुक्तानी लिन बाँकी रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । २१ कम्पनीमा आठ कम्पनीका लगानीकर्ताले भने आफ्नो बाँकी रहेको लाभांश लगेको देखिन्छ । यी आठ कम्पनीको भुक्तानी हुन बाँकी लाभांश रकममा अघिल्लो बर्षभन्दा गत बर्ष कमि आएको छ । बैंकहरुले पाँच बर्षदेखि भुक्तान नभएको लाभांश बारे पत्रपत्रिकामा सुचना प्रकासित गर्ने र आफ्नै वेवसाइटमा समेत नामावली सहित जानकारी राख्ने गर्छन् । तरपनि लगानीकर्ताहरुले लाभांश लिन चासो नदेखाएको र थोरै सेयर कित्ता हुँदा नगन्य लाभांश पाइने कारणले यसरी लाभांश थुप्रिरहेको पाइन्छ । सेयरमा लगानी गरेपछि बिदेश गएकाहरु, मृत्यु भएका व्यक्तिहरु, लाभांश बारेमै जानकारी नभएको कारण पनि लाभांश भुक्तानी लिन नआउने गरेको पाइन्छ । तर बैंकहरुले घोषणा गरेको लाभांश आफ्नो संस्थामा रहेको खातामा नै राखिदिने गरि सेयरधनि खाता नै सञ्चालनमा ल्याएका छन । प्राथमिक सेयर निष्कासनको क्रमदेखि नै लगानीकर्ताले यस्तो खाता खोल्न सक्छ । सेयर धनिको मञ्जुरीमा बैंकले सोही खातामा लाभांश राखिदिने समेत गर्छ । यसले लाभांशको तुलनामा आवतजावत खर्च बढि हुने लगानीकर्तालाई बैंकको जनसुकै शाखाबाट पनि लाभांश लिन सजिलो पर्छ । तर यस्तो खातोको प्रचलन पनि बढ्न सकेको छैन । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) अन्र्तगत पाँच बर्ष यता घोषणा भएको लाभांश वितरित नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले यो अवधि समाप्त भएपछि कम्तिमा एक पटक यस्तो जानकारी सहितको सुचना राष्ट्रिय स्तरको पत्रपत्रिकामा गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि पनि लिन नआएमा भने यो रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको खातामा राख्न निर्देशन दिएको छ । तर यस्तो लाभांशको व्यवस्थापन कसरी गर्नेमा बैंकले कुनै नीति लिन सकेको छैन । यसरी भुक्तानी हुँन बाँकी लाभांश रकमलाई लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा परिणत गर्ने भनिएपनि हालसम्म यसमा पनि खासै प्रगती हुँन सकेको छैन । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १८३ ले संरक्षण कोषको परिकल्पना गरेको हो । पाँच बर्षसम्म पनि लाभांश लिन नआएमा यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्पत्ती माथीको व्यक्तिगत अधिकार यसले हनन हुने भन्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । नियमक निकायक धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबीच यस्तो कोष बनाउने बिषयमा बिभिन्न समयमा छलफल हुँदै आएपनि कुनै पक्षले यसलाई गम्भिरतासंग लिएको छैन । भारतमा यसरी भुक्तान हुन बाँकी रहेको लाभांशबापतको रकम घोषणा भएको सात बर्ष पछि लगानीकर्ता साक्षरता तथा सुरक्षण कोषमा जान्छ । सेयरमा आवेदन दिएर सेयर नपरेका वा कम परेकालाई फिर्ता दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएमा, अवधि पुगेर पनि भुक्तानी नभएका मुद्दती निक्षेप तथा ऋणपत्र वापतको रकम पनि सात बर्ष पछि यही कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था सामुहिक लगानी कोषका योजनाहरु भने गर्न सकेको छैन । तर संस्थाहरुले सातबर्षको अवधि पुगेपछि आफ्नो वेवसाइटमा समेत यस्तो लाभांशको बारेमा जानकारी गराउनु पर्दछ । हालै वेवसाइटमा जानकारी दिनुपर्ने यवस्था भने सामुहिक लगानी कोषलाई पनि अनिवार्य गरेको छ । तर यस्ता सुचनाहरु पछि पनि लाभांश लिन नगएमा यो रकम स्वतः सो कोषमा जान्छ । यो कोषमा एक पटक रकम गएपछि भने कसैको दाबी नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कोषको रकम लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउन लगायतका कार्यमा खर्च हुन्छ । यो कोषको व्यवस्थापन त्यहाको केन्द्र सरकारअन्र्तगत डिपार्टमेन्टस अफ कम्पनी अफयेर्सको संलग्नतामा बनेको मुख्य र सहायक कमिटिले गर्दछ ।
महेश बस्नेतको मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै गुनासो सुन्छ
२३ फागुन । देश विकासको लागि युवालाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतको मन्त्रालयले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई त्यति ध्यान नदिने गरेको पाइएको छ । गुनासो सुनुवाइ गरेर समस्या समाधान नगर्ने मन्त्रालयको सुचीमा बस्नेत नेतृत्वको उद्योग मन्त्रालय पनि अग्रपङ्तीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणले यस्तो देखाएको हो । बस्नेतको मन्त्रालयले सर्वसाधारणको गुनासोको २० प्रतिशत मात्रै फछ्र्योट गर्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारमा परेका उजुरीमा सो मन्त्रालयले २० प्रतिशत मात्रै समाधान गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शहरी विकास, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, श्रम तथा रोजगार र विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले भने एउटा पनि उजुरीको समाधान गरेका छैनन् । देशकै पहिलो र पुरानो विश्वविद्यलाय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि उजुरीको सुनुवाइ नगर्ने गरेको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले २०६८ कात्तिक १७ गते सर्वसाधारणको गुनासा र उजुरी सुन्नको लागि हेलो सरकार स्थापना गरेको थियो । हेलो सरकारमा माघ मसान्तसम्म ३४ हजार ८ सय ११ वटा गुनासा र उजूरी दर्ता भएका छन् । यस तीन बर्षको अवधिमा प्राप्त उजूरी मध्ये ३३ हजार ५ सय ११ वटा फछर्यौट भई फछर्यौट दर ९६ प्रतिशत कायम भएको छ । यसैगरी २०७१ माघ महिनामा प्राप्त ३५३ वटा उजुरीहरुमध्ये २ सय ७८ वटा उजुरी फछ्र्यौट भई करिब ७९ प्रतिशत फछ्र्यौट दर कायम भएको छ । हेलो सरकारको स्थापनादेखि हालसम्मको अवधिमा सबैभन्दा वढी गृह मन्त्रालयसंग सम्बन्धित ५ हजार ९ सय ९२ वटा, शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४ हजार २ सय ९ वटा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ७ सय ३४ वटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २ हजार ३ सय ६० वटा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित १ हजार ६ सय ९२ वटा, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय १० वटा र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ५ सय ८ वटा उजुरी तथा गुनासाहरु आएको सचिव सुवेदीले जानकारी दिए । यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ३ सय ५८ वटा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९२ वटा उजूरी हेलो सरकारमा प्राप्त भई उक्त निकायहरुमा कार्यान्वयनको लागि पठाईएको छ । यस अवधिमा हेलो सरकार कक्ष आफैले १ हजार ८ सय १२ वटा उजूरी फछ्र्यौट गरेको छ । प्राप्त गुनासोहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३३ वटा केन्द्रीयस्तरका निकायमा फछ्र्यौटका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । यसैगरी चालू आथिर्क बर्षको माघ महिनामा मात्र उच्च प्राथमिकता प्राप्त ८३, प्राथमिकता प्राप्त १ सय ५९ र साधारण १ सय ११ गरी ३ सय ५३ गुनासोहरु प्राप्त भएकोमा २ सय ७८ गुनासो फछ्र्यौट भई ७९ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने यस महिनामा ७५ गुनासो फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको ।
चौधरी ग्रुपले भारतमा लगानी विस्तार गर्दै, खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी एक्वाएर गर्ने
२२ फागुन । नेपालका अर्बपति विनोदकुमार चौधरीले भारतमा लगानी विस्तार गर्ने भएका छन् । उनको कम्पनी सिजी कर्पाेरेशनले भारतमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनी किन्न खोजिरहेको समाचार छ । चौधरी समुहले भारतमा बजार हिस्सा बढाउन पाँच बर्षमा आफ्नो उत्पादन चार गुणाले बढाउने लक्ष्य लिदै आएको छ । यही लक्ष्यलाई मुर्त रुपदिन समूहले लगानी बिस्तारको योजना अगाडी बढाउन लागेको हो । हाल भने सिजी फुड भारतले बार्षिक छ अर्ब रुपैयाँको बार्षिक कारोबार गर्ने गरेको छ । भारतभर कुल सात वटा प्लान्ट रहेको समूहले मध्यप्रदेश र राजस्थानमा पनि अन्य प्लान्ट (फ्याक्ट्री) खोल्ने तयारीमा रहेको हो । हाल भारतको सिक्किम, असाम, बिहार, आन्द्रप्रदेश र उत्तराखण्डमा कम्पनीको फ्याक्ट्रि सञ्चालनमा छ । समूहले भारतको दक्षिण क्षेत्रमा वितरण सञ्जाल बढाउनको लागि पार्टनसिपको खोजीसमेत गरिरहेको बताएको छ । हाल पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा कम्पनीको उत्पादनले ६५ प्रतिशत र उत्तर भारत भरिमा भने १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको कम्पनीको दाबी छ । दक्षिण र पश्चिममा आफ्नो उपस्थिति कम रहेको भन्दै चौधरीले त्यस क्षेत्रमा व्यापार विस्तारको उदेश्य रहेको बताएका छन् । ‘हामी मर्जर गर्न वा एक्वायर गर्न कम्पनी खोजीमा सक्रिय भएर लागेका छौं,’ व्यवसायी तथा सिजी ग्रुपका अध्यक्ष बिनोद कुमार चौधरीको भनाई उदृत गर्दै भारतीय मिडिया इकोनोमिक्स टाइम्स्को अनलाइन संस्करणले लेखेको छ । चौधरीले भारतीय खाद्य तथा पेयर पद्धार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीमा अर्बाै रुपैयाँ लगानी गर्न खोजिरहेको बताएका छन् । चौधरीले पुँजी अभाव नहुँने र उचित अवसर खोजिरहेको बताएका छन् । राजस्थानमा बन्न लागिरहेको फुड पार्कमा खाद्य तथा पेय पद्धार्थ उत्पादक कम्पनीहरुलाई भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा सघाउने तथा सहलगानीको खोजी गर्ने उदेश्यमा रहेको छ ।
केही ठूला लगानीकर्ता बैंकमा पकड बढाउदै, केही भने लगानी झिक्दै
२० फागुन । एक बर्षको अवधिमा बिभिन्न बाणिज्य बैंकमा केही ठूला लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पकड बढाउँदै लगेको देखिन्छ । केहीले भने यो अवधिमा आफ्नो लगानी झिकेका छन । माछापुच्र्छेमा स्वामित्व बढाउँदै उपेन्द्र महतो उपेन्द्र महतो र उनी सम्बद्ध समुहकोमाछापुच्र्छे बैंकमा करिब ३७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व पुगेको बताइन्छ । एक बर्षको अवधिमा भने महतोको व्यक्तिगत नाममा रहेको सेयर स्वामित्व ६.७२ प्रतिशतबाट बढेर ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । सानिमा बैंक, एनसेल, सानिमा हाइड्रोमा समेत लगानी रहेको महतो र उनको समुहले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका छन । हाल माछापुच्र्छे बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व समेत उनका भाइ डा.बिरेन्द्र प्रसाद महतोले गरिरहेका छन् । एभरेष्टबाट बाहिरिए निर्मल प्रधान निर्मल प्रधान र उनको समूह एभरेष्ट बैंकबाट लगभग बाहिरिएको छ । कुनै समय बैंकमा उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको प्रधानको एभरेष्टमा हाल देखिने स्वामित्व छैन । पछिल्लो समय प्रधानले नेपाल बैंक, गोरखा बिकास बैंक लगायतमा सेयर स्वामित्व बढाएका प्रधान छन् । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा प्रधानको कम्पनी राजधानी इन्भेष्टमेन्ट फण्डको नाममा बैंकको ०.७४ प्रतिशत, श्रीमती रुकमणी प्रधानको नाममा ०.६८ प्रतिशत र छोरी रोमा प्रधानको नाममा ०.८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा प्रधानकी छोरी रोमा प्रधानको नाममा बैंकको एक लाख ३२ हजार कित्ता (०.६४ प्रतिशत) सेयर रहेको थियो । हाल भने प्रधानको नातेदार वा समुहको नाममा भएका लगभग सबै सेयर बिक्री भएको देखिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा अग्रवाल समूह लगानी थप्दै बिदेशी संस्थासंगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा स्थापित स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक युके र अष्ट्रेलियाको उल्लेख्य सेयर स्वामित्व रहेको छ । नेपालीमा भने अग्रवाल समूह नै बैंकमा लगानी भएको ठुलो समूह हो । गत बर्ष ०.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको यही समुहमा शशी अग्रवालले यसबर्ष भने लगानी बढाएर ०.७ पुर्याएका छन । बैंकमा अग्रवाल समूहका अन्य बिविध व्यक्तिहरुको ०.५ प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको देखिन्छ । पारिवारिक भागबण्डासंगै एनआइसी एसियामा सघांइको स्वामित्व घट्यो, अग्रवालको बढ्दै अग्रवाल र संघाइ समुहको उल्लेख सेयर रहेको एनआइसी एसिया बैंकमा अग्रवाल समूहको स्वामित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । यता पारिवारिक भागबण्डाको कारण संघाइ र उनको समूहको भने भएको सेयर स्वामित्व पनि धेरै जनामा बाडिएको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ सम्ममा यससमूहका सुभाषचन्द संघाइको बैंकमा सबैभन्दा धेरै ९.९८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको देखिन्थ्यो । यही समूहका अन्य सदस्यहरुको पनि दुई प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व रहेको बार्षिक वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ । तर आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा एनआइसी बैंक र बैंक अफ एसियाबीचको मर्जरको कारण सेयर अनुपातको कारण संघाईको स्वामित्व घट्न पुगेको छ । यसबर्ष सुभाषचन्द्र सघाइको सेयर स्वामित्व ५.३४ रहेको थियो । आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा यस समूहका निलम संघाइको ०.६५ प्रतिशत र पवन कुमार संघाइको २.८४ भने सेयर होल्डिङ रहेकोमा आव २०७०/७१ मा लगभग सबै घटाएका छन । गोविन्द सघांइको समेत ३.३४ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व घटेर २.५ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । त्रिलोकचन्द अग्रवालले भने ६.१५ प्रतिशतबाट सेयर स्वामित्व बढाएर ९.५५ पुर्याएको छ । सिटिजन्स बैंकबाट कालु गुरुङ हटे, रुपचन्द्र बिष्टका भाइको प्रवेश घरजग्गा व्यवसायी कालु गुरुङले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलबाट हात झिकेका छन । गुरुङले गत बर्ष सिटिजन्स बैंकमा रहेको आफ्नो करिब आठ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । उनले सिटिजन्स बैंकमा आफ्नो कम्पनी रोड शो रियल इस्टेटको नाममा रहेको ५.६६ प्रतिशत र आकारा डेभलोपर्सको नाममा रहेको २.०६ प्रतिशत सेयर बिक्री गरेका थिए । गुरुङ रोड शो रियल इस्टेटका अध्यक्ष समेत हुन् । बैंकमा थाहा अभियन्ता रुपचन्द्र बिष्टका भाइ जनक बिष्टले प्रवेश गरेका छन । उनको बैंकमा ४.९३ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ३६ हजार सात सय २८ कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको छ । लिलाम बिक्रीपछि राकेश अडुकियाको बिओकेको सेयर स्वामित्व सकियो कुनै समयका ठुला सेयर खेलाडी राकेश अडुकिया अध्यक्ष रहेको नेपाल मेन्था प्रोडक्सको बैंक अफ काठमाडौंमा रहेको सेयर लिलामबाट बिक्री भएको हो । नेपाल मेन्थाको नाममा रहेको १.१७ प्रतिशत सेयर स्वामित्व गत आवमा भने घटेको छ । त्यस्तै, हिमालयन बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमइ बैंकमा पनि ठूला लगानीकर्ताहरुको सेयर स्वामित्वमा फेरबदल भएको देखिन्छ । (हेरौं चार्ट)
महासंघको साधारणसभा चैत्र २८ र २९ गते, असन्तुष्टहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी
१९ फागुन/नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ४९ औं वार्षिक साधारण सभा र उद्योग वाणिज्य दिवस २०७१ आगामी चैत्र २८ र २९ गते काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । मंगलबार बसेको महासंघको कार्यकारिणी समितिको छैठौं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघको नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट पदाधिकारीहरुलाई मुख्य जिम्मेवारी दिदै विभिन्न निर्णयहरु गरेको छ । ४९ औं वार्षिक साधारण सभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस आयोजना समन्वयको जिम्मेवारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारकालाई दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीलाई महासंघको सल्लाहकार समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिईएको छ । दुबै जनाले यसअघि महासंघको नेतृत्वको बैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए । मंगलबारको बैठक शान्त र भव्य भएको कार्यसमितिका एक सदस्यले बताए । ‘महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, रविभक्त श्रेष्ठ, चण्डिराज ढकालको उपस्थिति थियो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका, उपाध्यक्षहरु किशोर प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु उपस्थित थियो । उपस्थिति सबैले अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले राख्नु भएको एजेण्डामा भद्र रुपमा छलफल भई सर्बसहमतिमा निर्णय भए’ उनले भने । बैठकले पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठलाई एफएनसीसीआई—सीआइआई संयुक्त आर्थिक परिषदको सहसभापतिमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष एवं अनुशासन समिति सभापति रविभक्त श्रेष्ठलाई नेपाल चीन गैर सरकारी सहयोग मंचको संयोजकमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष विनोद बहादुर श्रेष्ठलाई कदर सम्मान समितिको संयोजकमा, महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीलाई विशिष्ट सदस्य सहित महासंघको सदस्यता समितिको सभापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी वैशाख १ देखि लागू हुने गरि महासंघको महानिर्देशकको जिम्मेवारी महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता धरणीधर खतिवडालाई दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, डडेलधुराका अग्निपिडीतहरुको सहयोगार्थ उद्योग वाणिज्य संघ डडेलधुरा मार्फत रु. ३ लाख आर्थिक सहयोग दिने र यसको वितरणका लागि महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्य लोकराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिईएको छ । महासंघको आर्थिक विनियमावली र कर्मचारी नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिन महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यकारिणी समिति सदस्यहरु शंकर पाण्डे, राजन शर्मा, गोपाल खनाल र महासंघका वरिष्ठ परामर्शदाता धरणीधर खतिवडा सदस्य रहनु भएको एक कार्यदल गठन गरिएको छ । वैठकमा महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले महासंघले सहमतिमा संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुमा दवाव दिएको, बन्द हड्ताल आव्हान नगर्न र आव्हान गरिएका बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिन महासंघले दवावलगायत महासंघका गतिविधिबारे जानकारी दिएका थिए । महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु आनन्दराज मुल्मी, प्रदीपकुमार श्रेष्ठ र रविभक्त श्रेष्ठले महासंघका सामुन्ने निकै ठूला चुनौतीहरु रहेकाले तीनको सामना गर्दै महासंघलाई एकढिक्का वनाएर प्रभावकारी ढंगमा अगाडी लैजान आफ्ना तर्फबाट सक्रिय रुपमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाए । साथै बैठकमा मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पदम शाहीलाई महासंघको कार्यकारिणी समिति सदस्यको सपथ गराइएको महासंघले जनाएको छ ।
