माथिल्लो तामाकोसीमा सिमेन्ट आयातमा अनियमितता, ३५ करोड रुपैयाँको राजश्व छली
१३ चैत । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनामा सिमेन्ट आयातको क्रममा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनालाई पत्राचार गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको नाममा आयात भएको भारतीय ‘राशी गोल्ड सिमेन्ट’ आयोजनामा प्रयोग भएको देखाइएपनि अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेर कर छलेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । तामाकोशी आयोजनाको निर्माणको लागि सिमेन्ट आयातमा भन्सार छुट पाइने भएपछि आयोजनाले आफ्नो नाममा सिमेन्ट खरिद गरेर अन्य आयोजनालाई बिक्री गरेको हो । अन्यलाई बिक्री गरेको सिमेन्टमा समेत भन्सार छुट लिएको देखिएपछि तामाकोशीबाट आयोगले मूल्यअभिवृद्धि कर वापत हुने रकम असुल गर्ने भएको हो । त्यस्तै, तामाकोशीले शुरुको ठेक्का रकम बाहेक गरेको थप कामको भेरिएसन र पाएको मूल्य वृद्धि बापतको थप आम्दानी समेत नदेखाएको भन्दै आयकर अन्र्तगत हुने रकम पनि असुल गर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । आयोजनाले तिनुपर्ने आय कर र मुल्य अभिवृद्धि कर शुल्कको जरिवाना रकम सहित गरि ३५ करोड २२ लाख २५ हजार नौं सय सन्ताउन्न रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । ठुला करदाता कार्यलयले आयोगलाई आयोजनाले तिर्नुपर्ने अन्तिम करको विवरण विवरण पेश गरेको हो । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई भने भन्सार छुट सहतिको मूल्यमा नै सिमेन्ट बिक्री गरेको देखिएको छ । तामाकोशी आयोजनाले सिनो हाइड्रोकर्पाेरेशनलाई फिर्ता गरेको भन्सार छुटको रकम असुल गर्न समेत आयोगले तामाकोशीलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले शुक्रवार नै आयोजनालाई रकम असुल गर्न पत्राचार गरेको हो । स्थानियले आयोजनाले रसुवा स्थित साञ्जेन जलविद्युत् योजनालाई अनियमित रुपमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको उजुरी गरेपछि आयोगले अनुसन्धान थालेको थियो ।
गभर्नरले सल्लाकार मण्डल बनाउने, राष्ट्र बैंकभित्रै विरोधको आवाज
१२ चैत । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको कार्यसम्पादनमा चुस्त बनाउन सल्लाहकार मण्डल गठन गर्न लागिएको छ । उनीले गभर्नर पदमा सफत खाएकै साता सल्लाकार मण्डल बनाउने गृहकार्य सुरु भएको हो । तर अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा सल्लाकार मण्डल बनाउने अभ्यास नभएको र यस्तो संरचना बनाईएमा राष्ट्र बैंक भित्रबाट चर्को विरोध हुने देखिएको छ । सल्लाकार टिम बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री डा रामशरण महत र गर्भनर डा नेपालबीच छलफल भई सहमति भईसकेको स्रोतले बतायो । पदभार समालेपछि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीसँगको पहिलो भेटमा नै कार्यसम्पादन कसरी चुस्त र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा अर्थमन्त्री डा.महतले गभर्नर नेपाललाई चार जनाको सल्लाकार समिति बनाउन सुझाएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा कम दख्खल भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएको नेपाली काँग्रेस भित्रै आवाज उठेपछि अर्थमन्त्री डा महतले गभर्नर नेपाललाई प्रयाप्त सुझबुझमा निर्णय गर्न र आवश्यकता अनुसार सल्लाकारहरु नियुक्त गर्न सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रीको सुझावमा प्रधानमन्त्री कोइराला र गभर्नर डा नेपाल सहमत भएको स्रोतको भनाई छ । ‘डा तिलक रावलको पालामा नोट छपाई प्रक्रियामा त्रुटी हुँदा देशको बदनाम भयो । यस्ता कमजोरी दोहोरिन दिनुहुन्न । राष्ट्र बैंकबाट हुने सानो गल्तीले मुलुकलाई ठूलो नोक्सान हुन्छ’– अर्थमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो–‘वित्तीय अपराधहरु बढी रहेका छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंक चनाखो हुनुपर्ने छ ।’ उक्त भेटमा प्रशासन सल्लाहकारमा डा.रेवतबहादुर कार्की, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, सुपरिवेक्षण सल्लाहकारमा रविन्द्र पाण्डे र कानुनी सल्लाहकारमा उपेन्द्र केशरी न्यौपानेलाई राख्ने छलफल भएको छ । त्यस्तै एक जना प्रेस सल्लाकार राख्ने विषयमा पनि सहमति भएको तर व्यक्तिबारे टुङ्गो नलागेको स्रोतले बतायो । पाण्डे र कार्की दुर्व राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन र यसपटक गभर्नर बन्ने दौडमा थिए भने न्यौपाले वरिष्ठ अधिवक्त तथा न्यायपरिषद्को पूर्व सदस्य हुन् । विरोधको आवाज गर्भनरले सल्लाहाकार राख्ने अभ्यास नयाँ नभए पनि एकैपटक ४÷५ जनालाई राख्ने अभ्यास छैन । ‘२०५८ सालअघि कानुनी सल्लाहाकार राख्ने गरिएको थियो, २०५८ पछि प्रेस सल्लाकार राखिएको थियो’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्–‘अहिले प्रेससँग समन्वयको भूमिका जनसम्पर्क शाखाले गर्दै आएको छ भने कानुनी राय सुझावको लागि कानुन शाखा नै प्रभावकारी छ ।’ सल्लाहकार मण्डल गर्ने सम्वन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेपनि राष्ट्र बैंकमा यस विषयमा विरोधका आवाज उठ्न थालिसकेको छ । राष्ट्र बैंकमा नै सम्बन्धित विभागहरु रहेकोले कुनै पनि विभागलाई चुनौति दिने प्रकृतिको सल्लाकार नियुक्त भए त्यसको चर्को आलोचना हुने देखिएको छ । ‘राष्ट्र बैंक ऐन, कर्मचारी नियमावलीमा नभएको संरचना बनाईयो भने काम गर्न झन् असहज हुने उनीहरुको तर्क छ । ‘डेपुटी गभर्नरहरुले सार्वजनिक रुपमा नै गभर्नरलाई काम गर्न कुनै पनि प्रकारको सहयोग कमी हुन दिन्नौ भनिरहनु भएको छ । यस्तो बेलामा सल्लाकार मण्डलको कुरा आउँदा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुको मनोबलमा ठेस पुग्छ’–राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीले भने । राष्ट्र बैंकलाई भार नपार्ने कर्मचारी तहबाट हुनसक्ने विरोधलाई पन्छाउने सल्लाकारलाई दिने तलव सुविधा राष्ट्र बैंकबाट नबेहोर्ने विधि अपनाईदैछ । ‘राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको सरह तलव सुविधा दिने गरि सल्लाकार नियुक्त गर्ने तर त्यसको आर्थिक भार राष्ट्र बैंकलाई नपर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो । विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रो कोष, एशियाली विकास बैंकबाट सहयोग लिएर उनीहरुको तलव सुविधाको बन्दोबस्ती मिलाईने अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यसअघि पनि ती संस्थाहरुले आफ्नै खर्च बोहोरेर राष्ट्र बैंकलाई परामर्श दिन विज्ञहरु खटाउँदै आएका छन् । ‘विदेशीको सट्टा नेपाली नै राख्ने गरी दातालाई विश्वासमा लिन सकिन्छ’–स्रोतले भन्यो ।
नेपाल बैंकको सीईओमा देवेन्द्र प्रताप शाह नियुक्त, चार बर्षको कार्यकाल, पौने तीन लाख तलब
१२ चैत । सञ्चालकहरु बीच रहेको असन्तुष्टि बीच नेपाल बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पाएको छ । बैंकको सीईओमा देवेन्द्र प्रताप शाह नियुक्त भएका छन् । उनीले चार बर्षको लागि नेपाल बैंकको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनको मासिक तलब दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । बैंकको सीईओ नियुक्तिमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरु दुई खेमामा बाडिएका थिए । तर अर्थमन्त्री राम शरण महतको दबाब पछि शाह नियुक्त भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष सहित अन्यले सीईओको लागि पेश गरेको नाममा सर्वसाधारण समुहबाट सञ्चालक समितिमा गएका प्रतिनिधिहरुले असहमत थिए । सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अध्यक्षको रुपमा मधुसुदन पोखरेल रहेका छ्न । पोखरेलले सीइओको रुपमा देवेन्द्र प्रताप शाहलाई सीईओको रुपमा प्रस्ताव गरेका हुन् । सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सञ्चालकमा जर्नादन आचार्य र डम्बर बहादुर भण्डारी छन् । तर सर्वसाधारणबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरु सुरेन्द्रबहादुर सिंह र निश्चल प्रधानले सीइओको रुपमा शाहलाई अस्वीकार गरेका थिए । ६२ बर्ष उमेरका शाहको वाणिज्य बैंकमा अनुभव नभएको भन्दै सर्वसाधारण तर्फका सञ्चालकहरुले उनको पक्षमा रहेका थिएनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौट समितिले तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा पेश गरेको छ । त्यसमा कुमार लम्साल, छविराज पन्त र देबेन्द्रप्रताव शाहको नाम छ । नेपाल बैंकमा राजनीतिक हस्तक्षेप, देवेन्द्र शाहलाई सीईओ बनाउन दवाव, लगानीकर्ता आक्रोशित
पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पारित, वित्तीय संस्थाको वर्गिकरण हटाउने
९ चैत । उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले पाँच वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिलाई पारित गरेको छ । राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त रणनीतिलाई सोमवार अर्थमन्त्रालयमा भएको समितिको छलफलले पारित गरेको हो । रणनीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालको वर्गिकरण हटाउने र युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘बैंकहरुको हालको वर्गिकरण हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, पाँच बर्षको रणनीति भएकोले यसलाई क्रमिक रुपमा लागु गर्दै लैजाने भएका हौं,’ डेपुटी गभर्नर गोपाल प्रसाद काफ्लेले बताए । अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्च स्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको इकाइको रुपमा वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको बिकास गरिएको हो । डेपुटी गभर्नर काफ्लेले यस इकाइका संयोजन गर्छन् । युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली अन्र्तगत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजादा ‘घ’ बर्गको लघुवित्त कम्पनी बाहेक अन्य सबैलाई एउटै बर्गमा राखिने भएको छ । हाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बर्गिकरण ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ मा गर्दै आएको छ । ‘क’ बर्गमा वाणिज्य बैंक, ‘ख’ बर्गमा बिकास बैंक ‘ग’ बर्गमा बिकास बैंक पर्छन् । तर युनिभर्सल प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लैजाँदा यी सबैको बर्ग एउटै अर्थात् ‘बैंक’ को रुपमा हुनेछ । यससंगै बिकास बैंक र वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो मुल नामपछि ‘बैंक’ शब्द जोड्न पाउँने छन । यो प्रणालीमा लैजाँदा बैंकहरुलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा बर्गिकरण गरिने छ । ‘यसमा संस्थाहरु राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय जुन स्तरमा रहेपनि त्यहा ‘फुल फेज बैंकिङ’ सेवा दिन सकुन भन्ने मान्यता अपनाइएको हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठ पाँच बर्षे वित्तीय क्षेत्र बिकास रणनीतिको मस्यौदा समितिका संयोजक समेत हुन् । एलसी खाता खोल्न, एलसीको कारोबार गर्न, विदेशी बिनिमयको कारोबार गर्न सक्ने÷नसक्ने आधारमा बैंकहरुको बर्गिकरण गरिने छ । यी काम समेत गर्न सक्ने बैंकलाई राष्ट्रिय बैंक र यी काम नगर्नेलाई क्षेत्रीय बैंकको रुपमा ब्याख्या गरिने डा. श्रेष्ठले बताए । राष्ट्रिय स्तरका बैंक बन्ने र क्षेत्रीय स्तरका बैंक बन्नेको लागि चुक्तापुँजीको सिमा भने अलग अलग हुने छ । ‘निश्चय नै राष्ट्रिय स्तरको बैंक बन्ने सबैको चुक्तापुँजी हाल बाणिज्य बैंकलाई तोकिएकोभन्दा कम हुने छैन्, तर यो बिषय प्रारम्भिक अवस्थामै छ, के हुने निश्चित हुन समय लाग्छ,’ डा. श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्य सम्पादन, क्षेत्र एउटै देखिएकोले हालको बर्गिकरण सान्दर्भिक नभएको भन्दै परिमार्जन गर्न लागिएको हो । वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले कार्य लगभग उस्तै देखिएपनि केही वित्तीय उपकरणको प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गुनासो समेत गर्दै आएका थिए । आफुहरुले वाणिज्य बैंक सरह सहुलियत नपाएको समेत गुनासो समेत बिकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्दै आएका छन् । रणनीतिले बैंङ्कसंगै बीमा, सहकारी, पुँजीबजार सम्बन्धि बिभिन्न योजना तयार गरेको छ । रणनीतिमा बीमा क्षेत्रलाई माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा केन्द्रीत गराउँने, लाइसेन्सिङ नीतिमा सुधार गर्ने, मर्जरमा लैजाने, बैंकिङ कर्जासंग टाइअप गराउँदै बीमाका प्रडक्टहरु बनाउन लगाउने बिषय समेटिएको डेपुटी गभर्नर काफ्लेले जानकारी दिए । त्यस्तै, सहकारीको नियमनको व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजार बिकासको लागि सीडीएससी कायान्वयनमा ल्याउने, पुर्वाधार बिकास गर्ने योजना पनि रणनीतिमा छ । रणनीतिले कर्मचारी सञ्चय कोष , नागरिक लगानी कोष लगायतका वित्तीय कारोबार समेत गर्ने संस्थानहरुको नियमनको व्यवस्था गर्ने योजना पनि अगाडी सारेको छ ।
नक्कली सेयरको बिगबिगिले त्रसित लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित
९ चैत । नेप्से परिसुचकमा एकोहोरो गिरावट आएको छ । बिहान कारोबार खुलेदेखि नै घट्ने क्रममा रहेको नेप्से करिब साढे सात अंक तल आएको हो । चैत महिनाको दोस्रो सातासम्म नेप्से परिसुचकमा सुधार हुन नसकेपनि अन्तिम साताबाट सुधार हुने गरेको यस अघिका बर्षहरुमा देखिदै आएको हो । अहिलेको गिरावटमा बजारमा पस्नेले बैसाख देखि असार मसान्तमा मुल्य परिवर्तनबाट राम्रो फाइदा पाएको देखिदै आएको छ । तर यसपटक परिदृश्यमा केही परिवर्तन देखिने सम्भावना छ । बजारमा नक्कली सेयरको बिगबिगी सार्वजनिक भएसंगै अत्तालिएका लगानीकर्ता राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनले थप सशंकित भएको छ । हालै राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गिकरण गर्दै भाका ननाघेका र तीन महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्न र पाँच प्रतिशत जोखिम वापतको व्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशनले वित्तीय क्षेत्रले अर्बाै रुपैयाँ सम्भावित जोखिम वापतको व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने अंकलन गरिएको छ । यसको सिधा असर बैंकहरुको नाफामा पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता कारोबार गर्न सशंकित देखिएका हुन् । कतिपय बैंकहरुहरु यसले नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कमी आउने बताइरहेका छन् । त्यसो भएमा अघिल्लो पटक २० प्रतिशत लाभांश दिन सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांश दिने दरमा पनि कमि आएर १० प्रतिशत हुने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो निर्देशनलाई नसच्याएमा बैंकहरुको नाफा मात्र नभएर सेयर बजार पनि ओरालो लाग्ने छ । सेयर बजारमा हाल पनि करिब ७० प्रतिशत हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रहेको छ । यसबीच यस निर्देशनलाई लिएर केही सकारातमक पहलहर भइरहेको बुझिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संघहरुले यस बिषयमा राष्ट्र बैंकसंग छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि छलफल गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको छ । त्यसैले हाल लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहनु ठिक हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् । यस दिन भने बजारमा सुचीकृत जलविद्युत् समुहको परिसुचक बाहेक सबै घटेका छन् । बीमा, बैंकिङ, बिकास बैंक लगायतको समुह उच्च अंकले घटेको छ । यस दिन १९ करोड रुपैयाँको सेयर करोबार भएको छ । ग्लोबल आइएमइ र चिलिमे जलविद्युत्को मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढिको सेयर काराबोर भएको छ । यस दिन नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, साहरा बिकास बैंकको सेयर मूल्य नौं देखि १० प्रतिशतको दरमा वृद्धि भएको छ ।
महासंघको कार्यसमिति बैठक २७ गते, साधारणसभा र उद्योग वाणिज्य दिवस अन्यौलमा
९ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यसमितिको बैठक कात्तिक २७ गते बस्ने भएको छ । सोमबार बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकले पूर्वनिर्धारित साधारणसभाको एक दिन अगाडि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको एक हप्तापछि बसेको पदाधिकारीको बैठकले २० दिनपछि कार्यसमितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । विधानअनुसार कार्यसमितिको बैठक बोलाउँदा १५ दिनअघि सूचना जारी गर्नु पर्ने, चैत २४, २५ र २६ गते नेपाल बन्द हुने भएकाले २७ गते कार्यसमितिको बैठक बोलाएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । चैत २८ गते उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउने र २९ गते साधारणसभा गर्ने यसअघि कार्यसमितिले तय गरेको कार्यक्रम यथावत रहने वा स्थगित हुनेबारे अन्यौल नै देखिएको छ । ‘यी विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार कार्यसमितिलाई छ । कार्यसमितिले जे निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुन्छ’–मुरारकाले भने । यथास्थितिमा उद्योग वाणिज्य दिवस मनाउन र साधारणसभा गर्ने अप्ठ्यारो भएको कार्यसमितिका सदस्यहरु बताउँछन् । ‘महासंघको अध्यक्ष प्रहरी कस्टोडिमा छन् । उनले राजीनामा दिएका पनि छैनन् । महासंघको कार्यसमितिले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छैन’– कार्यसमिति सदस्यले भने–‘यो परिस्थतिमा उद्योग वाणिज्य दिवस कार्यक्रम फितलो हुन्छ ।’ महासंघको विधानअनुसार अध्यक्षको पद रिक्त भएमा रिक्त भएपछि हुने पहिलो साधारणसभाले अध्यक्ष चयन गर्नुपर्छ । यसअघि नै बोलाईएको साधारणसभामा अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने एजेन्डा राखिएको छैन । २७ गते हुने कार्यसमितिको बैठकले उद्योग वाणिज्य दिवस कार्यक्रम स्थगित गर्ने र अध्यक्षको निर्वाचन एजेण्डा समेत लैजाने गरि साधारणसभा केही एक÷दुई महिना पर सार्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
पेट्रोल किन्दा विदेशिने रकम ११ प्रतिशतले घट्यो
विकासन्युज/काठमाडौं । ९ चैत । चालु आर्थिक बर्षको सात महिनामा गत पेट्रोलियम पदार्थको आयातको लागि विदेशिने रकम घटेको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निकै घटेकोले नेपालमा परिमाण नघटेपनि रकम भने घटेको हो । गत माघ महिनासम्म पेट्रोलियम पदार्थको आयात अघिल्लो बर्षको यहि अवधिको तुलनामा करिब ११ प्रतिशतले घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो बर्षको माघ महिनासम्ममा ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालु आर्थिक बर्षको सोही अवघिमा ६५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै आयात भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले पेट्रोलियम पदार्थ अघिल्लो बर्षको भन्दा १० दशमलब ९ प्रतिशतले कम आयात भएको देखाएको छ । गत बर्षको माघ मसान्तमा यस्तो आयात अघिल्लो बर्षको तुलनामा २३ दशमलब ३ प्रतिशतले बढेर ७३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । मूल्य घटेकै कारण पेट्रोलियमको आयात कम भए जस्तो देखिएको नेपाल आयाल निगमका प्रबक्ता मुकुन्द घिमिरेले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थको माग बढी रहेको सन्दर्भमा आयात कम भएको देखिएको कारण मूल्य घट्नै भएको उनको भनाइ छ । ‘केहि बर्षदेखि निरन्तर रुपमा बढेको पेट्रोलियम पदार्थको माग यो बर्ष पनि बढेको छ,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने– राष्ट्र बैंकले रकमको आधारमा मात्र तथ्यांक राख्ने भएकोले कम भए जस्तो देखिएको हो । चालु आर्थिक बर्षको फागुन महिनासम्ममा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य २७ प्रतिशतले घटिसकेको घिमिरेले जानकारी दिए । सोही अवधिमा डिजेलको माग ४ प्रतिशतले, पेट्रोलको ५ प्रतिशतले, हवाइ इन्धनको ८ प्रतिशतले र खाना पकाउने ग्यासको १० प्रतिशतले खपत बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।
समृद्ध सिंगापुर निर्माता ली क्वान यूको निधन
९ चैत/एजेन्सी । सिंगापुरका राजनेता ली क्वान यूको सोमबार ९१ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ । निमोनियाबाट ग्रस्त बनेपछि गत ६ सातादेखि उनी उपचाररत थिए । ‘सिंगापुरका संस्थापक प्रधानमन्त्री ली क्वान यूको निधन भएको घोषणा गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री निकै मर्माहत भएका छन्’–प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । राजकीय सम्मानका साथ आगामी सोमबार उनको अन्त्येष्टि गरिने छ भने एक सातासम्म शोक मनाइने छ । राजनेता सिंगापुर जस्तो एउटा सानो बन्दरगाह शहरलाई एक सम्पन्न राष्ट्र बनाउने श्रेय उनलाई दिने गरिन्छ । सिंगापुरको संवृधिको मार्गचित्र कोर्ने व्यक्तित्वको रुपमा ली क्वुन यूलाई सिंगापुरमा निकै सम्मान गरिन्छ । उनको कार्यकालमा सिंगापुर एशियाको सबैभन्दा सम्पन्न देश भएको थियो । उनले सन् ५ जुन १९५९ देखि १९९० सम्म ३१ वर्ष प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका थिए । १६ सेप्टेम्बर १९२३ मा जन्मेका ली क्यान यू ३६ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएर सबैभन्दा सानो उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको विश्व रेकर्ड राखेको थिए भने सिंगापुरमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री भएको इतिहास पनि उनले रचेका छन् । चमत्कारिक र कहिले क्षमा नमाग्ने छवि भएका लीले पिपुल्स एक्सन पार्टी गठन गरे, जुन पार्टीले सन् १९५९ सम्म सिंगापुरमा सत्ता सञ्चालन गर्यो र उनी पहिलो प्रधानमन्त्री बने । उनकै नेतृत्वमा सिंगापुर बेलायती उपनिवेश र पछि मेलेरियाबाट स्वातन्त्र भएको थियो र उनकै नेतृत्वमा नयाँ संविधान जारी भएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री ली सेन लुङ ली क्वान यूका छोरा हुन् । उनले राजीनामा गरेको १४ वर्षपछि फेरी उनको छोरा ली सेन लुङ प्रधानमन्त्री भए । सत्ताप्रतिको आशक्तिलाई लिएर उनको आलोचना समेत हुने गरेको थियो । उनको कार्यकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि निकै कडाइ गरिएको र विपक्षी नेताहरुलाई अदालतले निशाना बनाउने गरेको बताइन्छ ।
