मर्जरले ४० प्रतिशत बैंकर्सलाई बेरोजगार बनाउँछ-अजय मिश्र
अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पूँजी वृद्धिसम्वन्धि नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? दुई वर्षपछि नेपालमा विकास बैंकहरु ८ देखि १० वटा मात्रै रहने देखिन्छ । एकदेखि तीन जिल्लाका विकास बैंक विलय हुन सक्छन् । एकै पटक पाँच करोडबाट ५० करोडको पुँजी बढाउनु पर्दा उनीहरुको अस्थित्व समाप्त हुन सक्छ । तर नेशनल लेभलका डेभलपमेन्ट बैंकहरु रहन्छन् । क, ख र ग वर्ग हटाएर युनिभर्सल मापदण्डमा नजाँदासम्म सबैको अस्थित्व रहन्छ नै । दुई वर्षपछि करिव १५ वटा कमर्सियल बैंक, पाँच वटा फाइनान्स कम्पनी बजारमा रहन्छन् । प्रवद्र्धकहरुसँग थप पुँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छैन ? ६४ करोड वा एक सय करोड चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई दुई सय ५० करोड पुर्याउनु धेरै ठूलो कुरा होइन् । तर पुँजी बढाएर व्यापार त बढ्दैन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) तीन प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको कर्जा विस्तार दुई प्रतिशत मात्र छ । दुई प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको बजारमा वार्षिक २०० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । त्यसकारण पुँजी वृद्धि विकल्प नै होइन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानु नै भनेको हो । कमर्सियल बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बेस रेटले समस्या पारिदिएको छ । विकास बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कमर्सियल बैंकहरुले ८.५ प्रतिशतमा बेस रेट कायम गरेका छन् । ८.५ प्रतिशत बेस रेट भएका संस्थासँग १० प्रतिशत बेस रेट भएको संस्थाले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? मुख्य चुनौती यहि हो । व्यापार पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले विकास बैंकहरुको संख्या घट्यो भने प्रतिपष्र्धी क्षमता बढ्छ र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । यसले बेस रेट पनि घटाउँछ । मर्जरको एउटा फाईदा भनेको राम्रोसँग मर्जर गरियो भने सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । कमर्सियल बैंककै हाराहारीमा अथवा त्यो भन्दा एक प्रतिशत मात्रै बढि बेस रेट कायम गराउन सक्ने हो भने पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । किन भने हाम्रो सर्भिस डेलिभरी कमर्सियल बैंकको भन्दा राम्रो छ । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या अब पक्कै पनि घट्छ । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने योजना र अहिलेको मौद्रिक नीतिबीच मेल खान्छ ? अहिलेको मौद्रिक नीतिको बिरोधाभाष नै यहि हो । एकातिर युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया थालिसकेको छ । वाफिया संसोधन रोकिएको अवस्था हो । अर्कातिर हामी क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि भनिरहेका छौं । यहाँनिर नीति बाझिएको छ । भोली गएर बैैंकिङ संस्था त एकै किसिमका हुने भए । २५० करोड पुँजी छ भने मेरो काम गर्ने दायरा सानो हुने भयो । म जम्मा २२ अर्बको बजार चलाऔंला । आठ अर्बको पुँजी छ भने ७० अर्बको बजार ओगटौलाँ । वर्गिकरण त हट्छ । त्यतिबेला पनि गाह्रो कहाँ हुन्छ भने ८०० करोड र २५० करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न अप्ठेरो हुन्छ । त्यतिबेला पनि पुँजी वृद्धि फेरी बाध्यता बन्छ । बेस रेट घटाउँन, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन, कस्ट घटाउनलाई पुँजीको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पुँजी वृद्धि अनिवार्य जस्तै बन्छ । राष्ट्र बैंकले एकातिर पुँजी वृद्धि नीति मार्फत मर्जरमा जान दवाव दिने र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो, अर्कोतिर नयाँ बैंक खुला गरेर संख्या वृद्धिको ढोका पनि खुला गरिदियो, यसलाई बैंकर्सले कसरी लिएका छन् ? नयाँ बैंक पनि खोल्न दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति होइन भन्ने प्रमाणित भयो । नेपाली बैंकको दायरा एक दमै सीमित थियो । दुई अर्ब क्यापिटलमा कमर्सियल बैंक खोल्न पाउने तर त्यति पुँजीले विदेशमा एउटा शाखा खोल्न समेत नपुग्ने अवस्था थियो । साना झट्काहरुले पनि बैंकको नाफामा असर गर्ने, बैंकहरु सधैं जोखिममा थिए । पुँजी बढाएर संस्था थेग्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो । सार्क क्षेत्रमा सबै भन्दा कम पुँजीमा कमर्सियल बैंक नेपालमै चलेको कुरा गभर्नरले उठाउनु भयो । नेपालको बैंकिङक्षेत्रलाई पनि सार्क क्षेत्रकै स्तरमा पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको थियो भने नयाँका लागि लाईसेन्स खुल्ने थिएन । नम्बर घटाउने भित्री उदेश्य चाही फेरी पनि देखिन्छ । नयाँ लाईसेन्सका लागि आठ अर्बले पुग्दैन्, १० वा १२ अर्ब कतिमा नयाँ लाईसेन्स दिने भन्ने बहस भैरहेको देखिन्छ । पुराना केहि संख्या पनि घटाऔं अनि केहि नयाँ बलिया संस्था पनि ल्याऔं भनेर पनि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । १० वटा जति विकास बैंक र पाँच वटा जति फाईनान्स रहन्छन् भन्ने आधार चाही के हो ? ५० वटा जति फाईनान्स मध्ये तीन चारवटा फाईनान्सले राम्रो गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छन् । जस्तै, नारायणी फाईनान्स, महालक्ष्मी, आईसीएफसी र युनाइटेड फाईनान्स एकदमै बलिया कम्पनी हुन् । उनीहरुको पुँजी तत्कालिन सीमा भन्दा राम्रो छ । कोही ६५ करोड कोहि ५० करोडमा छन् । दुई बर्षको बोनस शेयरले पनि ८० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छन् । आजकै दिनमा पनि बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । नारायणी फाईनान्सको पोर्टफोलियो धेरै विकास बैंक भन्दा पनि राम्रो छ । केहि फाईनान्सलाई गाभेर रहन सक्छन् । विकास बैंकहरुको अवस्था पनि केहि कमर्सियल भन्दा राम्रो छ । पश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा आएका विकास बैंकहरुको परफरमेन्स एकदमै राम्रो छ । उनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमै गाभिनु पर्छ भन्ने छैन । केहि अरु संस्थालाई लिएर अस्थित्वमा रहन सक्छन् । पूँजी वृद्धिबारे लगानीकर्ताले भन्दा बढी पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले बढी असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्, किन ? मैले त शुरु देखि नै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छु । खाली दुई बर्षको समय सीमा कम भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो । सिईओहरुले पुँजी वृद्धि योजना छोटा भयो भनेर भन्नुमा केही महत्वपूर्ण करण छन् । बैंकको व्यवस्थापन सिईओको टाउकोमा हुन्छ । बोनस, राईट वा मर्ज भन्ने कुरा सिईओको टाउकोमा आउँछ । नेपालको इतिहासमा मर्जर त्यति फलदायी देखिएको छैन् । लगानीकर्ताले त छलफल गर्दैछन् । सबै लगानीकर्ताको बुझाई के देखिन्छ भने यो पुँजी थप्न भनेको होइन मर्जमा जाउँ भनेको हो भन्ने देखिन्छ । मर्जको तयारी गर्ने सबै काम सिईओको हो । मर्जमा जोड दिने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बेरोजगारी श्रृजना गर्छ । दुई वर्ष भित्र मेनेजर भन्दा माथिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन्छन् । ३० वटा बाणिज्य बैंक १५ वटामा झरेपछि १५ जना सिईओ त्यसै पनि बेरोजगार हुन्छन् । डिपार्टमेन्ट हेडहरुको पोजिसन नबढ्ने भएको बाहिरिन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था रहन्छ तर मेनेजर भन्दा माथिका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिने सम्भावना छ । नयाँ बैंक खुल्ने भएपनि ठूलो पुँजीको व्यवस्थाले एक दुई वटा मात्रै खुल्ने देखिन्छ । जति जनशक्ति बाहिरिन्छन त्यतिले त्यहाँ जागिर पाउँदैनन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो सुबिधा दिएर अन्य क्षेत्रले काम दिन पनि दिँदैन । त्यसैले पनि सिईओहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो सुन्दा तितो लाग्ने कुरा हो तर यथार्थ चाँही यहि नै हो । जस्तै मेरै कुरा गर्नुस्, फ्रुडेन्सियल फाईनान्सलाई एनएमबीसँग मर्ज गरियो । एकिकृत कारोबार हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि हामी चार वटा संस्थाका सिईओ बाहिर भयौं । भृकुटी, फ्रुडेन्सियल, पाथीभरा र क्लिन इनर्जीको सिईओ र डिपार्टमेन्टका प्रमुख बेरोजगार भए । मर्जरको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन नै हो । माथिल्लो तहको मेनेजमेन्ट टिम बेरोजगार हुने भएकाले नै उनीहरुले मर्जरमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ पहुँचमा हुन्छ । अहिले एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । गाउँमा तीन जना स्टाफ राखेर बर्षको १० लाख खर्च गरेर पाँच करोडको पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाईरहेका छन् । अब तीनले ५० करोड कसरी पुर्याउन सक्छन ? अब मर्जरमा जान्छन् । कमर्सियल बैंकको एउटा शाखाको अपरेटिङ कस्ट एक करोड हुन्छ । उसले १० करोडको बिजनेशका लागि गाउँमा शाखा राख्दैन । हामीले ग्रामीण जनतामा बैंकिङमा पहुँच बढाउने भनिरहेका छौं तर त्यो शाखा हटेपछि के हुन्छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच के हुन्छ अब ? साना विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच त पुर्याएकै हुन् । एक जिल्ले, तीन जिल्ले मार्फत गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अवधारणा थियो अब तीनलाई यो पोलिसीले मार्ने काम गरेको छ । गाउँ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले साहु महाजनबाट ऋण लिने सिस्टम हटाएको थियो अब त्यो सिस्टम फेरी सुरु हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा केन्द्रीय लेभलमा सबैको पुँजी बढाउनु ठिक थियो तर एक जिल्ले तथा तीन जिल्लेका लागि पुँजी बढाउने नीति गलत छ । विकास बैंक र फाईनान्सका लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्दा हुन्छ ? प्रतिफलमा अलिकति संकुचन आउँछ । दुई वर्ष कसैले पनि नगद बाँढ्न सक्दैन् । साना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्न । मर्जरको स्कोप बढी छ । मर्जर भनेको क्यापिटलको मर्जर पनि हो । ठूलो क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ भने साने क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ । साना संस्था र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ । राम्रो संस्थासँग मर्ज हुन सकेन भने जोखिम झनै बढ्छ । हिजोका दिनसम्म बिजनेश हेरेर मर्जर गरिन्थ्यो । क्यापिटल सानो भएर बिजनेश राम्रो छ भने राम्रो मूल्य दिईन्थ्यो । जस्तो कि फ्रुडेन्सियलको पुँजी ४८ करोड थियो, मर्जमा स्वाप मूल्य ५० रुपैंयाँ तोकियो किनकी बिजनेश राम्रो थिएन । पाथीभराको पुँजी १४ करोड थियो तर मुल्य ८१ रुपैंयाँ पायो किन की बिजनेश राम्रो थियो । अहिले त कसैलाई पनि बिजनेश परफरमेन्स चाहिएको छैन, सबैलाई क्यापिटल चाहिएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? गत पाँच बर्षको ब्यालेन्ससिट नोक्सानको थियो । यसपालीको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ । खराब कर्जा ४ प्रतिशतमा झरेको छ । खुद १६ करोड भन्दा माथि छ । लगानीकर्ताले बोनस खान पाउने अवस्था बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतको ग्रोथ रेट निर्धारण गरेका छौं । अर्काे वर्ष पनि २० देखि २२ प्रतिशत बोनस दिन सकिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो क्यापिटल सानो छ । ६४ करोड ५० लाख पुँजी छ । यसपाली र अर्काे बर्ष बोनस शेयर खुवाऔं भने पनि पुँजी बढाउन त्यति ठूलो योगदान पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउन तर्फ पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यो बाटोमा अघि बढ्छौं । त्यसबाट कति ठूला साईज बनाउन सक्छौं त्यसलाई हेर्छाै र राईट सेयरबाट २५० करोड पुर्याउँछौं । अनि विकास बैंककै हैसियतमा बस्छौं । राम्रो हैसियतमा भएको वाणिज्य बैंकमा सम्मान जनक मूल्यमा मर्जको बाटो पनि खुला नै हुन्छ । पहिलो प्रयास सफलत भएन भने मात्र अरुसँग मिसिन जाने हो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नामले पनि समस्या पारेको हो ? केन्द्रीय बैंकले पनि नाम परिवर्तन गराउन हामीलाई भनेको पनि हो । पछि रोकियो फेरी । भोली युनिभर्सल बैंकमा जाँदा त नाम फेर्नै पर्छ । एउटै नामका दुर्यवटा बैंक बजारमा टिक्न सक्दैनन् । फेरी नाम परिवर्तन गर्न पनि सोच्नै पर्छ । अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको कस्ता संस्थाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । नयाँ न्वरन गर्नु पर्यो पनि सोच्न सकिन्छ ।
विमानस्थलको क्षमता छ १५ सय जनाको, यात्रु हुन्छन् २५ सय
वीरेन्द्र श्रेष्ठ, कामु महाप्रबन्धक, त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सन १९७३ मा आईकाओबाट मान्यता पाएपछि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले आधुनिक पहिचान पाएको हो । सन् १९९० मा नयाँ टर्मिनल बनेपछि नाइट अपरेशन पनि सुरु भएको हो । त्यतिबेला नै रन वे ३०५० मिटर निर्माण गरिएपछि वाइड बडिका जहाज समेत उडान शुरु भयो । १९९२ मा आएको ओपन स्काई पोलिसी अपनाईयो । त्यसपछि विमानस्थलको यात्रु भारमा उच्च वृद्धि भयो । त्यतिबेला मुस्किलले पाँच लाख यात्रु थिए बार्षिक । २०१४ मा आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु गरि ५० लाख यात्रुले यात्रा गरेका छन् । यस विमानस्थलमा प्रति घण्टा १५ सय यात्रुले आरामसँग ओहोरदोहोर गर्न सक्छन् तर सामान्य अवस्थामा २५ सय यात्रुसम्म आवात जावत गरेका थिए । क्षमता भन्दा धेरै यात्रुलाई सेवा दिनु पर्ने भएकाले विमानस्थल केही अस्त व्यवस्त, फोहोर भएको भनेर हामीलाई गाली गर्छन् । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (टिआईए)मा हाल ९ वटा इन्टरनेशनल वेहरु रहेका छन् अर्थात अन्तराष्ट्रिय उडान भने बढीमा ९ वटा जहाज मात्र यस विमानस्थलमा राख्न मिल्छ । ती मध्ये तीन वटा वाइड बढी र छ वटा मेडियम साईजको जहाजका लागि हो । त्यस बाहेक एउटा अतिरिक्त चार्टर गरिएका जहाजहरु राख्ने व्यवस्था छ । नौ वटाबाट १० वटासम्म जहाज भए भने एउटालाई तुरुन्तै उडाउनु पर्छ वा आकाशमा होल्ड गराएर राख्नुपर्छ । सिजनमा त डेढ दुई घण्टासम्म आकाशमै जहाज होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस विमानस्थलमा १९६ टनसम्मको भार भएका जहाज ल्याण्ड गर्न सक्छन् । भर्खरै एउटा सर्भे गरिएको थियो त्यसमा कहि केहि बढि र कहि केहि कम देखिएको छ । भूकम्पको धक्काले कुन भागमा कति असर गर्यो भन्ने एकिन गर्न सकिएको छैन । देखिने गरि असर परेको छैन तर भित्र केहि भएको हुन सक्छ, अझै पत्ता लागेको छैन् । पूर्वाधारमा खासै क्षति पुगेको छैन् । गलत प्रचार bikashnews.com एउटा रिपोर्टले टिआईएलाई संसारकै खत्तम एयरपोर्ट भनेर प्रचार गर्यो । नेपालीहरुले पनि यस्तै भने । नेपालीहरु दिल्ली, सिंगापुर, थाईल्याण्ड, कतारको दोहा, दुबई एयरपोर्टलाई हेरेर हाम्रो एयरपोर्टसँग तुलना गर्छन् । यी संसारका उत्कृष्ट विमानस्थल हुन् । टिआईएलाई संसारकै उत्कृष्ठ एयरपोर्टसँग तुलना गरेर हुदैन । जुन सर्भेले टिआईएलाई नराम्रो एयर पोर्ट भनेर लेख्यो त्यसले टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट भनिएको छ । बास्तवमा टिआईए ट्रान्जिट एयरपोर्ट होइन । टिआईएलाई ट्रान्जिट एयरपोर्टसँग तुलना गर्नु नै गलत हो । नेपालमा ट्रान्जिट यात्रु वार्षिक एक सय ५० जनाभन्दा बढी छैन । उनीहरु थोरै समय मात्र नेपाल बस्छन् । हामीले ट्रान्जिट यात्रुलाई दिने सुविधा दिने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएकै छैन । केहि मान्छेहरुले यसलाई ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ भनेको पनि सुनिन्छ । बास्तवमा टिआइएलाई मुख्य ट्रान्जिट एयरपोर्ट बनाउन सकिन्न । देशै सानो छ, रन वे एउटा मात्रै छ, चारैतिर पहाडले घेरिएको छ । कतिपय उपकरण चाहेर पनि राख्न सकिएको छैनन् । आईआईए अर्थात इन्स्टूर्मेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम राख्न हामी सक्दैनौं । यो मेसिन राख्न सकिएको भए जिरो भिजिबिलिटीमा पनि ल्याण्ड गराउन सकिन्थ्यो । त्यो मेसिनले नै ल्याण्ड गर्ने वातावरण बनाउथ्यो तर हाम्रो भौगोलिक बनोटले आईआईएस उपकरण राख्न मिल्दैन । छोटो दुरी र समयमा १० हजार फिटबाट चार हजार फिटमा आएर ल्याण्ड गराउनु पर्ने अवस्था छ । कोटेश्वरमा जहाज आईसकेपछि प्लेन हावाले हल्लाउँछ । घुमेको हावा चल्छ त्यहाँ जसलाई शेयर वाईन्ड भनिन्छ । ल्याण्ड गर्ने अवस्थामा आईसकेको जहाज पनि तुरुन्तै फेरी माथि लैजानु पर्ने अवस्था आउँछ । भैरहवाको गौतम वुद्ध विमानस्थल र निजगढको विमानस्थलमा आईआईएस उपकरण राख्न सकिन्छ । यहाँ जस्तो जोखिम त्यहाँ हुँदैन । ती विमानस्थल बनेपछि काठमाडौंमा ल्याण्ड गर्न नसकिएका जहाजलाई भैरहवा अथवा निजगढमा पढाउन सकिन्छ । अहिले लखनउ, दिल्ली वा ढाका पठाउने गरेका छौं । नेपाली भूमिमा नै जहाज डाईभर्ट गराउन पाईयो भने ठूलो रकम विदेशीनबाट जोगिन सक्छ । प्रस्तावित निजगढ विमास्थल त दिल्ली वा दोहा एयरपोर्टकै स्तरको हो । टिआईएको स्तरोन्नति र सुधार योजना भौगोलिक वनावटले ल्याएको कठिनाई सुधार्न हामी सक्दैनौं । अवतरण गराउने धावन मार्गको अभाव छ । यसलाई समाधान गर्न केहि दिन भित्रै दुईवटा वाईड वडि ल्याण्ड गर्न मिल्ने टेण्डर निकाल्दै छौं । ठूला चार्टर गरेर नेपालका आएका जहाजका लागि रिपोट पार्किङ एरिया बनाउँदैछौं । एउटा धावन मार्गका लागि टेण्डर आव्हान गरिसकिएको छ । एयर साइटमा वे नम्बर ३, ४ र ६ केहि कमजोर हुन् । एउटामा त चट्याङ पनि परेको रहेछ । त्यसको मर्मतका लागि अर्काे महिना टेण्डर निकाल्दैछौं । अर्काे महत्वपुर्ण क्षेत्र भनेको रन वेको पुननिर्माण र ट्याक्सी वे हो । त्यसका लागि बजेट नै बिनियोजन गरिसकेका छौं । रन वेमा छुने काम भनेको जोखिम पूर्ण हो । एउटा मात्रै रन वे भएकाले छ फिट मुनिसम्म खनेर भोली विहान ६ बजेभित्र ल्याण्ड गर्न सकिने गरि बनाई सक्नुपर्छ । एक रातमा १० देखि १५ मिटर काम गर्नु पर्छ । त्यसका लागि बिशेष उपकरण र जनशक्ति पनि बिशेष चाहिन्छ । त्यसको पनि टेण्डर आव्हान गरिँदैछ । हाम्रो रन वेको लम्बाई ३०५० मिटरको छ भने चौडाई ४५ मिटरको छ । यसलाई पुननिर्माण मात्रै गर्ने हो । रनवेको रेसालाई तीन सय मिटर बढाउने कार्यक्रम पनि छ । यो रन वे नभएर सापोर्ट एरिया हो । ३०५० मिटरमा अवतरण वा उडान भर्न सकेनन भने ३०० मिटरको रेसाको भागबाट उड्न वा ओर्लन सक्छन् । यो काम पनि अघि बढेको छ । सरसफाईको काम हाम्रो विामानस्थलमा सबै भन्दा बढि गुनासो आउने भनेको सरसफाईमा हो । पहिले टाउको गनेर काम लगाउने चलन थियो । अहिले एरिया छुट्याएर काम लगाएका छौं । कति जनाले काम गर्छन त्यसमा हामीलाई सरोकार छैन तर हामीले तोकेर दिएको क्षेत्र सफा हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा अघि सारेका छौं । यसले सुधारको अध्याय पनि सुरु गरिसकेको छ । यात्रु र नियमन कर्ताहरुले पनि एयरपोर्टको सरसफाईमा सुधार आएको बताईरहेका छन् । अर्काे सुधारको पक्ष भनेको टिआईए आउँदा वा यहाँबाट जाँदा नेपालको कला कृति झल्कने केहि फोटोहरु राख्ने योजना बनाएका छौं । यो विमानस्थलमा ओर्लनै वित्तिकै नेपालका बारेमा पहिलो जानकारी दिने सूचना मुलक सामग्री राख्ने छौं । यात्रुहरुले दुई तीन घटा कुर्नु पर्दा वाईफाई भएन भन्ने गुनासो गरेका थिए । अहिले प्रस्थान र आगमनको प्रतिक्षालयमा वाईफाई फ्रि गरेका छौं । श्रमको कार्यालय यहीँ भएकाले भिडभाड भएको थियो । अहिले श्रमको कार्यालय बाहिरै राखेर भित्रको भिडभाड कम गराएका छौं । आगमन कक्षमा पनि अहिले केहि सुधार भएको छ । ब्याग आउन ढिला भयो भन्ने गुनासो सुनिन्छ । ब्याग ह्याडलिङ नेपाल एयरलाईन्सले गर्छ भने स्क्रिनिङको काम भन्सारले गर्छ । तर अरुले काम ढिलो गरे भने पनि हामीलाई नै गाली हुन्छ । हामीसँग २३७ स्टेक होल्डरहरु छन् । ती मध्ये सरकारी र अर्ध सरकारी निकायका २२ वटा छन् । श्रम, अध्यागमन, प्रहरी, सेना, निगरानी लगायतका प्रमुख निकायसँगको समन्वय सेवाको स्तरमा सुधार प्रयास जारी छ । व्यवसायीक घरानाका कमर्शियल इम्पोर्टेन्ट पर्सनका लागि एउटा कोठा र फ्रिजमा केहि फलफुल राखिदिएका छौं । विदेशीस्तरको सिआईपीको सुबिधा भने दिन सकेका छैनौं । शुल्क लिएर सिआईपीको अवधारणा कार्यान्वयन गराउन पनि सकिन्थ्यो । तर हामीसँग ठाउँ नै छैन । आईवि वान प्रोजेक्ट सकियो भने यसको व्यवस्थान पनि हुन सक्छ । यात्रुहरु व्याग र उडानको पर्खाइमा रहेका बेला भवन भित्र खाादिएर बस्नु परेको छ । अहिलेको ट्याक्सी पर्किङलाई तल सार्ने र तीनचार बर्षभित्र अहिलेको त्यो ठाउँमा यो भवनको विस्तार हुन्छ । त्यसपछि ठाउँ फराकिलो हुनेछ । व्यवस्थापन गर्न पनि सजिलो हुुनेछ । (कुराकानीमा आधारित)
लक्ष्मी बैंकको नाफा घट्यो, प्रतिस्प्रर्धामा पछाडि धकेलिदै
२८ साउन । लक्ष्मी बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४१ करोड १९ लाख रुपैया खुद नाफा गरेको छ । बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ करोड २९ लाख कम हो । गत वर्षको नाफाबाट बैंकले बढीमा १४ प्रतिशत बोनस सेयर दिनसक्छ । अधिकांश बैंकको नाफा बढिरहेको बेला लक्ष्मी बैंकको नाफा लगातार दुई आर्थिक वर्षमा घटेको छ । बैंकको इक्वीटी रिटर्न एक वर्षमा १५.३५ प्रतिशतबाट घटेर १०.५७ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ६७ करोड २६ लाख सञ्चालन नाफा गरेको यस बैंकले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६० करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र कमायो । खराव कर्जामा २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपर्दा बैंकको नाफामा असर गरेको छ । पुँजी प्रयाप्तताको कमी भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकको प्रर्फमेन्स कमजोर हुने देखिन्छ । क्यापिटल एडेक्वसी १०.८७ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार क्यापिटल एडेक्वसी १० प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन । पुँजी वृद्धि गर्न बैंकले लगातार दुईवटा साधारणसभाबाट हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेपनि उक्त निर्णय गत आर्थिक वर्षमा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । बैंकका प्रवद्र्धकबीच विभिन्न विषयमा लफडा भएकाले हकप्रद सेयर निश्काशन ढिला भएको बैंक स्रोतले बतायो । बैंकको मुख्य प्रवद्र्धक खेतान समूह हो । खेतान समूहको अध्यक्ष राजेन्द्र खेतानको एकाधिकारबादी सोच र झगडालु स्वाभावका कारण उनका व्यवसायिक साझेदारहरु असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । लक्ष्मी बैंकमा खेतान परिवार सदस्य तथा पारिवारिक कम्पनीको स्वामित्वमा करिव २९ प्रतिशत सेयर छ । खेतानले यस बैंकलाई निजी कम्पनीको रुपमा लिने गरेका छन् । स्थापनादेखि एक दशकसम्म यस बैंकको नेतृत्व मोहन खेतालले गरेका थिए । मोहनको निधनपछि उनको छोरा राजेन्द्र खेतानले बैंकको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रवद्र्धकहरुबीचको विवाद नसल्टने हो भने यो बैंक थप समस्यामा पर्न सक्छ । २०७४ असार मसान्तसम्म ८ अर्ब चुक्ता पुँजी बनाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन निर्देशन दिएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यो बैंकका लागि पनि मर्ज वाध्यता हुदैछ । २०५८ सालमा खुलेको यस बैंकले असार मसान्तसम्ममा जम्मा ३९ अर्ब ९९ करोड निक्षेप र ३१ अर्ब ५५ करोड कर्जा परिचालन गरेको छ । ३० वटा अधिकांश वाणिज्य बैंकको अधिकांशको व्यालेन्सिट ५० अर्बभन्दा माथि पुगिसकेको छ । ३० वटा वाणिज्य बैंक मध्ये खुल्ने क्रममा १४ नम्बरमा रहेको यो बैंक अहिले व्यापार साईज, नाफा, नेटवर्कका आधारमा पुछारतिर पुगेको छ । लक्ष्मी भन्दा पछि खुलेको ग्लोबल आईएमई, एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, माछापुच्छ«े, सानिमा, प्राईम, सिटिजन्स, प्रभु लगायत एक दर्जन बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धामा लक्ष्मी बैंकलाई पछाडि पारेका छन् । लक्ष्मी बैंकले आफूभन्दा पुराना बैंकसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न त सकेको छैन नै नयाँ बैंकसँग पनि प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकिरहेको छैन ।
प्रतिविद्यार्थी पाँच लाख कमिशनमा नेपालका मेडिकल कलेज बन्द गराइदै-दिनेश श्रेष्ठ
दिनेश श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन मुलक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र नै फस्टाएको छ । तुलनात्मक लाभ सेवा क्षेत्रमा बढी छ । पछिल्लो दुई दशकमा सबैभन्दा धेरै प्रतिस्प्रर्धा पनि सेवा क्षेत्रमा नै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सञ्चार क्षेत्रमा लगानी पनि बढेको छ, प्रतिस्प्रर्धा पनि बढेको छ । सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउने जनशक्तिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेड डेभलपमेन्टमा जोड दिनुपर्छ । बेष्ट ब्रेन डेभलपमेन्टमा नेपालका निजी क्षेत्रका कलेजहरुको योगदान उच्च छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकार बाधक होइन, साधक बनिदिनु पर्छ । तर माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरेमा त्यसले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरु सञ्चालनमा ठूला बाधा सिर्जना गर्नेछ । माथेमा आयोग प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरु मध्ये केही विषयमा मेडिकल कलेजहरुको आपत्ति छ । पहिलो, एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाईरहेका कलेजहरुको सिट संख्या एक सयमा झार्न माथेमा आयोगको सुझाव छ । एक सय ५० बाट घटाएर सय जनालाई मात्रै पढाईयो भने मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भनिएको रहेछ । यो नै सबैभन्दा गलन कुतर्क हो । पहाडका स्कुलमा एउटा कक्षामा जम्मा २० देखि २५ जना विद्यार्थी अध्ययन गर्छन तर अक्सर सबै फेल नै भैरहेका छन् । सहरका राम्रा स्कूलमा एउटै कक्षमा डेढ÷दुई सय विद्यार्थी हुन्छन् । सत प्रतिशत पास हुन्छन् । यो तथ्य हामी सबैले देखेको÷भोगेको छौं । विद्यार्थीको संख्या बढेर वा घटेर पढाइको स्तर निर्धारण हुँदैन । शिक्षण विधिले शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण हुन्छ, विद्यार्थीको क्षमता विकासमा सहयोग पुग्छ । मेडिकल कलेजले एक सय ५० जना विद्यार्थी भर्ना गरेपनि १० देखि १५ जनाको समुह बनाएर पढाउने गरेका छन् । कलेजहरुको पूर्वाधार, स्तर, सुबिधालाई मेडिकल काउन्सिलले कोटा निर्धारण गर्दै आएको छ । पूर्वाधार नभएका कलेजको कोटा घटाएको उदाहरण पनि छन् । पहिले एक जना विद्यार्थी बराबर सात वटा बेड चाहिन्थ्यो । एक सय ५० जना विद्यार्थीलाई पढाउन एक हजार ५० वटा वेड आवश्यक थियो । अहिले बेड संख्यालाई सातबाट घटाएर पाँच बेडमा झारिएको छ । बेड घटाएर उपकरण र प्रबिधि थपिएको छ । प्रतिविद्यार्थी पाँच बेड र ६० प्रतिशत भन्दा बढी बेड अकुपेन्सी हुनुपर्छ । यो प्रावधान कार्यान्वयन नभए कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी शर्त पूरा गरेका कलेजहरुको कोटा घटाउने प्रस्ताव माथेमा आयोगको छ, जुन न्यायसंगत छैन । गुणस्तर कम भएको तर्क अघि सारिएको छ । नेपालमा अध्ययन गरेको विद्यार्थी भारत र अमेरिकका मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याईरहेका छन । अनि गुणस्तर भएन भनेर निजी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । हामीले पढाएका विद्यार्थी गुणस्तरहीन भए भनेर आलोचना गर्ने आधार के के हुन् ? हामी वहस गर्न तयार छौं । पपुलिष्ट नारा अघि सारेर गरिबले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्न पाउनु पर्छ भनिएको छ । मेडिकल साईन्स सबैले पढ्ने बिषय होइन । पढ्न सक्ने मान्छेहरुले मात्रै पढ्ने बिषय हो । अध्ययन शुल्क तिर्न सक्ने र अध्ययनको क्षमता भएका विद्यार्थीहरुले अध्ययन गर्ने हो मेडिकल साईन्स । अध्ययन गर्ने सामथ्र्य भएका तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई प्रत्येक मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत सिट सुनिश्चित गरिदिएका छन् । प्रत्येक वर्ष तीन सय जति गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा निजी क्षेत्रले नै पढाईरहेको छ । अर्काे कुरा भनेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता अनुसार हामीले यस क्षेत्रमा लगानी गरेका हौं । राज्यले नै मूल्य तोक्ने हो भने त सरकार आफैंले उद्योग धन्दा र मेडिकल कलेजहरु चलाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रले चलाएको कलेजहरुको पूर्वाधार सरकारले किनेर चलाउँदा हुन्छ । जुन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गर्न सक्दैन त्यहाँ राज्यले लगानी गर्ने हो । मेडिकल एजुकेशनका क्षेत्रमा २० औं वर्षदेखि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले खुला अर्थनीति लिएपछि खुला अर्थतन्त्रको मूल्य र मान्यतामा चल्ने सकिन्छ भनेर निजी क्षेत्रले लगानी गरेको हो । निजी क्षेत्रले लगानी गरिसकेपछि धान्नै नसक्ने मूल्य तोकेर हुँदैन । नीजि क्षेत्रको लगानीमा १६ वटा मेडिकल कलेजहरु सञ्चालमा छन् । उनीहरुबीच प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको छ । एउटा कलेजले ५० लाख शुल्क तोके भने अर्कोले ४० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेर विद्यार्थी आकर्षित गरेको हुन्छ । त्यसकारण शुल्क भनेको बजारले निर्धारण गर्छ र त्यसमा गुणस्तर पनि जोडिन्छ । सरकारले सिट संख्या पनि घटाउने र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा पनि सम्भव छैन । सिट संख्या निर्धारण गर्ने कुरा पुर्वाधार हेरेर मात्रै गर्नु पर्छ र शुल्क निर्धारण पनि मुद्रा स्फितिलाई ख्याल गरिनुपर्छ । साढे चार बर्षको शुल्क एक बर्षमै तोकेर पढाउने गरेका छौं । आज भन्दा १५ बर्ष पहिले १२ लाखमा पनि पढाएकै हो । अहिले त्यही विषय ३५ लाखमा पढाउन पनि सकिदैन । मेडिकल कलेज सञ्चालन खर्च धेरै हुन्छ । ठूलो पूर्वाधार निर्माणमा ठूलै लगानी हुन्छ । करोडौं मुल्यका उपकरण किन्नु पर्छ । बैंकको व्याज जोडिन जान्छ । पढाउने, प्रशासन चलाउने जनशक्ति चाहियो । शिक्षकलाई पनि मोटो रकम खर्च गर्नु पर्छ । मेडिकल साईन्समा अनलिमिटेड खर्च हुन्छ । साढे चार बर्षको शुल्क भने पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ । मेडिकल कलेजका सामान खरिदमा संसारभर कहि भ्याटको प्रावधान छैन । हामीलाई भ्याटको बोझ बोकाईएको छ । सरकारले उपकरण ल्यायो भने भन्सार लाग्दैन । हामीलाई भन्सार पनि लगाईन्छ । त्यसमाथि पाँच प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाईएको छ । आइओएममा एउटा विद्यार्थीलाई डाक्टर पढाउन सरकारले कति रुपैंयाँ खर्च गरेको छ ? हेरौं अनि हामीले कतिमा पढाईरहेका छौं त्यो पनि हेरौं । सरकारले एक सय ५० सिटका कलेज चलाउन करोडौं खर्च गरिरहेको छ । हामीले कर तिरेर, १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क अध्ययन पनि गराईरहेका छौं । संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी विद्यार्थीले बिना प्रवेश परीक्षा मेडिकल साईन्स अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर नेपालमा अब विदेशी विद्यार्थीले मेडिकल साईन्स पढ्न आउँदा प्रवेश परिक्षा लिने रे । हामीले के अन्याय गरेका छौं र सबै क्षेत्रबाट हामीलाई चेपुवामा पारेको ? नेपालका मेडिकल कजेलहरु बन्द गराएर नेपालका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न पठाउने एजेन्टहरु, माफियाहरुको समूह सक्रिय भएको छ । उनीहरुकै योजनामा नेपालका मेडिकल कलेजहरु बन्द गराउने खेल चलिरहेको छ । एउटा विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा उनीहरुले प्रति विद्यार्थी चार÷पाँच लाख कमिसन पाउने गरेका छन् । जति धेरै नेपाली विद्यार्थी विदेश पठाउन सकियो, त्यति उनीहरुलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले उनीहरु नेपालका मेडिकल कलेजहरुलाई तहस नहस बनाउन चाहान्छन् । यो यथार्थलाई सरकारले, सञ्चार जगतले, बौद्धिक वर्गले बुझ्न जरुरी छ । (नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
लघुवित्त संस्थाको पूँजी ४ गुणाले बढाउने गृहकार्य, १ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको ४ करोड पूजी हुनुपर्ने
काठमाडौं, २७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको पूजी बढाउने सम्बन्धमा गृहकार्य थालेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको चुक्ता पूजी ४ गुणाले बढाएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तीय संस्थाको पूजी पनि सोही अनुपातमा बढाउने तयारी थालेको हो । लघुवित्त संस्थाको पूजी बृद्धि गर्नकै लागि सरोकारवालासँग छलफल थालिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । तर न्यूनतम चुक्ता पूजी कति कायम गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न भने नसकिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘अन्य बैंक वित्तीय संस्थाको पूजी ४ गुणाले बढाएकोले लघुवित्तको पनि सोही अनुपातमा बढाउने कि भन्ने कुरा भएको छ, तर निष्कर्ष निस्किएको छैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीसँग एक पटक छलफल पनि गरेको छ । पूजी बृद्धिका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकमा एक पटक छलफल भएको लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष धर्मराज पाण्डेले जानकारी दिए । ‘एक पटक राष्ट्र बैंक अधिकारीसँग छलफल भएको छ, अब पुन एक पटक छलफल गर्ने भन्ने भएको छ, चाढै नै टुंगो लाग्छ होला,’ पाण्डले भने । अहिले भएको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्ने विषयमा लघुवित्त बैंकर्स भने सकारात्मक नै देखिएका छन् । अहिलेको ब्यवस्था अनुसार राष्ट्रियस्तरको लघुवित्त संस्थाको न्यूनतम चुक्तापूजी १० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । यस्तै क्षेत्रीयस्तरको ६ करोड, १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको ३ करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको पूजी १ करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । अहिलेको भन्दा ४ गुणाले पूजी बृद्धि गर्नु पर्ने भएमा राष्ट्रियस्तरको संस्थाको ४० करोड, क्षेत्रीयस्तरको संस्थाको २४ करोड, १० जिल्लेको १२ करोड र एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाको पूजी ४ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।
वायुसेवा निगममा शक्ति संघर्ष चर्कियो, सुधारका कार्यक्रम अड्कियो
२६ साउन । नेपाल वायु सेवा निगममा शक्ति संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपाशुर शेर्पा, मन्त्रालयको सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ, निगममा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकार र कर्मचारी यूनियन एउटा कित्तामा उभिएका छन भने निगमका अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने अर्को कित्तामा उभिएका छन । अध्यक्ष न्यौपानै एक्लै भएपनि अदालतले उनको पक्षमा फैसला गरेपछि उनी शक्ति संघर्षमा बलियो बन्न पुगेका छन् । यस प्रकारले शक्ति संघर्ष बढ्दै जाँदा निगमभित्र सुधारका कार्यक्रममा थन्किएका छन् । निगम अध्यक्ष शिवशरण न्यौपाने र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ । ‘नयाँ जाहाज खरिदसँगै निगम सुधारको यात्रा शुरु भएको थियो, अब फरी अवरोध सिर्जना भयो’ निगमका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे । न्यौपानेलाई पूर्वपर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । आचार्यको राजीनामा पछि एमालेले कृपासुर शेर्पालाई पर्यटन मन्त्री बनायो । नयाँ मन्त्री आएपछि निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले पदबाट राजीनामा दिए । मन्त्री कृपाशुर शेर्पाले सुगतरत्न कसांकारलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरे । मन्त्री शेर्पाले महाप्रबन्धक सँगै अध्यक्ष पनि फेर्ने निर्णय गरे र न्यौपानेलाई हटाए । जब न्यौपानेले मन्त्रीको निर्णय उल्टाउदै सर्वाेच्च अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याए तब निगमभित्र संघर्ष पेचिलो बन्दै गएको निगमका कर्मचारी बताउँछन् । न्यौपानेले अदालतबाट थमौती ल्याएपछि मन्त्री शेर्पाले निगमका तिनवटै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई मन्त्रालय बोलाएर न्यौपानेलाई कार्यालय प्रवेशमा अवरोध गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार मन्त्री शेर्पासँग ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको भेटघाटको चाँजोपाँचो भने एमाले निकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष राजन उप्रेतीले मिलाएका थिए । कर्मचारीहरुका अनुसार निगमले अध्यक्ष न्यौपानेलाई गाडी तथा पेट्रोल सुविधा समेत दिएको छैन । ‘अध्यक्षज्यु आफ्नै गाडीमा आउनु हुन्छ, केही घण्टा बस्नु हुन्छ, अनि जानु हुन्छ’– एक कर्मचारीले भने । सोमबार संसदको विकास समिति बैठकमा पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठले न्यौपानेका कारण निगममा काम गर्न अप्ठेरो भएको बताएका थिए । उनले राजनीति नियुक्त पाएका व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट हटाउँदा अदालतले असहयोग गरेको टिप्पणी पनि गरेका थिए । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री भिम आचार्यले न्यौपानेलाई निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नियुक्त गर्दा श्रेष्ठ नै पर्यटन सचिव थिए । निगमका कर्मचारीले समेत अध्यक्ष न्यौपानेलाई कम साथ दिएका छन् । तर अदालतले साथ दिएपछि न्यौपानेको पद सुरक्षीत भएको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले निगमलाई डुबाउने योजनासहित आफूलाई बर्खास्त गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । न्यौपानेकै अध्यक्षतामा बैठक बस्नु पर्ने र उनको हस्ताक्षर बिना कुनै पनि फाईल अघि नबढ्ने भएपछि निगममा समस्या थपिएको छ । मन्त्री, सचिव तथा महाप्रबन्धक एकातिर अनि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्कातिर भएपछि निगम सुधारको योजना कसरी अघि बढ्ला ? भनेर कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाकमा ४० अर्ब घोटाला हुँदै
२६ साउन । काठमाडौं तराई फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजना निर्माणको नाममा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला गर्न लागेको छ । सन् २०१४ मा एशियाली विकास बैंकले ९६ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न सकिन्छ भनेको यस परियोजना सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १२९ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण गर्न दिँदैछ । पछिल्लो समय डिटेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पेस गरेको भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले फाष्ट ट्रयाक निर्माणमा गर्न १ खर्व ११ अर्ब रुपैयाँ (१ अर्ब ११ करोड डलर)लाग्ने उल्लेख छ । निर्माण खर्च वाहेक अनुगमन, बीमा, वित्त व्यवस्था, इपीएस लगायतको शिर्षकमा झण्डै ४२ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने कम्पनीले मन्त्रालयलाई दिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । अन्य खर्चसहित परियोजनाको लागत १२९ देखि १५३ अर्ब रुपैयाँको लाग्ने उसको प्रस्ताव छ । परियोजना निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलितय पूर्ण ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी (इक्वीटी) लगानी गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले दिने ऋणको व्याज १ प्रतिशत मात्र लिने हो भने खर्च कम र ३ प्रतिशत मात्र लिने हो भने बढी लागत हुने गरी वित्तीय प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले भारतसँग लिने सहुलियज ऋणको व्याज, सम्झौता शूल्क गरी २ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशबाट सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर नेपाल सरकारले अरु संस्था वा परियोजनालाई कर्जा दिँदा करिव ८ प्रतिशत व्याज लिँदै आएकोमा भारतीय कम्पनीलाई ३ प्रतिशतमा कर्जा दिन सरकारले सहमति गर्दैछ । अर्थमन्त्रालयले पनि भारतबाट १०० अर्ब कर्जा लिएर ७५ अर्ब रुपैयाँ भारतीय कम्पनीलाई नै दिने गरी सैद्धान्तिक सहमति जनाईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसलाई काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न दिनेबारे मन्त्रिपरिषद्ले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिईसकेको छ । आईएल एण्ड एफएसले तयार गरेको डीपीआर २०७२ असार २८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्रालयले साउन १० गते आईएल एण्ड एफएसबीच विभिन्न बुँदामा सहमति भएको छ । उक्त सहमति मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ । टिठ लाग्दो कुरा के छ भने साउन १० गते ठेक्का दिनलागेको कम्पनीसँग विभिन्न बुँदामा सम्झौता गरेपछि मन्त्रालयले साउन १० गते नै आईएल एण्ड एफएसको प्राविधिक तथा आर्थिक कागजपत्रहरु राष्ट्रिय योजना आयोगमा राय सुझावको लागि पठाएको छ । बढीमा ३ प्रतिशत व्याजदरमा ७५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र १५ अर्ब रुपैयाँ इक्वीटी माग गरेको उक्त कम्पनीले परियोजना निर्माण पनि उठाएको टोल शुल्कबाट नाफा भएमा सरकारलाई २० प्रतिशत दिने र आफू ८० प्रतिशत लिने प्रस्ताव गरेको छ । फाष्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त कम्पनीले सडक प्रयोग कर्ताहरुसँग मोटर साईकलबाट आठ सय, कारसँग १६ सय, बससँग ३१ सय र ट्रकसँग ४६ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स उठाउने प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१६ बाट काम थालेमा २०२२ सम्ममा उक्त सडक सञ्चालनमा आउने र सन् २०३० सम्ममा परियोजना नोक्सानमा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । परियोजना सञ्चालन गर्दा हुने सबै नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कम्पनीको प्रस्ताव छ । कम्पनीले निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्तल निर्माण भएमा दैनिक १२ हजार ६०० सवारी गुड्ने र उक्त विमानस्थल निर्माण नभए दैनिक ६ हजार सवारी मात्र गुड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । विमानस्थल नबन्ने हो भने परियोजना अनन्तकालसम्म नोक्सानमा जाने र त्यसको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारले गर्नु पर्ने कम्पनीको प्रस्तावको सार रहेको छ । निजगढ विमानस्थल बन्यो भने १५ वर्ष, बनेन भने अनन्तकालसम्म सरकारले यस मार्गमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ–एक जना अर्थविद भन्छन्–यहि रुपमा सम्झौता भयो भने राजश्वको दुरुपयोग हुन्छ । देशलाई ठूलो आर्थिक भार पर्छ । यो सम्झौता कोशी र गण्डक सम्झौता भन्दा धेरै गुणा बढी राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने बताएका छन् । सरकार ढल्नुअघि नै परियोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधी हतार हतारमा काम गरिरहेको छन् । उनले मन्त्रालयमा लामो समय बसेका र नेपालीहरुले बनाउन प्रयास गरेको काठमाडौं–हेटौडा सुरङमार्ग निर्माणलाई तुहाएका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूरै साथ दिएको स्रोतले बतायो । निधीलाई अर्थमन्त्री रामशरण महतले, भारतलाई रजाएर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने नेता, कर्मचारी सबैले दिएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संविधान निर्माणमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेको र आर्थिक, प्राविधिक विषयको कम ज्ञान भएका र विश्लेषण क्षमता नभएका उनलाई परियोजनाको जोखिम बारे बताईदिने मान्छे पनि नभएको स्रोतको भनाई छ । –देशविकास
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक शाखा घटाउँदै
bikashnews.com काठमाडौं, २४ साउन । अरु बैंकले शाखा विस्तारलाई जोड दिदै गर्दा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले शाखा घटाउदै लगेको छ । बैंकले भैरहवाको शाखा बन्द गर्न लागेको छ । काठमाडौंको टेकुमा रहेका शाखा बन्द गरी बौद्धमा स्थापना गर्न लागेको छ । हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्ने सम्भावना छ । भैरहवाको प्रर्फमेन्स कमजोर भएकोले उक्त शाखालाई बुटवलमा ल्याएर मर्ज गर्न लागिएको बैंकका प्रबक्ता दिवाकर पौडेलले बताए । उक्त शाखाका बिक्री योग्य सामान बिक्रीको लागि बैंकले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेको छ । लामो समयसम्म प्रर्फमेन्स राम्रो नगर्ने शाखालाई बन्द गर्ने बैंकको नीति अनुसार नै उक्त शाखा बन्द गर्न लागिएको उनले बताए । भैरहवा शाखा करिव १५ वर्षपहिले सञ्चालनमा आएको हो । टेकुको शाखाले पनि राम्रो नतिजा नदिएपछि उक्त शाखालाई बौद्धमा सार्न लागिएको छ । ‘पर्फमेन्स पनि सन्तोष जनक थिएन् । भूकम्पनले शाखा कार्यलय रहेको भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसैले शाखालाई सार्न निर्णय गरिएको हो’ उनले भने । भूकम्प गएपछि टेकु शाखा बन्द छ । नयाँ शाखा बौद्धस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट कार्यलयमा राख्न लागिएको उनले जानकारी दिए । बैंकले हेटौडाको शाखा पनि बन्द गर्न सक्ने स्रोतले बतायो । उक्त शाखाको रहेको भवन सडक विस्तारको क्रममा भत्काउनु पर्ने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा सरकारले जग्गाकधिकरण गर्दैछ । धेरैं बैंकहरुले हेटौडामा शाखा विस्तार गरेको, राम्रा ग्राहक तान्न अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा भईरहेको र सरकारले जग्गा पनि अधिकरण गर्न लागेकोले उक्त शाखा के गर्न भन्नेबारेमा छलफल भईरहेको तर निर्णय केही नभएको पौडेलले बताए । यस बैंकले एक वर्षअघि पोखरामा दुईटा शाखा मर्ज गरी एउटा मात्र सञ्चालन गरेको थियो । हाल बैंकले १४ वटा शाखा सञ्चालन गर्दै आएकोमा भैरहवाको शाखा बुटवलमा मर्ज भएपछि १३ वटा हुनेछ । यो बैंकले सेलेक्टेड विजनेशमा जोड दिदै आएको छ ।
