चिनियाँ विज्ञको रिपोर्ट कुर्दै नेपालका पेट्रोलियम खानी, संयुक्त कम्पनी बनाएर उत्खनन गर्ने तयारी
काठमाडौं, ३१ जेठ । नेपालमा रहेका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको स्थलगत अवलोकन गर्न गत अप्रिल ३० तारिखका दिन ६ सदस्यीय चिनियाँ टोली नेपाल प्रवेश गर्यो । चाइना जियोलोजीकल सर्भेका विज्ञ सम्मिलित टोलीले सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखका दिन चीन फर्कियो । उनीहरुले यी तीन क्षेत्रमा रहेका श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना चीन लगेका छन् । एक महिनापछि ल्याब रिपोर्टसहित नेपाल आउने भन्दै चिनियाँ टोली हिडेको आधा महिना कटेको छ । नेपाल चीनियाँ टोलीको अध्ययनको नतिजा कुरेर बसेको छ ।‘चीनियाँ टोलीले एक महिना भित्र रिपोर्ट लिएर आउँछौं भनेका छ, आधा महिना कट्यो अब आधा महिना बाँकी छ, हामी रिपोर्टको प्रतिक्षामा छौं’, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । रजौरेका अनुसार चीनियाँ टोलीले नेपालसँग भएका पुराना अध्ययनका रिपोर्ट, चट्टान, ग्यास र तेलको नमुना लगेको छ । तीन वटा खानीको अध्ययन पछि चीनियाँ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफमा रजौरेले भने–‘चीनियाँहरु अन्तर्मुखी हुन्छन्, अनुमानका भरमा बोल्दैनन, एक महिनापछि रिपोर्ट पठाउँछौं भनेर गएका छन, हामी कुरिरहेका छौं ।’ दैलेखमा ग्यास र तेलको प्रमाण फेला परिसकेको बताउँदै उत्खननको सम्भावना रहेको बताए । ‘नेपालको भौगर्भिक बनोट तथा इतिहास पाकिस्तानको पोतबार बेसिन र भारतको आसामसँग मिल्दो जुल्दो छ, जहाँ अहिले पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन भैरहेको छ, हामीसँग पनि हुने सम्भावना छ जसलाई दैलेखको ग्यास र तेलले एक हदसम्म पुष्टि गरिसकेको छ’, रजौरेले भने । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको हो । अब उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुनेछ । सो कम्पनी वा प्रोजेक्टले उत्खननको मोडल तथा व्यवसायीक आधार तयार पार्नेछ । त्यसमा उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने उल्लेख गरिनेछ । कसको हिस्सा कति हुने भन्नेबारे भने दुई मुलुकका विज्ञ सम्मिलित टोलीले निर्धारण गर्नेछ ।
योजना अनुरुप काम नहुँदा अधिकांश सडक निर्माण अलपत्र
कपिलवस्तु, ३१ जेठ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवमा खर्च हुने गरी गत वर्षको बजेट पुस्तिकाअर्थात् रातो किताबमा राखेर बजेटसहित सार्वजनिक गरेका कपिलवस्तुका अधिकांश सडक निर्माणका योजनामा काम नहुँदा अलपत्र परेका छन् । कपिलवस्तुका एक दर्जनभन्दा बढी नयाँ र महत्वपूर्ण सडक निर्माणका लागि पहिलो पटक बजेट विनियोजन भएको काम हुन सकेन । त्यस्तै अर्कोतर्फ राजमार्गलाई सदरमुकाम जोड्ने दुई सडकको स्तरोन्नति हुने पुस्तिकामा स्पष्ट लेखिएको थियो । लामो समयदेखि सिंगल लेनको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको चार नम्बर जीतपुरदेखि सदरमुकाम तौलिहवासम्म जोड्ने सडक दुई लेन बनाउन बजेट पुस्तिकामा राखिएको थियो । बजेट पुस्तिकामा गोरुसिङ्गेलाई तौलिहवा जोड्ने सडक कालोपत्र गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने उल्लेख थियो । एकै साथ दुईतर्फबाट सदरमुकाम जान सुविधा हुने गरी बजेट पुस्तिकाले कपिलवस्तुका सडकको स्तरोन्नति गर्न बाटो खुल्ला गरेको थियो । तर अहिले आर्थिक वर्ष समापन हुनै लाग्दा बाँकी ती काम कतै पनि सुरु हुन सकेका छैनन् । कहीँकतै सुरु भए पनि आंशिक मात्र हुन पुगेको तथ्य बाहिर आएको छ । जीतपुर तौलिहवा सडकलाई डबल लेनको बनाउने काम केवल सर्वेमा मात्र सीमित रह्यो भने गोरुसिङ्गे तौलिहवा जोड्ने सडक ग्राभेल मात्र भयो । अहिलेसम्म पक्की हुने काम सुरु नै हुन सकेकोे छैन । तत्कालिन सरकारका तर्फबाट चालु आवका लागि बजेट विनियोजन गरेको अधिकांश सडक जिल्लाको क्षेत्र नं १ सँग जोडिएका थिए । कपिलवस्तुका निर्माणाधीन सबै सडकका लागि चालु आवमा बजेट परेको बताउँदै क्षेत्र नं २ का सभासद् अतहर कमालले काम भने न्यून रुपमा मात्र भएको बताए । त्यस्तै क्षेत्र नं ४ का सभासद् तथा नेपाली काँगे्रसका सभापति सुरेन्द्रराज आचार्यले मुलुक नै अस्थिर र अस्तव्यस्त बनेको समयमा पनि यहाँका काम नभएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले आफूले पटकपटक विकास निर्माणका काम अलपत्र परे भनेर जिल्लाका सांसद, प्रजिअ, स्थानीय विकास अधिकारीलगायत सबैलाई नदीजन्य पदार्थको निकासी विकास योजनाका लागि व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेपनि त्यो सम्भव नभएको उल्लेख गरे। रासस
एनसेलद्वारा नागरिकको संचारमा पहुँच र प्रयोगको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह
काठमाडौं, ३१ जेठ । एनसेलले कम्पनीको बेस स्टेसनमा अज्ञात समूहले आक्रमण जारी राख्दै थप दूरसंचार पुर्वाधारमा भौतिक क्षति पु¥याउने कार्य गरेको घटनाको भत्सर्ना गरेको छ । संचार जस्तो अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने अति महत्वपूर्ण मोवाईल सेवा पूर्वाधारमा भौतिक आक्रमण गर्नु गैरकानूनी तथा गम्भिर अपराध भए पनि केहि अज्ञात समूहले शनिवार देखि एनसेलको विभिन्न जिल्लाका ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका २४ वटा बेस स्टेसनमा क्षति पु¥याएका छन् । यसले करिब ५ लाख ५० हजार नागरिलाई प्रत्यक्षरुपमा संचार विहिन बनाएको छ भने देशभरका नागरिकलाई असर गरेको छ । “हामी सम्बन्धित सबैलाई नागरिकको संचारमा पहुँच तथा प्रयोग जस्तो आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछौं । यस्तो गतिविधि गर्नेले हेक्का राखौं ति ग्रामिण ईलाकामा यतिखेर कति व्यक्तिलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा चाहिएको हुनसक्छ, र तपाईंको गतिविधिले उनीहरुलाई गंभिर अवस्थामा पु¥याएको हुन सक्छ,” एनसेलका सुरक्षा निर्देशक महेन्द्र भट्टचनले भने । एनसेलले क्षति पुगेका टावरको यथासक्य चाँडो पुनस्र्थापनाका लागि प्रयत्नशिल रहेको जनाएको छ । “अप्रत्यासित घटनाबाट सेवा अवरुद्ध भई ग्राहकमा पर्न गएको असुविधा प्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं । यथासक्य छिटो नेटवर्क पुनस्र्थपना गरी सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भईरहेको छ । यस क्रममा धैर्यधारण गरी सहयोग प्रदान गरिरहनु भएकोमा हामी आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं,” भट्टचनले भने । बेस स्टेशन जस्ता दूरसंचार पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि थप सुरक्षाको व्यवस्थापन गरिरहेको एनसेलले जनाएको छ । कम्पनीले सरकारलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनले समेत नागरिकको अत्यावश्यक सेवाको रुपमा लिएको संचार सेवाको निर्वाध संचालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ । “हामीले घटनाका विवरण लगायतका जानकारी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र अन्य सरकारी निकायलाई दिईसकेका छौं । साथै सरकारबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिबद्धताकालागि आभार पनि व्यक्त गर्दछौं,” भट्टचनले भने । साथै यस्ता खाले गैरकानूनी कृयाकलापले देश र जनता कसैलाई पनि सहयोग नपुग्ने जनाउँदै एनसेलले सबैलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न र कसैलाई पनि उकास्ने काम नगरी विधिको पालनाका लागि सहयोग गर्न अपिल गरेको छ । टावरमा भएको क्षतिको विवरण प्राप्त गर्ने क्रम जारी रहेको जनाउँदै एनसेलले यि घटनाले के कति क्षति भयो अहिले यकिन भईनसकेको जनाएको छ । एनसेलले १ करोड ४० लाख ग्राहकलाई मोबाईल सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो, सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको दावी
काठमाडौँ, ३१ जेठ । चीनको भ्रमणमा रहेका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएका छन् । उनले नेपाल भ्रमणको निम्तो सम्बन्धी पत्र चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङलाई चीनको युन्नान प्रान्तको कुन्मिङमा भएको भेटमा हस्तान्तरण गरेका हुन । चीन भ्रमणमा रहेको उपराष्टपति पुन नेतृत्वको नेपाली टोलीले कुन्मिङका विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिनुका साथै चीन सरकारका उच्च पदाधिकारीसँग भेटघाट गरेको छ । उपराष्ट्रपति पुनले चौथो चीन साउथ एसिया एक्स्पो र २४औँ कुन्मिङ मेला भएको स्थान दियान्ची अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्रको अवलोकन गरेका थिए । मेलामा रहेका १०० भन्दाबढी कक्षको अवलोकनपछि उनले उद्घाटन वक्तव्य दिएका थिए । उनले सो अवसरमा चीन र दक्षिण एसियाबीच आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा जनस्तरको आदानप्रदानका लागि एक्स्पो महत्वपूर्ण हुने बताए । बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिअनुसार उपराष्ट्रपति पुनले एक क्षेत्र एक सडक पहलकदमीबाट क्षेत्रीय विकासमा सहयोग गर्नुका साथै हाम्रा आर्थिक सम्बन्ध बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपराष्ट्रपति पुन, चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ तथा अन्य दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाका उच्च नेताहरुले एक्स्पो र व्यापार मेलाको संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरेका थिए । उपराष्ट्रपति पुनले ११औँ चाइना साउथ एसिया बिजिनेस फोरमलाई सम्बोधन गर्दै २१औँ शताब्दीको एसियाली सपना पूरा गर्न चीन र दक्षिण एसियाका देशबीच सहयोगमा जोड दिए । उनले सहभागी प्रतिनिधिमण्डलहरु र व्यवसायीलाई नेपाल आएर विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरुमा ठूलो स्तरमा लगानी गर्न आह्वान पनि गरेका थिए ।
७४ हजार भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता, एक हप्ता भित्रै ५० हजार पाउने
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले ७४ हजार ४ सय ८१ जना भूकम्प पीडितसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको छ । राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरका अनुसार यसरी अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरिएका पीडितहरुको बैंक खातामा एक हप्ताभित्रै निजी घर निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार जम्मा हुनेछ । सरकारले भूकम्पका कारण पूर्णरुपमा घर क्षति भएका पीडितलाई तीन किस्तामा दुई लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउँदैछ । प्राधिकरणका अनुसार उपत्यका बाहिरका भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा सम्बन्धीत गाउँ विकास समितिका सचिव र पीडितबिच अनुदान सम्झौता भएको हो । रामेछापमा ३१ हजार ८ सय ४ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको छ भने दोलखामा १५ हजार पाँच सय ९४ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै धादिङमा २० हजार ९८ परिवार र नुवाकोटमा सात सय परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गोरखामा चार हजार ८ सय ५०, सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार, काभ्रेमा ९ सय ५० र सिन्धुलीमा ११ सय परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । त्यस बाहेक ओखलढुंगामा १४ हजार दुई सय २, रसुवामा दुई सय ८ र मकवानपुरमा १० परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता राम प्रसाद थपलियाका अनुसार रामेछाप र ओगंलढुंगामा सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । रामेछापको ४३ र ओखलढुंगाको ४६ गाबिसमा अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेका छन् । बाँकी ११ जिल्लामा भने द्रुतगतिमा अनुदान सम्झौता अघि बढिरहेको प्रवक्ता थपलियाले बताए ।
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा डोटी जिल्लामा
काठमाडौं, ३० जेठ । सनराइज बैंक लिमिटेडले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा डोटी जिल्ला जिल्लाको बानडुङग्रीसेन बजारमा शुरू गरेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग सेवा नपुगेका देशका विभिन्न स्थानहरुमा बैंकिङ्ग सेवा पु¥याउँदै जाने रणनीति अनुसार सो स्थानमा पाँचौ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन गरेको हो । सो शाखारहित बैंकिङ्गको उद्घाटन बनलेक गा.वि.स.का सचिव लक्ष्मी कान्त रोश्याराले शनिबार एक समारोहकाबीच उद्घाटन गरेका हुन् । सो अवसरमा बैंकका बजार व्यवस्थापन प्रमुख रबिना आचार्यले बैंकले शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नुको उद्घेश्य प्रष्ट पार्दै शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको एजेन्ट/प्रतिनिधि शेर बहादुर बलायरलाई पोइन्ट अफ सेल मेसिन हस्तान्तरण गरे । उक्त मेसिनको माध्यमबाट बचत तथा भुक्तानीका लागि शाखा कार्यालय नभएको ठाँउबाट समेत शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अन्र्तगत एटिएम कार्ड मार्फत कारोबार गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । हाल सनराइज बैंकले मुलुकभर आफ्नो ५३ वटा शाखा र ६७ वटा एटिएमद्धारा आधुनिक एवं सर्वसुलभ सेवाहरु प्रदान गर्दै विज्ञप्तिमा आएको छ । यस अघि काभ्रेको मंगलटार, झापाको बाहुनडाँगी, महोत्तरीको कान्तिबजार र मोरङ्गको डाँगीहाटमा बैंकका चारवटा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाहरू सञ्चालनमा रहेको बैंकले जनाएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिवमा देवकोटा
काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)ले निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको महासचिवमा अध्यक्ष सुबोधकुमार देवकोटालाई पठाउने निर्णय गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका महासचिवमा अध्यक्ष देवकोटालाई पठाउने सर्वसम्मत निर्णय भएको र आवश्यक छलफल गरेर अन्य छ सदस्यको नामावली पनि छिट्टै टुङ्ग्याइने सङ्घका केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले जानकारी दिए। यही जेठ १९ गते भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) निकट नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन पहिलो र ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस निकट सङ्घ दोस्रो भएको थियो । निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन तेस्रो भएको थियो । नेपाल निजामती कर्मचारी नियमावलीअनुसार केन्द्रमा तीन सङ्गठन निर्वाचित भएका अवस्थामा पहिलो हुनेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र आठ सदस्य, दोस्रो हुनेले महासचिव र छ सदस्य, तेस्रो हुनेले सचिव र दुई सदस्य पाउने आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोषकुमार गिरीले बताए। निर्वाचन कार्यालयले यही जेठ २४ गते निर्वाचित सङ्गठनलाई पत्र पठाएर १५ दिनभित्र संस्थाको बहुमतबाट पारित गरी आआफ्ना सङ्गठनका तर्फबाट नामावली पठाउन आग्रह गरे पनि आजसम्म कसैले नाम नपठाएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए। पचहत्तर जिल्ला र ४२ विभागका गरी ११७ स्थानका लागि निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा कार्यालय प्रमुख नरहेका शाखा अधिकृत र सोभन्दा तल्लो तहका निजामती कर्मचारीले मतदान भाग लिएका थिए । निर्वाचनमा खसेको कुल मतको १० प्रतिशत मतसीमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च चौथो भएर पनि केन्द्रमा निर्वाचित हुन सकेन । आधिकारिक ट्रेड युनियनको केन्द्रीयस्तरमा १६ सदस्यीय कार्यसमिति र जिल्ला तहमा छ सदस्यीय कार्यसमिति हुने व्यवस्था छ । ट्रेड युनियनको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । रासस
