बजेट थोरै भएकोले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउन जटिलता थपियो
डा. लक्ष्मी देवकोटा, अध्यक्ष-बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सरकारले नयाँ बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ, अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंंयाँ विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब दिने भनेको छ । यसले आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रकम दिएको जस्तो देखिन्छ । तर पुर्वाधार कर वापतको ७ अर्ब रुपैंयाँ भनेको उधारो पैसा हो । यस परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट नेपालको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम हो । तर बुढिगण्डकीका लागि आवश्यक रकम होइन । विनियोजित रकमले आयोजनालाई अघि बढाउन सकिदैन । यसले आयोजनालाई थप निराश बनाएको छ । हामीसँग टेण्डर डकुमेन्ट र डिपिआर तयार छ । तत्काल काम थाल्न तयारी अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्वको महत्वकांक्षी परियोजना हो यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ । हामीले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकिएको छ । मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्ने थियो । हामीले २५ देखि ३० अर्ब रुपैंयाँ मागेका थियौं । यति पैसा दिएको भए हामीलाई जनतासँग कुरा गर्न सहज हुने थियो । अहिले विनियोजन गरिएको रकम कहाँबाट कसलाई मुआब्जा दिन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले जनता जग्गा दिन तयार छन् तर सहि तरिकाबाट आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको भने देखिएन । सरकारले ३० अर्ब बजेटबाट दिएर थप रकम चाही पूर्वाधार करबाट उठाउन सक्थ्यो । अहिले त ७ अर्ब पनि उधारो जस्तो देखिएको छ । हामीलाई पैसा दिने हो भने एकै पटक ६० हजार रोपनीकै मुआब्जा पनि बाढ्न सकिन्छ । तर सरकारले जुन ढंगले बजेट दिएको छ, त्यो अवस्थामा त पाँच सात अर्बको मुआब्जा पनि बाँड्न सकिने अवस्था छैन । जनतालाई एकै पटक एउटा मात्रामा मुआब्जा दिन सकिने गरि पैसा दिनु पर्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आयोजना र त्यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ । पहिलेको बजेट खर्च नगरेकाले धेरै बजेट नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यसले हामीलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार समेत दिएको छैन । न त सरकारले नै हाम्रा लागि कर्मचारी पठाएको छ । त्यसकारण सरकारले आयोजना विकास समितिलाई खासै चासो दिएका छैन । दुई चार अर्ब रकम दिएको छ, कहाँबाट खर्च गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने अनि कसलाई नदिने ? मआब्जा भनेको थोरै मान्छेलाई दिन सुरु गर्ने कुरा होइन् । त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बाटो खन्दा थोरै पैसा भयो भने दुई किलोमिटर खन्ने, अलि बढि भए ३० किलोमिटर खन्ने अनि यथेष्ठ रकम भएपछि १०० किलो खन्ने भने जस्तो होइन । यसमा कि सबैलाई दिनु पर्छ किन कसैलाई पनि दिनुहुन्न । अब आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? आयोजना विकास समिति गठन गरेर बुढिगण्डकीलाई फास्ट ट्रयाकमा बनाउन खोजिएको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले विकास समिति गठन गर्यो । तर कर्मचारी तन्त्रको सरकार आएपछि त्यसले १० महिनासम्म आयोजनाको स्वामित्व विकास समितिलाई दिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै पनि बुढिगण्डकीका विरोधीहरु छन् । आयोजना बन्यो भने आफ्नो नाक काटिन्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेहरु लागेका छन् । हामीले आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई दिने भनेका छौं । अहिले पनि स्थिति सहज छैन । तर हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जे जति स्रोत साधन छन् तिनको अधिक सदुपयोग गर्नै पर्नेछ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बक्तव्य संसोधन मार्फत रकम थप्न सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । विकास समितिकै मोडलमा जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने ? इपिसी, बिओक्युमा जाने हो की वा लोन र इक्विटीको रेसियो कति हुने हो ? टेण्डरमा जाँदा आधार के बनाउने भन्नेबारे काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका अलवा केन्द्रमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा स्थानीयस्तरमा पनि समन्वय र प्रतिवद्धताको खाँचो पर्छ । अरु आयोजना जस्तो सरकारै पिच्छे र पार्टी पिच्छे फरक फरक धारणा बन्ने कुराको अन्त्य खोजिनेछ । जनता भूकम्पबाट प्रताडित छन्, आफ्नो धातथलो खोसिँदैछ, फेरी पनि चुप लागेका छन् । उनीहरुको पुनस्थापनाको सवालमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । इआइएको रिपोर्ट उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको १० महिना भयो । यसले गर्दा कन्सल्ट्याण्टको समय थप्नु पर्यो र पैसा पनि बढ्यो । कर्मचारी नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पठाएको तीन बर्ष भयो, अझै पास भएको छैन । आजसम्म निर्माणमा नगएकाले खासै ठूलो नोक्सानी भएको छैन् । तर काम सुरु गरेपछि पनि यसरी नै अवरोध भयो भने दैनिक ५० औं करोड नोक्सानी हुने अवस्था बन्छ । हामीले सीधा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अघि बढ्न सक्ने संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोजेका छौं । आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? कुन अवस्थामा छ ? आयोजना प्राबिधिक रुपमा तयार छ, इआइए बाहेकका सबै डकुमेण्ट तयार छन् । हामी तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हो त्यो पहिचान भैसकेको छ, मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा समिति पनि बनिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । जनताको जग्गा रोक्का भैसकेको छ, परियोजना अघि बढेन भने त ठूलो समस्या आउने देखियो नि ? चैत २० गतेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । अब आयोजनाको काम थाल्न सकिएन भने ठूलै समस्या आउनेवाला छ । भूकम्पले जनताका घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन्, जग्गा बेच्न पनि पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि जग्गा अधिग्रहण तत्कालै सुरु गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि, प्रति मेगावाट लागत र लगानी उठ्ने अवधि कति हो ? १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्छ । यद्धस्तरमा काम गर्दा साढे ६ बर्षमा सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुआब्जा र टेण्डर लगायतका काम सक्न ढेड वर्ष लाग्छ । आजभोलीबाटै काम थालियो भने २०८० सालमा विद्युत उत्पादन थाल्न सकिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २१ देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान छ । यसलाई बढि लागत भन्न मिल्दैन । कालिगण्डकीको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड परेको देखिन्छ । मध्यमस्यांदीको ४० करोड जति लागत परेको छ । चमेलिया र कुलेखानीको लागत त ५० करोड भन्दा बढी छ । बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढिमा २५ करोड भन्दा माथि पुग्दैन र यो भने ठिकैको लागत हो महंगो होइन । लगानी उठाउने सन्दर्भ भनेको लागत र त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । सात आठ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर बनाइयो भने लगानी उठाउन धेरै समय लाग्छ । एक दुई प्रतिशतको सफ्ट लोन पाइयो भने चाँही चाँडै लगानी उठाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भनेको विद्युतको पिपिए रेटले पनि निर्धारण गर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय जनताले के के पाउँछन् ? जनताले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत पाउँछन् । थातथलो छोडे वापतको उपयुक्त मुआब्जा पाउँछन् । उपयुक्त पुनस्थापनाकोे व्यवस्था गरिनेछ । स्मार्ट सिटीकै शैलीमा सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा पुनस्थापना गरिनेछ । जनतालाई सेयर दिने भनेको निर्माणको मोडलमा निर्भर गर्छ । आयोजनाको आसपासमा दुई सय किलोमिटरको रिङरोड बन्दैछ । त्यसले जिविकोपार्जनको बहुआयामिक पक्ष प्राप्त हुनेछ । यो आयोजना जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसको निर्माणका क्रममा वुद्धिमता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । जनतालाई अन्यायमा नपारी विकासका नयाँ रोलमोडल स्थापित हुनेछ । थातथलोमा जनताको जोडिएको भावनात्मक पक्षलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिनेछ । गोरखा र धादिङका ३५६० घरधुरी पूर्ण प्रभावित जनता छन् । आंशिक प्रभावित गरि जम्मा ८११७ घरधुरी कुल प्रभावित छन् । उनीहरुका लागि ४४ ठाउँमा पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कन्सल्टेन्टले पनि १४ ठाउँ पहिचान गरेर पुनस्थापनाको सम्भावना उजागर गरेको छ । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ जसलाई कृषि र पर्यटनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले जनताले धेरै लाभ लिन सक्छन् । त्यसो त यसले चीन र भारतसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारको नयाँ अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउनेछ ।
बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
बुढीगण्डकीलाई बजेट पुगेन, ४७ अर्ब माग्दा पाँच अर्ब मात्रै
काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।
घर बनाउन सरकारले २ लाख दिने, रेडक्रसले १२ लाख दिने, तपाई कसको सहयोग लिने ?
काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गरेको छ । यस्तै १ सय ३३ वटा विद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको छ । निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायत पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्व २८ करोड १८ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । निजी आवास बनाउन सरकारले दिने अनुदान प्रतिघर दुई लाख रुपैयाँ मात्र भए पनि गैरसरकारी संस्थाले बनाउने घरमा प्रतिघर १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ । एउटै भूकम्पले एउटै देशका नागरिकलाई परेको समान दुःखको समयमा सरकारले भन्दा सरकारी स्वीकृतिमा गैसरकारी संस्थाले बढी लगानीमा घर निर्माण गर्ने भएपछि नागरिक स्तरमा सरकारप्रति भन्दा गैरसरकारी संस्थाप्रति बढी आशाबादी हुने र भर पर्ने अवस्था सिर्जना हुने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो ।सम्बन्धीत संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने कानून व्यवस्था रहेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले गोरर्खा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुली, ओखलढुंगा, मकवानपुर, काभ्रे, तनुहुँ र लमजुङमा ६ हजार घर बनाउन सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसको लागि ७ अर्ब ३७ करोड ९२ लाख हजार बजेट स्वीकृत भएको छ । रेडक्रसले प्रतिघर निर्माण गर्न १२ लाख २९ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । त्यस्तै, ह्याविट्यट फर हुम्यानिटीले नुवाकोटको साल्मे गाविस र काभ्रेको पाँच खालमा एकिकृत नमूना बस्ती बनाउनको लागि ३१ करोड बजेट स्वीकृत गराएको छ । उसले जम्मो ३५० घर निर्माण गर्ने भएको छ । ह्यावीट्याटले प्रतिघर निर्माणमा प्रतिघर ८ लाख ८५ हजार ७१४ रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघले गोरखाको ताप्ले गाविसमा ५० वटा घर निर्माण गर्न ३ करोड अर्थात प्रति घर ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । सहयोगी हातहरुको समूह नामक संस्थाले गोरखाको ठूमी गाविसमा ५९ वटा घर निर्माण गर्न १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कुन संस्थाले कहाँ के बनाउँदै छ
फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलले बजेट पाएपछि मध्य तराईमा उत्साह
काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाबीच १८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापारिक सम्झौता
जकार्ता, ३ जेठ । इन्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाले सोमबार १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ब्यापारिक सम्झौता गरेका छन् । आइतबार सोल पुगेका इन्डोनेसियाली राष्ट्रपति जोको विडोडोको तीन दिने सोल भ्रमणका क्रममा उक्त सम्झौता भएको हो । सम्झौतापछि विभिन्न छ दक्षिण कोरियाली कम्पनीले इन्डोनेसियामा लगानी गर्नेबाटो खुलाभएको छ भने अन्य दुई अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ब्यवसायिक कारोबार दुई एशियाली मुलुकका अन्य दुई छुट्टै कम्पनीले गर्न पाउने भएको दुवै देशका सचिवले सोमबार हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राष्ट्रपति विडोडोको भ्रमणको क्रममा भएको ब्यापारिक सम्झौतापछि दक्षिण कोरियालाई इन्डोनेसियामा लनानी गर्ने वाताबरण भएको विश्वास दिलाएको छ, इन्डोनेसियाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष फ्रान्की सिवारानीले वक्तब्यमा बताएका छन् । संघको तथ्याङ्क अनुसार दक्षिण कोरियाली कम्पनीले सन् २०१५ मा विभिन्न दुई हजार ३०० लगानी योजना मार्फत करिब १अर्ब २१ करोड अमेरिकी डलर बराबरको लगानी इन्डोनेसियामा भित्राएको बताएको छ । कोरिया इन्डोनेसियामा गर्ने सबैभन्दा धेरै लगानीे गर्ने बिदेशी मुलुक हो । राष्ट्रपतिकासाथ इन्डोनेसिया पुगेको प्रतिनिधिमण्डल कोरियापछि लगानी आकर्षण गर्ने उद्देश्यकासाथ सिधै रसिया जाने कार्यक्रम छ । इन्डोनेसियाले बिदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैै मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा यसै बर्षभित्र ५।३ प्रतिशतले बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । रासस
बचत रकमबाट एन्फालाई खेलकुद सामग्री सहयोग गरिने
जापान, ३ जेठ । बाह्र वर्ष उमेर समूहका बाल खेलाडीमार्फत नेपाललाई पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय बाल फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिता गराएको जापानको एक नेपाली खेल संस्थाले बचत रकमबाट नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई खेलकुद सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ । एक महिनाअघि जापानमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बाल फुटबल प्रतियोगितामा सहभागिताका लागि उठाइएको आवास खर्चबाट बचत भएको दुई लाख १७ हजार ४३१ जापानी रुपैयाँको खेलकुद सामग्री सहयोग गरिने भएको हो । जापान बाल फुटबल सहयोग समितिका संयोजक शरदकुमार गौचनले बाल खेलाडीको आवासका लागि उठाएको बचत रकमबाट एन्फालाई खेल सामग्री सहयोग गर्ने निर्णय भएकोे जानकारी दिए । संयोजक गौचनका अनुसार उक्त प्रतियोगितामा जापानमा रहेका विभिन्न फुटबल क्लबका २२ टिम र मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, इङ्ल्यान्ड, जर्मन, हङ्कङसहितका २८ टिमसँग नेपाली बाल खेलाडी भिडेर नेपाललाई तेस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएका थिए । जापानका १२ अञ्चलबाट विजय भएर खेलमैदानमा भिडेका चार जापानी टिम र हङ्कङ, अस्टे«लियालगायतका टिमलाई हारको साक्षी बनाएका बाल खेलाडी नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका ६०० जनाबाट छानिएर आएका खेलाडी थिए । प्रतियोगितामा नेपाली बाल खेलाडी नेपाल ११ टिमको नाम परिचित प्रतियोगितामा १० वर्षका दुईजना, १२ वर्षका दुईजना र ११ वर्षका १० जना गरी १४ जना खेलाडी रहेको सहप्रशिक्षक वसन्त गौचनले बताए । आवास, यातायातलगायत गरी २६ लाख ८८ हजार ३६० रुपैयाँ खर्च कटाएर बचत गर्न सफल भएको दुई लाख १७ हजार ४३१ जापानी रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री खरिद गरी एन्फालाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको भयो । रासस
देखाउन बनाईएको चुनावी बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । बजेटको आकारले नै भन्छ–यो बजेट कार्यन्वयन गर्न ल्याएकै होइन, देखाउन ल्याइएको हो । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणासहित आएको यो बजेट चुनावी बजेट हो । बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । मुलत सरकार सञ्चालन र प्रशासनमा खर्च गरिने यो बजेटको आकार राजश्व भन्दा बढी छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैया राजश्व संकलन हुने भनिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यी सबै खर्च बेहोर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गर्ने विधि अपनाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै लक्ष्य राखिएको थियो । उपलब्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । करिव ४ लाख नेपालीले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरर्ने भनिएको छ । लक्ष्य राम्रा छन् तर अर्थमन्त्रालयले नै औल्याएका अर्थतन्त्रका १० चुनौति सामाना गर्ने बाटो बजेटले समाएको देखिदैन । पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर भूकम्प पीडितले उनको भनाईमा विश्वास गरेका छैनन् । नपत्याए सर्वे गरेर हेरे हुन्छ । गाउँ विकास समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतर अनुदानका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको उचित अनुगमन भएको छैन । यी बजेट मूलत राजनीति दलका कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । यसले विकास निर्माणलाई भन्दा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गरेको छ । बजेटमा केही राम्रा सोच आएका छन् । पेट्रोलमा कर लगाएर जलविद्युुत उत्पादनमा खर्च गर्ने नीति राम्रो छ । तर मौसम परिवर्तन झै सरकार र नीति परिवर्तन हुने र कोही पनि जवाफदेखि नबन्ने यो देशमा नीति राम्रो आयो भनेर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटले जलविद्युत, सडक र सरर निर्माणमा केही नयाँ आँट प्रस्तुत भएकोले कम्तिमा सुन्दा भए पनि आनन्द दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर सरकारले महँगी थोपरेको छ । सीमित जनताका लागि आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बाहेक आम नागरिकको हितमा बजेटले केही पनि राहात दिएको छैन । जे होस्–संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आफैमा यो सकारात्मक पक्ष हो । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसले बजेट कार्यन्वनमा केही बल पुर्याउने छ । समयमै बजेटको कर्मकाण्ड गर्ने अभ्यास भए पनि अर्थबजारको गति नियम नियमित हुने छ । अहिलेलाई यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।
