‘नबिल विज्ञान प्रविधि पुरस्कार’ बाट चारजना सम्मानित, उत्कृष्ट योगदान दिन सफल
काठमाडौं । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानद्धारा ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कारहरु’ ४ जना वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताहरुलाई प्रदान गरियो । सो पुरस्कार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा नास्टका सहकुलपति गिरीराजमणि पोखरेलले मंगलबार नास्टमा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रदान गरेका हुन् । सम्मानित ४ जना अनुसन्धानकर्ताहरु प्रा.डा. मुकेशकुमार चालिसे, प्रा.डा. रजनी मल्ल, डा. रामकुमार अधिकारी तथा प्रा. डा. अमरप्रसाद यादवलाई विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान दिए बापत उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । कार्यक्रममा बैंकका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद पौड््यालले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धान गरि यस क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्याएकोमा धन्यवाद दिएका छन् । साथै, नबिल बैंकको नाममा स्थापित ‘नबिल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार’ ग्रहण गरेकोमा आभार प्रकट गरेका छन् । उक्त पुरस्कारको राशि प्रतिव्यक्ति वा संस्था १ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नास्टको उक्त समारोहमा जम्मा २३ अनुसन्धानकर्ताहरुलाई विभिन्न विधाहरुमा पुरस्कृत गरिएको थियो । राष्ट्रिय विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको संरक्षकत्वमा गठित प्रतिष्ठित बैज्ञानिक तथा प्राज्ञहरुको समुहद्धारा कृतीहरुको छनौट गरिने हुनाले नाष्टद्धारा स्थापित पुरस्कारहरु यस क्षेत्रकै प्रतिष्ठीत पुरस्कार मानिन्छ ।
लक्ष्यभन्दा एक महिना अघि नै चार जिल्लामा इन्टरनेट सेवा, दुई वर्षसम्म निःशुल्क चलाउन सकिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले तोकिएको समयभन्दा एक महिना अगाडि नै इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने काम सम्पन्न गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको जिम्मेवारी अनुसार टेलिकमले भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लक्ष्य भन्दा अघि नै इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरिसकेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी भूकम्पबाट अति प्रभावित चार जिल्लाका ७ सय ४७ सेवा केन्द्रमा २०७५ असार मसान्तसम्म इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन जिम्मेवारी दिएकोमा नेपाल टेलिकमले २०७५ जेठ मसान्त भित्रै तोकिएका सम्पूर्ण सेवा केन्द्रहरुमा उपकरण जडान गरी इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दूरसञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ बैशाख २१ मा टेलिकमसँग सम्झौता गरेर ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सो कार्य सम्पन्न गर्न टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले भूकम्पबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका २१३, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका २८९, नुवाकोट जिल्लाका २०५ र रसुवा जिल्लाका ४० स्थानमा सो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । समग्रमा ३१३ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, १६९ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र २६५ विद्यालयमा विभिन्न प्रविधिमार्फत इन्टरनेट चलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सिन्धुपाल्चोकका ९३ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ४९ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र ७१ विद्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका १२८ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ५८ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र १०३ विद्यालय, नुवाकोटका ७५ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, ५० हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र ८० विद्यालय तथा रसुवाका १७ नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय, १२ हेल्थपोष्ट तथा पब्लिक हेल्थपोष्ट र ११ विद्यालयमा सो सेवा सञ्चालन गरिएको छ । सेवाग्राहीले ती स्थानमा कम्तीमा ५१२ केबीपीएस गतिको अनलिमिटेड इन्टरनेट सेवा, सेवा सञ्चालन भएको दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै सो सेवाको सञ्चालन तथा मर्मत कार्यमा पनि कम्पनीले भूमिका निर्वाह गर्नेछ । कम्पनीले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनका लागि स्थानअनुसार वाइम्याक्स सीपीई तथा थ्रीजी/ईभीडीओ वाइफाई राउटर उपकरणको व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि विभिन्न स्थानमा सर्भिस प्वाइन्ट स्थापना गरिएको छ ।
जमिन पाएँ भन्दैमा जे पनि गर्न पाईंदैन- चक्रपाणि खनाल
काठमाडौं । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले नेपालमा जग्गाको वर्गिकरण निकै अवैज्ञानिक रहेको भन्दै यसलाई वैज्ञानिक वर्गिकरण र मूल्यांकन पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बुधवार राजधानीमा आयोजित नेपालमा अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन विषयक कार्यशाला गोष्ठिको उद्घाटन गर्दै जमिन पाएँ भन्दैमा जे पनि गर्ने छुट नभएको बताए । ‘अहिले सबै संरचना जोखिमपूर्ण, अव्यवस्थित र अमर्यादित छन्, जमिन पाएँ भन्दैमा जे पनि गर्न पाईँदैन्,’ कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री खनालले भने । उनले अहिले भएको जमिनको वर्गिकरणलाई निश्चित मापदण्डमा ल्याउनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि विभिन्न आधारहरुमा मात्र मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बैंकर अशोक शेरचनले जग्गाको मूल्यांकन जटिल भएको हुँदा बैंकहरुका लागि पनि समस्या भएको बताए । उनले मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक र सुरक्षित भईदिए हुन्थ्यो भन्ने बैंकहरुको धारणा स्पष्ट पारे । ‘जग्गा मूल्यांकन गर्नका लागि जिम्मेबार कुनै काउन्सिल जस्तै निकाय भए विश्वास योग्य हुन्थ्यो र बैंकहरुको ध्यान विजनेस गर्नेमा केन्द्रित गर्न सकिन्थ्यो,’ शेरचनले भने । कार्यक्रममा नेपाल इन्टिच्यूट अफ चार्टर्ड सर्भेयर्सका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ओलीले नाप नक्साको मान सानो भएको, सबै स्थानका श्रेस्ता डिजिटलरुपमा प्राप्त नहुने, हाल घरको भन्दा जग्गाको मूल्य अधिक भएका जस्ता समस्याहरु रहेको बताए । उनले घर जग्गाको मूल्यांकन तल माथि पर्दा विभिन्न समस्याहरु आउने गरेको स्पष्ट पारे । त्यस्तै राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका अध्यक्ष दक्ष पौडेलले सम्पत्तिको मूल्यांकन वैज्ञानिक र दक्ष हुनुपर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय तहमा विभिन्न कानूनहरु भएपनि नेपालमा त्यसअनुसार काम नहुने गुनासो गरे । उनले मूल्यांकनकर्ता फरक हुँदा सम्पत्तिको मूल्यांकन समेत फरक हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा पूर्व नापी महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालमा अचल सम्पत्तीको मूल्यांकन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिए । उनले मूल्यांकन पद्धतिलाई वैज्ञानिक र एकरुपता ल्याउन मूल्यांकनकर्ताको शैक्षिक योग्यता, व्यवसायिक तालिम, अनुभव तोकिनुपर्ने, लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान कायम गर्नुपर्नेलगायत मुल्यांकनका लागि मापदण्ड निर्धारण हुनुपर्ने, मूल्यांकन ऐन, नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु दिए । कार्यशाला गोष्ठिले नेपालमा हालको परिप्रेक्षमा चल सम्पत्ति मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउँदै कानूनी ढंगबाट पेशा र पेशागत मर्यादाका साथ अन्तराष्ट्रिय परिपाटीमा समेत सुहाउँदो ढंगबाट नीति नियम अंगाल्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गराउन सुझावहरु समेत दिनेछ ।
बाध्यतामा पारेर बीमा गराइन्छ, स्वेच्छाले गर्ने वातावरण बनाउँछौ- कमल गौतम
कमल गौतम, महाप्रबन्धक–सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड सन नेपाल लाइफ कम्पनीको पछिल्लो अबस्था कस्तो छ ? सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २०७४ साउन १८ गते बीमा समितिबाट लाइसेन्स लिएर असोज ६ गतेबाट सेवा आरम्भ गरेको हो । चैत मसान्तसम्मको रिपोर्ट हामीलाई सन्तोष जनक लागेको छ । हामीले प्रत्येक त्रैमासिकमा राम्रो गरिरहेका छौं । नाफा पनि राम्रै गरेका छौं । चैत मसान्तमा १७ करोड १३ करोड प्रथम बीमा शुल्क आर्जन गरेका छौं जुन पुस मसान्तमा १० करोड २७ लाख मात्रै थियो । पाँच हजार ५ सय ५१ वटा पोलिसी बेच्न सफल भएका छौं । अहिलेसम्मको परपरमेन्सलाई हेर्दा सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छि भन्नुपर्ने अवस्थामा छैन् । सन नेपालले क्या राम्रो गर्यो भन्ने अवस्था कहिले आउँछ ? पुराना ९ वटा कम्पनी छन्, नयाँ ९ वटा कम्पनी पनि थपिएका छन् । सबैले एक अर्कालाई नजिकबाट हेरेर प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । कसले कसरी बिजनेश गरिरहेको छ भनेर सबैले हेरिरहेका पनि छन् । जसले राम्रो बिजनेश गर्छ, सबैले उसैलाई हेर्ने हुन् । तीब्र प्रतिष्पर्धाका बीच सन नेपालले राम्रो गरिरहेको छ । तपाई इन्स्योरेन्स क्षेत्रको पुरानो व्यक्ति हुनुहुन्छ । बीमा बजारमा कति परिवर्तन देख्नुहुन्छ ? म इन्स्योरेन्स क्षेत्रमा आवद्ध हुँदाको दिन सम्झिरहेको छु । त्यतिबेला भन्दा अहिले बजार धेरै विस्तार भएको छ, फराकिलो बन्दै गएको छ । धेरै किसिमका परिवर्तन पनि भएको छ । अझै हामी धेरै ठाउँमा पुग्न सकिरहेका छैनौं । धेरैले नेपाली अझै पनि बीमा कम्पनी कुरिरहेका छन् जहाँ हामी पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अरु बीमा कम्पनी नपुगेको ठाउँमा पुग्ने खास योजना के छन् ? ७/८ महिनाको अवधिमा हामीले २० वटा शाखा स्थापना गरेका छौं । १२ वटा उपशाखा छन् । तत्काल करिव २० वटा शाखा विस्तार गर्ने सोच छ । अभिकर्ताहरुको संख्या करिब ७ हजार पुगिसकेको छ । मासिक ७ सयको हाराहारीमा अभिकर्ता बनाउने गरेका छौं । अभिकर्ताहरुको सक्रियता पनि अहिले बढेको छ । पहिले बजारमा पुगेर लक्षित वर्ग छान्ने भन्ने योजनामा छौं । बजारमा कुन वर्गमा बीमा पुगेको छैन वा कम छ त्यसलाई कसरी समेट्ने भनेर योजना बनाईरहेका छौं । पहिलो बजारमा पुगेर त्यसको अवस्था पत्ता लगाउने अनि त्यस्तै खाले प्रडक्टहरु तयार पार्ने योजना छ हाम्रो । सन नेपालले बीमा पोलिसीहरु कस्तो ल्याएको छ ? बजारमा धेरै कम्पनीका धेरै प्रडक्टहरु छन् । हामीले छोटो अवधिमा नै ७ वटा बीमा पोलिसी ल्याएका छौं । आफ्ना प्रडक्टहरु बेच्न चुनौती चाँही पक्कै पनि छन् । तर बीमा भनेको आवश्यक कुरा हो, नभै नहुने कुरा हो भनेर जुन कम्पनीका अभिकर्ताले बुझाउन सक्छन्, त्यहि कम्पनीमा नागरिकले बीमा गर्छन् । सन नेपाल ब्राण्डिङमा पछाडि परेको हो ? मैले बीमा क्षेत्रमा ४० बर्ष बिताएको छु, २० बर्ष त अभिकर्ता भएरै काम गरेको हुँ । ८ हजार मानिसका घरमा बीमा गराउनु पर्छ भनेर म आफैं पुगेको थिएँ । कम्पनीले बीमा गराउनका लागि ब्राण्डिङ गरेकै भरमा बीमा गराउन मानिस आउँदैनन् । उनीहरुलाई बीमा गराउनुपर्छ भनेर बुझाउनुपर्छ, तब मात्रै कम्पनीमा बीमा गराउन आउँछन् । नागरिकको कमाई अनुसारको बीमा गराउने सुबिधा दिनुपर्छ । सन नेपालले नागरिकलाई बीमा अनिवार्य छ, यो आवश्यकता हो भनेर बुझाउँछौँ, त्यसपछि उनीहरुले यसैमा बीमा गराउनेछन् । भोलि २० लाख रुपैंयाँ आवश्यक पर्न सक्छ, अहिले २ लाखको बीमा गरियो भने भोलि १८ लाख मात्रै खोज्दा हुन्छ । नत्र २० लाख नै खोज्नुपर्ने हुन्छ । हरेक मानिसले आय आर्जन गर्छ, उसले दीर्घकालका लागि कमाईको केहि हिस्सा बचाउनु पर्छ, त्यो भनेका बीमा हुनसक्छ । जति कमाउन सकिन्छ, त्यसबाट केहि हिस्सा आफ्ना सन्तानका लागि जोगाउनुपर्छ भन्ने नै हो । यसका लागि अभिकर्ताले नै राम्रोसँग प्रचार गर्न सक्छन् । ब्राण्डिङले पनि केहि काम भने पक्कै गर्छ । बिहानै गीत वा भजनको साटो कम्पनीको ब्राण्डिङ सम्बन्धी सूचना दिन सकियो भने त्यसले पनि थप काम गर्छ । सन नेपालले ब्राण्डिङका लागि धुर्मुस र सुन्तलीलाई एम्बेसडर बनाएका छौं । हामीले शाखा विस्तार लगायतका काममा उहाँहरुलाई अघि सारेर बीमा चेतना बढाईरहेका छौं । हामीले भन्नु भन्दा धुर्मुस सुन्तलीले बीमा गराउनुस भन्दा त्यसले धेरै राम्रो सन्देश लैजान्छ । के बीमा कम्पनीहरुले नागरिकलाई ‘मैले बीमा गर्नैपर्छ’ भनेर सोच्ने र बीमा कम्पनीमा गएर ‘म बीमा गर्न चाहान्छु, कम्पनीसँग कस्ता कस्ता योजना छन्’ भनेर सोध्ने वातावरण बनाउन सकिदैन ? अहिले हामी जबरजस्ती बीमा गराईरहेका छौं । एउटा व्यक्तिले २० हजारको जागिर खाएर ४ जनाको परिवार पालेर कसरी बीमा गराउन सक्छ ? पल्लो घरे दाइले बच्चा पढाउन बीमा गराएको थियो, अहिले राम्रो भएको छ, बिरामी हुँदा उपचारका लागि पैसा पायो भन्ने ढंगले सन्देश दिएर बीमा गराउने प्रयास भैरहेको छ । अहिले बीमा गराउनेहरुले पनि खान, लाउन कटाएर पनि बीमा गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक खर्चलाई नै कटाएर बीमा गराईरहेको प्रसस्तै भेटिन्छ । बीमा सम्बन्धि व्यापक चेतना अभिवृद्धि तथा व्यापक विस्तारपछि मात्रै मानिसहरु कम्पनीको कार्यालयमै आएर बीमा गराउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसका लागि बीमा कम्पनी, बीमा समिति, सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्छ । बीमा गरेकाहरुको जोखिम हस्तान्तरण भएको छ, नागरिकको अर्थाेपार्जनमा बीमाले सघाएको छ भन्ने सन्देश स्थापित नगराउँदासम्म नागरिक नै कम्पनीमा आएर बीमा गराउनु पर्यो भन्ने दिन आउन मुस्किल छ । पछिल्लो समय करोड भन्दा बढीको बीमाङकसहित बीमा गर्नेको संख्या उच्च दरमा बढेको बताइन्छ । तपाईको कम्पनीको कस्तो छ अवस्था ? पैसावालहरुको संख्या पनि नेपालमा बढेकै छन् । उनीहरुले पनि आफ्नो हैसियत अनुसार बीमा गराएकै छन् । हामीले ५५ हजार ५१ जनाको बीमा गराएर १७ करोड १३ लाख प्रिमियमको बीमा गरिएको छ । त्यसमा साढे चार लाख रुपैंयाँ औषत बीमांक परेको छ । एक पोलिसीको प्रिमियम साइज ३० हजारको हुने देखिन्छ । यद्यपी धेरै पैसा भएकाहरुको बीमा न्युन देखिन्छ भने थोरै पैसा भएकाहरुको संख्या धेरै छ । हामीले करोड करोडका पोलिसी बेचिरहेका छैनौं । बीमा गराएपछि निरन्तरता पनि आवश्यक ठानेका छौं । मुख्य कुरा भनेको मानिसमा बीमाको चेतना हुनुपर्छ । त्यसपछि त उसले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार बीमा गराउँछ नै । बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ ? बीमा क्षेत्रमा जनशक्तिको चरम अभाव छ । हामी कहाँ बिशेष क्षेत्रमा बिशेष शिक्षा दिने व्यवस्था नै छैन । पाढ्यक्रमहरुले एउटा कुरा पढाउँछन, काम गर्दा अर्काे खाले काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण सबै क्षेत्रमा जनशक्ति तानातानको अवस्था देखिएको छ जुन स्वभाविक पनि हो । अवसर र सुबिधाका लागि कम्पनी परिवर्तन गर्नु सामान्य कुरा हो । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर निष्काशन कहिले गर्छ ? सन नेपाल लाइफको अधिकृत पुँजी २ अर्बको हो । अहिले हामी एक अर्ब ४० करोडको पुँजीमा काम गरिरहेका छौं । ६० करोडको आइपीओ ल्याउने तयारी छ । त्यसका लागि एक आर्थिक वर्षको व्यालेन्ससिट तयार भएपछि मात्रै आइपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौं । असोज मसान्तसम्ममा ब्यालेन्ससिट तयार पारिसक्छौं, एक्चुरीका लागि अधिकतम एक महिना लाग्न सक्छ । त्यसपछि आईपीओ निकाल्ने व्यवस्था अघि बढाउछौं । २०७५ साल भित्र आइपीओ ल्याइसक्छौं । ढिलोमा चैत र त्यो भन्दा चाँडो पनि आउन सक्छ हाम्रो आइपीओ । न्यूनतम दुई अर्ब पुँजी भएको १८ वटा बीमा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा चलेको छ । लगानीकर्ताले नाफा कहिले पाउँछन् ? बजार सानो छ । मानिसको क्रयशक्ति कमजोर छ । बीमा गर्न सक्ने जनशक्ति थोरै छ । १८ वर्षदेखि ४० बर्षका मानिस एक तिहाई छन् । तीमध्ये धेरै विदेश गएका छन् । तीनलाई बीमामा समेट्न समय लाग्छ । २ सय करोडको व्यवसाय अधिकतम ३ वर्ष भित्र पुर्याउँछौं । सञ्चालनमा आएको तेश्रो वर्षपछि लगानीकर्ताले राम्रै प्रतिफल पाउनेछन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सबाट सुन तथा हिरा किन्दा विशेष छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले रिद्धिसिद्धि ज्वेलसबाट सुन खरिद वा बनाउँदा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बुधबार दुई संस्थाबीच बैंकका ग्राहकलाई सुन खरिदमा २० प्रतिशत र हिराको गहनामा १५ प्रतिशसम्म छुट दिने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट बजारीकरण विभागका विभागीय प्रमुख बसन्त बक्सी र रिद्धिसिद्धि ज्वेलर्सको तर्फबाट ग्राहक सेवातर्फका प्रवन्धक अजय अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैंकले हाल ८२ वटा शाखा, १३ वटा एटिएम र तीन लाख ७५ हजार ग्राहकवर्गलाई आधुनिक बैंकिङ्ग, लघुवित्त बैंकिङ्ग र ग्रामीण बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले ग्राहकहरुलाई विभिन्न किसिमका निक्षेप तथा कर्जा सुविधाहरु, रेमिट्यान्स सेवा, बैंकास्योरेन्स, आस्वा, भिसा ए.टि.एम.कार्ड सेवा दिँदै आएको छ ।
१७ प्रतिशत बोनस पछि वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको १७.४१३ प्रतिशत बोनस पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले बुधबार नमस्ते वित्तीय संस्थासँग मर्ज भर्इ वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंककाे नामबाट काराेबार गरिरहेकाे यस कम्पनीकाे मूल्यमा समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २७० रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ३०० रुपैयाँ रहेको थियो ।
बाबुराम भट्टराईको प्रस्तावः नेपाली सेना हटाएर स्वयं सेवक दस्ता
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले नियमित सेना हटाउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन् । सेवा कालिन उप सचिवहरुलाई तालिम दिन तयार पारिएको नेपालको विकास र समृद्धिको मार्ग चित्र नामको प्रस्तृति मार्फत डा. भट्टराईले पूर्ण कालिन सेना हटाएर स्वयं सेनी सैन्य दस्ता राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले १८ बर्ष उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने एजेण्डा पनि पुनः दोहोर्याएका छन् । तत्कालिन माओवाली शान्ति प्रक्रियामा आए लगत्तै उनीहरुले १८ बर्ष उमेर पुगेका सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने एजेण्डा उठाएका थिए । डा. भट्टराईले चीन र भारतसँग गैर– सन्धि गर्नुपर्ने तथा दुबै तर्फका खुल्ला सिमानाहरु व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । त्यस बाहेक नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको रोहवरमा शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन् ।
पशुपतिमा मापदण्ड विपरीत ‘प्रि-फ्याब’ भवन, २५ देखि ३० वर्ष टिक्ने अनुमान
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्न तोकिएको मापदण्ड विपरीत दुई वटा ‘प्रि-फ्याब’ (अस्थायी प्रकृतिका) भवन बनाइएको छ । विसं २०६४ देखि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले कार्यालय भवन बनाउने तयारी गरेको थियो । कोष सञ्चालक परिषद्मा पुराना सत्तल नै जीर्णोद्धार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मत बढी भएपछि सफल हुन सकेको थिएन । भूकम्पपछि धेरै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाए । त्यसको प्रभाव सम्पदा क्षेत्र पशुपतिमा पनि पर्यो । कोषले कार्यालय भवन बनाउन पुरातत्व विभागमा सिफारिसका लागि २०७० माघ २४ गते निवेदन दिएको थियो । विभागले त्यसै वर्ष भवन निर्माण हुने स्थलको निरीक्षण गर्यो । निरीक्षणपछि तलाको उचाइ मिलाउन, झ्याल राख्ने स्थान निश्चित गरेर कागजात पेश गर्न भनिएकामा हालसम्म नआएको पुरातत्व अधिकृत देवेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन-२०१३ अनुसार विभागका पुरातत्व अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने प्राचीन स्मारक संरक्षण सहयोग समितिको सिफारिसमा मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्मारक क्षेत्रमा निर्माण हुने संरचनाको नक्सा पास गर्छ । विभागले भनेको कागजात पेश नगरेको कोषले भूकम्पपछि सबै सरकारी कार्यालयले ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाएझैँ यो भवन निर्माण गरेको छ । कोषले अस्थायी भनी निर्माण गरे पनि भवन २५-३० वर्ष टिक्छ । “मापदण्डअनुसार अस्थायी भवन नै बनाउन पनि समितिबाट सिफारिस लिई महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गराउनुपर्छ”- पुरातत्व अधिकृत भट्टराईले भने । समितिमा गुठी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिका र विभागका प्रमुख पुरातत्व अधिकृतसमेत आमन्त्रित सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ । विसं २०७३ पुसदेखि शुरु भएको यो भवन गत वर्ष असारमा सम्पन्न भयो । त्यसमध्येको कोष कार्यालय प्रवेश गर्ने मूलद्वार नजिकै बनेको भवनमा सदस्य सचिव, कोषाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको कार्य कक्ष स्थापना गरिएको छ । अर्को भवनमा भने कोषको लेखा शाखा स्थापना गरिएको छ । पूर्व सदस्यसचिव डा गोविन्द टण्डन आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा मापदण्ड विपरीतको यो भवनमा सर्न चाहेका थिए। तर भ्याएनन् । कोष ऐन-२०४४ को दफा १० बमोजिम ‘पशुपति क्षेत्रको मापदण्ड’ बनेको थियो । मापदण्डको बुँदा २ (क) मा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड उल्लेख छ । यसको (१) नं बुँदामै ‘भवन परम्परागत नेपाली शैलीमा बनाउनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश भएपनि ‘प्रि-फ्याब’ बनाउँदा यसको उल्लंघन गरिएको छ । यसैगरी (७) नं मा ‘आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चरलाई भित्रपटिृ पर्ने र र्इँटले गाह्रो छोप्ने गरी भवन बनाउन स्वीकृति दिन सकिनेछ । सो बाहेक आरसीसी र स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर देखिने र भवनको गाह्रोमा सिमेन्ट, चून आदि लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । कोषका पूर्व सदस्यसचिव डा टण्डन भूकम्पले कार्यालय भवन चर्किएर पानी छिर्ने समस्या देखिएपछि अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको बताउँछन् । भूकम्पपछिको समस्या समाधानका लागि सिंहदरबारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयमा अस्थायी प्रयोजनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको थियो । झ्याल, ढोका तथा तिनका खापा पनि नेपाली परम्परागत शैलीको हुनुपर्ने मापदण्ड कोषले मिचेको छ । कोषका अधिकारी भने ‘प्रि-फ्याब’ भवन निर्माण गर्न थोरै समय र कम खर्च लाग्ने भएकाले यस्तो संरचना बनाइएको दाबी गर्छन् । कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेती भूकम्पले लेखा शाखाको भवन चर्किएपछि अस्थायी रुपमा कार्यालय सञ्चालनका लागि ‘प्रि-फ्याब’ भवन बनाइएको बताएका छन् । “पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना निर्माण शुरु भएको छ, गुरुयोजनाले कहाँ कहाँ के के संरचना बन्ने भनी निर्दिष्ट गरेपछि यो संरचना भत्कन्छ, दीर्घकालीन प्रयोजनका लागि यसको निर्माण भएको होइन”–उनले भने । यसअघि कोषले पशुपतिको मूलमन्दिर क्षेत्रबाट सारिएका स्थानीयवासीलाई तिलगंगामा व्यवस्था गरेको जग्गामा बनेका घर साढे दुई तलाभन्दा अग्ला बनाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । पछि कोषले नै त्यो निर्णय परिवर्तन गरी जति तलाको पनि बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सारिएका परिवारको घर बनाउने नक्सा कोषले नै बनाइदिएको थियो । एकै किसिमका घर निर्माण गरी पशुपति क्षेत्र आउने धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने योजना आफुखुशी अग्लो घर बनाउन दिएपछि तुहिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संस्था (युनेस्को) ले सन् १९७७ को संरक्षण योजनाअन्तर्गत सन् १९७९ देखि पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गरेको हो । सरोकार भएका निकायले नै आफूखुशी संरचना बनाउन थालेपछि सम्पदा सूचीबाट हट्न सक्ने स्थानीयवासीको चिन्ता छ । रासस
