अपरमादी जलविद्युत् आयोजनाले मङ्सिरदेखि विद्युत् उत्पादन गर्ने
पोखरा, २ भदौ । कास्कीको सिल्दुजुरे गाविस–९ बाहुनडाँडामा निर्माणाधीन अपरमादी जलविद्युत् आयोजनाको ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मादी खोलाबाट निकालिने २५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले आगामी मङ्सिरदेखि नियमित रुपमा विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको संयोजक राजकुमार बरालले जानकारी दिए। आयोजनाको चार हजार २०० मिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । सुरुङभित्रको भागमा कङ्क्रिट लाइनिङ गर्ने काम ७० प्रतिशत सकिएको छ । विद्युत् लाइनलाई सव स्टेसनसम्म जोड्न ३२ वटा विद्युत् टावर निर्माण र त्यसमा तार तान्ने काम सम्पन्न भएको छ । पाँच अर्ब २८ करोड रुपैयाँ स्वदेशी तथा वैदेशिक सहयोग जुटाइ निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजना निर्माण अवधिमा नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन, भूकम्प र सुरुङ खन्ने क्रममा पहिरो गएकाले लागत बढेर रु आठ अर्ब पुगेको बरालको भनाइ छ । कुल लागतमध्ये आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष विजय मल्लको २० प्रतिशत र चाइना ‘थ्री’ गर्जेज कर्पोरेसनको ८० प्रतिशत लगानीमा विसं २०६९ पुस महिनाबाट सो आयोजना निर्माण सुरु गरिएको हो । तीस महिनामा सक्ने लक्ष राखिए पनि ४८ महिनासम्ममा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । रासस
साझा बसको सेवा प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, २ भदौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले साझा यातायात सेवालाई प्रभावकारी एवम् यात्रुमैत्री बनाउन निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साझाका पदाधिकारीलाई बिहीबार बोलाएर प्रधानमन्त्रीले उपत्यकामा यात्रुले पाएको सास्तीलाई मध्यनजर गरी साझाको बस सेवालाई विस्तार गर्न आग्रह गरे। पछिल्लो समय साझा यातायातले मुलुकमा आइपर्ने विभिन्न कठिनाइकाबीच पनि यात्रुलाई पु¥याइरहेको सेवाप्रति सराहना गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले साझाको महत्व र सेवाग्राहीको चाहना अनुरुप सेवा विविधिकरण र गुणस्तरीय बनाउन आग्रह गरे । साझा यातायातले उपत्यकामा ३० वटा बस थप्न लागेको र त्यसबारे भइरहेको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले साझाका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रराज पाण्डेलगायतका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएका हो । ‘उपत्यकामा आवातजावतका लागि जनताले दुःख पाइरहेका छन् । जनतालाई राहतको अनुभूति दिन आवश्यक छ । काठमाडौँको ट्राफिक जाम, यात्रुको सास्तीलाई मध्यनजर गरी साझा बस थप्नेबारे ठोस निर्णय गर्नुस्’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै उनका उपस्वकीय सचिव मनहरि तिमिल्सिनाले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बद्ध पक्षसँग छलफल र गृहकार्य गरेर कम्तीमा ३० वटा साझा बस थप्न आवश्यक रहेकोमा कामु निर्देशकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । साझा यातायातका कामु निर्देशक पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको चासो निकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै आवश्यक गृहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए। उपत्यकामा साझाका थप ३० बस सञ्चालन हुँदै इतिहास बोकेको साझा यातायातले सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उपत्यकामा थप ३० वटा बस सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । झा यातायातका कामु निर्देशक पाण्डेका अनुसार ढिलोमा असोजको पहिलो सातादेखि उपत्यकामा साझाका नयाँ बस गुढ्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहालसँगको छलफलमा साझालाई थप वृहत्तर बनाइ उपत्यका बाहिर कसरी सेवा विविधिकरण गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल भएको छ । साझाको सेवा विविधिकरण गर्नेबारे प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएका र त्यसका लागि आवश्यक सबैखाले सहयोग गर्ने बचन दिएका कामु निर्देशक पाण्डेले उल्लेख गरे । साझाले हाल उपत्यकामा तीन वटा रुटमा १६ वटा बस सञ्चालन गरिरहेको छ । अब आउने नयाँ ३० वटा बस पनि अहिले भइरहेका रुटमा केही र अन्य रत्नपार्कदेखि भक्तपुर रुटमा गुडाउने साझाको तयारी छ ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको ९ लाख ६७ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं, २ साउन । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ९ लाख ६७ हजार ५४० कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमा राखेको छ । उक्त सेयर पहिलो चरणमा बैंकका संस्थापकले किन्न पाउने र संस्थापकहरुले नकिनेमा सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ । उक्त सेयर खरिदका लागि संस्थाकहरुलाई भदौ १० देखि १५ गतेसम्मको समय दिईएको छ ।
सिंहदरवारमा इमेल गर्दै २,७०० कर्मचारीले सरुवा मागे, स्वीकृत पत्र इमेलमा नै आउने
काठमाडौँ, २ भदौ । यस आर्थिक वर्षका लागि दुई हजार ७६४ जना निजामती कर्मचारीले सरुवा माग गरेका छन् । अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सरुवा माग गरेका हुन् । मन्त्रालयका उपसचिव मुकेश किशोरले सरुवाका लागि दुई हजार ७६४ कर्मचारीले आवेदन दिएको जानकारी दिए । मन्त्रालयले यही साउन ३ गतेदेखि मसान्तसम्म श्रेणीविहीनदेखि राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई अन्तरमन्त्रालय र निकाय सरुवाका लागि आवेदन दिन भनेको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले फाराम मङ्गलबारसम्म बुझ्ने काम भएको र अब सरुवाको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिए । उनका अनुसार आवेदन दिएका कर्मचारीहरुको भदौ १५ गतेभित्र सरुवा गरिसक्ने मन्त्रालयको तयारी छ । सरुवा माग गर्नेमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) का ९३, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अधिकृत) का ३१२ जना रहेका कर्मचारी प्रशासन शाखाका शाखा अधिकृत लीलाराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार नायब सुब्बा एक हजार १३४, खरिदार ९०२ र श्रेणीविहीन ३१० जनाले सरुवाका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी प्राविधिकतर्फ पाँचौँ तहका दुई र चौथो तहका ११ जनाले पनि सरुवाका लागि मन्त्रालयमा निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले २४ घन्टा नै कर्मचारीलाई अनलाइनको फाराम भर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो । अनलाइनमा फाराम भरेपछि एसएमएसमार्फत सरुवाको निवेदन दर्ता भएको र दर्ता नम्बर कर्मचारीले पाउने गरेका थिए । अनलाइनबाट सरुवाको फाराम भरेका कर्मचारीहरुलाई सरुवाको पत्र पनि इमेलमार्फत पठाइने छ । उपसचिव मुकेशकुमार केशरीले सरुवाको जानकारी कर्मचारीको इमेलमा पठाउने बताए । “सरुवाको पत्र हामीले इमेलमा नै पठाउने गर्छौं”, उनेले भने “सरुवाको पत्र लिन काठमाडौँ आउनुपर्दैन ।” मन्त्रालयले कर्मचारीलाई सजिलो र सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन पहिलो पल्ट अनलाइनबाट फाराम भर्ने व्यवस्था गरेको हो । भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालयमा ६८३, अर्थ मन्त्रालयमा ४६४, गृहमन्त्रालयमा ३१४, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २५० जना, मन्त्रिपरिषद्मा ११९ जनाले सरुवा माग गरेको शाअ काफ्लेले जानकारी दिए । मन्त्रालयले साउन महिनामा मात्र कर्मचारी सरुवाका लागि आवेदन माग गर्ने गरेको छ । देशभर ८३ हजार ५७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस
उज्यालो नगर कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, एउटै क्षमताका सौर्यबत्तीको मूल्यमा चौध हजार रुपैयाँ फरक
भक्तपुर, २ भदौ । नेपाल सरकारको उज्यालो नगर कार्यक्रमअन्तर्गत मध्यपुर थिमी नगरपालिकामा जडान भइरहेका सौर्य सडक बत्तीमा अनियमितता भइरहेको खुलासा भएको छ । मध्यपुरमा जडान भइरहेका सो बत्तीको मूल्य जिल्लाका अन्य नगरको तुलनामा १४ हजार रुपैयाँ बढी मूल्यको रहेको पाईएको छ । मध्यपुरमा जडान भइरहेका प्रति सौर्यबत्तीको मूल्य एक लाख एक हजार २९५ रुपैयाँ तोकिएको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । सो मूल्यमा अनुगमन शुल्क र प्राविधिक शुल्क थप तीन प्रतिशत लाग्ने जनाइएको छ । सोअनुसार एक थान सौर्यबत्तीको एक लाख चार हजार १९१ रुपैयाँ हुन्छ । सोही क्षमताको सौर्यबत्ती मध्यपुरको छिमेकी नगर अनन्तलिङ्गेश्वरमा ९० हजार ७५ रुपैयाँमा जडान भइरहेको छ । सरकारले नगरका सार्वजनिकस्थल उज्यालो बनाउने उद्देश्यले स्थानीय निकाय र उपभोक्तासँगको सहकार्यमा सौर्यबत्ती जडान गर्ने नीति लिएको हो । सोही नीतिअनुरुप मध्यपुर थिमि र अनन्तलिङ्गेश्वर नपाका सडकमा सौर्यबत्ती जडान कार्य भइरहेको छ । मध्यपुरको आयोजना लगानी विवरणमा १४८ थान बत्तीको एक करोड ५४ लाख २० हजार ३४२ रुपैयाँ कुल लागत रहेको छ । सोहीअनुसार नपाले उपभोक्तासँग एक थान बत्तीका लागि १५ हजार ६०० का दरले २३ लाख १३ हजार ५१ रुपैयाँ उठाएको छ । अनन्तलिङ्गेश्वरमा उपभोक्ताले एक थान बत्तीलाई १३ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाएका छन् । दुईवटै नगरबाट प्राप्त सौर्यबत्तीको लागत अनुमानमा बत्तीको क्षमता एउटै रहेको छ तर मूल्य भने फरकफरक रहेको छ । मध्यपुरले स्वीकृत गरेको कोटेसनमा सोलार प्यानल १५० डब्लुपीको मूल्य अभिवृद्धि कर(९भ्याट) बाहेक १७ हजार ८५० रुपैयाँ छ भने अनन्तलिङ्गेश्वरमा सोही प्यानलको भ्याटबाहेकको मूल्य रु १६ हजार १५६ रहेको छ । त्यस्तै मध्यपुरमा ८० एएच सोलार जेल ब्याट्रीको भ्याटबाहेकको मूल्य २५ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ भने अनन्तलिङ्गेश्वरमा १०० एएच ट्युबलर ब्याट्रीको मूल्य भ्याटबाहेक ३० हजार ११० रुपैयाँ रहेको छ । दुई नपाको स्वीकृत दरभाउमा बत्तीको मूल्यमा धेरै अन्तर देखिएको छ । तीस वाटको लेड बत्तीलाई मध्यपुरले भ्याटबाहेक १३ हजार ५०० रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ भने अनन्तलिङ्गेश्वरमा सात हजार ८३१ रुपैयाँमा स्वीकृत गरिएको छ । मध्यपुरमा जिओपी इनर्जी प्रालि, बायो इनर्जी प्रालि, डिप लाइट इनर्जी प्रालि र काइनेटिक इनर्जी प्रालिले सौर्यबत्ती आपूर्ति गरिरहेका छन् । नपाले ती कम्पनी छनोट गरी उपभोक्तालाई सिफारिस गरेको र उपभोक्ताले ती कम्पनीसँग सौर्यबत्ती खरिद गरेको नपाका इन्जिनियर सुनिल होनाले जानकारी दिए । उपभोक्ता स्वयम्ले कम्पनीसँग सोझै खरिद गर्ने भएकाले अन्य नपाको तुलनामा मूल्य फरक परेको हुनसक्ने बताउँदै उनले नपाले कोटेसन स्वीकृत गर्दा जिल्लाको दरभाउ भन्दा निकै कम मूल्यलाई स्वीकृत गरेको दाबीसमेत गरे । होनाले उपभोक्ता स्वयम्ले आपूर्ति कम्पनीसँग सोझै बत्ती खरिद गरेको दाबी गरे पनि त्यसमा कुनै सत्यता नभएको स्रोतको दाबी रहेको छ । मध्यपुरमा ९२ हजार रुपैयाँमा सौर्यबत्ती आपूर्ति गर्न एक कम्पनी राजी भएको थियो तर कमिसनको लालसामा बढी मूल्य राख्ने कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गरेको हो । स्रोतले भन्यो, “उपभोक्ताले सोझै कम्पनीसँग नेगोसिएसनमा बत्ती खरिद गरेको भए सबै उपभोक्ता समितिको एउटै दरभाउ कसरी सम्भव छ ?” एक उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, “हामीले आपूर्तिकर्ता कम्पनी छनोट गरेको होइन । मूल्य पनि नपाले नै निर्धारण गरेको हो । सोहीअनुसार हामीले १५ प्रतिशत रकम जम्मा गरेका हौँ ।” मध्यपुर थिमी नपा स्रोतले भने सौर्यबत्ती खरिदका लागि निर्णय गरेर नै उपभोक्तालाई तोकिएको कम्पनीबाट खरिद गर्न लगाएको जानकारी दिएको छ । नपाको निर्णयअनुसार उपभोक्ता समितिले पनि सोही मूल्य बमोजिम १५ प्रतिशतले हुन आउने रकम नपामा जम्मा गरेको छ । नपाले उपलब्ध गराएको सौर्यबत्ती आयोजना लगानी विवरणमा पनि उपभोक्ता समितिसँग एक थान सौर्यबत्तीको रु एक लाख चार हजार १९१ का दरअनुसार नै १५ प्रतिशत रकम उठाएको उल्लेख गरिएको छ । अनन्तलिङ्गेश्वरले सौर्यबत्ती आपूर्तिका लागि आपूर्तिकर्तालाई दरभाउसहित सूचीकृत हुन राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको र सो सूचना बमोजिम सूचीकृत भएका चार वटा कम्पनीसँग छलफल र घटाघट प्रक्रियाबाट सिप्रदी इनर्जी प्रालिको कोटेसन स्वीकृत गरेको नपाका कार्यकारी अधिकृत होतराज पाण्डेले जानकारी दिए । मध्यपुरले भने नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका नौ कम्पनीमध्ये चार वटा छनोट गरेको र उपभोक्ताले ती चारमध्ये कुनै एकसँग ‘नेगोसिएसन’मा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको इन्जिनियर होनाले जानकारी दिए । थिमि नपामा कुल १४८ वटा सौर्यबत्तीमध्ये वडा नं १ मा पाँच, २ मा १५, ३ को टिगनीमा १०, निकोसेरामा सात, सयपत्रीमा छ, राधेराधेमा १०, नगदेशमा नौ, कुण्डोलमा आठ, गट्ठाघरमा १०, तेर्साटारमा १३, वडा नं १६ लोकन्थलीमा ३८ र वडा नं १७ सानोथिमिमा १० वटा जडान गर्ने योजना छ । अनन्तलिङ्गेश्वरले मन्त्रालयबाट प्राप्त ७१ वटा कोटामध्ये प्रत्येक वडालाई चार वटाका दरले ६० वटा र बाँकी ११ वटा उपभोक्ताले माग गरेबमोजिम वितरण गरेको कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले जानकारी दिए । रासस
गण्डकी विकास बैंकको सीईओमा शर्मा नियुक्त, पुँजी वृद्धि पहिलो प्राथमिकता
काठमाडौं, १ भदौ । गण्डकी विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा छविन्द्रनाथ शर्मा नियुक्त भएका छन् । साउन ३१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने गरी शर्मालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको हो । उनी विगत तीन वर्षदेखि कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कार्यरत थिए । विगत १४ वर्षदेखि बैकिङ क्षेत्रमा कार्यरत शर्मा २०६५ सालदेखि गण्डकी विकास बैंकमा कार्यरत छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । पोखरामा केन्द्रीय कार्यलय रहेको यो बैंक १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बैंकको हो । यो बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा ५ अर्ब ५५ करोड निक्षेप र ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । गत वर्ष बैंकले १३ करोड १५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको बैंकको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुनु पर्ने भएकोले बैंकको अहिलेको प्राथमिकता पुँजी वृद्धि भएको शर्माले बताए । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ५३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ छ । ‘समय धेरै छैन, मर्ज गरेर पुँजी वृद्धि गर्ने विकल्पमा छलफल चलाईरहेका छौं’ शर्माले विकासन्युजसँग भने ।
बीमकको संस्थागत सुशासन निर्देशिका नयाँ आयो, सीईओले २५ गुणा बढी तलव लिन पाउने
काठमाडौं, १ भदौ । बीमा समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी पुरानो निर्देशिका २०६९ लाई खारेज गर्दै नयाँ निर्देशिका २०७३ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिकामा अधिकांश पुराना नीतिलाई निरन्तरता दिईएको छ भने बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिको व्यवस्थालाई केही खुकुलो बनाएको छ । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव सोही कम्पनीमा काम गर्ने सबैभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीको तलव भन्दा २५ गुणासम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १५ गुणाको सीमा राखिएको थियो । ‘सञ्चालक समितिले बीमकको अन्डरराईटिङ्ग मुनाफाको आधारमा बीमकले औचित्य प्रमाणित गरी साधारणसभाबाट पारित गरी सबै भन्दा तल्लो तहमा कार्य गर्ने कर्मचारीले प्राप्त गर्ने तलब भत्ता तथा अन्य सुविधाको तुलनामा पच्चीस गुणा भन्दा बढी नहुने गरि निर्धारण गर्न सक्ने छ’ निर्देशकाको १२ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । तर विदेशी लगानीमा सञ्चालतिल कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखले भने १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा लिन पाउने छैनन । १५ गुणाभन्दा बढी तलव सुविधा दिनु पर्ने अवस्थामा कम्पनीले सीमा भन्दा बढी तलव मुख्य लगानीकर्ता कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता केही खुकुलो बनाईएको छ । अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन मान्यता दिएको छ । बीमा, ब्यवस्थापन, वित्त, लेखा, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, कानुन, गणित, तथ्यांक शास्त्र वा इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरी बीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन तहमा पाँच वर्ष काम गरको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भए आठ वर्षको अनुभव चाहिन्छ । बीमा क्षेत्रमा एक वर्षको अनुभव भएर बैंकिङमा काम गरेको भए सात वर्षको अनुभवले पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्ति पाइने ढोका खुलेको छ । यसअघि बैकिङ क्षेत्रको अनुवभलाई मान्यता दिईएको थिएन । विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति, डीभी, पीआर पाएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य हुने भएका छन् । दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम गर्नको लागि सल्लाकार राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सल्लाहकार राख्ने परेमा बीमा समितिको अनुमति लिनु पर्नेछ । बीमा कम्पनीहरुले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारी नियुक्त गर्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । स्नातक नभएका व्यक्तिहरु अधिकृत तहमा लैजान नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरुको वढुवा पनि गर्न नपाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरुको सञ्चालक हुनसमेत शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । अब स्नातक उत्तिर्ण ब्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउने छ । सरकारलाई कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक हुन अयोग्य बनाइएको छ । एकाघर परिवारका एक भन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् । धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । समितिले सञ्चालकले पाउने भत्ताका बारेमा पनि मापदण्ड बनाएको छ । कम्पनीको कार्य सञ्चलान, कारोबार, व्यवसायिक योजना, नेटवर्थ, दावी भुक्तानीको अवस्था, मुनाफाको स्थिति, व्यवस्थापन खर्च, मुल्यबृद्धि दरलाई आधार मानेर मात्र भत्ता तोक्न पाइने छ । बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, विभागीय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी, परामर्शदाता, सल्लाहकार, बीमा अभिकर्ता, बीमा सर्भेयर, बीमा दलाल, तेस्रो पक्ष तथा सहजकर्जाले गरेको काम कारवाहीको जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता सञ्चालक समितिले लिनु पर्नेछ । समितिले जारी गरेको निर्देशिका पहिलाको भन्दा निकै परिस्कृत रहेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाहले बताए । ‘यसअघिको निर्देशिका कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका जटिलता मध्ये अधिकांश खुलेको छ’ उनी भन्छन्–‘जिम्मेवारी अनुसार कम्पनीको सञ्चालकले पाउने सुविधा, कार्यसम्पादनका आधारमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने सुविधा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यताबारे पहिलेको भन्दा अहिलेको निर्देशिका बढी लचिलो छ । बीमकले लगानी गरेको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने विषय, सल्लाकार राख्ने विषयमा देखिएका समस्या नयाँ निर्देशिकामा सम्बोधन भएका छन् ।’ बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ २०७३ को पूर्ण पाठ
विद्युत् महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको तीनदिन भित्रमा लाइन काटिने
काठमाडौं, १ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विद्युत् लिने तर महसुल नतिर्ने ठूला ग्राहकको लाइन अब तत्काल काटिने भएको छ । महसुल नतिरेको आधारमा साना तथा मझौला ग्राहकको लाइन काट्ने तर ठूला ग्राहकलाई भने कुनै कारबाही नगरेको व्यापक जनगुनासो आएपछि लाइन काट्ने तयारी गरिएको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले तीन दिनभित्र महसुल नतिर्ने दश ठूला ग्राहकको लाइन काट्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई निर्देशन दिए। मन्त्री शर्माले भने ‘‘कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा सम्बन्धित विभागका प्रमुख र प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहितको टोलीले महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काटियोस । होइन भने किन कारबाही गरिएन भनेर मैले कार्यकारी निर्देशकमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुनसक्छ ।’’ प्राधिकरणकाअनुसार केही ठूला व्यापारिक घराना, सरकारी निकाय, शक्ति केन्द्र नजिकका व्यक्ति तथा उद्योग व्यवसायले पनि अटेर गरेर महसुल तिरेका छैनन् । मन्त्री शर्माले विधिवत् रुपमा प्रक्रिया मिलाउन समेत प्राधिकरणका अध्यक्ष एवम् ऊर्जा सचिव सुमन शर्मालाई आग्रह गरे । प्राधिकरणले बर्सेनि कालोसूचीमा रहेका ग्राहकको नामावली सार्वजनिक गर्दै महसुल बुझाउन आग्रह गर्दै आएको छ तर अटेर गरेर बस्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै रहेको छ । विशेष गरी तराई– मधेसका केही जिल्लामा मिटरबक्स नपाएर पनि उपभोक्ताले विद्युत् चोरी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तै प्राधिकरणले उपभोक्तलाई सहज रुपमा ट्रान्सफर्मर र मिटरबक्स समेत दिन सकेको छैन । जसका कारण उपभोक्ता विद्युत् सुविधा पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । मन्त्री शर्माले भने ‘‘ उपभोक्ताले पैसा तिरेर मिटर बक्स राख्छु भन्दा पनि प्राधिकरणले किन नदिएको, ट्रान्सफर्मर खरिदमा किन ध्यान नदिएको हो ? अब यस्तो चल्दैन तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्नुस् । गुणस्तरीय ट्रान्सफर्मर र मिटर बक्स ल्याउनुस । विधिमा रहेका काम गर्दा कोही कसैबाट डर मान्नुपर्दैन ।’’ उनले रकमको अभावमा नै अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन नसकिएको भए त्यसको जोहो गर्ने जिम्मा आफूलाई दिनसमेत आग्रह गरे । मुलुकभर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक करिब ३० लाख पुगेको छ तर सबै स्थानमा सहज रुपमा विद्युतीय उपकरण पुग्न नसक्दा उपभोक्ताले सेवा पाउन सकेका छैनन् । त्यसो त विद्युत् उपलब्धता कम हुँदा दैनिक १२ घन्टा विद्युत्भार कटौतीको मारमा पर्न बाध्य भएका छन् । हाल निजी क्षेत्रले एक हजार ७५ मेगावाट विद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ तर प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडन सकिने अवस्था छैन । एकाध महिनाभित्रै कूल १८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थामा रहेपनि प्रसारण लाइन नहुँदा विद्युत् खेर जाने अवस्था छ । सरकारले भारतबाट विद्युत् आयात गर्ने बताए पनि सव स्टेशन, प्रसारण लाइनको अभावमा समस्या हुने भएको छ । ऊर्जा मन्त्री शर्माले प्राधिकरणका कर्मचारी तथा व्यवस्थापकलाई समय तालिकासहितको कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न र त्यसको दैनिक प्रगति प्रतिवेदन समेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गर्ने तर काम कारबाही भने दैनिक रुपमा चलाउने तरिकाले नहुने भन्दै ऊर्जा मन्त्री शर्माले भने सङ्कटकाल भनेपछि काम कारबाही पनि सङ्कटकालीन तवरले नै हुनुपर्छ । आयोजना प्रमुख कार्यस्थलमा हुनुपर्छ, तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न हुनुपर्छ ।’’ प्राधिकरणका आयोजनाको अवस्था पनि दुरुहपूर्ण नै रहेको छ । कुलेखानी तेस्रो १४ मेगावाट, चमेलिया ३२ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ ६० मेगावाट कहिले सकिने हो ठेगान छैन । भूकम्पका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो तामाकोसी ४५६ मेगावाटको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । मन्त्री शर्माले विगत तीन वर्षअघि देखिको प्राधिकरणको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने सारभूत रुपमा कुनै पनि परिवर्तन नभएको भन्दै अब त्यस्तो छुट कोही कसैलाई नदिने बताए । प्राधिकरणको ३१औँं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबारयहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा राज्यमन्त्री सत्यनारायण भगतले मिटर नपाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए। ऊर्जा सचिव शर्माले रणनीतिक योजनाको अभावमा कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्ननसक्ने भएकाले आगामी दश वर्षको योजना, रणनीति तथा कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आगामी हिउँदमा सातघन्टा मात्रै विद्युत्भार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ काम सुरु भएको जानकारी दिँदै सचिव शर्माले रकमको अभावमा कुनै पनि आयोजना र काम प्रभावित नहुने बताए । ‘‘उज्यालो बेच्न बसेकाले अध्यारो बाँड्न हुन्न, हामी सबै पक्ष इमान्दार बन्यौ भने कुनै पनि समस्या आउँदैन । सचेत प्रयत्नको जरुरी छ ’’ उनले भने । कार्यक्रममा प्राधिकरणका क्रियाशील विभिन्न टे«ड युनियनका प्रतिनिधिले संस्थागत सुधार एवम् सुशासनको पक्षमा प्रतिवद्ध भएर काम गर्न र प्राधिकरणको घाटा न्यूनीकरण गर्न आग्रह गरे। रासस
