राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई वार्षिक ४८०० मा २ लाखको जीवन बीमा, साउनदेखि लागु
काठमाडौं । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक ४०० रुपैयाँ प्रिमियममा जीवन बीमा भएको छ । यसमा सरकारले ४०० रुपैयाँ प्रिमियम थप गरेको छ । सरकार कर्मचारीको समेत गरी मासिक ८०० रुपैयाँमा २ लाख रुपैयाँमा बीमा गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता चन्द्रकला पौडेलले जानकारी दिइन् । मन्त्रिपरिषदले साउन १८ गते नै नयाँ बीमा योजना स्वीकृत गरेको उनले बताइन् । अर्थमन्त्रालयले निजामति, सेना, प्रहरी, शिक्षकको सावधिक जीवन बीमा बीमाङक दोब्बर वृद्धि गरी २ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । सरकार र कर्मचारीको गरी वार्षिक ९ हजार ६०० रुपैयाँ नागरिक लगानी कोषमा जम्मा हुने छ । गत वर्षसम्म सरकारले र कर्मचारीले २/२ सय रुपैयाँको योगदान हुदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १ लाख रुपैयाँको मात्र जीवन बीमा गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षदेखि बढाएर दोब्बर पुर्याएको हो । कर्मचारीको सुरक्षाका लागि केही वर्षयता सरकारले जीवन बीमा गर्दै आएको छ । याे याेजना साउनदेखि लागु भएकाे छ ।
प्रदेशलाई आन्तरिक ऋण: कानुन संसोधन गरेर ऋण लगानीकर्ता प्रष्ट पारिँदै
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा एक एक अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । यी दुई प्रदेशलाई आन्तरिक ऋण उठाउन बाटो खोलिदिने भन्दै ऐन संसोधनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षभित्रै राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ संसोधन गरेर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुलाई पनि आन्तरिक ऋण उठाउने मार्ग प्रशस्त गरिदिन लागेको हो । ऋण कसरी उठाउने भन्ने बिषयमा अन्यौलता कायमै रहेका बेला ऐन संसोधन गरेर औजार र ऋण लगानीकर्ता किटान गर्न लागिएको हो । प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त हस्तान्तरण आयोगले प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारबाट रावश्व बाडफाँट मार्फत प्राप्त राजश्व र आन्तरिक राजश्वको योगफलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । अब सो ऋण कसरी उठाउने, कसले उठाउने, कसले त्यस्तो ऋणमा लगानी गर्न पाउने, ब्याज कति हुने लगायतका आधा दर्जन अन्यौलता चिर्न ऐन संसोधनको तयारी अघि बढेको हो । ‘केन्द्र सरकारले राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ र प्रत्येक बर्ष संसदमा पेश हुने राष्ट्र ऋण उठाउने बिधेयकलाई टेकेर स्पष्ट कानुनी आधार र वित्तिय औजार प्रयोग गरेर ऋण उठाउँदै आएको छ तर प्रदेशका हकमा कानुनी आधार र मौद्रिक औजार, ऋण तिर्ने क्षमता र विश्वसनियताको खोजी गर्नै बाँकी छ’, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने । उनले राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई संसोधन गरेर प्रदेश सरकारले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने र त्यसका औजारहरु पनि स्पष्ट रुपमा किटान गर्न लागिएको पनि बताए । सो ऐन संसोधनका लागि अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय पनि भैसकेको अर्यालले जानकारी दिए । आयोगले केन्द्र सरकारले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत, प्रदेश र स्थानीय तहले कुल राजश्वको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको छ । सोही आधारमा केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन योजना बनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेर प्रदेश सरकारहरुले उठाउन पाउने बाटो सहज बनाउने प्रयास भैरहेको बताए । ‘हामीले एक अर्ब त बजेटमा राखेका मात्रै हौं, हामीलाई त्यो भन्दा धेरै श्रोतको आवश्यकता छ, कानुन संसोधन गरेर बाणिज्य बैंकका शाखाहरुलाई ऋण उठाउने औजारका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने र ती संस्थाहरुले नै पनि ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिन भनेका छौं’, कर्णाली प्रदेशका अर्थमन्त्री ज्वालाले भने । उनले प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रै दर्ता भएका वित्तिय संस्था तथा उद्यमीहरुसँग मात्रै ऋण उठाउन पाउने व्यवस्था पनि संसाधेन हुनुपर्ने बताए । ‘प्रदेशले प्रदेशभित्रबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्थाले कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक ऋण उठाउन सकिन्न, त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि पनि केन्द्र सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छौं’, ज्वालाले भने । कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक बर्षभित्रै आन्तरिक ऋण उठाउने पनि मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालयकी प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले पनि राष्ट्र ऋण ऐन २०५९ लाई संसोधन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहले पनि आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताईन् ।
कर मात्र बढाए आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई कर र खर्चका बारेमा संयमित हुन आग्रह गरेका छन्। आन्तरिक राजश्व विभागले यहाँ आज आयोजना गरेको व्यवस्थापन गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुआती चरणमा मात्र भएकाले पहिलो वर्षमै कर वृद्धि र खर्च गर्नमा नहतारिन आग्रह गरे। “प्रदेश र स्थानीय तहको जथाभावी कर सङ्कलनले नकारात्मक असर पर्छ यसमा संयमित रहनुस् अहिले केही समय खर्च गर्ने अवस्थामा छैनौँ । आवश्यक सहयोग गर्ने प्रयास गरिरहेकै छौँ । कर मात्र बढाए आर्थिक वृद्धि गर्न सकिँदैन,” उनले भने । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले राजश्वका आधार आर्थिक वृद्धि भएकाले करको दरभन्दा पनि करको दायरा बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे। उहाँले भन्नुभयो, “करको दरको बोझ हैन दायरा बढाउन जरुरी छ । हामी कर प्रणालीबाट सामाजिक न्याय स्थापना गर्न चाहन्छौं, त्यसैले यसलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेका हौँ । प्रदेश, स्थानीय तह वा सङ्घीय सरकारले कर लगाउँदा त्यसले आम नागरिकलाई न्याय दिने हुनुपर्छ ।” स्वाधीन अर्थतन्त्रका लागि कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले कर प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि मुस्कान सहितको सेवा प्रबाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अर्थसचिव डा. राजन खनालले सरकार र निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका साथ कर सङ्कलन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। “अहिले कर उठाउने ठूलो भ्रम सिर्जना भएको छ । केन्द्रीय सरकारले धेरै सुविधा दिएको पनि छ तर स्थानीय तहमा कर लगाउने होडबाजी भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक करको ज्ञानको अभावले कतै कतै दोहोरो कर लागेको देखिन्छ त्यसैले कर प्रशासन र व्यवसायी बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाएर लैजानुपर्छ,” उनले भने। राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले कर प्रशासन र राजश्व सङ्कलनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरुप केही नीतिगत सुधार गरी राजश्व सङ्कलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी भएको उल्लेख गरे। उनले कर संरचनाको दायरा बढाई करको दायरामा नरहेका आर्थिक गतिविधि भएका क्षेत्रलाई समेट्न मातहत निकायका अधिकारीलाई आग्रह गरे। महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानले समृद्धिको आधार नै कर प्रणाली भएकाले कर प्रशासनलाई करदातामैत्री र आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त बनाउन जरुरी भएको खाँचो औँल्याए। आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विष्णु नेपालले लक्ष्यअनुसार कर सङ्कलन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै व्यावसायिक कर प्रणाली तिर्न उपयुक्त वातावरण बनाउन लागिपरेको जानकारी दिए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले देशको समृद्धिको आधार भनेकै कर प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै मुलुकमा बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी रोजगार सिर्जना गर्ने र राजश्वको दायरा बढाउनेतर्फ सकारको ध्यान जानुपर्छ भनिन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी उद्यमशीलता विकासमा लगानी अभिवृद्धिको वातावरण सिर्जना गरिनुपर्नेमा जोड दिए। रासस
माछापुच्छ्रे बैंकको सुपर एजेन्टमा जीएमई रेमिट नियुक्त
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले कम्पनीको सुपर एजेण्टको रुपमा जीएमई रेमिट प्रा.लि.लाई नियुक्त गरेको छ । उक्त नियुक्ती पश्चात एमबीएल रेमिटको भुक्तानी जीएमईको जुनसुकै एजेण्टहरुबाट तथा जीएमईको भुक्तानी बैंकका सबै शाखाहरुबाट हुने छ । उक्त नियुक्ती सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा र जीएमई रेमिटका तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौतासँगै दक्षिण कोरिया, यु.ए.ई., कुवेत, बहराईन्, कतार, ओमन, क्यानेडा र सुडानमा कार्यरत नेपालीहरुले एमबीएल रेमिटमार्फत पठाउन सक्नेछन् । साथै, यसबाट पठाएको रकम माछापुच्छ्रे बैंकको सुपर एजेन्टमा जीएमई रेमिट नियुक्त बैंकका सबै शाखाहरु तथा जीएमईका एजेण्टहरु मार्फत सहजै भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकले ८६ वटा शाखाहरु, २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत २२ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा मार्फत बैंकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरिरहेको छ । साथै, बैंकको ९९ वटा एटीएमहरु सञ्चालनमा रहेको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई ब्लु क्रस अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले ब्लु क्रस अस्पतालमा उपचार गराउँदा १० प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । आइतबार दुई संस्थाबीच भएको सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकले अस्पतालको तोकिएका शुल्कमा विशेष छुट पाउने भएका हुन् । उक्त सम्झौतापत्रमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धर र ब्लु क्रस अस्पतालको तर्फबाट सदस्य सचिव रजत श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात मुक्तिनाथ विकास बैंकका भिसा डेबिट कार्डवाहकग्राहकहरूले ब्लु क्रस अस्पताल त्रिपुरेश्वरमा उपचार गराउँदा तोकिएका सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । हाल मुक्तिनाथ विकास बैंकले ९५वटा शाखा र १७ वटा एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
अजोड इन्स्योरेन्सले अभिकर्तालाई दियो निर्जीबन बीमा तालिम
काठमाडौं । निर्जीबन बीमा कम्पनी अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले अभिकताहहरुलाई निर्जीबन बीमा अभिकर्ताको आधारभूत तालिम दिएको छ । कम्पनीले उक्त तालिम यही साउन २४ देखि २६ सम्म तीन दिन सञ्चालन गरेको थियो । कार्यक्रममा ५५ जना अभिकर्ताहरुको सहभागिता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, कम्पनी गत असार २१ गतेबाट सञ्चालनमा आएको निर्जिवन बीमा कम्पनी हो ।
मुनाल सहकारी र पोखरा हस्पिटलबीच स्वास्थ्य सेवामा छुट दिने सम्झौता
काठमाडौं । पोखरा नयाँबजारको मुनाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड र पोखरा हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर बिच स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गर्ने विषयमा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतामा सहकारीको तर्फबाट अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद हुमागाई र पोखरा हस्पिटलका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक बासुदेव कोइरालाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौतापछि सहकारीका कर्मचारीले पोखरा अस्पतालबाट प्रदान गर्ने सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन । यस अस्पतालले २४ घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, विशेषज्ञ डाक्टरहरुबाट सबै प्रकारका रोगको उपचार सेवा, आधुनिक ल्याव, डिजिटल एक्स्रे, आधुनिक शल्यक्रीया कक्ष, फार्मेसी मार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ । यो विशेष छुट सुविधाबाट सहकारीका सेयर सदस्य, कर्मचारी र परिवार लाभान्वित हुने मुनाल सहकारी संस्थाका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद हुमागाईले बताएका छन् ।
लायन्स क्लवद्धारा मन्दिर परिसरमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । लायन्स क्लव अफ काठमाडौं ग्लोबल टाउनले तारकेश्वर नगरपालिका ६ नं वडा धर्मस्थली पैयाटार स्थित बंगलामुखी मन्दिर परिसरमा वृक्षारोपण गरेको छ । ‘वातावरण संरक्षणका निम्ति रुख रोपौ’ भन्ने अभियान अनुसार वृक्षारोपण गरिएको क्लवका सचिव बैकुण्ठप्रसाद रिमालले जानकारी दिए। रिमालका अनुसार कार्यक्रममा रुद्राक्ष, धुपी, समी, रिट्ठा, कल्की, शिरीष लगायतका विभिन्न जातका विरुवाहरु रोपिएको थियो। वातावरण संरक्षण विश्वमै एक चुनौतीको रुपमा खडा भएकोले लायन्स क्लवले विश्व भरिनै वृक्षरोपण गर्ने अभियान संचालन गरिएको क्लबका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठले रोपिएको बिरुवाहरु संरक्षण गर्न नियमित रेखदेख गरि हुर्काउन सके मात्रै वृक्षारोपणले सार्थकता पाउने बताएका छन् ।
