ज्योति विकास बैंकको नायब महाप्रबन्धकमा शर्मा र सहायक महाप्रबन्धकमा आचार्य नियुक्त
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडका उच्च व्यवस्थापनमा दुई नयाँ पदाधिकारीहरु नियुक्त भएका छन् । बैंकको नायब महाप्रबन्धकमा शुशिलकुमार शर्मा तथा सहायक महाप्रबन्धकमा रामहरि आचार्य नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त शर्माको २३ वर्ष नेपाल एसबिआइ बैक र ५ बर्ष नबिल बैंकमा काम गरेको अनुभब रहेको छ । उनी यस अघि एसबिआइ बैकको क्षेत्रिय प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर शर्मासँग शाखा प्रबन्धकदेखि विभागिय प्रमुख तथा क्षेत्रिय प्रबन्धक सम्मको काम गरेको अनुभव रहेको छ । त्यसैगरी रामहरि आचार्यसँग एभरेष्ट बैकमा २० वर्ष काम गरेको अनुभव रहेको छ । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर आचार्य यस अघि एभरेष्ट बैकको प्रबन्धकको रुपमा कार्यरत थिए । उच्च व्यवस्थापनमा स्थापित बाणिज्य बैंकमा लामो समयसम्म महत्वपुर्ण भुमिकामा रहेका व्यक्तिहरुको नियुक्तिले ज्योति विकास बैकको लक्ष प्राप्ति यात्रा अझ सहज हुने कम्पनीको विश्वास छ ।
काठमाडौं महानगरबासीका लागि ६० करोडको सामुहिक घर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको वडा १८ मा रहेको किलाक्वं गल्ली दम्बोचुकमा भएको करीव ३ रोपनी क्षेत्रफलमा भएका घरलाई एकीकृत गरी सामुहिक आवासमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । महानगरपालिका र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले त्यस्तो सामुहिक आवास निर्माण गर्न लागेका हुन् । त्यहाँको करीब ३ रोपनी क्षेत्रमा ५४ घर परिवार छन् । २०७२ सालको भूकम्पले ५४ मध्ये करीव ३६ घर बस्नै नहुने बनाइदिएको थियो । ती परिवारलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक नक्सासमेत तयार भइसकेको छ । योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै वडा १८ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन भने—एकीकृत बस्ती पुननिर्माणका लागि धेरै चरणमा छलफल भइसकेका छन् । यस बस्तीलाई हामी नमूना परियोजना बनाउन चाहन्छौं । २०७२ सालको भूकम्पको कम्पनबाट त्रसित बनेका स्थानीयमध्ये अधिकांशले २०७२ सालको असार महिनामा महानगरमा आएर सुरक्षित बास निर्माणका लागि लालपूर्जा बुझाएका थिए । ६० करोड लागतमा सामुहिक आवास निर्माण गर्न लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । संयुक्त बस्ती निर्माण गर्दा लिएको ऋण व्यक्तिको हुन्छ कि समूहको? सम्पत्ति माथिको अधिकारको कुरा के हो? उपयोग गर्ने विधि, लाभ र दायित्वका कुरा के हुने ? भन्ने लगायतका प्र्रश्न पनि अझै अनुक्तरित नै छन् ।
गरिमा विकास बैंकबाटै यूनियन लाईफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकान्स्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धीमा सम्झौता भएको छ । सो सम्बन्धी समझदारीपत्रमा गरिमा विकास बैंकको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दप्रसाद ढकाल र यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमूख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता पश्चात गरिमा विकास बैंकका ग्राहकहरुले विकास बैंकका जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने जीवन बीमा सम्बन्धी सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।
बुवाको सम्मानमा नेपाली जुत्ता घरः ५० प्रतिशतसम्म छुटको अफर
काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घर प्रालीले बुवाहरुको सम्मानमा बिशेष अफर ल्याएको छ । कम्पनीले बुवाको मुख हेर्ने समय नजिकिँदै गर्दा २० देखि ५० प्रतिशतसम्म छुटको अवसर ल्याएको हो । यसपाली भदौ २४ गते बुवाको मुख हेर्ने दिन परेको छ । सो दिनलाई नेपालीहरुले आफ्ना बुवाको मुख हेर्ने पर्वका रुपमा मनाउने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा केहि उपहार दिएर सो दिन बुवाको मुख हेर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । ‘हरेक सन्तानहरुले आफ्ना बुवालाई केहि न केहि उपहार दिन्छन, यसपाली नेपाली जुत्ता उपहार दिएर बुवाको मुख हेरुन भन्ने उदेश्यले ५० प्रतिशतसम्म छुटको अफर ल्याएका हौं’, नेपाली जुत्ता घर प्रालीका अध्यक्ष होमनाथ उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । नेपाली जुत्ता घरमा ४ सय रुपैंयाँदेखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता पाइन्छन् । जुत्ता घरमा खरिद गरिने हरेक जुत्ताहरुमा ६ महिना वारेन्टी पाइन्छ । नेपालमा उत्पादन हुने सबै किसिमका जुत्ता किन्ने, हेर्ने र अनुसन्धान गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । त्यस बाहेक नेपाली उत्पादन र नेपाली ब्राण्डका बारेमा जानकारी लिन पनि सकिन्छ । सबै नेपालीलाई नेपाली उत्पादन प्रयोग गराउने उदेश्यले ६ बर्ष पहिले सुरु भएको नेपाली जुत्ता घर अहिले जमल, बुद्धमल माछापोखरी, महाराजगंज चक्रपथ, अद्धैत मार्ग पुरानो बसपार्क, कुमारीपाटी ललितपुर र पोखरा सिद्धार्थ चोक स्थित चिप्लेढुंगामा विस्तार भैसकेको छ । नेपाली जुत्ता घरमा बिएफ डिअर हिल सुज, शिखर, कोशेली, क्रसरोड, स्काई सुज, टाकुरा, लेदर विंग्स, शु ल्याण्ड, सफ्ट टच ब्राण्ड सहभागी छन् । एकापसमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका नेपाली ब्राण्डहरुले सामुहिक बिक्रि केन्द्रको अवधारणामा जुत्ता घरको आरम्भ गरिएको हो । बजार विस्तारमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका ब्राण्डहरुले एउटै शोरुमबाट आ आफ्ना उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् ।
ज्योति विकास बैंक र कैलाश बैंकबीच रेमिटेन्स सम्झौता
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र कैलााश विकास बैंक लिमिटेडबीच रेमिट सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ज्योति विकास बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली तथा कैलाश विकास बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृत चरण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सम्झौता पश्चात ज्योति विकास बैंकलेसंचालनमा ल्याएको ज्योति रेमिट सेवा कैलाश विकास बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट रेमिटेन्स सेवा प्राप्त गर्न सकिने भएको छ । हाल ज्योति विकास बैंकको ६० वटा शाखा रहेका छन् भने यस आर्थिक वर्षभित्र थप ३० शाखा संचालनमा आउदैछन् । साथै कैलााश विकास बैंकका ६५ शाखा कार्यालयबाट ज्योति रेमिटमार्फत रकम पठाउन, भूक्तानी गर्न तथा खातामा रकम जम्मा गर्न सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।
विना अाधार वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाहमा अंकुश, पुँजी वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्र बढाउन माग
काठमाडौं । ‘केहि समय पहिलेका बाणिज्य बैंक जस्तै ८० करोडको पुँजीमा काम गरिरहेका छौं, वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन्, प्रत्येक मौद्रिक नीतिको छलफलमा आवाज उठाएको भएपनि हामीले त्यो सुबिधा अझै पाएका छैनौं ।’ यो भनाई हो वित्त कम्पनी संघका अध्यक्षका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको । उनले ८० करोड चुक्ता पूँजी, ४ प्रतिशतको सिआरआर, केन्द्रिय बैंकको बलियो नियमन, देशभर विस्तारित नेटवर्क, आधुनिक प्रबिधिसहितको वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्त कम्पनीहरुलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्ने बताए । वित्त कम्पनी संघले पनि ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कस्तो खालेको नियमन गर्ने हो, गरोस । के के नियम लगाउनुपर्छ, लगाओस । वित्त कम्पनी संघले पनि आचारसंहिता बनाएर आफैं नियमनको प्रयास पनि गर्नेछ तर हामीलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्याे, हामी त्यसका लागि सक्षम भैसकेका छौं’, तुलाधरले जाेड दिए । उता नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरभिजन विभागका प्रमुख ऋषीकेश भट्टले वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘केहि समय पहिलेदेखि नै वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे कुरा आईरहेका छन्, अहिले पनि बर्सेनी नविकरण गर्न पाइने प्रकृतिको ऋण दिईरहनु भएकै छ’, वित्त कम्पनी सुपभरभिजन विभागका प्रमुख भट्टले भने । वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिने वा नदिने भन्नेबारे ठोस कुनै निकर्षमा तत्कालै पुग्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकले चाल आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत तर्फको ओभर ड्राफ्ट सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गरिदिएको छ । हालसम्म बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले मात्रै यस्तो कर्जा दिन पाउँछन् । यद्यपी वित्त कम्पनीहरुले त्यस्तो कर्जा दिन नपाउने भन्नेबारे कहिँ केहि लेखिएको पनि छैन् । ‘वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिन हुन्न भनेर कहिँ लेखिएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै यस्तो सुबिधा दिन सक्छ’, तुलाधारले भने । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने’ भनेर लेखिएको छ । बाफियाको यहि व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीहरुलाई अन्य जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने सुबिधा दिन सक्ने वित्त कम्पनीहरूकाे भनार्इ छ । वित्त कम्पनीहरूकाे पुँजी वृद्धिसँगै सेवाका क्षेत्र विस्तार गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
काम नगर्ने पप्पु निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरिने
विराटनगर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पुल निर्माणमा लापर्बाही गरेको आरोप लागेका पप्पु निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरिने बताएका छन् । कम्पनीले ठेक्का लिएका अन्य आयोजनामा पनि जनगुनासो बढेकाले एक छानविन आयोग गठन गरिने र उक्त आयोगको सुझाब बमोजिम कारर्बाही गरिन उनले जानकारी दिए । पाँच प्रतिशत निर्माण कम्पनीका ठेकेदारका कारण अन्य ठेकेदारले पनि दुःख पाएको आफूले महसुस गरेको बताउँदै मन्त्री महासेठले सडक र पुलको निर्माणलाई प्रभाबकारी बनाउन पहल गर्ने र यस्को अनुभूति नेपाली जनताले केही समयपश्चात् मात्र गर्ने चर्चा गरे । उनले रकम लिई निर्माणमा बदमासी गर्ने निर्माण कम्पनीलाई १ लाख ५० हजारदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गरिएकोे र अहिलेसम्म यस्ता १४५ ठेकेदारलाई कारर्बाहीमा परेका बताए ।सरकारका कारणबाट पनि सडकलगायत अन्य निर्माणमा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री महासेठले अब पुराना सबै काम पूरा गरेर मात्र नयाँ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने जानकारी दिए। यातायात क्षेत्रमा भएको एकाधिकार हटाइएको र एकाधिकार कायम गरउन खोज्ने २४५ यातायात व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गरी छानबिनसमेत भइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले आगामी मङ्सिर समान्तसम्म शतप्रतिशत सार्वजनिक यातायातका साधन कम्पनीमा दर्ता हुन आउने र सर्वसाधारणले सुलभरूपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।शहरी तथा नगर क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारी साधनको सिट सङ्ख्याको अनुपातमा २० प्रतिशतमात्र थप यात्रु राख्ने व्यवस्था गरिएकाले यसबाट यात्रु कोचेर राख्ने समस्या अन्त्य हुने धारणा मन्त्री महासेठले व्यत्त गरे । रासस
रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक संसदमा, सरकारले न्युनतम १०० दिन रोजगारी दिने
काठमाडौं । सरकारले न्युनतम् १०० दिन रोजगारी दिने भएको छ । न्युनतम रोगारी दिने गरी सरकारले संघीय संसदमा ‘रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक, २०७५ पेश गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, रोजगारी दिन नसके न्यूनतम भत्ता दिएर भए पनि व्यस्थित गर्न विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । दिगो काम दिने व्यवस्था गर्न नसकिए कम्तीमा १०० दिनको भए पनि रोजगारी प्रदान गरेर मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लागिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए । मन्त्री विष्टले योग्य युवालाई रोजगारी प्रदान गर्ने अभिप्रायले सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी कानूनी प्रबन्ध गरेको जानकारी दिए । सांसदहरुले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको र एकाध वर्ष्भित्रै सो लक्ष्य पूरा हुने बताए । यस्तै श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालभित्र कार्यरत विदेशी नागरिकलाई नियमन गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित र मर्या्दित बनाउन लागिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ । सांसदहरुले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उद्योग, कल कारखाना ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा रोजगारी हुनेगरी लगानी अभिवृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन विधेयकमा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको सुझाव थियो ।
