कांग्रेस महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु, तीन छुट्टाछुट्टै हलमा छलफल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्र शुरू भएको छ । गत पुसमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गठित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा पेश गर्ने एजेन्डा पारित गरेसँगै विभिन्न समूहमा रहेर छलफल सुरु भएको हो । तीनवटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर बन्दसत्र सुरु भएको हो । पहाड, हिमाल र मधेस तराई गरी तीन क्लस्टरमा विभाजन गरी बन्द सत्र शुरू भएको हो । सुरुवातमा पहाडको बन्द सत्र चलेको छ । बन्दसत्रका लागि हिमाल हल, पहाड हल र तराई–मधेस हल निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित हलमा विभाजन गरिएको हो । हिमाल हलमा कोशी प्रदेशका १ हजार ११७, कर्णाली प्रदेशका २९९ र गण्डकी प्रदेशका ७१५ गरी २ हजार ३३१ प्रतिनिधि सहभागी छन् । त्यस्तै, पहाड हलमा बागमती प्रदेशका १ हजार २१७ र लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ९ गरी २ हजार २२६ प्रतिनिधि सहभागी छन् । तराई–मधेस हलमा मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भातृ संगठनका २२५ प्रतिनिधि सहभागी छन् । बन्द सत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीले पेश गरेको विधान तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापतिले पेश गरेको समसामयिक प्रस्तावलगायत विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । यसअघि प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठक भएको बताए । बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको समसामयिक विषय तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको पार्टी सञ्चालन र विधान सम्बन्धी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा, सरकार, देशको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले बताए । लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै भएको उनले बताए । कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अवधारणा अघि सारिएको चालिसेले बताए । यसबाट सक्षम नेतृत्व निर्माण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ । महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, यो अन्तिम निर्णय नभएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना प्रारम्भिक खाका मात्रै हो । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएर प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।
नेपालमा लगानी गरेर लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्छौँ : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीका लागि विगतमा भएका प्रतिबद्धता र सम्झौताबाट अघि बढ्न नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानुन बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यसअघि भएका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका सबै लगानी प्रस्तावलाई नयाँ कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार आजसम्म भएका लगानी सम्मेलनमा र लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट गरिने उनले बताए । मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि कार्यान्वयनमा जान लाग्ने समयलाई समेत कानुनमै स्पष्ट गरिने बताए । उनले लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका र सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेर्न लागिएको बताए । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२–१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि अनेक कारणले परियोजना अड्किएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने–‘आजसम्म भएका लगानी सम्मेलन तथा लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई अब हामीले तयार गरेको ऐनको ढोकाबाट अगाडि बढाउँछौँ । त्यो प्रक्रिया वास्तवमै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षर भएको कति दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।' मन्त्री लम्सालले नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गरेर सन्तुष्ट छन् कि छैनन् र उनीहरूले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी लिन लागेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह, पूर्वसूचना प्रणाली थप सुदृढ बनाइने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भदौ १० गतेयता विपद् व्यवस्थापनका काम निरन्तर भइरहेको बताएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै सम्झौता नगरी उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिइएको बताएका हुन् । बैठकमा गण्डकी, बाग्मती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको समेत सहभागिता थियो । मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो विपद् व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिरहेको बताए। उनले विपद् व्यवस्थापनबारे ढुक्क रहन मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको बताए । भोटेकोशी बाढीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको उनले यसअघि पनि बताएका थिए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन लागेको जानकारी दिए । हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि समेत आवश्यक तयारी र काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानको समेत जोखिम मोलेर निरन्तर खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
कांग्रेसले अघि सार्यो नेतृत्व र विधान सुधारको खाका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको हो । प्रवक्ता देवराज चालिसेले बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठक हो । बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापतिले पेश गरेको समसामयिक विषय तथा महामन्त्रीले पेश गरेको पार्टी सञ्चालन र विधानसम्बन्धी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा, सरकार, देशको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले बताए । लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै भएको उनले बताए । कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अवधारणा अघि सारिएको चालिसेले बताए । यसबाट सक्षम नेतृत्व निर्माण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ । महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, यो अन्तिम निर्णय नभएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना प्रारम्भिक खाका मात्रै हो । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएर प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।
सुधारिएका कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू भएमात्रै लगानी बढ्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सुधारिएका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र राजस्व सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने बताएका हुन् । ढकालले महासंघको अध्यक्ष रहँदा नै नेपालको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनहरू पुराना र परम्परागत रहेको भन्दै तिनमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा सुझाव संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारेको स्मरण गरे । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको र आफू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आयोगको सदस्य भएर काम गरेको बताउँदै कतिपय कानुनहरू नयाँ ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । ढकालले सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका सयबुँदे निर्णयमध्ये अधिकांश निर्णय निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढाइएको भए पनि अझै धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । अहिले मुलुकमा राम्रा कानुनहरू हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले कानुनको भावना र सरकार तथा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव लगानीको वातावरणमा परेको बताए । उनले अझै पनि आवश्यक कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत भए पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । ढकालले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघको म अध्यक्ष भइरहेको बेलामा एउटा सानो इनिसिएसन हामीले लिएका थियौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा कार्यसमितिको मिटिङमा हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका थियौँ । नेपालको खास गरेर लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुनहरू धेरै ट्रेडिसनल भए र यी कानुनहरू परिवर्तन गर्नका लागि एउटा त्यस्तो किसिमको उच्चस्तरीय आयोग अथवा सुझाव समिति बनाऔँ, जसले हाम्रा यी ट्रेडिसनल कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्न सकोस् र एउटा व्यावसायिक वातावरण र लगानीको वातावरण बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर वास्तवमा सुरु भएको थियो ।' नेपालमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानी र उनीहरूले दिने सन्देशले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले पहिलोपटक यहाँका लगानीकर्ताले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने हेर्छन्, अनि मात्रै लगानी गर्छन् । ढकालले हालै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको भेटमा पनि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका विषयमा आफूले सुझाव दिएको बताउँदै अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताए ।
पशुलाई संवेदनशील जीव मानेर छुट्टै कानुन बनाउन एनिमल नेपालको माग
काठमाडौं । जनावरलाई केवल उत्पादन, व्यापार वा आर्थिक लाभको साधनका रूपमा हेर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एनिमल नेपालले जनावरले पनि पीडा, डर, तनाव र दुःख महसुस गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कानुनमै ‘संवेदनशील जीव’ का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको हो । विश्व पशु दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा संस्थाले पशु कल्याणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संस्थाले अहिले अघि बढाइएको पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक, २०८३ ले पशुको कल्याणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको दाबी गरेको छ । एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्षणा राणाले पशु सेवा र पशु कल्याणलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नमिल्ने बताइन् । उनका अनुसार पशु सेवा कानुन मुख्यतः पशुपालन, उत्पादन, व्यापार र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ भने पशु कल्याणको केन्द्रमा जनावरको पीडा, सुरक्षा र जीवनप्रतिको सम्मान हुन्छ । ‘जनावरले पीडा र डर महसुस गर्छन् भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने उनीहरूको कल्याणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक हुन्छ,’ राणाले भनिन् । संस्थाका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा पशुपालन व्यवसाय, पशु उत्पादन, बिक्री, आयात–निर्यात तथा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । तर पशु कल्याणका विषयलाई पशु ओसारपसारसँग सम्बन्धित अध्यायको सीमित हिस्सामा राखिएको छ । जनावरलाई ‘संवेदनशील जीव’ का रूपमा स्पष्ट कानुनी परिभाषा दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा नरहेको संस्थाको भनाइ छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशुलाई खाना वा पानी नदिने, क्षमताभन्दा बढी काममा लगाउने, बिरामी अवस्थामा काम गराउने तथा पशु त्याग्नेजस्ता कार्यलाई क्रूर व्यवहारका रूपमा लिइएको छ । यस्ता कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । तर अनुसन्धान, प्रदर्शन, तालिम तथा सरकारबाट स्वीकृत चिडियाखानासँग सम्बन्धित केही गतिविधिमा छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै एनिमल नेपालले प्रस्तावित कानुनी संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ । संस्थाले पशुको आधारभूत कल्याणसम्बन्धी कसुर र पशुजन्य वस्तुको व्यापारसम्बन्धी कसुरबीच सजायको गम्भीरतामा देखिएको अन्तरसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ । विधेयकमा निषेधित पशुजन्य वस्तु आयात वा निर्यात गरेमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एनिमल नेपालको तर्कमा भने यसले जनावरको पीडा र कल्याणमा हुने प्रत्यक्ष असरभन्दा व्यापारसम्बन्धी कसुरलाई तुलनात्मक रूपमा बढी गम्भीर देखाएको छ । संस्थाले घरपालुवा र सडकमा रहेका जनावरदेखि फार्ममा पालिने पशु, काममा प्रयोग हुने जनावर, बन्दी वन्यजन्तु तथा मनोरञ्जन र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जनावरसम्मलाई समेट्ने गरी छुट्टै पशु कल्याण ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । एनिमल नेपालले पशु ओसारपसार र वधका क्रममा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, विपद्का समयमा पशु उद्धार तथा पुनःस्थापना, अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नसमेत माग गरेको छ । संस्थाले अन्य पशु कल्याण संस्था र कानुनविद्सँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘शैडो एनिमल वेलफेयर एक्ट’ करिब चार वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा दिपेन्द्रकुमार मिश्र नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा दिपेन्द्रकुमार मिश्र नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको असोज १५ गते बसेको सञ्चालक समितिको ९१औँ बैठकले रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा सञ्चालक मिश्रलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार मिश्रलाई आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।
केन्द्रीय सदस्यमा सौगात थापाको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यमा सौगात थापाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा ३५ वर्ष मुनिका केन्द्रीय सदस्यमा उनले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । थापा कास्की २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर महाधिवेशनमा सहभागी छन् । उनी ३५ वर्षमुनिको युवा समूहबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा थापा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र जेन्जी प्रतिनिधिको रुपमा उनी परिचित छन् । नेतृत्व तहमा युवाको प्रवेशले कांग्रेस आधुनिक र गतिशील दलमा रूपान्तरण हुने थापाले बताए । 'यस पटक केन्द्रीय नेतृत्व तहमा युवाको प्रवेश हुँदै छ, यो हाम्रा लागि खुसीको कुरा हो,’ थापाले भने, ‘महाधिवेशनले युवाको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेर विचार, संगठन र कार्यक्रममा प्रस्ट नीति बनाउनुपर्छ । प्रवेशसँगै बहिर्गमनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउँछ ।' जेन–जी आन्दोलनपछि पार्टीले युवालाई थप ‘स्पेस’ दिने गरी लिएको नीतिगत सुधारको प्रभाव पार्टीका अधिवेशनहरूमा देखिएको उनले बताए । 'महाधिवेशनले युवा समूहलाई अनि लामो आन्दोलन र विरासत धानेर आएको पुस्ताबीच तालमेल गरेर अघि बढ्न सक्ने कार्यक्रम र योजना ल्याउनुपर्छ,' उनले भने,'जेन–जी आन्दोलनले युवामा राजनीतिप्रति प्रत्यक्ष चासो बढाएको छ । त्यसैले पार्टीभित्र यसलाई बैचारिक रूपमा जोड्नुपर्छ ।' राजनीतिमा नलागेका विभिन्न पेसा, व्यवसायमा दक्षता प्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेत राजनीतिमा ल्याउन नेतृत्वले पहल गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । 'वडादेखि केन्द्रीय तहसम्मै गरेको सुनिश्चितताले राम्रो सन्देश दिएको छ,' उनले भने,' यो व्यवस्था स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटको बेला पनि गरिनुपर्छ ।' थापाले इन्फोम्याक्स कलेजबाट एमबीएसमेत गरेका छन् । केही साताअघि पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको उद्योग उपाध्यक्षमा उनी निर्वाचितसमेत भएका छन् । उनी पर्यटन व्यवसायी समेत हुन् । थापा अंशुभरा ग्रुपका निर्देशक समेत रहेका छन् । थापा पोखरा महानगरपालिकाको नेवीसंघको सभापति भइसकेका छन् । उनी क्षेत्रीय प्रतिनिधि २ पटक भइसकेका छन् । १४ औं महाधिवेशनमा पनि विजयी भएका थिए । १५ औं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघमा २ पटक सदस्य भइसकेका छन् । आइतबारदेखि काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ ।
