नेपाल लाइफको ‘स्टार अवार्ड’ सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशका सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘स्टार अवार्ड २०८२–८३’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने अभिकर्तालाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रममा १ हजार ६४ जना अभिकर्ता सम्मानित भएका छन् । कम्पनीले देशका विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा कुल २ हजार ५८१ जना उत्कृष्ट अभिकर्ता तथा एजेन्सी म्यानेजर सहभागी भएका थिए । तीमध्ये उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने १ हजार ६४ जनालाई स्टार अवार्ड प्रदान गरी सम्मान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा नेपाल लाइफका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुली, नेसनल सेल्स हेड उमापति पोखरेल, एजेन्सी सर्भिसिङ विभाग प्रमुख सुनिता पोखरेल, सेल्स प्रशिक्षक किसु झा, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष ओमबहादुर केसी तथा नेपाल लाइफ बीमक समितिका अध्यक्ष गणेश अधिकारीलगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पराजुलीले अभिकर्ता सञ्जाल कम्पनीको व्यवसाय विस्तार र ग्राहकसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । उनले अभिकर्ताहरूलाई अनुशासन, जिम्मेवारी र व्यावसायिक आचरणलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न आग्रह गरे । कम्पनीले अभिकर्ताहरूलाई समान अवसर, सम्मान र व्यावसायिक विकासको अवसर प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले बीमा सेवाप्रति आम नागरिकको विश्वास बढाउन सबै पक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले हालैका विपद्का घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै प्रभावित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरे । साथै, विपद्बाट प्रभावित अभिकर्ता तथा बीमितहरूको अवस्था पहिचान गरी आवश्यक सहयोगका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, कम्पनीका नेसनल सेल्स हेड पोखरेलले सम्मानित अभिकर्ताहरूलाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा अझ प्रतिबद्धता र व्यावसायिक सोचका साथ काम गर्न आग्रह गरे । उनले कम्पनीको व्यवसाय वृद्धि, ग्राहक सेवा र बीमाको पहुँच विस्तारमा अभिकर्ताहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष केसीले अभिकर्तासँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली तथा व्यावसायिक सरोकारका विषयमा सुधार गर्न संघले पहल गरिरहेको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन तथा भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण नगर्न र आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारीप्रति सचेत रहन पनि आग्रह गरे । नेपाल लाइफ बीमक समितिका अध्यक्ष अधिकारीले सम्मानित अभिकर्ताहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूको योगदानले कम्पनीको व्यावसायिक यात्रालाई थप मजबुत बनाएको बताए । उनले कम्पनीको बजार हिस्सा बढाउन सबै अभिकर्तालाई एकजुट भएर काम गर्न आग्रह गरे । कम्पनीका अनुसार ‘स्टार अवार्ड’ सम्मानमा मात्र सीमित नभई अभिकर्ताहरूको ज्ञान अभिवृद्धि, व्यावसायिक क्षमता विकास, प्रेरणा र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरसमेत बनेको छ । विभिन्न सहरमा आयोजित कार्यक्रमले अभिकर्ता सञ्जालसँगको सहकार्य थप मजबुत बनाउने कम्पनीको अपेक्षा छ ।
भाटभटेनीमा किनमेल गर्दा २ वटा नयाँ टाटा पन्च ईभी जित्ने अवसर
काठमाडौं । दशैं, तिहार तथा छठलाई लक्षित गर्दै भाटभटेनी सुपरमार्केट र टाटा मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले ग्राहकका लागि विशेष चाडपर्व योजना सार्वजनिक गरेका छन् । योजनाअन्तर्गत भाटभटेनीका देशभर रहेका कुनै पनि स्टोरबाट एकपटकमा २ हजार ५०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको सामान खरिद गर्ने ग्राहकले लक्की ड्रमा सहभागी हुने अवसर पाउनेछन् । खरिदका क्रममा प्राप्त बिलका आधारमा ग्राहकको नाम योजनामा दर्ता हुनेछ । योजनाको अन्त्यमा लक्की ड्रमार्फत एक जना भाग्यशाली विजेता छनोट गरी नयाँ टाटा पन्च ईभी उपहार दिइनेछ । त्यस्तै, भाटभटेनीमा सामान खरिद गर्दा नेपाल पेको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्ने ग्राहकका लागि पनि अर्को टाटा पन्च ईभी जित्ने अवसर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसरी चाडपर्वको अवधिमा भाटभटेनीबाट किनमेल गर्ने ग्राहकले दुई वटा नयाँ टाटा पन्च ईभी जित्न सक्नेछन् । योजनाको मुख्य आकर्षण रहेको नयाँ टाटा पन्च ईभी आधुनिक इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । यसमा विद्युतीय ड्राइभिङसँगै प्रविधि, सुरक्षा, आराम र कनेक्टिभिटीलाई प्राथमिकता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । नयाँ पन्च ईभी ३२ किलोवाट घण्टा र ४० किलोवाट घण्टा क्षमताका दुई ब्याट्री विकल्पमा उपलब्ध छ । नेपालको सडकमा गरिएको परीक्षणअनुसार यसले एकपटक पूर्ण चार्जमा ३०० देखि ३२५ किलोमिटरसम्म रेन्ज दिने कम्पनीको दाबी छ । यसमा १९५ मिलिमिटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स, ५–स्टार सुरक्षा रेटिङ, ६ वटा एयरब्याग, ३६० डिग्री क्यामेरा, १.५सी फास्ट चार्जिङ, भ्वाइस एक्टिभेटेड सनरुफ, २६.०३ सेन्टिमिटरको हर्मन इन्फोटेनमेन्ट तथा डिजिटल ककपिट, भेन्टिलेटेड सिट र ३६६ लिटरको बुट स्पेसलगायत सुविधा छन् । टाटा मोटर्सका अनुसार नेपालभर रहेका २० वटा शोरुमसँगै अब देशभरका २८ वटा भाटभटेनी स्टोरबाट पनि टाटा कारबारे जानकारी लिन सकिनेछ । चाडपर्वको अवधिमा भाटभटेनीमा किनमेल गर्ने टाटा कारका ग्राहकले थप सरप्राइज पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेटविरुद्ध व्यवसायी आक्रामक, राखे ७ बुँदे माग
काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा सीमित संस्थालाई मात्रै सहभागी गराएर सिन्डिकेट तथा एकाधिकार कायम गर्न खोजिएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आपत्ति जनाएको छ । संघले मलेसिया रोजगारी तत्काल सुचारु गर्नुपर्ने र कुनै पनि निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई एकाधिकार दिन नहुने मागसहित ७ बुँदे माग अघि सारेको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मलेसियाको एफडब्लुसीएमएस प्रणालीअन्तर्गत सीमित २५ वटा मुख्य संस्था र २५० वटा सहायक संस्थालाई मात्रै सूचीकरण गरी नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ । संघले यस्तो व्यवस्था मलेसिया रोजगारी खुल्ने वा नखुल्ने विषयमा मात्र सीमित नरहेको जनाएको छ । यसले नेपालको संविधान, कानून, खुला श्रम बजार, राज्यको नियमनकारी अधिकार र लाखौं नेपाली श्रमिकको भविष्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संघको भनाइ छ । संघले मलेसिया बन्द हुने डर देखाएर कुनै पनि अवस्थामा सिन्डिकेट स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । ‘मलेसिया पनि खुल्नुपर्छ र सिन्डिकेट पनि हुनुहुँदैन’ भन्दै संघले श्रमिकलाई रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित नगरी खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमध्ये केही सीमित संस्थालाई मात्र छनोट गरी कामदार पठाउने व्यवस्था गरिए त्यसले नेपालको कानून र राज्यको नियमनकारी अधिकारमाथि प्रश्न उठाउने संघको दाबी छ । संघले विगतमा जिएएमसीए मलेसिया बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएनरओएससी, क्युभीसी तथा साउदी भिसा सेन्टरलगायतका सीमित प्रणालीका कारण वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा एकाधिकारको समस्या देखिएको पनि स्मरण गराएको छ । संघका अनुसार सीमित संस्थाको नियन्त्रणमा श्रम बजार पुगेमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, श्रमिकको लागत बढ्ने, पारदर्शिता कमजोर हुने, अनौपचारिक रकम असुली बढ्ने तथा रोजगारदातासँग नेपाली व्यवसायीको पहुँच घट्नेजस्ता समस्या आउन सक्छन् । बंगलादेशमा प्रयोग भएको यस्तै प्रणालीको उदाहरण दिँदै संघले सीमित संस्थामार्फत ठूलो रकम संकलन हुने अवस्था आएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिष्ठामा समेत जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । संघले सञ्चारमाध्यमलाई ‘मलेसिया बन्द हुनु हुँदैन’ भन्ने चिन्तालाई ‘सिन्डिकेट स्वीकार गर्नुपर्छ’ भन्ने निष्कर्षसँग नजोड्न पनि आग्रह गरेको छ । सिन्डिकेटको विरोध गर्ने व्यवसायी वा पदाधिकारीमाथि उजुरी गर्ने, प्रशासनिक तथा कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने, भ्रम फैलाउने वा कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वमार्फत राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने संघको माग छ । संघका ७ बुँदे माग संघले मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादमार्फत कानुनसम्मत र नियमित प्रक्रियाबाट रोजगारी तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरी, कुनै निजी कम्पनी वा सीमित संस्थालाई नेपालको वैदेशिक रोजगार बजारमा एकाधिकार दिन नहुने, सरकारबाट इजाजत प्राप्त सबै व्यवसायीलाई समान अवसर दिनुपर्ने र एफडब्लुसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत संस्थासहित सम्पूर्ण प्रणालीको कानुनी आधार, स्वामित्व, आर्थिक कारोबार, शुल्क संरचना तथा लाभग्राहीबारे पारदर्शी छानबिन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । नेपालको कानूनभन्दा माथि कुनै विदेशी निजी प्रणाली वा संस्था हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै संघले सिन्डिकेटका पक्षमा राज्य संयन्त्र, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली माध्यमबाट दबाब सिर्जना भएको भए त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष डिकबहादुरले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई बचाउने कि सिन्डिकेटलाई भन्ने प्रश्न गर्दै श्रमिकको अधिकार, खुला श्रम बजार र नेपालको कानुनको पक्षमा उभिन सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेका छन् ।
निओ स्टोरको दशैं अफर ‘फेस्टिभ फिएस्टा’ सार्वजनिक
काठमाडौं । दशैंलाई लक्षित गर्दै निओ स्टोरले ‘निओ फेस्टिभ फिएस्टा’ नामक विशेष चाडपर्व योजना सार्वजनिक गरेको छ । ‘यस दशैं, अपग्रेड पनि सेलिब्रेसन पनि !’ नाराका साथ ल्याइएको योजनामा ल्यापटप तथा स्मार्टफोन खरिद गर्ने ग्राहकले विभिन्न उपहार र छुट सुविधा पाउनेछन् । योजनाअन्तर्गत ल्यापटप खरिद गर्ने ग्राहकले तत्कालै सातवटा एसेसोरिज निःशुल्क पाउनेछन्। ग्राहकले ल्यापटप ब्याग, माउस, हेडफोन, क्लिनिङ किट, पेनड्राइभ, माउसप्याड र किबोर्ड कभर उपहारका रूपमा प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैगरी, ल्यापटप खरिदकर्तालाई साप्ताहिक लक्की ड्रमा सहभागी हुने अवसरसमेत दिइनेछ। योजना अवधिको सात सातासम्म हरेक हप्ता तीन जना विजेता छनोट गरिनेछ । विजेताले एक्युफिट ब्रान्डको स्मार्टवाच पाउनेछन्। यसरी सात सातामा २१ जना ग्राहकले स्मार्टवाच जित्नेछन् । अभियानको अर्को मुख्य आकर्षण बम्पर लक्की ड्र रहेको निओ स्टोरले जनाएको छ । बम्पर ड्रमार्फत तीन जना विजेता छनोट गरिनेछ । एक जनाले हायर वासिङ मेसिन, अर्का एक जनाले हायर रेफ्रिजेरेटर र तेस्रो विजेताले हायर टेलिभिजन पाउनेछन् । स्मार्टफोन खरिदकर्ताका लागि पनि निओ स्टोरले विशेष अफर ल्याएको छ । छनोट गरिएका मोडलका स्मार्टफोन खरिद गर्दा ग्राहकले निःशुल्क वायरलेस इयरबड पाउनेछन् । यो अफर साओमी, रेड्मी, नथिङ, सामसङ, वनप्लस, ओप्पोलगायत ब्रान्डका छनोट गरिएका स्मार्टफोनमा लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी, सामसङका स्मार्टफोन खरिदमा शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दी अर्थात् ईएमआई सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । दसैंमा नयाँ ग्याजेट खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई आर्थिक रूपमा सहज बनाउने उद्देश्यले यो सुविधा ल्याइएको निओ स्टोरले जनाएको छ । निओ स्टोरका अनुसार अभियानअन्तर्गतका अफर तथा सर्तहरू स्टोरअनुसार फरक हुन सक्नेछन् ।
नेप्से २२ अंकले घट्यो, ३ अर्ब १८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २२.८८ अंकले घटेर २५६४ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार १७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २५८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३५९ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब १८ करोड रुपयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार घलेम्दी हाइड्रोको भएको छ । घलेम्दीको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ८ करोड २९ लाख, शिवम् सिमेन्टको ८ करोड ८ लाख, हिमालयन डिस्टीलरीको ७ करोड ६७ लाख र पिपुल्स हाइड्रोको ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा नेप्सेका अधिकांश उपसूचक घटेका छन् । १३ मध्ये १२ वटा उपसूचक ओरालो लाग्दा ट्रेडिङ उपसूचक मात्रै बढेको छ । बैंकिङ उपसूचक १०.७३ अंकले घटेर १ हजार ४८३.७३ विन्दुमा झरेको छ । विकास बैंक उपसूचक २९.१६ अंकले घटेर ५ हजार ३१०.२१ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, फाइनान्स उपसूचक २४.३६ अंकले घटेर २ हजार १७४.६३ विन्दुमा झरेको छ । होटल तथा पर्यटन उपसूचक ७३.२८ अंकले घटेर ६ हजार ९०३.८० विन्दुमा पुगेको छ । जलविद्युत् उपसूचक ३६.९५ अंकले घटेर ३ हजार ४८९.६७ विन्दुमा झरेको छ भने लगानी उपसूचक १.०१ अंकले घटेर ९३.६३ विन्दुमा कायम भएको छ । जीवन बीमा उपसूचक ९३.८१ अंकले घटेर ११ हजार ५५७.८९ विन्दुमा पुगेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक १०४.५१ अंकले घटेर १० हजार ५२८.३१ विन्दुमा झरेको छ । लघुवित्त उपसूचक २७.२४ अंकले घटेर ४ हजार ४४७ विन्दुमा पुगेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसूचक सामान्य ०.०१ अंकले घटेर १९.४६ विन्दुमा कायम भएको छ । निर्जीवन बीमा उपसूचक ६०.९९ अंकले घटेर ९ हजार ३९७.१७ विन्दुमा झरेको छ । अन्य समूहको उपसूचक १६.६७ अंकले घटेर १ हजार ७९२.८१ विन्दुमा पुगेको छ । यता, ट्रेडिङ उपसूचक भने १०.७१ अंकले बढेर ३ हजार १९९.६० विन्दुमा पुगेको छ । ट्रेडिङबाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको हो ।
'फास्ट ट्र्याकमा ‘दलाल, ११ ठेक्कामा दण्ड'
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्टट्र्याक निर्माणको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले नेपाली सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार फास्टट्रयाकका केही खरिद प्रक्रियामा ‘दलाल’हरू प्रवेश गरेको र उनीहरूले निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डकै सामग्री अनिवार्य हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेका छन् । ‘जियोटेक्निकल विषयमा कुनै एउटा कम्पनीकै सामग्री चाहिन्छ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्न पाइँदैन । त्यसको विकल्पमा इक्विभ्यालेन्ट सामग्री पनि हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘जस्तै, बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि ‘सोमानी वा अन्य समकक्ष’ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ । तर त्यहाँ कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ ।’ यस्तो प्रावधानले प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्नुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । थापाले फास्टट्रयाक निर्माणमा डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ अर्को प्रमुख समस्या रहेको बताए । डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ (एलडी) जरिवाना लगाइएकाले उनीहरूलाई आर्थिक क्षति भएको उनको भनाइ छ । ‘डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी लगाइदिएछन् । त्यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उनीहरूको क्यास फ्लोमा समस्या आयो । क्यास फ्लोमा समस्या आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न तदारुकता नदेखाएको अवस्था रहेछ ।’ फास्टट्«याक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः निर्धारण गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम पूरा गरे हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले पनि तोकिएको दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको छ । तर तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘यो अहिले अवधारणामात्रै हो, अन्तिम निर्णय भएको छैन । जसले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्छ, उसलाई पुरस्कार दिने र तोकिएको एक वा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसके थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्ने सोच हो,’ थापाले भने । यस्तो निर्णय नेपाली सेना वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्का दुई वर्षभित्र र नयाँ ठेक्का तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने उनले बताए । फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । स्थानीयसँगको वार्ता दशैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । खोकना विवाद समाधान भए दशैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनले बताए । ‘अहिले नेपाली सेनालाई सहयोग गरेर काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक बनाउनु जरुरी छ । त्यो भइदियो भने हामीसँग दुईवटा भरपर्दा विकल्प हुन्छन्—पृथ्वी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई फास्टट्«याक,’ थापाले भने, ‘स्थानीयका सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा लगायत सबै सम्पदा जोगाउने र कुनै पनि नष्ट नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि एक–दुई अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च लाग्छ भने पनि त्यसमा लोभ नगर्ने गरी अहिले स्थानीयसँग वार्ता गरिरहेका छौं ।’ उनले फास्टट्रयाक बनेपछि त्यसबाट वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने दाबी गरे । फास्टट्रयाकलाई नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म बुद्धि बिगारेको कुरा के हो भने कनिका छरेजस्तो गरेर भ्युटावरमा पनि लगानी गरेका छौं, सालिकको घर जाने सडकमा पनि लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जुन पूर्वाधारलाई जुन महत्त्व दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने हामीले पर्याप्त लगानी गरेनौं ।’ उनका अनुसार फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भए काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुनेछन् । एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
वायुसेवा निगमको ऋण व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर पुनरावलोकनको गृहकार्य हुँदैछः पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार (आज) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगमले दुई ठूला वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणलाई धान्नै नसकिने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् । उनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नीतिगत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । यी दुवै संस्थामा सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूको वचत रकम रहेकाले उनीहरूको लगानी जोखिममा नपर्ने गरी सन्तुलित निकास खोज्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले निगमले हाल भोगिरहेको करिब पचास–छपन्न अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो ठूलो ब्रान्ड र सम्पत्ति भएको संस्थाका लागि असम्भव वा धान्नै नसकिने (अनम्यानेजेबल) स्तरको नभएको दाबी गरे । ऋणको ब्याजदर केही परिमार्जन हुनसके निगमले आन्तरिक स्रोत वा विकल्पहरूको उपयोग गरी थप प्रगति गर्नसक्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे । नयाँ जहाजहरू तत्काल किन्न आर्थिक स्रोत अपुग भएमा भाडा (लिज) मा लिएर सञ्चालन गर्ने वा मौजुदा जहाजहरूकै उडान तालिका (फ्लाइट सेड्युल) वैज्ञानिक बनाएर आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताए । निगम केवल नाफामुखी संस्था नभई राष्ट्रिय दायित्व बोकेको सार्वजनिक निकाय भएकाले यसलाई संकटमुक्त बनाउन अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तिब्र पारिएको मन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी गराए । अर्थमन्त्री स्वदेश फर्केलगत्तै ठोस वित्तीय कार्ययोजना तय गर्न थप छलफल गरिने प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए ।
ब्याजदरको भारले थिचिएको निगम, सरकारबाटै उठ्न बाँकी छ साढे १३ करोड
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको ऋणको उच्च ब्याजदर र सरकारी निकायहरूबाट लिन बाँकी रहेको करोडौं वक्यौताका कारण निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । सोमबा (आज) बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको भन्दै तत्काल वित्तीय सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । निमित्त महाप्रवन्धक कालाखेतीका अनुसार निगमले विगतमा राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालमा गरिएको उद्धार उडान र विभिन्न देशमा गरिएको रेस्क्यु फ्लाइटबापत नेपाल सरकारसँग १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये सन् २००५ को भ्रमणबापतको ४ करोड २७ लाख, कोभिडकालीन औषधी ढुवानीको १ करोड ५४ लाख, पाकिस्तानको बाढी उद्धारको १ करोड १४ लाख र इजरायल रेस्क्यु उडानको ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेका छन् । पत्राचार गर्दा पनि यो रकम भुक्तानी नहुँदा निगमको नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर क्रमशः ९.२५ र १०.५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदरलाई घटाउन वा ऋण पुनर्संरचना गर्नसके निगम सहजै नाफामा जान सक्ने दाबी उनको दाबी छ । निगमले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने निजी बैंकहरूको प्रस्ताव पाए पनि सञ्चय कोषको सर्तले बाहिरिन सकेको छैन । सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्य वित्तीय संस्थामा जान सकिने सर्तका कारण निगम थप महँगो ब्याज तिर्न बाध्य छ । उनले विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन समितिहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय गर्ने तहमा बस्नेहरू नै पछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुले निगमको सुधार अझ जटिल बनेको गुनासो गरे ।
