२३.९३ लाख किसान अनलाइनमा सूचीकृत, कात्तिकदेखि बन्द प्रणाली ५ महिनापछि सुचारु
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ५ महिनापछि किसानलाई पुनः सूचीकरण गर्न सुरु गरेको छ । किसानलाई परिचयपत्रसहित विभिन्न सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आएपछि गत कात्तिक २५ गतेदेखि सञ्चालन हुन सकेको थिएन । सूचीकृत किसानलाई रासायनिक मल, बीउ, अनुदान, सेवा व्यवस्थापन, सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले १७ लाख ३७ हजार किसानलाई सूचीबद्ध गर्नका लागि पुनः सूचीकरण गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले जानकारी दिए । बाँकी किसानलाई छिट्टै गणनामा समावेश गरी प्रणालीमा जोड्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । उक्त प्रणालीमा देशभर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी वास्तविक किसान पहिचान गरेर किसानको खेती गरेको जमिनको क्षेत्रफल, उत्पादित उपजलगायत विवरणसहित एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेख राखिएको छ । कृषि जनगणना, २०७८ अनुसार ४१ लाख ३० हजार किसान रहेकामा अहिलेसम्म २३ लाख ९३ हजार किसान सूचीमा समावेश गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि, सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्रले किसानलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन आग्रह गरेको छ । किसानको जमिनको विवरण, आम्दानीको अवस्था, खेती उत्पादन, निर्वाहमुखी किसान, साना किसान, मझौला किसान र ठूला किसान गरी ४ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको केन्द्रका अधिकृत सञ्जीव पण्डितले जानकारी दिए ।
फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने, २० रोपनी जग्गामा बन्दैछ करोडको संरचना
काठमाडौं । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-१२ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकार र भेरीगङ्गा नगरपालिकाको संयुक्त आर्थिक सहयोगमा उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । नगरप्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले भेरीगङ्गा, लेकबेँसी तथा गुर्भाकोट नगरपालिकाको फोहोरलाई एकै ठाउँमा राखेर प्रशोधन गर्न यो केन्द्र निर्माण गएिको जनाउँदै हालसम्म भेरीगङ्गासँग लेकबेँसी नगरपालिकाले मात्र सम्झौता गरेको बताए । उनका अनुसार भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा भएको छ । निर्माण भएका भवनमा पानी तथा बत्ती, पर्खाललगायत केही संरचना बनाउन बाँकी रहेको प्रमुख ढकालले बताए । उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार तथा सडकको काम भए पनि अब कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गर्ने उपकरण खरिद गर्ने रकम नहुँदा समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले सुरुमा सहयोग गरेको थियो । अहिले नगरपालिकाले एक्लै काम गर्नुपर्दा समस्या भएको छ ।’ भेरीगङ्गा-१२ स्थित रामजानकी सामुदायिक वनमा प्रशोधन केन्द्र छ । २० रोपनी जग्गामा उक्त संरचना निर्माण गरिएको हो । वि.सं २०७९ चैतमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु भएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । फोहोर व्यवस्थापन र प्रशोधन गरी ग्यास उत्पादन गर्ने योजनासमेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा फोहोरको वर्गीकरण तथा प्रशोधनसमेत हुनेछन् । प्रशोधन केन्द्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएपछि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी पनि बढ्नेछ,’ नगर प्रमुख ढकालले भने । फोहोरलाई मोहर बनाउन प्रशोधन केन्द्र निर्माण थालिएको उनको भनाइ छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माणलगायतका काम सकिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य संरचना निर्माणसमेत भइसकेका छन् । केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । आवमा उक्त आयोजनाको निरन्तरताका लागि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले ४९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएर काम गरेको थियो । सडक, पानीलगायत पूर्वाधार निर्माणका लागि गत वैशाख २४ गते सौरव निर्माण सेवासँग ९९ लाख ९८ हजार ३५३ रुपैयाँमा बाँकी रहेको कामले निरन्तरता पाएको नगर प्रमुख ढकालले जानकारी दिए । आगामी असार १५ गतेसम्ममा काम पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कालिन्चोक हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, १० हजार कित्ता आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं । कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडले आज चैत २२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ५५ करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका १३ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ५० हजार कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८२ हजार ५०० कित्ता विदेशमा रहेका नेपाली, ५ प्रतिशत अर्थात् ४१ हजार २५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष, २ प्रतिशत अर्थात् १६ हजार ५ सय कित्ता कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा बाँकी रहेको ६ लाख ८४ हजार ७५० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा छिटोमा चैत २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत वैशाख ६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीको आईपीअ‍ोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत लगानीकर्ताहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सूर्यविनायक स्मार्ट सिटीमा विकास हुँदै, क्यूआर कोडसहित घर नम्बर जडान
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै घरमा डिजिटल घर नम्बर पुर्याउने अभियान सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्र नगर क्षेत्रका सबै घरलाई नम्बरिङ गर्ने उद्देश्यले डिजिटल घर नम्बर प्रणाली औपचारिक रूपमा सुरु गरेको हो । सूर्यविनायक नगरपालिका-१० चित्तपोल पारीगाउँस्थित नगर प्रमुख वासुदेव थापाको घरमा नम्बर टाँसेर सुरु भएको अभियान आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत नगरका सबै घरमा पुर्याउने गरी सुरु गरिएको नगर कार्यालयले जनाएको छ । नगर प्रमुख थापाले नगरलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र स्मार्ट बनाउने उद्देश्यले डिजिटल घर नम्बर प्रणाली अभियान सुरु गरेको जानकारी दिँदै यो प्रणालीले नागरिकलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । भविष्यमा स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने आधारसहित डिजिटल घर नम्बर प्रणाली लागू गरी घर-घरमा नम्बर टाँस्ने अभियान सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । यसबारे जानकारी दिँदै नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज आचार्यले डिजिटल म्यापिङ र घर नम्बरिङ प्रणालीले नगरको तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, सेवा प्रवाहलाई द्रुत बनाउने तथा आपत्कालीन सेवालाई लक्षित स्थानमा छिटो पुग्न सहयोग पुर्याउने बताए । नगरपालिकाका प्रत्येक घरमा क्यूआर कोडसहितको डिजिटल नम्बर जडान गरी घरको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने गरिनेछ । जसमा प्रत्येक घरको ठेगाना, परिवार विवरण, नक्सा समन्वयलगायतका सूचना डिजिटल रूपमा अभिलेख राखिने छ । प्रणालीले कर सङ्कलन, योजना निर्माण, विपद् व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने उनले जानकारी दिए ।
सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक बस्दै, डीपी अर्याल सभामुख बन्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसदको दुवै सदनको बैठक आज बस्दैछ । सिंहदरबार स्थित निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको बहुउद्देश्यीय हलमा आज बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । आजको बैठकमा सभामुख पदमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्याललाई निर्वाचित गरियोस्’भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची छ । शुक्रबार अर्याल सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । अर्यालको उम्मेदवारीको प्रस्तावक रास्वपाका सभापति एवं सांसद रवि लामिछाने र समर्थकमा सांसद स्वर्णिम वाग्ले, सोविता गौतम र सुनिल लम्साल रहेका छन् । आजको बैठकमा ‘सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यक्रम रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको बैठक अपरान्ह १२:१५ बजे सिंहदरबारमा बस्दैछ । बैठकमा सभाध्यक्षले विषयगत समितिका सदस्यको नाम मनोनयन तथा हेरफेर गर्नेछन् । त्यस्तै, सभाध्यक्षले अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकमा अध्यक्षतामा गर्ने सदस्यहरूको नाम मनोनयन गर्नेछन् । कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महिला आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली वर्षा हुँदै, आज दिउँसो यी प्रदेशमा सम्भावना
काठमाडौं । हाल नेपालमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल देशभर साधारणतया बादल लागेको छ । कोशी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी र हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपात भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशका हिमाली र पहाडी भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्ने तथा बाँकी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ । देशका पहाडी तथा हिमाली भू-भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ/असिना/हुरीबताससहित मध्यम वर्षा र हिमपात तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई भू-भागका थोरै स्थान तथा बाँकी तराई भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । मधेस र कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानहरूमा हुरीबतासको समेत सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशका हिमाली भू-भागमा साधारणतया बादल लाग्नेछ । पहाडी भू-भागमा आंशिक बादल लाग्नेछ तथा तराई भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी, गण्डकी, कर्णाली प्रदेशका हिमाली भू-भागका थोरै स्थान तथा बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली भू-भाग, कोशी र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागका एक/दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ । मधेस र कोशी प्रदेशका तराई भू-भागका केही स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
बदलिँदै बागमती किनार: फोहोरको डम्पिङ साइटबाट लोभलाग्दो पर्यटकीय गन्तव्यसम्म
काठमाडौं । कुनै समय दुर्गन्ध र फोहोरको पर्याय मानिने बागमती नदी किनारका कोरिडोरहरू आजभोलि निकै लोभलाग्दा देखिन थालेका छन् । नदी किनारमा ढकमक्क फुलेका फूल र बाक्लो हरियालीले काठमाडौंको शहरी सौन्दर्यलाई नयाँ उचाई दिएको छ । विशेषगरी बागमती कोरिडोरका विभिन्न खण्डहरूमा फुलेका गुलाबी, सेतो र पहेंलो रङ्गका ‘बगनबेली’ फूलहरूले पदमार्गलाई एउटा व्यवस्थित उद्यानको स्वरूप दिएका छन् । नदी किनारमा बनाइएका रातो रेलिङ र इँट्टाका पर्खालहरूमा लत्रिएका यी फूलहरूले बाटो हिँड्ने यात्रु र बटुवाहरूको मन लोभ्याउने गरेको छ । केही वर्ष अघिसम्म झाडी र फोहोरले भरिएका यी किनारहरू अहिले सुरक्षित र आकर्षक बनेका छन् । ढुङ्गाको कलात्मक पर्खाल, व्यवस्थित फुटपाथ र नदीको शान्त बहावले क्षेत्रलाई शान्त बनाएको छ । यद्यपि, नदीको पानीमा भने अझै दुर्गन्ध कायम छ । यसले गर्दा नदीको पूर्ण शुद्धीकरणका लागि थप काम गर्न बाँकी रहेको सन्देश दिन्छ । शहरको व्यस्तताका बीच शान्तिको अनुभूति गर्न र तस्बिर खिच्नका लागि बागमती किनार अहिले एक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । कोरिडोरमा हिँडडुल गर्ने सर्वसाधारणको उपस्थिति बाक्लिँदै गएको छ भने युवायुवतीहरूका लागि यो क्षेत्र फोटो र भिडियो खिच्ने 'हब' नै बनेको देखिन्छ । तस्बिरमा देखिने आधुनिक भवनहरू र अगाडिको सघन हरियालीले काठमाडौंले आधुनिकता र प्रकृति बीच सन्तुलन मिलाउन खोजिरहेको झल्को दिन्छ । व्यवस्थित सडक, बिजुलीका पोलहरू र कोरिडोर निर्माणले शहरी विकासको सकारात्मक पाटोलाई उजागर गरेको छ । बागमती सफाई महाअभियान र सरकारको कोरिडोर निर्माण योजनाले अहिले सार्थक रूप लिँदै गएको स्थानीयहरू बताउँछन् । यदि इच्छाशक्ति भएमा शहरका फोहोर कुनाहरूलाई पनि आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण वाग्मती किनारले पेस गरेको छ । नदीको स्वच्छतालाई पनि पूर्ण रूपमा कायम गर्न सके वाग्मतीले आफ्नो पुरानो साख र सभ्यता पुनः प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
स्वकीय सचिवदेखि सल्लाहकारसम्मको सुविधा खारेज
काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र बढ्दो चालु खर्च नियन्त्रण गर्न अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कदम चाल्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार र खर्च कटौतीका लागि नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेको हो । यस निर्णयले विशेषगरी राजनीतिक पदाधिकारीका सुविधाहरूमा ठूलो कटौती गरेको छ । सरकारले उच्च पदस्थ बाहेकका अन्य पदाधिकारीहरूको सल्लाहकार र स्वकीय सचिव राख्ने सुविधामा रोक लगाएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न पाउने छैनन् । सांसद लगायतका अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा पूर्ण रूपमा खारेज गरिएको छ । यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले अब नयाँ स्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने नीति लिएको छ । जसमा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक अन्य थप दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन । दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने स्थायी दरबन्दीको सट्टा आवश्यक परे आउटसोर्सिङ वा परामर्श सेवा लिइनेछ । तीनै तहका सरकारमा कार्य जिम्मेवारी दोहोरिएका संरचनाहरू तत्काल खारेज गरिनेछ । स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। सरकारी ढुकुटीबाट हुने फजुल खर्च रोक्न भ्रमण र सभा-सम्मेलनमा नयाँ नियम लागु गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेक सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न पाइने छैन । सम्भव भएसम्म विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले नै सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने भ्रमणमा बढीमा १० जना र अन्य सरकारी भ्रमणमा बढीमा ३ जना मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । तालिम र सेमिनारहरू अब सरकारी हलमा मात्र गर्नुपर्नेछ, र सम्भव भएसम्म अनलाइन माध्यमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । बढी दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूलाई संक्षिप्त ओएण्डएम सर्भे गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन निर्देशन दिइएको छ । अनावश्यक संरचना हटाएर प्रशासनलाई मितव्ययी बनाउनु यो कदमको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
