सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई नेशनल प्याथ ल्याबमा १० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकले महाराजगञ्जस्थित नेशनल प्याथ ल्याब एण्ड रिसर्च सेन्टरका विभिन्न सेवामा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । यसका लागि सिद्धार्थ बैंक र नेशनल प्याथ ल्याब एण्ड रिसर्च सेन्टरबीच छुट सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेशनल प्याथ ल्याब एण्ड रिसर्च सेन्टरमा बैंकका ग्राहकले सिद्धार्थ बैंकको कार्ड वा मोबाइल बैंकिङमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । बैंकका अनुसार सम्झौताले ग्राहकलाई स्वास्थ्य सेवामा छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारतर्फ आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । सम्झौतासम्बन्धी थप जानकारीका लागि बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहेको ग्राहक सेवा केन्द्र ‘सिद्धार्थ केयर’ मार्फत सम्पर्क गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
पुलहरूको नयाँ डिजाइन बनाउँदैछौं
काठमाडौं । पछिल्लो समय बाढीपहिरोले सडक तथा पुलहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएपछि सरकारले पुन:निर्माणका लागि जोखिम र रणनीतिक महत्वका आधारमा नयाँ डिजाइन अपनाउने भएको छ । सबै पुलहरूको उचाइ बढाउनु व्यावहारिक र आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने भएकाले उच्च जोखिममा रहेका र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण संरचनाहरूको मात्र डिजाइन परिवर्तन गरिने सडक विभागले जनाएको छ । विपद्बाट सडक तथा पुल पूर्वाधारमा करिब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान सडक विभागको छ । अवरुद्ध सडक तथा आगामी चाडपर्वलाई लक्षित गरी विभागले अस्थायी डाइभर्सन र वैकल्पिक मार्गमार्फत तत्काल यातायात सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । यिनै विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीलाई हामीले ५ प्रश्न गरेका छौं । १. चाडपर्व नजिकिँदै छ । बाढीपहिरोका कारण धेरै सडक अवरुद्ध छन् । बीपी राजमार्गलगायत पूर्व-पश्चिम जोड्ने सडक सञ्चालनका लागि सडक विभागको तयारी के छ ? चाडपर्वलाई लक्षित गरेर सडक खुलाउने, डाइभर्सन निर्माण गर्ने तथा अवरुद्ध सडकलाई सञ्चालनमा ल्याउने काम हामीले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका छौँं । तर यसपटक आएको विपद् सामान्य अवस्थाभन्दा निकै ठूलो रह्यो। यस्तो किसिमको विपद् यसअघि कमै देखिएको थियो। त्यसले नियमित रूपमा भइरहेका सडक मर्मत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई समेत प्रभावित गरेको छ । तर पनि विभिन्न स्थानमा काम निरन्तर भइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा ठेक्कापट्टा प्रक्रिया पूरा गरेर काम सुरु भइसकेको छ। उदाहरणका लागि पोखरालगायतका क्षेत्रमा काम अघि बढिसकेको छ। केही ठाउँमा सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालय (पीपीएमओ) को पोर्टलमा आएको समस्या र सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएको परिवर्तनका कारण बोलपत्र खोल्न एक/दुई दिन ढिलाइ भएको थियो । त्यसले केही काममा सामान्य असर पारेको हो । जहाँ ठेक्कामार्फत तत्काल काम अघि बढाउन सम्भव हुँदैन, त्यहाँ विभागीय रूपमा अर्थात् अमानतबाट भए पनि अस्थायी डाइभर्सन निर्माण गरेर सडक सञ्चालनमा ल्याउने हाम्रो तयारी छ । चाडपर्वको समयमा नागरिकको आवागमन सहज बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो । २. बाढीपहिरोले सडक तथा पुलमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसको पुनर्निर्माण नेपाल सरकारकै आन्तरिक स्रोतबाट हुन्छ कि वैदेशिक सहयोग पनि खोजिँदैछ ? विपद्पछि सडक र पुल पुन:निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सडक विभागको तर्फबाट मात्रै कम्तीमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने गरी माग पठाइएको छ । तर स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसको अन्तिम निर्णय त्यहीँबाट हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतसँगै वैदेशिक सहयोग पनि परिचालन हुन सक्छ। विश्व बैंकले पनि चासो देखाइरहेको छ भने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) बाट पनि सहयोगको चासो देखाइएको छ । त्यसैले केही हिस्सा नेपाल सरकारको स्रोतबाट र केही हिस्सा वैदेशिक सहयोगबाट जुटाउने गरी पुनर्निर्माणको मोडालिटी बन्न सक्छ । तर अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा आवश्यकताअनुसार प्राथमिकता निर्धारण गर्नु हो । क्षति भएका सबै संरचना एउटै प्रकृतिका छैनन् । कुन सडक तत्काल खोल्नुपर्ने हो, कुन पुल महत्वपूर्ण छ, कहाँ स्थायी संरचना आवश्यक छ र कहाँ अस्थायी संरचनाबाट काम चलाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । ३. रसुवामा बाढीले पुरानो सडक संरचना नै प्रभावित भएको छ । अहिले अस्थायी ट्र्याक खोल्ने कि त्यसलाई नै दीर्घकालीन सडकका रूपमा विकास गर्ने योजना छ ? रसुवामा अहिलेको प्राथमिकता कनेक्टिभिटी कायम गर्नु हो । जहाँबाट सम्भव हुन्छ, त्यहाँ अस्थायी ट्र्याक वा वैकल्पिक मार्ग बनाएर आवागमन सुरु गराउने हाम्रो प्रयास हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा पुरानै सडकलाई तत्काल पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा पनि सम्भावित वैकल्पिक नेटवर्क पहिचान गरेर कनेक्टिभिटी कायम गर्नु आवश्यक छ । तर अस्थायी रूपमा खोलिएको ट्र्याकलाई नै दीर्घकालीन सडक बनाउने वा नबनाउने कुरा अहिले नै निश्चित गर्न सकिँदैन। दीर्घकालीन रूपमा त्यसका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक हुन्छ । हामीले त्यससम्बन्धी अध्ययनको रिपोर्ट मगाएर त्यसका आधारमा निर्णय गर्छौं । रसुवाको भौगोलिक र रणनीतिक महत्व पनि हेर्नुपर्छ। विशेषगरी चीनसँगको सीमा नाका तथा भन्सारसँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले त्यहाँ भविष्यमा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ भन्ने विषयमा चीन सरकारसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन स्थानको भन्सारलाई कति महत्व दिइएको छ, त्यसका लागि नेपालले कति लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ र कुन रुट दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अध्ययनपछि मात्रै स्थायी निर्णय गर्न सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको काम भनेको कनेक्टिभिटी जोड्ने हो। दीर्घकालीन सडकको निर्णय भने अध्ययन, भौगोलिक जोखिम र रणनीतिक आवश्यकताका आधारमा गरिन्छ । ४. रसुवाको बाढीपछि पुल अग्लो बनाउनुपर्ने कुरा उठेको छ । अब नयाँ पुल बनाउँदा सबै पुलको उचाइ बढाउने हो कि जोखिमका आधारमा मात्रै डिजाइन परिवर्तन हुन्छ ? यस विषयमा हामीले निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । रसुवामा आएको बाढी अत्यन्त असामान्य प्रकृतिको थियो । कतिपय ठाउँमा पानीको छाल तथा बाढीको उचाइ सामान्य डिजाइन मापदण्डभन्दा निकै माथि पुगेको देखियो । हामीले सामान्यतया पुल डिजाइन गर्दा निश्चित बाढीको पुनरावृत्ति अवधि र जोखिमका आधारमा फ्रीबोर्ड राख्ने गर्छौं । तर यो घटनाले भविष्यका लागि थप अध्ययन आवश्यक रहेको देखाएको छ । तर यसको अर्थ देशभरका सबै पुल अग्ला बनाउने भन्ने होइन । सबै पुलको उचाइ बढाउँदै जाँदा लागत धेरै बढ्छ । पुलका पियर अग्ला बनाउनुपर्ने हुन्छ, एप्रोच रोड पनि माथि उठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसले लागत मात्र होइन, आसपासको सडक संरचना र आवतजावतमा समेत असर पार्न सक्छ। त्यसैले सबै पुललाई एउटै मापदण्डबाट हेर्न व्यावहारिक हुँदैन । हामी जोखिमका आधारमा महत्वपूर्ण पुल पहिचान गर्छौं । उच्च जोखिम भएका र रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण पुलमा आवश्यकताअनुसार उचाइ बढाउने, लामो स्पान राख्ने वा पियरको डिजाइन परिवर्तन गर्ने विषयमा अध्ययन हुन्छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता तथा विकास साझेदारबाट समेत प्राविधिक सहयोग लिने काम भइरहेको छ । मुख्य कुरा लागत बढाउने मात्रै होइन, भविष्यमा त्यही संरचना फेरि जोखिममा नपरोस् भन्ने हो । त्यसैले नयाँ डिजाइन गर्दा बाढीको जोखिमसँगै भूगोल, नदीको बहाव, डेब्रिस फ्लो, एप्रोच सडक र संरचनाको दीर्घकालीन उपयोगसमेत हेर्नुपर्छ । ५. जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा यस्ता विपद् अझ बढ्न सक्ने चर्चा छ । मध्यपहाडी लोकमार्गजस्ता वैकल्पिक मार्ग र कृष्णभीरको सुरुङ तथा पुलको योजना बनाउँदा सडक विभागले जलवायु जोखिमलाई कसरी समेटिरहेको छ ? साथै पछिल्लो विपद्बाट सडक र पुलमा कति क्षति भएको छ ? अब पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न सकिँदैन । विशेषगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्दा क्लाइमेट लेन्सबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । वातावरणीय प्रभाव, पहिरो, बाढी, नदीको बहावमा आउने परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमलाई डिजाइनमै समेट्नुपर्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत वैकल्पिक सडकहरू निर्माण गर्दा पनि भविष्यमा कस्तो जोखिम आउन सक्छ भन्ने अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सडक नबनाई पनि हुँदैन, किनकि दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा नागरिकको पहुँच, पर्यटन र आर्थिक गतिविधिका लागि सडक आवश्यक छ । तर सडक बनाउँदा जोखिम घटाउने गरी डिजाइन र प्रविधि छनोट गर्नुपर्छ । कृष्णभीरको हकमा अहिले परामर्श सेवा अगाडि बढाइएको छ । सुरुङ बनाउँदा वा पुल/फ्लाइओभर निर्माण गर्दा कुन विकल्प दीर्घकालीन रूपमा बढी सुरक्षित, दिगो र आर्थिक रूपमा लाभदायक हुन्छ भन्ने कुरा परामर्शदाताको अध्ययनबाट स्पष्ट हुन्छ । त्यसैका आधारमा अन्तिम निर्णय गरिनेछ । जहाँसम्म हालैको विपद्बाट भएको क्षतिको कुरा छ, विभिन्न निकायले फरक-फरक आधारमा तथ्यांक संकलन गरेकाले क्षतिको रकममा केही अन्तर देखिएको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । सडक विभागको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सडक पूर्वाधारमा करिब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिन्छ। त्यसमध्ये करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुलतर्फ र बाँकी सडकतर्फको क्षति हो । अब पुनर्निर्माण गर्दा पहिले जस्तो संरचना बनाउनेभन्दा पनि विपद् प्रतिरोधी संरचना कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । कुन ठाउँमा कस्तो पुल आवश्यक छ, कहाँ सडकको ट्र्याक परिवर्तन गर्नुपर्छ र कहाँ सुरुङ वा वैकल्पिक संरचना उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषय जोखिम मूल्यांकन र प्राविधिक अध्ययनका आधारमा तय गर्नुपर्छ ।
'ग्यास हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, चामल आयात हुन नसके मकै उत्पादन गरेर किन नखाने ?'
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नेपालको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कुरा रहेको बताएका छन् । सोमबार संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री साहले यस्तो बताएका हुन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय भू–राजनीतिक द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नेपालले तत्काल ऊर्जा र कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए । साहले युक्रेन–रुस तथा मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण नेपालको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको भन्दै परम्परागत इन्धनको विकल्प खोज्ने बेला आएको जिकिर गरे । मन्त्री साहले रुस–युक्रेन तथा इरान–अमेरिका द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य र आपूर्तिमा देखिएको अस्थिरताले नेपालजस्तो मुलुकमा गम्भीर असर पारेको बताए । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सञ्चारमाध्यमले पनि नागरिकलाई स्वदेशी स्रोतको प्रयोगतर्फ उत्प्रेरित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री साहले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै पहाडी क्षेत्रमा हुने रैथाने बालीको प्रवर्द्धन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले जनतालाई ‘के मात्रै गर्न सकिन्छ’ भन्ने सोचबाट माथि उठेर ‘स्वदेशी उत्पादन र ऊर्जा प्रयोगले नै दिगो समाधान दिन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा आउने अवरोध हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन । त्यसैले बाह्य निर्भरता मात्रै बढाउनेभन्दा स्वदेशमै वैकल्पिक ऊर्जा र खाना पकाउने प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । ब्रिकेट, विद्युत् तथा अन्य स्वदेशी ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । त्यसैगरी, आयातित चामलमा निर्भर हुनुको सट्टा स्थानीय स्तरमा मकै, फापर, कोदो, सिमी लगायतका कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ । जनतालाई समस्या मात्र होइन, स्वदेशमै उपलब्ध विकल्प र सम्भावनाबारे पनि जानकारी गराउँदै आत्मनिर्भरतर्फ प्रेरित गर्नुपर्छ ।’ सांसदहरूले उठाएका ग्यास आपूर्तिसम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री साहले भू–राजनीतिक परिस्थितिका कारण बाह्य वस्तुमाथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने आफ्नो अडान दोहोर्‍याए ।
सिमेन्ट, डण्डी र पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिमा विशेष समायोजन गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असामान्य मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीलाई विशेष मूल्य समायोजनमा समेटिएको छ । २०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ । सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कालाई समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा भएमा यो व्यवस्थामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रालयका अनुसार सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई मात्र यस व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ । वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ । असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिन, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन तथा निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजनको निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली स्वीकृत, इन्जिनियरिङमा संशोधन
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यस्ताे जानकारी दिएका हुन् । बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी व्यवस्था यसअघि बनेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३ कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्रीमा रञ्जीत कर्णको उम्मेदवारी
काठमाडौं । संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जीत कर्णले पार्टीको महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । असोज १८ गतेदेखि काठमाडौंमा जारी कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशनमा नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका नेता कर्णले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । कर्णले कांग्रेस कमजोर भएको नभइ, कांग्रेसभित्रको संगठनात्मक ऊर्जा कमजोर भएका निष्कर्ष सुनाए । ‘कांग्रेससँग विचारको इतिहास छैन भन्ने होइन, त्यो विचारलाई अहिलेको पुस्तासँग जोड्ने प्रयास कमजोर भएको हो । कांग्रेससँग नेता छैनन् भन्ने होइन, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने ढोका पर्याप्त खुला छैन, त्यसैले महामन्त्रीको पद माग्न मात्र आएको होइन, कांग्रेसभित्र एउटा नयाँ बहस सुरु गर्न आएको हुँ,’ कर्णले भने । नेता कर्णले कांग्रेसको संगठनलाई पुनर्जीवित गर्न, कार्यकर्तालाई अधिकार र जिम्मेवारीसँग जोड्न, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको साझेदार बनाउन र कांग्रेसलाई जनताको विश्वासको केन्द्रमा पुनः स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय महामन्त्री पदमा आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताए । कर्णले पार्टीभित्रै प्रश्न गरेर समीक्षा गर्ने बेला आएको बताए । ‘कांग्रेसको सदस्यता किन संख्या मात्र बनिरहेको छ ? कार्यकर्ता किन निर्णयको साझेदार होइन, निर्देशनको पर्खाइमा बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्रु नयाँ पुस्ता कांग्रेससँग जोडिन चाहँदा हामीले उसलाई कति ठाउँ दिएका छौँ ? र कांग्रेसको संगठन जनताको जीवनसँग कति जोडिएको छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ बोकेर महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु,’ उनले भने । महामन्त्री पदका उम्मेदवार कर्णले आफ्नो उम्मेदवारी कुनै व्यक्तिविरुद्ध नभइ प्रवृत्तिविरुद्ध भएको प्रस्ट पारे । उनले बलियो संगठन निर्माण गर्न, विचारमा स्पष्ट, संगठनमा सक्रिय, नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक, आचरणमा अनुशासित र जनतासँग जोडिएको विश्वसनीय कांग्रेस निर्माण र कार्यशैली परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका गरेका छन् । महामन्त्री पदमा वर्तमान महामन्त्रीद्वय गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेलसहित १० जनाभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
नगरपालिकामा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न नर्वेको १० करोड अनुदान
काठमाडौं । सरकारले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा र ऊर्जा रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नर्वे सरकारबाट प्राप्त हुने उक्त अनुदान सहायता स्वीकार गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो । सरकारका अनुसार उक्त अनुदान नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग तथा ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा उपयोग गरिनेछ ।
नेपालमै विकास गरिएको ‘कुडोससीआरएम’ सार्वजनिक
काठमाडौं । प्रविधि कम्पनी योद्धाल्याबले नेपालमै विकास गरेको ग्राहक व्यवस्थापन सफ्टवेयर (सीआरएम) ‘कुडोससीआरएम’ सार्वजनिक गरेको छ । साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गरी विकास गरिएको यो सफ्टवेयरमार्फत ग्राहकको पहिलो सोधपुछदेखि बिल भुक्तानी र पुनः खरिदसम्मका काम एउटै प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार नेपालका धेरै व्यवसायमा ग्राहकसम्बन्धी विवरण फोन, भाइबर, ह्वाट्सएपका सन्देश, नोटबुक, एक्सेल तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत सम्झनामा छरिएर रहने गरेका छन् । यसले ग्राहकको सोधपुछमा समयमै जवाफ दिन नसकिने, कर्मचारी परिवर्तन हुँदा ग्राहकको विवरण हराउने तथा बाँकी भुक्तानी पत्ता लगाउन समस्या हुने गरेको कम्पनीको भनाइ छ । यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कुडोससीआरएम विकास गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका सहसंस्थापक राजेश रेग्मीका अनुसार साना व्यवसायमा ग्राहक गुम्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले ग्राहकसँगको सम्पूर्ण विवरण व्यवस्थित राख्ने प्रणाली आवश्यक छ । कम्पनीका अनुसार वेबसाइटको फारम, बुकिङ लिंक वा वेबसाइट च्याटमार्फत आएको सोधपुछ सफ्टवेयरमा स्वतः सम्भावित ग्राहक अर्थात् लिडका रूपमा दर्ता हुन्छ । ग्राहक कुन माध्यमबाट आएको हो भन्ने विवरणसमेत स्वचालित रूपमा रेकर्ड हुने कम्पनीले जनाएको छ । ग्राहकको नाम, सम्पर्क नम्बर, सोधपुछको विषय, फोन, इमेल तथा भेटघाटसम्बन्धी विवरण एउटै पृष्ठमा राख्न सकिने भएकाले कर्मचारी परिवर्तन भए पनि ग्राहकसम्बन्धी विवरण सुरक्षित रहने कम्पनीको दाबी छ । त्यस्तै, व्यवसायीले सफ्टवेयरमार्फत ग्राहकलाई कोटेसनको लिंक पठाउन सक्नेछन् । ग्राहकले मोबाइलबाटै कोटेसन हेरेर अनलाइन स्वीकृति दिन सक्ने र स्वीकृत कोटेसनबाटै इनभ्वाइस तयार गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कुन बिलको भुक्तानी भइसकेको छ, कुन बाँकी छ र कुनको भुक्तानी म्याद नाघेको छ भन्ने विवरण एउटै स्क्रिनबाट हेर्न सकिने कम्पनीको भनाइ छ । बिक्रीपछि आउने गुनासोलाई पनि सम्बन्धित ग्राहकको पृष्ठमा टिकटका रूपमा दर्ता गर्न र फलोअपका लागि रिमाइन्डर राख्न सकिने सुविधा सफ्टवेयरमा रहेको छ । सफ्टवेयरमा रहेको ड्यासबोर्डबाट कति सोधपुछ आयो, कति बिक्रीमा परिणत भयो र कति सम्भावित ग्राहक गुमे भन्ने विवरणसमेत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । कुडोससीआरएमको शुल्क खल्तीमार्फत नेपाली रुपैयाँमै भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा डलर कार्ड आवश्यक पर्ने समस्या हटाउने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले भारतलगायत अन्य देशका व्यवसायलाई समेत कुडोससीआरएम बिक्री सुरु गरिसकेको जनाएको छ। सफ्टवेयर कम्पनीको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध रहेको छ ।
