भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान बाड्न १३० विएलवी स्थापना, सरकार र बैंकबीचको विवादले कुनै पनि प्रयोगमा आएनन्
काठमाडौं, १६ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्प प्रभावितलाई सरकारी अनुदान बाड्न छोटो समयमा नै गाउगाउमा शाखारहित बैंकिङ (विएलवी) खोलेका भएपनि त्यसको प्रयोग भने हुन सकेको छैन । सरकारले जिल्ला सदरमुकमा वा बैंकको शाखा भएको ठाउबाट मात्रै राहत रकम वितरण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि विएलवीको प्रयोग हुन नसकेको हो । भूकम्प प्रभावितलाई छोटो समयमा नै धेरैलाई सेवा दिनु परेको र विएलवी मार्फत बैंकहरुले द्रुत सेवा दिन नसकेको कारण यसको प्रयोग नभएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालको भनाइ छ । यस्तै गत बर्ष नमुनाको रुपमा दोलखाको सिंगटीमा विएलवी मार्फत सेवा प्रवाह गर्दा त्यस्तो सेवा सन्तोषजनक नभएकोले पनि बैंकका भौतिक शाखा भएका ठाउवाट मात्रै सेवा दिने ब्यवस्था मिलाइएको भुषालले जानकारी दिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने विएलवि मार्फत सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने शुल्क सरकारले नदिएको कारण विएलविको प्रयोग गर्न नसकिएको बताएका छन् । एकै पटक धेरै सेवाग्राहीलाई सेवा दिनको लागि अतिरिक्त ब्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्तै नगद ब्यवस्थापन गर्न बीमा लगायतका खर्च पनि बढ्ने भएकोले त्यस्तो खर्च माग गरिएको तर सरकारले नदिने भनेपछि भौतिक शाखा रहेका ठाउवाट मात्रै सेवा प्रदान गरिएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलको भनाइ छ । सरकार र बैंकहरुको यही विवादको कारण भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा भएका बैंकका शाखासम्म जानु परेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरेको स्थापना गरेको विएलवी पनि प्रयोग विहिन भएका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुले १ सय ३० विएलवी स्थापना गरिसकेका छन् । यस्तो विएलवी स्थापना गर्नुको कारण भूकम्प प्रभावितलाई रकम वितरण गर्ने प्रयोजन पनि प्रमुख थियो । एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार धादिङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गममा विभिन्न बैंकले गरी १५ ओटा विएलवी स्थापना गरिसकिएको छ । यस्तै दोलखामा ९, गोर्खामा ५, काभ्रेमा १४ र मकवानपूरमा १४ विएलवी स्थापना गरिएको छ । एसोसिएसनका अनुसार नुवाकोटमा ३८, ओखलढुंगामा ८, रामेछापमा १२, रसुवामा २, सिन्धुलीमा ८ र सिन्धुपाल्चोकमा ५ विएलवी स्थापना गरिए पनि यी कुनै पनि विएलवीबाट भूकम्प पीडितलाई राहत रकम वितरणको कार्य हुन सकेको छैन ।
प्रस्तावित राजदुतहरुमा लीलामणि सर्वसम्वत, दिपकुमारलाई बहुमतबाट अनुमाेदित
काठमाडौं, १६ असोज । भारत र चीनका लागि प्रस्तावित राजदुतहरुलाई संसदिय समितिले अनुमोदन गरेको छ । समितिको आइतबार बसेको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदुत दिपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि प्रस्तावित राजदुत लिलामणि पौडेलको नाम अनुमोदन गरेको हो । लिलामणि पौडेलको नाम समितिबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ भने दिपकुमार उपाध्यायको विपक्षमा एमाले र राप्रपा नेपालले मतदान गरेका थिए । यद्यपी उपाध्यायको नाम पनि बहुमतले अनुमोदन भएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले दिएको जानकारी अनुसार आइतबारको बैठकमा समितिका समितिका सदस्य समेत रहेको मन्त्री बालकृष्ण खाँण र प्रकाश शरण महत पनि सहभागी भएका थिए । केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउँदै अघिल्लो सरकारले भारतका लागि तत्कालिन नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाएको थियो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पुनः उपाध्यायलाई नै भारतका लागि नेपाली राजदुत सिफारिस गरेको थियो ।
अघि बढेन चिनियाँ सहयोगमा पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन्
काठमाडौं, १६ असोज । चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा गर्ने भनिएको नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् प्रक्रिया बिचमै रोकिएको छ । नेपाल र चीन सरकारबिच समन्वय नहुँदा चिनियाँ सहयोगमा गर्ने भनिएको पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् रोकिएको हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ सहयोगमा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन् गर्ने सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुसार चाइना जियोलोजिकल सर्भेका ६ जना बिशेषज्ञले अप्रिल ३० तारिखदेखि एक महिना लगाएर सुर्खेत–दैलेख, बुटवल–पाल्पा र चतरा–बराह क्षेत्रका तीन वटा पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेको थियो । पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गरेर मे २६ तारिखमा चीन फर्किएको टोलीले अझै आफ्नो ल्याब रिपोर्ट नेपाललाई बुझाएको छैन् । ‘एक महिनामा ल्याब रिपोर्ट पठाउँछौं भनेर चीन फर्किएको टोलीले अझै रिपोर्ट पठाएको छैन’, खानी तथा भुगर्भ बिभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख सुधिर रजौरेले विकासन्युजसँग भने । बिचमा नेपालले ल्याब रिपोर्ट मागेर चिनलाई पत्र समेत पठाएको थियो । सो पत्रको जवाफमा चीनले ल्याब रिपोर्टको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी पठाएको थियो । तर त्यसपछि नेपाली र चिनियाँ पक्षका बिचमा कुनै संवाद नै भएको छैन् । ‘ल्याब रिपोर्ट अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी आएको थियो तर त्यसपछि थप विवरण वा खबर पठाएको छैन’, रजौरेले भने । चिनियाँ टोलीले तीन क्षेत्रको श्रोत चट्टान र पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनासँग भएका तथ्यांकहरुको गहिरो अध्ययन गरेको थियो । उनीहरुले ल्याब परिक्षणका लागि सो क्षेत्रका चट्टान र माटोको नमूना पनि चीन लगेका थिए । पुर्व उद्योग मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले करिब चार अर्बको लागतमा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न चीन सरकारले तत्परता देखाएको बताए । ‘हामीसँग कुरा हुँदा विस्तृत अध्ययनका लागि करिब चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने चिनियाँ टोलीले बताएको थियो, सो रकम समेत व्यहोर्न चीन सरकार पनि तयार थियो’, पुर्व मन्त्री पाण्डेले भने । चिनियाँ टोलीले तीन वटा क्षेत्रको अन्वेषणपछि उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएको पनि उनले बताए । ‘चिनियाँ प्राबिधिकको टोलीसँगै म पनि पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषणमा गएको थिएँ, भौगोलिक अवस्था र पुराना तथ्यहरुको अध्ययन गरेपछि चिनियाँ टोलीले उत्साह प्रकट गरेको थियो’, पुर्व मन्त्री पाण्डेले भने । सरकार परिवर्तनको प्रभाव ? ग्लोबल टाइम्समा लु सियाङ नामका एक चिनियाँ विज्ञले नयाँ सरकार गठनसँगै चीन र नेपालको सम्बन्धमा चिसोपन आएको दावी सहितको लेख प्रकाशित गरेका थिए । ओली सरकारले चीनसँग गरेको महत्वपुर्ण सम्झौताहरुको कार्यान्वयन रोक्न नयाँ सरकार उद्यत रहेको आरोप समेत लगाएका थिए । नयाँ सरकारकै कारण पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खनन प्रक्रिया रोकिएको भन्ने आधार नभएपनि प्रक्रिया अघि बढाउन भने कुनै चासो देखाएको छैन् । कसरी हुन्छ उत्खनन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको उत्खननका लागि चीनले सघाउने सम्झौता भएको थियो । सोही सम्झौताका आधारमा चीनियाँ टोलीले पहिलो चरणको अन्वेषण गरेको थियो । उत्खनन गर्दा पनि सोही सम्झौताका आधारमा दुई मुलुकबिच संयुक्त कम्पनी वा प्रोजेक्टको स्थापना हुने भनिएको थियो । उत्खननपछि प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थको केहि प्रतिशत चीनियाँ कम्पनीले पाउने र केहि नेपाल सरकारले पाउने व्यवस्थाबारे तयारी गरिएको थियो ।
जगन्नाथ र गोपीनाथ मन्दिर बनाउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक आर्थिक कोष
काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हनुमानढोकास्थित विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको जगन्नाथ र गोपीनाथ मन्दिरको पुनरुद्धारका लागि पूरक कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ । बैंकले १७ असोजदेखि पुररुद्धार पूरक कोष सञ्चालन गर्न लागेको हो । जापान सरकारको सहयोगमा पुनरुद्धार भैरहेका यी मन्दिरका लागि पूरक सहयोगको प्रबन्ध गर्न कोष सञ्चालन गर्न लागिएको हो । परियोजनामा कार्यमुलक तालिमका माध्यमबाट राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुको क्षमता विकासका लागि सहयोग पुग्ने बैंकले जनाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले असोज १७ गतेदेखि नेपालका लागि जापानी राजदुतको उपस्थितीमा कोषको शुभारम्भ गर्नेछ ।
हिमालय एयरलाइन्सको काठमाडौँ–कोलम्बो नियमित उडान शुरु
काठमाडाैं, १६ असाेज । हिमालय एयरलाइन्सले असोज १५ गतेदेखि काठमाडौंबाट श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा सीधा हवाई सेवा शुरु गरेको छ । यस सेवाले नेपाल र श्रीलंका बीचपर्यटन प्रवर्धन गर्न, ब्यापार विस्तार गर्न र दुई देशहरु बीच सुमधुर सम्बन्धकायमगर्न मद्दत गर्नेछ । समय तालिका अनुसार विमान त्रिभूवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँ मध्यान्य ११ः३० बजे उडेर कोलम्बको स्थानीय सयम अनुसार १५ः०३ बजे बन्दरानाइके अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरेको थियो । विमानले कोलोम्बोमा आत्मीय स्वागत पाएको हिमालयन एयरलाईन्सले जनाएको छ । यस कम्पनीले हप्ताको २ दिन उडान शुरु गरेसँगै २८ वर्ष पछि नेपाल र श्रीलंकाबीच पुनः प्रत्यक्ष हवाइ सेवा जोडिएको छ । यात्र¬हरुसँगै विमानमा नेपालको लागि श्रीलंकाको राजदुत डब्लु एस पेरेरा र श्रीलंका उद्मोग वाणिज्य महासघंका महासचिव अजीत डी पेरेरा सवार भएका थिए । नियमित उडानबारे टिप्पणी गर्दै कम्पनीका भाईस प्रेसिडेन्ट विजय श्रेष्ठले भने “कोलोम्बोमा सञ्चालन गर्न लागेको उडानलाई हामीले अर्को कोशे ढङ्गा मानेका छौ किनकी हिमालयन एआलाइन्स् मात्र एउटा यस्तो एअरलाइन्स हो जसले काठमाडौ– श्रीलंका रुटको सेवा सञ्चालन गरेको छ । दुई देशका व्यापारी र पर्यटकहरुले यस सेवालाई बढि प्रयोग गर्ने छन् भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ ।” कम्पनीले हरेक साता मंगलबार र शनिबार उडान भर्नेछ ।
तीन वर्षदेखि नेपाली उड्डयन क्षेत्र इयुको कालोसूचीमै, सरकारी वेवास्था कारण श्री एयरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय उडान अलपत्र
काठमाडौं । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपेली युनियन (इयू) अन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सुरक्षा सूचीमा अर्थात कालोसूचीमा राखेको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ । विसं २०७० को मंसिर २० गतेदेखि नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा भएको कमजोरी सच्चाउन इयूले राखेको कालोसूची ३४ महिना देखि कायम नै छ । सरकारले वास्ता नगरेको कारण निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी श्री एयरलाइन्सको जहाज अफ्रिकामा नै अलपत्र रहेको छ । श्री एयरलाइन्सले ठूला ६ वटा हेलिकोप्टरबाट ६ वर्षदेखि संयुक्त राष्ट्र संघ (इयू)को शान्ति मिसन आन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा उडान गरिरहेको थियो । नेपाली उड्डयन क्षेत्रलाई इयूले कालोसूचीमा राखेपछि श्रीका उडान तीन वर्षदेखि नै रोकिएको छ । २४ सीट क्षमताको एमआई १७ नामक हेलिकोप्टर यो वायुसेवाले उडाइरेहेको छ । दक्षिण एसियाको ठूलो हेलिकोप्टर प्रदायक कम्पनी हो यो वायुसेवा । अफ्रिकामा इयूले उडान रोकेपछि गत वर्षको भूकम्पछि केही समय नेपालमै उद्दारमा प्रयोग भएको भएपनि सधै हेलिकोप्टर उडानमा नआका कारण दुईवटा अफ्रिकामा नै रहेको छ । दुईवटा त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किएको छ भने अर्को दुईवटा मर्मतमा रहेको पनि श्री एयरलाइन्सका अध्यक्ष सुधीर मित्तलले विकास न्युजसँगनको कुराकानीमा बताएका छन् । उनका अनुसार ६ वटा ठूला हेलिकोप्टरको उडान रोकिँदा मासिक रूपमै करोडौं रुपैयाँ घाटा लागेको छ । जहाज उडान नभएपनि कर्मचारी राखिरहनुपर्ने, प्रशासन चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्ने, जहाज पार्किङ गर्दा काठमाडौं विमानस्थल र अफ्रिका दुबै स्थानमा पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने भएकोले हरेक महिना घाटा भइरहेको छ । अझै उडानको समय निश्चित नभएकोले घाटाको हिसाव नै नभएको पनि मित्तलको भनाइ छ । मित्तलका अुनसार यो वायुसेवाले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि नेपालको उड्डयन क्षेत्र कमजोर भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनको प्रतिवदेनपछि इयुले उडानमा रोक लगाएको हो । श्रीसँग भएको ठेक्का सम्झौता युनएनले नेपाली उड्डयन क्षेत्रको कालोसूचिकै कारण तोडेको हो । इयूको कालोसूचिमा परेको भनेर नेपाल सरकारबाट पनि कुनै पहल नभएका कारण हामीले पटकपटक सरकारसँग अनुरोध गर्दा पनि अझै केही भएका उनको भनाइ छ । हाम्रो केही गल्ती नहुदाँ पनि हामी चुप लागेर बस्न बाध्य छौ । सरकारले पनि कुनै वास्ता नगरेको गुनासो श्री एयरलाइन्सको छ । उडान गर्न पाइने आशामा अफ्रिकामै थन्कियो हेलिकोप्टर जहाज राखेर अफ्रिामा जहाज राखरे इयुसँगको ठेक्कामा भने प्रतिस्पर्धा गरिहरेकोले पनि केहीगरी टेण्डर पायो भने एक सातामै उडाउनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला नेपालबाट जान १५ दिन भन्दा बढी भएकोले पनि टेण्डर पायो भने छिटो उडाउन सजिलो हुन्छ भनेर अफ्रिकामा नै राखिरहेको श्री को भनाइ छ । ‘जबसम्म उड्डयन प्राधिकरणको कामजोरी हट्दैन तबसम्म युएनले लिन्न भनेको छ’, मित्तलले भने । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले भने लिएको छ । तर उसको अहिले ठेक्का नभएको कारण पनि हेलिकोप्टर थन्काउनुको विकल्प नभएको श्रीको भनाइ छ । भूकम्पअगाडि सबै हेलिकोप्टर उतै भएपनि हाल दुईवटा मात्रे अफ्रिकाम रहेको श्रीको भनाइ छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न वायुसेवा संचालकले सामूहिक पहल त गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म कुनै चासो वा सक्रिता नदेखाएको पनि श्रीले बताएको छ । नेपाली झण्डा राखेर उडाइरहेको यो हेलिकोप्टरको सबै पक्ष राम्रो भएपनि सरकारी वेवस्थाका कारण अफ्रिकामा थन्किरहेको उल्लेख छ । ‘श्रीले कुटनैतिक पहल गरेर हेलिकोप्टर उडाने वातावरण बनइदिन आग्रह गरेको थियो’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । स्वदेशी कम्पनीले युएनमा प्रतिस्पर्धाबाट हेलिकोप्टर उडाउन पाउनु नेपालको लागि गौरवको विषय भएपनि उडड्डयन क्षेत्रको कालोसूचीका कारण कुटनैतिक पहलको विषय नरहेको पनि आचार्यले जानकारी दिए । यो विषयमा उड्डयन प्राधिकरणले पहल आवश्यक पहल गरेको हुनेसक्ने पनि आचार्यले बताए । ‘युएनको शान्ति मिसनमा लगेर हेलिकोप्टर उडाउनु श्रीको व्यापारको विषय हो’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सञ्जिव गौतमले भने । राष्ट्रको झण्डा बोकेर गरेको उडान भएकोले यसलाई पुनः उडानमा ल्याउने विषयमा भने सरकाले कुटनैतिक पहल गर्ने विषय भएकोले प्राधिकरणसँग सरोकार नभएको पनि गौतमले बताए ।
राजधानीवासीलाई तिहारपछि मात्रै अनुदान, सरकारी प्रक्रियामै ढिलाई
काठमाडौं १६, असोज । भूकम्पले भत्किएका निजी घरहरुको निर्माणका लागि भदौ मसान्तभित्र दिने भनिएको अनुदान रकम काठमाडौं उपत्यकाको हकमा भने तिहार पछि पुग्ने भएको छ । फाइल तस्बिर राष्ट्रिय पुर्निर्माण प्राधिकरणले विशेष अभियानअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकामा भदौ१५ भित्र लगत संकलन गरिसक्ने भने पनि सो काम बल्लतल्ल असोजको दोस्रो साता सकिएकाले आवास अनुदान पाउने कार्यमा मपहिनौं ढिलाइ भएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट खटिएका जिल्ला लगत संकलन व्यवस्थापन कार्यालयले शुक्रबार तंथ्याक संकलन कार्य पूरा गरेको छ । नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको हकमा यसअघिको तथ्याकंको पुनः परीक्षण र गाविसको हकमा पुनः गणना गरेर तथ्यांक संकलन कार्य सम्पन्न भएको ललितपुरमा तथ्यांक विभागबाट खटिएका राजेश त्रितालले जानकारी दिए । समाचार स्रोतः समाचारपत्र दैनिकबाट ।
सर्वसाधारणलाई आजबाट नयाँ नोट, एकजना व्यत्तिले ३७ हजार साट्न पाउने
काटमाठौं १६, असोज । केन्द्रीय बैंकले सर्वसाधारणका लागि आइतबार अर्थात आजबाट नयाँ नोट वितरण सुरु गरेको छ । नयाँ नोट वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभाग थापाथलीले ९ वटा काउन्टरको व्यवस्था गरेको छ । जेष्ठ नागरिक, अपांग, अशक्तका लागि एउटा छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, तोक आदेश लिएर नयाँ नोट साँट्न आउनेलाई पनि छुट्टै काउन्टर राखिएको छ । सर्वसाधरणका लागि ६ वटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भुवन कँडेलले बताए । विभागले लाइन कसेका सर्वसाधरणलाई कुपन वितरण गर्ने र त्यसै कुपनको आधारमा नयाँ नोट वितरण गर्नेछ ।
