माछापुच्छ्रे बैंकको सिइओमा निरज श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं, १९ असोज । माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा निरज श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको बैंक सञ्चाल समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई आगामी चार बर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्त गरेको हो । असोज २८ गतेको नियुक्त पाएका उनले दशैंपछि बैंकको कार्यभार सम्हाल्नेछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकतृ तुलसीराम गौतमले कार्यकाल सकिनु एक महिना अघि नै बिदा बसेपछि श्रेष्ठलाई सिइओ नियुक्त गरिएको बैंकले जनाएको छ । श्रेष्ठले केहि समय अघि मात्रै ग्लोबल आइएमई बैंकको नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट राजीनामा गरेका थिए ।
मल्ल होटल र भेनस क्यासिनोबीच चर्को विवाद, होटलमा क्यासिनो राख्नै नदिने र संचालन गरिरहनेबीच घम्साघम्सी
काठमाडौं १९, असोज । पाँचतारे होटल मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस र होटलबीच चर्को विवाद सुरु भएको छ । होटल क्यासिनो संचलन नै गर्न नदिने अवस्थामा पुगेको छ भने क्यासिनो कुनै पनि हालतमा होटल नछोड्ने अड्डीमा लागेका कारण दुई पक्षबीच चर्को विवाद सतहमा नै देखिएको हो । होटललका अनुसार भ्याली लिंकले संचालन गरिरहेको यो क्यासिनोको सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी ७ करोड ६५ लाख ७ हजार ५३८ रुपैयाँ रहेको केन्द्रिय तहसिलको कार्यालयको पत्र होटललाई आएको छ । यो पत्र अनुसार क्यासिनोले सरकारलाई वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्र्र्र्ने आवश्यक रोयल्टी चुक्ता नगरेको र होटलमा क्यासिनो संचालन बन्द रहेको होटलको दाबी छ । होटलभित्र क्यासिनो संचालन गर्न होटल मल्ल र भेनस क्यासिनो संचालक भ्याली लिंकबीच सन् २००८ को जनावरी ३ मा भएको दुईपक्षिय सम्झौताको अवधि २०७१ बैशाखबाट नै सकिएको होटलको भनाइ छ । सम्झौता सकिएको क्यानिसो बन्द गराउँछौ — होटल मल्ल होटलका अनुसार साल २०७१ बैशाख ५ गते पछि क्यासिनो बन्द गराउँन दिएको निर्देशन पछि सबै सम्झौता रद्द भएको उल्लेख छ । होटल मल्लमा क्यासिनो संचालन गर्न दिपेन्द्रकुमार अग्रवाल र सन्तोषवरसिंह थापाले सर्वोच्च अदालतबाट २०७३ असार १३ गते अन्तरिम आदेश ल्यएको भएपनि सरकारी रोयल्टी नतिर्ने र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने पर्यटनको आदेश आएको उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयले सरकारको रोयल्टी नतिर्ने र नियमावली अनुसार संचालन नहुने क्यासिनोको अन्तरिम आदेशको औचित्य नभएको जानकारी होटललाई गराएकोले पनि होटलले क्यासिनो संचालन गर्न दिने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको जानकारी दिएको छ । होटल मल्लले पनि २०७२ वैशाख २४ गते नै क्यासिनोलाई होटलबाट हटन र होटलको परिषर छाड्न निर्देशन दिएको स्पष्ट पारेको छ । होटलले क्यासिनो तथा क्यासिनोका नाममा होटलमा कुनै पनि व्यक्ति, कर्मचारी, मजदुर, सुरक्षा गार्डलाई प्रवेश निषेध गर्न निर्देशन गरेको छ । जवरजस्ती होटलमा प्रवेश गरे जुवा ऐन २०२० विपरित आपरिधिक कार्य हुने भन्दै होटलले कथित क्यासिनोका नामका कसैलाई पनि प्रवेश गर्न नदिने होटलको निर्देशन छ । होटलमा क्यासिनो संचालन नभएको, सम्झौताको अवधि सकिएको र सरकारले पनि क्यासिनो संचालन गर्न नदिन गरेको आदेश अनुसार भेनस क्यासिनो होटलमा संचालन नगर्न र नगराउँन लिखित पत्र पठाएको र सार्वजनिक सूचना पनि होटलले जारी गरेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार भने क्यासिनो संचालनको अवधि सन् २००८ मा भएको सम्झौता अनुसार सन् २०१८ सम्म रहेको छ । क्यासिनो भेनसका अनुसार क्यासिनोकै वैधानिकताका सम्वन्धमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोले पर्यटन मन्त्रालयले क्यासिनो बैधानिक रूपमा नचलको भन्दै २०७१ बैशाखमा बन्द गर्न दिएको आदेशको औचित्य नरहेको र मन्त्रालयको आदेश कार्यान्वयनमा नभएको दाबी गरेको छ । क्यासिनो भेनस बन्द भएको होटलको भनाई झुटो भएको भेनसमा कार्यरत कर्मचारीको संयुक्त वत्तव्यमा उल्लेख छ । क्यासिनो संचालन रोक्न दिँदैन — कर्मचारी कर्मचारीको अनुसार अदालतको अन्तरिम आदेश र कर्मचारीलाई यथावत रूपमा काम गर्न अदालतले दिएको अधिकार होटलले खोस्न खोजेको आरोप मजदुर तथा कर्मचारीको छ । कर्मचारीका अनुसार २०७३ असोज १४ गतेको अन्तरिम आदेशले क्यासिनो संचालन गर्न र मजदुरको काम गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । होटलले क्यासिनो संचालन नभएको भन्दै ५५० जना भन्दा बढी क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरको रोजगारीको अधिकार खोस्न खोजेको आरोप कर्मचारीको छ । होटलले क्यासिनो संचालन गर्न नदिए प्रतिकार गर्ने र आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने क्यासिनो भेनसमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट विज्ञप्ती जारी नै भएको छ । होटलले पनि मंगलबार भेनस बन्द भएको र क्यासनो संचालनको सम्झौता सकिएको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । क्यासिनो भेनस अदालतको आदेशले साढे दुइ वर्षपछि पुरानै अधिकार र संरचनामा क्यासिनो संचालन गर्न खोजेको छ । होटलले भने क्यासिनो नियमावली २०७० पछि सो समय अघि संचालन भएका पुरानाको कुनै अधिकार र सम्झौता नभएको भन्दै बन्द गराउने खोजेकोले दुई पक्षबीच चर्को विवाद देखिएको हो ।
अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको नौ लाख २८ हजार कित्ता शेयर निष्कासन, हकप्रद शेयरमा नौ करोडको लगानी अवसर
काठमाडौं १९, असोज । अरनिको डेभपलपेन्ट बैंकले नौ लाख २८ हजार १९० कित्ता शेयर हकप्रद शेयरको निष्कासन गर्ने भएको छ । यो बैंकले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ दरको यो शेयरबाट नौ करोड २८ लाख १९ हजार ३४ रुपैयाँ संकलन गर्ने भएको छ । यो बैंकको ९ लाख कित्ता शेयर खरीद गर्न चाहने हकप्रद शेयरका लागि नौ करोड रुपैयाँको लगानी अवसर रहेको छ । बैंकले आगामी कात्तिक ८ गतेबाट हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने भएकको छ । यो बैंकले १२ गते सम्मका लागि हकप्रद शेयर भर्ने सूचना जारी गरेको छ । बैंकले १० कित्ता साधारण शेयर बराबार ३ दशमलव ६ कित्ता साधारण शेयरको लागि हकप्रद निष्काशन गरेको हो । यो बैंकको २५ करोड ७८ लाख ३० हजार ६५० रुपैयाँको चुत्ता पूँजी रहेको छ । १० शेयर बराबार ३.६ को अनुपातमा एक सयका दरले नौ लाख २८ हजार १९०. ३४ कित्ता हकप्रद शेयर असोज २७ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा कारोबार भई कायम साविक शेयरधनीका लागि हकप्रद निकाष्काशन गरेको हो । यो बैंकको बजारमा ४ सय ६२ रुपैयाका प्रतिशेयरको कारोबार भइरहेको छ ।
निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर समान, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर समान देखिनु वित्तीय इतिहासकै लागि नयाँ प्रयोग
काठमाडौं १९, असोज । मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा यतिबेला संसारमा बिरलै हुने घटना भएको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर झन्डै समान देखिएको घटना मुलुकको वित्तीय इतिहासका लागि दुर्लभ मानिन्छ । यो समाचार बुधबारको करोबारबाट दैनिकमा छापिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता घट्दै गएपछि बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर सात प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । तर, ट्रस्ट रिसिप्टदेखि गाडी खरिदका लागि पाइने पनि बैंकहरूले सात प्रतिशत नै ब्याजदर लिइरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल अहिले मुद्दती निक्षेप र कर्जाका केही योजनामा ब्याजदर समान अवस्थामा रहेको बताउँछन् । “मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७ प्रतिशतमा पनि नपाउने अवस्थामा पुगेको छ । तर, अटोदेखि ट्रस्ट रिसिप्ट तथा अल्पकालीन खालका कर्जा ७ प्रतिशत ब्याजदरमा गइरहेको छ,” एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पौडेलले भने । रेमिट्यान्स घटेको कारण साउनदेखि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको वृद्धिदर अघिल्लो वर्षजस्तो छैन । तर, कर्जाको माग भने बढी छ । मुद्दती निक्षेपमा नयाँ योजनासहित ब्याजदर बढाउन बैंकहरूले थाले पनि कर्जाको ब्याजदर भने तत्काल नबढ्ने बैकर्स संघका अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् । साउनमा रेमिट्यान्स घटेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसका कारण शोधनान्तरसमेत दुई वर्षपछि घाटामा गएको छ । भदौदेखि रेमिट्यान्स रकम बढे पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्थामा भने खासै परिवर्तन आउको छैन । जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्साल प्रतिस्पर्धाको कारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदैमा तत्कालै कर्जाको ब्याजदर बढ्न नसक्ने बताउँछन् । “पुँजी वृद्धिसँगै बैंकहरूलाई व्यवसाय बढाउनका लागि चुनौतीपूर्ण छ,” लम्साल भन्छन् । उनले अधिक तरलता हट्दै गए पनि प्रतिस्पर्धाको कारण कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्ने अहिले सक्ने अवस्था नरहेको बताए । “निक्षेपको लागत बढ्ने तर, त्यो अनुपातमा कर्जाको ब्याजदर नबढेपछि कम मार्जिनमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” लम्सालले भने । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत संस्थागत निक्षेपको अनुपात ६० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ । जसको कारण बैंकहरूले व्यक्तिगततर्फको निक्षेप आकर्षित गर्न मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउनुपर्ने दबाब छ ।
सरकारी कार्यालय अब दशैंपछि, सर्वसाधारणलाई सेवा दिन छाडे कर्मचारी
काठमाडौं –ललितपुर १५ का रवीन्द्र श्रेष्ठ नक्साको काम लिएर ललितपुर उपमहानगरपालिका जाँदा त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई तपाईँको काम अहिले हुन्न, अब दसैंपछि भनेर फर्काइदिए ।‘एक दुई दिन भित्र हुने काम पनि दसैं पछि आउनू भनेर फर्काइदिन्छन्,’ उनले भने, ‘दसैं आउनुभन्दा हप्तादिन अघिदेखि कामै हुन छाडेको छ ।’ दसैंमा काम नभएको गुनासो गर्ने रवीन्द्र एक्ला होइनन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोमबार भेटिएका नविन गिरीले कर्मचारीहरू कार्यलयमा नभएर काम नै नभएको बताए । ‘खोइ कार्यालयमा कर्मचारीहरू नै छैनन्, घन्टौं कुरेर पनि कार्यालयमा कर्मचारी नै भेटिएनन्,’ उनले भने । यस्तो गुनासो विशेष गरी स्थानीय निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालयतिर बढी रहेको पाइन्छ । दसैं आउन एक सातादेखि नै सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीहरु नभेटिएकाले काममा सास्ती पाइरहेका छन् । समाचार स्रोतः बुधबारको नेपाल समाचारपत्रबाट ।
दशैंमा पैसा पठाउनेलाई नगददेखि घरसम्मको योजना, विदेशबाट पैसा पठाउने ग्राहक तान्दै रेमिट्यान्स कम्पनी
काठमाडौं १९, असोज । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै रेमिटेन्स प्रदायक कम्पनीहरुले उपहार योजना सर्वजनिक गरेका छन्। दशैंतिहार र छठ पर्वको अवसर पारेर सेवा प्रदायक कम्पनीले काठमाडौंमा घरघडेरीदेखि मोटरसाइलक, स्कुटर, घरायसी, स्मार्ट फोन लगायतका उपहार ल्याएको समाचार बुधबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको छ। सेवाप्रदायक कम्पनीले ग्राहक आकषिर्त गर्न उपहारदेखि भ्रमणसमेतका योजना सार्वजनिक गरेका छन्। असोजको सुरुदेखि छठसम्म रेमिटेन्स पठाउनलेले यो उपहार पाउनेछन् । अन्य समयभन्दा चाढपर्वमा रेमिटेन्स धेरै भित्रिने भएकाले दशैंलाई लक्षित गरी प्रायः सबै रेमिटेन्स कम्पनीले उपहार योजना ल्याउने गरेका हुन् । वैधानिक माध्यमबाट नेपालमा रेमिटेन्स भित्र्याउन ग्राहकलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्यलेघडेरी उपहार घोषणा गरिएको सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफरका प्रमुख प्रशासन अधिकृत कृष्णराज पौडेलले बताए ।
बिहीबारदेखि शनिबारसम्म थप एक हजार बस थपिने, दसैंमा घरजानेलाइ राहत
काठमाडौं १९, असोज । दसैंमा यात्रुको चाप हुने मुख्य तीन दिन बिहीबारदेखि शनिबारसम्म थप हजार बस थप्ने घोषणा निजी व्यवसायीले गरेका छन्। यात्रुको चापअनुसार यातायात व्यवसायीले बस थप्न नमानेपछि सरकारले सय वटा बस थप्ने निर्णय गरेसँगै निजी व्यवसायी तातेका हुन भन्ने समाचार बुधबारको अन्नपूर्ण पोष्टले छापेको छ। यात्रुको चापअनुसार दशैमा बसको संख्या थप्न निजी क्षेत्रले रोखेको माग सरकारले पुरा नगरी आफैं बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायीले लामो दूरीमा तीन दिनमा हजार बस थप्ने घोषणा गरेको हुन्। नेपाल यातायात व्यवसयी राष्ट्रिय महासंघले यात्रुको अत्याधिक चाप हुने आगामी बिहीबार शुक्रबार र शनिबार दैनिक ती यस ३० गाडी थपेर सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । बस थप्न लाग्ने अतिरिक्त खर्च महासंघले व्यहोर्ने सर्तमा व्यवसायी बस थप्न तयार भएका हुन् ।
पुनर्निर्माणमा सांसद परिचालित हुने, भूकम्पप्रभावित जिल्लामा पुनर्निमाणको अगुवाई लिने काम संसदले गर्ने
काठमाडौं १९, असोज । पुनर्निर्माण प्राधिकरण परामर्श परिषद्मा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसदहरुलाई पनि परिचालित गरिने भएको छ । मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रभावित जिल्लाका सांसदमध्ये समावेशी सिद्धान्तका आधारमा १४ सांसद्लाई सदस्य मनोनीत गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ । यसअघि नै सांसदहरू मनोनयन गर्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन । ‘नीतिगत निर्णय भएर पनि सांसदहरूको छनोट भएको थिएन,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब छिटै मनोनयन हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४५ दिने अभियानअन्तर्गत जनतालाई आवास अनुदान वितरण गर्ने काम सन्तोषजनक नै भएको पनि बताए । उनले आफूले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने विषयमा पहिलेदेखि नै आफू संवेदनशील भएको भन्दै पुनर्निर्माणमा थप गति दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठनका लागि प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवश्यक परामर्शपछि सहजीकरण समितिको गठन गर्ने बताए । ‘यो समिति छिटै गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भने । सहजीकरण समितिमा बढीमा ११ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
