गभर्नर नेपालको छोरी शुभेच्छाको विवाह मंसिर २३ गते, विवाहको तयारीमा गभर्नर कार्यालय व्यस्त
काठमाडौं, १५ मंसिर । गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालको छोरी शुभेच्छा नेपालको मंसिर २३ गते विवाह तय भएको छ । विवाह गभर्नर निवास दुर्गादेवी मार्ग, महाराजगञ्जमा गर्ने तयारी छ । गभर्नर छोरी शुभेच्छाको विवाह प्रतिक अधिकारीसँग हुन लागेको हो । उनी प्रदिप कुमार अधिकारी र सविता अधिकारीकी छोरा हुन् । पारिवारिक स्रोतका अनुसार विवाह २३ गते भएपनि स्वयम्भवर मंसिर २० गते हुनेछ । विवाह भोज भोज २०, २१ र २१ गते तीन दिन गर्न लागिएको छ । विवाहको निम्ताको लागि करिव ५ हजार प्रति निमन्त्रणा कार्ड छापिएको छ । ४ हजार प्रति निमान्त्रणा कार्ड नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालयले वितरण गर्दैछ । गभर्नर कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारका उच्च अधिकारीहरू, राजनीतिक दलका उच्च नेतृत्व, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अध्यक्ष, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक, विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित व्यवसायीहरू, विश्वविद्यालयका प्रध्यापकहरू, सञ्चारकर्मी, गभर्नर नेपालसँग व्यक्तिगत निकट सम्बन्ध भएका विभिन्न पेशाका पेशाकर्मीहरूलाई विवाह भोजमा निमन्त्रणा गरिएको छ । गर्भनर नेपालको छोरीको विवाहलाई सघाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कार्यालय गत सातादेखि नै व्यस्त रहेको छ । यसैबीच गभर्नर नेपाललाई खुशी बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहाने बैकर्स तथा व्यवसायीहरु विवाहको अवसरमा आकर्षक उपहार प्रदान गर्न आतुर देखिएका छन् ।
कर कटौतीको नीतिले अन्य मुद्राको तुलनामा डलर बलियो, नेपाली मुद्रासँगको सहटीमा महंगो
काठमाडौं १५, मंसिर । काठमाडौंः पछिल्लो एक महिनामा अमेरिकी डलरको मूल्य तीन रुपैयाँले महँगो भएको छ । एक महिना अगाडि डलरको बिक्रीदर १ सय ७ रुपैयाँ २४ पैसा थियो । एक महिनापछि मंगलबारका लागि राष्ट्र बैंकले तोकेको डलरको बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ २६ पैसा छ । बुधबारका लागि भने तोकेको विनिमयदर मंगलबारको तुलनामा घटेर १ सय १० रुपैयाँ १६ पैसा छ । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनपूर्व कर कटौती गर्ने घोषणा गरेका डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अरू मुद्राको तुलनामा डलर बलियो भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तामा कर कम लाग्ने भएपछि आम्दानी बढ्ने भएको हुँदा डलरप्रतिको विश्वास बढेको देखिन्छ । पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा अन्य मुद्रा युरो, अस्ट्रेलियन डलर तथा मलेसियन रिङ्गेट कमजोर बनेको छ । यद्यपि बेलायती मुद्रा पाउण्ड भने पछिल्लो एक महिनामा नेपाली मुद्राको तुलनामा सात रुपैयाँले महँगो भएको छ । अन्य मुद्रामा भने खासै उतारचढाव भएको छैन । राष्ट्र बैंकका पूर्व–कामुगभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएको र उनले गरेको चुनावी बाचाको कारण विश्वभरनै डलर बलियो भएको बताउँछन् । “ट्रम्पले चुनावी अभियानको क्रममा कर्पोरेट ट्याक्स ३५ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने भनेका थिए,” मानन्धरले भने, “अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेर्डर रिजर्बले ब्याजदर बढाउने अनुमान अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तामा छ । जसको कारण भारतमा आएका लगानीकर्ता अमेरिका फर्केका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
सरकार संवेदनहीन हुँदा १७ दिनदेखि अनसन बसेका डा. केसीको ज्यान जोखिममा
काठमाडौं १५, मंसिर । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका माग राखेर आमरण अनशनरत डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गए पनि वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले ज्यानै जोखिममा परेको बताउदा पनि सरकारी वार्ता टोली प्रमुख मागमा झन् कठोर बनेको हो । मन्त्रिपरिषदले वार्ताका लागि समिति गठन गरेको समेत चार दिन बितिसक्दासमेत सरकारी टोली केसीको प्रमुख मागप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुँदै अनशन टुंग्याएर उनको जीवनरक्षाप्रति उदासीन देखिएको हो । सरकारले चार दिनअघि शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र स्वास्थ्यसचिव डा।सेनेन्द्रराज उप्रेती रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो । डा। केसीले बटमलाइन बनाएको आइओएममा वरिष्ठता आधारमा डिन नियुक्त गर्ने र त्रिवि उपकुलपति डा.तीर्थ खनियाँलाई बर्खास्त गर्ने मागमा सरकारी टोलीले टालटुले सहमतिका लागि केसी पक्षलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
सिमांकनमा फेरि विवाद हुनसक्ने, प्रदेश नम्बर २ र ५ मा सुरक्षा चुनौती
काठमाडौं १५, मंसिर । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग विगतमा आन्दोलन नियन्त्रणमा लिँदा संगठनका तर्फबाट भएका कमीकमजोरी सच्याउँदै नयाँ सुरक्षा योजनामा जुटेका छन् । फाइल तस्बिर तीनवटै सुरक्षा निकायले केही महिनाअघि देशका विभिन्न भागमा संयुक्त पूर्वअध्यास गरेका थिए । आपसमा समन्वयको कमी, भूमिकाका विषयमा खिचातानी र स्थितिको पूर्वमूल्यांकन तथा पूर्वसूचनाको कमीका कारण अयसअभका आन्दोलनमा धनजनको क्षति भएको निष्कर्ष उनीहरुको छ । यसै आधारमा रणनीति बनाएर उनीहरु आन्दोलनका क्रममा हुने सक्ने धनजनको क्षति रोक्न पूर्वअभ्यासमा जुटेका हुन । प्रहरीको विशेष ब्युरो अन्तर्गत रहेको राजनीतिक अन्वेषण र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दल,विद्रोही समुह,भुमिगत सशस्त्र समुह र सुरक्षा मामिालामा चलखेल गर्न सक्ने तत्वको पहिचान र गतिबिधिको मुल्यांकनपछि प्रदेश नम्बर २ र ५ लाई सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले संवेदनशील ठहर्याएका छन् । सरकारले संविधान ससोधन गरेर ४ र ५ नम्बर प्रदेश मिलाउन गरेको अभ्यासले फेरि सिमांकनमा ववाद हुनसक्ने पनि देखिएको छ ।नागरिक दैनिकबाट ।
वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दोब्बर, विकासे आयोजना संचालन र सुधारमा गर्ने गरिने
काठमाडौं १५, मंसिर । नेपालले विकास आयोजना सञ्चालन र सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ राष्ट्र तथा निकायबाट पाउने सहयोग प्रतिबद्धता दोब्बर बढेको छ । चालू आवको ४ महिनासम्ममा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब १३ अर्ब ७८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ३४ अर्ब २८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ अनुदान तथा ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंकलगायत निकायबाट विकास आयोजना सञ्चालन गर्न ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । चालू आवमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न नसकेपछि नेपालले विकास–निर्माणका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदान तथा ऋण सहयोग लिँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनी बताउँछन् । मन्त्रालयका अनुसार गत आवको सोही अवधिमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट ६२ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँको मात्र सहयोग प्रतिबद्धता पाएको थियो । यसमध्ये १८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अनुदान र ५७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको आन्तरिक र वैदेशिक गरी कुल ऋण १४ प्रतिशत बढेर ६ खर्ब २१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । एक वर्षमा कुल ऋण ७६ अर्ब ६३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बढेको कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा सरकारले अनुदान र ऋण गरी १ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँबराबरको सहयोग प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले पूर्वाधार विकासका लागि ३५ अर्बको वैदेशिक सहायता स्वीकृत गरेको छ । बैठकले सडक क्षेत्र विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ सहायता स्वीकृत गरेको हो । विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त १३ अर्ब रुपैयाँ पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
साउदीमा चार सय नेपाली कामदार भोकभोकै, तीन ठाँउका नेपाली कामदार विचल्लीमा
काठमाडौ १५, मंसिर । वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी अरबका विभिन्न सप्लाई कम्पनीमा पुगेका झन्डै चार सय नेपाली कामदार खानासमेत नपाएर भोकभोकै छन् । साउदीको रियाद, जेद्दा, दमामका विभिन्न सप्लाई कम्पनीमा आएकै दिनदेखि कम्पनीले खानासमेत नदिई पीडित बनाएर राखेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । ‘साउदी आएकै दिनबाट खाना नपाएको भन्दै दूतावासमा उजुरी आउने क्रम बढेको छ,’ रियादस्थित नेपाली दूतावासका श्रम काउन्सिलर अम्बिकाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो ।’ दूतावासका अनुसार २० देखि सय जनासम्म कामदार लिएका कम्पनीहरूले खानासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैनन् । खाना नपाएर आएका ५४ जनाको समूहलाई दूतावासले आफ्नै परिसरभित्रै राखेर आश्रय दिइरहेको छ । ‘दलालका कारण नेपाली कामदारले निकै ठूलो मानसिक यातना भोगेका छन् । खाना नपाएर ज्यानै जाला भन्ने डर भयो,’ उनले भने, ‘हामीसँग सम्पर्कमा आएका सबैलाई खानाको बन्दोबस्त गर्न सकेका छैनौं ।’ धेरैजसो पीडित कामदार दूतावासको सम्पर्कमा समेत पुग्न सकेको छैनन् । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फोरजीमा कम्पनीहरूको प्रतिस्पर्धा, नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमको तयारी तीब्र
काठमाडौं १५, मंसिर । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पछिल्लो समय सेवा विस्तारसँगै आधुनिकीकरणको प्रतिस्पर्धामा छन् । सबै सेवा प्रदायकहरूको ध्यान यतिबेला फोरजी सेवामा केन्द्रित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा डेटा सेवाका प्रयोगकर्ता बढिरहेका बेला नेपाली कम्पनीहरूको पनि पछिल्लो प्रविधि एलटीई फोरजीमा प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फोरजी सेवाका लागि अनुमति लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम फोरजी सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छन् । हालसम्म टेलिकमले फोरजी सञ्चालन अनुमति पाएको छ भने एनसेल र स्मार्टका सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्ययनको चरणमा छ । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल टुजी, थ्रीजी हुँदै फोरजीमा सेवा प्रदायकहरूको आकर्षण बढिरहेको बताउँछन् । ‘प्रविधिको विकास र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अब फोरजीमा जानुको विकल्प पनि छैन,’ उनले भने, ‘फोरजीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा शुल्क घट्छ भने उपभोक्ताले गुणस्तरीय शुल्क पाउँछन् ।’ उनले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एलटी फोरजी सेवा सञ्चालन सुविधाजनक हुने भएकाले दूरसञ्चार नीति २०७३ को संशोधनको दफा ५ बमोजिम टेलिकमलाई फोरजी सञ्चालनलाई अनुमति दिएको हो । रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नयाँ प्रविधिको फोरजी सेवा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । टेक्नोलाजी न्युट्रल गरेर सेवा सञ्चालन गर्दा टावर, ब्याकअप र अरु पूर्वाधारमा कुनै समस्या नपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर सफ्टवेयर अपग्रेड र टावरमा चिप्स थप्नेबित्तिकै फोरजी चलाउन सक्ने कम्पनीका प्राविधिकहरूको भनाइ छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासले सर्वसाधारणको जीवन पद्धति सुधारमा सहयोगी भएको छ । छिमेकी भारत र चीनमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
१७ अर्ब रुपियाँमा नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्ग, पाँच वर्ष भित्र बनाउन जापानले दियो १५ वर्षे ऋण
काठमाडौं १५, मंसिर । बहुप्रतीक्षित थानकोट–नागढुङ्गा सडकखण्डमा प्रस्तावित सुरुङमार्ग अब निर्माण हुने पक्का भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार भएपछि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेटको समेत व्यवस्था भएको छ । सडक विभाग, वैदेशिक महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले थानकोटको नागढुङ्गाबाट धादिङको सिस्नेखोला निस्कने गरी निर्माण गर्न लागिएको सुरुङमार्ग अबको पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताए। सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको बताउँदै उहाँले सन् २०२१ सम्म सो मार्गको निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । अबको दुई महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिँदै उनले छनोट भएका कम्पनीबाट एक वर्षभित्र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने र डेढ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिए । उनले जापान सरकारले दिएको १७ अर्ब रुपियाँको बजेटबाट सुरुङमार्गको सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न हुने बताए । जापान सरकारले सो ऋण सहयोग ०.१ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको छ । अब अर्थ मन्त्रालयले ऋणसम्बन्धी सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछ । नेपाल सरकारले सो ऋण करिब ३० वर्षमा तिर्नुपर्ने छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइकां) को सहयोगमा जापानी परामर्शदाताले सो सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माण सहज ढङ्गले गर्न सकिने सम्भावना देखाएको उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार, सो सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कामसमेत सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रविधि र विशेषज्ञता नेपालमा नभएकाले अहिलेको अवस्थामा सो सुरुङमार्गको प्राविधिक र निर्माणपक्ष जापान सरकारले हेर्ने छ । उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनपछि परामर्शदाता चयन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयारीका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको छ, यसका लागि विभिन्न कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरे पनि त्यो छनोटको प्रक्रियामा छ । उनका अनुसार, जापानको निपन कोई र सीटीआई भन्ने कम्पनीमध्ये कुनै एउटालाई परामर्शदाताको रूपमा छनोट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । डीपीआरबाट सुरुङमार्गको डिजाइन र लागत प्राप्त हुने पनि उनले बताए। डीपीआर तयार भएपछि निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सकिने उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको काम भइरहेको बताउँदै उनले चालु आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
