अत्याधुनिक प्रविधिको सर्वोत्तम सिमेन्ट अब नेपाली बजारमा, कोइला तथा बिजुलीको कम खपत गर्ने
काठमाडौं, १७ मंसिर । सौरभ ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रा. लि. पहिलो पटक नेपाली बजारमा आएको छ । उक्त कम्पनी नेपालकै यूरोपियन अत्याधुनिक भि.आर.एम. प्रविधिवाट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने एक मात्र सिमेन्ट उद्योग हो । यस उद्योगबाट उत्पादित ग्रिन सर्वोत्तम ओ.पि.सि र ग्रिन सर्वोत्तम पि.एस.सि ब्राण्डका ८का सिमेन्टहरु अधिराज्यभर बिक्री वितरण भैरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस उद्योगबाट उत्पादित एक ग्राम सिमेन्टको मसिनोपन ४५०० से.मि स्क्वाएर सम्म रहेको छ । क्रसवार कुलर र इन्टेलिजेन्ट मसिन कन्टोलवाट गूणस्तरमा एकरुपता ल्याइ आफ्नै स्टिम इन्जिनबाट विद्युत उत्पादन गर्ने सिमेन्ट उद्योगको रुपमा संचालित भईरहेको कम्पनीले जनाएको छ । ६ स्टेज प्रिहिटर प्रविधिबाट उत्पादित यस सर्वोत्तम सिमेन्ट एक्सरे डिफ्राक्सन मसिनबाट परिक्षण गरि बजारमा ल्याउने पहिलो सिमेन्ट हो । जसले गर्दा गुणस्तरमा एकरुपता हुन्छ । सर्वोत्तम सिमेन्टले कोइला तथा बिजुलीको सबैभन्दा कम खपत गरि वातावरण मैत्री उद्योगको रुपमा सिमेन्ट उत्पादन जारी राख्दै आएको छ । यस उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट वाटरपुफ्र लेमिनेटेड बोरामा प्याकिङ गरिएको हुनाले भन्डारण अवधिभरको लागि गुणस्तर कायम रहन्छ । सबैभन्दा उत्कृष्ट खानी पाल्पा तथा चितवनको चुन ढुङगाको मिश्रणबाट नेपालकै मध्य भाग नवलपरासीमा वार्षिक एक लाख २५ करोड बोरा उत्पादन क्षमता भएको एक मात्र सिमेन्ट उद्योग हो । यस सिमेन्ट उद्योगले नेपालमै हाल सम्म सवैभन्दा बढि विदेशी लगानी भित्र्याई सवैभन्दा उत्कृष्ट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्षम भएको छ । सर्बोत्तम सिमेन्ट आइ एस ओ ९००१ गुणस्तर प्रमाणित, १४ वतावरण मैत्री प्रमाणित र नेपाल गुणस्तर प्रमाणित रहेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ ।
फेमे खोला जलविद्युत आयोजनाको तीन लाख कित्ता साधारण सेयर आउँदै
काठमाडौं, १७ मंसिर । फेमे खोला जलविद्युत आयोजनाको तीन लाख कित्ता साधारण सेयर आउँदै छ । सो आयोजना खोरङगा हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले प्रबद्र्धन गरेको हो । साधारण सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीले शेयर निष्कासन तथा विक्रि प्रबन्धको रुपमा सानिमा क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । सो कम्पनीले पहिलो चरणमा स्थानीय बासिन्दाको लागि ३० हजार कित्ता साधारण सेयर जारी गर्ने छ । भने बाँकी २ लाख ७० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्याएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ । कम्पनीले पाँचथरको फिदिममा नौ सय ९५ किलोवाट क्षमताको फेमे खोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरेको छ । सो आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पाँचथरको फिदिमका बासिन्दा रहेका छन् । साधारण सेयर निष्कासन पश्चात कम्पनीको चुक्तापुजी १० करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
योजना साइकल पुरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट
काठमाडौं, १७ मंसिर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का देखिविकास आयोजनाहरु छनोट गर्दा आयोजनाको सर्वेक्षण, ड्रईङ, डिजाईन तथा लागत इस्टिमेटलगायत सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजन साइकल पुरा नगरेका आयोजनालाई आगामी आवदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नगर्ने सुझावसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न स्थानीय निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको हो । यसअघि स्थानीय निकायबाट कागजी योजना बढी आउने र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसम्म शुरुपनि नहुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि यस्तो मार्गदर्शन पठाएको हो । अबदेखि आयोजना छनोट गर्दा उत्पादनशील रोजगारी वृद्धि, गिरबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण,समावेशी विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी गर्नु पर्ने छ । बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल २०, गरिबी निवारण तथा मानव विकास सूचाङ्कको लागि ३२ दशमलव ५, जनसंख्याको लागि ४० र सेवा प्रवाह लागत ७ दशमलव ५ प्रतिशतलाई आधार मानी सन्तुलिन कायम गरिएको कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गरिने छ । बजेट विनियोजन गर्दा नयाँ घोषणा गरिएका नगरपािलकाहरुको भौतिक तथा अन्य पूवार्धार विकासलाई प्रथामिकतामा राख्न आयोगले मार्ग निर्देश गरेको आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । जग्गा उपलब्ध नभइ भवन निमार्ण सम्बन्धी कार्यक्रम नबनाउँन पनि आयोगको सुल्झाएको छ । सम्पन्न भईसकेका भौतिक संरचनाहरुको दीगोपनालाई ध्यान दिई निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक मर्मत सम्भार बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि आयोगले निर्देश गरेको छ । चालु खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गरी राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याउ आयोगले भनेको छ । स्थानीय निकायको अगुवाईमा हुने सहभािगतामूलक समावेशी वार्षिक योजना प्रक्रिया (चौध तहको योजना प्रक्रिया) बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये जिल्लास्तरमा सम्बोधन गर्न नसकिने आयोजनाहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा समावेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्ता मागहरुको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । आयोजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास निमार्ण एवम् सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुले अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया एवम् समन्वय गरी सूचना एकिकृत गराई सहभागितामूलक बनाउनु पर्नेछ । विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी योजना छनोट गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय हुने गरी उक्त समितिले प्राथमिकिकरण गरेका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्नेे छ । क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमहरु भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा छिटो सम्पन्न हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने, लामो समयदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम /आयोजनहरुको औचित्य हेरी आवश्यक देखिएमा मात्र कार्यक्रम समावेश गर्ने आयोगको निर्देशन छ । बजेट कार्यान्वय गर्दा जिल्ला पुगेका स्रोतलाई न्यायोचित रुपमा जनता समक्ष पु¥याउन जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा लगानी हुने कार्यक्रम तथा आयोजनलाई स्रोतको कमी हुन दिनु हुँदैन भने दोहोरो बजेट व्यवस्थापन नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट हुने विकासे कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास सडक, खानेपानी, विद्युत्, प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम तथा आयोजनको अनिवार्य रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुनुपर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रममूलक तथा वातावरण मैत्री प्रविधि प्रयोग गर्दा सोही अनुसारको लागत अनुमान गरिनु पर्ने छ ।
१३ वटा बाणिज्य बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी बढ्यो, नबिल र सानिमा लागे ओरालो
काठमाडौं, १७ मंसिर । १३ वटा बाणिज्य बैंकले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो तीन महिनामा प्रति सेयर आम्दानी बढाउन सफल भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)मा कारोबार भैरहेका २६ बाणिज्य बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनएमबी बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, जनता बैंक, लक्ष्मी बैंक, कुमारी बैंक, सिटिजन्स बैंक र कृषि विकास बैंकले आफ्नो प्रति सेयर आम्दानी वृद्धि गरेका हुन् । यीमध्ये एभरेष्ट बैंकको प्रति सेयर आम्दानी सबै भन्दा बढि अर्थात ७७ रुपैंयाँ १३ पैसा रहेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ७२ रुपैंयाँ ११ पैसा थियो । कुमारी बैंकले प्रति सेयर आम्दानी सबै भन्दा बढि मात्रामा बढाएको छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा १५ रुपैंयाँ १६ पैसा रहेको यो बैंकको प्रति सेयर आम्दानी चालु आवको सोही अवधीमा शतप्रतिशत भन्दा बढि वृद्धि भएर ३१ रुपैंयाँ ४९ पैसा पुगेको छ । त्यस बाहेक कृषि विकास बैंकले २२ रुपैंयाँ ४४ पैसाबाट बढाएर ३६ रुपैंयाँ ९१ पैसा पुर्याएको छ भने लक्ष्मी बैंकले १३ रुपैंयाँ ३० पैसाबाट १७ रुपैंयाँ ८८ पैसा पुर्याएको छ । सिटिजन्स बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १८ रुपैंयाँ ६३ पैसाबाट बढेर २४ रुपैंयाँ ९३ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै, एनसीसी बैंकले १८ रुपैंयाँ ९६ पैसाबाट वृद्धि गरेर २१ रुपैंयाँ ६९ पैसा पुर्याएको छ । नेपाल बंगलादेश बैंकले पनि १६ रुपैंयाँबाट बढाएर आफ्नो प्रतिसेयर आम्दानी २२ रुपैंयाँ पुर्याउन सफल भएको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा २३ रुपैंयाँ ३८ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी गरेको एनएमबी बैंकले चालु आवको सोही अवधी त्यसलाई बढाएर ३१ रुपैंयाँ ४६ पैसा बनाएको छ । ३८ रुपैंयाँ ७४ पैसा प्रतिसेयर आम्दानीलाई बढाएर हिमालयन बैंकले अहिले ३८ रुपैंयाँ ९८ पैसा बनाएको छ । सनराइज बैंकले पनि १५ रुपैंयाँ ७६ पैसालाई वृद्धि गरेर १९ रुपैंयाँ १० पैसा बनाउन सफल भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकले २० रुपैंयाँ ३४ पैसालाई २३ रुपैंयाँ ५५ पैसा बनाएको छ भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २६ रुपैंयाँ ७२ पैसालाई बढाएर ३५ रुपैंयाँ ३८ पैसा पुर्याएको छ । नबिल, स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड र सानिमा लागे ओरालो पहिलो त्रैमासिकको वित्तिय विवरण अनुसार नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सानिमा बैंक लगायतका ८ वटा बैंकको प्रति सेयर आम्दानी घटेको छ । गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा ७० रुपैंयाँ १२ पैसा प्रति सेयर आम्दानी रहेको नबिल बैंक चालु आवको सोही अवधीमा ५१ रुपैंयाँ १६ पैसामा झरेको छ भने ६१ रुपैंयाँ ४३ पैसाबाट घटेर स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक ४९ रुपैंयाँ ७० पैसामा सिमित भएको छ । सानिमा बैंकको प्रति सेयर आम्दानी पनि २२ रुपैंयाँ ३८ बाट घटेर २० रुपैंयाँ १९ पैसामा झरेको छ । २४ रुपैंयाँ ९४ पैसाबाट घटेर माछापुछ्रे बैंक २२ रुपैंयाँ १७ पैसामा झरेको छ । गत आवको पहिलो तीन महिनामा २३ रुपैंयाँ ३८ पैसा प्रतिसेयर आम्दानी कायम गरेको एनआइसी एसिया बैंक पनि यसपाली घटेर १७ रुपैंयाँ ९ पैसामा आइपुगेको छ । त्यस्तै, २८ रुपैंयाँ १० पैसामा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंक पनि यसपाली २७ रुपैंयाँ १० पैसामा आइपुगेको छ । १४ रुपैंयाँ प्रतिसेयर आम्दानी गरेको सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक यसपाली घटेर १० रुपैंयाँ ४६ पैसामा सिमित भएको छ । ८ रुपैंयाँ एक पैसा प्रतिसेयर आम्दानी गरेको सिभिल बैंक चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा भने एक रुपैंयाँ ८५ पैसामा खुम्चिएको छ ।
विदेश जानेहरुको संख्या घट्दा रेमिट्यान्सको बृद्धिद्धरमा पनि कमी
काठमाडौं, १७ मंसिर । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आउन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या ९५ हजार १ सय ९३ रह्यो । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तुलनामा १६.१ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सो संख्या एक लाख १३ हजार ५१५ रहेको थियो । बैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु अर्थिक वर्षको साउन महिनामा मात्र बैदेशिक रोजगारीका लागि जानेहरु ३५ हजार ४ सय ८५ जना रहेका छन् भने भदौ महिनामा ३४ हजार ७ सय ५९ र असोज महिनामा २४ हजार ९ सय ४९ जना बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । यसरी बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्यामा कमी आएसँगै रेमिट्यान्स बृद्धिद्धरमा पनि कमी आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स ३.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यो वर्षको असोजसम्ममा नेपालमा १ खर्व ७१ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा रेमिट्यान्स २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।
प्रदेश टुक्र्याउन लागेकामा बुटवलका उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित
बुटवल, १७ मंसिर । सरकारले ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने गरी संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आज बुटवलका उद्योगी व्यवसायीले जुलुस गरेका छन् । जिल्लास्थित व्यवसायी सञ्जालको नेतृत्वमा बुटवलको राजमार्ग चौराहा, बसपार्क र पुष्पलाल पार्कलगायतका स्थानबाट जुलुस निस्किएको थियो । उद्योगी, व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, निजी शिक्षण संस्था सञ्चालकहरु राष्ट्रिय झन्डासहित प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रदेश नं। ५ लाई विभााजन गरेर पहाड र तराईको सदियौँदेखिको सम्बन्ध तोडन खोजेको भन्दै यसो नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका थिए । जिल्लाका व्यावसायिक संस्था व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्घ, बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी सङ्घ, ट्रक व्यवसायी समिति, जिप समिति, होटल तथा रेस्टुराँ व्यवसायी सङ्घ, रिक्सा व्यवसायी समितिलगायत करिब दुईदर्जन व्यवसायीले जुलुसको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । जुलुसपछि आयोजित सभामा रुपन्देही व्यापार सङ्घका अध्यक्ष मोतिलाल पाण्डेले प्रादेशिक हिसाबले सबैभन्दा शान्त रहेको यस क्षेत्रमा जनचाहना विपरित सरकारले तराई र पहाड विभाजन गरेर अशान्ति निम्त्याएको बताए । उनले यस क्षेत्रमा पहाड र तराईको सदियौंदेखि घिउ र नुनको सम्बन्धलाई तोडने गरी ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक कदापि स्वीकार्न नसकिने बताए । बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष महेशमान सिंहले सरकाले यो प्रदेशलाई पहाड र तराईमा विभाजन गरेर जनतालाई जबर्जस्ती आन्दोलित बनाएकाले तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । प्रदेश विभाजनको विरोधमा तीन दिनदेखि बन्द भएका यहाँका उद्योग, व्यवसाय, शिक्षण संस्था, यातायात सेवा आज पनि पूर्णरुपले बन्द छन् । बन्दका कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा उत्तरदक्षिण सिद्धार्थ राजमार्गमा चल्ने सवारी साधन ठप्प छन् । रासस
ओम डेभलपमेन्ट बैंकले २९ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, अधिकृत पुँजी १०० प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं, १७ मंसिर । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई २९.२० प्रतिशत बोनस सेयर दिने भएको छ । मंसिर १६ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ३० करोड ७४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ वृद्धि भई १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हुनेछ । त्यस्तै बैंकले अधिकृत पुँजी १०० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल बैंकको अधिकृत पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेकोमा वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ बनाउने निर्णय गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको निर्णयहरु अनुमोदन गर्न बैंकले पुस ८ गते साधारणसभा बोलाएको छ । सो साधारणसभामा संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ४ जना र सर्वसाधारण सेयरधनी समूहको तर्फबाट ४ जना गरी ८ जना सञ्चाक समितिको निर्वाचन समेत हुने भएको छ । साधारणसभा पोखराको ग्राण्ड होटलमा राखिएको छ ।
उपत्यकाभित्रका सबै पर्यटकीय संस्थाको अनुगमन सुरु, सामान्य संस्थादेखी तारे होटलसम्म कारवाहीमा
काठमाडौं १६, मंसिर । सरकारले उपत्यका भित्रका पर्यटकीय संस्थाको अनुगन गर्ने र पर्यटकीय संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउने अभियान सुरु गरेको छ । नेपालको पर्यटकीय संस्थाको अनुमन निकै कम हुने र अवैधानिक गतिविधि बढ्ने तथा विदेशी सेवाग्राहीले समेत ठगिनु परेको गुनासो पटक पटक आएपछि अनुगमन गरेर कारवाही गर्ने काम सुरु भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । उनका अनुसार विभागले निर्देशिका बनाएरै अनुगमन सुरु गर्ने भनेपनि यसको तयारी र अनुगमन एकैपटक गरेको उल्लेख छ । ‘पर्यटन क्षेत्रका विशेषगरी होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ र अन्य साहसिक पर्यटनका नाममा अवैधानिक गतिविधि हुने गरेको पाइयो’, ढकालले भने । उनका अनुसार पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्ने व्यवासायिक संस्थालाई कारावाही गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याएर व्यस्थित बनाउने काम सुरु भएको हो । उनका अनुसार हिजो (बिहिबार) सूचना प्रकाशन गरेरै अनुगमन सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयको अनुमन सुरु भएपनि अवैधानि रुपमा संचालन भएका, दर्ता नभएका र पर्यटक ठगिरहेका संस्थाको भागाभाग सुरु भएको छ । पर्यटकीय सेवाका नाममा ठगी गरेको संस्थामा होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङसहितका संस्था फेल परेका छन् । दिनमै २० देखि २५ वटासम्मको अनुगमनमा ५ देखि ७ वटासम्म अवैधानिक भेटिएको छ । ती संस्थाको कारोबार बन्द गराएर पर्यटन विभागले आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउने भएको छ । संस्थाको तथ्यांक विभागले संकलन गरेर राखेको छ । पर्यटन एने र नियमावली अनुसारको कारवाही सुरु भएको पनि उनको भनाइ छ । ठमेलमा भएको अनुगममा दुइ वटा तारे होटल कारवाहीमा परेको उल्लेख छ । कारवाही परेकाको संख्या दिन मिल्ने भएपनि नाम भने तत्काल सार्वजनिक गर्न नमिल्ने पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ । अनुगमति नियमति संचालन भइरहेकोले एकदुई दिनपछिको अवस्था हेरेर मात्रै बाँकी जानकारी दिन मिल्ने पनि विभागको भनाइ छ । विभागका अनुसार अनुमगनको बारेमा हामी सबै जानकारी, सूचाना र कारावही हुने प्रकार, कारवाहीको प्रकृति र कुन र कतिबटा भन्ने विषयको सबै जानकारी वेवसाइटमार्फत नै सार्वजनिक गरिने पनि विभागको भनाइ छ । कारबाहिमा पर्नेमा भने अधिकांश ट्राभल ट्रेकिङ एजेन्सी देखिएका छन् पर्यटन मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन गरेका, विभिन्न साहसिक पर्यटकीय क्रियाकलापका संस्था, ट्राभल ट्रेकिङ, होटल, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अनुसारको जरीवानादेखि त्यस्ता एजेन्सीको कारोबार बन्द गर्नेसम्मको कारवाही सुरु भएको पनि विभागको भनाइ छ । पर्यटन विभागले सार्वजनिक गरेको सूचना ढकालका अनुसार अन्तराष्ट्रि अभ्यास पनि पर्यटकीय संघसंस्थाको आचारसंहिता बनाएरै नियमन गर्ने छ । ‘हामीले पनि आचार संहिता बनाउने भएका छौ, आचार संहिता पर्यटकीय संस्थाको नियमन गर्ने कायविधि भएकोले यसैलाई कडाइका साथ पालना गरिने भएको छ’, ढकालले भने । उनका अनुसार अहिले भने भएकै कानुन अनुसार अनुगमन गर्ने र कारहवाही गर्ने काम भएको छ । निर्देशिका आउन लागकोले पनि कस्ता गतिविधि हुने र कतिसम्मको कारवाही राख्ने भन्ने पनि व्यवस्थाको अभ्यास पनि अहिलेको अनुगमनबाट हुने उल्लेख छ । पर्यटन संस्थाको नियमित अनुगमन, निरीक्षण, कारवाही र जरीवानाको काम सोही पर्यटन ऐन २०३५ र पर्यटन नियमावली २०६५ अनुसार हुने गरेको छ । इजाजत नलिइ सञ्चालन गर्ने ट्राभल–ट्रेकिङलाई मन्त्रालयले कारोबार बन्द गराइ रू. २० हजारसम्म जरीवाना गर्न थालेका छ । पहिलोपटक कारवाहीमा परेका संस्थाले त्यस्तो गल्ती दोहोराएमा रू. ४० हजारदेखि रू. ८० हजारसम्म जरीवाना गराउँने र उक्त नामको कम्पनीको दर्ता सधैलाई रद्द गरिने पनि विभागले जानकारी दिएको छ । दर्ता नभई सञ्चालन गरेका होटल, रेष्टुरेष्ट, राफ्टिङ, पर्यटक यातायातलगायतका पर्यटकीय संस्थालाई पनि सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन कायविधि निर्देशिका वा नियमावलीले तोके अनुसार सजायँ गर्ने भएको छ । सरकारी अनुगमन तथा निरीक्षण नभएकै कारण पर्यटन क्षेत्रमा अवैधानिक गतिविधि भइरहेको व्यवासायीक गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । सो को वेवास्था गर्नेलाई आवश्यक कारवाही गर्ने पनि सोही सूचनामार्फत उल्लेख गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिने आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षणबाट यस्था संस्थाको नियमन गरिने पनि मन्त्रालयको भनाई छ । हजारौ पर्यटकीय संस्था, सबै नियमन हुने अहिले पर्यटन मन्त्रालयमा ३ हजार ट्राभल एजेन्सी, २२ सय ट्रेकिङ, ११ हजार सात सय ट्रेकिङ गाइड, ३६ सय टुर गाइड, ७० ओटा राफ्टिङ एजेन्सी, ५० वटा पर्यटक यातायात, दुई सय वटा होमस्टे, ५ सय वटा मात्रै होटल दर्ता भएका छन् । यसवाहेका दर्ता नभइ सञ्चालन हुने र एउटा संस्थाले अन्य पर्यटकीय गतिविधि गर्ने काम भने क्रम बढेकोले पनि नियन्त्रण जरुरी छ । मन्त्रालयका अनुसार ट्राभल, ट्रेकिङ, राफ्टिङ, होटलसबै अलग—अलग दर्ता हुनुपर्छ तर लुकिछिपि एउटैले सबै गतिविधि गर्ने गरेकोले पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन आग्रह गरिएको हो । यस्तो प्रक्रियाबाट पर्यटन व्यवसाय मर्या्दित र व्यवस्थित हुनुका साथै तथ्यांक सङ्कलनमा पनि सहज हुन मन्त्रालयको भनाई छ । हाल मन्त्रालयमा दर्ता भएका व्यवसायीक संस्थाको सख्याको करीब आधा जति एजेन्सी अवैधानीक संञ्चालन भएको पनि विभिन्न व्यवसायीक संस्थाको अनुमान छ । देशभर हजारौ होटल भएपनि पर्यटन मन्त्रालयमा भने जम्मा ५ सय मात्रै हुनुले पनि कानुनी दायराको आवश्यकता परेको विभागको भनाइ छ ।
