लगानीकर्ताले आस्वा प्रणालीबाट लिन सक्ने पाँच फाइदाहरु र यसबाट लाभ लिने तरिका
नेपालको पूँजीबजारलाई सुधार गर्दै जाने क्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सालै ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३’ र ‘धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी गरेको छ । बोर्डले २०७३ माघदेखि धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ लागू हुने जनाएको छ । उक्त निर्देशिका लागू भए पश्चात धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा आस्वा (एप्लिकेशन सर्पाेटेड वाइ ब्लक एमाउन्ट) प्रणाली शुरुवात हुनेछ । यो व्यवस्था पश्चात पूँजीबजारको प्राथमिक निष्काशनमा गुणात्मक परिवर्तन हुनेछ । आस्वा प्रणाली के हो ? यो प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशनमा खरिद कसरी गर्नुपर्छ ? धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा के के व्यवस्था गरिएको छ ? धेरै लगानीकर्ताको उत्सुकताको विषय भएको छ । धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३, अन्तर्गत धितोपत्र खरिद कार्यको हाल भैरहेको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा रूपान्तरण गरिएको छ । विश्वको धेरै देशमा प्रचलनमा आइसकेको आस्वा प्रणालीको नेपालमा लागू गर्न लागिएको मोडल भने भारतको सेक्युरिटीज एक्सचेञ्जले तयार पारेको मोडल हो । आस्वा प्रणालीका फाइदाहरु १.बैंक खाताबाट रकम कट्टी यो प्रणालीमा धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन क्रममा लगानीकर्ताले आवेदन दिन चाहेको कित्ता बराबरको रकमलाई लगानीकर्ता कै खातामा रोक्का गर्न लगाएर, धितोपत्र खरिदको आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले लगानीकर्ताको विवरण प्रशोधन गरेर धितोपत्र बाँडफाँट गरे पश्चात आवेदक लगानीकर्तालाई बाँडफाँट गरिए बराबरको रकम मात्र लगानीकर्ताको खाताबाट कट्टा गरी बाँंकी रकम उक्त खातामा रोक्का फुकुवा गरिन्छ । २.लाईन बस्नु पर्दैन निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार यस प्रणालीमा धितोपत्रको खरिद आवेदन दरखास्त संकलनका लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले विध्युतीय प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) को समेत प्रयोग गर्न सकिने छ । जसले गर्दा आवेदन बुझाउन घण्टौ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको एक किसिमले अन्त्य गरिदिएको छ । ३. सेयर लिन जानु पर्दैन २०७३ माघबाट नै देश भरिका लगानीकर्ताले प्राथमिक शेयर निष्काशनको क्रममा अनिवार्य रुपमा हितग्राही खाता (डिम्याट) नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा आस्वा प्रणाली अन्तरगत आवेदन दिइएका सम्पूर्ण आवेदकको विवरण सीडीएस एण्ड क्लियरिङको प्रणाली अनुसार रुजु गरिने भएकाले बाँडफाँट गरिएका धितोपत्र सबै सोझैं अभौंतिक रुपमा लगानीकर्ताको हितग्राही खातामा जम्मा हुन्छ । आफूलाई परेको सेयर लिन लगानीकर्ता निश्काशन तथा बिक्री प्रबन्धककोमा जानु पर्दैन । ४. पैसा फिर्ता लिन जानु पर्दैन प्राथमिक सेयर निष्काशनको क्रममा लगानीकर्ताले आवदेन गरेजति सेयर पर्दैन । आवेदन अनुसार नपरेको सेयरको रकम फिर्ता लिन लगानीकर्ता आवेदन बुझाएको ठाउँमा जानुपर्ने वाध्यता थियो । आस्वा प्रणाली लागू भएपछि आवेदनको क्रममा नपरेको रकम चेक मार्फत फिर्ता लिन र प्रमाणपत्र लिन लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । नपरेको सेयरको रकम बैंक खातामा स्वत फूकुवा हुन्छ । ५. कम खर्च र समयको बचत धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनको क्रममा हाल निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई चेक प्रशोधन गर्न, संकलित रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा स्थानान्त्रण र फिर्ता गर्न, धितोपत्र बाँंडफाँट पश्चात फिर्ता भुक्तानी पूर्जा र चेकको छपाई गर्न लामो समय लाग्ने गरेकोमा उक्त कुनै पनि कार्य गर्नु नपर्ने भएकाले धितोपत्र बाँंडफाँटमा हाललाग्दै आएको समय भन्दा निक्कै छोटो समयमा नै धितोपत्रको बाँंडफाँट हुन सक्छ । प्राथामिक निष्काशनको क्रममा लामो समयसम्म ठूलो पूँजी होल्ड हुने गरेकोमा सो समय समेत छोट्टिन जानेछ । विध्यामान प्रणाली अनुसार प्राथमिक निष्काशनको लागत उच्च रहेको अवश्थामा आस्वा प्रणाली शुरु भए पश्चात निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको विविध कार्य छोट्टिन जाने हुनाले लागत घट्न जाने निश्चित छ । हाल लगानीकर्ताबाट संकलित रकममा प्राप्त ब्याजको ८०५ रकम लगानीकर्तालाई नै दिनुपर्ने प्रावधानमा आस्वा प्रणालीमा लगानीकर्ताले आफ्नो खातामा भएको रकमको सम्पूर्ण ब्याज आफैले प्राप्त गर्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता सम्बन्धित खातावालाले मात्र रोक्का गर्न पाउने हुँदा यो प्रणालीले छद्मभेषी लगानीकर्ताहरुलाई निरुत्साहित गर्दछ । लाभ लिने तरिका धितोपत्रबोर्डले हालसालै धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्काशन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ बमोजिम दरखास्त संकलन कार्य गर्न इच्छुक बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्रको आवेदन पेश गर्नका लागि आव्हान गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क” वा “ख”वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पूँजीकायम गरेको, प्रति शेयर चुक्तापूँजी भन्दाप्रति शेयर नेटवर्थ बढी भएको, कम्तीमा पाँचवर्ष सञ्चालनमा रहेको र कम्तीमा पछिल्लो दुई वर्ष खुद नाफामा सञ्चालनमा रहेको, निष्कृय कर्जा पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको भए त्यसको फुकुवा भएको तीनवर्ष पूरा भएको, काठमाण्डौं उपत्यका भित्र कम्तीमा चारवटा शाखा कार्यालय भएको, धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गरी सूचीकृत भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा बोर्डको अनुमति लिएर कार्य गर्न सक्नेछन । लगानीकर्ताको खाता रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाले उक्त अनुमति नलिएको वा अनुमति लिन आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेको अवश्थामा आस्वा प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिन, दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा कार्य गर्न अनुमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानीकर्ताले खाता खोल्नु पर्ने हुन्छ । तत्कालको लागि भने लगानीकर्ताले पुरानै प्रणाली अनुसार नगद वा चेक बुझाएर पनि आवेदन दिनपाउने छन् । आस्वा प्रणालीको लागि हाल भरिदै आएको भन्दा अलग्गै किसिमको खरिद आवेदन फारम बोर्डले तयार पारेको छ, जसलाई निर्देशिकाको अनुसूची ४ मा राखिएको छ । यो दरखास्त फारममा आवेदकले फोटो टास्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गरिएको छ । उक्त फारम भरेर दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा काम गर्ने आफ्नो खाता भएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । जुनकार्य बिध्युतिय प्रणाली (अनलाईन सिस्टम) बाट पनि सम्पन्न गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो सेवा संकलन केन्द्रको कार्य गर्ने सबै बैंक वा वित्तीय संस्था प्रदान नगर्न पनि सक्छन । यद्दापी आस्वा संगैको अनलाईन सिस्टमले गर्दा प्राथमिक निष्काशन एक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । धितोपत्र बोर्डद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्ती अनुसार हाल’क’ र ’ख’वर्गका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई मात्र आस्वा प्रणालीमा समावेश गर्ने र यसको सफल कार्यान्वयन पश्चात दायरा बृद्दी गरी ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुमति लिई संकलन केन्द्रको कार्य गरी आस्वा प्रणालीमा जोडिन सक्छन् । उक्त समयसम्मका लागि बोर्डबाट संकलन केन्द्रको अनुमति लिन नचाहने वा लिन अयोग्य र सबै ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामा खाता हुने लगानीकर्ताले आस्वा प्रणाली अन्तर्गत आवेदन दिन बैकल्पिक खाताको व्यबस्था गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै आस्वा प्रणाली अन्तर्गत लगानी गर्न चाहाने लगानीकर्ताले केही निश्चित सेवा शुल्क दरखास्त संकलन केन्द्रको रुपमा कार्य गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यी सबैका बाबजुद पनि आस्वा प्रणाली अन्तर्गत लगानीकर्ताले परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने कुरा धेरै हुनेछन । जसरी फुल डि–मेटेरलाइज्ड (पूर्ण अभौतिक) शेयरको मात्र कारोबार गत वर्षको माघबाट हुनथाल्यो र धितोपत्रको दोश्रो बजारको रुपान्तरण भएको आभाष भयो, त्यसरी नै आस्वा प्रणालीको कार्यान्वयनको यो संक्रमणकाल (ट्रान्जिसशन फेज) को समाप्ति पश्चात लगानीकर्ताले नेपालको धितोपत्रको प्रथामिक बजारको रुपान्तरण भएको महसुश गर्नेछन् ।
पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री लेखकद्धारा चन्द्रागिरि केबलकारको भ्रमण
काठमाडौं, मंसिर १६ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले बिहीबार चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडको अनौपचारिक अवलोकन भ्रमण गरेका छन् । उक्त अवसरमा माननीय मन्त्रीले चन्द्रागिरि डाँडामा अवस्थित भालेश्वर महादेव मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेका थिए । लेखकले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको चन्द्रागिरि डाँडामा यस कम्पनीले निर्माण गरेका पूर्वाधारहरु विषेश गरि भालेश्वर महादेव मन्दिर, सत्तल, भ्यू टावर, चिल्ड्रेन पार्क र सेमिनार हलको अवलोकन गरेका छन् । साथै उनले भ्यू टावरमा रहेको दुर्विनबाट सगरमाथा लगायत अन्य हिमश्रृखलाहरुको समेत दृश्यावलोकन गरेका हुन् । मन्त्री लेखकले अवलोकन भ्रमण पश्चात चन्द्रागिरि हिल्स कम्पनी परिवारलाई हौसला प्रदान गरेका छन् ।
१५ हजार घर पुनर्निर्माणको चरणमा, ५४ हजार गुनासोमा छानविन सकियो
काठमाडौं, १६ मंसिर । भूकम्पबाट क्षति भएका घरहरुमध्ये अनुदान रकम प्राप्त गरी १५ हजार ८ सय ६१ घर पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन् । सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १५ गतेसम्ममा भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाहरु मध्ये सिन्धुपाल्चोकमा १६२३, धादिङमा २१६५, काभ्रेमा १००४, नुवाकोटमा ४३३०, गोरखामा १२७१, दोलखामा २८९० घरको पुनर्निर्माण हुँदैछ । यस्तै रामेछापमा ८५१, सिन्धुलीमा १२६, मकवानपुरमा ६१२, ओखलढुंगामा ४७३ र रसुवामा ५१६ घरको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका अनुसार मंसिर १६ गतेसम्म ५ लाख २७ हजार ४ सय ६६ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी ५३ हजार ४ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ४ लाख ४४ हजार ४ सय ५२ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा १ लाख ८ हजार ७७ गुनासो दर्ता भएकोमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा ८३ हजार ७ सय १० वटाको प्रविष्टि भएको छ । जस मध्ये ५४ हजार ३ सय ३६ को चेकजाँच गरि गुनासोको वर्गिकरण गरिएको छ । निजी आवास पुनर्निर्माण प्राविधिक निरीक्षण कार्यविधि, २०७३ स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मंसिर ८ गते सबै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सामुदायिक समिति गठन, निरीक्षण कार्यविधि, गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी विधि, प्रक्रिया र जिम्मेवारीबारे जानकारी गराएको छ । यसैबीच राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले पुनर्निर्माणमा खटिने प्राविधिक सहितका कर्मचारीहरुलाई ७५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट पुनर्निर्माण कार्यमा विभिन्न गाविस एवं नगरपालिकाहरुमा खटिएका जनशक्तिलाई नतिजाप्रति उत्साहित बनाउन नीजहरुको कार्य सम्पादन नतिजा समेतका आधारमा बढीमा ७५ प्रतिशतसम्मको कार्य सम्पादन प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने र सो सम्बन्धी मापदण्ड प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । सेवा सुविधाको माग गर्दै इन्जिनियरहरुले काम प्रभावित गरेपछि गत असोज ८ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई र इन्जिनियरका प्रतिनिधिहरुबीच वार्ता भई सहमति भएपछि इन्जिनियहरु आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा फर्किएका थिए । गत कार्तिक १० गतेको निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार पुनर्निर्माणमा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक सूचकहरु तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको छ । घर पुननिर्माणको कामलाई स्थानीय स्तरमा अभियानका रुपमा अघि बढाउन आ आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रही जिम्मेवारी पूरा गर्न प्राधिकरण सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछ । सेवा सुविधाका विषयलाई लिएर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानून अनुसार कारवाही गरिने व्यहोरा सम्बन्धीत सबैलाई जानकारी गराइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका निकायमा नियुक्ती सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड स्वीकृत, कार्यसम्पादन करार सम्झौता अनिवार्य
काठमाडौं, १६ मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायहरुका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड सरकारले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालय सम्बद्ध अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद लगायतमा नियुक्ती तथा मनोनयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले पेश गरेको मापदण्डलाई सरकारले स्वीकृत गरेको हो । नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत भएपछि लामो समयदेखि खाली रहेका विकास समितिहरू, प्रतिष्ठान लगायतका पदाधिकारीहरुमा पदपूर्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल विकास समितिहरु लगायतमा पदाधिकारी खाली रहेका छन् । यस मापदण्डले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको योग्यता निर्धारण गरि कार्यसम्पादन करार गर्ने व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । मापदण्डअनुसार अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको हकमा जिल्ला अस्पतालको लागि स्नातक, केन्द्रीय क्षेत्रीय र अंचल अस्पतालको लागि स्नातकोत्तर उत्तिर्ण हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अस्पताल सुधारका निश्चित योजना र प्रतिवद्धता सहित कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ । नियुक्त वा मनोनयन भएको मितिले ३० दिन भित्रमा सम्झौता गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । करार सम्झौतामा अस्पताल फार्मेसी संचालन, भिड व्यबस्थापन, ५ बजेसम्म ओपीडी संचालन, अस्पताल कोषको प्रभावकारी संचालन लगायतका सुधारका बिषयहरू रहने पौडेलले बताए । अन्य सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखले पनि कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरि त्यसको प्रतिबेदन नियमित रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी मापदण्ड अनुसार स्वार्थ बाझिएको देखिने व्यक्ति कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त तथा मनोनयनका लागि योग्य हुन नसक्ने भएका छन् । साथै अब कोहि पनि व्यक्तिले दोहोरो नियुक्ति र दोहोरो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ ।
प्रभु बैंकको नयाँ शाखा अछाम जिल्लाको कमलबजारमा सञ्चालन
काठमाडौं, १६ मंसिर । बिहीबारदेखि प्रभु बैंकले अछाम जिल्लाको कमलबजार नगरपालिकामा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले यूके एड “सक्षम” को सहकार्यमा उक्त स्थानमा नयाँ शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक धनगढी कार्यालयका मुख्य व्यवस्थापक विश्रुत थापाले बिहीबार एक समारोहकाबीच उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन् । अछाममा बैंकको शाखा विस्तार भएको हुँदा उक्त क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुले सरल, सहजरुपमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधाहरु प्राप्त गरी लाभान्वित हुने बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न सहकारी सफल बन्दै
काठमाडौं, १६ मंसिर । देशभरका विभिन्न सहकारी संघ संस्थाका कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापकहरुका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आयोजना गरेको २ दिने राष्ट्रिय सहकारी गोष्ठी २०७३ बिहीवारदेखि काठमाडौंमा शुरु भएको छ । सहकारी बैंकको अवस्था, सेवा सुविधा लगायत सहकारी क्षेत्रलाई सशक्तिकरण, जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, अनुगमन प्रणाली, संस्थाको छवि निर्माणमा व्यवस्थापकको भूमिका, सहकारी अनुगमन प्र्रणाली, सहकारी भिजन २०–२० लगायतका विषयमा छलफल गरी थप प्रभावकारी बनाउने उदेश्यका साथ गोष्ठी आयोजना गरिएको बैंकले जनाएको छ । सहकारी बैंकका सदस्य संघ संस्थाका प्रतिनिधि र सहकारी बैंक बीचको भूमिका विस्तार एवं बैंकको सेवा सुविधाका बारेमा सुझाव संकलन गरिने जनाइएको छ । गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, लघुवित्त विभागका प्रमुख उपेन्द्र पौडेलले सहकारी क्षेत्रले वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । सहकारी क्षेत्रले जनतामा वित्तीय साक्षरतासंगै ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका विपन्न वर्गका जनताको आयआर्जन वृद्धिमा प्रभावकारी बन्दै गएको पौडेलको भनाइ थियो । उनले सहकारीको भूमिका थप बढाउनका लागि उदेश्य अनुरुप कर्जा परिचालन, उत्पादनशिल क्षेत्रलाई प्राथमिकता, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक अनुगमन प्रणालीमा सुधार र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताएका छन् । बैंकका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले सहकारी क्षेत्रको वित्तीय लगायत संस्थागत विकासमा बैंकको भूमिका थप विस्तार र व्यवस्थित गर्नका लागि गोष्ठी सहयोगी हुने बताए ।
चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजना प्रभावितका लागि आइपीओ खुल्ला
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेडले चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजना प्रभावितका लागि दुई लाख ६० हजार कित्ता प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारी गरेको छ । सय रुपैयाँ अंकित सो सेयर दुइ करोड ६० लाख बराबरको हुने छ । कम्पनीले दोलखामा चर्नावती खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सो आयोजना ३.५ मेगावाट क्षमताको रहेको छ । दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाको वडा नम्वर ८, ९ र ११, मागपौवा गाविसको वडा नम्वर ५ र काटाकुटी गाविस को वडा नम्वर ६ का बासिन्दा सो आयोजना प्रभावित बासिन्दा हुन् । कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको रुपमा एनएमबी क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीलाई इक्रा नेपालले रेटिंग चार प्रदान गरेको छ । आयोजना प्रभावितहरुले हाइड्रोको प्राथमिक शेयरका लागि अरनिको डेभलपमेण्ट बैंक दोलखा, तथा चरिकोट शाखा, कालिञ्चोक डेभलपमेण्ट बैंकको चरिकोट तथा बाघखोर शाखामा सम्पर्क गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै काठमडौमा एनएमवी क्यापिटलको कार्यालय र नेपाल हाइड्रो डेभलपर कम्पनीको कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सकिने छ । त्यस्तै सेयर आवेदनका लागि डिम्याट खाता पनि अनिवार्य गरिएको छ । कम्पनीको १९ करोड ५० लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी रहेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको लागि १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गरेको हो । त्यस्तै कम्पनीले तीन लाख ९० हजार कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन पनि गर्दे छ । साधारणसेयर जारी पछि कम्पनीको चुक्तापुँजी २६ करोड पुग्ने छ । मंसिर १६ गतेदेखि निष्कासन भएको सेयर छिटोमा पुस १० तथा ढिलोमा माघ दुई गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिने छ ।
विद्युत् चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं, १६ मंसिर । ऊर्जा मन्त्रालयले हाल काठमाडौं उपत्यकामा जारी रहेको विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानलाई निरन्तर अगाडि बढाउन, चुहावट नियन्त्रण गर्न र विद्युत् चोरी नियन्त्रण अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । गत दसैँबाट सुरु भएको विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियान अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा पनि त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा मुलुकलाई विद्युत्भार कटौतीमुक्त गर्ने विषयमा ऊर्जाले प्राधिकरणसँग कार्ययोजनासहित आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक र विभागीय प्रमुखलाई मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएका आयोजना तथा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग विषयमा समेत प्रष्ट खाका ल्याउन भनेको छ । निकट भविष्यमा नै भारतबाट थप विद्युत् आयात हुन लागेको सन्दर्भमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी गर्न, सवस्टेसनको सुधार तथा प्रणाली व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन उर्जाले निर्देशन दिएको छ । आगामी एक महिनाभित्र ढल्केबरमा सवस्टेसनको काम सम्पन्न हुने तथा थप ८० मेगावाट विद्युत् उपलब्ध हुने हुँदा आवश्यक व्यवस्थापन जरुरी छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै पनि आयोजनाका काम रोकिन नहुने, एक हप्तामा सबै आयोजनाको प्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने र विद्युत् चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियान प्राधिकरणको सफलताको कडी भएको मन्त्री शर्माको भनाइ छ । उनले अभियानलाई थप व्यावहारिक र तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने योजनाको अपेक्षा आफूले गरेको बताए । टनकपुरमा थप क्षमताको ट्रान्सफर्मर जडान हुने प्राधिकरणले भारतबाट थप विद्युत् ल्याउन भारतको टनकपुरमा रहेको प्राधिकरणको सवस्टेसनमा १०० एमभिएको ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने भएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ५० एमभिएको ट्रान्सफर्मरबाट थप विद्युत् ल्याउन नसकिने भएकाले ट्रान्सफर्मरको क्षमता थप गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका उच्च अधिकारी र भारतका अधिकारीले गरेको स्थलगत अध्ययनको क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेको सवस्टेसनमा अर्को ट्रान्सफर्मर राख्ने स्थान अभावका कारण सानो क्षमताको ट्रान्सफर्मर हटाएर सय एमभिएको ट्रान्सफर्मर राख्न सुझाव दिएका थिए । हाल टनकपुरबाट ३० मेगावाट विद्युत् आयत गरिएको छ । क्षमता थप भएपछि थप ३० मेगावाट विद्युत् आयात हुनेछ । सवस्टेसनको सुधार आवश्यक भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् सहजरुपमा काठमाडौं ल्याउन समस्या भइरहेको सन्दर्भमा प्राधिकरणको अध्ययन टोलीले केही सवस्टेसनको सुधार गरे समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रसारण प्रणालीमा रहेको समस्याका कारण अहिलेसम्म भारतबाट आयात गरिएको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा जोड्न सकिएको थिएन । ढल्केबरमा ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राप्त भएको विद्युत् ढल्केबर–चन्द्रनिगाहपुर–हेटौँडा हुँदै काठमाडौंको स्युचाटार सवस्टेसनमा बिजुली जोडिने गरी काम सुरू भएको छ । सो कार्यका लागि चन्द्रनिगाहापुर, हेटौँडा र स्युचाटारको सवस्टेसनमा विशेष सुरक्षा प्रणाली जडान गर्नुपर्ने अध्ययन समितिको ठहर छ । यस्तै विशेष सुरक्षा उपकरण जडान गरिने सवस्टेसनमा ढल्केबर, चन्द्रनिगाहपुर, कमाने, भरतपुर, बुटवल, भक्तपुर, हेटौँडा र लमही रहेका छन् । आठवटै सवस्टेसनले १८० मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्ने क्षमता राख्दछ । आगामी एक महिनाभित्र भारतको विद्युत् प्रणालीसँग नेपालको केन्द्रीय ग्रिड जोडिने भएकाले सुरक्षात्मक प्रणाली जोड्न आवश्यक रहेको प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ । प्राधिकरण प्रणाली योजना विभागका उपप्रबन्धक मनिलनिधि तिवारी र प्रणाली सञ्चालन विभागका सहायक प्रबन्धक विनोद लोहनी रहेको प्राविधिक टोलीले भारतको विद्युत् प्रणालीलाई नेपालको केन्द्रीय प्रणालीमा जोडन आवश्यक प्राविधिक मापदण्ड तथा सुरक्षा उपकरण जडानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार छ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएर एक महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने र मुलुकलाई नै विद्युत्भार कटौतीमुक्त घोषणा गर्ने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ । प्राधिकरणले भारतबाट करिब ६०० मेगावाट बिजुली आयात गर्दैछ । जसअनुसार ढल्केबर–मुजफ्फरपुर, कटैया–कुसाह, परावनीपुर–रक्सौल र टनकपुरबाट थप बिजुली आयात गर्ने लक्ष्य छ । हाल भारतबाट आइरहेको बिजुलीमा २२० मेगावाट थप गर्दा देशभर विद्युत्भार कटौती नहुने प्राधिकरणको अनुमान छ । भारतबाट गत आवमा ३४७ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो । रासस
