गण्डकी विकास बैंकले १४ प्रतिशत नगद लाभांश
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १४.२० प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्मको संचित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, बैंकले उक्त नगद लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई बैंकको आगामी वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्र वितरण गर्ने छ ।
अर्थ समितिका सभापतिले गरे निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट विनियोजन
काठमाडौं । अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतको ४ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । दाहालले उक्त रकम सडक, सिञ्चाई, जल पर्यटन र शिक्षामा खर्च हुनेगरी विनियोजन गरेका हुन् । विनियोजन भएका रकममध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् करिब ३ करोड रकम सडकमा छुट्याएका छन् । १५ ओटा सडक परियोजनामा उक्त रकम खर्च गर्न लागिएको हो । त्यस्तै एउटा सिञ्चाई परियोजना, एउटा जल पर्यटन परियोजनामा र शिक्षातर्फ जनज्योति माध्यामिक विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सभापति दाहालले गत विहीबार उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् । उनले विनियोजन गरिएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्ने प्रतिवद्धता दाहालले व्यक्त गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी कर तिर्ने बीमा व्यवसायमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी
काठमाडौं । बीमा व्यवसायतर्फबाट नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले यस वर्ष राज्यलाई सर्वाधिक कर बझाएको छ । नेपाल सरकारले सातौँ राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा यस कम्पनीलाई सम्मानित गरेको हो । सम्मानित व्यक्ति तथा कम्पनीलाई नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । सरकारले विभिन्न विधाबाट कर तिर्ने १५ संस्था तथा व्यक्तिलाई सम्मान गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले तयार गरेको सुची अनुसार उद्योग, कृषि, वित्तीय क्षेत्र, बीमा व्यापार लगायतका क्षेत्रमा सर्वाधिक कर तिर्ने संस्थाहरु छनोट गरी हरेक वर्ष विभागले सम्मान गर्दै आएको छ ।
उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्ने उद्याेगले ३० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ‘इनर्जी इफिसेन्सी प्रोग्राम नेपाल’ आयोजना कार्यान्वयनको लागि प्रोजेक्ट एक्स्कियूटीङ एजेन्सी(पीईए)को रुपमा सहायता सम्बन्धी काम गर्ने भएको छ । यस आयोजना अन्तर्गत नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुलाई प्रभावकारी उर्जा बचत हुने गरी यन्त्र उपकरण जडान गर्न सक्ने छन् । उक्त उपकरण जडान गर्दा जर्मन सहायताबाट प्राप्त हुने रकमबाट लागतको १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराउने छ । साथै, आयोजना अन्तर्गत कुनै एक ईकाइले न्युनतम १० लाख रुपैयाँ र अधिकतम १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत लाग्ने यन्त्र उपकरणको जडानमा सहायता रकमका लागि दरखास्त दिन पाउनेछन् । यसका लागि नेपालमा संचालित ठूला, साना तथा मझौला उद्योग र फर्महरुले वेव पेज www.energy-efficiency-nepal.com बाट दरखास्त फारम लगायत विस्तृत जानकारी प्राप्त गरी सम्पूर्ण विवरण तथा आवश्यक कागजात सहित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा सहायता रकमको लागि दरखास्त दिनु पर्नेछ । साथै, यन्त्र उपकरण जडानको लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायत अन्य कूनै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिने गरि यस आयोजनाको सहयोग समेत लिन इच्छूक ईकाईहरुका लागि सम्बन्धित वाणिज्य बैंक मार्फत दरखास्त दिनुपर्ने र यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेख गरे भन्दा थप ५ प्रतिशत सहायता रकम उपलव्ध गराईने छ । सन् २०१० मा नेपालको औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रमा प्रभावकारी उर्जा बचत गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबीच सम्झौता भएको थियो ।
एकल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको आँखा, छानविन गर्ने अधिकारी तोकिए
काठमाडौं । सम्पति शुद्धीकरण विभागले एकल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको अनुसन्धान गर्ने भएको छ । बीमामा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न विभागले बीमा समितिसँग सम्झौता गरेको हो । ‘बीमा क्षेत्रमा हुने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्न बीमा समितिसँग सहकार्य गरेका हौं, अब बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरण रोक्न सहज हुन्छ’, सम्पति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक जीवन प्रकाश सिटौलाले भने । उनले बीमा क्षेत्र सम्पति शुद्धीकरण हुने जोखिमयुक्त क्षेत्र भएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न बीमा समिति मार्फत काम अघि बढाईएको पनि जानकारी दिए । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न एक लाख भन्दा ठूला भुक्तानी चेक मार्फत मात्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र बीमा कम्पनीहरुको स्थलगत अनुगमनमा पनि त्यसलाई महत्वका साथ हेरिएको बताए । ‘बीमामा हुन सक्ने सम्पति शुद्धीकरणलाई रोक्न बिमितले एक लाख भन्दा ठूलो भुक्तानी चेक मार्फत मात्रै गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिसकेका छौं, अहिले स्थलगत अनुगमनमा पनि सम्पति शुद्धीकरणलाई सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छौं’, अध्यक्ष चापागाइँले भने । अब बीमा समिति र सम्पति शुद्धीकरण विभागले सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसी होल्डरहरुको सूचना एकापसमा साटासाट गर्नेछन् । समितिलाई शंकास्पद लागेका त्यस्ता बीमितहरुको विवरण नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत विभागलाई उपलब्ध गराइनेछ । बीमा समितिले शंस्कास्पद बीमा पोलिसी होल्डरको अनुसन्धान गर्न उप निर्देशक साम्भराज लामिछानेलाई फोकल पोइन्ट तोकेको छ । विभागले पनि निर्देशक बिनोद लामिछानेलाई फोकल पोइन्ट तोकेको छ । बीमा समितिले पनि सिंगल प्रिमियमका ठूला बीमा पोलिसीहरुको संख्या १५ प्रतिशत भन्दा कम कायम गराउन निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चापागार्इँले जानारी दिए । जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम एकल प्रिमियम होल्डरहरुबाट संकलन गर्दै आएका थिए । समितिले केही समय भित्रै सिंगल प्रिमियम होल्डरहरुको हिस्सा १० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । घर जग्गा व्यवसायी, कर छली, सुन तस्करी र सहकारी मार्फत् बीमामा सम्पति शुद्धीकरणको प्रयास हुने गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ ।
उखानमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको बेल, आम्दानीको स्रोत बन्दै
काठमाडौं । केही कुराको महत्व नै भएन भने ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न बिस्मात’ भन्ने त उखानै छ । अहिले म्याग्दे गाउँपालिका उपभोक्तालाई बेल पाक्दा लाखौं आम्दानी हुन थालेको छ । म्याग्दे गाउँपालिका–१, २ र ३ मा रहेको ६ वटा सामुदायिक वनका उपभोक्ता मिलेर बेल जुस उद्योग स्थापना गरेपछि बेलबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेको छ । २०७१ मा युएसएडको आर्थिक सहयोगमा केयर नेपाल, हरियो वन कार्यक्रममार्फत मेसिनरी औजार खरीदका लागि ११ लाख २८ हजार र ६ वटा सामुदायिक वनको चार लाख ६० हजारको संयुक्त लगानीमा माउण्टेन तनहुँ सामुदायिक बेल तथा फलफूल प्रशोधन उद्योग स्थापना भएको थियो । सिद्धवतासन, उमाचोक, भिरपानी बच्र्याङ, पँधेरीखोला र पोर्सेली सामुदायिक वन समूहको सक्रियतामा स्थापना भएको उक्त उद्योगबाट चार लाख ८२ हजारको बेलको जुस बिक्री भएको उद्योगका सञ्चालक विष्णुकुमार श्रेष्ठको भनाई रहेको छ । उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका ६ सामुदायिक वनमध्ये ११७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको बेलको ५० प्रतिशत मात्र उपयोग गर्नसके पनि वार्षिक एक करोडको जुस उत्पादन गर्न सकिने छ । शुरुमा सामुदायिक उद्योगको रूपमा स्थापना गरिएको उद्योगको व्यवस्थापनको लागि ६ वटै सामुदायिक वनका प्रतिनिधि समेटिएको ११ सदस्यीय उद्योग व्यवस्थापन समिति रहेको छ । उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुनसक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी २०७४ असोजदेखि यसको व्यवस्थापन सार्वजनिक निजी साझेदारीताको मोडलमा सञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सामूहिक निर्णय बमोजिम सिद्धवतासन सामुदायिक वनका सदस्यसमेत रहेका विष्णुकुमार श्रेष्ठसँग सम्झौता गरी पाँच वर्षका लागि उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । छ सामुदायिक वनवाट सङ्कलित बेललाई सफा र ग्रेडिङ गरी कटरमा राखेर काट्ने, गुदी (भित्री फल निकाल्ने र मिक्सचरमा पेलेर फल, बियाँ र छोक्रा छुटाएपछि, सेलाएको तातोपानीमा मिलाएर बेलको जुस तयार गर्ने गरिन्छ । बेलको जुस दमौली, पोखरा, काठमाडौँ र चितवनमा बिक्री हुने गरेको छ । उक्त उद्योगमा सातजना महिलाले रोजगारीसमेत पाएका छन् ।नयाँ भवन निर्माणका लागि ११ लाख ७६ हजार ६१६ खर्च भएको छ । एक गिलास पानीमा दुई बिर्को बेलको जुस राखेर दिनको दुई पटक सेवन गर्नाले उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोग, ग्याष्ट्रिक, कब्जियत, मधुमेह (चिनीरोग) का साथै पाचनशक्ति बढाउने गर्दछ । धार्मिकरूपमा बेलको पात (बेलपत्र) भगवान् शिवको प्रिय वस्तुका रूपमा मानिन्छ, भने आयुर्वेदिक रूपमा यसको पात धेरै औषधिमा प्रयोग समेत गरिन्छ । रासस
हिमालयन बैंकले शुरु गर्यो मोबाईल बैंकिङ्ग एप, खाताको सम्पूर्ण जानकारी पाइने
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले मंगलबारबाट आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग एप (हाई–एम बि) शुरु गरेको छ । बैंकका वरिष्ठ महाप्रबन्धक ईजाज कादिर गिलले उक्त मोबाईल एपको शुरुवात गरेका हुन् । ‘हेएर ईज योर न्यू बैंक’ तथा ‘विग बैंक इन स्मल साईज’ स्लोगनका साथ यो मोबाईल एपको शुरुवात गरिएको छ । मोबाईल एपको प्रयोगबाट ग्राहकहरुले आफ्नो खाताबारे जानकारी लिने, चेक व्यवस्थापन गर्ने, आफुले उपभोग गरेको ऋणहरुको बारेमा जानकारी लिने, हिमालयन बैंकबाट उपलब्ध हुने सेवा र सुविधाहरुको बारेमा जानकारी लिन सकिने छ । त्यस्तै, हाल हिमालयन बैंक भित्रकै अर्को खातामा रकमान्तर गर्ने, विभिन्न विलहरुको भुक्तानी गर्ने, आफ्नो खाताबाट भएको प्रत्येक कारोबारको जानकारी लिने लगाएतका अन्य थुप्रै सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । शुभारम्भ कार्यक्रममा बैंकका उपमहाप्रबन्धक उज्वल राजभण्डारीले बैंकले उक्त एपमा सुरक्षाका सम्पूर्ण आधुनिक प्रविधि उपलब्ध गराइएको र आगामी दिनमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागी थप नविनतम प्रविधि उपलब्ध गराउँदै जाने बताएका छन् । साथै, उनले बैंकको आईटी सेक्युरिटी व्यवस्थालाई अझ सुद्धृढ गर्दै लैजाने बताएका छन् ।
महालक्ष्मी इन्स्योरेन्सको लाईसेन्स राेक्न बीमा समिति सर्वोच्च अदालतमा, लगानीकर्ता निराश
काठमाडौं । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तत्काल लाईसेन्स नपाउने भएको छ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्दै बीमा समितिले महालक्ष्मीलाई लाईसेन्स दिन सर्बोच्च अदालतले दिएको आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो । सर्वाेच्च अदालतले २०७५ साल असार १४ गते महालक्ष्मी इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालय र बीमा समितिलाई विपक्षी बनाएर महालक्ष्मीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वाेच्चले त्यस्तो आदेश दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले तत्काललाई लाइसेन्स प्रक्रिया रोकेर न्यायिक पुनरावलोकनमा जान निर्देशन दिएपछि उक्त आदेश पुनारावलोकन गर्न बीमा समितिले सर्बोच्च अदालत निवेदन दिएको बीमा समिति उच्च अधिकारीले बताए । ‘अदालतले लाइसेन्स दिनु भनेका छ तर अर्थमन्त्रालयले लाईसेन्स नदिनु भनेर पत्र पठाएको छ’ ती उच्च अधिकारीले भने- अर्थको निर्देशनलाई आधार बनाएर हामीले सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि माग गरेका छौं ।’ अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा मन्त्रीस्तरीय निर्णय लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले असोज १० गते बीमा समिति पत्र लेख्दै महालक्ष्मी लाइफको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो । बीमा कम्पनीहरु धेरै भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक मञ्चबाट बीमा समितिको आलोचना गर्दै आएका छन् । गत वर्ष ९ वटा जीवन बीमा कम्पनी थपिएका थिए भने ३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीले लाईसेन्स पाएका थिए । फेरी केही नयाँ लगानीकर्ताले बीमा सेवा सञ्चालन अनुमतिको चाहानासहित लाईसेन्स खुला गर्न अर्थमन्त्रालयमा लविङ थालेपछि अर्थमन्त्रालयले पत्र नै लेखि नयाँ लाईसेन्स बन्द गर्न निर्देशन दिएको होे । अदालतको आदेशपछि महालक्ष्मी लाईफका लगानीकर्ताहरुको १ अर्ब ४० खातामा जम्मा गरिसकेका छन् । कानुनअनुसार लगानी गर्ने, बीमा सेवा प्रदान गर्ने, रोजकारी सिर्जना गर्ने, सरकारलाई कर तिर्ने लगानीकर्ताको प्रयासमा सरकार नै बाधक बनेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
