म्याग्दीकाे घलेम्दी जलविद्युत अन्तिम चरणमा, १अर्ब १५ करोड लागत अनुमान
काठमाडौं । घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङस्थित रहेको उक्त आयोजनाको कार्य नब्बे प्रतिशतभन्दा पुरा भएको छ । आयोजनाले आगामी फागुनमा विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको छ । पाँच दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको इन्टेक, सुरुङ, पेनस्टक, पाइप जडान र विद्युत्गृह निर्माणको काम अन्तिम चरणमा आईपुगेको छ । चैत महीनाभित्रै परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्यसहित तीव्रगतिमा काम अघि बढाएको घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका सचिव बिमल रिजालले बताएका छन् । म्याग्दीका उद्योगी व्यापारीको अगुवाइमा २०७१ कात्तिकदेखि निर्माण शुरु गरिएको उक्त आयोजनाको २०७४ भदौमा एक हजार ६९५ मिटर सुरुङ निर्माण गरिएको थियो । आउटलेट (फोरवे) तर्फको एक हजार र बाँधबाट निर्माण गरिएको ६९५ मिटर सुरुङ प्लास्टर गर्ने काम भइरहेको छ । निलगिरिखोलाको बायाँ किनारमा विद्युत्गृह निर्माणमा दैनिक करीब १०० मजदुर परिचालन भएका छन् । विद्युत्गृहको छानो छाउने र प्लास्टर गर्ने काम बाँकी छ । आयोजनाको हेड (पावरहाउस देखि फोरवेसम्मको भाग) को दूरी १७५ मिटर अग्लो रहेको छ । २०७४ चैतभित्र उत्पादन शुरु गर्ने लक्ष्य राखिए पनि भूकम्प, नाकाबन्दी, भौगोलिक विकटता र बैसरीमा कालीगण्डकी थुनिने गरी आएको पहिरोका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको कम्पनीका सदस्य राजेश शाक्यको भनाई रहेको छ । वनसम्बन्धी कानून र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि आयोजना ढिलाइ हुनुको अर्को कारण भएको जनाएका छन् । पहिले चार मेगावाट रहेको उक्त आयोजनाको क्षमता बढाएर ५.५ मेगावाट बनाइएको छ । भूकम्पपछि विद्युत्गृह परिवर्तन गर्नुपरेका कारण क्षमता बढाइएको हो । चार मेगावाट हुँदा ६५ करोड लागत अनुमान गरिएको सो आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिएर क्षमता बढेसँगै लागत बढेर एक अर्ब १५ करोड पुग्ने अनुमान रहेको छ । एक हजार ३०० जनाको ३५ करोड ५० लाख संस्थापक शेयर रहेको सो आयोजनामा लुम्बिनी र टुरिजम विकास बैंकले ५५ करोड लगानी गरेको छ । साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गर्ने तयारी भएको र १५ लाख ५५ हजार ७७० कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । घरापस्थित तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाको सवस्टेशनमार्फत घलेम्दीको विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा उक्त विद्युत जडान गरिने जनाइएको छ । रासस
११६ निजी कलेजको सम्बन्धन फिर्ता नगरे अख्तियार जाने सत्तारुढ विद्यार्थी संगठनका नेताको चेतावनी
काठमाडौं । नेकपाको भातृ संगठन अनेरास्ववियुका केहि नेताहरुले ११६ वटा निजी कलेजलाई दिईएको सम्बन्धन फिर्ता नगरे अख्तियारमा उजुरी दिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पत्रका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ११६ वटा निजी प्राबिधिक कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएको थियो । शैक्षिक माफियाहरुको दबावमा आर्थिक चलखेल मार्फत सो सम्बन्धन दिईएको आरोप लगाउँदै उनीहरुले तत्काल फिर्ता नगरे संसदिय समिति र अख्तियारमा उजुरी हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपाभित्र माधव नेपाल पक्षधर भनेर चिनिएका सुदेश पराजुली, आरती लामा र वसिम आलमले त्यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनीहरु तत्कालिन एमाले निकट अनेरास्ववियुको केन्द्रिय सचिव तथा प्रदेश संयोजकको जिम्मेवारीमा थिए । पार्टी घोषणा र संबिधानले नै शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा अघि सारेर समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको तर बामपन्थी सरकारले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएकोमा उनीहरुले आश्चर्य समेत व्यक्त गरेका छन् । अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले समाजवादी लक्ष्य लिएको सरकारले निजी कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि बामपन्थी सरकारको नियतमै प्रश्न उठेको बताए । अर्का सचिव वसिम आलमले जनतालाई समाजवादको सपना बाढेर शिक्षामा व्यापारीकरण बढाउने गरि सम्बन्धन दिने कुरा आफुहरुलाई स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पारे ।
सहुलियत पूर्ण कर्जाप्रति राष्ट्र बैंक लचिलो, ५ करोडसम्मको कर्जा ७ प्रतिशत व्याजमा पाइने
काठमाडौं । सरकारको चर्को दवावपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बनेको छ । सरकारले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ भदौमा जारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै लचिलो नीति लिएको हो । नयाँ नीतिले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्तर्गत रु. ५ करोडसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रु. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रु.१५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा, रु. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रु. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र रु. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा सुविधा प्रदान गरिने छ । यी कर्जाहरुमा सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले २ प्रतिशत व्याज लिई ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने छ । कर्जा लगानी योग्य पुँजी कम भएको अवस्थामा पनि यस्तो कर्जा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मन्त्रिपरिषदबाट गत भदौ २१ गते स्वीकृत भई लागू भैसकेको छ । यसरी प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई कर्जा÷स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी) गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कुल कर्जा सापटमा समावेश गर्नु नपर्ने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७५ असोज मसान्तसम्ममा आफ्नो कुल कर्जाको ५.८ प्रतिशत अर्थात् रु. १५१.७ अर्ब विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् ।
अब डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरलाई पनि ६ महिने कुलिङ पिरियड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका डेपुटी सीर्इओ र जनरल मेनेजरलाई पनि ६ महिनाको कुलिङ पिरियड लगाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत केन्द्रिय बैंकले डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरहरुलाई पनि कुलिङ पिरियड लागू गर्न लागेको हो । ‘सीईओ र सञ्चालकलाई मात्रै होइन, डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरहरुलाई पनि ६ महिने कुलिङ पिरियड लगाउनुर्छ भन्ने निष्कर्षका आधारमा मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा गरेका हौं, केहि समयभित्रै त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँछ’, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले विकासन्युजसँग भने । केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामा लेखेको छ-‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिसकिएको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो व्यवस्था निश्चित तहसम्मको पदाधिकारीलाई समेत अनिवार्य गरिनुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई थप पारदर्शी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’ केहि समय भित्रै एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको डेपुटी सीईओ वा जनरल मेनेजरको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुले जागिर छाडेको ६ महिनापछि मात्रै अर्काे सोही प्रकृतिको संस्थामा आवद्ध हुन पाउनेछन् । ‘हामी व्यापक छलफलमा छौं, केहि समयभित्रै सर्कुलर जारी हुन्छ’, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डेपटी सीईओ र जनरल मेनेजर पद स्थायी हुन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृपछि दोश्रो वरियतामा रहने डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरहरु एक जनादेखि आधा दर्जनको संख्यामा पनि रहन सक्छन् । केन्द्रिय बैंकले आफ्ना कार्यकारी निर्देशकहरुलाई अवकास पाएको निश्चित समयपछि मात्रै अन्यत्र जागिर खान पाउने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थामा टेकेर केन्द्रिय बैंकले डेपुटी सीईओ र जनरल मेनेजरलाई समेत कुलिङ पिरियड लगाएको बाणिज्य बैंकका एक डेपुटी सीईओले बताए ।
बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशबाट ऋण लिन पाउने
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिन पाउने सुबिधा बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुबिधालाई शतप्रतिशत वृद्धि गरेको हो । यस अघि बाणिज्य बैंकहरुले परिवर्त्य मुद्रामा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । लगानीयोग्य पुँजीको अभाव समाधानका लागि भन्दै केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक मार्फत परिवर्त्य मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुबिधालाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको हो । मौद्रिक नीति मार्फत भारतीय मुद्रामा समेत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने सुबिधा प्रदान गरिएको थियो । हालसम्म एनएमबी बैंकले अमेरिकी डलर १ करोड ५० लाख वैदेशिक ऋण लिएको छ भने थप १ करोड अमेरिकी डलर ऋण ल्याउन स्वीकृति प्राप्त गरेको छ ।
हिटलरको देशबाट सामाजिक बीमा हुँदै यसरी आयो नेपालसम्म सामाजिक सुरक्षा
काठमाडौं । फाँसीवादी तानाशाह हिटलरको देश जर्मनीका चान्सलर अटो भन विस्मार्कले सन् १८८० को दशकमा सामाजिक बीमाका रुपमा शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा विसं १९९१ सालमा सैनिक द्रव्य कोषका रुपमा उदय भई विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोषका रुपमा स्थापना भएको पाइन्छ । यसबीचमा विभिन्न ट्रेड युनियन सङ्घ सङ्गठनले सामाजिक सुरक्षा ऐन ल्याउन पटकपटक सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अघि बढाउन नेपाल सरकारले विसं २०६७ चैत ७ गते कोषको स्थापना गरेको थियो । कोषको मुख्य उद्देश्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु हो । नेपालको संविधानले सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकका रुपमा निर्दिष्ट गर्नाका साथै प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्न तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ । त्यस्तै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले चार प्रकारका सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । कार्यविधिअनुसार कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकको काम गर्दाको अवस्थामा पारिश्रमिक र सुरक्षा, सेवाबाट अवकाशपश्चात वृद्धअवस्था सुरक्षा प्राप्त गरी निश्चिन्त रुपमा आफ्नो काममा लाग्ने मौका प्राप्त हुनेछ । रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी सो रकममा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । योजनामा सहभागी हुने श्रमिकलाई कोषले छुट्टाछुट्टै नम्बरसहितको सामाजिक सुरक्षा कार्ड उपलब्ध गराउनेछ । कोषमा दर्ता हुने सोही नम्बरमा श्रमिकले योगदान गरेको र रोजगारदाताले थपेको रकम जम्मा हुनेछ । यदि कुनै श्रमिकले रोजगारदाता परिवर्तन गरेमा पनि सोही नम्बरमार्फत श्रमिकको योगदान थप भइराख्ने छ । निवृत्तिभरणका लागि समेत सेवा अवधि थप हुँदै जानेछ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो कोष सामाजिक सुरक्षा कोष मुलुककै सबैभन्दा ठूलो कोषका रुपमा स्थापित हुनेछ । राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषबाट स्थानान्तरण भइआएको १९ अर्ब ३३ करोड र प्रत्येक श्रमिकको तलबबाट कट्टी गरिँदै आइएको एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा करबापतको रकम नेपाल सरकारी खातामा सङ्कलित छ । यो दुबै रकम सामाजिक सुरक्षाकै लागि खर्च गरिने भएकाले कोषमा करीब ५० अर्ब रकम सञ्चित हुने देखिन्छ । कोषले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नामक अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पेशाविद् र विज्ञता भएको कर्मचारी भर्ना गरी कोषलाई तयारी अवस्थामा राखिएको कोषले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं कोषका अध्यक्ष महेशप्रसाद दहालले सरकारले अघि सारेको यस योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । सूचीकृत हुन आग्रह यस योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले कोषको वेभसाइटमार्फत अनलाइन सूचीकरण हुनुपर्नेछ । मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि रोजगारदातालाई समयसीमा तोकेरै सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरिसकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई यही मङ्सिर ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक प्रदेश नं ३ का रोजगारदाता यही मङ्सिर १५, प्रदेश नं १ का रोजगारदाता आगामी पुस १, प्रदेश नं २ का रोजगारदाता पुस १५ र गण्डकी तथा प्रदेश नं ५ का रोजगादाता माघ १ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत भइसक्नुपर्ने छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारादाताले भने आगामी माघ १५ गतेभित्र कोषमा सूचीकृत हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचीकरण भएको मितिदेखि तीन महीनाभित्र रोजगारदाताले आफूले नियुक्त गरेको वा रोजगार सम्बन्ध कायम भएको व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने कोषले जनाएको छ । रासस
दिपक राज जोशी पुनः प्रधानन्यायाधीशको दौडमा
काठमाडौँ । न्याय परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशको नाम वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशम्शेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए । संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी न्यायाधीश जोशी र जबराको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएपछि सो समितिले सुनुवाइ गरी अनुमोदन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुसमा उमेर हदका कारण अवकाश लिँदै छन । प्रधानन्यायाधीशको अवकाश हुने भएपछि भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी र जबराको नाम परिषद्ले पठाएको हो । न्यायाधीश जोशीलाई यसअघि नै संसदीय सुनुवाइ समितिले अयोग्य ठहर गरी प्रधानन्यायाधीशका लागि नाम अनुमोदन गरेको थिएन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले वृद्ध भत्तालाई चुनौती दिने, बैशकाे पसिना बुढेसकालमा फल
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार ठूलो तामझामको साथ सामाजिक सुरक्षा कोषको शुरुवात गर्यो । सरकारको यो कदमको प्रशंसा भैरहेको छ । सबै रोजगारदाताहरुको सरकार समक्ष एउटै आवाज थियो, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनु । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका महासचिव कमलेश अग्रवालदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासम्मले नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउन र नेपाल उद्योग व्यवसायीहरुको समस्या कम गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालीहरु विश्व श्रम बजारमा श्रमिकका रुपमा मात्र नभएर म्यानेजरको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए । उद्योगीहरुले अबको केही वर्षमा नै कोषको रकम बढेर सबैभन्दा धेरै हुने बताए । सबै पक्षको प्रतिवद्धता पछि हौसिएका श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले मंसिर ११ गते नेपाली मजदुरको लागि एेतिहासिक दिन भएको बताए । उनले भने-‘यो कार्यक्रमले रोजगार दिने र लिनको बीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । यसबाट नेपाल नयाँ युगमा पुगेको छ, अब नेपाली मजदुरले ढुक्क भएर काम गर्न पाउने वातावरण सृजना भएको छ ।’ सामाजिक सुरक्षा काेषमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक श्रम गर्ने सबैलाई समावेश गर्ने मन्त्री विष्टको जोड रहेको थियो । सबै श्रमिकहरुलाई यस कार्यक्रममा सहभागी भई सुरक्षित हुन सबै मजदुरहरुलाई आग्रह गरे । लामो समयपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले अाफ्ना विचार राख्न पौने घण्टा खर्चिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले बृद्धभत्तालार्इ निरुत्साहन गर्ने ओलीले बताए । उनले भने-‘अब बुढेसकालमा बैशको मात्र कुरा गर्नु पर्दैन, बैशको पसिनाको फल पनि पाइन्छ ।’ सामाजिक सुरक्षा कोष बलियो भए केही वर्षमै वृद्ध भत्तालाई चुनौती दिने ओलीको भनार्इ थियो । यसरी शुरु हुनेछ सामाजिक सुरक्षा कोष यस योजनामा सहभागी हुनका लागि रोजगारदताले अनलाइनबाट लग इन गरी सुचिकरण हुनुपर्नेछ । रोजगारदाताले ३ महिनाभित्र आफ्ना कर्मचारी र श्रमिकको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको १८.३३ प्रतिशत थप गरी कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसमा मजदुरले ४ किसिमको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशत्तलताको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा हुनेछ ।
