प्रभु बैंकको काउण्टर अब सात वटा भन्सारमा
काठमाडौं । नेपाल भारत सिमा रहेका भन्सार कार्यालयमा प्रभु बैंकले काउण्टर खोली बैंकिङ्ग कारोवार शुरु गर्ने सम्बन्धी सम्झौंता भएको छ । भन्सार बिभागका महानिर्देशक तोयम राया र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सरकारले केही समय अघि स्तरोन्नतीका लागि नेपाल भारत सीमामा रहेका ७ वटा भन्सार कार्यालयमा कारोवार संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको सेवा प्रारम्भ भएसंगै उक्त क्षेत्रका उद्योगी, व्यापारी एवं आयात निर्यातकर्ताहरुले सरलरुपमा बैकिड. सेवाहरु प्राप्त गर्ने भएका छन् । साथै नेपाल सरकारको राजस्व संकलन प्रक्रियामा पनि यसबाट टेवा पुग्ने बिश्वास बैंकले लिएको जनाएको छ । झापाको भद्रपुर, सुनसरीको कोशीव्यारेज, सिरहाको ठाडी, महोत्तरीको जलेश्वर, नवलपरासीको महेशपुर, कपिलबस्तुको सुठौली र कैलालीको सतिभन्सार कार्यालयहरुमा बैंकले अर्को हप्ता देखि बैंकको काउण्टरहरु संचालनमा लयाउँने भएको छ । उक्त क्षेत्रमा आयात निर्यातको क्रियाकलापहरुमा बढोत्तरी हुनगई राजस्व संकलनको आकडामा बृद्धि हुनजाने बिश्वास लिईएको छ ।
सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई लेखा समितिको प्रश्नः के आधारमा वायुसेवा निगमलाई दिईयो २४ अर्ब ?
काठमाडौं । वाईडबडी खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले गरेको लगानीप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । समितिमा बोल्ने सदस्यहरुले दुबै कोषले निगमको व्यावसायिक योजना नहेरी लगानी गरेको आरोप लगाएका हुन्। खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले लेखा समितिले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालय निगमको विषयमा गम्भीर भएर लागि परेको बताए । ‘समितिले सोधेको प्रश्न हामी दिन तयार छौँ, हामीले गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौँ ‘ मन्त्री अधिकारीले भने – ‘नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले योजना हेरेरै सरकारको जमानीमा रकम दिएको बताए ।’ जहाजको लालपुर्जा निगम कै स्वामित्वमा रहेको छ । एउटा मात्रै निकाय मात्रै नभई सबै निकायले प्रक्रियामा सहभागी भएकोले यसमा गम्भीर अध्यन गरेर मात्रै बोल्न मिल्ने मन्त्री अधिकारिले बताए । ‘निगम डुब्न लाग्दा सरकार हेरेर बस्न मिल्दैन । अब यसका लागी साझेदार खोज्ने प्रयास भैरहेको छ । स्टाटेजी पार्टनर, कम्पनी मोडेल, जो आएपनी पैसा हाल्ने आउँछ । यसपछी प्रस्तिपर्धी एयरलाइन्स बन्छ ।’ मन्त्री अधिकारीले भने – ‘समितिले बनाएको अध्ययन समितिलाई भरपुर सहयोग गर्छु ।’ युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध नहटेकोले वाईडबडी सञ्चालनमा समस्या परेको निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले बताए ।
बोनसपछि एनआईसी एशिया बैंकको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बुधबार एनआईसी एशिया बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । बैंकले १० प्रतिशत बोनस सेयर पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पश्चात बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३७१.८२ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४१८.४१ रुपैयाँ रहेको थियो ।
छोसेर–कोरला सडक स्तरोन्नति, ४८ करोड लागत लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने सडकअन्तर्गत छोसेर–कोरला खण्डको सडक स्तरोन्नति भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले लोमान्थाङ गाउँपालिका–१ छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको हो । जोमसोम–कोरला खण्डमा सात वटा प्याकेजमा भइरहेको सडक स्तरोन्नति आयोजना मध्ये कोरला नाकातर्फको अन्तिम प्याकेजको काम सकिएको आयोजनाका इञ्जिनीयर जगत प्रजापतिले बताएका छन् । ट्र्याक मात्र खोलिएको अवस्थामा रहेको सडकलाई ११ मिटर फराकिलो, नाली, ग्यावियन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल गरिएको छ । २०७३ देखि सडक स्तरोन्नतिको काम शुरु भएको उक्त सडक निर्माणमा ४८ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । छोसेर–कोरला सडक स्तरोन्नतिका लागि दिवा–रौताह–एपेक्स जेभीले २९ करोडमा ठेक्का लिएको थियो । समुद्री सतहदेखि चार हजार ६०० मिटरको उचाइको भूगोलमा प्रतिकूल मौसम भएपनि पर्याप्त मजदुर र उपकरण परिचालन गरेर सम्झौता अवधिभित्रै काम सकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सकबहादुर लालचनले बताएका छन् । यस ११० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत अन्य छवटा प्याकेजको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको आयोजनाले जनाएको छ । सडक स्तरोन्नतिसँगै कोरला नाका खुलाउनका लागि सुरक्षा तयारी र चीन सरकारसँग कूटनीतिक पहल भइरहको प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले बताएका छन् । रासस
सङ्घ निकटका विद्यार्थीले लगाए त्रिविमा ताला
काठमाडौं । सम्बन्धनको विषयलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारी कक्षमा ताला लगाइएको छ । कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र योजना निर्देशनालयका प्रमुख कार्यकक्षमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ निकटका विद्यार्थीले ताला लगाएका हुन् । ब्याचलर अफ कम्प्युटर अप्लिकेशन (बिसिए) लगायत केही विषयमा सम्बन्धन दिँदा मापदण्ड नपुराई आंगिक, सामुदायिक र निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विरोधमा ताला लगाउनुपरेको सङ्घका त्रिवी एकाइका जगदिश भट्टले जानकारी दिएका छन् । मङ्सिर १६ गते ताला लगाएकाले त्रिविले हालै ११६ क्याम्पसमा विसिए लगायत अन्य विषयमा सम्बन्धन दिएकामा त्यसको खारेजीको माग गरेका छ । सम्बन्धन दिएको विषयको खारेज नभएसम्म ताला यथावत रहने जनाउँदै तालाबन्दीका कारण कामकाज रोकिएको योजना निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक प्रा डा.ऋदिशकुमार पोखरेलले बताएका छन्। रासस
मेलम्चीको पानी दुई महिना पछि राजधानीमा, उत्तरीभेगमा पानी पाउने सुनिश्चितता नभए वाग्मतीमा बगाइदिने
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी प्रशोधन केन्द्रलगायत संरचना भएको उपत्यकाको उत्तरपूर्वी भेगमा खानेपानी नदिए स्थानीयवासीले पानी वितरण गर्न नदिने बताएका छन् । मेलम्चीको पानी दुई महीनापछि राजधानी आए लगत्तै सुन्दरीजलमा रहेको प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी परीक्षणसँगै पानी वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणको वितरण सञ्जाल निर्माण अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला गोकर्णेश्वर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका स्थानीयवासीले खानेपानी नपाए वाग्मतीमा हाल्ने घोषणा गरेका छन् । वाग्मती स्रोतको एउटा ठूलो पाइपबाट ल्याइएको पानी गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१, सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा प्रशोधन गरी वितरण हुने भएको छ । दुवै स्थानबाट वितरण हुने पानी गोकर्णेश्वर नगर क्षेत्रमा वितरण हुने भए पनि धारामा पानी नझर्ने बताएका छन् । वर्षौंदेखि धारामा पानी नआएपछि नगरपालिकामा पटकपटक गुनासो गरेको स्थानीय खड्गबहादुर गुरुङको भनाई रहेको छ । मेलम्चीको पानी आउँदासम्म पनि खानेपानीको व्यवस्था नगरे प्रशोधन केन्द्रको पानी वाग्मती नदीमा बगाउन खानेपानी पीडित समूह सङ्गठित हुन थालेको छन् । पहिलो चरणमा मेलम्ची खोलाको दैनिक १७ करोड २८ लाख लिटर पानी राजधानी आउँछ । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि सुन्दरीजलबाट नै ठूला पाइपबाट आरुबारी लगायत पानी पोखरीमा लगिने भएको छ । १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्न निर्माण भइरहेको दुईवटा प्रशोधन केन्द्र बनाउँदा वातावरणीय रुपमा प्रभाव परेको जनाउँदै मेलम्ची प्रशोधन केन्द्र र सुरुङसम्म जाने सडक कालोपत्र गर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि आयोजनाले काम नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो रहेको छ । उपत्यकावासीलाई पानी वितरण गर्न आवश्यक संरचना निर्माण गर्दा नगरवासीले विभिन्न असहजता भोगेकाले पानी पाउने सुनिश्चितता नभए मेलम्चीको पानी वाग्मतीमा बगाइदिने चेतावनी सरोकार भएका निकायलाई दिइएको गोकर्णेश्वर नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेको भनाई रहेको छ । वर्षौंदेखि धारामा पानी नआएपछि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड महाँकालचौर शाखामा प्रतिनिधि मण्डल सहित गएर समस्या राख्दा नगरपालिकामा जान भनिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–८, अत्तरखेलका जमान लामाले जानकारी दिएका छन् । लिमिटेडले नगरपालिकालाई सबै अधिकार दिएकाले उतै कुरा गर्न भनेपछि स्थानीयवासीले नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई भेटी समस्या अवगत गराएका छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख शान्ति नेपाल खानेपानीको काम लिमिटेडले गर्ने भएकाले सहजीकरणसम्म गर्न सकिने बताउँदै, नगरकै स्रोतको पानी उपत्यकामा वितरण हुने भएकाले सबै नगरभर पानी आउने व्यवस्था मिलाउन लिमिटेडलाई अनुरोध गरिएको छ । पानीको समस्या राख्न नगरपालिका पुगेका रामप्रसाद गुरागाइँ जुन कार्यालयमा गए पनि अर्कोलाई देखाएर पन्छाउने गरिएको गुनासो गरेका छन् । मेलम्ची पानी प्रशोधन केन्द्रपारिको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । यही नगरपालिकाको सडक खनेर भक्तपुरको टिग्नी पानीपोखरीमा पानी लैजाने थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएको छ । गोकर्णेश्वरको आरुबारीबाट मूलपानीको क्रिकेट मैदान हुँदै भक्तपुरसम्म ठूलो पाइप बिच्छ्याउँदा खनिएको सडक अझै कालोपत्र भएको छैन । दुई जिल्ला जोड्ने मूलपानी क्रिकेट मैदान–मनोहरा–भक्तपुर सडक दायाँबायाँ घर भएका स्थानीय धूलोका कारण क्रुद्ध छन् । पानी परीक्षण नभएकाले सडक कालोपत्र गर्न नसकिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका प्रवक्ता दिवाकर ढकाल पाइप बिच्छ्याउनु अघि सडक जुन अवस्थामा थियो, त्यस्तै बनाइने बताएका छन् । रासस
उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति डा.केसीको आपत्ति
काठमाडौं— मेडिकल शिक्षासम्बन्धी उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मंसिर ३ गते भएको फैसलाप्रति फैसलाप्रति डा गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। डा केसीले गत मंसिर ३ गते वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गतवर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेको उक्त फैसला अनुसार सो भर्ना सदर भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा दण्डित हुनुपर्नेमा उल्टै पुरस्कृत गरेकोमा आफ्नो आपत्ति जनाएका हुन् प्रेस विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै उनले भने, ‘न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्थाले अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् ।’ उनले यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । प्रेस विज्ञप्ति मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्नेलगायतका मागहरु राखेर हामीले पौष २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छौं । यसैबीच यही मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरबाट भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको छ । मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हो । न्यायको आधारभुत सिद्धान्त नै दोषी दण्डित हुने भन्ने हो । तर नेपालको मेडिकल शिक्षामा धेरै वर्षदेखि माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने र नियमनकारी निकाय दण्डित र निष्प्रभावी हुने अवस्था छ जसले गर्दा अदालतका आडमा माफियाहरुले मेडिकल कलेजलाई डिग्री किनबेच गर्ने थलो मात्रै बनाएका छन् । नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुन्थे । पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको कुरा पछिल्लो फैसलाले पुष्टि गरेको छ । पराजुलीको कार्यकालमा देशको सर्वोच्च न्यायालयमा जसरी चरम् भ्रष्टाचार र दण्डहीनता संस्थागत भएको थियो त्यो अहिलेसम्म कायम रहनु दुर्भाग्यको कुरा हो । अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओम प्रकाश मिश्रले अवैध रुपमा पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत्र १ गतेसम्म कायम गर्न खोजेकोमा यस अगाडि नै हामीले त्यस्तो कदमको निन्दा गरिसकेका छौं ।यसैबीच स्वभाविक रुपमा अवकाश हुनु अघि १ महिना बिदा लिनको सट्टा प्रधान न्यायधीशले ठूला आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाको पेसी अस्वभाविक रुपमा व्यवस्थापन गरेर न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा पनि नराखी हतारमा टुंग्याउने प्रयास गरेको भन्ने समाचारले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस अगाडि पनि ठूलो आर्थिक कारोबारमा जोडिएका मुद्दाहरुमा अस्वभाविक र न्याय सम्पादनको न्युनतम मर्यादा समेत कुल्चने फैसलाहरु भएका छन् र तिनका कारण देश र करदाताहरुलाई अरबौं रुपैयाँको क्षति भएको कुरा आम नागरिकसामू खुलस्त छ । स्मरण रहोस्, न्यायधीश र प्रधान न्यायधीशलगायत कोही पनि देशको कानुनभन्दा माथि हुँदैनन् । आवश्यक परेको खण्डमा न्यायालयको मर्यादा रक्षाका लागि त्यहाँभित्रकै भ्रष्ट व्यक्तिहरुविरुद्ध लड्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हुन जान्छ । साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको छ । देश शोकमा डुबेको बेला पदमुक्त भइसकेका गोपाल पराजुलीबाट शपथ गर्न राष्ट्रपतिलाई हतारो हुनु, पछि गएर समाजले भ्रष्टतममध्ये एक ठानेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले विभुषित गर्नु, नयाँ प्रधान न्यायधीशले पहिले न्याय परिषदले गरेको निर्णय बिपरीत निर्णय गरेर पराजुलीको उमेर विवादमा मुछिनु, यस्तो चर्तिकला विधिको शासन भएको समाजमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । न्यायालयमा दलीय प्रभाव र हस्तक्षेप संस्थागत हुनु तथा भ्रष्ट र माफियाहरुको स्वार्थ फैसलाहरुमा हावी हुनु, यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो अवस्था हो । अन्यत्र यस्तो अवस्थाको परिणाम देखिन समय लाग्न सक्छ तर मेडिकल शिक्षामा माफियाहरुले फैसला किनेका कारण पढाइ नगरी डाक्टरी डिग्री बेचिंदा तत्काल मानिसको ज्यान जाने अवस्था छ । यस्तो अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । यसैबीच नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा आवश्यक तयारीविनै पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम चलाउन अनुमति दिएको तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमका लागि अनुमति नदिएकोमा त्यसप्रति पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । अन्तमा, हामीले मागहरु पूरा गर्न दिएको तीन हप्ते हल्टिमेटममध्ये आधा समय बितिसकेको स्मरण गराउँदै मागहरु तत्काल पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । डा गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं २०७५।८।१९
बोनससहित ३४ प्रतिशत लाभांश घोषणापछि नबिल बैंकको सेयर मूल्यमा निरन्तर गिरावट
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई ३४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको सोमबार सम्पन्न सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत बोनस र २२ प्रतिशत नगद गरी करसहित सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । मंगलबार बैंककाे उक्त निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षकोे भन्दा कम बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि लगानीकर्ताहरू निराश भएका छन् । बैंकले गत वर्षकाे भन्दा १८ प्रतिशत कम बोनस सेयर दिने घोषणा गरेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्ष ३० प्रतिशत बोनस र १८ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ४८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । लाभांश घोषणा गरेकै दिन बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२ रुपैयाँसम्म घटेको छ । जबकी साेही दिन समग्रमा सेयर बजार उकालाे लागेकाे थियाे । सोमबार प्रतिकित्ता ८६३ रुपैयाँमा कारोबार भएको बैंकको सेयर मूल्य मंगलबार घटेर प्रतिकित्ता ८४१ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । अन्ततः बजार बन्द हुँदा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८५९ रुपैयाँ रहेको छ । बुधबार ८४१ रूपैयाँसम्ममा काराेबार भएकाे छ । हाल बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । १२ प्रतिशत बोनसपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने छ । बैंकको प्रस्तावित लाभांशलाई नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् ।
