पोखराको भलाम खोलामा २ करोड लागतमा पक्की पुल निर्माण
पोखरा। पोखरा महानगरपालिका–२० स्थित भलामखोलामा रु एक करोड ९२ लाख ६८ हजार ९४७ लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको छ । नेपाल सरकारको रु एक करोड ७३ लाख ४२ हजार ५२ र रु १९ लाख २६ हजार ८९४ स्थानीय जनसहभागितामा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको हो । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले शनिबार नवनिर्मित पुलको उद्घाटन गर्दै पुल निर्माणसँगै यस क्षेत्रको विकासको ढोका खुलेको बताए। प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाअन्तर्गत पोखरा ११ देखि २० को भलाम, चण्डी देउराली, हरिहर गुफा, डाँडागाउँ हुँदै वडा नं १६ को अर्मलासम्म जोड्ने पक्की सडक निर्माण गरिने बताउँदै उनले उक्त योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय वासिन्दाको महत्वपूर्ण सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य बिन्दुकुमार थापाले सडक पूर्वाधार विकास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै विकास निर्माणमा सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य प्रभा कोइरालाले पुल निर्माणसँगै पोखराको भलामदेखि मौजासम्म उत्पादित कृषि उपज बजारीकरणमा सहयोग पुग्नुका साथै त्यस क्षेत्रका कृषकको समृद्धिमा सहयोगी बन्ने बताए। पुलबाट पोखरा ११ को फूलबारी मणिपाल, भलाम मौजा र बाटुलेचौरसम्मका स्थानीय वासिन्दा लाभान्वित हुने पोखरा २० का वडाध्यक्ष सीम गुरुङले जानकारी दिए। पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्जुन खत्री, वडा सदस्य भीमप्रसाद बास्तोला, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका जिल्ला प्राविधिक इञ्जिनीयर नारायण बराल र नेकपा कार्यदल कास्कीका सदस्य सुशील बस्नेतले सडकको महत्वमाथि प्रकाश परेका थिए। रासस
बुटवल पावरले १० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश दिने
काठमाडौं । बुटवल पावर कम्पनी(बीपीसी) लिमिटेडले चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट हालको चुक्ता पुँजीको सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्ताव कम्पनीको मंसिर २१ गते बसेको सञ्चालक समितीको बैठकले गरेको छ । प्रस्तावित लाभांशलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा कम्पनीकाे आगामी वार्षिक साधारणसभाले पारित गर्ने छ । कम्पनीको आगामी २६औँ वार्षिक साधारणसभा पुस २७ गते बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीको आगामी पुस ६ देखि २७ गतेसम्म बुक क्लोज हुँदै छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत बोनस पछि संस्थाको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ ।
समृद्धिका लागि १६ कानुनमाथि निजी क्षेत्रको नजर, ६ कानुन खारेजीको माग गर्दै सांसदलाई पत्र
काठमाडौं । आर्थिक समृद्धिका लागि बाधक कानुनहरुको खारेजी, संशोधन र नयाँ कानुनहरुको निर्माणका लागि सांसदहरुका हातहातमा पत्र पुगेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक समृद्धिका लागि ६ वटा पुराना कानुनको खारेजी, ६ वटामा तत्काल संसोधन र अन्य ४ वटा नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक रहेको धारणा तयार पारेको हो । परिसंघले १६ वटा कानुन सम्बन्धी आफ्नो धारणा सहित संघीय संसदका सांसदहरुलाई पत्र थमाएको हो । त्यसो त परिसंघले आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र एंव आवश्यक कानुनी सुधार नामको पुस्तक नै तयार पारेको थियो । पछिल्लो पटक संसद सुरु हुनै लाग्दा कानुनी सुधारमा सघाउन आग्रह गर्दै संसदहरुलाई पत्र लेखिएको परिसंघका राष्ट्रिय परिषद सदस्य तथा पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले बताए । यस्ता छन् खारेज गरिनुपर्ने ऐनहरु १) विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ २) कालोबजार तथा केहि अन्य समाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ ३) निकासी पैठारी(नियन्त्रण) ऐन, २०१३ ४) आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ ५) आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण(अधिकार) ऐन, २०१७ व्यापक सुधार गर्नुपर्ने ऐनहरु १) बोनस ऐन, २०३० २) पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ ३) नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४ ४) औषधी ऐन, २०३५ ५) राजश्व न्यायधिकरण ऐन, २०३१ ६) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने एेनहरु १) एन्टि डम्पिङ कानुन २) क्षतिपूर्ति कानुन ३) सार्वजनिक–निजी साँझेदारी कानुन ४) करार कानुन शुक्रबार आर्थिक पत्रकार संघको चौथो महासभामा बोल्दै परिसंघ अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक समृद्धिका लागि कानुनी सुधार अत्यावश्यक रहेको बताएका थिए । उनले लगानीको संरक्षण तथा लगानीकर्ता मैत्री वातावरण बिना देशको विकास सम्भव नहुने बताउँदै भनेका भने–‘देशको विकास गर्न लगानी चाहिन्छ, लगानी बढ्न लगानी मैत्री वातावरण चाहिन्छ र त्यसका लागि कानुनहरुमा व्यापक संसोधन आवश्यक छ ।’ परिसंघले विदेशमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्द लगाउने ऐन, कालो बजार ऐन, निकासी पैठारी ऐन, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन लगायतका ६ वटा पुराना ऐनहरु खारेज गर्नुपर्ने धारणा बनाएको छ । त्यस्तै, बोनस ऐन, पेटेन्ट डिजाइन एण्ड ट्रेडमार्क ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐन, औषधी ऐन, राजश्व न्यायधिकरण ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐनमा तत्काल संसोधन आवश्यक रहेको बताएको छ । परिसंघले एन्टि डम्पिङ कानुन, क्षतिपूर्ति कानुन, सार्वजनिक–निजी साँझेदारी कानुन र करार कानुन तत्काल ल्याउनुपर्ने धारणा पनि तयार पारेको छ । ‘लगानी मैत्री वातावरणले मात्रै आर्थिक समृद्धि ल्याउँछ, त्यसका लागि लगानी आकर्षित गर्नु पर्छ, विद्यमान केहि कानुनको खारेजी, केहि संसोधन र केहि नयाँ कानुन निर्माणले मात्रै त्यस्तो सम्भव छ’, भट्टराईले भने । परिसंघ अध्यक्ष शर्माले पनि पञ्चायतकालि कानुनहरुमा टेकेर विकास र समृद्धिको सपना पुरा नहुने स्पष्ट पारे ।
अलैची निर्यातमा नेपाल विश्वकै अग्रस्थानमा रहे पनि बजारिकरणमा समस्या
तेह्रथुम जिल्लाको लसुनेमा रहेको केप्छाकी बहुउदेश्यीय नर्सरी फर्मले १०० रोपनी जग्गामा २० लाख अलैचीका बेर्ना लगाएको छ । दुई जनको साझेदारीमा संचालित जिल्लाकै ठूला अलैची नर्सरीले आगामी जेष्ठ असारमा बेच्न सकिने गरी तयारी गरिएका बेर्नाको चलनचल्तीको मूल्य न्यूनतम पनि प्रति बेर्ना पाँच रुपैयाँ दरले बिक्री गर्दा एक करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । तर पहाडी जिल्लाको चिसो हावापानीले गर्दा बिगतका वर्षमा नर्सरीमा लगाइएको करिव २५ प्रतिशत बेर्नाको नोक्सानी हुन्थ्यो । यस पटक भने नर्सरीले बेर्नालाई तुसारोबाट बचाउने कृषि जाली प्रयोग गरेको छ , जसले गर्दा नोक्सानीलाई १५ प्रतिशतमा घटाउन सकिने फर्मका संचालक त्रिलोचन पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अलैची आम्दानीको राम्रो श्रोत भएको बाली हो । तर यसको बेर्ना उत्पादन देखि दाना सुकाउने सम्म साना–साना समस्याको सुधार गर्न नसक्दा हामीले धेरै आम्दानी गुमाएका छौ । कृषि जाली प्रयोगबाट मात्र पनि हामीले करिव १० प्रतिशत बेर्नाको नोक्सानी घटाउन सक्ने भएका छौ यसले नर्सरीको १० प्रतिशत आम्दानी बढाउँछ ।” अलैचीको राम्रो संभावना भएको जिल्ला इलाममा केहि वर्ष अघिसम्म सुस्ताएको अलैची खेति गत वर्षदेखि किसानहरुको चासो र चहलपहल बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा घट्दै गएको अलैचीको बजार भाउ र अलैची बालीमा लागेको रोगका कारण धेरै किसानहरुमा अलैचीप्रति निराशा छाएको थियो । तर गत वर्ष देखि जिल्लाका सहकारी तथा अन्य संस्थाले उन्नती परियोजनासंगको साझेदारीमा नयाँ बिउबाट अलैचीका बेर्ना तयार गर्ने देखि किसानहरुलाई यस बारेमा नयाँ ज्ञान र सिप सिकाउने कार्यले व्यापकता पाए पछि उनीहरुमा अलैची खेति प्रति फेरी उत्साह पलाएको छ । यस्ता बेर्नाबाट तयार भएका विरुवाको आयु पनि लामो हुने र रोगसंगको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि बढि हुने थाहा पाए पछि उनिहरु फेरी अलैची खेति शुरु गर्ने तयारीमा छन् । नयाँ तरीकाले अलैची खेति गर्न इच्छुक ४ सय ७५ जना किसानहरुलाई सुर्योदय नगरपालिकाको कर्मशील कृषि सहकारीले अलैची नर्सरी व्यवस्थापन तथा अलैची खेति सम्बन्धी तालिम दियो । तालिम लिएका मध्ये करिव ८० प्रतिशत किसानहरु अलैची खेति गर्न इच्छुक देखिएको सहकारीका निवर्तमान अध्यक्ष सुवास खड्का बताउछन् । किसानहरुको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न अहिले सहकारीले २० हजार बेर्नाको अलैची नर्सरी बनाएको छ । यो बेर्ना आउदो जेष्ठ असारमा रोपिनेछ । कतिपय किसानहरुले व्यक्तिगत रुपमा आफ्नै नर्सरी बनाएका छन् । सुवा खड्का भन्छन्, “कुनै समय एक मन – ४० केजी) अलैची एक लाख बीस हजार रुपैयाँमा पनि बिक्यो । तर अहिले प्रति मन ३० हजार रुपैयाँमा बिकेको छ । केहि वर्ष पहिले रोग लागेर अलैचीको पुरानो बगान मासिएको छ । अलैचीको बजार भाउ पनि खस्किएकाले किसानहरुमा अलैची खेति प्रति निराशा छाएको थियो । तर उन्नतीसंगको सहकार्यमा सहकारीले अलैचीको बेर्ना उत्पादन र आधुनिक खेति सम्बन्धी तालिम दिएपछि धेरै किसानहरु फेरि अलैची खेति तर्फ फर्कन थालेका छन् ।” नेपालको पूर्वी पहाडमा बढि मात्रमा फल्ने अलैचीलाई स्थानीय बासिन्दा कालो सुन पनि भन्ने गर्छन् । तर केहि समय यता घट्दो बजार भाउ र अलैचमिा लागेको रोगका कारण यसको खेति गर्ने किसानहरु देखि व्यापारीमा अलैचीप्रति निराशा छाएको थियो । अलैचीको बजार संभावनालाई सदुपयोग गरी यस क्षेत्रको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन नयाँ तरिकाले अलैची खेति गर्ने र यसको बजारिकरणमा देखिएका समस्याको समाधानलको उपाय अपरिहार्य थियो । यसका लागि डेनमार्डक सरकारको सहयोगमा संचालित उन्नती परियोजनाले किसान र व्यवसायीको तहमा अलैची बेर्नाको नर्सरी व्यवस्थापन देखि बजारीकरणमा सहयोग पुग्ने विभिन्न काम थालेको छ । यसले गर्दा अहिले अलैची खेतिमा केहि नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने आशा किसानहरुमा पलाएको छ । उन्नतीको सहयोगमा सात जिलाका १९ हजार भन्दा बढि किसानले अलैची खेति तथा नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम पाएका छन् । सहकारी तथा निजि कम्पनीबाट दिइएको यो तालिमले गर्दा बेर्ना उत्पादन र अलैची खेति दुबैमा बृद्धि हुदै गएको किसान तथा व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।इलामका किसान सुजाता भट्टराइ भन्छिन्, “अलैची खेति सुधारका नामम यहाँ धेरै कार्यक्रमहरु आएको सुनियो तर उन्नतकिो जति व्यापक र सबै क्षेत्रलाई समेट्ने कार्यक्रम अरु थिएनन् । यो कार्यक्रमले बेर्ना उत्पादन, बगान व्यवस्थापन देखि उत्पादित् अलैचीको बजारिकरणका सवाललाई समेटेकाले अलैची प्रति हामीलाई नयाँ आशा पलाएको छ । तर यो अभियानलाई यतिमा रोक्नु हुदैन, यसलाई कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिनु पर्छ । यसबारेमा सरकारले पनि सोच्नु पर्छ किनभने उन्नती परियोजना त अब सकिदैछ ।” नेपालमा बार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन भन्दा बढि अलैची उत्पादन हुन्छ । जसमध्ये ९५ प्रतिशत भन्दा बढि निर्यात हुन्छ । नेपाली अलैचीको उभोक्ता बजार तेस्रो मुलुक हो , जहाँ यसको बजार माग र मूल्य दुबै राम्रो छ । तर तेस्रो मुलुक पुग्ने नेपाली अलैची भारतबाट मात्र निर्यात हुने भएकाले नेपालले तेस्रो मुलुकबाट पाउने मूल्य गुमाइरहेको छ । अलैची निर्यातमा नेपाल विश्वकै अग्रस्थानमा परेता पनि बजारिकरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्दा हामीले अलैचकिो उच्च मूल्य गुमाएका छौ । अलैची व्यवसायी महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष इन्द्र तामाङका अनुसार नेपाल सरकारले अलैची विकास सम्बन्धी बोर्ड गठन गर्ने काम मात्र गरे पनि अहिलेको मूल्यमा प्रति मन ५० हजार रुपैयाँ सम्म बढि मूल्य नेपाली अलैचीले पाउँन सक्छ । तर सरकारले अलैची व्यवसायको बारेमा ध्यान नदिएकाले यो संभाव्य मूल्य नेपालले गुमाएको उनको गुनासो छ । नेपालमा अलैची भण्डार गर्ने आधुनिक गोदाम घर नहुनु पनि बजारिकरणको आधारभूत समस्या हो । त्यसैले धनकुटा उद्योग बाणिज्य संघ र अलैची व्यवसयी महासंघ धनकुटा शाखाले तीन करोड रुपैयाँ बढिको लगानीमा धनकुटाको हिलेमा २ लाख केजी अलैची भण्डारण क्षमताको आधुनिक गोदाम घर निर्माण गरेका छन् । धनकुटा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरे भन्छन्, “ नेपालको कूल अलैचीको ६५ प्रतिशत हिस्सा कोशी करिडोर हुदै जाने भएकाले धनकुटाको हिलेमा निर्माण गरिएको उच्च क्षमताको गोदाम घरले किसानहरको अलैचीलाई भाउ नभएको समयमा भण्डारण गरी राख्ने र भाउ भएको समयमा बेच्ने सुविधा दिनेछ । यसले गर्दा अलैचीको बजारलाई किसानको नियन्त्रणमा राख्न र बढि मूल्य दिन केहि सहयोग पुग्ने छ । त्यसैले हामीले उन्नतीसंगको सहकार्यमा यो गोदाम घर निर्माण गरेका हौ ।” यो गोदाम घर संचालनमा आएपछि हाल उत्पादन भइरहेको अलैची र भविष्यमा बढ्ने थप अलैची समेत भण्डारण गर्ने, अलैचीको श्रेणी विभाजन गरी गुणस्तर बढाउँने र एकै ठाउँबाट बिक्रि गरिने भएकाले अलैचीको थप मूल्य किसानहरुलाई दिनका लागि यो गोदाम घर सहयोगी हुनेछ । धनकुटाका अलैची किसान लाखमान घिसिंग भन्छन्, “अहिले अलैचीका बेर्ना उत्पादन गर्ने र खेति गर्ने किसानहरु बढिरहेकाले यसको उत्पादन पनि बढ्दै जान्छ । तर भारतीय व्यापरीमा निर्भर भएकाले नेपाली किसानहरुले निकै थोरै मूल्य पाइरहेका छन् । बजार सुधारका लागि कुनै प्रयास नभएको बेलामा यो गोदाम घर बने पछि यसले हामी जस्ता किसानलाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने आशा लागेको छ । ” नेपालका ४० जिल्लाको करिब १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैची खेती गरिन्छ । यस मध्ये ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, धनकुटा, शंखुवासभा र भोजपुर जिल्ला अलैचीका हब जोन मानिन्छ । कुनै समय निकै राम्रो आम्दानीको श्रोत रहेको अलैची पछिल्लो समयमा समस्यैसमस्याबाट गुज्रिएको छ । अलैचीको दीर्घकालिन विकासका लागि छुट्टै कानून अन्तर्गत बोर्ड गठन गर्नु पर्नेमा किसान र व्यवसायीले माग गरिरहेका छन् ।
ढुसी लागेपछि सुन्तला उत्पादनमा गिरावट, बोट लगाउन नजान्नु मुख्य कारण
जाजरकोट। गभारो र ढुसी रोग लागेका कारण जाजरकोटमा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा गिरावट भएको छ । सरकारले ‘जोन घोषणा’ गरेको जाजरकोटमा सुन्तला उत्पादन घटेपछि किसान चिन्तित छन् । रोगका कारण सुन्तालका बोट सुक्ने र दानाहरु कालो हुन थालेपछि उत्पादन कमी आएको हो । गत वर्ष रु आठ करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको जाजरकोटमा यो वर्ष त्यसको आधा पनि उत्पादन सकेको किसान बताउँछन् । बारीमा लगाएका सुन्तलाका बोटहरु फल टिप्ने बेला सुक्न थालेपछि स्थानीय किसान लगानी डुब्ने चिन्तामा छन् । कहाँ–कहाँ छ, सुन्तलाको जोन सरकारले सुन्तलाका लागि सम्भावना भएको जाजरकोटका तीन स्थानीत तहमा ‘सुन्तला जोन’ स्थापना गरेको थियो । कुशे गाउँपालिकाको दम्दाला, भेरी नगरपालिकाको वडा नं २ र नलगाड नगरपालिकाको वडा नं ३ लाई समेटेर अघेल्लो वर्षको माघमा जोन क्षेत्र घोषणा गरी काम शुरु गरिएको थियो । गत वर्ष रु १० लाखको सुन्तला बेचेका कुसे गाउँपालिका वडा नं ५ दमदालाका किसान शक्तिबहादुर वलीले यस वर्ष आधा उत्पादन घटेको बताए। एक्लै ३५ रोपनी जग्गामा सुन्तला खेती गर्नुभएका वलीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आधा सुन्तला उत्पादन घटेको बताए। उनले सुन्तलाका बोट सुक्ने, पात सुक्ने र दाना पनि कालो भएर कुहिने समस्याका कारण यो वर्ष बोटमा सुन्तला निकै कम फलेको जानकारी दिए। वलीजस्तै अर्का किसान चन्द्रबहादुर मल्ल पनि सुन्तलाको बोटमा ढुसी रोगले सुन्तलाका दाना कालो हुने, डाँठ सुक्ने, पात पहँेलो हुने र पछि पुरै बोट सुक्ने कारण आफूहरु ठूलो मर्कामा परेको र सरकारले केही सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्। उनले सरकारले ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ अन्तर्गत घोषणा गरिएको ‘सुन्तला जोन’ कार्यक्रमले जाजरकोटका उत्पादक किसानलाई राहत दिन नसकेको बताए। किसानका समस्या समाधान गर्ने, नियमित रूपमा बारीको प्राविधिक रूपले रेखदेख गर्ने तथा सुन्तलाका बोटको सुरक्षाका लागि किसानलाई सल्लाह सुझाव दिन कर्मचारीले नसकेका कारण यस वर्ष सुन्तला जोन घोषणा गरिएको जिल्लामा उत्पादन निकै घटेको कुसे–५ का स्थानीयवासी शिक्षक डिल्लीबहादुर थापाले बताए। परियोजना कार्यान्वयन एकाइ सुस्त सुन्तालाका बिरुवा रोगका कारण समस्य आए पनि ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले कुनै पनि सहयोग नगरेको किसानको गुनासो छ । कार्यालयका प्रमुखदेखि कर्मचारी फिल्डमा नजाने र पाँकटियास्थित जोनको कार्यालय सहयोगीको भरमा खुल्ने गरेकाले किसानले कुनै सुविधा पाउन नसकेको शिक्षक थापाको आरोप छ । जोन प्रमुख टङ्क रिजालले किसानले सुन्तलाको बोट लगाउन नजानेका कारण बोट सुक्ने समस्या देखिएको छ, सुन्तलाका बोटहरु लगाउँदा ठूलो खाडल नबनाएका कारण सुन्तलाका जराहरु ढुङ्गा या चट्टानमा ठोक्किने भएकाले अहिले बोटमा पात सुक्ने, डाँठ सुक्ने र फल कालो हुने समस्या देखिएको बताए। उनले अहिले जाजरकोटमा ५४ हजार सुन्तलाका बोट लगाइएको बताए। अहिले जिल्लाको १८० हेक्टर जमीनमा सुन्तला खेती भइरहेको र यसलाई बढाएर ५०० हेक्टर बनाउन आफूहरुले काम गरिरहेको प्रमुख रिजालको दाबी छ । रासस
आजदेखि सेयर कारोबार अनलाईनबाटै
काठमाडौं । आजदेखि सेयर कारोबार अनलाइनबाटै हुने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटड(नेप्से)ले अनलाइन सेयर कारोबारका लागि आवश्यक सबै प्राबिधिक तयारी सम्पन्न गरेर आजबाटै अनलाइन सेयर कारोबार आरम्भ गर्न लागेको हो । त्यसका लागि ब्रोकर र लगानी कर्ताबिच हुने सम्झौताको मस्यौदामा सहमति भैसकेको छ । यस अघि अनलाइन सेयर कारोबारमा लगानीकर्ता र ब्रोकरले गरेका गुनासाहरुको सम्बोधन गरिसकेको नेप्सेले बताएको छ । सेयर कारोबार अनलाइनबाटै सम्भव हुने भएपनि कारोबार वापतको भुक्तानी तथा नगद प्राप्तिका लागि भने चेक नै उपयोग गर्नुपर्छ ।
ग्राहकले हेड अफिसमा पाइलो टेक्नु पर्दैन; काठमाडाैं र बाजुराकाे सेवा एउटै हुन्छ
पोषक राज पौडेल सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । मेटलाइफ इन्स्योरेन्समा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापक भएर १५ वर्षसम्म काम गरेका पौडेलले त्यसअघि ६ वर्ष अडिट फर्ममा काम गरेका थिए भने शिक्षण पेशा र एनजीओ/आइएनजीओमा समेत काम गरेको अनुभव छ उनीसँग । चितवन स्थायी घर भएका पौडेलले गृह जिल्लामै स्नातक र त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । २०५३ सालमा काठमाडौं आएका उनले मेटलाइफमा काम गर्दागर्दै अमेरिकाबाट फिलोसिप इन लाइफ इन्स्योरेन्स म्यानेजमेन्ट (एफएलएमआई) डिग्री समेत लिएका छन् । डेढ वर्षअघि बीमा समितिले ९ ओटा बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने निर्णय पछि सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले बीमा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कारोबार सञ्चालन गरेदेखि नै आक्रामक बजार रणनीति अपनाएको सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको आन्तरिक व्यवस्थापन, बीमा पोलिसी लगायतका विषयमा केन्द्रित भई सीईओ पौडेलसँग गरिएको विकास बहस प्रस्तुत गरिएको छः सिटिजन्स लाइफले कारोबार सञ्चालन गरेको पनि एक वर्ष भइसकेको छ, हालसम्ममा यसले कति प्रगति हासिल गर्यो ? सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेस कम्पनी बीमा समितिबाट अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०७४/७५) मा लाइसेन्स प्राप्त गरी सञ्चालनमा आएको जीवन बीमा कम्पनी हो । यो कम्पनीले स्थापना कालदेखि नै राम्रो प्रगति गर्दै आएको छ । यो अवधिमा हामीले हरेक कोणबाट आफूलाई स्थापित गरिसकेका छौं । कम्पनीको संरचनागत प्रणाली र प्राविधिक पक्षहरु सबै तयार भइसकेका छन् । कर्मचारीको तालिम र वृत्ति विकासको सन्दर्भमा हामीले एउटा चरण पार गरिसकेका छौं । प्रोडक्टको हिसाबमा पनि हामीले ‘डाइभर्सिफाइड प्रोडक्ट’हरु लिएर आएका छौं । नेपालमै अहिलेम्म नभएको ‘युनिक प्रोडक्ट’ लन्च गरेका छौं । शाखाहरु पनि ५० भन्दा बढी भइसकेको छ । यसरी सबै कोणबाट हामीले स्थापना चरणको अबस्थाबाट माथि उठेका छौं । युनिक प्रोडक्ट ल्याएका छौं भन्नुभयो, त्यो कस्तो बीमा योजना हो ? यसलाई हामीले ‘सिटिजन्स जीवन सारथी योजना’ नाम दिएका छौं । यो प्रोडक्टले वृद्धावस्थामा पेन्सनको विकल्प दिन्छ । यो आजीवन जीवन बीमा योजना हो । यो योजनाअन्तर्गत कुनै बीमितले बीमा गरेमा उसले ६० वर्षसम्म प्रिमियम भुक्तानी गर्नुपर्छ । ६० वर्ष पूरा भइसकेपछि उसले संकलन भएको प्रिमियम र बोनस एकमुष्ट पाउँछ । त्यसपछि बीमितले भुक्तानी गर्नु पर्दैन तर ७० वर्षसम्म बीमा कायमै रहन्छ भने त्यसपछि ७० वर्ष, ७५ वर्ष, ८० वर्ष, ८५ वर्ष र ९० वर्ष गरी प्रत्येक ५/५ वर्षमा २०/२० लाख रुपैंया फिर्ता गरिन्छ । यसप्रकार एउटै बीमा योजनाले दोब्बर लाभ प्राप्त गर्नु नै यो योजनाको मुख्य विशेषता हो । सामान्यतया, अन्य जीवन बीमा पोलिसीहरुमा निश्चित बीमा परिपक्व भएपछि बोनस र बीमाङ्क रकम फिर्ता गरेपछि बीमा करारको अन्त्य हुन्छ तर हामी बीमितको जीवनभर आइपर्ने वित्तीय समस्यामा सहायक बन्छौं । अहिलेको पुस्ता वर्तमानका साथ साथै आफ्नो भविष्यको बारेमा समेत चिन्तित हुने गरेको हामीले पाएका छौं । पारिवारिक संरचना र जीवनशैलीमा परिवर्तन आइरहँदा नेपाली समाज पनि अब एकल परिवारिक संरचनायुक्त जीवनशैलीमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यस्तो चिन्ता स्वाभाविक पनि हो । त्यस्तै आवश्यकता पूरा गर्न हामीले यो ‘युनिक प्रोडक्ट’ ल्याएका हौं । यसले वृद्धावस्थामा अरुको भर पर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाइन्छ, वृद्धावस्थामा अरुको भर पनुपर्दा आइपर्ने हीनता बोधबाट समेत मुक्ति पाइन्छ । अहिले छोराछोरीले दिने १०/२० हजार भन्दा सरकारबाट पाउने २/४ हजार भत्तामा हाम्रा बुबाआमालाई गर्व हुन्छ । किनकी त्यो उहाँहरुको आफ्नो कमाई हुन्छ । यो योजनाले पनि भविष्यमा गर्वान्वित भएर बाँच्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं । तपाईँले भन्नुभएजस्तो युनिक प्रोडक्टको विकल्पमा सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याउँदैछ, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कोषहरु आइरहेका छन्, छोराछोरीले आफ्नो कमाईको निश्चित हिस्सा बाबुआमालाई दिनैपर्ने कानून पनि बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा सिटिजन्स जीवन सारथी योजनाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाहरुले बचतकर्तालाई एकमुष्ट रुपमा भुक्तानी गर्छन्, त्यसैले त्यो योजनासँग हाम्रो बीमा योजना मेल खाँदैन । जबसम्म अन्य दुई योजना र व्यवस्थाको सन्दर्भ छ, त्यो सामाजिक बीमामा आधारित छ, यस्तो अवस्थामा हामी हाम्रो योजनालाई व्यवसायिक बीमा योजनाको रुपमा अघि बढाउन सक्ने विकल्प रहन्छ । यस्तो सामाजिक सुरक्षा विकसित देशहरुमा समेत छन् तर व्यवसायिक बीमा योजनाहरु फस्टाइरहेका छन् । यद्यपि हाम्रो लागि त्यो केही चुनौती भने अवश्य हो । हालसम्म कति बीमा पोलिस बिक्री भए ? अन्य कस्ता प्रोडक्टहरु छन् ? हामीले अहिलेसम्म ८० हजारको हाराहारीमा पोलिसीहरु बिक्री गरिसकेका छौं । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री सिटिजन्स जीवन सारथी योजना भएको छ । त्यसबाहेक पनि अन्य योजनाहरु पनि हामीले ल्याएका छौं । जस्तै, २० प्रकारका जटिल रोगहरुमा सुरक्षा दिने योजना ल्याएका छौं । त्यति धेरै सुरक्षा दिने अन्य कुनै पनि कम्पनीको योजना छैन । बाल भविष्य योजनामा समेत हामीले ‘युनिक फिचर’ ल्याएका छौं, त्यसमा बीमित बालकको बुबाआमाको मृत्यु हुँदा वा अशक्त हुँदा उनीहरुका छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिरिदिने सुविधा त्योे योजनामा छ । अन्य धेरै योजनाहरु छन् जुन व्यवहारिक धरातलमा टेकेर बनाइएको छ र ती योजनाहरु हाम्रा ग्राहकहरुको हरेक अप्ठ्याराहरुसित जुध्न सहयोगी बन्नेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । छोटो अवधिमा ५० भन्दा बढी शाखा खोलिसक्नु भएको छ । ती शाखाको संरचना कस्तो छ ? सेवास्तर कस्तो छ ? हामीलाई छिटोभन्दा छिटो धेरैभन्दा धेरै जनतामा पुग्नु छ, त्यसैले शाखा विस्तार पहिलो र अनिवार्य शर्त हो । शाखा विस्तारको कसरी र कति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गर्न हामीले छुट्टै विभाग बनाएका छौं, सोही विभागले गरेको सिफारिसका आधारमा नयाँ शाखाहरु खोलिएका हुन् र खुल्दै जानेछन् । हामीले प्रत्येक शाखाहरुलाई आइक्लाउड सिस्टममा आधारित केन्द्रिकृत प्रणालीमा जोडेका छौं, सबै शाखाहरु अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग छ । प्रत्येक शाखामा २५ देखि ४० जनासम्म अभिकर्ता अट्न सक्ने ट्रेनिङ हलसहित पूर्ण प्रविधियुक्त संरचना र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरेका छौं । हामी हरेक किसिमबाट बढ्दो प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरणसँग जुध्न सक्ने संरचना बनाइसकेका छौं । कम्पनीको व्यवस्थापन कस्तो छ ? हाम्रो व्यवस्थापन एकदमै राम्रो छ, हामीसँग अहिले करिब १५० कर्मचारी छन् । सबै कर्मचारीहरु एकदमै योग्य, सक्रिय एवं उत्साहित छन् । उनीहरुलाई सहज रुपमा काम गर्नसक्ने भौतिक सुविधा समेत छ । नयाँ बीमा योजनाहरुको विकासका लागि हामीसँग बीमाङ्कीय मुल्याङ्कन गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीहरु पनि छन् । समग्रमा प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि हामी अब्बल छौं । अभिकर्ता कति भए ? उनीहरुलाई परिचालन गर्नु कति चुनौतीपूर्ण छ ? अभिकर्तालाई तालिम र वृत्ति विकासको व्यवस्था चाहिँ कस्तो छ ? हामीले अहिलेसम्म ७ हजार अभिकर्ता बनाइसकेका छौं, त्यसमध्ये २० प्रतिशत भन्दा बढी अत्यन्त सक्रिय छन् । अभिकर्तामुखी व्यवसाय भएकोले उनीहरुको संख्या बढाउने र उनीहरुलाई राम्रो तालिम दिनेतर्फ हामी बढी केन्द्रित छौं । अभिकर्ता परिचालन भन्दा हामीले अभिकर्ताको भर्नालाई सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मानेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हरेक व्यक्ति राम्रो कामदार बन्न सक्छ तर हरेक व्यक्ति राम्रो बिक्रेता बन्न सक्दैन । हामीले व्यक्तिमा भएको लगनशीलतालाई सेल्सम्यानसीपको क्षमतामा बदल्न सक्नुपर्छ, उनीहरुलाई यो क्षेत्रको सम्भावना छ र कमाई छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । यो नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कुनै पनि अभिकर्ताले बीमा प्रोडक्ट बजारमा लिएर गएपछि सबैभन्दा पहिले ऊ ‘नियर एण्ड डियर’कहाँ जान्छ, त्यो चरण उसको लागि चुनौतीपूर्ण हुँदैन । तर जब त्यो चरण सिद्दिएर ऊ व्यवसायिक वृत्तमा पुग्छ, त्यो अवस्था उसको लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । धेरैजसो अभिकर्ताहरु त्यही समयमा असफल हुने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आइपर्ने समस्या र त्यस्तो समस्याबाट जुध्ने उपायबारे हामीले अभिकर्तालाई तालिम दिने गरेका छौं । बीमा क्षेत्रमा ‘पुस सेल’को प्रवृत्ति चाहिँ किन बढिरहेको ? एउटा व्यक्ति बीमा कम्पनीकहाँ मेरो बीमा गरिदिनुस् भन्दै जाने दिन चाहिँ कहिले आउला ? यो बीमाको आवश्यकता र सम्भावनाको कारणले भएको हो । अहिलेसम्म पनि अधिकांश मानिसहरुमा बीमा गनुपर्छ भन्ने भावना नै आउन सकेको छैन भने कतिपयलाई त बीमा योजनाहरुको बारेमा थाहै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सचेत र जागरुक गराउनु ‘पुस सेल’ होइन । विस्तारै मानिसहरु जागरुक हुँदै गएपछि र राम्रो प्रोडक्टहरु आफै छान्न सक्ने भएपछि तपाईँले भन्नुभएकोजस्तो अवस्था आउन सक्छ । तर व्यवसायिक वृत्तमा पुग्दा बढी चुनौती हुन्छ भन्नुको अर्थले त यो क्षेत्रले बीमितलाई बढी नै प्रेसर दिनु पर्ने अवस्था रहेको पुष्टि गर्छ नि होइन ? तपाईँले भन्नुभएको कुरा एक हदसम्म ठिक हो तर यसको कारण छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाको कारणले अझै पनि बीमा क्षेत्र अत्यावश्यक सेवाको श्रृंखलामा पर्दैन । विकसित देशहरुमा एउटा व्यक्तिले जागिरे जीवनको सुरुवात गरेपछि पहिलो महिनाको आम्दानीको खर्च सूचीमा बीमा पोलिसी पर्छ, नेपालमा त्यस्तो अवस्था नआएको अवस्थामा अभिकर्ताहरुलाई आवश्यकता महशुस गराउने सन्दर्भमा केही चुनौती थपिएको अवस्था हो । त्यसको लागि हाम्रो सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थाले पनि निर्धारण गरेको हुन्छ । हाम्रो समाजमा अहिले पनि सम्पत्ति सिञ्चित गर्ने पद्धति छ त्यसको सट्टामा बीमा सिञ्चित गर्ने पद्धति विकास हुँदै जानुपर्छ । राम्रो पोलिसीको लागि तपाईले धेरै गरेका छौं भन्नुभयो, राम्रो सेवाका लागि चाहिँ तपाईँहरुले के गरिरहनुभएको छ ? हामीले जति पनि शाखाहरु खोलेका छौं ती सबै शाखाहरुले ए–क्लासको सेवा दिन्छ । काठमाडौं र जाजरकोटको हाम्रो शाखामा पाइने सेवा एउटै हुन्छ । हामीले सिस्टममा यस्तो क्षमता विकास गरेका छौं किदाबी भुक्तानीका लागि समेत बीमित केन्द्रीय कार्यालयसम्म धाउनु पर्दैन, जबकी यस्तो सुविधा अरु कसैसँग पनि छैन । हामीलाई थाहा छ, राम्रो सेवाले नै दीर्घकालसम्म ग्राहकको मन जित्न सकिन्छ, त्यसतर्फ हामी सचेत छौं । तर सेवा जति नै भए पनि पहिले त ग्राहकले प्रतिफल नै हेर्छ, वर्षौ अघिदेखि चल्दै आएका कम्पनीहरुसँग प्रतिफलमा तपाईहरुले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ? अवश्य पनि एउटा ग्राहकले बीमा गर्नुअघि प्रतिफल हेर्छ तर उसले प्रतिफल मात्र हेर्दैन, डाइभर्सिफाइड बीमा योजना अनुसार आफ्नो आवश्यकता पूरा हुने किसिमको योजना ग्राहकको पहिलो रोजाइमा हुन्छ । हामीले अहिले दिने भनेको राम्रो सेवा र विविधतायुक्त बीमा योजनाहरु नै हो । हाम्रो यही सबलताको आधारमा हामी एउटा गतिलाई समात्छौं, केही वर्षमा हामी पनि उच्च प्रतिफल दिनसक्ने बन्छौं । लगानीकर्तालाई चाहिँ कहिले प्रतिफल दिनुहुन्छ ? सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्ष नै हामीले नाफा कमाउन सफल भएका छौं । यो वर्ष पनि प्रगति राम्रो छ, नाफामा धेरै ठूलो वृद्धि हसिल गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीसँग करिब २०० जना संस्थापकहरु हुनुहुन्छ । स्थापना भएको पहिलो वर्षदेखि नै उपयुक्त नाफा कमाउन सफल भएकोले हामी राम्रो प्रतिफल दिनसक्नेमा विश्वास दिलाउन सक्छौं । यसबाट हाम्रा लगानीकर्ताहरु खुसी नै हुनुुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । कम्पनीको आईपीओ कहिले आउँछ ? आईपीओका लागि आगामी साधारणसभामा प्रस्ताव लैजाने भएका छौं । साधारणसभाले प्रस्ताव पारित गरेपछि बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डमा जाने प्रक्रिया अघि बढ्छ । ती नियामकहरुबाट स्वीकृति पाएपछि हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं । हामीसँग अहिले १ अर्ब ७५ करोड पुँजी छ, हामी कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने ७५ करोडको आईपीओ जारी गरेर २ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउँछौं । आफैंसँग बीमाङ्कीय मूल्यांकन गर्ने क्षमता भएका कर्मचारी छन् भन्नुभयो, पहिलो वर्ष बोनस रेट कुन रेन्जमा हुने प्रक्षेपण छ ? त्यसमा हामी अध्ययनको चरणमा छौं । यति नै हुन्छ भन्ने तय त भइसकेको छैन । तर हाम्रो संस्थाको व्यवसायिक प्रगगिको आधारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा हामी उच्च प्रतिफलदर तय गर्न सक्छौं । बीमाङ्कीय मूल्यांकन आफ्नै कर्मचारीहरु पूर्णरुपमा सक्षम छन् कि अन्य कन्सल्टेन्टहरु एक्वायर गर्नुपर्छ ? यसमा हामीसँग भएको स्रोत नै पर्याप्त छ । यसमा १५ ओटा पेपरहरु तयार गर्नुपर्छ, हाम्रै म्यानपावरबाट त्यसमध्ये ६ ओटा तयार भइसकेका छन् भने बाँकी ९ ओटा पेपर पनि तयार हुने क्रममा छन् । ती सबै पेपरहरु तयार भइसकेपछि कम्पनीको कोर बिजनेसको नाफा/नोक्सान, बोनस दर लगायतको सबै विवरण आउँछ । सञ्चालनमा आएका अधिकांश बीमा कम्पनीहरु पहिलो वर्षमै नाफामा गएका छन्, यस्तो अवस्था सबै वर्षहरुमा आउन सक्ला ? त्यो समग्र आर्थिक अवस्थाले पनि प्रभावित पार्न सक्छ । यो वर्ष हामीलाई ब्याजदरले धेरै हदसम्म सपोर्ट गर्यो, किनकी हाम्रो पुँजी लगानीकतो प्रतिफल राम्रो आयो । यसमा आउने सानो उतारचढावले आगामी वर्षहरुमा पनि खासै असर नगर्ला । तर मुख्य कुरा भनेको व्यवसायिक दक्षता र प्रभावकारिता हो । हामीले हाम्रो स्रोतहरुको प्रभावकारी सञ्चालन गर्न सक्यौं भने घाटाको वित्तीय विवरण आउँदैन । एकैपटक ठूलो संख्यामा बीमा कम्पनीहरु थपिनाले बजारले सबै कम्पनीहरु बजारले थेग्ने सक्दैन कि भनिन्छ, तपाईको विश्लेषण के छ ? नेपालमा अहिले पनि बीमाको पेनिट्रेसन एकदमै कम मात्रामा छ । अहिले १०/११ प्रतिशत रहेको यो दरलाई जनतामा चेतना जगाएर बढाउन सकियो भने त्यस्तो अवस्था आउँदैन । अर्को सकारात्मक पक्ष पनि छ, एकपटक जीबन बीमा गरेको व्यक्तिले बर्षौसम्म भुक्तानी गर्दै जाने र लामो समयपछि मात्र फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले दीर्घकालसम्मको तरलता सुविधा र सुधार गर्ने समय जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई प्राप्त हुन्छ, त्यसैले विश्वमा नै जीवनबीमा कम्पनीहरु टाट पल्टेको उदाहरण हामी कमै पाउँछौं । यद्यपि, उच्च व्यवस्थापन खर्च गर्ने र स्रोतहरुको प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न नसक्ने कम्पनीहरुका लागि भने बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा सत्य नै हो भन्ने लाग्छ । तर हामीलाई टिक्ने चुनौती भन्दा पनि दीर्घकालसम्म हामीले लिएका लक्ष्यहरु हासिल कसरी गर्ने भन्नेमा चिन्तनशील छौं । जीवनबीमा कम्पनीहरुले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवनबीमाको संख्यालाई समेत रिपोर्टिङ गरेर धेरै संख्यामा बीमालेख बिक्री भएको देखाउने प्रचलन छ, यसमा तपाईँको कम्पनीको हिस्सा चाहिँ कति छ ? प्रचलित संरचना र स्ट्यान्डर्डअनुसार हामीले रिपोर्टिङ गर्ने हो । जीबनबीमा कम्पनीले म्यादी जीबनबीमा गराउने सुविधा समेत प्राप्त गरेको अवस्थामा त्यो संख्या नदेखाउनु त झन् फल्स रिपोर्टिङ भइहाल्छ, हाम्रो सन्दर्भमा भन्ने हो भने म्यादी जीवन बीमाको हिस्सा २५/३० प्रतिशत मात्र छ । अहिले बजारमा देखिएको ब्याजदर वृद्धिको प्रतिस्पर्धाले चाहिँ जीवनबीमो व्यवसायमा कस्तो असर गर्ने सम्भावना देख्नुभएको छ ? यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ । ब्याजदर बढ्दा हामीले गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा गरेको लगानीको मुनाफा बढी प्राप्त हुन्छ, त्यो सकारात्मक कुराहो । तर अर्कोतिर उच्च ब्याज हुँदा स्पेकुलेटिभ प्रकृतिका ग्राहकहरु बीमा क्षेत्रमा आकर्षित नहुने सम्भावना हुन्छ । यसैले हामीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार वित्तीय र बजारीकरणसम्बन्धी रणनीतिहरु तय गर्नुपर्छ ।
अब विहे दर्ता गरेपछि मात्रै विवाह !
दाङ । प्रदेश नं ५ का सङ्घीय मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विवाह दर्तापछि मात्रै विवाह गर्न पाउने नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन् । समाजमा वातावरणीय शिक्षाको विकास (सिड) संस्थाको आयोजनामा तुलसीपुर महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत जिल्लास्तरीय बालविवाह न्यूनीकरण सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले यस्तो नीति निर्माण गरे मात्रै बालविवाह न्यूनीकरण हुने बताए । “पहिलो विवाह दर्ता गर्ने अनि मात्रै विवाह गर्न पाउने मान्यता दियो भने अहिलेजस्तो सानै उमेरमा बालविवाह गर्ने समस्याको अन्त्य हुन्छ,” मन्त्री केसीले भने, “यसका लागि कानून निर्माणमा समेत प्रदेश सरकारले पहल थाल्छ ।” अझै पनि बालविवाह गर्ने क्रम नरोकिएकाले कानून बनाएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश नं ५ ले अहिलेसम्म १५ वटा कानून निर्माण गरेको भन्दै बाँकी कानूनहरु यही २६ गतेदेखि बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने बताए । रासस
