नेपालको संविधानमा समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून बनाउन माग
काठमाडौँ। नेपालको संविधान र कानूनले वैवाहिक समानतालाई स्वीकार गरेको भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून बनाउन माग गरेका छन्। युवालय नामक संस्थाले लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यमसँग आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँहरूले समलिङ्गी व्यक्तिले कानूनको अभावमा विवाहजस्तो मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा नीलहिरा समाजका कार्यक्रम अधिकृत अनुज पिटरले संविधानमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। आफू स्वयं पुरुष समलिङ्गी भए पनि कानूनको अभावमा मन परेको पुरुषसँग कानूनीरूपमा विवाह गर्न नपाएको उहाँको गुनासो थियो । युवालयका अध्यक्ष सबिन सिंहले लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणसम्बन्धी प्रस्तुति दिँदै समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून बनाउन सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाजलगायतले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संस्थाका युवा अभियानकर्मी कविता बस्नेतले यौन शिक्षाका सम्बन्धमा शैक्षिक पाठ्यक्रमसँगै घरपरिवारमा समेत सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागीहरूले वैवाहिक समानता, बृहत्तर यौनिकता शिक्षा र सुरक्षित गर्भपतनका सम्बन्धमा जिज्ञासा र सुझाव राख्नुभएको थियो । विश्वमा हालसम्म ३० मुलुकले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून पारित गरिसकेको समाजले जनाएको छ । रासस
को बन्ला १ खर्ब १५ अर्बको टेलिकम हाक्ने प्रबन्ध निर्देशक ? छनोट प्रक्रिया शुरु
काठमाडौं । सरकारले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेकाे छ। सरकारले मंसिर १७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले ३ सदस्यीय छनोट समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालकाे सबैभन्दा ठुलाे टेलिकम कम्पनीकाे रुपमा रहेकाे नेपाल टेलिकममा नयाँ नेतृत्वबारे चर्चा सुरु भएकाे हाे । गत साउन २९ गतेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि टेलिकममा कार्यकारी प्रमुखकाे पद रिक्त थियाे । भण्डारीले अाफ्नाे बर्खास्तीकाे निर्णय गैरकानूनी भएकाे भन्दै पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटविरुद्ध सरकारले अन्तरिम अादेश नदिएपछि सरकारलार्इ नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि बाटाे खुलेकाे थियाे । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे निर्णयानुसार अब सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्नेछ । उक्त समिति एक हप्ताभित्रै बनिसक्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले जानकारी दिए । उक्त समितिले प्रबन्ध निर्देशकमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गर्नेछ । प्रबन्ध निर्देशकका अाकांक्षीहरुमध्ये छनाैट समितिले उत्कृष्ट ती जनाकाे नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार गठित समितिले काम सुरु गरेको २१ दिनभित्र आवेदकहरुबाट छानेर ३ जनाकाे नाम मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ । सिफारिस भएका तीन जनामध्ये एकलार्इ मन्त्रीपरिषदले प्रबन्ध निर्देशककाे रुपमा नियुक्त गर्नेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्रधिकरणको तथ्याकं अनुसार हाल टेलिकमका १ कराेड ९५ लाख प्रयोगकर्ता छन् जुन कुल प्रयाेगकर्ताकाे ४० प्रतिशत हाे । कुल १५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएकाे उक्त कम्पनीमा जनताकाे समेत लगानी छ । टेलिकमकाे बजार पुँजीकरण १ खर्ब १५ अर्ब भन्दा बढी छ जुन सूचिकृत कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै हाे । टेलिकममा हाल सूर्यभक्त पोखरेलले कामु प्रबन्ध निर्देशककाे भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । लामाे समयदेखि टेलिकममा प्रमुख कार्यकारी नहुँदा कम्पनीकाे दैनिक प्रशासनिक कार्यमा समेत असर परेकाे टेलिकम स्राेतकाे दाबी छ ।
समितिहरु कम्पनी मोडेलमा नआए पुस १ देखि बस चलाउन नपाउने
काठमाडौं । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम मङ्सिर मसान्तसम्म यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण नहुने सार्वजनिक यातायात पुस १ गतेदेखि गुड्न नपाउने भएका छन् । उद्योग अथवा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गरेर मात्र सार्वजनिक यातायात चलाउन संसद्को विकास समितिले २०७४ भदौ ५ गते सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न विभागले गत चैत १८ गते निर्देशिकासमेत जारी गरेको थियो । कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्न दिइएको छ महीना लामो समयमा एक हजार ५०० कम्पनीका करीब छ हजार सवारी मात्र दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले राससलाई जानकारी दिए । पुस १ गतेदेखि कम्पनीमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण नभएका सवारी सडकमा गुडे नियन्त्रणमा लिने विभागले जनाएको छ । यसअघि सङ्घसंस्था ऐनअनुसार सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिलाई गत साउनदेखि नै नवीकरण बन्द गरिएको छ । सवारी कम्पनीमा दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गरेपछि यातायात एकाधिकार सिण्डिकेट हट्ने विश्वास गरिएको छ ।
बैंक अफ काठमाण्डू ‘आइएमई पे’ वालेटमा आवद्ध, रकम जम्मा गर्न सजिलो हुने
काठमाडौं । आइएमई पेका सेवाग्राहीहरूले अबदेखि बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको खातामा लिङ्क गरि आइएमई पे वालेटमा सिधैं रकमान्तर गर्न सक्ने भएका छन् । बैंकले सेवाग्राहीहरूलाई आइएमई पे वालेटमा बैंक खाता लिङ्क गर्ने लगायत बैंक खाताबाट वालेट र वालेटबाट बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनेछ । साथै, बैंकका सेवाग्राहीहरुले ‘आइएमई पे’ मा उपलब्ध रिचार्ज, मनी ट्रान्सफर र क्यु आर मार्फत गरिने भुक्तानी सेवा पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्धित ‘आइएमई डिजिटल’ र बैंक अफ काठमाडौँ बीच ‘आइएमई पे’ मोबाइल मनीमार्फत विविध मोबाइल वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
आर्थिक पत्रकार संघसँग सहकार्य गर्ने गभर्नरको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)सँग सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नाफिजको नव निर्वाचित कार्य समितिसँगको भेटमा गभर्नर डा. नेपालले त्यस्तो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । उनले राष्ट्र बैंकका गतिबिधी तथा कार्यक्रमहरुबारे नागरिकमा सत्यतथ्य उजागर गर्न नाफिजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने पनि बताएका थिए । गभर्नर डा. नेपालले आर्थिक पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आफु सधैँ सहयोगी रहँदै आएको समेत स्पष्ट पारेका थिए । ‘देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, आर्थिक समृद्धि साझा एजेण्डा बनेको छ, राष्ट्र बैंकका कामबारे नागरिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने तपाईहरुको भूमिका सराहनिय छ’, गभर्नर नेपालले भने । नाफिजको नव निर्वाचित कार्य समितिले गभर्नर डा. नेपाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । गभर्नरलाई भेट्न नाफिज अध्यक्ष सिताराम भट्टराईसहितको टोली बालुवाटार पुगेको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा केदारबहादुर अधिकारी
काठमाडौं- सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा रहेका उनलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। उनलाई सरुवा गरिएको निर्णय अझै सार्वजनिक भने गरिएको छैन। अधिकारी यसअघि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई वर्ष सहसचिवका रुपमा कार्यरत थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाल निमित्त सचिवको जिम्मेवारी १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशिलनाथ प्याकुलेरले सम्हालिरहेका छन्। सरकारको यो निर्णयसँगै स्वास्थ्यमा पुन प्रशासन समूहका सचिवले नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। स्वास्थ्यमा डाक्टर सचिव रहने व्यवस्था छ। सरकारले गत असोज २८ मा डा पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो। त्यसको विरोधमा सचिव चौधरीले सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्चले उनको सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले उक्त आदेशको खारेजीको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको छ। अदालतले यो विषयमा छलफल गर्न सचिव चौधरीलाई अदालतमा बोलाएको छ।
विद्युत चोरी नियन्त्रण र सेवा सुधार प्राधिकरणको प्राथमिकतामा, १६ वटा सेवा केन्द्रसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् चोरी नियन्त्रण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित भई ग्राहकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने वितरण तथा ग्राहक केन्द्रका प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिरहेको छ । प्राधिकरणले जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका १६ वटा वितरण तथा ग्राहक सेवा केन्द्र प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको उपस्थितिमा जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्रका प्रमुखसँग शनिबार जनकपुरमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोसँग र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपानेले केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरेका हुन् । प्राधिकरणले यस अघि नेपालगंज तथा सुर्खेत क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका वितरण केन्द्र प्रमुखसँग सम्झौता गरिसकेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौतामा विद्युत चुहावट नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमितामा राखी यसको अंकभार ५० राखिएको छ । कार्यसम्पादनमा राखिएका सूचकहरुको वस्तुनिष्ठ मूल्याकंन गरी शाखा प्रमुखलाई पुरस्कार र दण्ड दिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यक्रममा मन्त्री पुनले सेवा प्रवाह गर्ने शैलीलाई सुधार गरी शुसासनमार्फत आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । विद्युत् चोरी नियन्त्रणका लागि हुने आक्रामण नियन्त्रणका लागि गृह प्रशासनलगायतसँग समन्वय गरी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै मन्त्री पुनले प्राविधिक र मानवीय कारणबाट हुने चुहावट नियन्त्रण गर्न उच्च मनोवलकासाथ लाग्न निर्देशन दिए । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पारदर्शी, नैतिकवान, व्यवसायिक र कार्यलयमा चेन अफ कमाण्ड कायम गर्दै निर्धक्क र निडर भएर काम गर्न शाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए । चुहावट नियन्त्रणमार्फत आम्दानी बढाउन, प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेवापत दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीसँग लिनु पर्ने शुल्क असुलीमा कडाई गर्न, खर्च तथा कोटेसनबाट गरिने खरिद नियन्त्रण गर्न, सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न, विद्युतीय सुरक्षामा ध्यान दिन घिसिङले निर्देशन दिए । उनले विद्युत आपूर्ति सुधारका लागि प्रणाली सुदृढीकरण र विद्युतीकरणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । उपकार्यकारी निर्देशक न्यौपानेले मिटर र विद्युत जडानको माग गर्दै आउने ग्राहकलाई विभिन्न वहानावाजी गर्दे हैरानी नदिन निर्देशन दिए । ५ वर्षभित्रमा सरकारले ५ हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने सरकारी योजना पूरा गर्ने दायित्व प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गर्दै थ्रि फेज लाइन जडानलाई प्रोत्साहन गर्न, आफ्नो शाखा अन्तर्गतका अधुरा काम सक्न निर्देशन दिए । प्रशासन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशन शान्तिलक्ष्मी शाक्यले सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न, पुराना सामग्रीको लिलामी गर्न, कार्यालयका सरसफाइ लगायतका ध्यान दिन निर्देशन दिइन् । कार्यसम्पादन सम्झौता मार्गनिर्देशक निर्देशिका भएकाले ग्राहकलाई दिने सेवामा सुधार र कार्यालयभित्रको कार्यसम्पादनमा चुस्तता आई समग्ररुपम संस्थाको प्रशासनिक तथा वित्तीय अवस्थामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ ।कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समेत ऊर्जा मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । वितरण केन्द्र प्रमुखसँगको सम्झौतामा विद्युत चुहावट घटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, बाँकी वक्यौता असुल गर्ने, स्तरिय, भरपर्दो तथा सुरक्षित विद्युत सेवा प्रदान गर्ने, ग्राहक सेवाको स्तरबृद्धि गर्ने लगायतका कार्यसम्पादन सूचांक निर्धारण गरिएको छ । हरेक क्षेत्रीय कार्यालय र त्यस मातहतका बितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण,औसत महसुल संकलनको अवधि घटाउने विषयलाईमुख्य लक्ष्य(टार्गेट) निर्धारण गरिएको छ । कार्य सम्पादनको हरेक चार÷चार महिनामा मूल्याङकन गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । हरेक वितरण केन्द्रलाई चुहावट नियन्त्रण र बक्यौता असुलीमा दिइएको टार्गेटको कम्तिमा ५० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेमा प्रमुखलाई निश्चित रकम नगद प्रोत्साहन भत्तास्वरुप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरि, टार्गेट हासिल गर्नेले पाएको नम्बर बढुवामा जोड्ने, विदेशमा आयोजना तालिम, सेमिनारमा जान प्राथमिकता दिने लगायतका गैर नगद प्रोत्साहन समेत पाउने छन् । तर, ५० प्रतिशतभन्दा कम लक्ष्य हासिल गरेमा त्यसलाई कमजोर कार्यसम्पादन मानी बढुवामा सोही अनुसार नम्बर दिने र नगद तथा गैर नगद प्रोत्साहन नपाउने लगायतको व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले प्रमुखहरुलाई बितरण टान्सफर्मर, मिटर, केवल, पोल लगायतका उपकरण समयमै उपलब्ध गराउने र कानुनी परिधिभित्र रहेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्झौताको अनुगमन र मूल्याङकनका लागि प्रभावकारी प्रणाली बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ । विद्युतीय सुरक्षा, आफ्नो कार्यालय अन्तर्गत ग्रामिण विद्युतीकरण, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति लगायतका विषयलाई सम्झौतामामा समेटिएको छ । गत असारसम्म प्राधिकरणको प्रणालीमा औसत २०।४५ प्रतिशत विद्युत चुहावट छ । प्राधिकरणले धेरै विद्युत चुहावट भएकालाई धेरै र कम चुहावट भएकालाई कमको चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिएको छ । यस्तो लक्ष्य औसतमा ४ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यलयअन्तर्गत गत असारसम्मको विद्युत चुहावट चुहावट ३१.३० प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म विद्युच चुहावट २८.७५ प्रतिशत छ । चालु आवमा विद्युत चुहावटलाई घटाएर औसतमा २२.१९ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी विद्युत चोरी नियन्त्रण अभियान, प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, वक्यौता असुलीमा कडाइ गर्ने, हरेक वितरण केन्द्रलाई लक्ष्य दिइएर काम भइरहेको क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुख ओमप्रकाश महतोले बताए ।
फागुन तेस्रो साता राजधानीमा घरेलु उद्योग महोत्सव हुँदै, ७ करोड बढीको कारोबार हुने
काठमाडौं । “नेपाली वस्तु प्रयोग गरौं, नेपाली भएकोमा गर्व गरौं” र “मेहनत, श्रृजना, उत्पादन र वस्तु मैरै नेपालको” भन्ने नाराका साथ नेपाल १५औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५ आगामी फागुन तेस्रो साता राजधानीमा आयोजना हुने भएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा फागुन २३ देखि २७ गतेसम्म घरेलु उद्योग महोत्सव-२०७५ आयोजना गर्न लागेको हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारालाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारको कार्य मुलुकको समृद्धीतर्फ केन्द्रीत हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभरका झण्डै चार लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रतिबिम्बित गर्ने प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । ‘हाम्रो जस्तो देशमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू आर्थिक विकास र समृद्धीका संवाहकका रुपमा रहेका भएतापनि प्रविधि प्रयोग र अन्य क्षमता विकासका हिसाबले यस्ता उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको हुँदा आकर्षक प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् जसका कारणले युवा पुस्ता यस्ता उद्योगप्रति आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् ।’ अध्यक्ष सिंहले भने- ‘परिणामतः यस्ता उद्योगहरूमा पुस्ता हस्तान्तरणको समस्या रहेको छ । यस्तै पक्षलाई सम्वोधन गर्न र एक अर्काबाट सिक्न तथा ज्ञान र सीप आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले धेरै अगाडी देखि नै नियमित रुपमा राष्ट्रिय, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा औद्योगिक प्रदर्शनीहरु आयोजना गर्दै आएको छ ।’ विगत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको रुपमा आयोजना गर्न शुरु गरेको सन्दर्भमा यो प्रदर्शनी यस वर्ष “नेपाल १५औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५” को नाममा आयोजना हुँदैछ । उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने यस मेलाले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव आदि कार्यक्रम प्रदर्शनीका थप आकर्षण हुनेछन् । प्रदर्शनीमा नेपालका सबै प्रदेश र जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहने छ र प्रदर्शनीमा २०० वटा स्टलको व्यवस्था हुने र दुई लाख भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले मेलाको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ भने सात करोड रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोवार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा हुने मेलाको सह-आयोजकको रुपमा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय– व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय-राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम रहने छन् । त्यसैगरी अन्य सरकारी निकाय तथा गैह«सरकारी संघसंस्थाहरु यसका प्रवद्र्धक र सहयोगी रहनेछन् ।
