नाफा विरोधीहरु अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगे, फलानोलाई ऋण देऊ भनेर फोन गर्न मिल्छ ?
काठमाडौं । ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएन, उद्योगी आतंकित छन्, गृहमन्त्रीले थुनिदिन्छु भन्छन्, उद्योगीलाई जेल हालेर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर कसरी आउँछ ?’, यो प्रश्न कुनै उद्योगीको नभएर पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको हो । राजधानीमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री डा. महतले रेल र पानी जहाजको सपना बाढेर जनताका दैनिक समस्यामा सरकारले खेलवाड गरिरहेको आरोप पनि लगाए । उनले अर्थमन्त्रालयबाट विभिन्न बैंकहरुमा फोन गरेर ‘फलानोलाई ऋण देऊ’ भन्ने गरिएको आरोप पनि लगाए । ‘अर्थमन्त्रालयले माइक्रो मेनेजमेन्टको काम भैरहेको छ, बैंकहरुमा अर्थमन्त्रालयबाट फोन जान्छ रे, फलानोलाई ऋण देऊ भन्छन् रे, यस्तो गर्न पाइन्छ ?’, डा. महतले भने । उनले बैंकहरु मार्फत सहुलियत कर्जा प्रवाह हुनु ठीक भएपनि मेला लगाएर ऋण दिने परिपाटी भने गलत भएको बताए । ‘आवश्यकतामा आधारमा सहुलियत कर्जा दिनु ठिक हो तर यहाँ त मेला लगाएरै ऋण दिन थालिएको छ, त्यस्तो पनि हुन्छ ?’, डा. महतले प्रति प्रश्न गरे । नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टले पनि अर्थमन्त्रालयले ब्याजदरमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । ‘ब्याजदरको निर्धारण राष्ट्र बैंक वा अर्थमन्त्रालयले गर्ने होइन, त्यो त बजारले निर्धारण गर्छ, तर यहाँ त ब्याजदरमा अनावश्यक हस्तक्षेप भैरहेको छ’, डा. भट्टले भने । उनले नाफा कमाउनेहरुलाई गाली गरेर कस्तो आर्थिक समृद्धि ल्याउन खोजेको भन्दै डा. भट्टले पनि प्रति प्रश्न गरे । ‘अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वमा नाफा कमाउनेहरुलाई गाली गर्नेहरु पुगेका छन्, नाफा कमाउनै हु्न्न भन्नेहरुले चलाएको देशले कसरी समृद्धि पाउँछ’, उनले भने । अर्थमन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोसेको आरोप पनि उनले लगाए ।
कामना सेवा विकास बैंक र यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा कामना सेवा बिकास बैंकको तर्फबाट कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण वस्नेत र यूनियन लाईफ ईन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता पश्चात कामना सेवा विकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले बैंकका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरुबाट यूनियन लाईफ इन्स्योरेन्सको बीमालेख खरिद गर्न सक्ने छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयः कार्ययोजना बुझाउन ७ दिनको समयसीमा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको विकास योजनानुरुप परिणाममुखी काम देखाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कामको गति सुस्त भएको जनाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई गम्भीर बन्नसमेत आग्रह गरेको छ । सञ्चार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल सरकारको लक्ष्य र योजनालाई साकार पार्न कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले जिम्मा लिएको काममा कुनै बहाना बनाएर प्रगति विमुख नहुन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । बैठकमा मातहतका कार्यालयहरुले आव २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखाले आव २०७५/७६ को प्रथम चौमासिकमा चालु बजेट एक अर्ब ५७ करोड ८० लाख रूपैयाँ र पूँजीगत बजेट १८ करोड ९० लाख रूपैयाँ रहेकामा चालुतर्फ ७७ दशमलव ३२ प्रतिशत र पूँजीगतर्फ ३७ दशमलव ९ प्रतिशत खर्च भएको जनाएको छ । जम्मा वित्तीय प्रगति भने ७० दशमलव ९८ प्रतिशत छ । विषयगत कार्यालयबाट प्रस्तुत प्रथम चौमासिकको प्रगति अपेक्षाकृत नभएको जनाउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले अब पनि योजनालाई दोष देखाएर पन्छिने अवस्था नरहेको स्पष्ट गरे । “आफैँ योजना बनाउने आफैँ कार्यान्वयन गर्ने, अनि काम नहुँदा कसलाई दोष देखाउने ?” मन्त्री बाँस्कोटाले प्रश्न गरे । प्रगति समीक्षा सन्तोषजनक नभएकामा कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै उनले दोस्रो चौमासिकको कार्ययोजना र स्रोेत व्यक्तिसहितको कार्ययोजना मन्त्रालयमा बुझाउन सात दिनको समयसीमा तोकेका छन् । “निर्माण र खरीदको अवधि सबै लिखितमा आउनुपर्छ, गर्दैछु, हुँदैछ भन्ने कुरा अब हुँदैन, ” उनले थपे । अब प्रत्येक महिना कामको समीक्षा गर्ने जानकारी दिँदै उनले पहिलो चौमासिकमा हुन नसकेका काम दोस्रामा सँगसँगै लैजान समेत निर्देशन दिए । “पहिलो चौमासिकको कामलाई दोस्रो चौमासिकको कामसँग कसरी समायोजन गरेर सम्पन्न गर्न सकिन्छ, गर्नुहोस् यसमा कुनै छुट छैन, शतप्रतिशतको अपेक्षा छ” मन्त्री बाँस्कोटाले भने। उनले अब हरेक कार्यालयको कामको अनुगमन मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा हुने समेत बताए । कामप्रति ध्यान नदिई जथाभावी कर्मचारी विदेश भ्रमण गइरहेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै मन्त्री बाँस्कोटाले जानैपर्ने बाहेकका विदेश भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी गराए । कामतिर ध्यान नदिने तर एउटा गोष्ठीको निम्ता आउँछ भने दौडिहाल्ने काम राम्रो नभएको बताउँदै उनले दोस्रो चौमासिकको प्रतिवेदन शतप्रतिशत आयो भने केही फुकुवा गर्न सकिने उल्लेख गरे । संसद् बैठक सकिएपछि मन्त्रालय कानून निर्माणतिर लाग्दा कर्मचारी निद्रामा सुतेको बताउँदै उनले अब महीनैपिच्छे प्रगतिको अध्ययन हुने जानकारी दिए । कुनै समस्या परे राति ८, ९ बजे पनि छलफल गर्न तयार रहेको बताउँदै उनले त्यसै नबस्न कर्मचारीलाई आग्रह गरे । बैठकमा सञ्चार मन्त्रालयको प्रशासन तथा योजना महाशाखासहित राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस), नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, हुलाक सेवा विभाग, सूचना तथा प्रसारण विभाग, सूचना तथा प्रविधि विभाग, मुद्रण विभाग, नेपाल टेलिकमले आफ्नो प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गरेका थिए । चौमासिक प्रगति समीक्षा प्रस्तुत गर्ने अन्य संस्थामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, चलचित्र विकास बोर्ड, प्रमाणीकरण नियन्त्रणको कार्यालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति छन् । सूचना तथा प्रसारण विभागको प्रगति समीक्षाप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि प्रेस पास लिएको सन्दर्भ उठाउँदै सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको सिफारिशमा विशुद्ध पत्रकारलाई मात्रै पत्रकार दुर्घटना बीमा गर्न निर्देशन दिए । उनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कडाइका साथ लागु गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिँंदै जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बताए । विभिन्न भत्ता जोडेर रु २४ हजार ५०० बनाइएको पाइएको छ भन्दै उनले विशुद्ध पारिश्रमिक नै २४ हजार ५०० उल्लेख हुनुपर्ने बताए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रगति समीक्षाका विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले सेवामा गुनासो आइरहेकाले सुधार गर्न निर्देशन दिए । उनले अश्लील साइट भए तत्कालै नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए । प्राधिकरणले अहिलेसम्म २५ हजार बढी यस्ता साइट बन्द गरिसकेको जनाइएको छ । इण्टरनेट वितरण गर्ने निजी कम्पनीमाथि निगरानी जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । “नागरिक ठगिन नपाओस्, योजना बनाएर लाग्नुस्,” मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “यस्ता कम्पनीहरुलाई स्पष्टीकरणको प्रक्रियामा ल्याएर आवश्यक परे निलम्बनसमेत गर्नुपर्छ ।” बैठकमा प्रेस काउन्सिल नेपालले दर्ता नभएका र अज्ञात ठाउँबाट सञ्चालन भएका अनलाइनले बढी आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको जानकारी दिको थियो । मन्त्री बाँस्कोटाले यस्ता अनलाइनलाई बन्द गराइने बारे सूचना जारी गर्न प्रेस काउन्सिललाई निर्देशन दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यस्ता साइट तोकिएर आए पाँच मिनेटमा बन्द गर्न सकिने जनाएको छ । बैठकमा मातहतका कार्यालयले पेश गरेको प्रगति प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले आफ्ना कार्यालयको लक्ष्य के हो र प्रगति के भयो भनेर स्पष्टका साथ प्रस्तुत हुन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पूँजीगत खर्च अन्य मन्त्रालयभन्दा राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले तर पनि आशातीत काम हुन नसकेको जिकिर गरे । “अहिले हामी खतरा जोनमै छौंँ”, सचिव गुरुङले भने, यसप्रति गम्भीर हुनुहोस् ।” उनले बेरुजु फछ्र्योटलाई तीव्रता दिन समेत आग्रह गरे । बाहिरबाट सञ्चालित अनलाइनमा अवाञ्छित क्रियाकलाप देखिएको छ भन्दै उनले यसको नियन्त्रणका लागि प्राविधिक रुपमा काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले दोस्रो चौमासिक समीक्षामा आउँदा प्रष्ट प्रगतिसहित प्रस्तुत हुन मातहतका निकायलाई आग्रह गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले हरेक कार्यक्रम जोखिम विश्लेषण गरेर आउने भन्दै कार्यान्वयनको समयमा आएर समस्या देखाउनु उचित नहुने बताए । उनले एकीकृत विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीको भावनालाई साथ दिन आग्रह गरे । सरकार परिवर्तनको उत्कर्ष चाहनाका साथ अगाडि बढेकाले कर्मचारीको साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । रासस
शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैंकको थप दुर्इ शाखा विस्तार
काठमाडौं । शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेण्ट बैकले रुपन्देही जिल्लाको शंकरनगर तथा नवलपरासी जिल्लाको सुनवलमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ । उक्त शाखा विस्तारसंगै बैंकको शाखा संख्या ३८ पुगेको छ भने एउटा एक्सटेन्सन कार्यालय रहेको छ । चुक्ता पूँजी रु १ अर्व ६२ करोड रहेको यस बैंकले रु १५ अर्व ५५ करोड निक्षेप परिचालन गरि रु १४ अर्व कर्जा लगानी गरेको छ । बुटवलको कालिकानगरमा अत्याधुनिक कर्पोरेट भवन निर्माण गरिरहेको छ । उक्त बैंकले ५ नम्वर प्रदेशको प्रत्येक घरमा बैंकिङ्ग पहुंच पुरयाउने रणनीति अनुरुप कार्य गर्दै आएको छ । बैंकले रुपन्देही जिल्लाको बुटवल र मणिग्राम, गुल्मी जिल्लाको तमघास र बलेटक्सार, अर्घाखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क, प्यूठान जिल्लाकोे विजुवार र कपिलवस्तु जिल्लाको चन्दौटा शाखा कार्यालयहरुवाट ३६५ दिन नै बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
पोखरा फाइनान्सको नयाँ शाखा कास्कीको बाँझापाटनमा
काठमाडौं । पोखराको न्यृ्रोडमा प्रधान कार्यालय रहेको पोखरा फाइनान्सले कास्कीको पोखरा म.न.पा. १३, बाँझापाटनमा नयाँ शाखा समुद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको समुद्घाटन पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर जि.सि.ले गरेका छन् । चुक्ता पुँजी रु. ८५ करोड ७२ लाख रहेको यस वित्तीय संस्थाको हालसम्म निक्षेप रु. ५ अर्व ७ करोड तथा कर्जा लगानी रु. ४ अर्व ४३ करोड एवं जगेडा कोषमा रु. २४ करोड ९२ लाख रहेको छ । उक्त बाँझापाटन शाखा मार्फत् संस्थाले निक्षेप एवं कर्जा, मोबाइल बैंकिड्ड सेवा प्रदान गरेको छ । हालै सम्पन्न वित्तीय संस्थाको आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएको नगद तथा बोनस सेयर समेत गरी कुल १३.६८४ प्रतिशत मुनाफा वितरण गरिएको जानकारी कार्यकारी प्रमुख रवि चन्द्र गुरुङले बताएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरमा स्मार्ट सहरी प्रविधिका लागि बुद्धिको प्रतिस्पर्धा हुने, १७ लाख पुरस्कार
काठमाडौँ । महानगरको व्यवस्थित सहरको योजनाअन्तर्गत काठमाण्डौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोगले स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा अवधारणा ल्याएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने स्मार्ट सहरी प्रविधि प्रतिस्पर्धा २०७५ मा काठमाडौँ महानगरको समग्र विकासको लागि विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरुलाई आह्वान गरीने बताए । विशेषगरी समुदाय तथा वातावरण, सहरी पूर्वाधार, महानगरीय सामुदायिक सेवा र महानगरको सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन लगायतका चार क्षेत्रमा विभिन्न उपक्षेत्र बनाएर आइडिया आह्वान गरिनेछ । प्रतिस्पधी च्यालेन्ज विजेता, विषयगत विजेता र विषयगत उपविजेता गरि १७ लाख पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । महानगरको समग्र विकासको लागि फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार, विपत व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण, धूलोधूवाँ, नदी प्रदूषण नियन्त्रण, सहरी कृषि तथा कौसीखेती, खाद्य सहरी प्रणालीलगायत महानगरको विकासको लागि सम्पूर्ण विषयवस्तुमाथि समूह समूहमा प्रतिस्पर्धा गराइने भएको छ । आइडिया आइडियाबीच प्रतिस्पर्धा गराइन्छ र उत्कृष्टलाई पुरस्कृत समेत गरिन्छ र सर्वोकृष्ट आइडियालाई कार्यान्वयन गर्न महानगरले लगानी गर्ने प्रवृत्तिको भए महानगरले र नभएर निजी क्षेत्रले गर्ने वातवरण दिइनेछ ।
इन्डोनेसियाको इ–कमर्स साइट टोकोपेडीयाले जुटाए एक अर्ब १० करोड डलर लगानी
काठमाडौं । इन्डोनेसियाको इ–कमर्स साइट टोकोपेडीयाले जापानको सफ्टबैंक र चीनको अलिबाबा समेतका लगानीकर्ताबाट एक अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर लगानी जुटाएको बुधबार घोषणा गरेको छ । नयाँ लगानी भित्रिएसँगै टोकोपेडीयाले अनलाइन व्यापार र रकमको कारोबारलाई इन्डोनेसियामा अझ विस्तार गर्ने भएका छन्। कम्पनीले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुमा मौलाएको विद्युतीय कारोबारमा आफूलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । एक्सपेडीया र चीनको टेन्सेन्ट समेतका ठूला लगानीकर्ताहरुले फस्टाउँदो इन्डोनेसियाली प्रविधि कम्पनीहरुमा अर्बौं डलर लगानी गर्दैछन् ।एक दशकअघि मात्र स्थापना भएको टोकोपेडीयाले तत्कालका लागि इन्डोनेसियामै केन्द्रित रहने जनाएको छ । करिब २६ करोड जनसंख्या रहेको इन्डोनेसियामा तिब्र गतिमा मध्यम वर्गीय समाजको उदय भइरहेको छ । कम्पनीले नयाँ लगानीबाट प्रविधि र पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । लाखौं स्थानीय व्यवसायीकाे प्रगतिमा थप मद्दत गर्नेछ, टोकोपेडीयाको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वको अन्य कुनै क्षेत्रको भन्दा दक्षिण पूर्वी एसियामा इन्टरनेटको प्रयोग बढेको विभिन्न अनुसन्धानमा देखिएको छ । सन् २०२० सम्ममा यस क्षेत्रमा ४८ करोड मानिसमा इन्टरनेटको पहुँच पुग्ने जानकारी दिएका छन् । रासस
सिभिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण
काठमाडौं । कमलादीस्थित तीनधारा रोडमा रहेको सिभिल बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय स्थानान्तरण भएको छ । बैंकको उक्त शाखा सुन्धारास्थित सिभिल ट्रेड सेन्टरमा स्थानान्तरण भएको छ ।
