पहिल्यै एक नम्बर, जहिल्यै एक नम्बरको दौडमा आईएमई-पे
सुमन पाेखरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अार्इएमर्इ नरेन्द्र मोदीले ‘डिजिटल भारत कार्यक्रम’को सुरु गर्नुअघि भनेका थिए-‘विश्वले ३ चरणको सभ्यताको अभ्यास गर्छ, नदीमा आधारित सभ्यता, सडकमा आधारित सभ्यता र सूचना प्रविधिमा आधारित सभ्यता, हामी अहिले तेस्रो चरणको सभ्यताको अभ्यासमा छौं ।’ भारत र चीन विकासशील राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको चरणमा छन्, त्यो विकसित राष्ट्र भनेको पर्यावरणीय संरक्षणसहितको दिगो विकासलाई समेट्ने मोडेल हो । उदीयमान यी दुई राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल पनि पक्कै त्यसबाट प्रभावित र लाभान्वित दुवै हुन्छ, हुनुपर्छ । भारत र चीनको सामरिक प्रभावसँगै नेपालले पनि डिजिटल प्रविधिलाई अघि बढाएको छ । मुख्य शहरहरुलाई फोरजी इन्टरनेट सेवाले जोडेको छ, देशका अधिकांश भागमा दोस्रो पुस्ताको इन्टरनेट सेवाको उपलब्धता छ । अप्टिकल फाइबरमार्फत् ग्रामीण भेगसम्म सस्तो र भरपर्दो इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने अभियान चलिरहेको छ । वायरमा आधारित केवल इन्टरनेट सेवालाई फाइबरमा आधारित बनाइएको छ । एनालग टेलिभिजन सेवा अहिले डिजिटल सेवामा परिणत भएको छ । तर, इन्टरनेट एउटा प्लेटफर्म मात्र हो, यही प्लेटफर्ममा रहेर दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउने अवस्था जब आउँछ, त्यही दिन पूरा हुन्छ डिजिटल नेपालको सपना । आईएमई–पे नेपालको डिजिटल पेमेन्टका लागि पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पीएसपी) को अनुमति पाएका ४ मध्ये एक र पहिलो कम्पनी हो । करिब २ वर्षअघि आइएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको नामबाट इ-पेमेन्ट सेवा सञ्चालन गर्ने लाइसेन्स पाएसँगै आईएमई-पेले बजार तथा सेवाको अध्ययन गर्न थालेको हो । आईएमई-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेल भन्छन्- ‘विश्वले नै डिजिटल प्रविधिलाई अंगिकार गरिसकेको र नेपालमा पनि मोबाइल र इन्टरनेट सेवाको पेनिट्रेशन बढ्दै गएको अवस्थामा यो नै उपयुक्त समय हो भनेर हामीले सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’ आईएमईका ८०० मर्चेन्ट, १५ हजार एजेन्ट र लाखौं प्रयोगकर्ता आईएमई–पेसँग अहिले तीन किसिमका ग्राहक छन्, मर्चेन्ट, एजेन्ट र क्लाइन्ट । मर्चेन्टले कुनै वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई जनाउँछ । नेपाल टेलिकम, विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, डिसहोम, सिम टिभी लगायतका विभिन्न टेलिभिजन सेवा प्रदायक, चन्द्रागिरि केबलकार, विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनी तथा चलचित्रका हलहरुलाई मर्चेन्टको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । यस्ता मर्चेन्टहरुको संख्या ८०० भन्दा माथि पुगेको सीईओ पोखरेलको भनाई छ । त्यस्तै, आईएमई-पेले देशभरमा कुल १५००० भन्दा बढी एजेन्टहरु बनाइसकेको छ । हाल भएका आईएमईका एजेन्हरुमार्फत् नै प्रयोगकर्ताहरुको संख्या वृद्धि गरिँदै लगिएको छ । पोखरेल भन्छन्,–‘प्रयोगकर्ताको संख्या यति नै भयो भन्ने थाहा छैन, तर डाउनलोड दिनदिनै बढिरहेको छ ।’ बैंकको पैसा सीधै आईएमई-पेमा आईएमई-पेले हालसम्म ६ ओटा बैंकहरुसँग इपेमेन्ट सम्झौता गरिसकेको छ । जसअन्तर्गत सम्झौता गरिएका बैंकहरुका ग्राहकले आईएमई-पेको एकाउन्टलाई आफ्नो खातासँग लिङ्क गरेपछि चाहेअनुसारको पैसा खाताबाट सीधै आईएमई-पे एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न वा आईएमई-पेबाट बैंकमा रकम ट्रान्सफर गर्नसक्ने सुविधा प्राप्त गर्छन् । यसरी सम्झौता गरिएका बैंकहरुमा ग्लोबल आईएमई बैंक, सनराइज बैंक, सिद्धार्थ बैंक, मेगा बैंक, बैंक अफ काठमाडौं र सिभिल बैंक छन् । बाँकी बैंकहरुसँग पनि सम्झौता गर्दै जाने लक्ष्य लिइएको छ । आईएमई-पेका ग्राहकहरुले एकआपसमा रकम ट्रान्सफर गर्नसक्ने र त्यसका लागि कुनै पनि पैसा नलाग्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेल बताउँछन् । ‘हामीले कसैलाई आईएमई-पे डाउनलोड गर्नुस् भनेर मिडियामार्फत् अहिलेसम्म विज्ञापन गरेका छैनौं, तर एजेन्टमार्फत् नै ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ ।’ उनको भनाई छ । एजेन्टलार्इ कमिसन र प्रयोगकर्तालार्इ ‘पेब्याक’ आईएमईले आफ्नो सेवा विस्तार गर्न रकम ट्रान्सफर गरिदिने र आईएमई-पेमार्फत् वस्तु तथा सेवाहरु खरिदबिक्री गर्ने प्रयोगकर्तालाई निश्चित प्रतिशत ‘पेब्याक’को समेत व्यवस्था गरेको छ । प्रयोगकर्ताले मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको बिल भुक्तानी गर्दा २ प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउनेछन् भने बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्दा, एयरलाइन्स, केबलकार, रेष्टुरेन्ट तथा पसलहरुमा सामान किन्दा समेत निश्चित प्रतिशत रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको हो । इन्टरनेट नभए पनि कारोबार आईएमई–पेले इन्टरनेट नभएका स्थानमा पनि मोबाइल एलर्टमार्फत् रकम ट्रान्सफर सुविधा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ । हाल नेपाल टेलिकममा रिचार्ज गर्नको लागि प्रयोगकर्ताले अफलाइन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् भने एजेन्टका हकमा सबै सेवामा यस्तो सुविधा रहेको स्ईिओ पोखरेलको भनाई छ । विस्तारै सबै सेवा अफलाइनमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउँदै जाने उनले बताए । युएसएसडी प्रविधि अपनाए इन्टरनेट सेवा चाहिँदैन, विस्तारै हामी सबै सेवामा त्यो प्रविधिमा जान्छौं, पोखरेलले भने । आईएमई–पे नै किन छान्ने ? आईएमई–पेले आफ्नो समूहको ब्राण्डलाई नै ग्राहकले आफूप्रति विश्वास गर्ने पहिलो आधार बनाएको छ । ‘आईएमई समूहलाई धेरैले विश्वास गर्छन्, यसले वर्षौदेखि दिँदै आएको गुणस्तरीय सेवाका कारण हाम्रो नयाँ प्रोडक्टलाई समेत आम प्रयोगकर्ताले सहजै स्वीकार गर्न सक्छन्, त्यसलाई नै आफ्नो स्ट्रेन्थको प्रमुख आधार बनाएका छौं ।’ सीईओ पोखरेलले भने ‘इपेमेन्ट सेवा प्रदायकले बारम्बार ठगिएको समाचार आइरहँदा आईएमई–पे प्रति जनताले बढी विश्वास गर्न सक्छन् । तर हामीले दिने सेवाको गुणस्तरीयतामा कुनै कमी हुन दिएका छैनौं । संसारका जुनकुनै देशमा प्रयोग हुने पीएसपी सेवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने प्रविधि र प्रणालीको सुनिश्चितता हामीले गरेका छौं ।’ कसरी सहभागी हुने ? आईएमई–पेमा सहभागी हुन एउटा क्लाइन्टले केही गर्नुु पर्दैन, मोबाइलको प्लेस्टोरमा गएर आईएमई–पे टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँ एजेन्ट र युजरको लागि छुट्टाछुट्टै एप आउँछ । कुनै पनि व्यक्तिले आफूले चाहेको एप डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । तर एजेन्टको लागि भने आईएमई–पेको आधिकारिक डिलरमा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आईएमईका सम्बन्धित कार्यालयले त्यस्तो डिलरको काम गर्दै आएको सीईओ पोखरेलले जानकारी दिए । युजरका लागि भने एप डाउनलोड गरी आफ्नो मोबाइल नम्बर भेरिफिकेसन गरेपछि कुनै पनि एजेन्टमार्फत् रकम जम्मा गर्न वा सम्बन्धित बैंक खातासँग आईएमई–पे एकाउन्ट लिंक गरी सीधै चाहेको रकम ट्रान्सफर गर्न र इपेमेन्टमार्फत् वस्तु तथा सेवाहरु खरिद गर्न सकिन्छ । दैनिक ५००० भन्दा बढी पेमेन्ट गर्न वा एकपटकमा १००० रुपैंया भन्दा बढी पेमेन्ट गर्न भने नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार ग्राहकले आफ्नो केवाईसी भर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो केवाईसी पनि अनलाइनमार्फत् भर्न सकिने आईएमई–पेले जनाएको छ । आईएमई–पेका चुनौती आईएमई ग्रुपले जुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएको छ । अझ आईएमई त देशमै सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने कम्पनीको रुपमा स्थापित छ । अहिले पनि कुल वैदेशिक रेमिट्यान्सको २५ प्रतिशत हिस्सा आफ्नो रहेको दाबी आईएमईको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट आईएमई डिजिटल सोलुसनको नामबाट लाइसेन्स लिए पनि यसको व्यवस्थापन र बजारीकरण आईएमईमार्फत् नै हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि यसलाई देशकै एक नम्बरको पीएसपी सेवा प्रदायक बन्ने चुनौती छ । त्यसका लागि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिकोणले आफूलाई निकै दरिलो रुपमा प्रस्तुत गरिसकेको दाबी गरिए पनि सोचेअनुसार बजारहिस्सा कायम गर्ने चुनौती आईएमई–पेलाई छ । त्यतिमात्र होइन, सीईओ पोखरेलले दाबी गरेजस्तै देशभर मोबाइल र इन्टरनेट सेवाको पेनिट्रेसन बढ्दै गए पनि मोबाइल तथा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले यसलाई एउटा मनोरञ्जनको माध्यम मात्र बनाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दैनिक जीवन व्यवहारसँग जोड्ने गरेको कमै मात्र पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा इपेमेन्टको लागि ग्राहकलाई अभ्यस्त बनाउनु अर्को चुनौती छ, नत्र डाउनलोडको दर जति नै बढे पनि क्यास पेमेन्टको वर्तमान प्रवृत्ति घट्ने छैन । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले समेत विश्वास गर्न नसकेर संकुचित कारोबार सीमा निर्धारण गरेको अवस्थामा जनजनमा यसको विश्वसनीयताप्रति कन्भिन्स गराउनु पनि आईएमई–पेलाई अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हुन सक्छ ।
अल्फा बिटा इन्टर क्वीजको सेमिफाइनल तथा फाइनल आज हुँदै
काठमाडौं । अल्फा बिटाले आयोजना गरिरहेको दुई दिने इन्टर कलेज क्वीजको सेमीफाइनल तथा फाइनल आज हुने भएको छ । फाइनलमा विजयी हुने प्रथम कलेजलाई नगद पचास हजार रुपैया सहित ट्रफि, मेडल प्रदान गरिने छ । त्यस्तै दोस्रो हुने कलेजले नगद पच्चिस हजार रुपैया, ट्रफि तथा मेडल प्राप्त गर्ने अल्फा बिटाका पे्रसिडेन्ट तथा सि.इ.ओ द्विराज शर्माले जानकारी दिएका छन् । यस कार्यक्रममा मिडियाकर्मी जि.पी तिमिल्सीना र क्वीज मास्टर रहेका छन ।हिजो खेलका लागि छनोट भएका ग्रुप राउन्डमा भिएस निकेतन कलेज, साइप एकेडेमी, जेभिर इन्टरनेन्सल, गोल्डेन गेट, हिमालयन ह्वाइट हाउस, नामी तथा सैनिक आवासिय महाविद्यालय आदिको खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
‘म बाघको डमरु हुँ मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ’, अमरसिंह थापाको शालिक छ तर हतियार छैन
डडेल्धुरा । सुदुरपश्चिम प्रदेशको एतिहासिक अमरगढी रहेको डडेल्धुरा राजनीतिक गतिविधिले पनि चर्चामा छ । शहीद भीमदत्त पन्तको जन्मथलो भएका कारण र त्यसपछि पनि विविध गतिविधिले नेपाली राजनीतिको आएको हो । किल्लाको प्रवेशद्धारमा बडाकाजी अमरसिंह थापाको सालिक छ जहाँ लेखिएको छ । ‘म बाघको डमरु हुँ मलाई सिनो खाने कुकुर नसम्झ ।’ त्यही किल्लाका ऐतिहासिक हतियार भने कहाँ छन् भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई पत्तो छैन । नेपाल एकीकरणका बेला ब्रिटिस साम्राज्यसँग लड्न वीरहरुले प्रयोग गरेको दर्जनौँ हतियार र पाँच वटा तोप गायब भएको वर्षौँ बित्दा पनि अझै भेटिएका छैनन् । नेपाल एकीकरण र ब्रिटिससँगको युद्धमा प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय रहेको उक्त किल्लाबाट पुरातात्विक महत्वका हतियार हराएको तीन दशक बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले खोज्न चासो दिएको छैन । सेनाको प्रयोग र संरक्षणमा रहेको उक्त किल्ला सात वर्षयता नगरपालिकाले स्वामित्व लिए पनि हतियारको खोजबिन गरेको छैन । स्थानीयवासीका अनुसार पाँच तोप, ५० जति बन्दुक, एक दर्जन भीमसेन नाल बन्दुक र केही घरेलु हतियार किल्लामा थिए । बडाकाजी अमरसिंह थापाले विसं १८४७ मा स्थापना गरेको सो किल्लामा नेपाल एकीकरणको समयमा प्रयोग गरिएका ऐतिहासिक तथा पुराना हातहतियार बेपत्ता हुनुमा सम्बन्धित निकायको उदासिनता रहेको र त्यसैकारण किल्लाको महत्व समेत घटेको स्थानीयवासीको अरोप छ । नेपालका जीवित किल्लामध्येको पहिलो किल्ला अमरगढी किल्ला रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । उक्त किल्ला र सिन्धुलीगढी किल्ला मात्रै हालसम्म जीवन्त किल्लाको रूपमा रहेको पुरातत्व विभागको जिकिर छ । डडेलधुराको सदरमुकाममा रहेको एतिहासिक किल्लाभित्र तत्कालीन डोटेली फौजले अङ्ग्रेजसँग लड्दा प्रयोग गरेका तोप, बन्दुक, घरेलु भालागायत ऐतिहासिक हतियार र सैनिक पोशाक अहिले नहुँदा किल्लाको महत्वसमेत घटेको स्थानीयवासी बताउँछन् । नेपाल एकीकरणका बेला बडाकाजी थापाले डोटेली राज्यको डडेल्धुरालाई आधारक्षेत्र बनाई कुमाउ गडवालसम्म युद्ध लड्नका लागि यसै अमरगढी किल्लालाई मुख्य आधार मानिएको थियो । युद्धमा प्रयोग भएका बन्दुक तथा घरेलु हातहतियारलगायत रहेका कारण त्यसबेलादेखि प्रत्येक वर्ष दशैँको फूलपातीका दिनमा किल्लामा रहेका सैनिक तोप लगेर टँुडिखेलमा पट्काउने गर्दै आएको स्थानीयवासी ८२ वर्षीय करी दमाइको अनुभव छ । उहाँका अनुसार त्यसबेला किल्लामा खड्गदल गण नामको तत्कालीन शाही सेना बस्ने गरेको र पछि उनीहरूले किल्लाभित्र रहेका हतियार सरुवा भएर जाँदासँगै लिएर गएको हुनसक्छ । त्यसपछि यस किल्लामा कुनै सैनिक टुकडीले ती हतियार ल्याएनन् । त्यसबेला किल्लामा आफँै पड्किने भीमसेन नाल बन्दुक रहेको र त्यसलाई प्रत्येक वर्ष दशँैको बेलामा कपडाको खोलले ढाक्ने गरिएको थियो । किल्लामा त्यसबेला पाँच वटा तोप, दर्जनौँ घरेलु हतियार, १०० जति बन्दुक, किल्लाभित्रै बम, गोला, बारुद बनाउने छुट्टै घर र अन्य युद्ध सामग्री पनिरहेको किल्ला छेउ बस्ने किरण श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । अहिले किल्ला हेर्न आउने पर्यटयकले ती कुनै पनि हतियार देख्न पाउँदैनन् । विसं २०५४ मा अमरगढी किल्लाको नामबाट स्थापना भएको अमरगढी नागरपालिकाले २०५६ सालमा अमरगढी किल्लाकै नामबाट नामाकरण भएको अमरगढी नगरपालिका स्थापनापछि २०५६ सालमा नगरपालिकाले किल्लालाई आफ्नो मतहतमा लिएको थियो । विसं २०५८मा तत्कालीन माओवादी युद्धका कारण जिल्लालाई सुरक्षा दिन उक्त किल्ला पुनः नेपाली सेनाले आफ्नो मातहतमा लिएपछि किल्लामा पर्यटकले प्रवेश गर्नुभन्दा पनि त्यस क्षेत्रमा हिँडडुलमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । विसं२०५८ देखि २०६६ सम्म किल्ला सेनाको मतहतमै थियो । स्थानीयवासीको पटक–पटकको प्रयासपछि विसं २०६६ पुसदेखि पुनः किल्लालाई रेखदेख गर्ने र सञ्चालन गर्ने जिम्मा अमरगढी नगरपालिकाले पाएको हो । पर्यटकलाई प्रवेश खुला गराए पनि फोटो खिच्न भने विसं २०६९ देखि स्वीकृति दिइएको हो । एतिहासिक पृष्ठभूमि समुन्द्र सतहबाट करिव छ हजार ५०० फिटे डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामको उच्च टाकुरामा अमरगढी किल्ला छ । तत्कालीन श्री ५ रणबहादुर शाहको शासनकाल तथा राजकुमार बहादुर शाहको नायवीमा नेपाल एकीकरणको सिलसिलामा विसं १८४७ भदौ १३ गते आइतबारका दिन सेती नदीको नारीदाङमा कप्तान रणवीर खत्रीको नेतृत्वमा आएका दश कम्पनीका गोरखाली सैनिक जवान र डोटेली सैनिकको बीच घमसान युद्ध भएको थियो सो युद्धमा गोरखाली फौजसामु डोटेली फौज पराजित भइसकेपछि डोटी राज्य पनि विशाल नेपाल अधिराज्यमा गाभिन पुग्यो र भू–भागको सुशासनलाई सुदृढ र विस्तार गर्नको लागि अमरसिंह थापा यस क्षेत्रको प्रथम प्रशासकको रुपमा नियुक्ति भएर आए । थापाले यस क्षेत्रको संरक्षण तथा महाकाली पारी पनि विजय अभियानलाई जारी राख्न अमरगढी किल्लाको निर्माण गर्न लगाएका हुन् । किल्ला निर्माण भइसकेपछि सरदार अमरसिंह थापा, काजी जगत्जित पाण्डे, कप्तान गोलैया, रणवीर खत्री सुब्बा आदि सैनिक नेतृत्वले यस किल्लालाई आधारकिल्ला कायम गरी बसेका थिए । कालीकुमाउ ‘सर्च’ अभियानमा बीच बाटोमा घौली ठानेर रङ्ग्यौलीमा कुमाउका राजा मोहन चन्दको फौजले गोरखाली फौजमाथि एक्कासि आक्रमण ग¥यो । यसबेला गोरखाली सैनिक सजग नभएका कारण उनीहरूकोे पराजय भयो । केही समयपछि अमरसिंह थापाको रणकौशलता तथा गोर्खाली सैनिकको अभूतपूर्व प्रदर्शनले बिरोधीमाथि विजय हाँसिगरेपछि अमरगढी किल्लाको मातहतमा रहने गरी एउटा किल्ला (छाउनी) कुमाउमा राखिएको थियो । यो विशाल किल्लाकै कारण १८७३ को अङ्ग्रेजसितको लडाइँमा पनि बिजयी भएकाले यसको एतिहासिक तथा सामरिक महत्व बढेको हो । अमरसिंह थापाद्वारा निर्माण गरिएको विशाल ढुङगेकिल्लाको निर्माण कलात्मक रहेको र चारैतिर ढुङ्गाले बनाइएको उक्त किल्लाभित्र गुफाहरु बनाइएका छन् । शत्रुलाई छल्ने अनेक युद्ध सफलताको सैनिक प्रयोग र शत्रुद्धारा आएका सत्र निरोध गर्ने मार्गको पनि निर्माण गरिएको छ । किल्लामाथि ठुल्ठूला वृक्षले यसको शोभा बढाएको छ भने किल्लाको बीच भागमा उग्रभैरवको मन्दिर प्रतिस्थापन भएबाट यसको धार्मिक र सामरिक महत्व पछि झल्केको छ ।
जापानमा घर फालाफाल, सित्तैमा दिँदा पनि बस्ने मानिस भेटिएनन्
जापान । चारवर्ष अघि जापानको नागरिक नाओको र ताकायोकी इडालाई निःशुल्क घर दिएको थियो । ओकातोमा भन्ने सानो शहरमा उक्त घर रहेको थियो । घर ठूलो र फराकिलो थियो । त्यो दम्पती यस अघि आफ्ना तीन सन्तानसहित नाओकोको परिवारसँग बस्दै आएका थिए । उक्त घरमा वस्नु अगाडी ति जोडिका लागि त्यो घर मर्मत गरिदिने ४५ वर्षिय नाओका भन्छिन्–‘हामी सधै ग्रामिण क्षेत्रको सुन्दर एवंम ठूलो बगैंचा भएको घरमा बस्न चाहन्थ्यौं ।’ निःशुल्क घर वितरणको कुरा सुन्दा कतै यो ठग्ने तरिका त होइन भन्ने भान हुन सक्छ । तर यो जापानमा सुन्दै अचम्म लाग्ने कथा यतिबेला समस्याकै रुपमा खडा भएको छ । जापानका ग्रामिण वस्तीहरुमा घर र सम्पत्ति व्यवारिसे रुपमा छाड्ने समस्या रहेको छ । यहाँ मानिसको संख्या भन्दा पनि घरको संख्या धेरै रहेको छ । जापानको पोलिसी फोरमका अनुसार, सन् २०१३ मा जापान ६१ लाख घरहरु रहेका थिए जसमा ५१ लाख घरमा मात्र मानिस बस्थे । नसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षाका अनुसार सन् २०६५ सालसम्म जापानको जनसंख्या १२६ लाखबाट घटेर ८८ लाख हुने आशंका गरिएको छ । विशेष गरि युवाहरु कामका ग्रामिण इलाका छोडेर शहरीक्षेत्रमा जाने भएकोले जापानमा ग्रामिण क्षेत्रका घरहरु भुतघर भन्दा कम छैनन् । यतिसम्म कि सन् २०४० भित्र जापानका ९०० ग्रामिण बस्तीहरु लोप हुने अनुमान गरिएको छ , ओकोतामा त्यो मध्यको एक बस्ती हो । जहाँ सन् १९६० मा ओकोतामा १३ हजार घरमा मानिसहरु बस्ने गरेका थिए ,त्यहाँ विशेष गरि टिम्बर काठको व्यापार राम्रो चलेको थियो तर बाहिरी आयात बढेसँगै उक्त रुखको माग घट्दै गयो । जसको फलस्वरुप युवाहरु शहर तर्फ प्रस्थान गर्न थाले । हाल उक्त ओकोतामा ५ हजार घरमा मात्रै मानिस बस्दै आएका छन् । सन् २०१४ मा आकिया बैंकले खाली घर योजना लिएर आयो । जसमा बुढेस काल लाग्दै गरेको घर मालिकको सम्पत्ति संभावित खरिदकर्तालाई मिलाएर बेच्ने प्रक्रिया हुन्छ । सो प्रक्रिया अनुसार नै उक्त बैंकले ती खाली घरहरुलाई मर्मत गर्नका लागि मद्दत गर्दछ, र प्रत्येक सय मिटर बराबर आठ हजार आठ सय २० डलर प्रदान गर्दछ । सरकारले ४० वर्ष भन्दा मुनीका मानिस पाउन सक्छ भने अर्काे तर्फ बच्चाहरु १४ वर्ष भन्दा मुनीको हुनु पर्ने, श्रीमान र श्रीमतीमा एक जनाको उमेर ५० वर्ष भन्दा कम भएकाहरुले मात्र उक्त घर पाउने व्यवस्था रहेको बताएको थियो । मनिसहरु अक्सर नयाँ घर तर्फ आकिर्षत हुन्छन, त्यसकारण यस्ता पुराना घर बिक्रि गर्न त्यति सहज भने छैन् । सेकेन्ड ह्याण्ड घर ओकोतामा ३ हजार घरहरु छन् ती मध्ये ४ सय घरहरु खाली रहेको छन् । जसमा पनि आधा घर मात्र बस्न लायक छन् । बाँकी घरहरु कुनै जिर्ण अवस्थामा छन् भने कुनै पहिरो जाने जोखिमको क्षेत्रमा रहेका छन् । २० औं शताब्दीमा दुई प्रमुख कारणले गर्दा जापानको जनसंख्यामा ठूलो फेर बदल आयो । दुईवटा विश्वयुद्ध र सन् १९८० को आर्थिक मन्दिको कारण ठुलो क्षतिको सामना गर्नु परेको थियो । यी दुई कारणले गर्दा मानिसहरु धेरै संख्यामा सस्ता र गुणस्तरहिन घर बनाउन बाध्य भएका थिए । फुजिचु अनुसन्धान संस्थाका एक वरिष्ठ खोजकर्ताका अनुसार त्यस समयमा त्यसरी बनाएका घरहरु गुणस्तरहिन रहेका थिए । त्यसकै प्रतिपलल स्वरुप ८५ प्रतिशत मानिसहरुले नयाँ घर किनेका थिए । जापान सरकारले यस समस्या प्रति कुनै ध्यान दिएको छैन । सन् २०१५ मा सरकारले खाली भएका घरलाई मर्मत गर्न वा त्यसलाई भत्काउनका लागि घर खाली छोड्ने मानिसलाई सजाय दिने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी जापानमा खाली घर भन्दा खाली जग्गा छेड्ने मानिसहरुलाई सरकारले बढी कर लिन गरेको छ । जापानमा शहरी व्यवस्थापनका योजनाहरु कमजोर रहेको टोकियो विश्वविद्यालयका वास्तुकलाका प्रोफेसरले बताए । ग्रामिण क्षेत्रलाई आकर्षक बनाउने तरिका ओकोतामा हालसम्म ९ वटा खाली घरले मात्रै परिवार भेटाएका छन् । ति परिवार कोहि चीनका छन् भने कोही न्यूयोर्कका रहेका छन् । शहरी वातावरणबाट दिक्दार भई केहि जनसंख्या ग्रामिण क्षेत्रको सुन्दर एवंम शान्त वातावरणमा रमाउन गएका छन् । त्यहाँ आएका नयाँ परिवारलाई घरमात्र नभएर ओकोताको स्थानीय आर्थिक विकासलाई अगाडी बढाउन पनि पुराना बासिन्दाहरुले सघाउनु आवश्यक छ । यदि मानिसहरुले उत्पादन मुलक आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने हो भने ग्रामिण क्षेत्रमा बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने वासिङ्गटन विश्वविद्यालयका एक वास्तुकला प्रोफेसर बताउँछन् । दक्षिण जापानमा पर्ने कमीयामा आईटी कम्पनीको स्थापनासँगै शहरी जीवनबाट दिक्क भएका मानिसहरु कामका लागि उक्त शहरमा आएका छन् । जुन सन् २०११ मा घटेको जनसंख्याभन्दा धेरै रहेको छ । हराउँदै गएका ग्रामिण बस्तीहरुका लागि नयाँ बासिन्दाहरुको प्रवेश वरदान सावित हुँदैछ । ओकोतामाको बस्ती पहिले भन्दा बाक्लीएको छ । सय वर्ष पुराना घरहरुलाई मर्मत गरेर क्याफे बनाइएको छ । एक महिलाका अनुसार पहिला पहिला बाँदरहरु घरमा आएर सागसब्जी खाईदिन्थे तर बस्ती बाक्लिएसँगै आउन छाडेका छन् । यद्यपि आफ्नो लागि ओकोतामा स्थायी घर भेट्टाईसके पनि उनलाई आफ्ना छोरा छोरीको भविष्यको भने चिन्ता कायमै छ । उनकी जेठी छोरी सुन्दर भविष्यका लागि त्यस ठाउँलाई छोडेर शहरमा जान आतुर छिन् ।-सिएनएनको सहयोगमा
म्यूजिक कम्पनीले जारी गर्याे १ अर्ब ७ कराेड डलरको आइपिओ, बजार मूल्य २१ अर्ब ३० करोड डलर
न्यूयोर्क । चिनीया प्रविधि क्षेत्रको विशाल कम्पनी टेन्सेन्टद्वारा प्रबद्र्धित टेन्सेन्ट म्यूजिकले संयुक्तराज्य अमेरिकामा १ अर्ब ७ लाख डलरको शेयर निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ । टेन्सेन्ट म्यूजिक बुधबार न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत पनि हुँदैछ । हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा बुझाइएको कागजातमा टेन्सेन्ट म्यूजिकको प्रति शेयर मूल्य १३ अमेरिकी डलर तोकिएको छ । वालस्ट्रिटमा पहिलोपटक पदार्पण गरेको टेन्सेन्ट म्यूजिकको प्रति शेयर मूल्य तोकिएसँगै कम्पनीको बजार मूल्य २१ अर्ब ३० करोड डलर पुगेको छ । यसै वर्षको शुरुमा गरिएको प्रक्षेपणमा यस म्यूजिक कम्पनीको मूल्य २५ अर्ब डलर वा सोभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको थियो । कम्पनीले नौ महिनाको अवधिमा एक अर्ब ९० करोडको कारोबार गरेको र ४७ करोड ४० लाख डलर नाफा गरेको छ । टेन्सेन्टले चीनमा स्पटीफाई जस्तै क्यूक्यू म्यूजिकबाट स्ट्रीमिङ सेवा उपलब्ध गराउँछ । टेन्सेन्टले अमेरिकी कम्पनी वार्नर म्यूजिकको सेवा पनि आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्दछ । टेन्सेन्ट चीनको सबैभन्दा ठूलो प्रविधि कम्पनी हो । यही कम्पनीले चीनमा एक अर्बभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको वीच्याट सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेको छ । यस कम्पनीले गेमिङ र विज्ञापन समेतका अन्य व्यवसाय पनि चलाइरहेको छ । कम्पनीले अनलाइन भिडियो, क्लाउड सर्भिसेज र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता सेवा पनि सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ । चीनका ठूला प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरु अमेरिकी शेयर बजारमा सूचीकृत हुनेक्रम बढेको छ । यसअघि अलिबाबा र बाइडु पनि अमेरिकामा सूचीकृत भइसकेका छन् । एजेन्सी
एक वर्षमा दुई लाख ७६ हजार १४७ मुद्दा दर्ता, एक लाख ८१ हजार ६११ फछ्रयाैट
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा देशभरका अदालतमा दुई लाख ७६ हजार १४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् भने एक लाख ८१ हजार ६११ फछ्रयाैट भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सर्वोच्च अदालतले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा १० वर्षको अन्तरालमा तीन गुणा बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएकाे उल्लेख गरिएकाे छ । २०६५ सालमा ५५ हजार ५५६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्नेमा अहिले आएर त्यो सङ्ख्या एक लाख ८१ हजार ६११ पुगेको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी गराए । उनका अनुसार १० वर्षको बीचमा मुद्दाको सङ्ख्या पनि दोब्बर वृद्धि भएको छ । विसं २०६५ मा सर्वोच्चलगायत देशभरिका अदालतमा एक लाख १४ हजार ५१८ मुद्दा दर्ता हुने गरेकामा दुई लाख ७६ हजार १४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा विगत १० वर्षमा अदालतमा एक लाख ६१ हजार ६२९ थान मुद्दाको लगत बढी रहेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सर्वोेच्च अदालत मातहत अदालत तथा न्यायाधीकरणसमेतमा ६५.७७ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३.८९ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६१.८८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई लाख ५४ हजार ५२९ मुद्दामध्ये एक लाख ५७ हजार ४९५ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सर्वोच्च अदातलते मात्र ३७.९६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । सर्वोच्चले कूल ३२ हजार ७१७ मुद्दामा १२ हजार ४१९ मुद्दामात्र फछ्र्यौट गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्चमा गत आर्थिक वर्षका २१ हजार ८२९ मुद्दा सरेको र यस वर्षको १० हजार ८८८ मुद्दा रहेका थिए । सर्वोच्चमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा गत आर्थिक वर्षभन्दा ५.०१ प्रतिशत बढी मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा सर्वोच्चमा ३४ हजार ३५३ मुद्दामध्ये ११ हजार ३२१ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको थियो । यस्तै सातवटै उच्च अदालतमा यस आर्थिक वर्षमा ७१.१० प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । सातवटै उच्च अदालतमा कूल ५३ हजार २३६ मुद्दामा ३७ हजार ८४९ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उच्च अदालतमा यो गत आर्थिक वर्षभन्दा ८.२७ प्रतिशतले बढी मुद्दा फछ्र्यौट हो । गत आर्थिक वर्षमा ५४ हजार ३४ मुद्दामा ३३ हजार ९४७ मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै ६२.८३ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । यस्तै ७७ वटै जिल्ला अदालतमा ६९.२८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार जिल्ला अदालतमा कूल एक लाख ८८ हजार ७७ मुद्दामध्ये एक लाख ३० हजार २९२ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको ५२ हजार ६२७ र यस आर्थिक वर्ष नयाँ दर्ता गरिएका एक लाख ३५ हजार ४५० मुद्दा रहेका थिए । यस आर्थिक वर्षको मुद्दाको फछ्र्यौट गत वर्षभन्दा १.५ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ६३ हजार ३४३ मुद्दामध्ये एक लाख १० हजार ७१६ मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै ६७.७८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । यस्तै वार्षिक प्रतिवेदनमा अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणमा ४९.६५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको उल्लेख गरिएको छ । कूल दुई हजार ११७ मुद्दामध्ये एक हजार ५१ मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको छ । यो गत वर्षभन्दा ४.२६ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षमा अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणका दुई हजार ८०३ मुद्दामध्ये एक हजार ५११ मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै ५३.९१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको थियो । रासस
कैलाश बैंकको ३ वर्ष ३ महिनामा डेढ गुणा मुद्दती निक्षेप योजना
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले १.५ गुणा मुद्दती निक्षेप योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो योजनामा सहभागी निक्षेपकर्ताले आफूले जम्मा गरेको निक्षेपको ३ वर्ष ३ महिनामा डेढ गुणा रकम प्राप्त गर्न सक्ने बैङकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले बताए । एक लाखको न्युनतम मौज्दात मै यो निक्षेप योजनामा सहभागी हुन सकिने बैंकले जनाएको छ । यसका अलावा बैंकले कैलाश स्पेशल फिक्स डिपोजिट योजना पनि ल्याएको छ । जसमा संस्थागत निक्षेपकर्ताका लागी ११.७५५ र व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताका लागी १२.५० ५ व्याज दिइनेछ भने निक्षेप अवधी १ देखि ३ वर्ष रहने बैंकले जनाएको छ । यी निक्षेप योजनाहरु सिमित अवधीका लागी मात्र रहने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले बताए ।
अष्ट्रेलियाबाट ९६ हजार आप्रवासी विद्यार्थी निकालिए, नेपाली विद्यार्थीको अवस्था कस्तो ?
काठमाडौं। अष्ट्रेलियामा ७ वर्षको अवधिमा लागूपदार्थ, लुटपाट र यौनजन्य अपराधहरूमा संलग्न भएको कारणले गर्दा ९६,००० अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा रद्द भएको छ। अष्ट्रेलियन होम अफिस विभागले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार २०१० देखि २०१७ डिसेम्बर सम्ममा ९०,९५२ विद्यार्थीहरुले विद्यार्थी भिसाको सर्तहरु उल्लङ्घन गरेको कारण भिसा रद्द गरिएको थियो। विद्यार्थीको भिसा रद्द सबैभन्दा बढी २०१४ मा माइग्रेशन संशोधन मार्फत भएको क्यारेक्टर र जनरल भिसा रद्दको स्थापना पछि भएको थियो। “आर्थिक वर्ष २०१३/१४ र २०१६/१७ बीचको अवधिमा भिसा रद्दीकरण संख्या १४०० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। अष्ट्रेलियन सरकारको अनुसार जो अष्ट्रेलियामा प्रवेश गर्न वा रहन चाहन्छन् ती सबै भिसा आवेदकहरूले सरकारले तोकेको सबै आवश्यक भिसा मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। भिसाका नियमहरु उल्लङ्घन गरेको पाईएमा उक्त ब्यक्तिको सजिलैसँग भिसा रद्द हुनेछ। भिसाका नियमहरु उल्लङ्घन गरेको कारण न्यूजील्याण्ड ६२० भिसा रद्दीकरणको साथ शीर्ष देशको स्थानमा रहेको छ भने भारतका १४ भिसा रद्दीकरणको साथ सूचीमा १०अाैँ स्थानमा रहेको छ। २०१७-१८ को ३१ डिसेम्बर २०१७ सम्ममा अस्ट्रेलियन सरकारले ७,५१९ विद्यार्थीको भिसा रद्द गरेको छ। अष्ट्रेलियामा धेरै यस्ता मुद्दाहरु छन् जहाँ मास्टर्स र ब्याचलरमा भर्ना भएका विधार्थीहरु उक्त शिक्षाका मागसँग सामना गर्न सक्दैनन् र अन्य तहको पाठयक्रम रोज्न पुग्छन्। यसरी आफूलाई जुन कोर्स पढ्नको लागि भिसा दिइएको छ त्यही कोर्स विद्यार्थीहरुले नपढ्दा विद्यार्थीको भिसा रद्द हुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले आफू पढ्न लागेको बिषयको बारेमा एकदम बुझेर मात्र पढ्न जानुपर्दछ। सरकारले विद्यार्थी भिसामा रहेका विद्यार्थी जो सवारी साधन सेवाहरू जस्तै उबर, ओलामा काम गरिरहेका विधार्थीहरुलाई पनि आफ्नो काम गर्ने दिएको समय अवधि भन्दा बढी काम नगर्न सावधान गरेको छ। यसरी निकलिएको तथ्याङ्कमा नेपाली विद्यार्थीहरु भने १०औं स्थानमा पनि परेका छैनन् जुन तुलनात्मक रुपमा राम्रो हो। तर नेपालबाट अस्ट्रेलिया पढ्न जाने हरेक विद्यार्थीहरुले यस कुरालाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ। (एसबीयसबाट नेपालीमा उल्था गरिएको )
