श्रीलङ्काली राष्ट्रपतिका ६ असफलता र अवैधानिक प्रयासमा विश्वकाे असहयाेग
काठमाडौं । श्रीलङ्कामा अघिल्लो महिना भएको अवैधानिक प्रयास असफल भएर पुरानै अवस्थामा फर्किने स्थिति सृजना भएको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले चालेको अवैधानिक कदम लगभग असफल भएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले चाल्नुभएका कदमहरु एकपछि अर्को गरी साबित हुँदै गएपछि उनी एकपछि अर्को गर्दै पछाडि हट्नु परेको छ । उनका हरेक कदमलाई संसद र अदालतले उल्ट्याई दिएकाले उनी आफ्ना कदमहरुमा टिकिरहन सकेनन् । १.प्रधानमन्त्रीको बर्खास्त र नियुक्ति नै अस्वीकृत सबैभन्दा पहिलो कदमका रुपमा उनले गत अक्टोबर २६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्त गरेर पूर्वराष्ट्रपति राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसलाई अदालतले संविधानविपरीत भएको भन्दै अवैध भएको फैसला गर्यो । अदालतले हटाइएका प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न र नवनियुक्त भनिएका प्रधानमन्त्रीलाई काम नगर्न निर्देशन दियो । तैपनि अहिलेसम्म श्रीलङ्कामा विक्रमासिंघे र राजापाक्षे दुवैलाई आफूलाई आधिकारीक प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका छन् । संसद्ले पनि राष्ट्रपतिद्वारा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त राजापाक्षेलाई विश्वासको मत नरहेको घोषणा गर्यो । २.संसद् निलम्बनको निर्णय खारेज दोस्रो कदमका रुपमा राष्ट्रपति सिरिसेनाले संसद् निलम्बन गरिएको घोषणा गरे । आफैंले एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको २४ घण्टा नबित्दै उनले संसद्समेत निलम्बन गरेको घोषणा गरे । बर्खास्त गरिएका प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्गेले आफू प्रधानमन्त्री कायमै रहेको जिकिर गर्दै बहुमत प्रमाणित गर्न संसद् बैठक आह्वान गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे । यो आग्रहपछि राष्ट्रपतिले संसद् निलम्बन गरे । कूल २२५ सदस्यीय श्रीलङ्काको संसद्मा आफ्नो बहुमत कायमै रहेको विक्रमासिङ्गेको दाबी थियो । त्यो प्रमाणित हुन नदिन सिरिसेनाले संसद् निलम्बनको घोषणा गरे । तर, त्यसलाई पनि अदालतले गलत साबित गरिदियो । श्रीलङ्काको संविधानमा संसद् दुई अवस्थामा मात्र विघटन गर्न सकिने प्रावधान छ । पहिलो, संसद्ले पाँचवर्षे कार्यकालमा चार वर्ष ६ महिना व्यतित भइसकेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन गराउन सक्छ । दोस्रो, प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाइ सदस्यले पारित गरेर आफैँलाई विघटन गर्न चाहेमा । यतिखेर यी दुवै अवस्था रहेको भने होइन । त्यसैले संसद् विघटन गर्ने उनको घोषणालाई अदालतले उल्ट्याएर संसद् पुनस्र्थापित गरिदियो । ३.विक्रमासिंघेलाई नै काम गर्न दिन निर्देशन अदालतले आदेशले काम गर्ने बाटो पाएको संसद्ले नयाँ सरकार बनाउने सिरिसेनाको कदमलाई अस्वीकृत गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने प्रस्ताव परित गर्यो । राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजापाक्षेलाई अदालतले संसद्बाट बहुमतको समर्थन प्राप्त नहुँदासम्म प्रधानमन्त्री वैध हुन नसक्ने तर्कसहित संसद्बाट बहुमत लिन निर्देशन दियो । तर सांसदहरुले भने अविश्वासको मतमार्फत उनी प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने प्रस्ताव अत्यधिक मतका साथ पारित गरिदिए । यहाँ पनि राष्ट्रपतिको कदममा तगारो लाग्यो । ४.राजापाक्षेलाई काम नगर्न बाधा अपदस्त प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेलाई काम गर्न आदेश दिएको अदालतले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री राजापाक्षेलाई काम नगर्न पनि अर्को आदेश दियो । संसद्बाट बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले उनलाई काम गर्न नदिन शुरुमा अन्तरिम आदेश दियो । तर पछि त्यही आदेशलाई सदर गर्दै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुनै काम गर्न नमिल्ने अन्तिम फैसला गर्यो । त्यो फैसलासँगै राजापाक्षेले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति सिरिसेनाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे पनि संसद् र अदालतले प्रधानमन्त्री नस्वीकारेकाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न नसकिने निष्कर्षसहित उन पदत्याग गरेका छन्। श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन गर्ने राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको निर्णय अवैधानिक रहेको अन्तिम फैसला गरेको भोलिपल्ट राजापाक्षेका छोराले आफ्ना बुबाको निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद् विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको थियो । ५.निर्वाचनको घोषणा खारेज राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद् विघटनको घोषणासँगै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए । उनले आउँदो जनवरी ५ मा निर्वाचन गर्ने गरी दुई महिनाको अवधि राखेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरे । त्यसका विरुद्धमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर संसद् विघटनको निर्णय नै खारेज भएपछि निर्वाचन गर्न आवश्यक नपर्ने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणाको निर्णय पनि अदालतले खारेज गरिदिएको छ । अहिलेको संसद्को समयावधि झण्डै दुई वर्ष बाँकी छँदै उनले संसद् विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमार्फत नयाँ संसद् बनाउने गरी निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । ६.कूटनीतिक असफलता राष्ट्रपतिले चालेका कुनै पनि कदमहरुमा कूटनीतिक क्षेत्रबाट पर्याप्त समर्थन देखिएको छैन । राष्ट्रपति सिरिसेनाले राजापाक्षलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि चीनले तत्काल बधाई दिएको थियो भने अन्य मुलुकहरु मौन रहेका थिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायतका केही अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र केही देशले कुनै पक्ष नलिई शान्तिपूर्वक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजनीतिक सङ्कटको समाधान निकाल्न आह्वान गरेका थिए । यसको अर्थ उनीहरु पनि सिरिसेनाको कदम सही छ भन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले देशमा बढ्दो राजनीतिक सङ्कटले हिंसा निम्त्याउन सक्नेतर्फ चिन्ता व्यक्त गर्दै संवादबाट समाधान निकाल्न आग्रह गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी अमेरिका, बेलायत र युरोपेली सङ्घले पनि विज्ञप्ति जारी गरी श्रीलङ्कामा संविधानले निदृष्ट गरेको प्रक्रियाको पालना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरूले राजनीतिक पार्टीहरू हिंसाबाट अलग रहने र मेलमिलाप प्रक्रियालाई जारी राख्दै मानवअधिकारको सम्मान गर्ने आशा पनि व्यक्त गरेका छन् । श्रीलङ्कामा कार्यकारी राष्ट्रपति र सीमित अधिकार भएका प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक व्यवस्था छ । तर पछिल्लो पटक संशोधित संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले हटाउन सक्ने प्रावधान छैन । संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रपति सिरिसेनाले यसलाई बेवास्ता गरेर आफूखुशी प्रधानमन्त्री हटाउने र नियुक्त गर्ने गरेकाले उनी असफल भइका हुन् । उनका हरेक कदममा यही व्यवस्थाका कारण अदालत, संसद्, कूटनीतिक क्षेत्रलगायत कतैबाट पनि समर्थन नभई बाधा मात्रै सृजना भएकाले उन अब पुरानै अवस्थामा फर्किनुपर्ने बाध्यतामा पुग्नुभएको छ । उनको यो असफलताले विश्वलाई फेरि अर्को सन्देश थपिएको छ कि ‘वर्तमान विश्वमा अलोकतान्त्रिक कदम टिक्न सक्दैन ।’ रासस
जयनगर-जनकपुरमा आफ्नै रेल चलाउने सरकारको निर्णय, २ वटा रेल किन्ने
काठमाडौं । सरकारले जयनगरदेखि जनकपुरको कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटरमा आफैले रेल किनेर गुडाउने निर्णय गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले नेपालले आफैं रेल किनेर गुडाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । उनले भने,‘हामी डिसेम्बर १२ देखि नै रेल सञ्चालन गर्ने पक्षमा थियौं । हाम्रो सबै डकुमेन्टहरु मिलिसकेका थिए । तर, पछि सबलिजमा चलाउने होईन, नेपाल सरकारले आँफै किनेर रेलवे सञ्चालन गर्नेगरि हामीले दुई वटा रेल आँफै किन्ने भएका छौं ।’ उनले मन्त्रिपरिषदले आफ्नै रेल खरिद सम्बन्धी निर्णय समेत भैसकेको खुलासा गरे । ‘रेल किन्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसेकेको छ, बढिमा तीन महिनाको समय भारतीय पक्षले दिएको छ । मूल्य सूचि पनि आईसकेको छ र हामीले स्वीकृत समेत गरिसकेका छौं’, मन्त्री महासेठले भने । उनले आगामी अढाई महिनापछि आफ्नै लोगो भएको रेल जयनगर–जनकपुरमा खण्डमा गुड्ने घोषणा समेत गरे ।
नेपाली विमानबाट विदेश यात्रा गर्नेको बीमा १ करोड ६० लाख हुने, सामानकाे प्रतिकेजी डेढ लाख रूपैयाँ
निगमकाे जहाजकाे फाइल तस्बिर काठमाडाैं । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मोन्ट्रियल महासन्धिलाई केही महिना पहिले अनुमोदन गरेको नेपालले शुक्रवार मध्यरातदेखि उक्त महासन्धि लागु गर्ने भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त महासन्धिपछि नेपालमा दर्ता भएका र अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने विमान कम्पनीहरूका हकमा लागु हुने बताइएको छ। जसअनुसार विमान दुर्घटनामा यात्रुको ज्यान गएमा २० हजार अमेरिकी डलर पाउने हालको व्यवस्थामा परिवर्तन हुने र उक्त रकम झण्डै १ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर हुने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । जुन रकम नेपाली रुपैयाँमा १ करोड ६० लाखभन्दा बढी हुन आउँछ। यसका अतिरिक्त विमान कम्पनीको लापरवाहीका कारण दुर्घटना भएमा उक्त रकमभन्दा धेरै रकम पाउने व्यवस्था समेत महासन्धिमा गरिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। मृतक यात्रुका आफन्त अदालत गएमा बीमा रकम अदालतको आदेश अनुसारको हुने सहसचिव लामिछानेले बताए। जहाजमा रहेको कार्गो सामान नष्ट भएमा प्रतिकेजी २४ डलर र यात्रुको सामान नष्ट भएमा १४ सय डलरको व्यवस्था उक्त महासन्धिले गरेको छ। उडानमा हुने ढिलाइबापत पनि क्षतिका लागि ६ हजार डलर व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यो कसरी लागु हुने भन्नेबारे स्पष्टता नरहेको बताइएको छ। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने तीनवटा विमान कम्पनी रहेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमका पाँचवटा जहाज, हिमालय एयरका तीनवटा जहाजले विभिन्न देशमा उडान गर्दै आएका छन् भने बुद्ध एयरले भारतको वनारसमा उडान गर्दै आएको छ। आन्तरिक उडानका हकमा पनि हाल रहेको बीमा रकमको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नेबारे छलफल भइरहेको र यसबारे पनि छिट्टै निर्णय लिइने सरकारले जनाएको छ।
पार्टीकोे हरेक तहमा मजदुरको प्रतिनिधित्व गर्न अनिवार्य गर्न एनटीयुसीको माग
काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले पार्टीको विभिन्न तहको संगठनमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि सशक्त रुपमा आवाज उठाउने भएको छ । नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा श्रमिकको तर्फबाट महासमिति बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरुको भेलाका क्रममा सदस्यहरुले पार्टीको वडा तहदेखि, केन्द्रीय तहसम्म श्रमिक वर्गको सुनिश्चितताका लागि महासमिति बैठकमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा सबै एकमत देखिएका छन् । सुशील कोइराला पार्टी सभापति नै हुँदा तात्कालिन सभापति लक्ष्मण बस्नेतले हरेक तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी सहमति कायम भएको भन्दै श्रम सम्बन्धका समस्याहरु पार्टीका हरेक तहमा उठ्न नसक्दा श्रमिक वर्गहरु पार्टीप्रति निराश हुँदै गएको निष्कर्ष समेत भेलाले निकालेको छ । ‘नेपालको अहिलेको लक्ष्य भनेको समानतासहितको आर्थिक क्रान्ति र दीगो विकासको हो । यसका लागि अपरिहार्य शर्त भनेको श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सौहार्दपूर्ण श्रम सम्बन्ध हो । अबको राजनीतिक दलको एजेन्डा पनि पूर्णतः राजनीतिक मात्र नभएर त्यसमा आर्थिक आयामहरुलाई पनि समेटेर जानुपर्छ भन्नेमा दुविधा छैन । विपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस गरिरहँदा त्यहाँ श्रम सम्बन्ध छुट्न सक्दैन र हुँदैन पनि ।’– एनटीयूसीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेन्द्र यादवले भने ‘त्यसका लागि पार्टीका प्रत्येक तहमा मजदुर आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसले पार्टीलाई गतिशील बनाउन र श्रमिकका समस्याहरु समाधान गर्ने नीति र कार्यक्रम बनाउन सहयोग गर्छ ।’ एनटीयुसीले श्रमिक ससाना माग र क्षेत्रीय समस्याका समाधानका लागि पनि पार्टीको केन्द्रीय तहमै दवाव दिनुपर्ने अवस्था भए पछि हरेक तहमा आफ्नो प्रनिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । त्यसो त पार्टीको केन्द्रीय तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुने संख्यामा समेत एनटीयुसी सन्तुष्ठ छैन । पार्टीमा श्रमिकको तर्फबाट हाल ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । जबकि विदेशी जनसम्पर्क समितिहरुबाट कम्तीमा ८ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । यति ठूलो क्षेत्र रहेको संगठनको उचित प्रतिनिधित्वका लागि समेत हामी दवाव दिन्छौं, तर अहिलेको प्रमुख माग भनेको श्रमिक आरक्षणकै हो । बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने ।
उदयपुर, महाेत्तरी, बाँके र राेल्पामा कृषि विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने
भरतपुर । कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनले यही शैक्षिक सत्रमा थप दुई आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने भएको छ भने अन्य दुई स्थानमा क्याम्पस चलाउन जग्गा प्राप्ति गरेकाे छ । उदयपुरको कटारी र महोत्तरीको बर्दिवासमा आंगिक क्याम्पस सञ्चालनको तयारी गरेको उक्त विश्वविद्यालयले जनाएको हो । उदयपुरको कटारीमा वन सङ्कायको कार्यक्रम र महोत्तरीको बर्दिवासमा कृषि सङ्कायको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विद्यार्थी भर्ना आह्वान गरिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्राध्यापक डा मनराज कोलाक्षपतिले जानकारी दिए । क्याम्पस सञ्चालनका लागि उदयपुरको कटारीमा तीन बिघा जग्गा र महोत्तरीको बर्दिवासमा आठ बिघा जग्गा विश्वविद्यालयको नाममा आइसकेको छ भने सुष्मा मेमोरियल ट्रस्टको २७ बिघा जमीन नामसारी गर्नेे प्रक्रियामा रहेको उनको भनाइ थियो । यसै शैक्षिक सत्रमा नै कृषिका थप तीन आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने कामसमेत तीव्र पारिएको रजिष्ट्रार कोलाक्षपतिले बताए । बाँकेको खजुरा र रोल्पाको माडीचौरमा कृषिका क्याम्पस सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । बाँकेको खजुरामा नौ बिघा र रोल्पाको माडीचौरमा ६० रोपनी जग्गा प्राप्त भएको छ । विश्वविद्यालयले आंगिक क्याम्पस सञ्चालनका लागि तराईमा आठ बिघा र पहाडमा १०० रोपनी जग्गा हुनुपर्ने मादपण्ड तोकेको छ । उक्त विश्वविद्यालयले यसअघि चार आंगिक क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । कास्कीको पुरनचौर, सिन्धुलीको कपिलाकोट, कैलालीको टीकापुर, धनकुटाको पाख्रीवासमा आंगिक क्याम्पस सञ्चालनमा आइसकेका हुन् । विश्वविद्यालय सभाले १० वटा आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकामा कम्तीमा पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार एक प्रदेशमा एक आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गर्ने नीति रहेको कुलपति प्रा डा ईश्वरीप्रसाद ढकालले बताए । यसै शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहमा एग्री इञ्जिनीयरिङ र स्नाकोत्तर तहमा डेरी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी विषयको कार्यक्रमसमेत थप गरेको ढकालले जानकारी दिए । रासस
काठमाडाैंमा आफ्नै घर हुँदाहुँदै पनि घरभाडा सुविधा लिन्छन् यी सांसदहरु
काठमाडौँ — भीमसेनदास प्रधान काठमाडौं क्षेत्र ६ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनी काठमाडौं महानगरपालिका–२७ का स्थायी बासिन्दा हुन् । २०७४ भदौ १९ मा रक्षामन्त्रीको हैसियतमा उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार काठमाडौंमा उनको सगोलमा घर छ । उनले २०७४ फागुनयता नियमित घरभाडा लिइरहेका छन् । संसद् सचिवालयले प्रधानलाई मासिक घरभाडा उनकै बैंक खातामा पठाइदिने गरेको छ । ‘ज्याठामा मेरो सगोलको घर छ । रक्षामन्त्री हुँदा सुरक्षाकर्मी राख्ने ठाउँ नभएपछि क्षेत्रपाटीस्थित सासूको घरमा बसें । सासूलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने भएकाले मन्त्री हुँदादेखि भाडा लिइरहेको छु,’ उनले भने, ‘मैले सरकारबाट लिएको भाडा सासूलाई तिर्ने गरेको छु ।’ घरभाडा लिने सांसदको सूचीको २३५ नम्बरमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको नाम छ । संविधानसभा अध्यक्ष र रूपान्तरित संसदको सभामुख हुँदा उनी बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसे । बालुवाटारस्थित रसियन दूतावासपछाडि घर भाडामा लिएर बसेका उनले केही समयपछि त्यही घर किने । अहिले पनि त्यहीं बस्छन् । इलाम–२ बाट निर्वाचित नेम्वाङले यसबारे भने, ‘सचिवालयले काठमाडौंमा घर छ कि छैन भन्ने फाराम भराएको थियो । बैंकबाट ऋण लिएर किनेको भनेर लेखेको छु । सचिवालयले के गर्यो, मलाई थाहा छैन । के भएको रहेछ म बुझ्छु ।’ राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो पनि घरभाडा लिने सांसदमा पर्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा २०६८ कात्तिक २८ मा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनले काठमाडौंमा घर भएको उल्लेख गरेका थिए । धनुषा–३ बाट निर्वाचित उनले भने, ‘काठमाडौंमा मेरो घर छ तर पार्किङको समस्या छ ।’ संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा घरभाडा लिने सांसदको सूचीमा उनको नाम १७१ नम्बरमा छ । राजपाकै लक्ष्मणलाल कर्ण पनि घरभाडा लिनेमा पर्छन् । पर्सा क्षेत्र ४ बाट निर्वाचित उनको बाँसबारीमा अपार्टमेन्ट छ । तपाईं काठमाडौंमा भाडामा कि आफ्नै घरमा बस्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘बाँसबारीमा आफ्नै घर छ ।’ संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अर्काे ठूलो दल संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ सरिता गिरी पनि घरभाडा लिने सूचीमा छिन् । उनको विशालनगरमा घर छ । कांग्रेसका समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठको नाम भाडा लिनेको सूचीमा छ । उनी २०७० सालदेखि सांसद छन् । ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जेल्सका सञ्चालक श्रेष्ठको विद्यालय परिसरमात्रै करिब ३०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विद्यालयलाई ट्रस्टमा लगेर सगरमाथा विश्वविद्यालय बनाउन लागिपरेका उनी झम्सीखेलस्थित आइडल मोडल स्कुलसँगैको घरमा बस्छन् । तपाईंले पनि घरभाडा लिइरहनुभएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कसरी म भाडा लिन्छु, आफ्नो घरमा बस्ने मान्छे ।’ संसद् सचिवालयमा असोज महिनासम्मको पारिश्रमिक तथा तलबभत्ता बुझेको भर्पाइ विवरणको १५ नम्बरमाउल्लेख भएअनुसार उनी पनि डेरावाल सांसदमा पर्छन् । कांग्रेसकै समानुपातिक सांसद चित्रलेखा यादव मासिक घरभाडा बुझ्छिन् । पूर्वशिक्षामन्त्री यादव ललितपुर, भैंसीपाटीमा बस्छिन् । उनले शिक्षामन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा ‘ललितपुरमा घर रहेको’ उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘मेरो आफ्नै भन्ने कि नभन्ने, छोरीलाई दिन बनाएको घर हो । म यहीं बस्छु ।’ नेकपा सांसद योगेश भट्टराईको अनामनगरमा घर छ । उनको नाम पनि घरभाडा लिनेको सूचीमा छ । भट्टराईले सचिवालयबाट भाडा नलिएको दाबी गरे । ‘मेरो काठमाडौंमा घर छ, यही विवरण मैले संसद् सचिवालयमा दिएको छु,’ उनले भने, ‘मैले घरभाडाबापत पैसा लिएको छैन ।’ संसद् सचिवालयको अभिलेखमा भने २०७५ असोज महिनासम्म घरभाडा लिने सांसदको सूचीमा भट्टराईको नाम १६१ नम्बरमा छ । कांग्रेसका समानुपातिक सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीको काठमाडौंमा ‘नेवा भिल्ला’ छ । व्यापारीका रूपमा चिनिएका राजभण्डारीले तिहारअघि यही घरमा चियापानसमेत गरेका थिए । संसद् सचिवालयको विवरणमा उनको नाम घरभाडा लिने सांसदको सूचीमा छ । राजभण्डारीले भने, ‘संसद् सचिवालयले त्रुटि गर्यो होला, मैले बुझाएको विवरणमा काठमाडौंमा घर छ भनेर बुझाएको छु ।’ संसद् सचिवालयको विवरणअनुसार राजभण्डारीले २०७५ असोजसम्म नियमित रूपमा घरभाडा लिएको देखिन्छ । भाडा लिने सूचीमा नेकपाकी पम्फा भुसालको नाम पनि छ । ललितपुरको कुसुन्तीमा उनको घर छ । तपाईंको राजधानीमा घर छ/छैन भनेर सोधिएकोमा उनले भनिन्, ‘यसअघि सानेपामा बस्थें, अहिले कुसुन्तीमा आफ्नै घरमा बस्छु ।’ उदयपुर–१ बाट निर्वाचित कांग्रेस नेता नारायण खडकाले सहरी विकासमन्त्री हुँदा २०७१ पुस ५ मा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणअनुसार काठमाडौं, भद्रकालीमा उनको घर छ । संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार २०७५ असोजसम्म उनले पनि घर नभएको भनेर मासिक घरभाडा लिने गरेका छन् । सचिवालयका अनुसार नेकपाकी गोमा देवकोटा, नवीना लामा, यज्ञराज सुनुवार, रामकुमारी झाँक्री, रामेश्वर राय यादव पनि घरभाडा लिनेको सूचीमा पर्छन् । उनीहरूमध्ये देवकोटा र लामाको पेप्सीकोलामा घर छ । सुनुवार र यादवको इमाडोलमा, झाँक्रीको शंखमूलमा घर छ । यसैगरी कांग्रेसका कर्मा घले, रामबहादुर बिष्ट, बहादुरसिंह लामा काठमाडौंमा घर भए पनि नियमित घरभाडा लिनेमा पर्छन् । देवकोटा, लामा, झाँक्री नेकपाबाट बहादुरसिंह लामा, कर्मा घले र बिष्ट कांग्रेसको सिफारिसमा समानुपातिक सांसद हुन् । सुनुवार ओखलढुंगाबाट र रामेश्वर राय यादव सर्लाहीबाट निर्वाचित हुन् । घरभाडा लिएको सम्बन्धमा झाँक्रीले भनिन्, ‘श्रीमान् र मेरो नाममा काठमाडौंमा घर छैन । हामी सगोलमा बस्छौं । यो पनि कानुनविपरीत हो भने म पैसा फिर्ता गर्न तयार छु ।’ सुनुवारले दुई महिनाअघि मात्रै आफ्नो घरमा सरेको बताए । ‘संसद् सुरु हुँदा कीर्तिपुरमा भाडाको घरमा बसेको थिएँ’, उनले भने, ‘दुई महिनादेखि आफ्नै घरमा सरेको छु । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त भएकाले घरमा सरेको जानकारी गराउन पाएको छैन । गाउँबाट फर्केलगत्तै सचिवालयमा जानकारी गराउँछु ।’ हुम्ला १ बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाको काठमाडौंमा घर छ । उनले पनि २०७५ असोजसम्म संसद् सचिवालयबाट घरभाडा लिइरहेको विवरणबाट देखिन्छ । काठमाडौं, सुकेधारामा घर भएका नेकपाका दलबहादुर रानाले घरभाडा लिइरहेको देखिन्छ । उनी पाल्पा क्षेत्र १ बाट निर्वाचित हुन् । दोलखाका नेकपा सांसद पार्वत गुरुङको वसुन्धरामा घर छ । उनको नाम पनि मासिक घरभाडा लिने सांसदकोसूचीमा छ । अर्का उदाहरण हुन्, नेकपाकै समानुपातिक सांसद मोतीलाल दुगड । भाडामा बस्ने सांसदलाई आवासको आवश्यकता किन छ भन्नेबारे उनले संसद्मै भनेका थिए, ‘मेरो त नक्सालमा घर छ । जो माननीय भाडामा बस्नुहुन्छ । उहाँहरूका धेरै पीडा छन् । त्यसैले सांसद आवास जरुरी देख्छु ।’ उद्योगपतिका रूपमा चिनिएका उनले मासिक घरभाडा लिइरहेको सचिवालयको विवरणबाट देखिन्छ । यसबारे सोध्दा उनले भने, ‘म त विराटनगरको मान्छे हुँ, भाडामा बस्छु । सबलाई थाहा छ । नक्सालमा त कार्यालय मात्रै हो ।’ मासिक घरभाडा लिनेमा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह पनि छन् । उनको भैंसेपाटीमा घर छ । उनले भने, ‘सगोलको घर छ । यहीं बस्छु, ।’ कांग्रेस सांसद किशोरसिंह राठोरको बालुवाटारमा घर छ । उनले मासिक घरभाडा लिइरहेको सचिवालयको विवरणबाट देखिन्छ । संसद्मा सरकारको समेत चर्को विरोध गर्ने मकवानपुर–२ बाट निर्वाचितनेकपा सांसद विरोध खतिवडाले ललितपुरमा घर रहेको बताएका थिए । सचिवालयको सूचीअनुसार भने उनी मासिकघरभाडा बुझ्छन् । हामीले संसद् सचिवालयबाट मासिक घरभाडा र घर मर्मत खर्च लिने सांसदको विवरण प्राप्त गरेको दुई सातापछि संसद् सचिवालयका सूचना अधिकारी केशव अर्यालले ‘सूचनाको हकअनुसार उपलब्ध गराएको विवरणमा केही हेरफेर गर्नुपर्ने देखिएको’ बताए । उनको भनाइमा ‘कांग्रेसका कर्मा घले, नारायण खडका, दिव्यमणि राजभण्डारी र बहादुरसिंह लामाको राजधानीमा घर भएकाले पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघिबढेको छ ।’ अर्यालका अनुसार नेकपाका सुवासचन्द्र नेम्वाङ, पार्वत गुरुङ, गोमा देवकोटा, फोरमकी सरिता गिरी र स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि यसअघि लिएको घरभाडा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । तर, सचिवालयको अर्को एक सूत्रको भनाइमा ‘सूचनाको हक प्रयोग गरेर २०७५ असोजसम्मको विवरण लिएपछि बदनाम हुने ठानेर सांसदहरू विवरण सच्याउन निवेदन दिन थालेका हुन् ।’ राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन्, ‘यो सूचनाको हकको तागत हो । यसले मुलुकलाई विधिको शासनको बाटोमा हिँडाउन मद्दत गरेको छ ।’ घरभाडा लिने सभापतिहरू लेखा समितिका सभापति भरत शाहले भदौ २० को बैठकमै ‘मेरो घर गुहयेश्वरीमा पर्छ । एयरपोर्टबाट घरसम्मको दूरी ३ किलोमिटर छ । ट्याक्सीले ७०० रुपैयाँ भाडा लिन्छ’ भन्ने मन्तव्य राखेका थिए । विशेष समयमा उनले दिएको मन्तव्य अहिले पनि संसदको रेकर्डमा छ । संसद् सचिवालयको विवरणले चाहिँ शाहले घरभाडा लिइरहेको देखाउँछ । उनले भने, ‘पुरानो घर बेचें । नयाँ बन्दै छ । अहिले भाडामा छु ।’ राष्ट्रिय सभा विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङको घर भक्तपुर चुनदेवीमा छ । घरभाडा लिनेको सूचीमा उनको पनि नाम छ । मंसिर २३ मा उनले भने, ‘यसबारे मलाई केही थाहा छैन, के भएको रहेछ बुझ्छु ।’ राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति तारादेवी भट्ट भैंसेपाटीस्थित छोराको घरमा बस्छिन् । उनले भनिन्, ‘कान्छो छोराले बनाएको घरमा बस्ने गरेकी छु ।’ सचिवालयको सूचीमा उनले पनि मासिक रूपमा घरभाडा लिएको देखिन्छ । समितिका सभापतिले घरभाडाबापत मासिक २५ हजार ६०८ रुपैयाँ पाउँछन् । आवासमा मासिक ५० लाख संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) का ३०८ जनाले आवास सुविधा लिने गरेका छन् । यसमध्ये ७९ जनाले ‘घर भएको’ उल्लेख गरेर मर्मत खर्चबापत मासिक ९ हजार लिने गरेका छन् । २२९ जनाले घरभाडाबापत मासिक १८ हजार लिन्छन् । विवरणबाट धेरै सांसद राजधानीमा डेरामा बस्ने गरेको देखिन्छ । सचिवालयका अनुसार आवास खर्चबापत मात्रै मासिक ४९ लाख २६ हजार ५९३ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । संसदका पदाधिकारी र सदस्यलाई आवासको निमित्त सरकारका तर्फबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिने र घरको बन्दोबस्त नभएसम्म काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका सदस्यलाई मासिक आवास सुविधा दिइने संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पदाधिकारी वा सदस्यलाई भने आवास मर्मत र सम्भारबापत आधा रकम दिइने उल्लेख छ । सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले काठमाडौंमा घर नभएकालाई मात्रै घरभाडा दिने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । ‘घर भएका सांसदले सायद सुविधा लिनुभएको छैन होला,’ उनले भने, ‘कसैले लिएको रहेछ भने हामी विश्लेषण गर्छौं ।’ प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, सत्ता पक्षका नेता, प्रमुख सचेतकलाई घरभाडाबापत २५ हजार ६०८ रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षका सचेतक र समितिका सभापतिलाई भने मासिक २४ हजार २६८ रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराइन्छ । सांसदले चाहिँ घरभाडाबापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना पाउनै चार महिना सांसद भएपछि भेटेसम्मको सुविधा उपभोग गर्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आयो/आएन भनेर थाहा पाउन हामीले पाँच महिनाअघि संसद् सचिवालयमा संघीय संसदका सांसदले पाउने सेवा–सुविधाको विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेका थियौं । तर चार महिनासम्म पनि सचिवालयले विवरण दिएन । हामीले बाध्य भएर सूचनाको हक प्रयोग गर्यौं । २०७५ असार ६ गते पहिलोपल्ट निवेदन दर्ता गराएकोमा पटक–पटक पुनरावेदन गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशनपछि सचिवालयले बल्ल २०७५ कात्तिक १३ मा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यले असोजमा पारिश्रमिक तथा भत्ता बुझेको भर्पाइ विवरण उपलब्ध गरायो । राजधानीमा घर भएका ३० जना सांसदले संसद् सचिवालयबाट घर नभएका सांसदले मात्रै पाउने घरभाडाको सुविधा महिनैपिच्छे लिइरहेका छन् । यसरी सुविधा लिनेमा उद्योगी, व्यापारी र दलका चर्चित नेतासम्म छन् । सचिवालयले घरभाडाबापतको रकम हरेक महिना पारिश्रमिकसँगै उनीहरूको बैंक खातामा पठाइदिने गर्छ । सचिवालयको प्रक्रियाअनुसार सांसदले राजधानीमा घर भए/नभएको उल्लेख गरेपछि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने/नगराउने निर्णय हुन्छ । यसका लागि सचिवालयले उपलब्ध गराएको फाराममा घर भए/नभएकोखुलाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनअनुसार काठमाडौंमा घर नहुने सांसदले घरभाडाबापत मासिक १८ हजार पाउँछन् । घर हुनेले पनि मर्मत खर्चबापत मासिक ९ हजार पाउँछन् । सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘घरभाडा लिने कतिपय सांसदको घरमै म पुगेको छु तर सुविधा लिन उहाँहरूले ढाँटिरहनुभएको छ ।’ घर भएर पनि भाडाबापत रकम लिनेमा नेकपाका १३, कांग्रेसका १२, राजपाका ३, फोरमका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना छन् । फोनमा सोध्दा यी ३० जनाले काठमाडौंमा आफ्नो घर भएको जानकारी दिए । घर भए पनि नभएको भन्दै भाडा लिनेमा राष्ट्रिय सभामा दुई जना छन् । मन्त्री क्वार्टरमा बसेर पनि घरभाडा सरकारी निवासमा बस्ने मन्त्रीका श्रीमती सांसद पनि छन् । उनीहरू पनि घरभाडा लिने सूचीमा छन् । वर्षमान पुन: जलस्रोतमन्त्री हुन् । पूर्वसभामुख समेत रहेकी उनकी श्रीमती ओनसरी घर्ती नेकपाकी सांसद हुन् । श्रीमान्सँगै सरकारी निवासमा बसे पनि उनले संसद् सचिवालयबाट घरभाडा लिइरहेको अभिलेखबाट देखिन्छ । त्यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत मन्त्रीक्वार्टर पुल्चोकमा बस्छन् । उनकी श्रीमती सत्या पहाडीले मासिक रूपमा घरभाडा लिने गरेको विवरणबाट देखिन्छ । ओनसरी र पहाडी दुवै प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार नेपालका धेरै नेताहरू भाडाको घरमा बस्छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार, प्रदीप गिरी, राजपाका महन्थ ठाकुर, महेन्द्रराय यादव भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, अग्नि सापकोटा, घनश्याम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, हरिबोल गजुरेल, राधा ज्ञवाली, मुकुन्द न्यौपाने, वसन्त नेम्वाङ, खगराज अधिकारी, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, प्रभु साह घर नहुने सूचीमा पर्छन् । नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरुङ र उनकी श्रीमती यशोदा गुरुङ सुवेदी प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । गुरुङ लमजुङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने सुवेदी समानुपातिक । उनीहरू दुवैले संसद्बाट मासिक घरभाडा लिइरहेका छन् । गुरुङ सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक भएकाले मासिक २५ हजार ६०८ र सुवेदी सांसद भएकाले मासिक १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा लिन्छन् । कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, उमाकान्त चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, मोहम्मद आफ्ताव आलम, सीतादेवी यादव, नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तव भाडाको घरमा बस्ने सांसदमा पर्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल पनि भाडाबापत रकम लिनेको सूचीमा छिन् । (स्राेतः खोज पत्रकारिता केन्द्र)
भारतकाे अदालतमा चितुवा गयाे, जनावरकाे आक्रमणबाट दैनिक एक जनाकाे मृत्यु
फाेटाे-गुगल अहमेदावाद ।भारतीय वातावरण मन्त्रालयले यसै बर्षको अगष्ट महिनामा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनमा भरतमा सन् २०१४ को अप्रिलदेखि सन् २०१७ को मे महिनासम्म जङ्गली जनावरले एक हजार ११४ व्यक्तिलाई आक्रमण गरी मारेको वा खाएको जनाएको छ । यो सङ्ख्या हेर्दा जङ्ली जनावरले भारतमा दैनिक एक जनालाई मार्ने गरेको देखिन्छ । जङ्ली जनावरले मानिस मात्र मारेकाे छैन, जङ्ली जनावर अदालत समेत गएका छन् । भारतको एक अदालतमा एक्कासी चितुवा आहाराको खोजीमा भवनभित्र हिँडिरहेको देखिएपछि शुक्रबार अदालत परिसरमा केही समय त्रासको वातावरण फैलिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । “चितुवालाई देखेपछि अदालतका कर्मचारीहरू कार्यबक्षबाट भागी र कोठामा पुगेको चितुवालाई बाहिरबाट थुनेर हामीहरूलाई खबर भयो, गुजुरातका वन अधिकारी जी ए जालाले घटनाबारे एएफपीलाई बताए । कोटिला सहरको अदालतमा चितुवा प्रवेश गरेको खबरपछि खदालतका कर्मचारी तथा वरपरका मानिसहरू त्रसित एवम् उत्साहित हुँदै चितुवा रहेको भवनलाई घेरेर हेरिरहेकाले चितुवा कोठामा लुकेर बसेको अवस्थामा करिव साढे तीन घण्टापछि दराजमुनि लुकेर बसेको भेटियो । करिब दुईदेखि तीन बर्षको अनुमान गरिएको चितुवालाई विस्तारै वातावरणलाई शान्त पार्दै कोठाबाट बाहिर निकालियो र जङ्गलतिर पठाइयो । भारतमा १२ हजार देखि १४ हजार चितुवा रहेको तथ्याङ्क छ । मानव वस्तीले जङ्गली क्षेत्रमा अतिक्रमण भएपछि उनीहरू वस्तीमा आहाराको खोजीमा पुग्ने गरेको र त्रसित गाउँलेले औसतमा एक चितुवा मार्ने गरेको तथ्याङ्क छ । विज्ञहरूका अनुसार यस्ता खालका घटना पछिल्ला दिनहरूमा बढेका र यसको कारण शहरीकरणका कारण जङ्गली जनावरको वासस्थान खुम्चिुनु रहेको छ ।
म्याग्दीमा जलविद्युत् आयोजना शिलान्यास, पाँच अर्ब १५ कराेड लगानी रूपैयाँ लगानी हुने
काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा प्रवासी नेपालीको अगुवाइमा दरबाङ म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनामा प्रवासमा रहेका म्याग्देली र गैरआवासीय नेपालीसँगै स्थानीयवासीको समेत लगानी हुनेछ । मालिका गाउँपालिका–६ दुखुवेँसी (बलौटे) मा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममायाँ थापाले आयोजनाको विद्युत्गृहको शिलान्यास गरिन् । स्थानीय सात बीम, देवीस्थान र धारापानीको सीमा क्षेत्रमा रहेको फेदीमा बाँध रहने सो आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रु पाँच अर्ब १५ करोड लागत रहने आयोजनामा ३० प्रतिशत संस्थापक र साधारण शेयर, ७० प्रतिशत वित्तीय संस्थाको लगानी रहने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हर्कमान घर्तीले जानकारी दिए । आयोजनामा सानिमा बैंकको अगुवाइमा प्रभु, कुमारी, सेञ्चुरी, महालक्ष्मी, मुक्तिनाथ र ओम डेभलपमेण्ट बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापनको लागि सम्झौता भइसकेको दरबाङ कालिका हाइड्रोका अध्यक्ष विनोद कुँवरले बताए । “यो आयोजनामा सबै म्याग्दीवासीको लगानी रहोस् भन्ने उद्देश्यले लगानीको दायरालाई फराकिलो बनाएका छौँ, स्वदेशदेखि प्रवाससम्म भएका सबै म्याग्देलीलाई लगानीको लागि आह्वान गरेका छौँ, सबै म्याग्दीवासीको लगानीमा समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने हाम्रो उद्देश्य छ”, अध्यक्ष कुुँवरले भने । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियाका पूर्वअध्यक्ष एवं म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवरको नेतृत्वमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा स्थानीयवासीसँगै प्रवासीलाई समेत लगानीको लागि आह्वान गरिएको छ । आयोजनामा कूल पाँच दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ मार्ग रहनेछ । सुरुङमार्ग हुँदै ल्याइने पानीलाई १०० मिटर हेडबाट दुखुवेँसी (बलौटे)मा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई २९ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाना सवस्टेशनमा जोडिने छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता भइसकेको आयोजनाबाट वार्षिक १५० गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । हिउँदमा चार महीना प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायामको आठ महीना प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसामा विद्युत् खरीद बिक्री हुने सम्झौता भएको छ । आयोजनाको शिलान्यास गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थापाले जलविद्युत्को क्षेत्रको विकासले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने बताए । प्रवासमा रहेका म्याग्दीवासीको अगुवाइमा निर्माण हुन लागेको यस आयोजनाले विदेशमा आर्जन गरेको स्रोत, साधन र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्नुपर्ने सन्देश दिएको मन्त्री थापाले बताइन् । सरकारले आगामी १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा लागिपरेको उनले जानकारी दिइन् । कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले यस आयोजनालाई निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्नको लागि आइपरेका समस्यालाई हल गर्ने कार्यमा सबै सरोकार भएकाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसी, पूर्वसभासद् नवराज शर्मालगायतले निर्धारित समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न शुभकामना दिए ।
