जागुअर ल्यान्ड रोभरले ५ हजार कर्मचारी हटाउने, बेलायतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने त्रास
काठमाडौं । बेलायती कम्पनी जागुअर ल्यान्ड रोभरले कम्तीमा पाँच हजार कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको छ । चीनमा ल्यान्ड रोभरको बिक्री घटेको तथा युरोपेली युनियनबाट बेलायत अलग्गिने (ब्रेक्जिट) सम्झौताका कारण कम्पनीले कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरेको हो । बेलायतको लोकप्रिय कार निर्माता यस कम्पनीमा ४० हजारभन्दा बढी बेलायती कार्यरत उक्त कम्पनी भारतीय टाटा मोटर्सको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको लगानीमा करिब ३ अर्ब २० करोड कटौती गर्ने प्रस्तावका कारण कर्मचारी कटौती हुन लागेको हो । कम्पनीका कारको बिक्री चीनमा ह्वात्तै घटेको छ भने ब्रेक्जिटपछि बेलायतको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पर्ने त्रास पनि बढेको छ । मार्च २०१९ मा बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिए पनि युरोपेली युनियनमा कम्पनीको एउटा प्लान्ट रहनेछ । गत अक्टोबरमा ल्यान्ड क्रुजरले पश्चिमी स्लोभाकीयाको नीट्रामा एक अर्ब ६० करोड लागतमा नयाँ प्लान्ट स्थापना गरेको छ । रासस/ एएफपी
नेपालमा ३१ प्रतिशत तिर्नु पर्ने सामाजिक सुरक्षा भारतमा नि:शुल्क, २० खर्ब खर्च गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री चयन गर्ने भारतको संघीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सरकारले एकपछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्दै गएको छ । पछिल्लोपटक ५० करोड भारतीयहरुलाई समेट्ने युनिभर्सल सोसल सेक्युरिटी नामक स्किमका लागि केन्द्र सरकारले २ लाख करोड रुपैंया खर्च गर्न वित्त मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिनेगरी मस्यौदा तयार पारिएको छ । यसले लक्षित जनसंख्यामध्ये कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहित ४० प्रतिशतलाई पूर्ण रुपमा र बाँकी ६० प्रतिशतलाई आंशिक रुपमा समेट्नसक्ने बताइएको छ । यो योजनाले पेन्सन, बेरोजगारी, औषधोपचार र मातृत्व रक्षाका लागि सहायता गर्ने बताइएको छ । यो योजना अन्तर्गत प्रत्येक राज्यमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना् हुनेछ । यसले पेन्सन सुविधा, मातृत्व सुविधा, बेरोजगारी भत्ता, बिरामी सुविधा, अशक्तता सुविधा, परनिर्भरता सुविधा तथा सञ्चयकोष सुविधा दिने बताइएको छ । भारतीय श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको यस्तो ऐनको मस्यौदालाई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदको यही सत्रमा पेश पेश गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । यसअघि पनि सरकारले पनि १० करोड नागरिकलाई समेट्नसक्ने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्सन स्कीम नामक कार्यक्रम ल्याएको थियो जसमा ५ लाख रुपैंयाको बीमा गरिएको थियो यो योजना त्यस योजनाभन्दा कयौं गुणा खर्चिलो र महत्वाकांक्षी हुने बताइएको छ । त्यस्तै, सरकारले यसअघि तात्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले ल्याएको ‘ओबामा केयर’जस्तै ‘मोदी केयर’ नामक स्वास्थ्य कार्यक्रम पनि बजेटमार्फत् घोषणा गरेकाे थियाे । तर यो योजना लागु भएसँगै ती योजनाहरुको भविष्य के हुन्छ भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन । नेपालमा पनि हालै मात्र याेगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमकाे आरम्भ गरिएकाे छ जसमध्ये ११ प्रतिशत कामदारबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट उठाउने याेजना बनाइएकाे छ । याे याेजनाले बीमा, पेन्सन र स्वास्थ्याेपचारकाे ग्यारेन्टी गरे पनि बेराेजगारी, अशक्तता लगायतकाे अवस्थामा कुनै सुविधा दिने व्षवस्था गरिएकाे छैन । त्यस्तै नेपालमा स्वराेजगार र किसानलाई साे याेजनामा समेटिएकाे छैन जुन भारतमा विशेष गरी किसान लक्षित गरेर ल्याइएकाे छ ।
माघ ११ गतेदेखि प्रदेश नं १को झापामा ५ औं एशियाली पर्यटन महोत्सव हुँदै
काठमाडौं । प्रदेश नं १ को झापास्थित बाहुनडाँगीमा ५ औं एशियाली ग्रामीण पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । माघ ११ देखि १५ गतेसम्म पाँच दिन मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा सञ्चालन हुने उक्त महोत्सवमा नेपाल, भारत, भूटान लगायतका मुलुकको सहभागिता रहने महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक अर्जुन कार्कीको भनाई रहेको छ । सांस्कृतिक, भाषिक, जातीय तथा पर्यटनका बजारयोग्य सम्पदाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न उक्त महोत्सव आयोजना गरिएको हो । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई समेत लक्षित गर्दै आयोजना हुने महोत्सवलाई मेचीनगर नगरपालिका, प्रदेश नं १ सरकार, नेपाल पर्यटन बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इसिमोड, बाहुनडाँगी जेसिज, ग्रीन जेनेरेशन, ट्राभल्स सङ्घ झापालगायतका संस्थाको सहयोग रहेको छ । महोत्सवमा ग्रामीण पर्यटनको विकासका लागि टुरिष्ट गाइडसम्बन्धी तालीम, गन्धर्व गायन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, लोकल परिकारहरुको स्टल विशेष आकर्षणको रूपमा रहने कार्कीले बताएका छन् । ग्रामीण पर्यटनको माहोल तयार पार्दै पर्यटनमार्फत समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न महोत्सव कोशेढुङ्गा सावित हुने ट्राभल्स सङ्घ झापाका अध्यक्ष नीरबहादुर (नेत्र) कार्कीले बताएका छन् । रासस
नेपाल–जापान श्रम सम्झौता काठमाडौँमा हुने
काठमाडौँ। नेपाल र जापानबीच हुने श्रम सम्झौता गर्न जापानी टोली निकट भविष्यमा नेपाल आउने भएको छ । नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहनुभएका जापानका विदेशमन्त्री तारो कोनोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विहिबार शिष्टाचार भेटमा श्रम सम्झौता काठमाडौँमा गर्ने जानकारी गराएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा विदेशमन्त्री कोनोले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई सफल बनाउन जापानबाट सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो । उनले दुई देशबीच हवाई सेवा सम्झौता भएसँगै नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सो अवसरमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार, कलङ्की–नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाली श्रमिकलाई जापानमा रोजगारी प्रदान गर्नेलगायत पारस्परिक सहयोगका क्षेत्रबारे पनि विचार–विमर्श भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासमा जापानबाट निरन्तर सहयोग प्राप्त भएकामा आभार व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारको विकास निर्माणका प्राथमिकता, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन, पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमा सहायताका लागि आग्रह गरेका थिए। रासस
कृषि विकास बैंकको २१ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव, सरकारलाई १३२ करोड नगद
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले शेयरधनीहरुलाई १२ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट ६ प्रतिशत बोनस शेयर र १५.०५३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी उक्त मात्रामा शेयर दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै अग्राधिकार शेयरमा पनि छ प्रतिशत नगद लाभांशकाे प्रस्ताव गरिएकाे छ । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई साधारणसभाले पारित गरेपछि प्रदान गरिने समेत बैंकले स्पष्ठ पारेको छ । कुल १३ अर्ब ९३ करोड शेयर पुँजी भएको कृषि विकास बैंकमा सरकारको ५ अर्ब ४३ करोड रुपैंया बराबरको ६ प्रतिशत लाभांशको अभिमोच्य अग्राधिकार शेयर छ त्यसको ३२ करोड ५८ लाख रुपैंया लाभांश प्राप्त हुन्छ भने भने बाँकी ८ अर्ब ५० करोड साधारण शेयरमध्ये ७८.२२ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६५ करोड बराबरको शेयर को १५.०५३ प्रतिशतका दरले करिब १ अर्ब रुपैंया लाभांश प्राप्त हुन्छ । यसरी कुल १२ अर्ब ८ करोड रुपैंया बराबरका शेयरले ६ प्रतिशतको दरले नगद लाभांश लैंजाँदा सरकारले करिब १ अर्ब ३२ करोड ५० लाख रुपैंया भन्दा लाख रुपैंया नगद लाभांश पाउनेछ ।
महालेखाको विकास विरोधी बकुमफुसे प्रतिवेदन
मेरो कार्यकालमा महालेखाले म खानेपानी मन्त्रालयको सचिव रहदाको कार्यकालमा गरेको एउटा कामलाई ईंगित गरी मलाई आक्षेप लगाएर पनि प्रतिवेदनमा एउटा बूँदा(नं २२बूंदा) राखेको रहेछ । तर म त्यस्ता बकमफुसे कुराको पछि प्रोजेक्ट म्यानेजर लाग्नु हुदैन भन्छु र म पनि लाग्दिन । मेलम्चीको पानी महालेखाले खुवाउने हैन । नेपालका सबै संस्था बिकास विरोधी कोरा कानुनची र प्रोजेक्ट व्यवस्थापनमा गवॉरहरू हुन् । तिनका यस्ता रवैयाले यो मुलुकको सिन्को भाचिन्न । तर म्यानेजर बुद्दि खेलाउछ ,जहाज उडाउछ र सकुशल अवतरण गराउछ। कानुनची हुदैन म्यानेजर, उसको लक्ष जसरी कसरी हुन्छ प्रोजेक्ट सफल पार्नमा हुन्छ । पर्फर्मेन्स प्रमूख हुन्छ, प्रोसिजर गौण हुन्छ तर पर्यो भने देशहीतका निम्ति कानुनको बर्खिलाप गएर पनि प्रोजेक्ट र जनताको हीत हेर्छ । नत्र त लेखापालले प्रोजेक्ट हॉके पुग्थ्यो/हाकिहाल्थ्यो, बुद्धि अनुभव रणनीति किन चाहिन्थ्यो । त्यसैले त म भन्दैछु , यस्ता महालेखाका प्रतिवेदनको कैफियत गुणस्तर दस्तुरमा भर पर्दै आएको छ । प्रोजेक्ट संचालनको औचित्य बुझ्ने जिम्मेवार अधिकृतको हो, बाहिरियाहरू रमिते मात्र हुन् । बाहिरियाको होहल्ला पछि लाग्दैन प्रोजेक्ट चलाउनेहरू । विकासविरोधी संस्कारमा हुर्केकासंग प्रोजेक्ट म्यानेजरको ग्रह कहिले मिल्दैन । काग कराउदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ । यहॉ मान्छे पानी खान नपाएर प्याकप्याक हुदै मर्दैछन् , कोही कानुनची बनेर केके न हिरा पत्ता लगाएझैं फुईं गर्दैछन् । महालेखाका खरिदार मानसिकताकाले कहिले प्रोजेक्ट हाकिन्न। यस्तै यही अन्तरद्वन्दमा रहेर प्रोजेक्टलाई हाक्नु नै प्रोजेक्ट प्रमूखको खास क्षमता प्रदर्शन हो, उसको काम हजार अवरोध आईपरे पनि चिर्दै अघि बढ्ने हो, युद्धमा सेना अघिबढे जस्तै । नेपालमा बिकास आयोजना सफल पार्नु युद्ध जित्नु हो, युद्धको सेनापति प्रोजेक्ट म्यानेजर हो । खर्च गर्दा बेरूजु हुदै रहन्छन्, यो कुनै ठूलो कुरा हैन कामगर्नेका निम्ति । कुरा काटेरै तलब पचाउनेहरूको पछि लाग्नेमा प्रोजेक्ट हाक्ने क्षमता हुदैन । हावाको प्रतिकूल गतिलाई शक्ति मानेर प्रोजेक्ट हाक्नुपर्छ । तर पनि दुराशय प्रष्ट छ यो महालेखाको बूंदाको भाषा र लेखनशैलीमा, यसले तिनको विकाशबिरोधी मानसिकता प्रष्ट प्रमाणित गरिदिएको छ । लेख्ने अधिकार छ भनेर मनपरि लेख्छन् भने अरूले पनि आफ्नो अधिकारको मनपरि प्रयोग गरे के हुने? अरूले पनि किन अधिकार दुरूपयोग गरेर मनपरि गर्न नहुने! लेख्नेको काम लेख्ने हो, कर्मयोगीको काम कामगर्ने हो, उपलव्धी हासिल गर्ने हो । म परियोजनाबारे यस्ता बकबक गनगन देख्दा कुनै अचम्म पर्दिन, प्रोजेक्ट म्यानेजरको जीनमा यस्ता भाईरस पचाउने क्षमता हुन्छ र हुनुपर्छ । यस्ता हावादारी बकम्फुले बहस चलिरहन्छन्। हात्ती लस्किरहन्छ कुकूर भुकिरहन्छ ।
विज्ञापन ऐन संसदमा, क्लिन फिडले ल्याउँदैछ ५ अर्बको अवसर
काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन ऐनको मस्यौदा संसदमा पुर्याएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रबिधी मन्त्रालयले तयार पारेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाएको हो । यो ऐनको मस्यौदा राष्ट्रिय सभामा पठाईएको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ५ अर्बको विज्ञापन बजार थपिनेछ । हाल नेपालको विज्ञापन बजारको आकार करिब १३ अर्ब रहेको बताइन्छ । ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक संसदमा पुगेको छ, त्यो पास भएर कार्यान्वयनमा आएपछि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा आउँछ’, सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रबिधी मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भने । ‘क्लिन फिड देशको पक्षमा छ, यो कार्यान्वयनमा आएपछि १२।१३ अर्बको विज्ञापन बजारको हिस्सा व्यापक मात्रामा वृद्धि हुन्छ’, मन्त्री बास्कोटाले भने । केपी ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साउन ७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिन फिड कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले २०७४ साउनको अन्तिम दिन सञ्चार मन्त्रालय मार्फत क्लिन फिड कार्यान्वयन रोकेको थियो । क्लिन फिड कार्यान्वयन नगर्न केबल टेलिभिजन महासंघले बिरोध गर्दै आईरहेको छ । क्लिन फिडलाई विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल नीतिका रुपमा लिइन्छ । यो लागु भएपछि विदेशी च्यानलमा विदेशी विज्ञापन आउँदैन र विदेशी विज्ञापनमा नेपाली आवाज भरेर बजाउन पनि पाइँदैन् । नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रबिन्द्र कुमार रिजालले क्लिन फिडलाई व्यापार र राष्ट्रियतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘क्लिन फिड व्यापार मात्रै होइन, यो मुलभूत रुपमा राष्ट्रियता हो । यद्यपी यसले नेपालमा ५ अर्बको विज्ञापन बजार उपलब्ध गराउछ । तर पनि यो व्यापार भन्दा राष्ट्रियताकै पक्ष हो । नेपालका सवालमा विदेशी च्यानल भनेको भारतीय च्यानल हो । तिनमा आउने विज्ञापनले नेपाली भाषा र संस्कृति माथी ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । त्यसलाई रोक्न क्लिन फिड अघि सारिनु पर्छ ।’, रिजालले भने ।
‘सरकार र नागरिकलाई व्यवसायमा जाेडाैं, नाफामा सबैले उत्सव मनाऔं’-युवा उद्यमी भरतराज आचार्य
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, रोजगारदाता परिषद्का उपसभापति भरतराज आचार्य उदाउँदा उद्यमी हुन् । पहिलो पुस्ताका सफल उद्यमी आचार्यले टीएसएन विजनेश ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष हुन् । टीएसएन ग्रुपले उत्पादनमूलक उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, कृषि, पर्यटन, व्यापार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । उत्पादनमूलक कम्पनीका कच्चा पदार्थ र प्याकेजिङ सामाग्री उत्पादनमा यस ग्रुप अग्रणी स्थानमा छ । उद्यमशीलताको लागि नेपाली भूमि उर्वर छ । विगतमा नीतिगत कमजोरी भए, परिस्थिति प्रतिकूल भए । सीमित व्यक्तिले मात्र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय गर्न लाईसेन्स पाए । देशको विकास, उपभोक्ताको माग अनुसार उत्पादन हुन सकेनन् । आयातित बस्तु तथा सेवाले नेपाली बजार लियो । परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । उद्यमशीलताप्रति नेपालीहरुको रुचि र सक्रियता बढेको छ । बजारको अध्ययन, विश्लेषण हुन थालेको छ । सरकारले पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । अब ठूलो जनसंख्या उद्यमशीलतातर्फ समाहित हुन सक्छ । नेपाल आयातमुखी अवस्थाबाट ग्रसित छ । आयात भएका वस्तु तथा सेवा हामी कहाँ नै उपभोग हुन्छन् । ती बस्तु उत्पादन आन्तरिक रुपमै गर्ने हो भने कति उद्यमी र उद्यम गृहहरुको जन्म हुन्छ ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । ‘पर्यटन’ नेपालको अथाह सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यो नेपालको निरन्तर रहिरहने एउटा सम्पदा हो । नेपालमा भएका जुनसुकै सम्पदापनि पर्यटन विकासको लागि उपयुक्त हुन्छ, चाहे त्यो साहसिक पर्यटन होस्, चाहे त्यो प्राकृतिक र आरामदायी पर्यटन वा धार्मिक वा सांस्कृतिक पर्यटन नै किन नहोस् ? हामीले हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरुको समेत राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेका छैनौं । यसको प्रयोग हाम्रो जस्तो देशमा एकदमै कम छ । त्यसैले नेपालको भूमि समग्रमा उद्यमशीलताको लागि उर्वर ठाउँ हो । प्रश्न उठ्न सक्छ कि नेपाली भूमि उर्वर हो भनेर कूल गार्हस्थ उत्पादनमा नेपाली उद्योगको हिस्सा किन ५/६ प्रतिशत मात्र ? नेपालमा उद्यमशीलताको व्यापकता २०४९ मात्र शुरु भएको हो । त्यस अघिसम्म नेपालमा नेपालीहरुले नै उद्यम गर्ने वातावरण नै थिएन । २०४९ सालमा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले मात्र नेपाली नागरिकले कुनैपनि कम्पनी स्थापना गर्नसक्ने प्रावधान बनायो । तर विगत २०/२२ वर्षदेखि हामी समकालीन आर्थिक परिस्थिति उद्यमशीलताका लागि अनुकूल रहेन । सन् १९९६ देखि २००६ सम्म करिब १० वर्षजति हामीले आन्तरिक द्वन्द्व व्यहोर्यौं । द्वन्द्व सकिएलगत्तै औद्योगिक अशान्तिको वातावरण सिर्जना भयो । यसले गर्दा मजदुर र कामदारबीचको श्रम सम्बन्ध खल्बलियो । सन् २०१० देखि २०१६ को अवधिमा हामीले उद्योग सञ्चालनको लागि पूर्वशर्त मानिने उर्जा संकटको कहाली लाग्दो समस्या व्यहोर्यौं, दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सन् २०१६ पछि नेपालको अर्थतन्त्रमा तीव्रता आउन शुरु भएको छ । तर, आर्थिक वृद्धिको व्यवस्थापन उपयुक्त किसिमले हुन नसक्दा र त्यसको सही विश्लेषण हुन नसक्दा अहिले लगानी गर्ने पूँजीको अभाव हुने अवस्थामा पुगेका छौं । एकातिर नेपालको उद्यमशीलता यस्ता समस्याहरुबाट गुज्रेर आएको अवस्था रह्यो भने अर्कोतर्फ हाम्रो आन्तरिक आयामहरुका कारण उद्यमशीलताप्रतिको आकर्षण अझैपनि कम नै छ । यसले गर्दा यो क्षेत्र विकास हुन सकेन । अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरतामात्रै आएको छैन । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यपछि देशको समृद्धिको मुख्य आधार आर्थिक विकास रहेको र त्यसका लागि उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सरकारले सक्रियता देखाएको छ । अर्कोतर्फ प्रविधिको विकास, कनेक्टिभिटी जस्ता बाह्य तत्वहरुमा ठूलो सुधार हुँदै आएको छ । हामी वित्तीय रुपमा सक्षम भयौं भने विश्वमा प्रचलनमा रहेका जुनसुकै प्रविधिलाई ट्रान्सफर गर्नसक्ने भएका छौं । पहिले जस्तो जी टू जी मोडलको टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको सिस्टम अब रहेन । अर्को पक्ष भनेको के हो भने विश्वका विकसित राष्ट्रहरु उद्यमशीलताको चरम विन्दुमा छन् । उनीहरुको उद्यमशीलता विकासको सम्भावना एक प्रकारले सकिइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा अबको सम्भावना भनेको नेपालजस्ता अल्पविकसित तथा विकासशील देशहरु नै हुन्, यसले गर्दा नेपालमा केही सम्भावनाहरु देखिएका हुन् । नेपालमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको प्रयोगको दर बढ्दै गएको छ । तर त्यसअनुसार उत्पादन भने हुन सकेन । यसले उद्यमशीलताको सम्भावना अझै बढाएको छ । प्रोफिट सेलिब्रेसन नेपालमा उद्यमशीलताको अवधारणागत अवरोध कायम छ । एउटा उद्यमीले सरकारी नीति नियमभित्र रहेर बढीभन्दा बढी नाफा गर्छ भने उसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसको सट्टा नेपालमा नाफा नै गलत हो भन्ने प्रणाली हावी छ । उद्यमशीलताको उद्देश्य भनेकै व्यवसायको निर्माण हो र यसको लक्ष्य भनेकै नाफा आर्जन हो । जबसम्म नेपाली समाजले उद्यमीले गरेको नाफालाई सकारात्मक रुपमा लिन सक्दैन, नेपाली उद्याशीलता कहिँकतै अल्झिरहेकै हुन्छ । नाफा बिना त हामी व्यवसायको कल्पना नै गर्दैनौं । त्यसैले सर्वप्रथम प्रोफिट सेलिब्रेसनको अवस्था कायम हुनुपर्छ । यो व्यवस्था राज्यले बनाउनु पर्छ र समाजले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकार, राजनीतिक दल, कर्मचारीतन्त्र, मिडिया र गैरसरकारी संघसंस्थाहरु सबै उद्यमीको नाफामा खुशी हुने वातावरण बन्नुपर्छ । भारतीय भूमिमा जब इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार बन्यो, त्यो सरकारको आधार भनेकै उद्यमशीलतामा अडिएको थियो । उसको शासनको आधार भनेकै उद्यमशीलता थियो । उनीहरुले व्यापारमार्फत् सबल हुँदै राज्यसत्ता कब्जा गर्न सफल भए । देशको शासनसत्तासँग जब व्यापारलाई जोडियो तब यो राज्यको केन्द्रविन्दुमा पर्न सफल भयो तर नेपालको राजनीति भने वर्ग केन्द्रित भयो । धेरै कमाउनेहरुले नकमाउनेहरुलाई नाफा बाँड्नुपर्छ भन्ने कुरा जबरजस्त रुपमा हावी भयो । यसले गर्दा उद्यमशील व्यक्तिहरुमा चरम निराशाको अवस्था सिर्जना गरेको अवस्था देखिन्छ । यसैले नेपालीहरुमा जागिरे मानसिकता हावी रहँदै आएको हो । जोखिम कम लिने र निश्चितता बढी खोज्ने प्रवृत्ति विद्यमान छ । राजनीतिक प्रवृत्तिको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा खासगरी दुईथरी विचार छन् एउटा समाजवादी र अर्को साम्यवादी । विचार साम्यवादी भएपनि व्यवहार भने उनीहरुको पनि समाजवादी नै छ । यस्तो अवस्थामा कुनैपनि राजनीतिक दलहरु पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा केन्द्रित छैनन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासको पूर्वशर्तको रुपमा रहेको पूँजी निर्माण तीव्र रुपले हुन सकेको छैन । पूँजी निर्माण हुने नाफाबाट हो । उच्च नाफाप्रति प्रशंसा गर्नसक्ने राजनीतिक नेतृत्व नभई देश समृद्ध हुन्न । समयको स्वतन्त्रता र वित्तीय स्वतन्त्रता एकजना प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीले भनेका छन्–कुनैपनि मान्छेले २ कारणले उद्यमशीलतालाई अँगाल्छ । एउटा टाइम फ्रिडम (समयको स्वतन्त्रता) र अर्को फाइनान्सियल फ्रिडम (वित्तीय स्वतन्त्रता) । समय स्वतन्त्रताले आफूले आफ्नो समय व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ । त्यस्तै वित्तीय स्वतन्त्रताले आफ्नो सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गर्ने स्वतन्त्रतालाई जनाउँछ । उद्यमशीलता, चाहे त्यो जुनसुकै प्रकृतिको होस्, त्यसले तपाईँ हामीलाई यी २ कुराको प्रत्याभूति गर्छ । त्यहीभित्र उद्यमीको जीवनको रोमाञ्चकता भेटिन्छ । यस कारण तनाव उद्यम गर्दैगर्दा तपाईँको सफलतासँगै तपाईको स्वामित्व र दायित्व बढ्दै जान्छ । त्यसैले सफलताको खातिर तपाईँलाई चिन्तापनि भइरहन्छ । उद्यमीहरुले सधैं त्यही पीडा र रोमाञ्चकताबीचको बाटोमा गुज्रनु पर्ने हुन्छ । नेपालका अधिकांश उद्यमीहरु अहिले पहिलो पुस्ताको चरणमा छन् । उद्यमीहरुको संरक्षण गर्ने उद्यमशील समाजको विकास अझै हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उद्यमीहरुले हरपल आफूलाई जोखिमपूर्ण देख्नुपर्ने बाध्यता छ । नयाँ उद्यमीले एउटा मात्र क्षेत्रबाट आफ्नो लगानी र उद्यमशीलता शुरु गरेको हुन्छ, जसमा सफल हुनै पर्ने बाध्यता उसलाई हुन्छ । तर, दोस्रो पुस्ताका उद्यमीहरुले आफ्नो लगानी विविधिकरण गरिसकेको अवस्था भएको हुनाले उनीहरु आफ्नो असफलताप्रति बढी चिन्तित हुँदैनन् । नेपाली उद्यमशीलता अहिले संरक्षित अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको बीचमा छ । तर, अहिलेको अवस्थामा पुराना घरानाका उद्यमीहरुलाई पनि बदलिँदो प्रतिस्पर्धा, प्रविधि, गुणस्तर एवम् समग्र व्यवसायिक परिस्थितिअनुसार व्यवसायलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनौती भने कायमै छ । त्यसबाहेक पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा दुई दशक अघिदेखि जारी समस्याहरुको कारणपनि व्यवसायीहरु उत्साहित भन्दा दवाव बढी महसुश गरेको देखिन्छन् । उद्यमीमा हुनै पर्ने गुणहरु नेपालमा उद्यमी बन्न सर्वप्रथम जुनसुकै परिस्थिति, स्तर र व्यवहारमा पनि घुलमिल हुन सक्नुपर्छ । विलासी एवम् समृद्ध रुपमा जीवन बिताउनु भएको छ भने पनि उद्यमशीलता अँगालेपछि ग्राउन्डफ्लोरलाई बुझ्न सक्ने बन्न सक्नुपर्छ । नीतिगत अस्थिरता र प्रशासनिक झन्झटलाई सामना गर्नसक्ने क्षमता विकास हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा उद्यमीले बनाएका योजनाहरु लचक खालको र परिपक्व नहुँदै परिवर्तन गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ । बललिँदो विधि र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ, सक्नुपर्छ । उद्यमशीलताकाे विकास र वातावरण सम्बन्धि स्टाेरीहरू उद्यमीका व्यवस्थापकीय चुनाैती; पूँजी, जनशक्ति र जमिनको आकाशिंदो मूल्य -उद्यमी अन्जन श्रेष्ठकाे विचार सफल उद्यमी बन्न चन्द्र ढकालको सूत्रः उपभोक्तालाई हीत, सरकारलाई राजश्व, उद्यमीलाई नाफा नेपालमा उद्यमशीलता विकासका चुनौतीः अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेको विचार उद्यमशीलता विकासमा बैंकको भूमिकाः ५० रुपैयाँ धितो राखेर १०० रुपैयाँ कर्जा दिन शुरु-राेशन न्याैपाने
