चित्र बहादुर केसीको निष्कर्षः केपी ओलीले एक वर्षमा पास मार्क पनि ल्याएनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् पूर्व उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई आफूले ‘पासमार्क’ समेत नदिने बताएका छन् । उनले भने,‘मैले यो सरकारको एक वर्षे कार्यकाललाई पास मार्क दिन सकिँन् ।’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै ठूला–ठूला विकासका काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘दुई तिहाईको बलियो सरकार भएकोले जनताले यसले महँगी नियन्त्रण गर्ला र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ला भन्ने आशाा गरेका थिए । तर, यो सरकारले त्यो काम गर्न सकेन् ।’ केसीले सरकारले किसानको समस्यापनि समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘क्रान्तिकारी भूमि सिद्धान्त पनि आएन् । मजदुरहरुको समस्या त्यस्तै छ । यतातिर सरकारले खासै केही पनि गर्न सकेन् । न नीति राम्रो ल्यायो, न त व्यवहारमा नै केही लागु गर्यो ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण भएको पनि उनले आरोप लगाए । उनले भने,‘नेपालीहरुको व्यवहार यहाँ उत्पादन निर्यात गरेर चलेको होईन, नेपालले गर्ने निर्यात भनेको हाम्रा छोराछोरीहरु हुन् । उनीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले व्यवहार चलेको छ ।’ सरकारले यो एक वर्षको अवधिमा साना तिना भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गरेको भएपनि ठूला तस्करी र भ्रष्टाचारीहरुलाई पक्राउ गर्न नसकेको केसीको आरोप छ । उनले भने,‘साना भ्रष्टाचारी र भरिया पक्रिएर केही हुँदैन् । छुपे रुस्तम कुनामा अहिलेपनि ठूला ठूला माछा र तस्करहरु सुरक्षित छन् ।’ अध्यक्ष केसीले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आउनु राम्रो भएपनि संघीयताले नेपाली जनतामाथि पीडा थपिदिएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘संघीयताले जनतामा पीडा थपिदिएको छ ।’ संघीय व्यवस्थाअनुसार तीन तहको सरकार बनेपनि यीनीहरुको पहिलो र मख्य काम भनेको आफ्नो सेवा सुविधा लिनेमात्रै देखिएकोले यसलेपनि नेपालीहरुमा झन झन पीडा थपिएको उनको भनाई छ । केसीले वर्तमान सरकारले जनताको मन छुन नसकेको आरोप लगाए । उनले भने,‘संघीयता धान्नको लागि चर्को कर लगाउनुपर्ने देखिएको छ। यसले जनता झन पीडित भएका छन् ।’ उनले संघीयताको कुनै औचित्य नभएको भन्दै अझै एक दुई वर्ष ररिरहे यसको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिने पनि ठोकुवा गरे ।
घुस लिएको आरोपमा प्राविधिक सहायक आचार्यसहित तीन जना विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, तेह्रथुमका प्राविधिक सहायक हरिगोपाल आचार्यसहित तीन जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अलैंचीको बिरुवा खरीद गरी कृषकलाई वितरण गर्दा कमिशन दिने व्यक्तिलाई मात्र दिएको भन्ने गुनासोको आधारमा आयोगले १० लाख ८६ हजार ७२५ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले लेखापाल डिल्लीप्रसाद आचार्य १० लाख ८६ हजार ७२५ र नायब सुब्बा दुर्गाप्रसाद पौडेलले रु पाँच लाख ४६ हजार २५० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाएको छ । इलामबाट बिरुवा ल्याउँदा र बिरुवा सम्बन्धित क्षेत्रमा पु¥याउदा गाडी भाडासमेत घोटाला गरेको भन्ने दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले भाडाका सवारी साधन दर्ता गर्दा नियम विपरित दर्ता गरेको र पुरानो सवारी साधन विस्थापित गर्दा प्रक्रिया नपु¥याएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखराका तत्कालीन शाखा अधिकृत बाबुराम लामिछाने र हाल यातायात व्यवस्था कार्यालय, भरतपुरमा कार्यरत नायब सुब्बा ऋषिराम ढकाल विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । सवारी दर्ता ढड्डामा बदनियतपूर्वक विभिन्न मितिमा सवारी दर्ता गरिएका ठाउँमा पछि सरकारी कागजात सच्याई सवारी दर्ता गरेको देखिएकाले उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । यस्तै, आयोगले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेका खरिदार सञ्जयकुमार ठाकुरले जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गर्दा लाग्ने कर राजश्व छुट गरिदिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस मागेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रगति माध्यमिक विद्यालय बेलभरिया रुपन्देहीको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लेखनाथ शर्माको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने आरोपमा आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
स्पर्स लघुवित्त र माउन्टेन हाइड्रोलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति, २० करोड ८५ लाखको ल्याउँदै
काठमाडौं । स्पर्स लघुवित्त वित्तीय संस्था र माउन्टेन हाइड्रो नेपालले साधारण सेयर(आईपीओ) जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन् । बोर्डले यी दुई संस्थालाई कुल २० करोड ८५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । सो मध्ये स्पर्स लघुवित्तले २ करोड ६९ लाख ६३ हजार र माउन्टेन हाइड्रोले १८ हजार १६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्न अनुमति पाएका हुन् । बोर्डको अनुमति पाएसँगै अब स्पर्स लघुवित्तले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले २ लाख ६९ हजार ६३० कित्ता आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने छ । लघुवित्तले २ करोड ६९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो । संस्थाको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम सानिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ । त्यस्तै, माउन्टेन हाइड्रोले सर्वसाधारण र स्थानिय बासिन्दालाई गरी कुल १८ हजार १६ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । हाइड्रोले अंकित मूल्य १०० रुपैयाँको दरले १८ लाख १६ हजार ११० कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । जसमध्ये हाइड्रोले पहिलो चरणमा बिक्री नभएको ५ लाख ६६ हजार ११० कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित पाँचथर जिल्लाका स्थानिय वासिन्दालाई र बाँकी १२ लाख ५० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न बोर्डको अनुमति पाएकाे हाे । हाइड्रोको बिक्री प्रबन्धकको काम सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रतिवद्धता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवम् परिमार्जन गरी संघीय संरचना अनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामकाबारे आवश्यक सुझाव दिन गठित समितिले अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । डा. डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा गठित सार्वंजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन बुझदै मन्त्री खतिवडाले आयोगले सुझाएका विषयलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्ने बताए । मुलुकका तीनै तहका सरकारको खर्च प्रणालीको व्यवस्थापन गरी वित्तिय अनुशासन कायम गर्ने लगायतका विभिन्न पक्षका बारे प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको आयोगका अध्यक्ष डा खनालले बताए । सो कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. राजन खनालले विद्यमान खर्च प्रणालीमा देखिएका समस्याहरुलाई समाधान गर्दै जाने सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन सम्रग सुधारको एउटा अंग रहेको बताए । आयोगका अध्यक्ष खनालले नेपालको सार्वजनिक खर्चबारे अध्ययनको अवसर प्रदान गराएकोमा नेपाल सरकार तथा अर्थमन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए । वित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समाधान गरी मुलुकको विकास र समृद्धिको पक्षमा टेवा पुगोस भन्ने उद्देश्यले सरकारले २०७५ साल भदौं ३ गते सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो ।
आर्थिक लेनदेनमा मुछिएका आयुक्त पाठकको राजीनामा
काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीकाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष आयोगका आयुक्त पाठकले आजदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवादमा मुछिएपछि आयुक्त पाठकले राजीनामा दिएका हुन् । तर, उनको राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन । आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालका अनुसार आयोगले आयुक्तको सूचीबाट पाठकको नाम हटाएको छ । रासस
थप नौ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै
काठमाडौँ । आगामी चैत मसान्तभित्रमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले थप नौ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । ती जिल्लामा स्याङ्जा, दार्चुला, कञ्चनपुर, हुम्ला, मुगु, बाँके, डोल्पा, सङ्खुवासभा, र मोरङ रहेका छन् । स्याङ्जा जिल्लामा यही फागुन ५ गते बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ । सिराहा र धनुषा जिल्लामा हालैमात्र बीमा कार्यक्रम शुभारम्भ भएको थियो । नवनियुक्त बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले सो जानकारी दिँदै सबै जिल्लामा बीमाको कार्यक्रम सञ्चालन हुने बताए । संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको मौलिक अधिकार रहेको छ । यही अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बीमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमितामा राख्दै सबै जिल्लामा बीमाका कार्यक्रममार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जनतालाई ल्याउने नीति लिएको छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा चालु आवभित्र सबै जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने रहेको छ । हालसम्म विभिन्न ३८ जिल्लामा बीमा कार्यक्रममार्फत् १७ लाख भन्दा बढी बीमित भइसकेको बोर्डले जनाएको छ । विसं २०७४ मा यो सङ्ख्या करीब सात लाख मात्र रहेको थियो । बोर्डका अनुसार बीमामा आवद्ध हुने घरपरिवारको सङ्ख्या करीब चार लाखमाथि उक्लिएको छ । बीमितबाट एक अर्बमाथि सङ्कलन भइसकेको बीमित महिलाको सङ्ख्या आठ लाख ५० हजारमाथि रहेको, अति गरीबको निःशुल्क बीमित सङ्ख्या करीब एक लाख ९१ हजार रहेको छन् । गरीबी परिचयपत्रका आधारमा सरकारले अति गरीबको बीमा रकम शत प्रतिशत छुट प्रदान गर्दछ । पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिकरुपमा प्रतिपरिवार दुई हजार ५०० तिर्दा रु ५० हजारसम्मको सेवा सुविधा पाइने बीमा कार्यक्रममा रहेको छ । कार्यक्रमबाट आकस्मिक, औषधि, प्रयोगशाला, शल्यक्रिया, अन्तरङ्ग सेवा पाइने बोर्डले जनाएको छ । सरकारी सेवा तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बीमामा अनिवार्य आवद्धता रहेको छ । कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले परिवारमा आधारित बीमा कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन लागिएको जानकारी दिँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बोर्डले ध्यान दिएको बताउँछन् । विसं २०७४ कात्तिक १ गते बोर्डको गठन भएको थियो । बोर्ड गठनका लागि स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । सरकारले विनियमावली तयार गरी जारी गर्ने क्रममा रहेको छ । रासस
अब ५० स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी, सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा
काठमाडौँ । हरेक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने चरणमा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको विवरणअनुसार कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । नागरिकलाई वित्तीय पहुँच पुर्याउने लक्ष्यका साथ सरकारले बैंकको शाखा विस्तारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । बाँकी रहेको ५० स्थानीय तहमध्ये चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म धेरैजसो स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये चालू आवको छ महीनासम्ममा १२७ तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा अझै दश स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १३३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन वटा तहमा मात्रै बैंकका शाखा पुग्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं ३ का ११९ तहमध्ये चालू आवको छ महीनामा ११३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सो प्रदेशमा छ स्थानीय तहमा मात्रै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा समावेश छ । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ तहमध्ये ८२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशका तीन स्थानीय तहमा नै बैंकका शाखा खुल्न बाँकी रहेका छन् । प्रदेश नं ५ का कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । कर्णली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६३ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । बैंककाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ७८ तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंकका शाखा नपुगेका स्थानीय तहमा चालू आवको अन्त्यसम्ममा बैंकका शाखा पुर्याउने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्यका साथ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपछि गत पुस मसान्तसम्म कूल १६४ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिएका छन् । त्यसमा कूल १२२ संस्थाको इजाजत खारेज भइ कूल ४२ मा सिमित भएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म २८ वाणिज्य बैंक, ३३ विकास बैंक, २४ वित्त कम्पनी, ७२ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा २०७५ असारमा छ हजार ६५१ रहेकोमा पुस मसान्तसम्म सात हजार ५९१ पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर बढ्यो यता, पछिल्लो दिनमा नेपालीको ऊर्जा खपतको मात्रामा बढोत्तरी भएको छ । वर्तमान सरकार गठन भएपछिको एक वर्षको अवधिमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको छ । नियमित विद्युत् आपूर्ति तथा विद्युत् प्रणालीमा भएको सुधारका कारण विद्युत् खपत बढेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार गरेको सम्बोधनमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर १७७ किलोवाट घण्टाबाट बढेर २०० किलोवाट घण्टा पुगेको जानकारी दिएका थिए । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई बढाएर एक हजार ५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक समृद्धिको आधारका रुपमा समेत प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई लिने गरिन्छ । सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था तथा भविष्यको मार्गचित्र समेटिएको श्वेतपत्रमा आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई समेत बढाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी वर्षदेखि माथिल्लो तामाकोशी जस्ता केही महत्वपूर्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने भएकाले देशभित्रै विद्युत् कति बढाउनुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ । विद्युत् खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय सवारी साधन, घरेलुरुपमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग लगायतलाई बढावा दिएको छ । रासस
सन नेपाल र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैँकबीच बैँकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौँ । सन नेपाल लाइफइन्स्योरेन्स र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकबीच बैँकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सन नेपाल लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल र कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिरुराम जैशीले हस्ताक्षर गरे । सम्झौता अन्र्तगत कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न, बीमालेख लिन तथा बीमा दाबी भुक्तानी सहज रुपमा सन नेपाल लाइफइन्स्योरेन्सबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
