सौर्य ऊर्जामा ५७ आयोजनाले लिए सर्वेक्षणको अनुमति, क्षमता ४६८ मेगावाट
काठमाडौँ । पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले हालसम्म विभिन्न ५७ वटा आयोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति जारी गरेको छ । ती आयोजनाको क्षमता ४६८ मेगावाट रहेको छ । सरकारले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेपछि सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको सङ्ख्यामा समेत वृद्धि भएको हो । विगतमा साना र घरेलु उपयोगका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य ऊर्जा पछिल्लो समयमा व्यावसायिक रुपमा समेत अगाडि बढाउन थालिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजनाको काम शुरु गरिसकेको छ । सो आयोजनाको हाल निर्माण कार्य जारी छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने कूल ६१ मेगावाट क्षमताका सौर्य पयिरयोजनासँग विद्युत् खरीद सम्झौतासमेत गरेको छ । अमेरिकाको एक कम्पनीले ६०० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि इच्छा व्यक्त गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी स्काइ पावरले सौर्य ऊर्जाका लगानी गर्न चाहेको भन्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन समक्ष प्रस्ताव नै पेश गरेको छ । विभागले चौधरी समूहलाई समेत १२० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । महोत्तरीको ढल्केबरमा सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै सोही समूहलाई विभागले बाजुरामा ५० मेगावाट र पर्साको परवानीपुरमा ३० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना निर्माणका लागि सर्वेक्षणको अनुमति पाएको छ । ग्रीड कनेक्टेड सोलार परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी १० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको छ । देशका विभिन्न नौ स्थानमा सौर्य परियोजना सञ्चालनका लागि अपि पावर कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ । झापामा झापा इनर्जीले १० मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति प्राप्त गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने योजना अगाडि सारेका छन् । भारतमा मात्रै सन् २०१९ भित्रैमा १४ गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भएको छ । यसै वर्षको अन्त्यसम्म सो क्षमता बढेर ३८ गिगावाट पुग्नेछ । यस्तै चीनमा १३० गिगावाट सौर्य ऊर्जा उत्पादन भइसकेको छ । सन् २०२० सम्म २०० गिगावाट पुग्नेछ । अमेरिकामा ६० गिगावाट, जापानमा ४६ गिगावाट बराबरको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरेका छन् । सरकारले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत सौर्य तथा वायु ऊर्जालाई समेत ऊर्जाको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्दै ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् जस्तै सौर्य, वायु ऊर्जालाई समेत सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले पछिल्लो समय नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा संसारभर नै अभियान चलेकाले त्यसलाई नेपालले पनि अवलम्बन गरेको जानकारी दिए । सौर्यसँगै पछिल्लो समयमा वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा समेत लगानीकर्ता आकर्षित भएको पाइएको छ । विभागले मात्रै हालसम्म विभिन्न चार परियोजनालाई छ मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । यस्तै रिलायन्स सुगर मिलले पनि ऊखुको खोस्टाबाट १५ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने अनुमतिपत्र विभागबाट लिएको छ । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको योजनालाई साथ दिँदै निजी क्षेत्रले समेत लगानीका थप आयामको खोजी गरेको पाइएको छ । रासस
पाँच कम्पनीका शेयर सूचीकृत, कुन कम्पनीको कति ?
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता विभिन्न पाँच कम्पनीका शेयर सूचीकृत भएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जकाअनुसार एनसिसि बैंकको ७९ लाख ११ हजार २८१ कित्ता हकप्रद शेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै जानकी फाइनान्स लिमिटेडको आठ लाख ८७ हजार ४६६ कित्ता शेयर लाभांश, निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २० लाख कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ । स्टकका अनुसार बेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको सात लाख ४७ हजार ५६१ कित्ता शेयर लाभांश र मुक्तिनाथ विकास बैंकको ४७ लाख २९ हजार ९६८ कित्ता शेयर लाभांश सूचीकृत भएको छ । साताभर शेयर कारोवार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक १४.६५ विन्दुले घटेको छ । यस्तै यस साता एभरेष्ट बैंकको संस्थापक शेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । सो बैंकको एक अर्ब ९१ करोड ७६ लाख बराबरको कारोवार भयो । यस्तै दोस्रोमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीको ६२ लाख बराबरको कारोवार भएको छ । यस्तै प्रभु बैंक, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्सियल बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, एनएमबी बैंक, प्रभु बैंक लिमिटेको संस्थापक शेयर, नेपाल बैंक लिमिटेड र माछापुच्छ्रे बैंकको शेयर बढी कारोबार भयो । बजार पूँजीकरणमा भने नेपाल टेलिकम नै अग्रस्थानमा रहेको छ । सो संस्थाको एक खर्ब चार अर्ब २५ करोड बराबरको बजार पूँजीकरण रहेको छ । यस्तै नबिल बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, स्ट्याण्डर्ड चार्टड बैंक, एभरेष्ट बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसि एशिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् । रासस
लोक सेवाको तयारी गर्दैँ हुनुहुन्छ ? ‘समायोजन लगत्तै १५ देखि २० हजारसम्म नयाँ भर्ना खुल्छ’
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले कर्मचारी समायोजन सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज नवनियुक्त राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतको ३३ औँ आधारभूत प्रशासन प्रशिक्षणको समापन समारोहमा उहाँले समायोजन प्रक्रिया सकिएलगतै नयाँ कर्मचारी भर्ना शुरु गरिने बताए । ‘‘लोक सेवा आयोगलाई पनि हामीले नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गर्न तयारी अवस्थामा बस्न भनेका छौँ’’ उनले भने, ‘‘समायोजन सकिएलगतै १५ देखि २० हजारसम्म कर्मचारीको नयाँ भर्ना शुरु हुनेछ ।’’ मन्त्री पण्डितले भर्खरै कर्मचारी समायोजन विधेयकको संसद्बाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको भन्दै अब यही महीनाभित्र प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवासँग जोडिएका मापदण्ड संसद्मा पेश गर्ने बताए । उनले प्रशासनमा भएको विसङ्गति र विकृति पूर्णरुपमा हटाउनेसमेत बताए । उनले मन्त्रालयका सबै काम प्रविधिबाट समेत गर्ने बताए । ‘‘यसपटक समायोजनको काम प्रविधिबाट भएको छ । अब सबै कुरा सफ्टवेयरबाट काम गर्दैछु’’ उनले भने, ‘‘सरुवा प्रणाली पनि सफट्वेयरबाट विकास गर्न लागेको छु ।’’ मन्त्री पण्डितले प्रविधिको प्रयोग गरेर निष्पक्षतापूर्वक जिम्मेवारीअनुसार काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत र अल्छी मान्नेलाई दण्ड सजाय दिने बताए । उनले मुलुक परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । ‘‘मुलुकमा भएको परिवर्तन कर्मचारीमा परिवर्तन हुनुपर्दछ । अहिले मुलुक सङ्घीयतामा गएको छ । कर्मचारी पनि सङ्घीय संरचनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जानुपर्दछ’’ उनले भने । नवनियुक्त कर्मचारीलाई हसिलो मुहार भएर राष्ट्र सेवामा लाग्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उनले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने काम कर्मचारीले गर्न नहुने भन्दै निजी स्वार्थभन्दा राष्ट्रको सेवा गर्न लाग्नुपर्ने बताए । मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई अनुशासन र जिम्मेवारी बनाउने गरी नयाँ कानूनमा प्रस्ताव ल्याएको समेत जानकारी गराए । कार्यक्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उपमहालेखापरीक्षक ईश्वर नेपालले तालीममा सिकेका आचरण र व्यवहार आफनो कार्यक्षेत्रमा राम्रोसँग लागू गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपानेले तीन महीनामा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतारेर जनतालाई सेवा दिनुपर्ने बताए । उक्त प्रशिक्षणमा १७२ जनालाई नवनियुक्त अधिकृत सहभागी रहेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले ती नवनियुक्त अधिकृतहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
ब्याजदर लचिलो बनाउन अर्थमन्त्री र गर्भनरलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैंकलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले बैंकलाई ब्याजदरमा लचिलो हुन आग्रह गरेका हुन् । उनले बैंकलाई उत्पादनमूलक, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आत्मनिर्भर र निर्यातजन्य उद्योगहरूमा लगानी गर्न सुझाव दिए । “लगानी गरेपछि त्यसबाट अर्थतन्त्रमा केही न केही टेवा पुग्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउनुहोस् र त्यस्ता क्षेत्रमा गरेको लगानीको ब्याजमा पनि लचिलो हुनुहोस्”, उनले भने, “सबैभन्दा बढी लगानी कृषि क्षेत्रमा गर्नुहोस् र सबैभन्दा कम ब्याज उठाउनुहोस् । ” बिलासिताका वस्तुमा लगानी कम गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवसायीहरुको गुनासोका बारेमा बैंकहरूसँग कुरा गर्न र त्यसको नियमन गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई समेत निर्देशन दिए । “बैंकहरूले एउटा शर्तमा ऋण दिने र आफूखुशी ब्याज बढाउँदै लैजाने कुरा उपयुक्त हुँदैन । यसमा सरकारले नियमन गर्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले सरकारले सबै क्षेत्रको एकाधिकार तोड्न खुला प्रतिष्पर्धाको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषित चर्को ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रलाई परेका समस्या र समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गर्यो कार्यविधि, निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा
काठमाडौँ । स्वदेशी उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंकले निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंकले कार्यविधिमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई इजाजत प्राप्त ‘क’ वर्गका सबै वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने, वस्तु निर्यात तथा सोको भुक्तानी जुन बैंकबाट भएको हो सोही बैंकबाट मात्रै नगद प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यस्तै, बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा निर्यातकर्ताको खातामा विदेशी मुद्रा जम्मा भएको दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको खरीद दरका आधारमा नेपाली रुपैयाँमा रुपान्तरण गरी सोही बराबरको नेपाली मुद्रामा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जारी गरेको निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुने बैंकका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरण र जल उर्जा प्रालिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता, ३ वर्षभित्र आयोजना निर्माण
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र जल ऊर्जा प्रालिबीच विद्युत् खरीद-बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट योजना, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र प्रवद्र्वकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अभयराज जोशीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकास्थित नौगढगाड खोलामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजनाको क्षमता एक मेगावाट रहेको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाको निर्माण आगामी ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । आयोजनाको लागत २० करोड छ । आयोजनामा लगानी प्रवद्र्वक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीयको रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणको बलाच सबस्टेशनमा जोडिनेछ ।
निर्यात प्रवद्र्धनमा सरकारको ध्यान, आयात प्रतिस्थापन गरिन्छः अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । मुलुकको समृद्धिका लागि सरकारले उत्पादित वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारी लक्ष्य ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’लाई सार्थक विन्दुमा पु¥याउन आर्थिक विकासका लागि सरकारले विभिन्न योजना तथा नीतिनियमहरू निर्माण गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घको राजधानीमा आयोजित २६औँ वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा खतिवडाले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगमध्ये तयारी पोशाकसम्बन्धीको उद्योग महत्वपूर्ण हो भन्दै स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेको उल्लेख गरे । उत्पादनमा लाग्ने लागतमा साझेदारी गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भने, “हामी छुट दिने कुराहरू गरिरहेकै छौँ, विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत र आयकरमा छुट दिन तयार छौँ, अरू धेरै कुरामा छुट दिन्छौँ नै, नेपाली हातले बुनेका र कटनका कपडा ब्राण्डिङ गर्नुहोस्, त्यस्तो गार्मेन्ट र कपडाको विकास तथा उत्थानका लागि प्याकेजमा डिल गर्न सरकार तयार छ, म यहाँहरूलाई आह्वान गर्छु ।” जति पनि रुग्ण कपडा तथा धागो कारखनाहरू छन्, त्यसलाई सञ्चालन गर्नका लागि वा व्यवस्थापनका लागि सरकारले आह्वान गर्न लागेकाले इच्छा प्रकट गर्नसमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले उद्योगीलाई आग्रह गरे । नेपालमा उत्पादन भएको कपडालाई खपतकर्ताहरू सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक विद्यालय या अस्पताललाई अनिवार्य खरीद गर्ने व्यवस्थालाई अझै प्रभावकारी गराउन सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको समेत उनले जानकारी दिनुभयो । निर्यात अनुदानलाई मूल्य अभिवृद्धिको हिसाबले राख्न लागेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले जति बढी श्रम प्रयोग हुन्छ, त्यति बढी कर छुट हुने जानकारी गराए । “काम गराउने श्रमिक कति स्वदेशीका प्रयोग गरेका छौँ, कति विज्ञ जनशक्ति छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, उद्योगको मात्रै कुरा गरेर हुन्न, जनशक्ति विकासमा पनि सरकाले के गर्नुप¥यो तपाईंहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बाटो पनि बताइदिनुप¥यो,” डा खतिवडालाई उद्योगीसँग भने । निर्यातका विषयमा भनाइ राख्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक दुवै कारणले समस्या आएको उल्लेख गर्दै विसं २०७३ मा बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन परिमार्जन प्रस्ताव अर्काे हप्ता मन्त्रिपरिषद्मा जाने जानकारी दिए । उनले एक हप्ताभित्रै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीसहितको लगानी सम्बन्धीको ऐनलाई संसद्मा लाने तयारी गरिएको र कम्पनी ऐनलाई पनि सरलीकरण र व्यवस्थित गर्ने गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । एकद्वार प्रणालीका विषयमा सरकार पनि गीम्भर भएको बताउँदै उहाँले नयाँ उद्योग दर्ता, सञ्चालन स्वीकृति, विदेशी विनिमय लगायतका कुरा अब एकद्वार प्रणालीबाट शुरु हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि पास गरिसकेको र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धैरै पूर्वाधार बनिसकेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले भने, “अब यो छिट्टै कार्यान्वयनमा जान्छ, एक दर्जन जति संस्थाहरूमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ, ठूला लगानीकर्ताले अब एकै ठाउँबाट हरेक काम गर्ने गरी सिङ्गल विण्डोमा बसेर सेवा पाउने गरी कानूनी व्यवस्था बन्न लागेको छ, यसपछि औद्योगिक वातावरण सिर्जना हुन्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालले विगतमा गार्मेन्टको उत्पादन मात्रै ४० अर्बको हाराहारीमा निर्यात भएको अनुभव सुनाउँदै अहिले घट्नु दुःखद हो भने । निर्यात र आयातमा बराबरी नहुने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै ढकालले सरकारले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्यालले उद्योगको विकासमा सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको औँल्याए । अहिले नेपालमा दुई हाजार २०० भन्दा बढी गार्मेन्टका यन्त्र उपकरणहरू बन्द अवस्थामा रहेकाले सरकारले यसलाई मात्रै सञ्चालनका लागि वातावरण तयार पार्ने हो भने ठूलो मात्रामा निर्यात गर्न सकिने बताए । नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको औँल्याउँदै कमजोर पूर्वाधार, उच्च लागत र ब्याजदर लगायत कारणले नेपाली उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले गार्मेन्ट उद्योगलाई मात्रै प्रभावकारी बनाउन सके सोधनान्तर घाटा कम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यही क्षेत्रलाई हेर्ने गरी विभाग खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगको विकासका लागि स्वदेशी ब्राण्डको व्यवस्थापनसँगै बजार, प्याकेजिङ र डिजाइनलाई व्यवस्थित र भरपर्दाे बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । व्यावसायिक संस्था सम्मानित कार्यक्रमा सबैभन्दा बढी तयारी पोशाकको कारोवार गर्ने तीन व्यावसायिक संस्थालाई अर्थमन्त्री डा खतिवडाले सम्मान गरेका थिए । सन् २०१७ मा ४६ करोड ७६ लाख तयारी पोशाकको कारोवार गरी प्रथम हुन सफल काठमाडौँ स्टार फेशन प्रालि, २३ करोड ९० लाखको कारोवार गर्दै द्वितीय हुन सफल नेपाल फेशन प्रालि र २० करोड २६ लाखको कारोवार गर्री तृतीय हुन सफल पल्स सोलुशन प्रालिलाई कदरपत्रसहित सम्मान गरिएको थियो । रासस
अमेरिकामा राष्ट्रिय संकटकाल, मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाएरै छाड्ने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा गरेका छन् । मेक्सिकोसँगको सीमामा पर्खाल लगाउन संसद्ले बजेट विनियोजन नगरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले संकटकाल घोषणा गरेका हुन् । संकटकाल घोषणापछि ह्वाइट हाउसमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले अब मेक्सिकोसँगको अमेरिकी सीमामा पर्खाल लगाएरै छाड्ने बताए । संकटकाल घोषणासँगै मेक्सिकोको सीमामा पर्खाल लगाउन आफूले झन्डै ८ अर्ब अमेरिकी डलर प्रयोग गर्न पाउने उनले बताए । राष्ट्रपति ट्रम्पले दक्षिणी सीमामा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको संकट समाधान गर्ने दाबी गरेका छन् । तर डेमोक्र्याट्सहरुले भने यसलाई ‘शक्तिको दुरुपयोग’ भनेका छन् । डेमोक्र्याट्स पार्टीका उच्च नेताहरुले ट्रम्पको कदमलाई अदालतबाट चुनौती दिने बताएका छन् । (एजेन्सीहरुबाट)
