यसरी भयो राजनारायण पाठक उदय र पतन, कनेक्सन लाेकमान सिंह कार्कीदेखि खिलराज रेग्मीसम्म
काठमाडाैं । पूर्व प्रशासनकहरुलाई संवैधानिक निकायमा किन नियुक्ति गरिदो रहेछ भन्ने कुराको चरितार्थ पछिल्लो पटक भएको छ । संसदीय सुनुवाई समिति नामको रवर स्ट्याम प्रयोग गरेर विगतमा गन्हाएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाहरुलाई सैवैधानिक निकायमा नियुक्त गरिने परम्परा दोहोरिदै गएको छ । तर पछिल्लो दिनमा त यस्तो विषय थप संस्थागत हुन पुगेको छ । विगतमा सरकारका विभिन्न निकायमा बसेर कार्यक्षमता देखाउन नसकेका असक्षमहरुलाई नै संवैधानिक निकायमा नै पुर्याउने गरिएको छ । कानूनी रुपमा ४५ वर्षको उमेर हद राखिनुले पनि सोही कुराको पुष्टि गर्दछ । उमेरको छिद्र एकातिर राखिएको छ भने अर्कोतिर उनीहरुलाई सुनपानी छरेर चोख्याउने निकायको रुपमा संवैधानिक परिषद् र रवरस्ट्यामका रुपमा संसदीय सुनुवाई समिति पनि रहेको छ । राजनीतिक दलका सिफारिशमा आएका नामलाई संवैधानिक परिषद्ले सुनपानी छर्केर योग्य र दक्ष बनाइदिन्छ । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको हकमा पनि त्यही लागू भयो । तत्कालीन सरकारको रुपमा खिलराज रेग्मी सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारको कार्यकारी प्रमुख बनाइएका थिए । तर उनको पछाडि तत्कालीन राजनीतिक दल थिए । नेपाली काँग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र) र केही मधेशवादी दल । पाठक विवादित थिए । यो विषय सबैलाई थाहा थियो । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको सरकारी वकिलका रुपमा उनी लामो समयदेखि कार्यरत थिए । तर मुद्दा मिलाउने नाममा उनले रु एक हजार पनि घुस नछाडेको सबैलाई थाहा थियो । इमान्दार सरकारी वकिलले घर चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । तर पाठकको चकचकी राम्रै थियो । अख्तियारमा थिए भगवतीप्रसाद काफ्ले । कर्मचारी भएपनि उनले राम्रै रजगज चलाएका थिए । लोकमान सिंह कार्की भन्सार विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयको समेत हालीमुहाली चलाउने अवस्था थिए । जलस्रोत मन्त्रालयदेखि मुख्य सचिवसम्म बन्न पाएकै थिए । किनकी राजाको सक्रिय शासनमा कार्कीलाई चलाउने हैसियत कस्को थियो र । भन्सारबाट सुन भित्रिन्थे । भन्सारबाट लागू औषध पनि भित्रन्थे । तर सरकारी वकिल पाठक थिए । उनलाई संरक्षण गर्ने लोकमान सिंह कार्की पनि थिए । नेपालको ऐन कानून सानालाई हो, ठूलालाई होइन भन्ने राम्रै तवरले स्थापित गरिएको थियो । पाठक सँधै शक्तिको केन्द्रमा रहे । कारण अनेकन थिए । अनेक रुपमा थिए । राजनीति बिग्रिएको थियो । राजनीतिक दलहरु विभाजित थिए । संविधान बनेको थिएन । संविधानसभाको निर्वाचन भएपनि शक्ति संघर्षका कारण संविधान नबनी संविधानसभा विघटन भएको थियो । निर्वाचन चाहिएको थियो । तर कुनै पनि दलले एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । यही जटिलताको बीचमा विदेशी शक्तिले नेपालको राजनीतिमा राम्रैसँग चलखेल गरे । पाकिस्तान र बंगलादेशको उदाहरण दिएर राजनीतिक नेतृत्वले खिजराज रेग्मीलाई सिंहदरबार र रामशाह पथको जिम्मा दिएका थिए । राजनीतिक शुन्यताको फाइदा लिएर लोकमान सिंह कार्कीहरु संवैधानिक निकायको प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो । कार्की मात्रै आएनन् उनै पाठक पनि आए आयुक्त बनेर । त्यो पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायमा । आम मान्छेले ठाने अब त राम्रै हुने भयो । दलहरुलाई प्रधानन्यायाधिशले तह लगाइदिन्छन् र चुनाव गराउँछन् । राजनीतिक वातावरण बिग्रिएको अवस्थामा रेग्मी, कार्की, पाठकहरु शक्तिमा आए । दलको सिफारिशको जलप लगाइयो । तर योजना अन्तै बनेको थियो । कहाँ बनेको थियो, त्यसमा आम नेपाली जनता र राजनीतिक नेतृत्व जानकार नै थियो । तर बोल्ने आँट कोही कसैले गरेका थिएनन् । अख्तियारका प्रमुख कार्कीले टंगालबाट समानान्तर सत्ता चलाए । सरकार त सिंहदरबारमा थियो । तर सत्ता भने कार्कीले टंगालबाट चलाउँथे । सरकारी कर्मचारीको तेजोबोध गरियो । कार्कीले आफ्ना विरोधी सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । अख्तियारको दुःख नपाउन बाँकी कोही पनि थिएनन् । कार्कीले उनै पाठकलाई बार्गेनिङ गर्न र पैसा उठाउने जिम्मा दिएका थिए । भएका नभएका सबैलाई तेह्र पान्ने भराए । दिनसम्मको दुःख दिए । पैसा दिने भ्रष्टाचार नै गरेको भएपनि उम्कने ठाँउमा पुगे । लोकमान सिंह कार्की नाम दिन्थे । पाठक बोलउँथे र पैसा लिन्थे र अख्तियारको नाम दिएर चोख्याएर पठाउँथे । कार्की र पाठकको ज्यादतीमा परेका ऊर्जा जलस्रोत मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् हुँदै नभएको आरोप लगाएर हामीलाई त आत्महत्या गरौ भन्ने जस्तो अवस्थामा पु¥याइएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पातलका अधिकाशं उच्च तहका चिकित्सकलाई पनि घरैमा बोलाएर बयान लिने र जवरजस्ती गैरकानूनी काम गर्न लगाइएको थियो । एनसेल नेपाललाई भटाभट काम गर्न दिने तर नेपाल टेलिकमलाई आफूले भनेको व्यक्तिलाई ठेक्का नदिएको भन्दै अनुसन्धानको नाममा हुर्मत लिने काम गरियो । जसका कारण टेलिकमले हालसम्म पनि फोर जी सेवा विस्तार गर्न सकेको छैन । किनकी उनै कार्की र पाठकहरुले टेलिकमलाई जसरी भएपनि अप्ठ्यारोमा पार्ने सोच राखेका थिए । मेरिट लिस्टमा नै नभएकी छोरीलाई मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा उत्र्तीण भएको देखाएर पाठकले भर्ना गराएका थिए । प्रहरी, निजमति तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत अख्तियारको नाममा ज्यादती गरिएको थियो । विगत ६ महिना पहिले नै पाठकले घुस लिएको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, कानून मन्त्री भानुभक्त ढकाललगायत धेरैलाई जानकारी थियो । कुनै एक पीडितले पाठकलाई लेनदेन गरेको विषयमा विवाद भएपछि उनले गोग्य तवरले खिचेको भिडियो उपलब्ध गराएका थिए । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायको एक आयुक्तले खुलमखुल्ला घुस लिएको भिडियो हेरेर प्रधानमन्त्री ओलीले जिभ्रो टोकेका थिए । तर कारवाही गर्ने तर्फ भने ओलीले कुनै तत्परता देखाएका थिएनन् । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै पाठकले सोही कलेजका प्रमुखसँग रु ७८ लाख घुस लिएका थिए । पाठकको कार्यालय थियो टंगाल । तर उनी टंगाल पुगेर हाजीर गरेर घुस उठाउने अखडाका रुपमा काठमाडौँको निकुनेमा एक अखडा बनाएका थिए । अख्तियारका एक आयुक्तकाअनुसार शंका लागेपछि अख्तियारले नै पाठकको विषयमा सुराकी गर्न इन्स्पेक्टरको संयोजकत्वमा एक सुराकी टोली खटाएको थियो । एकातिर भिडियो प्राप्त हुनु र केही साप्ताहिक प्रत्रिकामा पाठकले घुस उठाउने गरेको आशयका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि त्यस्तो टोली परिचालन गरिएको थियो । पाठकले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक उपसचिव तहका कर्मचारी र नापी विभागका एक कर्मचारीलाई पनि परिचालित गरेका थिए । ती विषयमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि अरु आयुक्त समेत जानकार थिए । प्रधानमन्त्री र नेकपाका केही नेता पनि जानकार थिए । तर तै चुप मै चुपको अवस्था थियो । कारण उपयुक्त तथ्य र प्रमाण जरुरी थियो । आयुक्त नै घुस उठाउन थालेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विगत केही समयदेखि भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि नछाडिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्दै आएका थिए । महाअभियोगको सामाना गरेर पाठकका गुरुबा लोकमान सिंह कार्की क्यानडा पलायन भइसकेका थिए । उनलाई टेको दिने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि थिएन । भ्रष्टाचारीलाई जोगाएको आरोप लाग्ने भएकाले काँग्रेसले पनि पाठकलाई बोक्न सक्ने अवस्थामा थिएन । अख्तियारले केही दिन पहिले आफ्नो वाषिकोत्सव मनायो । सोही अवसरमा अख्तियारका तर्फबाट पाठकले घुस लिएको सूचना केही सञ्चार माध्यमलाई चुहाइयो । कारण पानी छाम्ने लक्ष्य राखिएको थियो । केही पत्रकारलाई पाठकले घुस लिँदै गरेको भिडियो समेत उपलब्ध गराइयो । त्यस्तो भिडियो राजनीतिक दलका केही नेतासँग पनि थियो । उनीहरुले समेत उक्त भिडियो विस्तारै सार्वजनिक गराइयो । आयोगका आयुक्त पाठकले अझै पनि आफूले केही नगरेको भन्दै दलिल गर्दै बसेका थिए । तर नेकपाको हातमा दुई तिहाईको जनमत भएकाले पाठक जुनसुकै बेला पनि हटाइन सक्थे । उनलाई महाअभियोगको तयारी पनि भएको थियो । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले महाअभियोगका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर पनि संकलन सुरु गरेका थिए । राजीनामा नदिए उनलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा करिब करिब सहमति बनेको थियो । देव गुरुङले त महाअभियोगको तयारी भइरहेको सार्वजनिक रुपमा नै बताएका थिए । पाठकले तराई मधेशका विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीलाई थर्काएर न्यूनतम रु दश हजारदेखि रु दश लाखसम्मको घुस लिने गरेका थिए । विवादित ठेकेदार एवम् कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई कारवाही हुँदैछ भन्ने सूचना समेत उनै पाठकले पाण्डेलाई दिएका थिए । यस्तै पप्पूलाई पनि उनैले जानकारी दिएका थिए । अख्तियारका सबै सूचना चुहिन थालेपछि आयोगले पाठकलाई सचेत समेत गराएका थियो । तर उनले कोही कसैलाई टेर्ने अवस्था भने थिएन । तर भिडियो भाइरल हुन थालेको र महाअभियोगको विषय समेत प्रकाशमा आएपछि पाठकले महाअभियोग सामाना गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त ठाने । तर भ्रष्टाचारको विरुद्धमा पैरवी गर्दै आएका संस्थाका पूर्व तथा वर्तमान पदाधिकारीले भने राजीनामा दिएपनि पाठकलाई छुट दिन नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । तर राजनीतिक नेतृत्वले आँट नगर्दासम्म पाठकले राजनीतमा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायमै रहनेछ । साभारः देशविकास साप्ताहिक
नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घमा पुनः अर्याल
काठमाडौँ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घको अध्यक्षमा पुनः चण्डिप्रसाद अर्याल चयन भएका छन् । शनिबार सम्पन्न सङ्घको २६औँ वार्षिक साधारणसभाले अर्यालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । सङ्घको प्रथम उपाध्यक्षमा इमानसिंह लामा, द्वितीय उपाध्यक्षमा भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, महासचिवमा अशोककुमार अग्रवाल, सहसचिवमा पशुपतिदेव पाण्डे र कोषाध्यक्षमा सञ्जयकुमार सर्राफ चयन भएको थियो । आगामी दुईवर्षे कार्यकालका लागि थोमनाथ बस्याल, कृष्णप्रसाद पाण्डे, भीम गिरी, राहुल शाक्य र वसन्त अधिकारी सदस्यमा चयन हुनुभएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिएका छन् । सङ्घको साधारणसभाले निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरसहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छुट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । रासस
सबै जिल्लामा राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चको शाखा विस्तार गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री शाही
काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी मञ्चलाई जिल्लास्तरमा विस्तार गरिनुपर्ने वताएका छन् । मञ्चको दोस्रो साधारणसभाबाट नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण, प्रमाणपत्र वितरण र सुनचाँदी व्यवसायको समसामयीक विचार गोष्ठीमा शनिबार बोल्दै मन्त्री शाहीले केन्द्रमा मात्रै सीमित नभई ७७ वटै जिल्लामा मञ्च विस्तार गरिनु पर्ने बताए । मञ्चको सल्लाहकार समेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहीले नेपालीलाई समृद्धितर्फ अग्रसर हुने वातावरण निर्माणमा लाग्नुपर्ने भन्दै मञ्चले तत्कालका समस्याका बारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए उनले बताए । उनले भने, ‘तत्काल के गर्नुपर्ने हो ? हाम्रा समस्या के हुन् ? यसका बारेमा हामीले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सबै मिलेर निर्णय गर्नु पर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष गणेशप्रसाद लकान्द्रीले सुनचाँदी व्यवसायमा भएका विकृति विसङ्गतिलाई राज्यस्तरबाट नै सुधार गर्नुपर्ने बताए । व्यवसायीहरूलाई सुनको कच्चा पदार्थको सधैं समस्या हुने गरेको उनको भनाई थियो । कच्चा पदार्थको अभावले व्यवसाय नै धरापमा परेको उनले बताए । मञ्चका महासचिव खेम तिरुवाले सुनचाँदी व्यवसायीहरूलाई सुरक्षाको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘सुनचाँदी व्यवसायीको क्षेत्रलाई राज्यले सुरक्षा दिन सकेको छैन । यसलाई राज्यले संवेदनशील क्षेत्र मानेर सुरक्षा दिनु पर्ने जानकारी दिए । महासचिव तिरुवाले राजनीति गर्ने मनसाय बोकेर मञ्चमा आबद्ध नहुन आग्रह गरे । मञ्च राजनीति गर्ने थलो नभएकाले यसलाई शुद्ध सुनचाँदी व्यवसायीहरूको हक अधिकारका लागि लड्ने साझा मञ्चको रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाई छ । विश्वकर्मा एकता समाजका अध्यक्ष गोपालप्रसाद विश्वकर्माले सुनचाँदी क्षेत्रमा भएका चुनौतीलाई फेस गर्ने हिसावले मञ्च गठन भएको हो । त्यस्तै गतमाघ १९ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको मञ्चको दोस्रो साधारणसभाले एकजना वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित चारजना उपाध्यक्ष एकजना महासचिव, दुईजना सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, लेखा प्रमुख, दुई लेखासदस्य सहित ६ जना नयाँ सदस्यहरू चयन गरेको थियो ।
देवीघाटको वृद्धाश्रममा लायन्स क्लबको सोलार प्यानल
काठमाडौं । नुवाकोटको देवीघाटस्थित एक वृद्धाश्रममा सोलार प्यानल जडान गरिएको छ । लायन्स क्लव इन्टरनेशनलको सहयोगमा विदुर नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित जेष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित वृद्धाश्रममा शनिबार सोलार प्यानल जडान लायन्सले सो प्यानल जडान गरी हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लायन्स क्लव इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक ३२५ बि १ का गभर्नर लायन अशोक श्रेष्ठ गभर्नर श्रेष्ठले सामाजिक सेवामा लायन्स हरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहको र सेवाकार्यमा एकमन भै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ग्लोबल टाउनका अध्यक्ष अुनुज कुमार श्रेष्ठले सामाजिक सेवामा सक्रिय लायन्स क्लबको ‘लिभिङ बाइ गिभिङ’ भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेको भन्दै यस्ता सामाजिक सहयोगहरु गर्दै जाने बताए । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बिष्णु नेपाल, डिस्ट्रिकका पदाधिकारीहरु मणिश्री रत्न बज्राचार्य, हरि मरठ्ठा, रमेश श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो । विभिन्न १६ वटा क्लबहरु तथा डिस्ट्रिक पदाधिकारीहरुको सहयोगमा गत माघ महिनामा सोलार प्यानल जडान गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
बीमा कम्पनीको लगानी क्षेत्र विस्तार गरिँदै, दीर्घकालिन लगानी प्राथमिकतामा
चिरञ्जीवि चापागाई, अध्यक्ष, बीमा समिति काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बीमा कम्पनीहरुको लगानीको दायरालाई बढाउन तथा जोखिमन्युनी करणका लागि भन्दै समितिले परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘बीमा कम्पनीहरुको लगानी सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थालाई आवश्यक परिमार्जन गर्न लागिएको हो, बीमा कम्पनीहरुको लगानीको क्षेत्रमा विविधता चाहियो र जोखिम व्यवस्थापन पनि सहज गर्न परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएका हौं’, बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँले विकासन्यूजसँग भने । लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाले बीमा कम्पनीहरुको जोखिम न्युनीकरण तथा अर्थतन्त्रको विकासमा समेत यथेष्ठ योगदान दिन नसकेकेको निष्कर्षसहित परिमार्जनमा जुटेको पनि उनले जानकारी दिए । समितिले अब बीमा कम्पनीहरुको लगानीको क्षेत्रलाई थप व्यापक बनाउन लागेको छ । त्यसका लागि दीर्घकालिन लगानीका क्षेत्रमा थप लगानी सुनिश्चत गरिनेछ । उर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन मुलक पब्लिक कम्पनीहरुमा निश्चित प्रतिशत लगानी अनिवार्य गरिनेछ । डिवेञ्चर र बण्डहरुमा लगानीको हिस्सा वृद्धि गरिदिने सोँच बनाएको अध्यक्ष चापागाईँले जानकारी दिए । हाल, जीवन, निर्जीवन कम्पनी र निर्जीवन बीमा कम्पनीले निश्चित प्रतिशत सरकारी वण्ड तथा डिवेञ्चर, केहि प्रतिशत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा अनिवार्य निक्षेप राख्नु पर्नेे व्यवस्था छ । त्य बाहेक नागरिक लगानी कोषको सामुहिक लगानी कोष र केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्थागत सेयर तथा केहि साधारण सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो छ लगानी सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था हाल जीवन बीमा कम्पनीहरुले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्र वा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २५ प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रुपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्छ । त्यसबाहेक बाणिज्य र विकास बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको अग्राधिकार प्राप्त सेयरमा १० प्रतिशत लगानीगर्न पाउने व्यवस्था छ । फाइनान्स कम्पनीमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि निक्षेप राख्न पाइने, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लगानीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, उत्पादनशिल तथा राष्ट्रिय महत्वका कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र कुल लगानीको २ प्रतिशत नबढ्ने गरि इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । निर्जीवन कम्पनीले नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंकको ऋण पत्रवा सरकारको जमानतप्राप्त ऋण पत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकको निक्षेपमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकास बैंकको निक्षेपमा कुल लगानीको १५ प्रतिशत नघट्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकांकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइन्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि, फाइनान्स कम्पनीको निक्षेपमा १० प्रतिशतनबढ्ने गरि, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको साधारण सेयरमा कुल लागनीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरि र गरी उत्पादनशील वा राष्ट्रिय महत्वका क्षेत्रहरु (जलविद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र कृषि) मा आधारित पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, नेपाल पुन र्बिमा कम्पनीले नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त ऋणपत्र/बचतपत्रमा २० प्रतिशत नघट्ने गरि, बाणिज्य बैंकमा निक्षेप तथा अल्पकालिन लगानीमा ३५ प्रतिशत नघट्ने गरि, विकासमा बैंकमा निक्षेप १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि, नागरिक लगानी कोषको एकाँकी नागरिक लगानी योजना वा सामुहिक लगानी कोषमा गरिएको लगानीमा ५ प्रतिशत नबढ्ने गरि र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको अग्राधिकार शेयरमा (साधारण शेयरमा परिणत नहुने), सुरक्षित डिवेन्चर र ऋणपत्रहरुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरि लगानी गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ ।
गर्भनर नेपाल भन्छन्-लगानीको वातावरण बन्दैछ
काठमाण्डौ । नेपालको समग्र वित्तिय विश्लेषकहरुको संस्थाको रुपमा एसोसियसन अफ इन्भेष्टमेन्ट प्रोफेसनल नेपालको औपचारिक उद्घाटन भएको छ । वित्तिय क्षेत्रहरुको विश्लेषणमार्फत नेपालमा समग्र सामाजिक हितको लागि लगानी र पुँजी बजारमा नैतिकता, व्यावसायिकता र पारदर्शीता बढाउने उद्देश्यले चार्टर फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए) संलग्न सो संस्था नेपालमा स्थापना भई उद्घाटन भएको हो । गत बर्षको अप्रिलमा एशोसियसन गैर नाफामुलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएको थियो । सीएफए पूरा गरेका एनालिष्टहरु नेपालमा १२ जना मात्र छन् भने ३ सय १७ विद्यार्थी अध्ययरत छन् । संस्थाले कानुन नीति नियम तर्जुमा गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरेर नीति निर्माणकर्तालाई सुझाव दिनेछ । संस्थाको उद्घाटन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालले नेपालले देशमा राजनीतिक स्थिरता आएसँगै लगानीको वाताबरण बन्दै गएको र उचित लगानीका लागि वित्तीय विश्लेषणको महत्व रहेको बताए । देश आर्थिक रुपान्तरणको बाटोमा रहेको बताउँदै उनले सरकारले नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण बन्दै गएको बताए । ‘वित्तीय साक्षरता र वित्तिय पहुँच बढ्दै गएको छ । सरकारले एक स्थानीय तह कम्तीमा एक बैंकको नीति लिएकाले यसले बिजनेस बढाउन मद्दत गर्छ ।’–उनले भने–‘भुक्तानी प्रणाली आधुनिकिकरण भएको छ । लगानीको वाताबरण बन्दै गएको छ ।’ उनले वातावरण निर्माणसँगै लगानी वृद्धि हुँदै वित्तिय अवस्था सुधार हुँदै जाने बताए । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पुँजी बजारको नियामकको हिसाबले नेपाल धितोपत्र बोर्ड लगानीको सुरक्षा गर्न सधै प्रयास गरिरहेको बताए । उनले बोर्ड लगानीकर्तालाई आत्मविश्वासी बनाउन चाहेको उल्लेख गरे । सिएफए एसिया प्यासिफिकका निक पोलार्डले प्रोफेसनल इन्भेष्टमेन्टले पुँजी बजारको नैतिक बिकासमा सहयोग पुर्याउने बताए । लगानी बोर्डका सदस्य बालकृष्ण शिवाकोटीले लगानीबाट प्रतिफल निकाल्नु महत्वपुर्ण कुरा भएकाले प्रोफेसनल इन्भेष्टमेन्ट जस्ता संस्थाको भुमिका महत्व हुने बताए । शुक्रबार नै क्रियाशील चार्टर फाइनान्सियल एनालिष्ट (सीएफए)हरुको सम्मेलन पनि भएको छ । सम्मेलनमा चार्टर फाइनान्सियल एनालिष्टको क्षेत्रका सकृय स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञहरु, यसमा अध्ययरत विद्यार्थीहरु, यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डका प्रतिनीधिहरुका साथै बीमा, बैकिङ, मर्चेण्ट बैकिङ क्षेत्रका प्रतिनीधि सहित तीन सय जनाको सहभागिता थियो । एशोसियसनका अध्यक्ष डा. मनोज शाहीले सानातिना लगानीकर्ताको हितका लागि र समग्र वित्तिय विश्लेषणका लागि संस्थाले आफ्ना गतिविधिहरु बढाउने बताए ।
८.२ % ले बढ्यो तयारी पोशाकको निर्यात
काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्ष करीब स्थिर रहेको तयारी पोशाकको निर्यात चालू आर्थिक वर्षको शुरुआतमा भने वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा तयारी पोशाकको निर्यात आठ दशमलव दुई प्रतिशतले बढेको नेपाल तयारी पोशाक उद्योग सङ्घले जनाएको छ । विगतका चार आर्थिक वर्ष तयारी पोशाक निर्यात पाँच अर्बकै हाराहारीमा स्थिर थियो । सङ्घका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले भने, “यो वर्षको शुरुका महिनामा निर्यात बढेको देखियो, यसैलाई हेरेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन तर पनि आशा गर्न सकिन्छ, सरकारले ध्यान दिन सक्यो भने निर्यात गर्न सक्ने प्रशस्त आधारहरु छन् ।” आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को प्रथम चौमासिकको तुलनामा आव २०७५÷७६ को सोही अवधिमा निर्यात ८ दशमलव २ प्रतिशतले बृद्धि भई दुई अर्ब २१ करोड पुगेकाले केही आशा पलाएको उहाँले बताए । नेपालमा सन् २००२ अघि तयारी पोशाकको बजार र निर्यात राम्रो भएपनि विभिन्न कारणले उद्योग बन्द भएर समस्या आएको हो । अहिले पनि दुई हजारभन्दा बढी सिलाइका उपकरण त्यसै थन्किएर बसेको छ । ती उपकरणलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारको सहयोगको खाँचो रहेको उनले बताए । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको पोशाक स्वदेश भित्रै उत्पादन गरिए ती उपकरण पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । यससँगै आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमैै उत्पादन गर्नेतर्फ पनि व्यवसायीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालमा सन् १९८० को दशकमा तयारी पोशाक उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । सन् १९९० को दशकमा पुग्दा एक हजार बढी उद्योग सञ्चालनमा आएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यो बेला निर्यात ३८९ लाख डलरसम्म पुगेकामा सन् २००३ पछि भने विस्तारै उद्योग खस्कन गई हाल पाँच हजार ५५ को हाराहारी उद्योग सिमित छ । सन् २०१७/१८ मा कूल निर्यात ८१ दशमलव ३३ अर्ब र आयात एक हजार २४५ अर्बको फराकिलो अन्तर रहेका बेला एक हजार १६३ अर्ब बढीको ब्यापार घाटा व्यहोर्दा नेपाल तयारी पोशाक उद्योगले ५ दशमलव ९७ अर्बको सामान निर्यात गरेको अध्यक्ष अर्यालले बताए । अन्य देशको तुलनामा नेपाली तयारी पोशाकको उत्पादन लागत महङ्गो भएकाले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको व्यवसायीहरु स्वीकार गर्छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सरकारी प्रयास देखिएपनि अझै लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको जिकिर गरे । नेपाल सरकारद्वारा हालै मात्र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न २६ वस्तुलाई निर्यातमा तीन प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ तर थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन १० देखि १५ प्रतिशत अनुदान आवश्यक रहेको सङ्का पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले बताए । निर्यात र आयातमा सन्तुलन नभए समस्या पर्ने उनले बताए । सङ्घले निर्यातसँग सम्बन्धित उद्योगलाई नगद अनुदान दिनुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाद्वारा सहुलियतपूर्ण ब्याजदर सहितको कर्जा दिनुपर्ने, आयकर छुट, एकमुष्ट कर प्रणाली, निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन तथा बजारिकरणका लागि कोष बनाउनुपर्ने, एकिकृत रुपमा ल्याव स्थापना हुनुपर्ने, कच्चा पदार्थ स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति बनाउन सके उद्योगले फड्को मार्ने व्यवसायीहरुको विश्वास छ । नेपाल उद्योग परिङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त ढकाल विदेशी ‘ब्राण्ड’लाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी ‘ब्राण्ड’ प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा तयारी पोशाक उद्योग फष्टाउनसक्ने सम्भावना औँल्याए । व्यवसायीको गुनासोप्रति संकेत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकरको नीति रहेकाले उत्पादन लागतमा छुट दिनेदेखि साझेदारी गर्ने र रुग्ण धागो तथा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि निजी क्षेत्रलाई आफ्ना इच्छाप्रकट गर्न उहाँले आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले स्वदेशी कपडालाई सुरक्षा निकाय, स्कूल, स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन किन्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी गर्न लागिएको समेत जानकारी दिए । विगतमा द्वन्द्वलगायत केही आन्तरिक कारणले र अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरु समेतले समस्या पारेको जिकिर गर्दै उनले धेरै ऐन नियमहरू संशोधनको चरणमा रहेकाले त्यसपछि एउटा औद्योगिक वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । रासस
अर्थ नीति र राजनीतिको मेल नै समृद्धि होः डा भट्टराई
गलकोट । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति नेपालका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले अर्थ नीति र राजनीति एउटै धारमा गएमा मात्र विकास सम्भव हुने बताएका छन् । नयाँशक्ति नेपालले शुरु गरेको ‘असल राजनीति र समावेशी विकासका लागि जनसंवाद’ अभियान अन्तर्गत आज बागलुङ आइपुग्नुभएको संयोजक भट्टराईले बागलुङ बजारको लोकतान्त्रिक चोकमा आयोजित सभामा बोल्दै सरकारले अर्थ नीति र राजनीतिको संयोग मिलाउन सकेमा मात्र विकास गर्नसक्ने विचार राखे । डा भट्टराईले बागलुङ बजारको नक्साङ्नको खाका आफूले कोरेको स्मरण गर्दे बागलुङ आउँदा सधैँ भावुक हुने बताए । नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन पूरा भइसकेकाले जनताको आर्थिकस्तर उकास्दै समृद्ध मुलुक बनाउने तर्फ सबै पार्टीले एउटा साझा समूह निर्माण गरेमा छिटो समृद्धि आउने उनको भनाइ थियो । पहाडमै समृृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययन र पहिचानका लागि गत माघ १५ गते चिवाभञ्ज्याङबाट जनसंवाद थाल्नुभएका डा भट्टराईले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको कामलाई तीव्रता दिन र गुणस्तर निर्धारण गराउन आफ्नो अभियान रहेको बताए । रासस
