विकास परियोजनामा बेलायत सरकारको थप सहयोग आवश्यक छ: अर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौँ । बेलायत भ्रमणमा रहनु भएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग हाउस अफ लर्डसका सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्री लर्ड वेटस्ले नेपालको विकास बारेमा चासो व्यक्त गरेका छन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बेलायत पुगेका मन्त्री खतिवडासँग हाउस अफ कमन्समा भएको शिष्टाचार भेटघाटमा बेलायती मन्त्री लर्डले २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पपछिको पुर्ननिर्माण, संघीयत कार्यान्वयन र विकासको बारेमा चासो व्यक्त गरेका हुन् । जवाफमा मन्त्री खतिवडाले नेपालमा जारी भएको लोकतान्त्रिक संविधान विश्वमै उत्कृष्ट मध्येको एक भएको भन्दै समावेशीताले पूर्ण अभ्यास भएको रहेको स्पष्ट पारे । संसदमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षरमा निर्माण भएको संविधानकै आधारमा निर्माण भएको नेपालको संघीय संरचना विश्वमा उदाहरणीय भएको स्पष्ट पारे । नेपालको संसदमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम तथा सिमान्तकृत समुदायको एकतिहाई भन्दाबढी प्रतिनिधित्व भएको उनले बताए । भेटमा लर्डले नेपालबाट संसारले समावेशीताको विषय सिक्नुपर्ने बताए । भेटमा लर्डले खतिवडासँग मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा राज्यले राजश्वको परिचालनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा बेलायतको अनुभव समेत सुनाए । भेटमा वेडले नेपालको विकास प्रक्रियामा बेलायतले सदैव सघाउन तयार भएको प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । मन्त्री खतिवडाले पुर्ननिर्माणको काम भइरहेको र ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरुको निर्माण कार्य बीव्र रुपमा अघि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री खतिवडाले बेलायत नेपालको पहिलो कुटनैतिक सम्बन्ध कायम रहेको मित्रराष्ट्र भएकाले दुवै देशबीचको सहकार्य थप उचाईमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । भेटमा खतिवडाले बेलायतले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा सञ्चालन हुने विकास परियोजनामा थप सहयोगको अपेक्षा समेत गरे । मन्त्री खतिवडाले मन्त्री वेर्डमार्फत नेपाल भ्रमणका लागि बेलायत सरकारलाई औपचारिक निमन्त्रणा समेत दिए ।
डडेलधुरामा कृषि विकास बैंकद्धारा मौरीपालकलाई उपकरण हस्तान्तरण
काठमाडौं । डडेलधुरामा कृषि विकास बैंकद्धारा मौरीपालक किसानका लागि मौरीपालन उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त समाराेहकाे सम्बोधन गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले नेपाली जनताको आर्थिक स्तर उकास्न तथा देशमा आर्थिक समृद्धी ल्याउन कृषि विकास बैंकले खेलेको भूमिका रहेको छ । डडेलधुराको आलीताल गाँउपालिका अन्र्तगत कृषि विकास बैंक जोगबुढा शाखाबाट आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति अनिलकुमार उपाध्यायको प्रमुख आतिथ्यमा आलिताल गाउंपालिकाका दलित तथा पिछाडीएका समुदाय समेतको जीवनस्तर उपकरण लगायतका सामग्रीहरु हस्तान्तरण गरेका थिए । साथै १३ जना किसान (९ जना महिला र ४ जना पुरुष ) ग्राहकहरुलाई सहुलियत कर्जा समेत उपलव्ध गराईयो । उनले भने ५२ बर्ष अगाडी कृषकहरुको आर्थिक सम्बृद्धी का लागि स्थापीत कृषि विकास बैंकले हाल आधुनिक प्रविधी मार्फत नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनताहरुलाई आधुनिक तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छन् । उक्त कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका उप–महा प्रबन्धक चुडामणी तिम्सिेना, सामान्य सेवाका विभागीय प्रमुख दिर्घबहादुर अर्याल, धनगढी क्षेत्रिय कार्यालयका निर्देशक हरिश्चन्द्र यादव लगायत अन्य कर्मचारीको समेत उपस्थिती रहेको थियो ।
कोरला नाकामा चीनले सक्यो ८०% काम, पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली पक्षको सुस्तता
काठमाडौँ । छिमेकी चीनसँगको कोरला नाकाबाट व्यापार बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, चिनियाँ पक्षले ८० प्रतिशत काम सकेपनि नेपाली पक्षको पूर्वाधार तयारीले गति नलिएका कारण मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । व्यापार विविधीकरणको रणनीति बमोजिम सरकारले यो व्यापारिक नाका खोल्न चाहेको हो । उच्चस्तरमै दुई देश जोडिएका विभिन्न छ व्यापारिक नाका खोल्न प्राथमिकता दिने समझदारी दुई मुलुकबीच भए पनि नेपाली पक्षको तयारी पूरा नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । नेपालतर्फ सडक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छ । नाकाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन र संरचनाका लागि भन्सार विभागको नाममा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । सडक निर्माणका लागि उपकरण र जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण नाका जोड्ने सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक सुस्तता यसको कारक मानिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो । सन् २०१८ जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो । विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जनकराज शर्माका अनुसार चीनसँग जोडिएका तीन नाकाको सञ्चालन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ र जग्गा प्राप्तिपछि भन्सारका संरचना बनाउने काम थालिने छ । उनले भने– “यो भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गाको नापजाँच भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ ।” अर्थ मन्त्रालयको यो तयारीअनुसार त्यहाँ भन्सारको संरचना बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र बजेट विनियोजन हुनेछ । भन्सारका लागि कार्यालयका साथै मालबाहक सवारी साधन पार्किङका लागि ‘यार्ड’ बनाउनुपर्ने हुन्छ । भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले यो नाकामा एक हजार रोपनी ऐलानी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसपछि अन्य संरचना बन्ने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको नाका सञ्चालनमा ल्याउन आधारभूत पूर्वाधार मानिएको सडक स्तरोन्नतिको काम भने धमाधम भैरहेको छ । लोमान्थाङमा नेपाली सेनाको शिविर राखी काम अगाडि बढाइएको छ । मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम तुलाचनले भन्सार कार्यालयका आवश्यक पूर्वाधार बनाउन अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग समन्वय भइरहेको छ । चिनियाँ पक्षको तयारी तीव्र भए पनि नेपालको तयारी भने सोचे जति अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । म्याग्दीका प्रतिनिधि सभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले नाका खोल्न सडक आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सँगै सीमा नाकामा थप पूर्वाधारका लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । नाका खोल्ने तयारीसँगै स्थानीय खानी र पर्यटकको सुरक्षालाई लक्ष्य गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति मुस्ताङका अनुसार कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा सेनाको शिविर स्थापना भैसकेको र प्रहरीको जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार थपिने क्रम शुरु भएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वेश्वर रेग्मीले भने– “सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ । नाका सञ्चालनको प्रमुख आधार पनि सुरक्षा नै हो । त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समेत परामर्श भैरहेको छ ।” कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुई पटक मात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँले सामान आयात र निर्यात गर्दै आएका छन् । यो नाकासँग उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर जोडिने भएकाले गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तर–देशीय व्यापार र पारवहनको दृष्टिले यो नाका महत्वपूर्ण मानिएको छ । बेनी-जोमसोम खण्डमा ४० प्रतिशत प्रगति पारवहन र व्यापारिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने दुई ठूला मुलुक चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक निर्माणले पूर्णता पाएको छ भने सडकलाई फराकिलो बनाउने र कालोपत्र गर्ने कार्यले गति लिएको छ । बेनी–जोमसोम खण्डमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल ७६ किलोमिटरको बेनी–जोमसोममा ४ वटा र एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा ७ वटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको छ । समग्रमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको करीब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ । बेनी–जोमसोम सडक नालीसहित ११ किलोमिटर फराकिलो र कालोपत्रे सहितको हुनेछ । जोमसोम–कोरला सडक ११ मिटर चौडा हुनेछ र नाली, ग्याबिन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल बिछ्याइने छ । तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनाले आगामी २०७७ असारसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । पक्की पुल बन्दै ‘‘बर्खायाममा बाढी पहिरो र कटानका कारण सडकको काम केही सुस्ताएको थियो, मङ्सिरदेखि सडक फराकिलो बनाउने लगायतका कामले तीब्रता पाएको छ, समय तालिका बनाएर यातायातका साधन आवागमनलाई व्यवस्थित गरेर काम गरिरहेका छौँ”–उनले भन्नुभयो । कुल साढे ७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा १ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का लगाउने काम बाँकी छ । बेनी–जोमसोम सडकका लागि विसं २०६४ मा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर विसं २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भैरहवा–सुनौली नाकाबाट शुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक बुटवल, पाल्पा, गुल्मी हुँदै बागलुङसम्म ल्याइएको छ भने म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको कोरलासम्म र बेनीदेखि पर्वत हुँदै र बेनीदेखि सिधै बागलुङसम्म यस अघि नै सडक निर्माण भैसकेको छ । यस सडकको कुल लम्बाइ ४३५ किलोमिटर रहेको छ । यो करिडोर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आए सँगै यस क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ । कोरला नाकासम्मको सडक खण्डमा विभिन्न ३२ ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गरिने भएको छ । कालिगण्डकी नदी र यसका सहायक साना–ठूला नदीहरुमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानहरुमध्ये डोलिडारले जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । चैलेस्थित कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल निर्माण भैरहेको छ । आयोजनाका इन्जिनीयर जगत प्रजापतिका अनुसार पुल निर्माण गर्ने विभिन्न २८ मध्ये १२ स्थानमा अहिले पुल निर्माण कार्य जारी रहेको छ । रासस
शहरकाे भन्दा गाउँमा बैंकिङ सक्रियता बढी, काठमाडौंमा एकजनाको ३ ओटा बैंक खाता
काठमाडौं । नेपालमा कुल ४७ प्रतिशत नेपाली मात्र बैंकिङ सेवा प्रयोगमा सक्रिय रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिगत बचत खाताको सञ्चालनको आधारमा कुल जनसंख्याको उक्त परिमाणकाे जनसंख्या मात्र सक्रिय बैंकिङ प्रयोगर्ताको रुपमा देखाएको हो । गत पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ करोड २० लाख बचत खाता खोलिएकोमा १ करोड २० लाख खाता मात्र सक्रिय रुपमा सञ्चालन भएको देखाइएको छ, यो कुल खाताको ५५ प्रतिशत मात्र हो । कुल खातामध्ये ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएको खाता बढी सक्रिय रहेको पाइएको छ । ग्रामीण भेगका ७४ प्रतिशत बैंक खाताहरु सक्रिय रुपमा प्रयोग भएको पाइएको देखाइएको हो । त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा ५७ प्रतिशत, उपमहानगर क्षेत्रमा ४९ प्रतिशत र महानगर क्षेत्रमा ५० प्रतिशत खाताहरु सक्रिय रहेको पाइएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा करिब १६ लाख खाता खोलिएकोमा १२ लाख खाताहरु प्रयोगमा छन् । त्यस्तै नगरपालिका क्षेत्रमा ९८ लाखमध्ये ५५ लाख, उपमहानगर क्षेत्रमा २७ लाखमध्ये १३ लाख र महानगर क्षेत्रमा ७८ लाखमध्ये ३९ लाख बैंक खाताहरु सक्रिय रुपमा प्रयोगमा रहेको देखाइएको हो । त्यस्तै मोबाइल बैंकिङका ८३ प्रतिशत, इन्टरनेट बैंकिङका ६२ प्रतिशत, डेविट कार्डका ६८ प्रतिशत, क्रेडिट कार्डका ७२ प्रतिशत र प्रिपेड कार्डका करिब ६६ प्रतिशत प्रयोगकर्ता सक्रिय छन् । तथ्याङ्क अनुसार मोबाइल बैंकिङका ६४ लाख प्रतिशत, इन्टरनेट बैंकिङका ८ लाख ५७ हजार, डेविट कार्डका ५९ लाख ६३ हजार, क्रेडिट कार्डका १ लाख १ हजार र प्रिपेड कार्डका करिब ६४ हजार प्रयोगकर्ता दर्ता भएका छन् । काठमाडौंमा एकजनाको ३ खाता, सप्तरीमा ४ जनाको एउटा मात्र काठमाडौं उपत्यकामा एक जना व्यक्तिको ३ ओटा बैंक खाता रहेको पाइएको छ । काठमाडौंमा कुल १६ लाख ९९ हजार स्थायी वासिन्दा रहेकोमा करिब ५० लाख खाताहरु खोलिएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर सप्तरी जिल्लामा भने कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत मात्र बैंक खाता छ जुन ४ जनामध्ये एक मात्र हो ।
फागुन १२ गते धरानमा सुजुकीको नयाँ स्कूटर लन्च हुँदै
काठमाडौं । धरानमा फागुन १२ गते सुजुकीको नयाँ स्कूटर बर्गम्यान १२५ लन्च हुने भएको छ । धरानका लागि आधिकारिक बिक्रेता नब दुर्गा अटो प्यालेले धरानमा लामो समय देखि जापानीज टेक्नोलोजीबाट निर्मित सुजुकी ब्राण्डका बाइक तथा स्कूटरको धरान बजारमा बिक्री वितरण गर्ने भएको हो । धरानमा रहेको सुजुकी शोरुमबाट फागुन १२ गते आइतबार २.३० बजे पत्रकार सम्मलेन सहित नयाँँसुजुकी स्कूटर बर्गम्यान १२५ सीसीको लन्च ,र्याली तथा ट्राफिक अवार्नेस कार्यक्रम आयोजना गर्ने नब दुर्गा अटो धरानका निर्देशक दुर्गा भुजेलले बताए ।
अबको पाँच वर्षमा जनताले मागेजति बिजुली पाउँछन्ः मन्त्री पुन
तुलसीपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अबको तीन वर्षभित्र देशैभर विद्युत् विस्तार हुने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब दाङ शाखाले शुक्रबार तुलसीपुरमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले नेपालको पानी र जनताको लगानीलाई सार्थक तुल्याउने काम भइरहेको उल्लेख गरे । “विभिन्न स्थानमा विद्युत् उत्पादनको काम भइरहेको छ, अबको पाँच वर्षमा जनताले मागेजति विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार लागेको छ”, मन्त्री पुनले भने । “तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग विद्युत् विस्तारका लागि साझेदारी कार्यक्रम गर्नेबारे कुरा भएको छ, अब दाङका २२ वटै नाकामा विद्युत् पु¥याउन लाग्नेछौँ”, उनले भने । अर्को फरक प्रसङ्गमा प्रदेश नंं ५ को राजधानी सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा राखिनेमा जोड दिँदै मन्त्री पुनले “बाँके, बर्दियालगायत जिल्लाले पनि कुरा उठाएका छन्, राजधानीका लागि प्रदेशसभाले सबै स्थानीय तहको निकटताको हिसाबले स्थायी राजधानी तोक्ने”, उनले भने ।
ग्यास बिक्री ठप्प पार्ने बिक्रेताको चेतावनी, उद्योगीको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता
काठमाडौं । एलपी ग्यास उद्योगीहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रमहरुमा ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलन ग्यास बिक्रेताले उद्योगीहरुको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष महेश्वरकुमार श्रेष्ठले भने-माग पूरा नभए ग्यास बिक्रि ठप्प पाछौँ । यस अघि गत बुधबार उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना मागहहरु पूरा नभए माघ १७ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका थिए । ‘एलपी ग्यास उद्योगीहरुको आन्दोलनमा हामी देशै भरी बिक्रेताहरुको समर्थन रहेको छ’ संघका महासचिव विनोद् काफ्लेले भने, ‘हाम्रा मागहरु पुरा नभए फागुन ३० गते ग्यास बिक्रि वितरण ठप्प पारेर डिलरमा भएका खाली सिलिण्डरहरु सम्बन्धित निकायमा बुझाउछौं ।’ पत्रकार सम्मेलन मार्फत महासंघले ६ बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ । यो पनि पढ्नु होस् । फागुन ३० गतेबाट ग्यास बिक्री बन्द गर्ने उद्योगीको चेतावनी, कमिशन बृद्धि गर्न माग
एनसीसी बैंक र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बीमा सेवा सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच बीमा सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सहकार्यात्मक सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशराज अर्याल र प्रिमियर इन्स्योरेन्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले संयुक्त रुपमा उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा विभिन्न शाखा कार्यालयहरुबाट बैंकका ग्राहकहरूले प्रिमियर इन्स्योरेन्सले प्रदान गर्ने निर्जीवन बीमा सम्बन्धी सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
