पौने ३ करोडमा बन्दैछ संसदको क्यान्टिन, भिभिआइपीलाई छुट्टै ठाउँ, हलाल फुड र अपांग मैत्री पनि
काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सुविधा सम्पन्न चमेना गृहको निर्माण शुरु भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिले अवको ६ महिना भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी संसद भवनमा चमेना गृह बनाउन शुरु गरेको हो । करिब ९ सय ८३ स्क्वायर मिटर क्षेत्रफलमा ओगट्ने चमेना गृहमा १ सय ८६ जना क्षमताको डायनिङ हल निर्माण हुनेछ । क्यान्टिनमा भिभिआईपीहरुका लागि छुट्टै ठाउँ रहनेछ । मुस्लिम समुदायका लागि समेत खान मिल्ने हलाल खाना बनाउन छुट्टै भान्छा घरको समेत चमेना गृहमा व्यवस्था गरिएको छ । कुल २ करोड ७८ लाख लागतमा निर्माण हुन लागेको चमेना गृहको सोमवार शहरी बिकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले शिलान्यास गरे । शिलान्यास गर्दै मत्री राईले तोकिएको मितिमा निर्माण सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । उनले अबको ६ महिना भित्रमा निर्माण सम्पन्न नभए ठेकेदार कम्पनी र अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बिकास समितिका कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिए । मन्त्री राईले भनेः हाम्रो मुलुकमा निर्माणको जिम्मा लिन होडबाजी गर्ने तर समयमै निर्माण सम्पन्न नगर्ने प्रवृति हावी छ, तर अव पनि त्यस्तो प्रबृति दोहरिए सरकारले कडा कारवाही गर्नेछ । समयमै काम गर्नेलाई पुरस्कृत गरिनेर काममा ढिलाई गर्नेलाई कडा कारवाही गर्ने नीति सरकारले लिएको जनाउ दिदै मन्त्री राईले निर्माणका क्रममा गुणस्तरलाई समेत ध्यान दिन आग्रह गरे । कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश प्रसाद सिंहले चेमना गृहलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन आग्रह गर्दै प्राविधिक आवश्यकता परे मन्त्रालयले थप सहयोग गर्ने बताए । समितिका कार्यकारी निर्देशक पुरुषोत्तम अमात्यले अबको ६ महिना भित्रमा चमेनागृह निर्माण सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दै निर्माणका क्रममा संरचनाको गुणस्तर र निर्माणपछि खानाको गुणस्तरमा कुनै कमी आउन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
राजीनामा गर्ने कुनै योजना छैनः अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा गर्न लागेको भन्ने हल्ला निराधारन भएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रीको सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले मन्त्रीले राजीनामा दिने हल्ला निराधार भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले राजीनमा दिन लागेको भन्ने हल्ला गलत हो, सरकारलाई सफल बनाउन लागिपर्नु भएका मन्त्रीज्यूले राजीनामा दिने सन्दर्भै आउँदैन’, अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. खरेलले भने । उनले मन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी हल्ला गरेर स्वार्थ समुहले फाइदा उठाउन खोजेको तथ्य प्रति पनि मन्त्रालय सचेत रहेको बताए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका स्वकिय तुल्सी मैनालीले पनि राजीनामाको हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेका छन् । अर्थमन्त्रीले आफु वर्तमान सरकारलाई सफल बनाउँदै सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्न लागिपरेको बताउँदै राजीनामाको हल्लाको पछाडी नलाग्न भनेको उनका स्वकिय मैनालीले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंकले घटायो कर्जाको ब्याजदर, अब बढीमा १०.६८ प्रतिशत मात्र तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले कर्जाको ब्याजदर घटाएको छ । पुस महिनाको अन्त्यको ६.०६ प्रतिशत आधार ब्याजदरको आधारमा बैंकले जारी गरेका सबै प्रकारका ऋणहरुको ब्याजदर विद्यमान ब्याजदरभन्दा १.४६ प्रतिशतले सस्तो हुनेगरी ब्याजदर घटाएको बैंकले जनाएको हो । कर्जाकाे व्याजदर घटाउँदा देशका उद्यम व्यवसायको पुंजी लागतमा कमी आई प्रतिष्पर्धी क्षमता बढ्ने र समग्र अर्थतन्त्र लाभान्वित हुने अपेक्षा समेत बैंकले लिएको छ । बैंकले आधार ब्याजदरमा तोकिएको जोखिमबापतको प्रिमियम दर घटाएर उक्त परिमाणमा ब्याजदर घटाइएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाहले जानकारी दिए । उनले सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जामा भने २ प्रतिशत प्रिमियम तोकिएकोले त्यसो हकमा भने त्यो व्यवस्था लागु नहुने बताए । ‘सहुलियत कर्जाको जोखिम प्रिमियम सरकारले नै २ प्रतिशत तोकेको छ, अरु ऋणको हकमा भने प्रिमियम घटाएर व्याजदर घटाएका हौं ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहले भने । बैंकले हाल ऋणमा ६.०८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोकेको छ । बैंकको पुस मसान्तको आधार दरका आधारमा यो प्रिमियमले ब्याजदर १२.१४ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसमा १.४६ प्रतिशत ब्याजदर घटाउँदा नेपाल बैंकका ऋणीले अब बढीमा १०.६८ प्रतिशतमा ऋण प्राप्त गर्नेछन् ।
विद्युत प्राधिकरणका सुपरभाइजर श्रेष्ठविरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतको क्षमता वृद्धि गरिदिने भन्दै घुस लिएको आरोप लागेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सुपरभाइजर महेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । एक सेवाग्राहीबाट हाल प्रयोग गरिरहेको विद्युतको क्षमता वृद्धि गरिदिने भन्दै सुपरभाइजर श्रेष्ठले १५ हजार घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले आरोपी श्रेष्ठलाई बिगो असुल गरी कैद सजायको माग गरेको प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिए ।
रेनो सर्भिस क्याम्प शुरु, गाडी सर्भिसिङ गराउँदा विशेष छुट
काठमाडौँ । रेनो नेपालको लागि आधिकारिक वितरक एड्भान्स अटो मोवाइल्स प्रालिले उपभोक्ताको सुविधाका लागि रेनो सर्भिस क्याम्प फागुन १२ गते देखि संचालनमा ल्याएको छ । यो सर्भिस क्याम्प चैत्र ५ गतेसम्म नेपालका विभिन्न शहरहरुमा आयोजना हुनेछ । जसमा उपभोक्ताले आफ्नो गाडीको उत्कृष्ट सर्भिस सेवा पाउने छन् । रेनोले यो सर्भिस क्याम्पको थिम ‘ड्राइभ बेटर, लिभ बेटर’ रहेको छ । जसले ग्राहकलाई सर्वोत्तम र अनुकरणीय सेवा दिनुका साथै मर्मतको पनि सुविधा प्रदान गर्नेछ । यो सर्भिस क्याम्पमा सहभागी हुने ग्राहकले विभिन्न छुटका सुविधाहरु पाउने कम्पनीले जनाएको छ । जसमा निःशुल्क लेबर चार्ज, १५ प्रतिशत लुब्रिकेन्टमा छुट, एसीमा २०० जिएम रिफिलिङ निशुल्क, स्पेयर पार्टस्मा १० प्रतिशत छुट, नि:शुल्क भेइकल चेकअप, धुलाई र कोलेन निःशुल्क दिइने छ । त्यसैले नजिकैको डिलरमा गएर गाडीको सर्भिसिङ र मर्मत गर्न कम्पनीले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह अनुरोध गरेको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्दै कलंकी मालपाेत, अब एक घण्टामै जग्गा पास !
काठमाडौं । चैत १ गतेदेखि कलंकी मालपोत कार्यालय स्मार्ट कार्यालयको रुपमा रुपान्तरण हुने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभर रहेका १३१ मालपोत कार्यालयलाई अनलाइज प्रणालीमा जडान गर्दै कलंकीलाई पहिलो नमुना स्मार्ट कार्यालय बनाउन लागेको हो । देशभर रहेका मालपोत कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी व्यस्त हुने कलंकी मालपोतलाई पहिलो चरणमा ‘नमुना स्मार्ट कार्यालय’ बनाउन लागिएको हो । यसका लागि १० जना प्राविधिक कर्मचारीहरुले दुई सातादेखि काम गरिरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । फागुन महिनाभित्रमा सबै प्राविधिक काम सकिने र चैत १ मा स्मार्ट कार्यालयको उद्घाटन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । स्मार्ट कार्यालयको अवधारणा लागु भएसँगै हाल गर्दै आएको लेखापढीको प्रावधान हट्ने र आवश्यक जानकारीहरु कम्प्युटरमा इन्ट्रि मात्रै गर्नुपर्ने बताइएको छ । ‘स्मार्ट कार्यालयमा जग्गाको नामसारी वा खरिदबिक्रीका लागि लेखापढी गर्नु पर्दैन, जग्गाको कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल, जग्गा रहेको स्थान, सम्बन्धित जग्गाधनीको नाम र परिचय खुल्ने विवरण राखेपछि जग्गाको कागजातसम्बन्धी सम्पूर्ण कामहरु कम्प्युटरबाटै हुन्छ । मालपोत अधिकृतको रोहवरमा जग्गाधनीको मञ्जुरीमा अनुहार र औंठाको छापको बायोमेट्रिक गरेपछि सम्बन्धित अधिकारीले नामसारी वा खरिदबिक्रीलाई प्रमाणित गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्राेतका अनुसार स्मार्ट कार्यालयकाे व्यवस्था सुरु भएपछि सरकारी अधिकृतले नै आवश्यक कागजातहरुकाे रुजु गर्छन्, कागजात अपुग भए पुर्याएर ल्याउन भन्छन्, नमुना मालपोत कार्यालयमा लेखापढी गर्नेहरुको आवश्यता नै पर्दैन । अब लेखापढीको कामपनि कार्यालयका कर्मचारीले गरी दिन्छन् । कंलकी मलपोत कार्यालयका प्रवक्ता पूर्ण केसीले पनि कलंकी मालपाेत स्मार्ट बन्ने क्रममा रहेकाे बताउँदै यसले २०२१ साल देखिका पुराना फाइललाई विस्थापित गरेर डिजिटल प्रणालीमा लगिने बताए । उनले ताेकिएकै दिन स्मार्ट कार्यालयकाे उद्घाटन गर्नेगरी तयारी भइरहेकाे जानकारी दिए । स्मार्ट कार्यालयका लागि मन्त्रालयले कलंकी मालपाेतलाई ३१ लाख रुपैया बजेट दिएकाे र नपुगे थप रकम दिन मन्त्रालय तयार रहेकाे बताइएकाे छ । स्मार्ट कार्यालय सञ्चालमा आएपछि सेवाग्राहीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आएको १ घन्टामा मालपाेतसम्बन्धी सम्पूर्ण काम हुनेछ भने हाल ४ वटा तलाबाट हुँदै आएकाे काम एउटै तलाबाट हुनेछ । कलंकीमा स्मार्ट कार्यालय बन्दै गर्दा अनलाइन प्रणाली लागु हुन बाँकी ८८ वटा मालपाेत कार्यालय पनि अनलाइन प्रणालीमा रुपान्तरण हुने भएका छन् । हाल देशभरका १३१ मालपोत कार्यालय मध्ये हालसम्म २९ जिल्लाका ४३ कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली लागू भैसकेका छन् । मन्त्रालयले काठमाडौंको चाबहिल, कलंकी, डिल्लीबजार, साँखु, मनमैजु र टोखा, चितवनको भरतपुर, खैरहनी, चनौली र माडी, कास्कीको पोखरा, लेखनाथ, मकवानपुरको हेटौंडा, शिखरकोट, मोरङको विराटनगर रंगेली, बेलबारी, झापाको भद्रपुर दमक, सुनसरीको धरान इनरुवा, स्याङ्जको स्याङ्जा वालिङ, नवलपरासीको परासी कावासेती, बाराको कलैया सिमरा कार्यालयहरुमा सो प्रणालीको सुरुवात गरिसकेकाे छ । यसैगरी, भक्तपुर, ललितपुर, बाँके, धादिङ, बाग्लुङ, काभ्रे, पर्सा, पाँचथर, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गोरखा, सप्तरी, उदयपुर, धनुषा, तनहँ, रुपन्देही र सुर्खेतको मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सुरुवात भैसकेको छ । बाँकी सबै कार्यालयहरुमा पनि चैत १ गतेदेखि नै अनलाइन प्रणाली सुरु हुनेछन् । अनलाइन प्रणाली सुरु भएका स्थानहरुमा भने जग्गाकाे काराेबार गर्दा लेखापढी गर्नुपर्छ । लेखापढी गरिएका र अन्य आवश्यक कागजातहरुकाे इलेक्ट्राेनिक कपि तयार गरि सिस्टममा सुरक्षित राखिनेछ ।
३३ औँ वार्षिकोत्सवमा एनआइबीएलले शुरु गर्यो क्रमिक मुद्दती खाता, के छ विशेषता ?
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लि.(एनआइबीएल)ले ३३ औँ वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सोमबारबाट एनआइबीएल क्रमिक मुद्यती खाता शुभारम्भ गरेको छ । बैंकमा कुनैपनि बचत खाता खोल्ने ग्राहकले क्रमिक मुद्दती खाता खोल्न सक्ने छन्, हरेक महिना न्युनतम ३३३ रुपैयाँ जम्मा गरेर ३३ महिनाको अवधिका लागि उच्चतम ९.२५ प्रतिशत ब्याज पाउने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै बालबालिकाहरुमा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंकसँगको नाता, मेरो आफ्नै बचत खाता नाममा चित्रकथा सार्बजनिक गरेको छ । विषेश गरी वालवालिकाहरुलाई सानै उमेरदेखि नै बैंकको महत्व तथा फाइदा बुझाई उनीहरुमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्नका लागि एनआईबीएलले जानकारीमूलक बाल चित्रकथा प्रकाशनमा ल्याएको हो । त्यस्तै ३३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा एनआईबीएल भिषा कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि पीओएस मेसिन प्रयोग गर्दा ३३ प्रतिशत क्यास ब्याक अफर ३३ दिनका लागि प्रदान गरिने बैंकले जनाएको छ । यसवर्षदेखि बैंकले आफ्ना कार्ड सञ्जालमा मास्टरकार्डको सेवा संचालनमा ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा बैंकको चुक्तापूँजी१२ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ भने जगेडा तथा कोषको रकम ९ अर्ब ७७ करोड पुगेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले २०७४/७५ मा ४ अर्ब ९५ करोडको सञ्चालन मुनाफा कमाएको छ भने खुदनाफा ३ अर्व ६५ करोड पुगेको छ । बैंकको निक्षेप ११.४५ प्रतिशतले बढेर१ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ भने कर्जा लगानी१ सय २० अर्ब पुगेको छ । बैंकको खराबकर्जा (एन.पि.ए.) अनुपात १.३६ प्रतिशत रहेको बैंकले जनाएको छ । ३३ औं बसन्तपार गर्र्दा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६को दोस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकले एक खर्ब ४२ अर्ब निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब २८ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । उक्त त्रैमाससम्ममा बैंकले ४ अर्ब ७ करोड संचालन मुनाफा कमाउन सफल भएको छ भने १ अर्ब ९७ करोड खुद मुनाफा कमाएको बैंकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
लगानीकर्ता भन्छन्- सेयर बजारमा प्यान अनिवार्य नभई ऐच्छिक हुनुपर्छ
काठमाडौं । सेयर बजारका लगानीकर्ताले धितोपत्र बजारमा स्थायी लेखानम्बर (प्यान) अनिवार्य रुपमा लागू नगरी ऐच्छिक रुपमा लिने व्यवस्था गरी चरणबद्ध रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार बोर्डद्धारा आयोजित ‘धितोपत्र बजारमा स्थायी लेखानम्बर (प्यान) को व्यवस्था’ विषयक अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रममा लगानीकर्ताले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरम, शेयर लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार लगानीकर्ता संघ, नेपाल पूँजीबजार संघ र शेयर लगानीकर्ता दबाब समूह गरी लगानीकर्ताका पाँच(५) वटा संस्थाका पदाधिकारीहरुका लगानीकर्ताले प्यान २०७६ वैशाख १ देखि अनिवार्य लागू नगर्न बताएका हुन् । लगानीकर्ताको स्तर, देशको भौगोलिक अवस्थाका साथै अन्य व्यवहारिक पक्षहरुलाई मध्यनजर गरी सबै लगानीकर्ताका संस्था पदाधिकारीले सो कुरा जनाएका हुन् । कार्यक्रममा सो पाँचै संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुले लगानीकर्ता प्यानको विरोधी नरहेको धारणा राख्दै पूँजीगत लाभ कर अन्तिम कर हो कि होइन, अघिल्लो वर्षको वार्षिक कारोबारमा भएको घाटालाई नाफामा समायोजन गरी कर निर्धारण हुने, हाल शेयर खरिदकर्तालाई मात्रै प्यान अनिवार्य गरिएकोमा सेयर बिक्रीकर्तालाई सो व्यवस्था नभएको सम्बन्धमा, नाबालक तथा विदेशमा रहने नेपाली लगानीकर्ताले प्यान लिने सम्बन्धमा, प्यान स्वतस्फूर्त रुपमा लिने वातावरण र प्यान लिन सहज नभएको बताएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवतबहादुर कार्कीले कार्यक्रमबाट यसका सरोकारवाला पक्षहरुबीच स्थायी लेखा नम्बरका सम्बन्धमा रहेका समस्या तथा व्यवहारिक पक्षको जानकारी भएको बताए । साथै, उनले सेयर बजारमा प्यान लागू गर्ने विषय प्राविधिक विषय समेत भएकोले यसका व्यवहारिक पक्ष र बजारको अवस्थालाई समेत ध्यान दिई सम्पूर्ण पक्ष अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल सरकारको आ.व. २०७५।७६ को बजेट कार्यान्वयन योजनाअन्तर्गत धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सेयर खरिद गर्दा खरिदकर्ताले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, बत्तिसपुतलीका प्रमुख कर अधिकृत टंकनाथ पौडेलले प्यान सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था, प्यान लिने प्रक्रिया तथा आवश्यक कागजात र यो लिँदाका फाइदा सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए । उक्त कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत, नेप्से, सिडिएससी, मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएसन, स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका साथै विभिन्न लगानीकर्ता संघ संस्थाका पदाधिकारी एवं सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुसहित करिब ७० जनाको उपस्थिती थियो ।
