यसरी खोजिँदैछ नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरु
काठमाडौं । फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरे । आगामी ३ बर्षभित्र नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम इनधन खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार पारिएको द्धिदेशिय सम्झौतालाई ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नाम दिईएको छ । अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिकहरुको टोली मे महिनामा नेपाल आउने विभागका उप महानिर्देशक तथा समझदारी गर्न चीन गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य सुधिर रजौरे बताउँछन् । नेपाल र चीनका प्राबिधिकहरुले आगामी ३ बर्ष भित्र नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर मुलतः २ तथ्य पत्ता लगाउनेछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कति छ ? त्यसको उत्खनन आर्थिक रुपमा फाइदा जनक छ की छैन ? पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु आर्थिक रुपमा फाइदा जनक रहेको तथ्य उजागर भएमा नेपाल सरकारले थप उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । रजौरेका अनुसार दैलेख सुर्खेत र पाल्पा क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । त्यसका लागि चीन सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३ वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । १० वटा ब्लकमा पाँच वटा प्रोफाइल बनाएर भौतिक अध्ययन गर्ने योजना बनेको छ । दैलेखदेखि चतरासम्मका ब्लकहरुमा जमिन मुनीको सतहको सुक्ष्म अध्यन हुनेछ । जमिनहरु पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुने प्रकृतिका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य एकिन हुन्छ । जसलाई ‘म्याग्नेटोटेलोरिक परिक्षण’ भनिन्छ । यस्तो परिक्षण पाँच वटा सेक्सनमा हुनेछल । दोश्रो सेक्सनका रुपमा ‘विस्तृत(डिटेल) सेस्मिक सर्भे’ गरिनेछ । जसले जमिन मुनिको संरचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँछ । यसले ड्रिल गर्नुपर्ने ठाउँको समेत पहिचान गर्छ । र तेश्रो सेक्सनमा सम्भावित स्थलमा ड्रिल गरिनेछ । नेपालले लजिष्टिक र प्रशासनिक सपोर्ट गर्नेछ । नेपालका प्राबिधिकहरुले चिनियाहरुसँगै अध्ययनमा सहभागीता जनाउनेछन् । चीनबाट मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना जिओलोजिकल सर्भेको उच्च प्राबिधिक टोली आउनेछ । यहि पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल स्वीकृत गरेको थियो । यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चीनले ६।७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको भिसा कार्डबाट भुक्तानी गर्दा खरिद मूल्यकाे ५० प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिसाकार्ड बाहक ग्राहकहरुलाई लक्ष्य गरी नगद फिर्ता योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत पहिलो पटक ५०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि रकम बैंकको कार्डबाटै भुक्तानी गरेमा ग्राहकहरुले २५० रुपैयाँ (५० प्रतिशत) नगद क्यास ब्याक पाउने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, पहिलो पटक ५०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि रकमको अनलाइन कारोबार गर्दा ग्राहकहरुले १०० नगद (२०प्रतिशत) क्यास ब्याक पाउने बैंकले शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । ग्राहकहरुको माग बमोजिम नविनतम वित्तीय सेवाहरु सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टि दिने उदेश्यले कार्डबाट भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता गर्ने योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ । डेढ दशक अघि स्थापना भएको यस सिद्धार्थ बैंकले हालसम्म देशभर रहेका १३९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्गतथा १५० वटा एटिएमहरु मार्फत ६ लाख २२ हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियार पदमुक्त
काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार पदमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवकाे प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राैनियारलाइ शुक्रकबार पदमुक्त गरेका हुन् । हालका उपकुलपति रौनियारको कार्यकाल केही समय बाँकी थयाे । सम्बन्धित समाचार वीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति फेर्ने स्वाथ्यमन्त्रीकाे तयारी, को को छन् दौडमा ?
पर्यटनमन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
पोखरा । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको यहाँको रामघाटमा आज राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको पार्थिव शरीरमा श्रीमती विद्या भट्टराई, पुत्रद्वय विराज र स्वराजले दागबत्ती दिए । दिवङ्गत अधिकारीप्रति नेपाली सेनाको एक टोलीले सलामी दिएको थियो । त्यसअघि उनको पार्थिव शरीर नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा श्रद्धाञ्जलिका लागि राखिएको थियो । हजारौँ सर्वसाधारणको उपस्थितिसहित नयाँबजारबाट शुरु शवयात्रा महेन्द्रपुल–रानीपौवा–हस्पिटल चोक हुँदै सेती नदी किनार रामघाट पुगेको थियो । शवयात्रामा हजारौँ पोखरेलीले उनीप्रति श्रद्धा प्रकट गरेका थिए । शव यात्रामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पत्रकार समाजसेवीको उपस्थिति थिए । रासस
नेबिको प्रालिको नयाँ उत्पादन ब्रन्च बिस्कुट नेपाली बजारमा
काठमाडौँ । नेबिको प्रालिले देशका विभिन्न शहरहरुमा आफ्नो नयाँ उत्पादन ब्रन्च बिस्कुट बिक्री शुरु गरेको छ । ब्रन्च बिस्कुटलाई पहिलो चरणमा ठूला शहरमा सार्वजनिक गरी बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखी ठूला शहरपछि अन्य शहरहरुमा उपलब्ध गराउने कम्पनीको लक्ष्य रहेको छ । उपभोक्तालाई नयाँ स्वाद दिने क्रममा उच्च गुणस्तरको ब्रन्च बिस्कुट उत्पादन गरेको कम्पनीले बताएको छ । उत्कृष्ट र आकर्षक मेटालिक प्याकिङमा उपलब्ध बिस्कुटको तौल ९० ग्राम रहेको छ । बजार मूल्य २० रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरी विगत ५५ वर्ष अघिदेखि बिस्कुट उत्पादन गर्दै आएको यस कम्पनीले उत्पादन गरेको यो बिस्कुटमा सक्कली बटरको स्वाद राखिएको छ । नेबिको प्रालिले कोकोनट, ट्रेकर च्वाइस, थिन आरारोट, सुगर फ्रि डाइजेष्टिभ लगायतका उत्पादनहरु बजारमा ल्याइसकेको छ । नेबिकोको ब्रन्च बिस्कुट बच्चादेखि बृद्ध सबैलाई हुने खालको रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको ब्रान्ड म्यानेजर अरुण पौडेलका अनुसार यो बिस्कुटलाई धेरै खोज तथा अनुसन्धान गरेर मात्र बजारमा ल्याईएको हो । आकर्षक प्याकेटमा बजारमा आएको यस बिस्कुटले आम उपभोक्ताको मन जित्नेमा आफू विश्वस्त रहेको ब्राण्ड म्यानेजर पौडेलले बताए ।हरेक वर्ष ६ नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउने गरेको नेबिको प्रालिले ब्रन्च बिस्कुटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भएको बताएको छ । मधुमेह भएका तथा नभएका दुवै उपभोक्ताले उपभोग गर्न मिल्ने र यसमा शारीरिक स्वास्थ्य सन्तुलनमा राख्न चाहिने पौष्टिक पदार्थ राखिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
चितवनमा ७औं नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो शुरु, औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन जाेड
काठमाडौं । भरतपुरको चितवन प्रर्दशनी केन्द्रमा नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो शुरु भएको छ । तीन दिन सम्म हुने उक्त एक्स्पोको उद्घाटन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले गरेका हुन् । स्वादेशी औषधी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै देशलाई औषधीमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख उद्देश्यले उक्त एक्स्पो शुरु भएको हो । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र उत्पादन एक अर्कालाई आरोप नलगाई परस्पर विश्वास र सहकार्य मार्फत अगाडी बढ्नु पर्ने बताए । त्यस्तै औषधि उत्पादन संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपाली कम्पनी र उद्योगलाई बदनाम गराउन र नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिन विभिन्न शक्ति लागेको भन्दै त्यसका बारे जान्नु जरुरी रहेको जानकारी दिए । उक्त एक्स्पोमा २०० भन्दा बढी स्टल रहेका छन् । एक्स्पोमा ३० वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनी, १ सय २० वटा भारतीय कम्पनीहरुका साथै नीजि क्षेत्रका १०वटा अस्पतालको सहभागिता रहेको छ । काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक हुने उक्त एक्स्पोमा १० हजार भन्दा बढी अवलोकन गर्ने आयोजकले बताएको छ ।
हेटौंडामा स्वास्थ्य बीमा विषयक अन्तरकृया
काठमाडौं । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको आयोजनामा बुधबार हेटौंडामा एक दिवसीय स्वास्थ्य बीमा विषयक अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको सो कार्यक्रममा प्रदेश नं. ३ का सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल प्रमुख अतिथि रहनु भएको थियो । कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङ्ग, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिनाकुमारी लामा तथा कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य अधिकृत राजेन्द्र काफ्ले लगायत जिल्लाका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा कम्पनीले मिति २०७५ साल मंसिर १ गतेदेखि लागू गरिएको कर्मचारी सञ्चय कोषमा नियमित कोष कट्टी गर्ने कर्मचारीहरुको लागि१ लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा तथा१० लाख बराबरको घातक रोगको औषधोपचार बीमालेख सम्बन्धी विविध जानकारी मुलक कार्यक्रम गरिएको थियो । सो कार्यक्रम कम्पनीका नायव ब्यवस्थापकसुजन सुवेदीले सञ्चालन गरेका थिए भने बीमालेखमा भएका ब्यवस्था तथा दावी सम्बन्धी जानकारी कम्पनीका मुख्य ब्यवस्थापक सुवास कोईरालाले प्रस्तुत गरेका थिए । मकवानपुर जिल्ला स्थित संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तवरका कार्यालयका प्रमुख तथा लेखा प्रमुख लगायत अन्य संघ संस्थाका प्रमुख तथा अन्य कर्मचारी प्रतिनिधिहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नैपर्ने प्रस्ताव, के सरकारले फेसबुक बन्द गर्नसक्छ ?
काठमाडौं । पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ म्युजिक भिडियो प्रति आपत्ति जनाउँदै एकजना नेकपाका कार्यकर्ताले सर्जकलाई धम्कीपूर्ण भाषामा उक्त म्युजिक भिडियो हटाउन चेतावनी दिए । सो धम्कीपछि पशुपति शर्माले उक्त भिडियो आफ्नो आधिकारिक बेभसाइटबाट हटाएपछि त्यसले व्यापक चर्चा पायो । खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति देशभर व्यापक विरोध मात्रै भएन, अन्तराष्ट्रिय स्तरका मिडियाले पनि उक्त घटनाको चर्चा गरे । अन्ततः सरकारकै एउटा अंग मानिने नेपाल सांस्कृतिक संस्थानले उक्त भिडियो जस्ताको तस्तै पुनः राख्न अनुरोध गर्यो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई हालैमात्र संसदमा एउटा विधेयक दर्ता गरेको छ । ‘सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन तथा प्रयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विधेयक निर्माण गरि प्रस्तुत भएसँगै यसबारे अनेक टिकाटिप्पणी सुरु भएका हुन् । खासगरी, साइबर अपराधको परिभाषा र दण्डको व्यवस्थाप्रति तीव्र असन्तोष प्रकट भइरहँदा सामाजिक सञ्जालको दर्ता हुनैपर्ने प्रावधानले अर्को गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ९१ (१) मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा उक्त सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (३) मा त्यस्ता सञ्जालहरु दर्ता नभए त्यसको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यो कानून संसदबाट पारित भए सरकारले निश्चित समय दिएर हाल सञ्चालनमा आएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई विभागमा दर्ता गर्न निर्देशन दिनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालहरु सरकारी नियमनको दायरामा नआए के हुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न अहिले उब्जिएको हो । देशमा लोकतान्त्रिक चेतना यति विकसित भइसक्यो कि एउटा म्युजिक भिडियो हटाउनसक्ने क्षमता समेत सरकारले राख्दैन । नेपालले करिब ३० बर्षकोे लोकतान्त्रिक अनुभव सँगालिसकेको छ । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि जन्मिएको एउटा व्यक्ति आज जवान भएको छ, उसको स्वतन्त्रताको स्कुलिङ जन्मसिद्ध छ, जसलाई तोड्न अब जुनसुकै व्यवस्थाका सरकारहरुलाई असम्भवप्रायः छ । विश्वमा हाल कतिओटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् भन्ने तथ्याङ्क कहिँकतै नभेटिए पनि करिब ५ दर्जन सामाजिक सञ्जालहरु परिचित छन् । प्रयोगकर्ता तथा फिचरका आधारमा उपलब्ध सबै साइटहरुको आफ्नै मौलिक फिचरहरु छन् । त्यसैले एउटै व्यक्तिले पनि एकभन्दा धेरै सञ्जालहरु प्रयोग गर्दै आएका हुन् । नेपालमा पनि कुन साइटको प्रयोग कति गरिन्छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क छैन तर युवट्युव, फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्ट्राग्राम, ह्वाट्सएप, वीच्याट, लिङ्डइन जस्ता एक दर्जन भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छ । चीनले आफ्नो सार्वभौमिकताभित्रका स्थानहरुमा अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकबाट प्रवद्र्धित सामाजिक सञ्जालहरुमा बन्देज लगाएको छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि चिनीयाहरुले सामाजिक सञ्जाल नै प्रयोग गर्दैनन् । चिनले विकास गरेको विच्याटप्रति चिनीयाहरुले राष्ट्रियता र अपनत्वको महशुस गर्छन् र त्यही सञ्जाल प्रयोग पनि गर्छन् । नेपालमा फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जालहरु यदि दर्ताको प्रक्रियामा आएनन् भने कानुनतः सरकारले बन्द गर्ने अधिकार राख्छ । तर के ४१ लाख नेपाली फेसबुक प्रयोगकर्ता, २० लाख ट्वीटर प्रयोगकर्ता वा लाखौं अन्य मिडियाको प्रयोगकर्ताहरुप्रति सूचनाको पुहँचबाट विमुख गराएको अवस्थामा सरकारको भविष्य के हुन्छ ? के त्यो सरकारले कल्पना गरेको छ ? युबट्युबमा राखिएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा…’ हटाउने हल्लाले हल्लिएको सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको भूमरीबाट सकुशल रहला भन्ने त कल्पना गर्नसक्ने कुरै भएन । यदि त्यसो भइहाल्यो भने २० औं शताब्दीको हिटलरसँग २१ औं शताब्दीको नेपाली शासकलाई तुलना गर्नेछ विश्वले अघिल्ला कयौं शताब्दीसम्म । पोलिसी डिपार्चरमा सरकारको अवसर यसो भन्दैमा सरकारले गरेको यो व्यवस्थालाई सीधै नकार्न सकिँदैन । सरकारले आफ्नो सार्वभौमसत्ता क्षेत्रभित्रका जनताको सम्पूर्ण मागलाई सुन्नुपर्छ, न्याय र अन्यायको आधारमा सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, देश र शासन व्यवस्थालाई बचाउनु पनि पर्छ । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा हालको व्यवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउनैपर्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र गोपनियताको रक्षा गर्नु पनि सरकारको जनताप्रतिको दायित्व हो । समाजवादउन्मुख राज्य प्रशासन त्यस्ता दायित्वहरुबाट पछि हट्नसक्ने कुरै भएन । त्यसैले नयाँ संविधानपछिका नेपाली कानूनहरुमा यस्ता व्यवस्था आउनु जरुरी थियो भलै कानूनका केही प्रावधान र दण्ड सजायको व्यवस्थाप्रति लोकतान्त्रिक देशका जनताले शंकाको सुविधा उपयोग गर्नु अस्वाभाविक पनि होइन । यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण निर्णयले एउटा ठूलो समस्या समाधान गर्नसक्छ जुन सरकारको पोलिसी डिपार्चरमा सहयोगसिद्ध हुन्छ । के सामाजिक सञ्जालहरु दर्ता होलान् ? २ बर्षअघि संयुक्त अरब इमिरेट्समा फेसबुकको ट्रेडमार्कको नक्कल हुनेगरी एउटा हेयर ड्रेसिङ कम्पनीले ‘फेसलुक’ नामको ट्रेडमार्क जारी गर्यो । त्यसको विरुद्धमा फेसबुक अदालत गयो र सो कम्पनीलाई जरिवाना गर्दै त्यो ट्रेडमार्क खारेज समेत गरायो । तयहि परिघटना नेपालमा दोहोरियो भने फेसबुकले नेपाली अदालतमा मुद्दा जित्नै सक्दैन, किनकी नेपालको कुनै पनि सरकारले फेसबुकलाई आधिकारिक रुपमा चिन्दैन । उसको लागि यो सामाजिक सञ्जाल नभएर एउटा वेभसाइट मात्रै हो । यस्तो अवस्थामा विश्वमै चर्चित कम्पनीले विश्वका सबै सरकारले आफ्नो ट्रेडमार्कलाई आधिकारिकता देओस् भन्ने चाहना राख्छ नै, त्यसमाथि पनि विश्वमा एकै बर्षमा अर्बौं डलर कमाउने फेसबुकका लागि नेपाल सरकारलाई तिर्ने एकाध अर्ब रुपैंया ठूलो कुरा पनि होइन । त्यही व्यवस्था अरु सञ्जालको हकमा पनि लागु हुन्छ । यही सकारात्मक मानसिकताको प्रभाव परेर नै सरकारका अधिकारीहरुले यस्तो कानूनको प्रस्ताव गरेका हुनसक्छन् । सरकारको गलत शैली दुई तिहाई जनमत रहेको दाबी गर्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको प्रस्तुति ‘कन्भिन्सिङ’ भन्दा पनि ‘डिफेन्सिभ’ बढी रहेको देखिन्छ । उसले जनताको स्वाभाविक विरोधलाई पनि विपक्षीहरुको विरोधको रुपमा ग्रहण गर्ने र त्यसैअनुसार प्रस्तुत हुने रवैया सरकारलाई दिनप्रतिदिन प्रत्युत्पादक बन्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालको नियमनका सम्बन्धमा पनि सरकारले जनतालाई सकारात्मक रुपमा बुझाउन सकेको भए, नाकाबन्दी व्यहोर्दा पनि राष्ट्रियता र सरकारलाई संरक्षण गर्ने नेपाली जनताले पक्कै पनि सामाजिक सञ्जालको नियमनमा नसघाउने थिएनन् । बस्, खाँचो सरकारी संयमता र भरोसा दिलाउने प्रयासको हो ।
