नेकपा एकताः जिल्ला नेतृत्वको टुंगो लाग्यो, आज सचिवालय बैठक
काठमाडौं । नेकपाले जिल्ला तहमा रहने अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्ताव तयार पारेको छ । नेतृत्वमा जिल्ला तहमा तत्कालीन एमालेबाट ५७ र तत्कालीन माओवादीबाट ४३ प्रतिशत हुनेछन् । प्रस्ताव अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महासचिव विष्णु पौडेलको सहयोगमा तयार पारेका हुन् । ७७ वटै जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको प्रस्तावमाथि आइतबार बस्ने पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ । एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेले अध्यक्ष पाएको जिल्लामा तत्कालीन माओवादीले सचिव र तत्कालीन एमालेले सचिव पाएको ठाउँमा तत्कालीन माओवादीले अध्यक्ष लिने समझदारी थियो । सोही आधारमा अध्यक्षद्वयले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावली तयार पारेका हुन् । केन्द्रीय कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आइतबार बस्ने सचिवालय बैठकले तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन अन्तिम प्रस्ताव तयार पार्ने जानकारी दिए । ‘सचिवालय बैठकपछि तल्लो तहसम्मको एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । अध्यक्षद्वयले तयार पारेको प्रस्तावलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाका आधारमा सचिवालयले अन्तिम रूप दिने र स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्ने तयारी नेकपाको छ । अध्यक्ष दाहाल पत्नी सीताको उपचारका लागि अमेरिका जान लागेकाले त्यसअघि नै सचिवालयमा प्रस्तावमाथि छलफल हुन लागेको हो–आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनी आजदेखि बन्द
काठमाडौँ । अल्टिमेटम दिएको समयमा पनि नवीकरण नगर्ने पोखराका २६ प्याराग्लाइडिङ कम्पनीको उडान आज (आइतबार)देखि बन्द हुँदै छ । पोखरा महानगरपालिका राजश्व परामर्श समितिको शनिबारको बैठकले नवीकरण नगर्ने प्याराग्लाइडिङलाई उड्न नदिने निर्णय गरेको हो । मेयर मानबहादुर जिसीका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले नवीकरण नगर्ने २६ कम्पनीलाई आइतबारबाट उडान भर्न नदिने निर्णय भएको बताए । महानगरपालिकाको पटक–पटकको सुचना र पत्राचारपछि एक साताभित्र नविकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवसायीले आफ्नै प्रतिबद्धता लत्याउँदा उडान नै बन्द हुने अवस्था निम्तिएको हो । पोखराको आकाशमा उडान भर्ने ५६ मध्ये ३० कम्पनीले भने नविकरण गरिसकेका छन् । आइतबारपछि आउने कम्पनीलाई थप जरिवाना लिएरमात्रै नविकरण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । पोखरका सबै प्याराग्लाडिङ कम्पनीले चार वर्षदेखि कम्पनी नविकरण नगरि उडान भर्दै आएका थिए । दुई साताअघि लगातार प्याराग्लाडिङ दुर्घटनामा पर्यटकले ज्यान गुमाएपछि महानगरले ती कम्पनीको आधिकारिकता बुझ्दा उनीहरूले सरकारी निकायको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै विना नविकरण उडान भरिरहेको खुलेको थियो । त्यसपछि महानागरले नविकरण नगर्ने कम्पनीलाई २२ फागुनदेखि उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो । महानगरको निर्णयसँगै २१ फागुनमा नेपाल हवाई खेलकुद संस्थाका अध्यक्ष योगेश भट्टराईसँगै कम्पनीका संचालकहरूले नविकरणका लागि एक साता समय मागेका थिए । सोहीअनुसार महानगरले एक साताको समय थिएको थियो । तर उनीहरूले मागेको समयमा पनि जम्मा ३० कम्पनी नविकरण गर्न आएको पोखरा महानगरका मेयरका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सिनाले बताए । असारसम्म नविकरण नगर्नेको उडान सधैंलाई बन्द महानगरले चैत्रभित्र नविकरण गर्नेलाई थप ५ हजार जरिवाना तोकेको छ । यस्तै, वैशाखमा आउनेलाई १० र त्यसपछि असारसम्म आउनेलाई १५ हजार जरिवाना लिने निर्णय बैठकले गरेको पोखरा महानगरपालिका राजश्व शाखाका कर अधिकृत छवि शर्माले बताए । असारसम्म पनि नविकरण गर्न नआउने कम्पनीको नविकरण नै नगर्ने र पोखरा क्षेत्रमा उडान भर्न नदिने निर्णय भएको उनले बताए–आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
शून्य लागत लागु गर्न कतार सहमत, तर श्रम संझौतामा नखुलाउने !
काठमाडौँ । नेपाली कामदारका लागि प्रमुख गन्तव्यका रुपमा रहेको मध्येपूर्वको देश कतारले नेपाली कामदारका लागि शून्य लागतको व्यवस्था गर्न सहमति जनाएको छ । यससँगै कतारमा नेपाली श्रमिकहरु शून्य लागतमा जान पाउने भएका छन् । कतारमा रोजगारीमा जान अहिलेसम्म नेपाली कामदारले १ लाख बुझाउँदै आएका छन् । नेपाल र कतारका अधिकारीबीच दोहामा भएको छलफलमा कतार श्रमिक भर्ना गर्दाको सबै खर्च व्यहोर्न तयार भएको हो । यधपी यो विषयलाई विस्तुत रुपमा श्रम संझौतामा नै नखुलाउने कतारको प्रस्ताव छ, आजको जनसवाल राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।
देशभरका आयोजनाको प्रगति सिंहदरबारबाटै ‘लाइभ’
काठमाडौ । सरकारले देशभर बन्दै गरेका आयोजनालाई सिंहदरबार बाटै हेर्ने गरी संयन्त्र बनाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले यस्तो योजजा अघि सारेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सोच अनुसार अघि बढेको यो योजना अन्तरगत कुन ठाउँमा के कस्ता आयोजना छन् र तिनको अवस्था के भने भनेर सिंहदरबार बाटै संवाद गर्न मिल्ने बताइएको छ । यसका लागि सरकारले तत्काल समाधान केन्द्र स्थापना गरेको छ । केन्द्रकी शाखा अधिकृत इन्दिरा आचार्यले यो योजना अनुसार प्रत्यक्ष संवाद कक्ष स्थापना र व्यवस्थापन हुँदै गरेको जानकारी दिए–आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ ।
मन्त्री परिषद्ले विशेष निर्णय लिने, अलपत्र सिक्टा सिचाई सञ्चालन कहिले हुने ?
काठमाडौँ । तीनवर्ष देखि अलपत्र परेको सिक्टा सिचाईको पश्चिमतर्फको मूल नहर मर्मत र सञ्चालनका लागि सरकारले विशेष निर्णय लिने भएको छ । पश्चिमतर्फको ४५ दशमलव २५ किलोमिटर लामो मूल नहर निर्माण भएपछि पानी पठाउँदा केही भाग भत्किएपछि निर्माणको गुणस्तरका बारेमा प्रश्न उठेर अदालतमा मुद्दा समेत परेपछि उक्त नहर अलपत्र छ । पानीको भार थेग्न नसकेर मूल नहरको केही भाग भत्किएपछि माटो परीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड अनुसार निर्माण गरिएपनि नहर निर्माण गरिएको केही स्थानमा माटोको घुलनशीलताको कारण क्षति पुगेको निश्कर्ष उर्जा, सिचाई तथा जलश्रोत मन्त्रालयको छ, आजको आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा, ३ सय भन्दा बढी स्टल रहने
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा प्रत्येक वर्ष गरिदै आएको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला यही चैत्र १४ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हु“दैछ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने उक्त मेलाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने स्टल बुकिङ लगभग सकिएको छ । मेलामा चीनबाट ८० वटा, भारतबाट १० वटा, बङ्गलादेशबाट ४० वटा रहेको छ भने बा“की नेपाली स्टल रहने छन् । नेपाल सरकार/वाणिज्य मन्त्रालयको सहयोग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको प्रवद्र्धनमा ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल हस्तकला महासंघको सह–आयोजनामा क्यालेन्डर इभेन्टको रूपमा उक्त मेला आयोजना हुन लागेको हो । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला–२०१९ आठौं संस्करण हो । कूल ३०० भन्दा बढी स्टल मार्फत मेलामा स्वदेशी एवं विदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिने छ । मेलामा नेपाल सहित सार्क मुलुकहरू, चीन, थाइल्याण्ड, म्यानमार लगायतका देशहरूको सहभागिता रहनेछ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको मुख्य आकर्षणमा हस्तकलाका उत्पादनहरू, एनटीआइएस प्रोडक्टहरू रहने छन् । मेलाका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तास“ग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गराउने लक्ष्य समेत रहेको छ । मेलामा हस्तकला, पर्यटन, सूचना प्रविधि एवं व्यवसायिक सूचना, कृषि उत्पादन, उर्जा, भवन तथा निर्माण सम्बन्धी, शिक्षा, आदिका छुट्टाछुट्टै स्टलहरू रहने छन् । मेलालाई नेपालमा लगानी आकर्षण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तारमा एक महत्वपूर्ण कडीका रुपमा हेरिएको छ । मेलाका अवसरमा विभिन्न देशबाट आउने व्यापारिक प्रतिनिधिहरूस“ग भेटघाट तथा द्विपक्षीय व्यापार प्रवद्र्धन तथा लगानी वारे छलफल समेत हुने छ । यस वर्षको मेलामा स्वदेशी र विदेशी गरि करिव १ लाख अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । महासंघकै नेतृत्वमा यस वर्ष अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै मुलुकभित्र प्रादेशिक, जिल्लास्तर एवं बस्तुगत गरी करिव ३० देखि ४० वटा मेलाहरु विभिन्न भागमा आयोजना हुदै आईरहेका छन् । केहि मेला सम्पन्न भैसकेका छन् भने केहि तयारी गर्दै रहेका छन् । महासंघले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको अघिल्लो वर्षको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला २०१८ मा एकलाखभन्दा बढी स्वदेशी एवं विदेशी आगन्तुकहरूले अवलोकन गरेका थिए भने स्वदेशी विदेशी गरी ३ सय वटा ४० प्रर्दशीकर्ताहरूबाट वस्तु तथा सेवाको प्रदर्शनी गरिएको थियो । मेलामा चीन, भारत, बंगलादेश, कोरिया, जापान, लगायतका देशबाट खरिदकर्ताहरू आएका थिए । मेलामा नेपाली निर्यात योग्य बस्तुहरुका साथै बहुराष्ट्रिय नेपाली कम्पनीहरूको समेत उल्लेख्य सहभागिता थियो । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियतहमा एउटा विशिष्ठ पहिचान बनाइसकेको नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको नियमित आयोजनाबाट नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी तथा प्रविधि आकर्षण गर्न, नेपाली उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरी समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सघाउ पु¥याउने आशा एवं विश्वास महासंघले लिएको छ ।
४२ स्थानीय तहमा अझै पुगेनन् बैंकका शाखा
काठमाडौँ । मुलुकभरका कूल ४२ वटा स्थानीय तहमा अझै पनि बैंकका शाखा खुल्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको सात महीनाको आर्थिक विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७११ तहमा मात्रै बैंकका शाखा कार्यालय पुगेका छन् । सरकारले वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्यका साथ सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पु¥याउने लक्ष्य राखेको भए पनि अझै शाखा पुग्न नसकेका हुन् । सरकारले स्थानीय तहमा नै बैंकका शाखा पु¥याई वित्तीय पहुँच पुर्याउने र हरेक नेपालीको एक बैंक खाता खोल्न अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पु¥याएर वित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । बैंकको विवरणअनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये गत माघ मसान्तसम्म मात्रै १२९ बैंकका शाखा खुलेका छन् । यस्तै प्रदेश नं २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये १३३ वटामा शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशमा तीन वटा स्थानीय तहमा मात्रै पुग्न बाँकी छन् । प्रदेश नं ३ का ११९ स्थानीय तहमध्ये ११४ वटा शाखा खुलेका छन् । सो प्रदेशमा अझै चार वटा स्थानीय तह वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ८२ वटा, प्रदेश नं ५ का १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ वटा बैंकका शाखा खुलेका छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ६४ वटामा बैंकका शाखा पुगेका छन् । सुदूरपश्चिमको ८८ स्थानीय तहमध्ये ८२ वटामा बैंकका शाखा खुलेका छन् । अझै छ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा नखुल्दा वित्तीय पहुँच पुग्न सकेको छैन । देशभर नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा माघ मसान्तमा सात हजार ७३१ वटा पुगेका छन् । त्यस्ता शाखा सङ्ख्या गत असार मसान्तमा छ हजार ६५१ रहेका थिए । केन्द्रीय बैंकको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या गत असार मसान्तमा १५१ रहेकामा माघ मसान्तमा बढेर १५७ पुगेका छन् । यस्तै माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्दा १६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सो प्रक्रियामा समावेश भएका छन् । त्यसमध्ये १२२ वटा संस्थाको इजाजत खारेज भई ४२ संस्था कायम भएका छन् ।
विज्ञ भन्छन्- लगानी सम्मेलन ‘उधारो कपाली तमसुक नबनोस्’
काठमाडौँ । यही चैत १५ र १६ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ । लगानी सम्मेलनलाई लिएर विभिन्न विज्ञहरुले भिन्ना भिन्नै धारणा राख्दै आएका छन् । लगानी सम्मेलनमा आउने उधारो प्रतिबद्धता र त्यो प्रतिवद्धता अनुसार लगानी नभित्रिएको विगतको तीतो यर्थातबाट पाठ सिक्नु पर्ने विज्ञहरुको धारणा छ । शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले चैत्र १५ र १६ गते हुने लगानी सम्मेलन सफल हुने स्पष्ट पारे । डा. भट्टराईले सरकारले लगानी सम्मेलनको लागि सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र सम्मेलन सफल हुने विश्वास दिलाए । उनले भने,‘सरकारले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढि नै लगानीको प्रतिबद्धता आउने विश्वास छ । अहिले ३० खर्बको परियोजनाहरु प्रस्तुत गरिएको छ । हेरौं, त्यो भन्दापनि बढि नै प्रतिबद्धता आउनेछ ।’ यता, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् पूर्व राजदुत डा. शंकर शर्माले नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘अहिले हाम्रो विदेशी लगानीको अवस्था त्यति सन्तोषजनक छैन । अहिले जिडिपीको ०.५ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी छ, नेपालमा प्रतिव्यक्ति २ डलरभन्दा कम नै विदेशी लगानी छ, जबकी हामीभन्दा धेरै पछाडि विदेशी लगानी भित्र्याउन थालेको भारतको प्रति व्यक्ति ३३ डलर छ, र चीनको १०० डलर छ ।’ उनले विदेशी लगानी धेरै भित्र्याउनको लागि नेपालले कम्पिटिटिभ वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘हामीले भारतभन्दा धेरै अगाडि विदेशी लगानीको ढोका खोल्यौं, तर अहिले हामी भारतभन्दा धेरै पछाडि परेका छौं । हुन त हामी राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुज्रियौं, अहिले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व आएको छ, यो विदेशी लगानी भित्र्याउनको लागि पनि शुभ संकेत हो ।’ डा. शर्माले भारतमा विदेशी लगानी बढ्नुको मुख्य कारण नै नयाँ लगानी ऐन भएको तर्क गरे । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । उनले २०४९ सालमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याएको सुनाउँदै उक्त ऐन एकद्धार प्रणालीमा नै आधारित भएपनि यहाँ भनाई र गराईमा फरक रहेको सुनाए । क्षेत्रीले अब हुन लागेको लगानी सम्मेलनमा ४३ वटा परियोजनाहरु पेश गरिएको र त्यसमा पनि अधिकांश परियोजनाहरु जलविद्युत, शिक्षा र स्वास्थ्य रहेको बताए । उनले भने,‘पुँजी आँफैमा एउटा लक्षण लिएर आउँछ, उद्यारो र कपाली तमसुकमा सही गरेर निरन्तरता दिने काम नहोस् ।’ त्यसैगरी पूर्व अर्थसचिव तथा राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी प्रमुख युवराज भुषालले सरकारले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन स्वागतयोग्य भएको बताउँदै सराहना गरेका छन् । उनले नेपालको विकास र समृद्धिको लागि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको सुनाए । भुषालले सरकारले खर्च कुरा ह्रास हुँदै गएको भन्दै यतातर्फ ध्यान दिनुपर्ने पनि सुझाए । उनले भने,‘अहिले विकासको लागि अनुकुल वातावरण छ, अहिले पनि सरकारसँग १ सय ८० अर्ब क्यास ब्यालेन्स छ, भएको पैसा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ, यतातर्फ पनि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ ।’
