विकासन्युज

‘डिजिटल नेपाल’का लागि लगानीको आह्वान

काठमाडौँ । सरकारले ‘डिजिटल नेपाल परियोजना’लाई सार्थक बनाउन वैदेशिक लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार गर्न आवश्यक कानून पारित गरी वातावरण तयार पारेको भन्दै सरकारले लगानीकर्तालाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाएको छ । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ को पहिलो दिन आज सूचना प्रविधिसम्बन्धी सत्रमा नेपालको सूचना प्रविधिको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वदेशी तथा विदेशी उद्यमी र व्यवसायीलाई लगानी गर्न आह्वान गरेको हो । सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि नीतिको मस्यौदा तयार भई प्रक्रिया अगाडि बढेको र सूचना प्रविधिसम्बन्धी अन्य कानून पनि निर्माण भइसकेको जानकारी दिए । सम्मेलनलाई लक्षित गरी सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ । सम्मेलनको उक्त सत्रमा वक्ताका रुपमा अमेजन इन्टरनेट सर्भिस कम्पनी भारतका चन्द्र बलानी, जापानको सुमितोमोका महाप्रबन्धक मासाहिरो मियासिता, माइक्रोसफ्टको एशिया प्यासफिक क्षेत्रका प्रबन्ध निर्देशक सोनिया बसिर कविर, नेपालको सफल पाटनर्सका प्रबन्ध निर्देशक आशुतोष तिवारी सहभागी थिए । जापानको सुमितोमो कम्पनीका महाप्रबन्धक मासाहिरो मियासिताले डिजिटल रुपान्तरणका लागि ड्रोन, रोवर्ट र सफ्टवेयरको प्रयोग गरी शिक्षा, कृषिलगायत क्षेत्रलाई सबल बनाउन सकिने उल्लेख गरे ।

राउण्ड टेबल अध्यक्षमा जयन्त अग्रवाल निर्वाचित

काठमाडौँ । राउण्ड टेबल नेपालका पूर्व अध्यक्ष जयन्त अग्रवाल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको आगामी कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका छन् । अन्तराष्ट्रिय राउण्ड टेबल एसिया प्यासिफिक क्षेत्रकोे काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकबाट उनी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । उनी हेमन्त गोल्छा, मनोज केडिया, अमित बेगानी र आकाश गोल्छा पछि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । एसिया प्यासिफिकको वार्षिक साधारण सभामा नेपाल सहित १२ देशका १०० टेबलर्सहरुको सहभगिता रहेको थियो । एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको अन्तराष्ट्रिय राउण्ड टेबलमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, फिलिपिन्स, अष्ट्रेलिया, हङकङ, सिङ्गापुर, मलेसिया र न्यूजिल्यान्ड सहित १० देश सदस्य रहेका छन् ।

एनआईसी एशिया बैंकद्धारा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई वातावरण मैत्री घुम्ती शौचालय हस्तान्तरण

काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई ४ थान वातावरण मैत्री घुम्ती शौचालय हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकको वित्तीय सहयोगमा उक्त शौचालय हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) रोशनकुमार न्यौपाने तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदिप ढकालले वातावरण मैत्री घुम्ती शौचालय हस्तान्तरण गरेका हुन् । वातावरण मैत्री घुम्ती शौचालयको सहि प्रयोजन तथा सम्बद्र्धनबाट दर्शनार्थीहरुले पाशुपत क्षेत्र दर्शन भ्रमणमा सहयोग पुग्ने बैंक सीईओ रोशनकुमार न्यौपानेले बताए । साथै, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदिप ढकालले यस शौचालय वातावरण मैत्री भएको कारणले गर्दा वातावरण थप अनुकुल हुने जनाएका छन् ।

ओपन डाटा सम्बन्धी तालिम प्रदान सम्पन्न, ‘आगामी दिनमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज’

काठमाडौ । ईन्स्टिच्यूट फर ईन्टीग्रेटेड डेभलेपमेण्ट स्टडिज(आईआईडीएस) ले ओपन डाटा सम्बन्धी तालिम प्रदान गरेको छ । राजधानीको मण्डिखाटार स्थित आईआईडीएसको भवनमा शुक्रबार सो तालिम सम्पन्न भएको हो । अर्थशास्त्री प्रविन डंगोलले तालिममा ओपन डाटाबारे जानकारी दिदै यसको सिद्धान्तका बारेमा चर्चा गरेका थिए । डंगोलका अनुसार डाटाको महत्व हरेक क्षेत्रमा हुने र अबको विश्व तथ्याङ्कमा आधारित हुदै गएकालेडाटाको महत्व बढ्दो क्रममा रहेको उनको तर्क छ । यस्तै, कार्यक्रममा आईआईडिएसका रिसर्च सहायक हेमराज जोशीले ‘नेपा स्टाट’ साइटको बारेमा जानकारी दिएका थिए । जोशी भन्छन्–‘आगामी दिनमा तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज होस भनेर हामीले नेपा स्टाट साइटको सुविधा वेव मार्फत ल्याएका छौ ।’ सो साईट प्रयोग गर्दा जनताले जनसंख्या, कृषी, पर्यटन, जलवायु लगाएतका विभिन्न क्षेत्रको तथ्याङ्क सहजै पाउने उनले बताए । के हो त ओपन डाटा ? ओपन डाटा भन्नाले निःशुल्क रुपमा प्रयोग हुने, पुर्न प्रयोग गर्न सकिने तथा आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न सकिने तथ्याङ्कको अङ्ग्रेजी नामलाई बुझ्न सकिन्छ । यसलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने यो मिसिनले रिड गर्न सक्ने अवस्थामा हुनु पर्छ । मेसिनले रिड गर्ने भन्नाले एक्सल वा सिएसबीमा यो पढ्न सकिने खालको हुनुपर्छ । ओपन डाटा कै लागि भनेर आर्थिक बुझाउनु पर्दैन । तर, डाटाको लागि यसमा प्रयोग हुने अन्य सेवा शुल्क भने बुझाउनु पर्छ । सरकारबाट मान्यता प्राप्त गरेका निकायले तथ्याङ्क गणना गरे पश्चात त्यस्ता गणना ओपन डाटामा समावेश गर्न सकिन्छ । संकलित तथ्याङ्क लाईसेन्स प्राप्त संस्थाले बिक्री वितरण गर्न सक्छन् । त्यस्ता संस्थाबाट खरिद बिक्री गरिसकेको तथ्याङ्क अन्य लाईसेन्स नभएका संस्था वा व्यक्तीले बिक्री गर्न पाउँदैनन् । कतिपय आवस्थामा तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा प्राथमिक स्रोतको नाम उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ । ओपन डाटाका फाईदाहरु: ओपन डाटा बैज्ञानिक प्रणाली भएकाले यसले समयको बचमा सघाउ पुर्याउँदछ । यो प्रणाली सरकारी, नीजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सोही कारण उपयोगी हुँदै आएको पाईन्छ । आईआईडिएसले प्राथमिक स्रोतबाट संकलन भएका तथ्याङ्क संकलन गरेको लगभग २ बर्ष पुगेको छ । विगत १ बर्षदेखी भने यसको सक्रियतामा वृद्धी भएको पाईन्छ । हालसम्म ओपन डाटाको रुपमा पिडिएफ मात्र उपलब्ध हुँदै आएको पाईन्छ । आईआईडीएसले यसमा सहजता प्रदान गर्न तथ्याङ्क तथा चार्ट एकै स्थानमा उपलब्ध गराउन लागि परेको छ । नेपा स्टाट मार्फत हाल सम्म १४ हजार ७ सय ३ तथ्याङ्क वेवमा राखिएका छन् । ई.सं १९६८ देखी हालसम्मका सम्पूर्ण कृषी तथ्याङ्क उपलब्ध रहेको रिसर्च सहायक हेमराज जोशीले जनाए ।

नेपाल-भारत हस्तकला प्रदर्शनी शनिबारदेखि, हस्तकला व्यापार बढाउने लक्ष्य

काठमाडौँ । साउथ एसिया फाउण्डेसनको पहलमा शनिवारदेखि ४ दिने नेपाल–भारत हस्तकला प्रदर्शनी हुने भएको छ । शनिबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा भारतीय राजदुत एसएच मन्जीव सिंह पुरीको पनि उपस्थिति रहनेछ । नेपाल र भारतको हस्तकलाको दुइपक्षीय सम्बन्ध विस्तार तथा कालीगढको अनुभव साटासाट गर्न प्रदर्शनीले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । ठमेल स्थित छाया सेन्टरको कोर्ट यार्डमा आयोजना हुने उक्त प्रदर्शनीमा नेपाल र भारतको हस्तलाको विषेशता तथा संस्कृतीका बारेमा बृहत रुपमा जानकारी दिइने आयोजकले जनाएका छन् । नेपाल–भारत हस्तकला प्रदर्शनीलाई भारत सरकारको टेक्सटायल मन्त्रालयको प्रयोजन गरेको छ । त्यसैगरी काउन्सिल अफ हेण्डीक्राफ्ट डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन र भारत सरकारको डेभलपमेन्ट कमिसनर तथा साउथ एशिया फाउण्डेसनको सहकार्यमा प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीलाई भारतीय राजदुतावास, नेपाली दुतावास नयाँ दिल्ली तथा विपि कोइराला भारत नेपाल फाउण्डेसनको समेत सहयोग रहेको छ । प्रदर्शनीमा नेपाल र भारतका गरी करिव २० जातीका ८० भन्दा धेरै कालीगडको सहभागिता रहनेछ । त्यसमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रवाट ३० कालिगढ सहभागी हुने बताइएको छ ।

जुगल हिमाल आरोहण खुला, आरोही आधार शिविरतर्फ

काठमाडौँ । राजधानीबाट नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमाल आरोहण पहिलोपटक खुला गरिएको छ । काठमाडौँबाट १४५ किलोमिटर दूरीमा रहेको उक्त हिमाल आरोहण खुलासँगै शुक्रबार आरोही दल त्यसतर्फ पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । आरोहण खुला गरिएसँगै जुगल हिमशृङ्खला ग्याल्जेन चुली प्रथम आरोहण तथा अध्ययन गर्न आरोही आधार शिविरतर्फ जाने भएका हुन् । जुगल हिमाल समुद्री सतहबाट छ हजार १५१ मिटर उचाइमा छ । प्रदेश ३ सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जुगल गाउँपालिकाको कार्यालयले संयुक्तरुपमा आरोहण तथा अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने जनाइएको छ । एउटा आरोहणको नेतृत्व सगरमाथा आरोही माया गुरुङ र अर्को माधव सापकोटाले नेतृत्व गर्ने छन् । ग्याल्जेन चुली आरोहण तथा अध्ययनका लागि प्रदेश नं ३ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चुली आरोहण गर्न सिन्धु पर्यटन परिषद्लाई रु ४० लाख अनुदान सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रदेश नं ३ को आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको काठमाडौँबाट नजिको ‘पिक’ प्रचारप्रसार भएमा पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । हालसम्म औपचारिकरुपमा मानव पाइला नपुगेको ग्याल्जेन चुली जुगल हिमशृङ्खलाका ११ वटा मध्येको एक रहेको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । यससँगै अब आरोहणका लागि ४१५ हिमाल भएका छन् । अझै एक हजार ३०० भन्दा बढी हिमाल आरोहणका लागि योग्य रहेको बताइन्छ । सम्भावित जोखिम, पर्यटन प्रवद्र्धनका सम्भाव्यता, रक क्लाइम्बिङ, आइस क्लाइम्बिङसम्बन्धी अध्ययन गर्ने र जुगल हिमाल आरोहणलाई प्रवद्र्धन गर्न भिडियो वृत्तचित्र तयारी गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचारप्रसार गरिने आयोजकले जनाएको छ । रासस

सातामा तीन कम्पनीको एक करोड ४४ लाख कित्ता बोनस सूचिकृत, क-कसको ?

काठमाडौं । यस साता मात्रै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा कुल एक करोड ४४ लाख ३९ हजार ५१६ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । गत आइतबारदेखि शुक्रबार सम्ममा विभिन्न तीन कम्पनीको सो मात्राको बोनस सूचिकृत भएको हो । सो अवधिमा सिद्धार्थ बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको बोनस सेयर थपिएको हो । सबैभन्दा बढी बैंक अफ काठमाण्डूको कूल ९९ लाख २ हजार ५४ कित्ता बोनस थपिएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ४२ करोड ३२ लाख १९२ कित्ता र नेशनल माइक्रोफाइनान्सको ३ लाख ५ हजार २७० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।

नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाको विकासको आधारः उर्जामन्त्री पुन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणको प्रमुख आधार भएकाले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । राजधानीमा जारी लगानी सम्मेलनमा ‘आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा’ विषयको सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसमा पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले नियमित रुपमा नीतिगत सुधार गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाएको र ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए । नेपाली जनताको लगानीमा केही आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम शुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले ठूला आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । प्रशारण गुरुयोजना तथा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनजस्ता आयोजना अगाडि बढाइएको र क्षेत्रीय बजारसम्म पुग्नका लागि दिपक्षीय तथा बहुपक्षीय संयन्त्रमार्फत काम भइरहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री पुनले नेपालको जलविद्युत् दक्षिण एशियाको विकासका लागि महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ भएकाले यसमा वैदेशिक लगानीका लागि आग्रह गरे । सरकारले एकीकृत जलस्रोत नीतिमार्फत जलस्रोतको बहुउपयोगमा जोड दिएको, सम्भाव्य परियोजनालाई सार्थक सहयोग उपलब्ध गराएको तथा नदी बेसिनको अध्ययनसमेत अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । राष्टि«य योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण जरुरी रहेकामा जोड दिए । बाढी नियन्त्रण, खानेपानीको उपलब्धता तथा सिँचाइ सुविधाका लागि समेत ठूला आयोजना जरुरी रहेको भन्दै उनले पछिल्ला दिनमा सरकारले त्यस्ता परियोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । चीन, भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दिपक्षीय संयन्त्रसमेत खडा गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले नेपालको जलविद्युत्लाई क्षेत्रीय बजारमा उपलब्ध गराउन लागिपरेको बताए । ठूला आयोजनालाई तोकिएका समयमै सम्पन्न गर्न नीतिगत सुधार, अनुगमन संयन्त्र जरुरी रहेको भन्दै डा ओलीले पछिल्ला दिनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ठोस कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको जानकारी दिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड्ले सरकारले आगामी तीन वर्षमा तीन हजार मोगावट, पाँच वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न आफूहरू लागिपरेको बताए । वित्तीय लगानीको जोखिम कम गर्न सरकारले ‘हेजिड्ं फण्ड’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिसकेकाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई समेत सहजरूपमा लगानी गर्ने वातावरण बनेको उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाभन्दा जलाशययुक्त र अर्धजलायशयुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी विद्युत् खरीद सम्झौताको नयाँ मूल्यसूचीसमेत सार्वजनिक गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक घिसिडले जानकारी दिए । करीब १६ हजार मेगावट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा रहेको जानकारी दिँदै उनले करीब पाँच हजार मेगावट क्षमताका आयोजना निर्माणमा रहेको बताए । बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका प्रमुख इञ्जिनीयर मोहबुर रहमानले आफ्नो देशको कूल मागमध्ये १५ प्रतिशत विद्युत् छिमेकी देशबाट आयात गरिरहेको जानकारी दिँदै नेपालसमेत आफूहरुका लागि उपयुक्त स्रोत भएको बताए । नेपालमा जलविद्युत्को पर्याप्त सम्भावना रहेको औँल्याउँदै उनले जलविद्युत्को विकास लागि नेपालसँगै सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताए । बङ्गलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट नौ हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य लिएको र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट तत्काल ५०० मेगावाट विद्युत् खरीद गर्न लागिरहेको जानकारी दिए । सम्मेलनमा पावर चाइनाका महाप्रबन्धक सङ दोङ सेङले एक क्षेत्र एक मार्ग अभियानअन्तर्गत नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्ता इच्छुक रहेकोसमेत स्पष्ट पारे । यसैगरी भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगका सचिव सनोजकुमार झाले नेपाल, बङ्गलादेश र भुटानको विद्युत् विकासका लागि आफ्नो सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखी अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी गुरुयोजनासमेत तय गरेको बताए । रासस