एनएफआरएसले बीमा कम्पनीहरुको प्रोभिजन बढ्न र नाफा घट्न सक्छ : महेश गुरागाईँ
महेश कुमार गुरागाईँ, पूर्व अध्यक्ष, आईक्यान तथा अध्यक्ष, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेड इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) अनुसार नेपालीकरण गरिएको नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) लागू भएपछि बीमा क्षेत्र तनावमा छ । सबैजसो बीमा कम्पनीहरुले गत आर्थिक वर्षको आयव्यय लेखापरिक्षण गर्न सकेका छैनन् । वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार नभएकोले बीमा कम्पनीहरुले वार्षिक साधारणसभा पनि गर्न सकेका छैनन् । साधारणसभा हुन नसक्दा बीमा कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने लाखौं शेयरधनीले लाभांश लिन सकेका छैनन् । साथै नियामकिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कम्पनीहरु जरिवाना तिरेर बस्न वाध्य छन् । उता असार मसान्तभित्रै चुक्ता पुँजी पुर्यानुपर्ने दबावमा रहेका बीमा कम्पनीहरुलाई यसले थप असर गर्ने भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँ जो नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संघ (आइक्यान)को पूर्व अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र एनएफआरएस लागू गराउनै पर्छ भनेर काम गर्ने अगुवा मध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले प्रश्न गरेका छौं कि एनएफआरएसले ल्याएको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ? प्रस्तुत छ, अध्यक्ष गुरागाईँसँग विकासन्यूजका लागि नविन पोखरेलले गरेको विकास बहस । एनएफआरएस प्रणाली अनिवार्य गरिएसँगै यो आर्थिक वर्षमा कुनै पनि बीमा कम्पनीले साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् । यस्तो हुनुको वास्तविक कारण चाहिँ के हो ? तपाईँले पहिलो प्रश्न नै महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक गर्नुभयो । नेपालले २०१३ सेप्टेम्बरमा इन्टरनेशनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (आईएफआरएस) लाई नेपाली वातावरणअनुकुल बनाएर नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआरएस) को रुपमा भित्र्याएर त्यसलाई विभिन्न क्षेत्रमा क्रमशः लागु गर्दै जाने र सन् २०१८ देखि सबै क्षेत्रहरुमा लागु गरिसक्ने योजनाका साथ ५ वर्षे कार्ययोजना बनायो । त्यो प्रणालीलाई शुरुमा केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी, नेपाल टेलिकम, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक लगायतले लागू पनि गरे । खासगरी कन्सोडियम रिक्वायरमेन्टका लागि उनीहरु यो प्रणाली लागु गर्न अग्रसर भएका थिए । अरु कम्पनीहरु भने त्यो प्रणालीमा जान तदारुकता देखाएनन् । यद्यपि २०७५ देखि नै यो प्रणाली लागू नगर्दा नेपालको आर्थिक सूचकांक निकै तल झर्ने देखेपछि अर्थ मन्त्रालयको पहलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतमा यो प्रणाली अनिवार्य रुपमा लागू गरिएको हो । यो प्रणाली लागु नभएको अवस्थामा नेपालका कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीहरुसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्न वा कारोबार गर्न अप्ठ्यारो र महँगो पर्ने वा कारोबार नै नसक्ने भएपछि क्षमतावान् कम्पनीहरु यस्तो प्रणाली लागू गर्न आफैं तयार भएका थिए । यसै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक, बीमा समिति लगायत नियामकहरुले पनि त्यस्तो प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिए । बीमा क्षेत्रको कुरा गर्दा जीवनबीमा कम्पनीहरु तुलनात्मक रुपमा पहिलेदेखि नै शसक्त थिए तर अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु भने पुँजी र जनशक्तिका हिसाबले कमजोर भएकोले उनीहरुलाई यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखियो । यसै सन्दर्भमा बीमा समितिले ती बीमा कम्पनीहरुलाई जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम २ अर्ब र १ अर्ब चुक्ता पुँजी कायम गर्न भन्यो । तर अहिलेसम्म पनि २० ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ३/४ ओटाले मात्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यो प्रणाली लागु गर्न समस्या देखिएको हो । एनएफआरएस लागू गराउने विषयमा आईक्यानको नेतृत्वमा रहेर तपाईँको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । तपाईँ आफैले नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको पनि नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र यो कम्पनीले पनि एनएफआरएस अनुसार वित्तीय वितरण तयार गर्न सकेन नि ? खासमा नियामकलाई एनएफआरएस लागू गर भन्न जति सजिलो छ लागू गर्न त्यति सजिलो रहेनछ । जस्तो रिस्क एसिसमेन्ट टेष्ट, लाइविलिटी एडेक्वसी टेष्ट, अनएक्सपायर्ड रिस्क रिजर्भ क्याल्कुलेसन, क्लेम प्रोभिजन र कर्मचारी दायित्वका लागि दीर्घकालिन दायित्वको बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गर्नु ज्यादै गाह्रो विषय रहेछ । बीमा कम्पनीहरुको अवकाश योजना, पेन्सन योजना लगायतको प्रणालीमा पनि एक रुपता छैन । कसैले यसको व्यवस्थापन आफैं गरेका छन् भने कसैले कर्मचारी सञ्चयक कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतलाई जिम्मा दिएका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतमा गरिने योगदानमा आधारित अवकाश योजना मात्रै उनीहरुसँग छ, त्यस्तो योजनामा यो एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको ध्यानाकर्षण हुँदैन तर त्यसको व्यवस्थापन आफैं गरिएको छ भने त्यसमा समस्या हुन्छ । परिपक्व अवधि, सेवा अवधि अनुसार यसको मूल्याङ्कन फरक फरक हुन्छ र सोही अनुसार योगदानमा आधारित योजनामा बजेट छुट्टयाउँदै जानुपर्छ । खासगरी लिक्विडिटी एसिसमेन्ट टेस्ट, अनएक्सपाएरी रिक्स रिजर्भ भ्यालुयसन र क्लेम गरी तीनओटा सूचकको मूल्याङ्कनमा समस्या भएकोले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणहरुको लेखापरीक्षण हुन समय लागेर ढिला भएको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यो नयाँ कम्पनी भएकोले अवकाश योजनामा समस्या छैन । हाम्रो अरु सूचकहरुको मूल्याङ्कन भइसकेको छ । अब घरजग्गाको मूल्याङ्कन हुन मात्रै बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरुमा दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको अभावका कारण पनि यस्तो समस्या देखिएको हो भनिन्छ, वास्तविकता के हो ? त्यो पनि धेरै हदसम्म सही हो । हामी आफैंमा प्रोफेशनल हुनुपर्छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, सरकार र नियामकको निर्देशनलाई संस्थाभित्र लागु गराउन सक्ने हैसियत हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । त्यति गर्न नसके हामी प्रोफेसनल हुन सक्दैनौं । कतिपय संस्थामा यस्ता प्रोफेसनल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नभएर पनि समस्या देखिएका छन् । यद्यपि सबै संस्थामा त्यही भएको अवस्था भने नहुन सक्छ । लेखापरीक्षण गर्ने दक्ष जनशक्ति भएर पनि वित्तीय सूचकहरुको मूल्याङ्कनको कारणले बढी समस्या देखिएको छ जस्तो लाग्छ । पहिलेको पाठ्यक्रममा आधारित भएर सीए शिक्षा लिएकाहरुलाई नयाँ प्रणालीमा काम गर्न चाहिँ कतिको गाह्रो भएको छ ? चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको यस्तो पेशा हो जसले बजारका हरेक आयामहरुलाई स्वीकार गरेर आफ्नो प्रणालीमा समावेश गर्न सक्छ । यसैको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले समेत प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले तालिम लिनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, अन्यथा सो व्यक्तिको लाइसेन्स नवीकरण नै हुँदैन । त्यसैले चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी क्षेत्र छोडेर अन्यत्रै गएका व्यक्तिहरुलाई त्यस्तो समस्या आउन सक्छ तर आफ्नै प्रोफेशनमा रहेर काम गरेकाहरुलाई भने त्यस्तो समस्या नहोला । एनएफआरएस लागू गर्दा कमर्शियल बैंकमा सकारात्मक असर थियो तर बीमा कम्पनीमा नकारात्मक असर परेको सुनिएको छ । के एनएफआरएसका कारण बीमा कम्पनीहरुको नाफा घट्दैछ ? बैकको हकमा उनीहरुले विभिन्न जोखिमको सूचकांक पहिले नै तयार गरिसकेको थिए । जस्तै, विदेशी मुद्रामा, कर्मचारी अवकाश, लोन-लस तथा गैरबैंकिङ र शंकास्पद सम्पत्तिहरुमा उनीहरुको प्रोभिनज पहिलेदेखि नै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैले प्राथमिक पुँजी, चुक्ता पुँजी लगायतमा समस्या कम भेटियो । स्थीर सम्पत्ति धेरै भएको कम्पनीहरुको भ्यालु झनै बढेर वित्तीय सूचकांकमा पनि सरकारात्मक असर पर्यो । बीमा क्षेत्रमा चाहिँ त्यसो हुन सकेन । खासगरी बैंकहरुले पैसा राख्छन्, त्यहाँ जोखिम बहन गर्ने भन्ने हुँदैन तर बीमा क्षेत्र जोखिम बहन गर्ने क्षेत्र भएकोले यसले प्रोभिजनमा थप रकम छुट्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसले गर्दा प्रोभिजनहरु केही बढ्ने र नाफा कम देखिनसक्ने अवस्था आउन सक्छ । तर अर्को वर्षदेखि त्यो व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसैले अहिलेको प्रोभिजनलाई घाटाको रुपमा होइन, लगानीको रुपमा लिनुपर्छ । मैले अहिलेसम्म कुनै पनि बीमा कम्पनीको रिपोर्ट हेरेको छैन । तर मलाई लाग्छ, नोक्सान हुनेगरी त्यसरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । केही कम्पनीको प्रोभिजन बढी आउन सकछ । त्यस्तो प्रोभिजनमा जति पनि रकम छुट्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एकै वर्षमा नभएर तीन वर्षमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मैले बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयलाई पनि व्यक्तिगत रुपमा भन्दै आएको छु । राष्ट्र बैंकको हकमा एनएफआरएस प्रणाली र पहिलेको प्रणालीको प्रोभिजनिङमा ठूलो फरक भएन त्यसैले यसमा धेरै वर्कआउट गरिरहन आवश्यक नै भएन । तर बीमा क्षेत्रमा त्यस्तो वर्कआउट आवश्यक छ । एनएफआरएस लागू भएपछि पनि बैंकहरुले रिर्पोट तयार गर्न, साधारणसभा गर्न धेरै लामो समय लगाएनन् । तर बीमा कम्पनीहरु कुनैले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तो दु्रर्त गतिमा काम गर्न सकेनन् । यसको कारण के हो ? बैंकहरु आफैले धेरै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु राखेका छन् । उनीहरुले जानेको कुरा लागु गर्ने र नजानेको कुरा राष्ट्र बैंकसँग सिक्ने र सुधार गर्ने काम गरे । त्यसमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय लगायतले सहयोग पनि गरे । त्यसैले बैंकहरुले एनएफआरएस अनुसार रिर्पोट पनि छिटो तयार गरे । बीमा समितिले राष्ट्र बैंकको जस्तो सहयोगात्मक भूमिका खेल्न सकेन । अर्काे कुरा, बीमा कम्पनीहरु बढी प्रोभिजन हुन्छ कि भनेर अलिकति डराएका हुन् कि भन्ने मलाई लाग्छ । तर अहिले नै नाफा नोक्सान हेर्न नलागौं । यसको समीक्षा ३ वर्षपछि हुन्छ भन्ने मेरो आग्रह छ । अर्थ मन्त्रालय र बीमा समितिले पनि यो समस्याबारे गम्भीर बन्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । ९ महिनासम्म एउटै कम्पनीले साधारणसभा गर्न नसक्दा यसले नियामकको समेत कमजोरी देखाउँछ । मैले यो कुरा बीमा समितिमा बारम्बार भनेको छु, अध्यक्षज्यूले पनि हेर्छु भन्नुभएको छ । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको सन्दर्भमा हामीलाई ठूलो समस्या छैन । हामी यही महिनाभित्र लेखापरीक्षण भएको ब्यालेन्ससीट समितिमा पठाउँछौं । समितिले त्यो प्रमाणित गर्न कति समय लगाउँछ । त्यसपछि हामी साधारणसभामा गइहाल्छौं । नेपाल पुर्नबीमाको साधारणसभा कहिले हुन्छ ? साधारणसभा यही समयमा हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था अहिलेसम्म छैन । हामी पनि केही अन्यौलमा छौं अहिले । हामीले विषयगत रुपमा छलफल गरेर काम गरिरहेका छौं । लेखापरीक्षक, लेखापरीक्षण कन्सल्टेन्ट तथा विज्ञहरु तथा भारतका सम्वद्ध पक्षहरुसँग मिलेर हामीले यसको तयारी गरेका छांै । असारसम्म हामी साधारणसभा गरिसक्छौं । ८ अर्ब ४० करोड पूँजी र ४८ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व भएको एकमात्र कम्पनी जहाँ अध्यक्ष सिए हुनुहुन्छ । यहाँहरुलाई समेत गाह्रो छ भनेपछि थोरै पूँजीका नयाँ कम्पनीलाई त झन् कस्तो होला ? हाम्रो सन्दर्भमा धेरै अन्यौलता छैन । हामीले आफ्नो बाटो लिएका छौं र हामीले लक्ष्यअनुसार लेखापरीक्षण सम्बन्धी सम्पूर्ण विषय टुङ्ग्याउन सफल हुन्छौं । यद्यपि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरण अन्य बीमा कम्पनीहरुको विवरण आएपछि मात्रै फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि हामीले मागेको अवस्थामा उहाँहरुले हामीलाई सहयोग गरिरहनुभएको छ । जोखिमको विषयमा पनि हामीले सम्बन्धित बीमा कम्पनीका सीईओहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा केही समस्या छैन । केही ग्यापहरु छन् भने बीमा कम्पनीहरुमा छन् । यसको कारण आत्मविश्वासको कमी हो । यसै कारणले ९ महिनासम्म पनि वित्तीय विवरणलाई कसैले अन्तिम रुप दिन नसक्दा बीमा समितिले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्छ । एक वर्ष पूरा कारोबार गरेका कुनै पनि बीमा कम्पनीले चैतभित्र साधारणसभा गर्न सकेनन्, यसले कस्तो सन्देश जान्छ ? म आफैँले पनि यही कुरा उठाउँदै आएको छु । यस्तो अवस्थाका कारण एकातिर बीमा क्षेत्रप्रतिको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ भने अर्कोतर्फ देशको आर्थिक गतिविधिको सूचकांकमा पनि राम्रो सन्देश दिँदैन । नीतिगत रुपमा मैलेपनि यो कुरा उठाउँदै आएको छु । यसका लागि बीमा समितिले नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग छलफल गरेर सहज वातावरण निर्माणका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । म बीमा समितिलाई यही अनुरोध गर्न चाहान्छु कि हामी बसेर छलफल गराैँ, आइक्यानबाट एनएफआरएस प्रणाली लागु गर्ने विषयमा आवश्यक छलफल गराैँ । कन्भर्जेन्सको रुपमा जाऔं । ३ बर्षसम्म हेरौं, अनि के हुन्छ हेरौं । आईक्यानलाई बीमा समितिले सहकार्य गरेमा आवश्यक कुरामा मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ । अलिकति कम्पनीको प्रसंग जोडौं, पुनर्बीमा कम्पनीको आईपिओ कहिले आउँछ ? यसमा सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ । आर्थिक बर्ष नाघेको ६ महिना पूरा भएपनि साधारण सभा नभएकाले आईपीओको बाटो त्यसैले छेकेको छ । अबको साधारणसभामा आईपीओ निष्कासन गर्ने प्रस्ताव ल्याउँछौं । त्यसका लागि रेटिङ गर्ने तयारीमा छौं । अरु प्रक्रियाहरु रोकिएका छैनन् । अंकित मूल्यमा नै हामी आईपीओ निष्कासन गर्छौं । पुनर्बीमा कम्पनीको नाफा र लाभांश वितरणको लक्ष्य कस्तो छ ? नेपालको बजार र कम्पनीको नाफाको अवस्था हेरेर हामीले प्रतिवर्ष कम्तीमा १५ प्रतिशत दिनुपर्छ भन्ने सोचेका छौं । त्यो लक्ष्य हामीले पूरा गछौं भन्ने हो । सरकारको दृष्टिकोण तथा हाम्रो व्यवस्थापनले गर्दा अहिले राम्रो छ । पहिले जोखिम हेरेर आउनुपथ्र्यो भने अहिले कम्पनीको अवस्था हेरेर बीमा कम्पनीहरु आउँदै छन् । अब ग्लोबल मार्केटमा समेत जानुपर्छ । अहिले कानुनको अनुसार जाने हो । लगानीसँग सम्बन्धित नयाँ निर्देशिका आएको छ, तपाईँको कम्पनीको कोष ठूलो छ, यसले कति अवसरहरु सिर्जना गरेको छ त ? यसबारे मैले धेरै गहिरोसँग अध्ययन त गरेको छैन तर संक्षिप्तमा हेर्दा पहिलेको जस्तो टेबलमा गएर नमस्कार गरेर काम गर्ने पद्धतिको अन्त्य भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । निर्देशिकामार्फत् काम गर्नु राम्रो कुरा हो । पूँजी बजार विकासका लागि बीमा बैक पछिको दोस्रो हो भन्ने कुरा अहिलेको निर्देशिकाले बुझेको छ, यो निकै सकारात्मक कुरा हो । अर्को कुरा पूर्वाधार क्षेत्रमा बीमामाले सहभागी हुन पाउनु राम्रो कुरा हो । अर्को कुरा, बीमाले पनि पूर्वाधारमा योगदान दिन पाउने अवसर नयाँ निर्देशिकाले दिएको छ । नेपालले वस्तु व्यापारमा मात्रै नभएर सेवा व्यापारमा पनि घाटा व्यहोरिरहेको बर्तमान परिप्रेक्षमा बीमा बजारको घाटा घटाउनेगरी पुनर्बीमा कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ ? हामीले अहिले जे जे काम गरिरहेका छौं त्यसको नतिजा आउन कम्तीमा ३ वर्ष लाग्छ । हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको पुनर्बीमाबापत नेपालबाट बाहिर गएको पैसा रोक्ने हो । अबको ३ वर्षपछि हामी अन्तराष्ट्रिय बजारमा जान्छौं, त्यसका लागि हामीले ग्लोबल रेटिङ गर्नुपर्छ । ग्लोबल रेटिङ गर्नुअघि सरकारले कन्ट्रि रेटिङ गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने नेपालबाट बाहिर जाने भन्दा नेपाल भित्रने प्रिमियम बढी हुन्छ । हामीले भारत, सार्क र मध्यपूर्व क्षेत्रका समेत गरी करिब ३५/४० देशमा बीमाको बजार देखेका छौं ।
प्रश्नपत्र बाहिरिएको बारे छानबिन शुरु, चैत भित्रै परीक्षा गर्न आइतबार नयाँ तालिका सार्वजनिक हुँदै
लहान । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)को टोलीले प्रदेश २ मा एसईईको प्रश्नपत्र परीक्षाअगावै बाहिरिएको विषयमा छानबिन शुरु गरेको छ । प्रदेश २ अन्तर्गत सप्तरीबाट विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र बाहिरिएको आशङ्कामा सिआइबीको अनुसन्धान टोलीले आइटी विशेषज्ञको सहयोग लिएर सप्तरीलाई केन्द्रबिन्दु बनाई छानबिन शुरु गरेको हो । प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएको चार सदस्यीय टोलीले सप्तरीबाट काम शुरु गरिसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र विष्टले जानकारी दिए । सिआइबीको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य खुल्ने विश्वास गरिएको छ । विज्ञान र सामाजिक विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा अघि नै बाहिरिएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश २ मा सबै विषयको परीक्षा स्थगित गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । चैत भित्रै परीक्षा, आइतबार नयाँ तालिका यता, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेश २ मा स्थगित एसईई चैतभित्रै गर्न तयारी अघि बढाएको छ। बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले प्रदेश २ मा स्थगित र रद्द भएका परीक्षा चैत महिनाभित्रै गर्न समयतालिका निमार्णको गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । ‘आइतबार परीक्षा तालिका सार्वजनिक गछौँ, उनले भने, चैतभित्रै परीक्षा सकेर उत्तरपुस्तिका परीक्षण थाल्छौँ ।’ बोर्डले सातवटै प्रदेशको नतिजा एकैदिन प्रकाशित गर्ने पनि जनाएको छ । चैत १० गते शुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० (एसईई) देशभर चैत २१ गते सकिने समयतालिका थियो । प्रदेश २ मा चैत १४ गतेको विज्ञान विषयको प्रश्नपत्र परीक्षाभन्दा पहिल्यै बाहिरिएपछि रद्द गरिएको हो ।
केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गः छ महिनाभित्र डिपिआर टुङ्गो लाग्ने
काठमाडौँ । सरकारले रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिमकतामा राखेर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आगामी छ महीनाभित्रै केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयार भई निर्माणको ढाँचा टुङ्गो लगाइने भएको छ । पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिएको र केही समयभित्रै डिपिआरका लागि छलफल भई अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सो रेलमार्गको विषयमा केही समयभित्रै आवश्यक तयारी पूरा हुने जानकारी दिए । उनले सो रेलमार्गको लागत हालको मूल्यका आधारमा रु तीन खर्ब बराबर हुने जानकारी दिँदै कुन आधारमा कसरी लगानी जुटाउने भन्ने बारेमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नेसमेत बताए । विकासको प्रमुख आधारका रुपमा भौतिक पूर्वाधार र यातायात सञ्जाल नै रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा समेत रेल, सडक रहेको उनले जानकारी गराए । नेपालले सुरुङमार्ग निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै केही आयोजनासमेत शुरु भएको उनले बताए । चीन र भारतलाई जोड्न भौतिक पूर्वाधार र सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा लागिपरेको, निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । ‘स्ट्याण्र्डड गेज’मा निर्माण हुने सो रेलमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार १०० किलोमिटर बराबरको हुनेछ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने विभिन्न सडक आयोजनाको कामसमेत अगाडि बढेको छ । चीन र भारतलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधारको विकासका विभिन्न सञ्जालसमेत अगाडि बढेका छन् । सरकारले पछिल्लो समयमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमकिता दिएको भन्दै मन्त्री महासेठले बिना हिच्किचाहट लगानीका लागि लगानीकर्तालाई आमन्त्रणसमेत गरे । सरकारले काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको तथा अन्य ठूला परियोजनासमेत सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री महासेठको भनाइ थियो । काठमाडौँ–रक्सौल रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र केही समयभित्रै थप अध्ययन हुने र लगानीका उपायसमेत खोजी गरिने मन्त्री महासेठको भनाइ छ । यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सवारी व्यवस्थापनका लागिसमेत मोनो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए । चाइना रेल्वे इन्टरनेशनलका उपमहाप्रबन्धक वाङ जिजिङले आफ्नो देशले नेपालमा रेलमार्गको सञ्जाल जोड्ने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथिमकतामा राखेको जानकारी दिए । उनले केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका विषयमा छिट्टै आवश्यक निर्णय हुनेसमेत उल्लेख गरे । उनले नेपालसँगै म्यान्मा, कजाखस्तानलगायत देशसँग पनि रेलमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । लगानी सम्मेलनमा सहभागीले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आइपर्ने चुनौती तथा अवसरका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेका थिए । सो जिज्ञासाको समाधान गर्दै मन्त्री महासेठले भौतिक पूर्वाधारमा आउने सबै प्रकारका लगानीलाई सरकारले स्वागत गर्ने बताए । रासस
फास्ट ट्रयाकबाट २० हजार कर्मचारी भर्ना गरिने
काठमाडौ । कर्मचारी अभावलाई पुरा गर्न सरकारले चैत महिनाभित्र २० हजार कर्मचारी भर्नाको तयारी सुरु गरेको छ। कर्मचारी समायोजनको काम पुरा गरेसँगै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रम रहेको कर्मचारी अभाव हटाउन नयाँ भर्नाको तयारी गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत महिना भित्रै करिब २० हजार कर्मचारी भर्ना गर्ने गरी तयारी सुरू भएको बताउदै भने,‘अब गरिने भर्ना फास्ट ट्रयाकबाट हुनेछ । फास्ट ट्रयाकबाट भर्ना गरेनौ भने प्रक्रिया लम्बन्छ।’ स्थानीय तह र प्रदेशमा तत्काल करिब ३२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले कर्मचारी भर्ना गर्न फास्ट ट्रयाकको बाटो अपनाउनु परेको पण्डितले जानकारी गराए । पण्डितले फास्ट ट्रयाकबाट कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगसँग परामर्श भइरहेका बताउदै यसमा आयोगले पनि सहमति जनाएको बताए। उनले भने, कर्मचारी भर्ना करिब करिब सबै प्रक्रिया टुंगिसकेको छ। यसमा अब हामी अन्तिम चरणा छौ।’ प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना नभएसम्म्म प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी संघीय लोकसेवा आयोगले भर्ना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था अनुसार यसपटक संघीय लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पण्डितले जानकारी गराए। मन्त्री पण्डितले शबिार आफ्नो निवासमा केही सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कर्मचारी भर्ना गर्न सबैभन्दा ठूलो खुडकिलोको रूपमा रहेको कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुंगिएको बताए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहको बताउदै यसकोलागि ७ वटा टोली गठन गरिएको बताए। टोलीको रिपोर्ट पछि भर्नाकोलागि प्रक्रिया अघि बढाइउने उनले बताए। उनले भने,‘अहिले टोलीले काम गरीरहेको छ। रिपोर्ट आएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता किरण शर्माले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट कर्मचारी रिक्त विरणबारे सूचि प्राप्त नभएको बताए । उनले भने,‘अहिलेसम्म सूचि प्राप्त भएको छैन। सूचि प्राप्त हुने वित्तिकै प्रक्रिया अघि बढाउछौ ।’ पण्डितले आगामि असारसम्म्म सबै ठाउँमा पदस्थापनाको काम टुंग्याउने बताए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
बन्द हुने अवस्थामा कान्ति बाल अस्पताल: ६ आइसियूसहित ४६ बेड कटौती
काठमाडौँ । देशकै एक मात्र केन्द्रीय बाल अस्पताल स्वास्थ्यकर्मी र बजेट अभावका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । तीन सय १५ बेडको कान्ति बाल अस्पतालले पछिल्लो एक महिनामा ४६ बेड कटौती गरेको छ । कान्तिले आइसियू ६, इन्टरमिडियट (आइसियूमा लैजानुपूर्व बिरामी भर्ना गरिने बेड) १० र एक्स्ट्रा ३० गरी ४६ बेड कटौती गरेको हो । यसअघि ५२ बेडको केन्द्रीय आइसियूको अवधारणा भए पनि ३७ वटा आइसियू बेड सञ्चालनमा थिए । इन्टरमिडियट बेडको संख्या २० थियो । पुस ०७३ सम्म कान्तिको आइसियूमा १८ बेड थिए । बिरामीको चाप बढेपछि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले २२ पुस ०७३ देखि आइसियूमा ३४ बेड थप गरेका थिए । यद्यपि अस्पतालले ५२ वटा आइसियू बेड सञ्चालन गर्न सकेन । जम्मा ३७ बेड मात्र सञ्चालित थियो । अस्पताल निर्देशक गणेश राईले डाक्टर, नर्स र बजेटको अभावले सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या आएको बताए । ‘मेडिकल अफिसर र आइसियूमा नर्सको चरम अभाव छ । बेडसंख्या थप गर्नुपर्ने समयमा घटाउनुपरेको छ । यसै साता ६ वटा आईसियू बेड घटाएर ३१ मा झारिएको छ’ निर्देशक राईले भने, ‘हामीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पटकपटक सहयोगको अपिल गरेका छौं । तर सहयोग मिलेको छैन । यही अवस्था रहे अस्पतालका सबै सेवा चाँडै बन्द हुन्छ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
लगानी सम्मेलनमा १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले करिब १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका आयोजना र निजी क्षेत्रले घोषणा गरेका क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव आएको हो । लगानी बोर्ड कार्यालय स्रोतका अनुसार सरकारले प्रस्तुत गरेका ५० आयोजनामध्ये ११ वटामा लगानी गर्न १७ प्रस्ताव पेस भएका छन् । ११ आयोजनाको अनुमानित लागत हालको विनिमय दरअनुसार १२ खर्ब १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायबीच १७ आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ । यो समझदारीका आयोजनाको लागत ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ छ । अन्य एक लगानीकर्ताले ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका आयोजनामा आगामी दिनमा लगानीको प्रस्ताव बढ्ने अनुमान बोर्डले गरेको छ । ‘५० आयोजनामा वैशाख पहिलो साता (अप्रिल २०) सम्म लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न पाइन्छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने । प्रस्ताव पेस गरिसकेका कम्पनीको नाम भने बोर्डले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘योग्यता नपुगेका केही कम्पनीले पनि प्रस्ताव पेस गरेका छन्,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता कम्पनीको प्रोफाइल नहेरी उनीहरूको विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन ।’ प्रस्ताव पेस गर्ने समय सकिएलगत्तै ती कम्पनीलाई लगानी गर्न दिने÷नदिने निर्णय गरिने बोर्डले जनाएको छ । सरकारले साढे ३० खर्बका ५० आयोजनामा लगानी गर्न आह्वान गरेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
सवारीसाधनमै बजेट स्वाहा, एकै खालका गाडीको मूल्य फरक-फरक
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकका अधिकांश स्थानीय तहले सवारीसाधन खरिदमा अत्यधिक खर्च गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार काभ्रेका स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत आम्दानीबेगर सवारीसाधन खरिदमा बजेट खर्चेका छन् । महाभारत गाउँपालिकाको आव २०७४/७५ को लेखापरीक्षणपछि सार्वजनिक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आन्तरिक आय ६ लाख ८५ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ मात्र रहेको महालेखाले जनाएको छ। तर त्यही गाउँपालिकाले आम्दानीको २६ गुणाभन्दा बढी खर्चेर मूल्य क्याटलग र मूल्यसूचीका आधारमा दुईवटा हेभी इक्विपमेन्ट र एउटा जिप किनेको देखिएको छ । महाभारतले एक करोड १५ लाख रुपैयाँमा दुसान इन्फ्राकोर कम्पनीको एउटा हाइड्रोलिक एक्साभेटर, ३५ लाख रुपैयाँमा एउटा ब्याकहो लोडर र ३२ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा महिन्द्राको एउटा बोलेरो जिप किनेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा पनि सो गाउँपालिकाले मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत तीनटा सवारीसाधन खरिदमा १ करोड ८२ लाख ५५ हजार खर्चेको भेटिएकोछ। ‘पर्याप्त आम्दानी भएको अवस्थामा मात्रै किन्नुपर्ने सवारीसाधनमा धेरै धनराशि खर्च गरेर मितव्ययिताको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएको छ । आम्दानीबेगर सवारीसाधनमा अत्यधिक खर्च भएको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। महालेखाले ती सवारीसाधन खरिद बिलको भुक्तानी दिँदा ५ प्रतिशतले हुने धरौटी रकम ८ लाख ७ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँसमेत दाखिला गर्न गाउँपालिकालाई आदेश दिएको छ। ब्याकहो लोडरको भुक्तानीका क्रममा स्रोतमा अग्रिम कर ९टिडिएस० साढे १ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार ६ सय ८५ नकाटी भुक्तानी भएकाले सो रकम पनि दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
खेर जान्छन् निःशुल्क औषधि, जनचेतना नहुँदा यस्तो हुन्छ
काठमाडौँ । महानगरपालिकाअन्तर्गतका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रबारे जनचेतना नहुँदा निःशुल्क पाइने औषधि खेर जाने गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र हाल २७ वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र छन् जहाँ कम्तीमा ४४ र बढीमा १ सय थरि निःशुल्क औषधि र आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा पाइन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाइने यस्ता केन्द्रमा न्यून रूपमा मात्रै बिरामी छिर्ने गरेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । ४४ थरी औषधि निःशुल्क औषधि उपलब्ध नयाँ बानेश्वरस्थित सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिकमा मुस्लिकले दैनिक १२ बिरामी आउँछन् । क्लिनिकका जनस्वास्थ्य अधिकृत गौतमराज बज्राचार्यका अनुसार यहाँ क्षयरोगको नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी मात्रै बढी आउँछन् । सिटामोल, एन्टिबायोटिक, परिवार नियोजनका सामग्रीबाहेक अन्य औषधि कम मात्रामा मात्रै उपयोग हुन्छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले त प्रेसर सुगरका औषधि पनि निःशुल्क औषधिमा समेटिएका छन् । घरैपिच्छे यो रोगका बिरामी छन् भन्छन् । बाहिर महँगो तिरेर खान्छन्,यहाँ निःशुल्क पाइने औषधि ‘डेट एक्सपायर’ भएर खेर जान्छ ।’ गर्भवती जाँच, खोप, झाडापखाला र निमोनियालगायत आठ थरी स्वास्थ्य सेवा पाइने यस केन्द्रबारे जनचेतनाको कमी हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको महानगरको सहरी स्वास्थ्य तथा खाद्यपदार्थ महाशाखाका निर्देशक नरेन्द्र बज्राचार्यले बताए । उनले भने, ‘विशेषगरी मजदुर, सुकुम्बासी र गरिब मात्रै यहाँको सेवा दिन आउँछन्, तीमध्ये पनि धेरैलाई यसबारे थाहा छैन ।’ निजी अस्पतालमा महँगो पर्ने खोप पनि यहाँ निःशुल्क पाइने उनले बताए । २५ वर्षदेखि सञ्चालनमा आएका सहरी स्वास्थ्य केन्द्रप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य नियमावली अनुसार १३७ थरी औषधि निःशुल्क पाइने भनिए तापनि सबै औषधि केन्द्रमा उपलब्ध छैनन् । भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण यस्ता केन्द्र वडा, कार्यालय, स्थानीय तहका सामुदायिक भवन र क्लबका साँघुरा कोठाबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । थोरै स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै बेडसहितको सेवा छ । सबै केन्द्रमा आवश्यक अनमी, अहेब, जनस्वास्थ्य अधिकृतजस्ता कर्मचारी पनि पुग्दो मात्रामा छैनन् । वार्षिक ६ करोड ९० लाख बजेट छुट्याइने यस्ता स्वास्थ्य केन्द्रको प्रचारप्रसार हुनुपर्छ । प्रचारप्रसार हुन नसक्दा एकातिर बिरामीले निःशुल्क पाइने औषधि किनेर खाइरहेका छन् भने अर्कातिर खपत हुन नसक्दा औषधि खेर गइरहेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
