सेवा विस्तारमा एजेन्ट मोडेल नस्वीकार्ने धितोपत्र बोर्डको संकेत, ‘गाउँगाउँमा जनता ठगिए के गर्ने ?’
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरहरुले माग गरे बमोजिम एजेन्ट मोडलमा सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने संकेत गरेको छ । एजेन्ट मोडेलमा सेवा विस्तार गर्दा गाउँगाउँमा धितोपत्र कारोबार सेवा पुग्ने भए पनि त्यसले विकृति समेत निम्त्याउन सक्ने भन्दै बोर्डले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको हो । धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले सव–ब्राञ्च वा एजेन्ट मोडेलमा जाँदा गाउँगाउँमा रहेका अशिक्षित जनता ठगिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताए । ‘गलत सुचना प्रवाह गरेर महँगोमा शेयर खरिद गर्न वा सस्तोमा शेयर बिक्री गर्न प्रेरित गर्ने काम हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा त्यस्ता एजेन्टहरुको नियमन गर्ने काम गाह्रो हुनसक्छ । त्यसैले हामीले ब्रोकरहरुलाई शाखा विस्तारमै जोड दिएका हौं ।’– प्रवक्ता गिरीले विकासन्यूजसँग भने । उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको शेयर बिक्रीका क्रममा जनता ठगिएको उदाहरण दिँदै झनै दोस्रो बजारलाई नै एजेन्ट मोडेलमा गाउँगाउँ पुर्याए जनता कति ठगिएलान भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । यो मोडेल स्वीकार गर्न देशभरका जनताहरु धितोपत्र बजारप्रति एक तहसम्म शिक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए । ‘नत्र यसले धितोपत्र बजारमा अराजकता ल्याउँछ ।’ ब्रोकरहरुले भने देशभरका मुुख्य शहरहरुमा शाखा विस्तार गर्ने आफ्नो क्षमता रहे पनि एजेन्ट मोडेलमा जान पाए सबै स्थानीय तहहरुमा तत्कालै सेवाको पहुँच पुर्याउन सक्ने प्रस्ताव गरेको थियो । हाल देशभरका विभिन्न शहरहरुमा ब्रोकरका ४९ ओटा शाखा कार्यालय खुलेका छन् भने केही शहरमा थप शाखा विस्तार हुने तयारीमा रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । अनलाइन कारोबार सुरु भएसँगै अनलाइन पहुँच भएका जुनकुनै स्थानबाट पनि कारोबार गर्न सकिने तथा मुख्य शहरहरुमा ब्रोकरका शाखा कार्यालयहरु खुलेको अवस्थामा ग्रामीण भेगका जनताहरु समेत ब्रोकरमा खाता खोल्न र केवाईसी भर्नको लागि शहरी भेगसम्म पहुँच राख्ने भएकोले त्यति असहज अवस्था नहुने बोर्डको निष्कर्ष छ । पुँजी बजारको पहुँच र क्षेत्र विस्तारको चर्को आवाज र बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने मागबीच ब्रोकरहरु पनि सेवा विस्तार गर्दै लगेका छन् । मुख्य शहरमा सेवा विस्तार भएसँगै मोफसलका शहरहरुबाट हुने शेयर कारोबारको मात्रामा समेत बढोत्तरी हुँदै गएको छ ।
राजश्व कार्यालय र बैंक शनिबारपनि खुल्ने, आज ५ बजेसम्म
काठमाडौँ । करदाताहरुलाई विवरण तथा राजश्व दाखिला गर्ने सुबिधाका लागि चैत ३० गते शनिबार पनि राजश्व विभाग अन्तरगतका कार्यालय र राजश्व संकलनको अनुमति पाएका बैंकका शाखा खुल्ने भएका छन् । विभागले सूचना प्रकाशित गरी शनिवार पनि कार्यालय खुला रहने जनाएको हो । त्यसैगरी, आज शुक्रबार समेत राजश्व विभाग अन्तरगतका कार्यालय, राजश्व संकलनको अनुमति पाएका बैंकका शाखा तथा काउण्टरहरु र अन्य बैंकहरु समेत ५ बजेसम्म खुला रहने जनाएको छ ।
भारतीय विमान सेवा कम्पनी जेट एयरवेजको काठमाडौं सेवा बन्द हुने
काठमाडौं । आर्थिक रुपमा टाट उल्टनेतर्फ उन्मुख भारतीय विमान सेवा कम्पनी जेट एयरवेजले काठमाडौं उडान बन्द गर्ने भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका एक उच्च अधिकारीका अनुसार शुक्रबारदेखि सोमबारसम्म काठमाडौं उडान नगर्ने अनौपचारिक जानकारी जेट एयरवेजले दिएको छ । स्रोतले भन्यो अनौपचारिक जानकारी आएको छ, उनीहरुका धेरै जहाज ग्राउन्डेड भएका कारण उडान रोकेको हुनुपर्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रि विमानस्थलाई जेट एयरवेजले विमानस्थलको सेवा प्रयोग गरेबापत १८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बक्यौता छ । आर्थिक रुपमा समस्याग्रस्त भएको यस एयरवेजको सेवा बन्द हुँदा बक्यौता उठाउन कठिन हुन सक्नेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
स्ववियु निर्वाचन १० जेठभित्रै गर्न त्रिविको प्रस्ताव
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी १० जेठभित्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार स्ववियु निर्वाचन समिति र विद्यार्थी संगठनका संयुक्त बैठकमा विश्वविद्यालयले निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । विश्वविद्यालयले वैशाख अन्तिम सातादेखि १० जेठभित्र स्ववियु निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष रश्मि आचार्यले बताए । ‘हामीले छिटोभन्दा छिटो मिति घोषणा गरेर अन्योल अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छौँ,’ उनले भने । बैठकमा अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष आचार्यसहित, अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका कार्यबाहक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, अखिल छैटौँका अध्यक्ष विमल पोखरेललगायतको सहभागिता रहेको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
शिक्षा महँगो बनाउन महानगरको लालमोहरः २७ प्रतिशतले शिक्षण शुल्क वृद्धि
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयलाई मासिक शिक्षण शुल्क २७ प्रतिशतसम्म बढाउन स्वीकृति दिएको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने महानगरपालिकाको यो निर्णयबाट निजी विद्यालय थप मोटाउने र अभिभावक आर्थिक मारमा पर्ने निश्चित छ । महानगरपालिका विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समितिको फागुन २६ गतेको बैठकले निजी विद्यालयले हाल लिँदै आएको शिक्षण शुल्कमा औसतमा २७ प्रतिशत बढाउन दिनेगरी नयाँ शुल्कदर तोकेको हो । नयाँ शैक्षित्र सत्र वैशाख २ देखि सुरु हुने छ । महानगरभित्र सञ्चालित ६ सय ४५ निजी विद्यालयमा अब नयाँ शुुल्क दर कार्यान्वयन गरिने महानगर शिक्षा विभाग प्रमुख निर्मला केसीले बताइन् । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित ७ सय ३६ विद्यालयमध्ये ६ सय ४५ निजी छन् । संघीय सरकारले मुलुकमा निजी र सरकारी शिक्षा समायोजन गरी एकैखाले शिक्षाको व्यवस्था गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क बढाउन छुट दिएपछि विरोधाभासको स्थिति सिर्जना भएको छ। घुमाउरो तरिकाले निजी विद्यालयलाई पोस्ने काम भइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
निर्वाचन आयोगको लापरबाहीः १९ करोडको मतदाता शिक्षा सामग्री खेर गयो
काठमाडौँ । गत वर्ष भएको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा चुनावमा राज्यकोषको चरम दुरुपयोग भएको पाइएको छ । चुनाव गराउँदा निर्वाचन आयोगले राज्यकोषबाट करोडौँ फजुल खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । मतपत्र छपाइ, भत्ता, मतदाता शिक्षालगायतमा ठूलो आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिका लागि भएको चुनावको लेखापरीक्षण गरेर शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गर्यो । त्यसबमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री छपाइ रोक्नुपर्नेमा आयोगले छपाइ कार्य जारी राख्यो । र, १२ गते मात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुने निर्णय गर्यो । अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मितिबीचको अवधिमा छापिएका मतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोगविहीन भए । त्यस अवधिमा आयोगले पोस्टर, फ्लिपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री छापिसकेको थियो । ती सबै सामग्री खेर गए । पहिले मतपत्रको ढाँचा टुंगो लागेपछि मात्रै आयोगले त्यसैअनुसारको मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्नुपर्ने थियो । तर, मतपत्रको ढाँचा यकिन नहुँदै आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री छाप्दा राज्यलाई व्ययभार परेको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
हावाहुरीले कृषि र पशुपन्छीमा ५१ करोड क्षति
काठमाडौं । बारा र पर्सामा आएको हुरीबाट कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा करिब ५१ करोड क्षति भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमा ५० करोड ७९ लाख ३२ हजार सात सय रुपैयाँ क्षति भएको छ । मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ तथा उपसचिव गंगा आचार्यले चैत १७ गते आएको हुरीबाट कृषितर्फ ५० करोड तीन लाख ४९ हजार सात सय र पशुपन्छीतर्फ ७५ लाख ८३ हजार रुपैयाँबराबरको क्षति भएको हो । क्षतिको अध्ययन गर्न स्थानीय कृषि ज्ञान केन्द्रलाई परिचालन गरिएको थियो । हुरीका कारण सयौं बासिन्दाको कृषि र पशुपन्छी पेसा नै गुमेको छ । हुरीबाट बारा र पर्साका १० वटा स्थानीय तहका २२ वटा वडामा क्षति भएको थियो । यसअनुसार बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा १२ र १८, फेटा गाउँपालिकाका वडा १, ६ र ७, सुवर्ण गाउँपालिकाका वडा १, ४, ५ र ८, प्रसौंनी गाउँपालिकाको वडा ४ र महागढीमाई नगरपालिका वडा ७ मा ठूलो क्षति पुगेको छन् । यसैगरी देवताल गाउँपालिको वडा ७, पचरौंता नगरपालिका वडा २ र ७ र परवानीपुर गाउँपालिका वडा ४ का किसानले कृषि तथा पशुपन्छीतर्फ क्षति व्यहोरेका छन् । यस्तै पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका वडा १८ र २२ तथा वौद्दारमाई नगरपालिकाको वडा ४मा क्षति भएको छ । मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार हुरीबाट बारामा ९ सय ३६ घर र पर्सामा एक सय २२ घर गरी एक हजार पाँच सय ५८ घर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ। यस्तै बारामा ९ सय ५५ र पर्सामा तीन सय ८७ वटा घरमा आंशिक क्षति भएको छ। हुरीका कारण ११ जना महिला, १० पुरुष र ६ जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका थिए । बारा र पर्सामा गरी चार हजार पाँच सय ५२ हेक्टरको बाली (गहुँ, मकै, दाल, तरकारी र फलफूल) मा क्षति पुगेको छ। यसमध्ये एक हजार चार सय ३५ हेक्टरको पूर्णरूपमा र तीन हजार एक सय १६ हेक्टरको बालीमा आंशिक क्षति भएको छ। बारामा एक हजार ९६ हेक्टरको बाली र पर्साको तीन सय ३९ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ । आंशिक रूपमा बारातर्फ एक हजार सात सय २८ हेक्टर र पर्सातर्फ एक हजार तीन सय ८८ हेक्टरको बाली नष्ट भएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल-भारत इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केट सम्झौताः बिजुली किनबेच अनलाइनबाट
काठमाडौं । नेपालले भारतको ऊर्जा बजारमा बिजुली बेच्न र किन्न पाउने भएको छ। दुई देशबीच अनलाइन प्रणालीमार्पmत ऊर्जा ‘एक्सचेन्ज मार्केट’ (सट्टा बजार)मा किनबेचसम्बन्धी सम्झौता हुन लागेको हो । विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीले भारतीय ऊर्जा व्यापार कम्पनी एनभीभीएन (एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम) र प्राधिकरणबीच बिजुलीको अनलाइन कारोबारसम्बन्धी सम्झौताको तयारी पूरा भएको बताए । सम्झौता केही दिनभित्रै हुने उनले जानकारी दिए । सम्झौता भएपछि नेपालले आपूmलाई चाहिएको बिजुलीको परिमाण र आवश्यक समय खुलाएर अघिल्लो दिन अनलाइनमा विवरण राखिदिने र त्यसअनुसारको बिजुली भोलिपल्ट प्राप्त हुने प्रणाली स्थापित गरिने अधिकारीले बताए । नेपालले सन् २००९ देखि विद्युत् एक्सचेन्जको अवधारणा लागू गराउन भारतसित आग्रह गर्दै आएको छ । भारतले केही महिनाअघि सीमापार विद्युत् निर्यातसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर ऊर्जा व्यापारको बाटो खोलिदिएको थियो । त्यसलगत्तै गत माघ दोस्रो साता पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसरी खरिदबिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्युत् एक्सचेन्जसम्बन्धी मस्यौदा एनभीभीएनले केही साताअघि विद्युत् प्राधिकरणलाई पठाएको थियो । अधिकारीका अनुसार भारतीय मस्यौदालाई प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ । ‘अब छिट्टै सम्झौता हुने क्रममा छ,’ अधिकारीले बिहीबार अन्नपूर्णसित भने, ‘यो सम्झौता भएपछि नेपालले बढी बिजुली दिने र आपूmलाई अपुग भएमा लिन सक्नेछ ।’ एक्सचेन्जबाट बिजुली कारोबार गर्दा मूल्य भने कम्प्युटरले तोक्ने अधिकारीले बताए । ‘माग र आपूर्तिले बजार मूल्य निर्धारण गर्छ, यसमा राजनीतिक मूल्य हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रसारण लाइन, सेवा शुल्क, चुहावटको हिसाब गरेर माग–आपूर्ति सिद्धान्तमा कारोबार हुने बिजुलीको मूल्य तय हुनेछ ।’ भारतीय ऊर्जा बजारमा मूल्य घटबट भइरहन्छ । कुनै बेला प्रतियुनिट २० रुपैयाँसम्म पर्ने बिजुली कुनै बेला भने दुई, तीन पैसा पनि पर्छ । सम्झौता भएपछि नेपालले विद्यमान दुईवटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज गर्नेछ । ‘किन्ने र बेच्नमा बिडिङ हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुन्छ ।’ ढल्केबर (नेपाल)–मुजफ्फपुर (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइन र टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत् एक्सचेन्ज हुने अधिकारीले जानकारी दिए । हाल यी दुई संरचनाबाट प्राधिकरणले टेक अर पे (विद्युत् नलिए पनि प्रसारण शुल्क तिर्नुपर्ने) सम्झौता गरेको छ । अन्य १३२, ६६ र ३३ केभीका लाइनमा टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने) सम्झौता छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
