फोरजीको हल्ला बढी सेवा कम, गुणस्तरमा कहिले ध्यान दिने ?
काठमाडौँ । एनसेलले फोरजी सेवा मुलुकभरका हजारभन्दा बढी स्थानमा पुगेको दाबी गरेको छ । तर उक्त सेवाको क्षेत्र भने साँघुरो छ । काठमाडौँको रिङ रोडभित्र चल्ने फोरजी सेवा रिङरोड बाहिर चल्दैन । पोखरामा चल्ने भनिएको फोरजी सारङ्कोट चल्दैन । फोरजीको सेवा हजारभन्दा बढी स्थानमा बिस्तार भएपनि सेवा सञ्चालन हुने स्थान साँधुरो रहेको एनसेलका कर्मचारी समेत स्वीकार गर्छन् । एनसेलसँग आवद्ध एक कर्मचारीले भने–‘पोखरामा फोरजीको बिस्तार भयो भन्नुको अर्थ हामी पोखरासम्म पुग्न सफल भयौँ भन्ने हो, तर सबै ठाउँमा एकै पटक पुग्न नसकिने भएपनि हामी सारङ्कोट लगायतका ठाउँका लागि प्रयासरत छौँ भन्नेपनि हो ।’ कभरेजको हिसाबमा पोखरा, नुवाकोटमा फोरजी पुग्यो भन्नुको अर्थ कुना कप्चा, डाँडाकाँडा जहाँपनि एकसाथ चल्छ भन्नेपनि होईन–ती अधिकारीको तर्क छ । ‘अब फोरजी होइन फाइभजी’ थ्रीजीमा चलाइरहेका ग्राहकमा फोरजी आउँदा उत्साह थपिएको पाईन्छ । एनसेलले नेपालको ‘वाईडेस्ट फोरजी नेटवर्क’ भन्ने नारा आफ्नो प्रचारमा प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यस्तै, फोरजी सर्वसाधारणले बुझ्न आवश्यक रहेको कुरा समेत जानकारी दिएको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने–‘अहिलेको जमानामा सबै खाले एप्लीकेसनको आवश्यकता हुने भएकाले सोही अनुरुप काम गर्न आवश्यक छ, हामीलेपनि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरिरहेका छौँ ।’ अर्यालले हालसम्म नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट गरी ३ कम्पनीले फोरजी बिस्तारमा लागेको बताए । उनले आगामी दिनमा फोरजी सबै ठाउँमा र सबैका लागि हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए । सेवा बिस्तारसँगै एनसेलको फोरजी सिम तथा फोरजी सेवा सर्पोट गर्ने मोवाईल सेट प्रयोग गर्ने सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले दु्रतगतिको मोबाईल ब्रोडव्याड सेवाको मजा लिन सक्ने जनाइएको छ । फोरजी/एलटिई प्रविधि अन्र्तगत फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारितामा सुधार भई उच्च गतिको ईन्टरनेट सेवा उपलब्ध हुन्छ । सोही कारणपनि ग्राहकले आफ्नो मोबाईल डिभाईसमा थप धेरै र राम्रा एप्लिकेसनहरु प्रयोग गर्न, तत्काल ठूला फाईलहरु आदान–प्रदान गर्न तथा उच्च गुणस्तरका भिडियो हेर्ने सक्छन् । २ वर्ष अगाडी २०७४ जेठ १८ गतेदेखि एनसेलले आफ्नो फोरजी सेवा काठमाडौ उपत्यका लगायत नगरकोट, बनेपा तथा धुलिखेमा सुरु गरेको हो । फोरजी सञ्चालनमा ल्याएको दुई वर्ष भित्रमा ४४ जिल्लामा सेवा बिस्तार गर्न सफल छ । २०७५ पुसको दोस्रो सातासम्ममा देशमा २१ शहरमा पुगेको पाईन्छ । अब सो सेवा विराटनगर, इटहरी, जनकपुर, भरतपुर, भैरहवा, बुटवल, बाग्लुङ, नेपालगञ्ज, तुल्सीपुर, तम्घास, पाल्पा, कृष्णनगर, बर्दिबास, राजविराज, मलङ्गवा र धनकुटा लगायत १ हजारभन्दा बढी स्थानमा उपलब्ध गराएको जनाएको छ । पुरानो सिम १ रुपैयाँमा नै फोरजीमा परिवर्तन हुने ग्राहकले सिम कार्डलाई फोरजीमा परिवर्तन गर्न चाहेमा नजिकैको एनसेल सेन्टरमा गई फोरजी चल्ने सिम (युसिम) लिन सक्ने छन् । सो युसिमको लागि मात्र १ रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ । युसिम लिन चाहने ग्राहकले आफ्नो नागरिकता वा सवारी चालक अनुमति पत्र पेश गर्नु अनिवार्य मानिएको छ । यसरी पुरानो सिम परिवर्तन गर्दा ग्राहकको मोवाईल नम्बरमा भने कुनै परिवर्तन हुँदैन । साथै, युसिम परिवर्तन गरेबापत ग्राहकले १ जिबीडाटा समेत पाउँछन् । सो डाटा ७ दिनको लागि मान्य हुन्छ । उक्त डाटा बिहानी ५ बजेबाट साँझ ५ बजेसम्म चलाउन सकिने छ ।
बाँकेका घरेलु तथा साना उद्योगमा भएकाे उत्साहजनक लगानीले रोजगारीमा वृद्धि
काठमाडाैं । बाँके जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योगमा उत्साहजनक लगानी देखिएको छ । जिल्लामा पछिल्लो समयमा घरेलु तथा साना उद्योगमा घरेलु उद्योग थपिँदै गएका छन् । जिल्लामा घरेलु उद्योग थपिदै जाँदा लगानी गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र आंशिक रूपमा भए पनि विद्युत्को समस्या समाधान भएकाले उद्योग सञ्चालनको वातावरण सिर्जना भएको हो । घरेलु तथा साना उद्योगबाहेक बाँकेमा करोडौँको लगानीमा धेरै ठूला उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउन थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाख मसान्तसम्म जिल्लामा ८३० उद्योग दर्ता भएका छन् । तीमध्ये प्राइभेट फर्म ६९७, साझेदारी ६२ र ७१ प्रालिमा दर्ता भई अनुमति लिएका छन् । दर्ता भएका अधिकांश उद्योग सञ्चालनको प्रक्रियामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमै दर्ता भई सञ्चालनमा आएका र आउने क्रममा रहेका उद्योगले करिब चार हजारलाई रोजगारी प्रदान गर्नेछन् । व्यवसायीले लगानीको वातावारण बन्दै गएकाले घरेलु तथा साना उद्योगमा आकर्षण देखिएको बताएका छन् । नयाँ उद्योग थपिएसँगै रोजगारीमा समेत वृद्धि भएको छ । औद्योगिक विकासमा घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण योगदान रहे पनि सरकारले यसलाई थप मजबुत बनाउन कुनै चासो नदिएको घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ बाँकेकी सचिव मधु खड्काले बताइन् । उनले साना उद्योग सञ्चालन गर्न उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन् । उनका अनुसार पछिल्लो समयमा उद्योगका लागि राम्रो वातावरण बन्दै गएकाले उद्योग दर्ता भएसँगै सञ्चालनमा आउन थाले पनि घरेलु तथा साना उद्योगले ऊर्जा, सुरक्षा र बजारीकरणको समस्या झेलिरहेको छ । “भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएका कारण हाम्रा उत्पादनले अन्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्”, उनले भनिन् । सचिव खड्काका अनुसार साना उद्योगमा व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिता भए पनि उनीहरुमा सम्बन्धित ज्ञानको अभाव रहेको छ । “आफूले सञ्चालन गर्न लागेको उद्योगबारे सामान्य ज्ञानको समेत अभाव देखिएको छ”, उनले भने, “त्यस्तो समस्या हटाउन हामीले व्यावसायिक सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ ।” घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख प्रशिक्षक ऋषिराम पोखरेलका अनुसार उद्योग दर्ता गर्ने क्रम चालू आवमा उत्साहजनक छ । उनले भने, “जिल्लामा उद्योगको दर्ता र लगानी दुवै उत्साहजनक रूपमा बढेको छ । साना उद्योग बाहेक पनि बाँकेमा करोडौँको लगानीमा थुप्रै ठूला उद्योग पनि सञ्चालन हुँदैछन् । उद्योगमा लगानीको वातावरण उत्साहप्रद छ । यसरी, स्थिर सरकार बनेपछि उद्योगमा लगानी बढेको छ । प्रमुख प्रशिक्षक पोखरेलले भने, “नयाँ स्थापना भएका उद्योगले यति नै लगानी गरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि थप लगानी र रोजगारी वृद्धि भएको छ ।” दर्ता भएका साना उद्योगको लगानी करिब रु दुई अर्ब रहेको अनुमान छ । यी उद्योगले वार्षिक रूपमा करिब रु तीन अर्ब बराबरका सामग्री उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । व्यवसायीहरुले उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण बनाउन सरकारले विभिन्न प्रकारका सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुढीगण्डकीबाट गेजुवा भागेको छैन, अर्थ मन्त्रालयले फाइल रोक्यो
काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बुढी गण्डकीबाट चिनिया कम्पनी गेजुवा नभागेको स्पष्ट पारेका छन् । विगत ५ महिनादेखि सम्पर्कमा नआएको गेजुवा केही दिन अघिमात्र सम्पर्कमा आएको उनले जानकारी गराए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले बुढी गण्डकी कुन मोडेलमा अघि बढाउने भन्ने एकिन भने नभइसकेको बताए । ईपीसीएस मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न दिने फाइल अर्थ मन्त्रालयले रोकेको पनि उनले समितिमा जानकारी गराएका छन् । ‘गेजुवासँग तीन पटक छलफल गरियो, ईपीसीएस मोडलमा निर्माण गर्न दिने वारे अर्थसँग राय मागेका थियौ, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार दिन मिल्दैन भनेपछि ५ महिना अघिदेखि रोकिएका हो,’ ऊर्जा मन्त्री पुनले भने । यद्यपी विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ ले यस्ता आयोजना सरकारले सिधै कुनै कम्पनीलाई दिनसक्ने व्यवस्था रहेको बताए । सार्वजनिक, निजी तथा साझेदार ऐनले समेत सरकारले कुनैपनि कम्पनीलाई दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो आयोजना निर्माण गर्न २०७२/७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनबाट प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले उठाएको रकम ३० अर्ब पुगेको छ । करिब तीन खर्बको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाले हालसम्म २५ अर्ब मुआब्जा बाँडेको छ । उक्त आयोजनाबाट १२ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
ठेक्का भएको डेढ वर्षपछि मुआब्जा वितरण शुरु, आवश्यक बजेट नहुँदा सिँचाइ आयोजना अवधि लम्बिने
काठमाडौं । कञ्चनपुरमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिएको छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको करिब आधा समय (डेढ वर्ष) पछि यहाँको शुक्लाफाँट र वेदकोट नगरपालिकाअन्तर्गत मूल नहरमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न थालिएको हो । दुई वर्षमा भीमदत्त नगरपालिकाको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेपछि डेढ वर्षअघि थप १५ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि तीन प्याकेजमा सम्झौता भएको थियो । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका निर्देशक लोकबहादुर थापाले हाल पुर्जावाला जग्गाधनीको मुआब्जा वितरण भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले हालसम्म रु चार करोड रकम मुआब्जामा वितरण भइसकेको जानकारी दिँदै जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँच लाख प्रतिकठ्ठादेखि रु नौ लाखसम्मको दरले वितरण भइरहेको बताए । “चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु १० करोड रकम आएको थियो”, निर्देशक थापाले भने, “चालू आवको असारभित्र रकम नलगे ‘फ्रिज’ हुने सम्भावना रहन्छ ।” यसरी, उनले मुआब्जा लैजान ढिलो नगर्न जग्गाधनीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । “कतिपय जग्गाधनीले मुआब्जा लैजान ढिलो गरिरहेका छन्”,, उनले भने“अहिलेको बजेट फ्रिज भए अर्को बजेटमा त्यसको व्यवस्था हुनसकेको छैन ।” त्यसैगरी, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा महाकाली सिँचाइका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको थापाको भनाइ छ । “राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि रकम पर्याप्त भएन”, थापाले भने, “चाहिएजति बजेट विनियोजन नहुँदा काम सुस्त गतिमा छ ।” उनले सङ्घीय सरकारले सिँचाइका लागि रु ५० करोड रकम विनियोजन गरेको जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । तीन मूल नहर निर्माणको प्याकेजको समयावधि तीन वर्ष तोकिए पनि सिँचाइ कार्यालयले समयमा मुआब्जा टुङ्ग्याउन नसक्दा कार्यविधि बढ्ने निर्माण पक्षको भनाइ छ । “मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याउने जिम्मेवारी सिँचाइ कार्यालयको हो”, निर्माण कम्पनीका एक कर्मचारीले भने, “मुआब्जा नटुङ्गिँदा नहर खन्न पाउने अवस्था थिएन ।” निर्माण पक्षले मूल नहर निर्माणअन्तर्गत पर्ने ‘साइफन’ पुल निर्माण लगायतका संरचना भने तयार गरिसकेका छन् । “मुआब्जा विषयले काम नै नभएको होइन”, निर्देशक थापाले भने, “ठेकेदारलाई गरेको कामको भुक्तानी गर्न पनि बजेट अभाव थियो ।” यहाँको वेदकोट नगरपालिकाको मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म मूल नहर निर्माण हुनेछ । त्यसैगरी, यहाँको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि मूल नहर निर्माणका लागि जङ्गल कटानीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । निर्देशक थापाले निर्णय भएपश्चात अब रुख कटानको काम पनि तत्काल थालिने बताए । शुक्लाफाँट निकुञ्जभित्र करिब चार किलोमिटर नहर निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्माण कम्पनीले खोला तथा नदीमा ‘साइफन’ निर्माणदेखि पुल हुँदै सरकारी जमिनमा नहर निर्माण गरिरहेको छ । तीन वर्षमा सक्नेगरी रु तीन अर्बको काम दिए पनि आवश्यक बजेट नहुँदा आयोजनाको अवधि पनि लम्बिने देखिएको छ । कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको तेस्रो चरण जहिल्यै पनि बजेट अभावकै शिकार बन्दै आएको छ । झण्डै एक दशकको अवधिमा करिब १३ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ । तेस्रो चरणको नहर सन् २०२२ सम्म पूरा गरिसक्ने स्वीकृत लक्ष्य रहे पनि त्यो पूरा हुने सम्भावना कम छ । निर्माण भएको १३ किलोमिटर नहर क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने शाखा नहर निर्माणको सुरसार अझै छैन । नहर निर्माण भए कैलालीको मालाखेती र कञ्चनपुरको पूरै क्षेत्रफल गरी ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रासस
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि अबको प्रक्रिया के ? एनआईसी र सानिमा नेप्सेमा, अरु तयारीमा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ब्रोकर कारोबार सञ्चालनका लागि भन्दै १० कम्पनीले स्वीकृति पाएसँगै अब ती बैंकहरुले कहिले ब्रोकर सेवा दिन थाल्छन् भन्ने चासो सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका १९ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनआईशी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, जनता बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र सानिमा बैंकलाई ब्रोकर सेवाका लागि सहायक कम्पनी खोल्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको हो । सिभिल बैंककाे स्वीकृति प्रक्रियामा रहेकाे र नबिल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, सिटिजन्स बैंक र सनराइज बैंकले पनि सहायक कम्पनी स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकलाई सहायक कम्पनीमार्फत् ब्रोकर कारोबार सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाअनुरुप सहायक कम्पनी खोल्न स्वीकृति दिइएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । लाइसेन्स पाएकामध्ये एनआईशी एशिया बैंक र सानिमा बैंक सहायक कम्पनी स्थापना गरि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पुगिसकेका छन् । ती बैंकहरुले लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन नेप्सेमा दर्ता भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले दिए । बाँकी ८ कम्पनीहरु भने नेप्से पुगिसकेका छैनन् । कहिले पाउँछन् बैंकले लाइसेन्स ? प्रवक्ता पराजुलीका अनुसार बैंकका सहायक कम्पनीहरुले नेप्सेमा निवेदन दिएसँगै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेप्से बोर्डले कति संख्यामा र कुन प्रक्रियाबाट लाइसेन्स दिने र ती कम्पनीहरुको पूर्वाधार तथा सेवा शर्तहरुको बारेमा समेत बोर्डले निर्णय गर्ने बताए । नेप्से बोर्डले अध्ययन गरेपछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि उपयुक्त रहेका बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गर्नेछ । यद्यपि त्यसका लागि नेप्सेले बजारमा ब्रोकरहरुको आवश्यकता, सम्भाव्यता, क्षमता लगायतका विभिन्न पक्षमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यसका लागि समय लाग्सक्ने जानकारी दिए । ‘बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने विषय हाम्रो लागि नौलो हो, त्यसका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ, यसका लागि यति नै समय लाग्छ भन्न सकिन्न तर समय लाग्नसक्छ’ उनले विकासन्यूजसँग भने । याे पनि हेर्नुहाेस् १० बैंकलाई ब्रोकरको काम गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति
नेपाली स्याट-१ आकाशमा छाडियो, स्वतन्त्र रुपमा पृथ्वीको कक्षमा परिक्रमा गर्ने
काठमाडौँ । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भूउपग्रह नेपाली स्याट-१ लाई सोमबार अपराह्न ४ बजे स्वतन्त्र रुपमा आकाशमा छाडिएको छ । जापानस्थित क्युटेक विश्वविद्यालयले अघि बढाएको ‘वर्ड–३’ परियोजनाअन्तर्गत नेपालका लागि उक्त भूउपग्रह गत वैशाख ४ गते परीक्षणका रुपमा प्रक्षेपण गरिएको थियो । डेढ महिनाअघि देखि अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भूूउपग्रहले पृथ्वीको कक्षमा आई आकाशबाट स्वतन्त्र रुपमा परिक्रमा गर्ने भएको हो । उक्त भूउपग्रहले पहिलो चरण भूटान अनि नेपाललाई जानकारी दिने नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का अन्तरिक्ष यान प्रविधि (एरोस्पेस) इञ्जिनियर मिलनकुमार न्यौपानेले जानकारी दिए । “पृथ्वीको ४०० किलोमिटर माथि आइएसएसमा पाँच जना अन्तरिक्ष यात्री बसी उक्त भूउपग्रह आज आकाशमा छाडिएका हुन्”, न्यौपानेले भने, “अमेरिकाका दुई, रसियाका दुई र क्यानाडाका एक जना व्यक्तिलाई आइएसएसमा सो कामका लागि खटाइएको थियो ।” सो भूउपग्रहको तौल एक किलो ३०० ग्राम, यसको आकार एक हजार घनत्वको रहनाका साथै यसमा छ वटा ब्याट्री जडित भएकाले सो सूर्यबाट चल्ने र फालेको परिधिभन्दा बाहिर भूउपग्रह गएमा बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुने बताइएको छ । सो भूउपग्रहमा पाँच मेगा पिक्सल क्यामेरा जडान गरिएको छ । यसबाट सङ्कलन गरेको फोटो व्यावसायिक काममा त्यति प्रयोग गर्न नमिल्ने नाष्टका इञ्जिनियर रोशन पाण्डेले जानकारी दिए । सो अवसरमा हाल जापान भ्रमणमा रहनुभएका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले जापानको क्युटेक र सो परियोजनामा कार्यरत जापानका सम्पूर्णलगायत नेपालका आभाष मास्के र हरिराम श्रेष्ठलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । मन्त्री पोखरेलले भने, “नेपालको झण्डा र नाष्टको लोगो अङ्कित सो भूउपग्रहले नेपालको गरिमा बढाउँदै अघि बढेकोे छ ।” सो मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बिसीले नेपाल, जापान र श्रीलङ्काका लागि आजको दिन अविष्मरणीय रहेको बताए । उनले भने, “जापानले भविष्यमा नेपाललाई विज्ञान र प्रविधिको अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने आशा बोकेको छु ।” नाष्टको कार्यालयमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मटासमिची साइगोले ‘वर्ड–३’ परियोजनाका कारण नेपाल र जापानको सम्बन्धमा थप सुधार भएको जानकारी दिए । साइगोले भने, “सोमबार आकाशमा छाडिएको नेपाली स्याट–१ ले अन्य भूउपग्रह निर्र्माण गर्न हामीलाई प्रेरणा दिने विश्वास बोकेको छु ।” जापानमा संयुक्त रुपमा एकैपटक निर्माण गरिएको अन्य भूउपग्रहमध्ये श्रीलङ्काको ‘रावण–१’ र जापानको ‘युवुसु’ नामकरण गरिएका छन् । जाक्साले सो भूउपग्रह निर्माणका लागि नमूना तयार गर्न सहयोग गरी सफल बनाएको नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिए । “यस भूउपग्रहको आयु तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म हुनेछ”, ढुङ्गेलले भने, “नेपाल सरकारले सन् २०१७ देखि उक्त भूउपग्रह निर्माणको योजना अघि बढाएको हो ।” सो भूउपग्रहले एकपटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्दा ९० मिनेट लगाउँछ । नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले भने, “सो भूउपग्रहले दिनको १६ पटक पृथ्वीको परिक्रमा गर्नेछ ।” विश्वमा लगभग ४० हजार भूउपग्रह निर्माण भयो भने पूरै पृथ्वीको परीक्षण गर्न सकिने कार्यक्रममा बताइएको छ । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको सो भूउपग्रहले नेपाली जनशक्तिको निर्माणका साथै क्षमता विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको साझेदारी, अन्तरिक्षमा मानिसको उपस्थिति तथा उत्साही युवामा पहुँचका दृष्टिले अघि बढाएको बताइएको छ । वास्तवमा भूउपग्रहले सबै काम गर्न सक्छ । तर यो भूउपग्रह न्यानो स्याटलाइट भएकाले वातावरण परिवर्तन, शहरी क्षेत्रको व्यवस्थापन, शैक्षिक अध्ययन र अनुसन्धानमा जोड पुग्ने नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख ढकालले बताए । नाष्टले आफ्नै कार्यालयको स्रोता गण कक्षबाट सोमबार अपराह्न १२ः३० बजेपछि सो भूउपग्रहको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । जापानका तीन जना विज्ञ नाष्टको कार्यालयमा सो कामका लागि उपस्थित भएर सबैमा ऊर्जा भरेका थिए । रासस
चार दिनदेखि लुक्लामा २०० यात्रु अलपत्र, कहिले हट्ला बाक्लो हुस्सु ?
फाइल तश्वीर सोलुखुम्बु । तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा चार दिनदेखि उडान नहुँदा यात्रु अलपत्र परेका छन् । मौसम प्रतिकूल हुँदा चार दिनदेखि कुनैपनि उडान तथा अवतरण हुननसकेको लुक्ला विमानस्थलका निमित्त प्रमुख प्रविन श्रेष्ठले जानकारी दिए । बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु लाग्ने तथा हल्का वर्षासमेत हुने गरेपछि शुक्रबारदेखि कुनै पनि विमानले उडान भरेका छैनन् । सोमबार सात उडान तालिका भए पनि एउटा पनि उडान भएन । उडान प्रभावित हुँदा करीब २०० स्वदेशी तथा विदेशी यात्रु लुक्लामै बस्न बाध्य भएका छन् । खुम्बू क्षेत्र भ्रमणमा आएका पर्यटकले प्रयोग गर्ने विमानस्थलको विकल्प नहुँदा पनि यात्रुलाई समस्या भएको हो । केही यात्रु लुक्लाबाट पैदल हिँडेर सल्लेरी हुँदै गाडीमार्फत काठमाडौँ गएका छन् भने अन्य यात्रु मौसम अनुकूल हुने पर्खाइमा बसेका छन् । सल्लेरीदेखि खुम्बूपासाङल्हामु गाउँपालिका–१ खारिखोलासम्म यसै वर्ष सडक सञ्जाल पुगेको छ । तर खरिखोलासम्म पुग्नका लागि माप्यदूधकोशीको वडा नं २ र माप्यदूधकोशीकै वडा नं १ जोड्ने दूधकोशी नदीमा पुल नहुँदा सिधा सवारी सम्पर्क टुटेको हो । हिउँदमा ह्युमपाइप राखेर सिधा यातायात सञ्चालन भए पनि करीब एक महिनायता पानीको बहाव बढेपछि सवारी आवागमनमा समस्या भएको हो । आगामी वर्ष खुम्बू पासाङल्हामु गाउँपालिका केन्द्रसम्म सडक सञ्जालले जोड्ने गरी काम भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष ङिमदोर्जी शेर्पाले बताए । शेर्पाका अनुसार प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट समेत यस क्षेत्रको सडक विस्तारलाई ध्यान दिने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र चौरीखर्कसम्म व्यवस्थित सडक पु¥याउन सकेको खण्डमा खुम्बू क्षेत्र आउने पर्यटकले अहिले भोग्दै आएको समस्याको अन्त्य हुने अध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ । सगरमाथासहित विभिन्न हिमालको अवलोकन गर्न आउने पर्यटकका लागि हवाईयात्राबाहेकको विकल्प नभएकै कारण वर्षौँदेखिको समस्या उस्तै छ । लुक्लामै यात्रु रोकिएपछि त्यहाँको होटलमा केही चहलपहल बढेको छ । पर्यटकीय ‘सिजन’ सकिएसँगै यस क्षेत्रका होटल व्यवसायीसमेत बाहिर जाने गर्छन् । यस क्षेत्रको लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत नै पर्यटन भएकाले होटल व्यवसायी सिजन सकिएपछि घुम्नका लागि काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा निस्कने गरेका छन् । रासस
सडक विस्तारको काममा लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई १५ करोड जरिवाना
दोलखा । दोलखालाई राजधानीसँग जोड्ने मुख्य मार्ग चरिकोट-खाडीचौर सडक विस्तारको काममा लापर्बाही गरी अलपत्र पारेको भन्दै कार्यरत दुईवटा ठेकेदार कम्पनीलाई सडक विभागले दैनिक साढे सात लाख रुपैयाँ हर्जाना तिराउने निर्णय गरेको छ । एक्जिम बैंकको सहयोगमा ४ वर्षअघि सुरु सिन्धुपाल्चोकको खाडीचौर बजारदेखि दोलखा सदरमुकाम चरिकोटसम्मको सडक विस्तारको काममा ढिलासुस्ती र लापर्बाही गरी अलपत्र पारेको भन्दै कारबाहीस्वरूप विभागले दुवै ठेकेदार कम्पनीबाट दैनिक साढे सात लाख हर्जाना भराउने निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार काममा ढिलासुस्ती गर्ने दुवै ठेकेदारले दुई सय दिनसम्म सडक विभागलाई उक्त हर्जाना बुझाउनुपर्नेछ। ४ वर्षअघि टेन्डर भएको खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको ५५ किलोमिटर यो सडक खाडीचौर बजारदेखि मुडेभन्दा तल्लो मोडसम्म २५ र त्यहाँदेखि चरिकोट बजारसम्म ३० किलोमिटर गरी दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको थियो। पहिलो प्याकेज ३९ करोड र दोस्रो प्याकेज ७० करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको थियो । खाडीचौरदेखि मुडेसम्म पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी गौरीपार्वती निर्माण सेवाले दैनिक ३ लाख र मुडेदेखि चरिकोटसम्मको ठेकेदार कम्पनी शंकर माली निर्माण सेवाले दैनिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्नेछ। दुई सय दिनभित्र काम नसिध्याए पहिलो प्याकेजको जिम्मा पाएको गौरीपार्वतीले ६ करोड र दोस्रो प्याकेजको जिम्मा पाएको शंकर मालीले ९ करोड गरी १५ करोड रुपैयाँ हर्जाना सरकारलाई तिर्नुपर्नेछ। सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख धर्मेन्द्रकुमार झाले काममा ढिलासुस्ती गरेका कारण ती निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना लगाइएको सुनाए । ‘हर्जाना दुई सय दिनसम्म तिर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘यदि फेरि पनि २ सय दिनभित्र काम नभए ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा जानेछ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
