राष्ट्र बैंकले नेप्सेमा रहेको करिब १७ लाखको शेयर बिक्री गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेड(नेप्से)मा रहेको लगानी फिर्ता लिने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गरी प्रति शेयर रु १०० अङ्कित दरका १७ लाख २९ हजार ९८९ कित्ता शेयर लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गर्ने भएको हो । उक्त शेयर खरिद गर्न इच्छुक बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले आगामी भदौ २ गतेभित्र बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभाग बालुवाटारमा गोप्य शिलबन्दी आवेदन दिनुपर्नेछ । नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको ३४.६० प्रतिशत, एनआइडीसी क्यापिटल लिमिटेडको ६.१२ प्रतिशत र धितोपत्र दलाल व्यवसायीको ०.६२ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकले प्रिमियमसहितको मूल्य तोकेको छ । यस आधारमा कूल शेयरको मूल्य रु एक अर्ब ७८ करोड ५३ लाख ४८ हजार ६४८ बराबर हुनेछ । बैंकले बिक्री गर्न लागेको शेयरको न्यूतनम मूल्य प्रतिशेयर रु एक हजार ३२ तोकिएको छ । तोकिएको वा सोभन्दा बढी मूल्य अङ्कित गरेरसमेत आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘प्रतिकित्ता के, कति दरमा खरिद गर्न कबुल गर्ने हो, त्यसको विवरणसहित गोप्य शिलबन्दी आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।’ शेयर खरिदका लागि आवेदन गर्दा नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडको कूल शेयर पूँजीको कम्तिमा पाँच प्रतिशत र बढीमा १० प्रतिशतसम्म हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदकको बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले आफ्नो संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडको कालो सूचीमा समावेश नभएको प्रमाणित हुने कागजात, आयस्रोत खुल्ने कागजातको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी, शेयर खरिद गर्नेसम्बन्धी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि र आवेदक संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुखको व्यावसायिक विवरणसमेत पेश गर्नुपर्ने छ । प्राप्त आवेदन आगामी भदौ ४ गते बिहान केन्द्रीय बैंकको वित्तीय व्यवस्थापन विभागमा खोलिनेछ । बोलपत्र पेश गर्नका लागि नेपाल स्टक एक्स्चेन्जबाट घोषणा हुने लाभांश शेयर तथा लाभांश प्रस्तावित खरिद कर्ताले प्राप्त गर्नेछन् । बैंकका अनुसार शेयर खरिद बिक्रीको अन्य प्रक्रिया प्रचलित कानुनअनुसार हुने सूचनामा उल्लेख छ । खरिद कर्ताले आफूले खरिद गर्न चाहेको शेयरको प्रस्तावित कूल मूल्यको पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्मको रकम केन्द्रीय बैंकको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने छ । केन्द्रीय बैंकले लामो समयदेखि नै स्टकको शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणालगत्तै सम्पत्ति र शेयर संरचनाको मूल्याङ्कनसमेत गरिएको थियो । सोही आधारमा प्रिमियमसहितको शेयर मूल्य तोकिएको बैंकले जनाएको छ । वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार नै शेयर बिक्री गर्न लागिएको हो । रासस
सात सय ३२ स्थानीय तहमा पुगे बैंक, अझै २१ स्थानमा पुग्न बाँकी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ७ सय ३२ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकले २०७५ असार मसान्तसम्म सबै अर्थात ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउन निर्देशन दिएपनि अझै २१ स्थानमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । गतवर्षको असार अन्त्यसम्म ६ सय ३१ स्थानमा बैंक शाखा विस्तार भएका थिए । राष्ट्र बैंकले गत आवको अन्त्यसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा पहुँच पुर्याउने तयारीका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गरेपछन अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा बैंक शाखा विस्तार भइसकेको छ । उक्त प्रदेशमा १०९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । हालसम्म प्रदेश ६ मा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी छ भने प्रदेश १ मा एउटामा मात्रै बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश ६ मा रहेका ७९ स्थानीयतहमध्ये आठ वटा स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए । प्रदेश ७ का ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ८२ स्थानमा बैंक शाखा बिस्तार भइसकेको छ । अझै ६ स्थानमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी छ । प्रदेश २, ३ र ४ मा दुई–दुई स्थानमा बैंक शाखा पुग्न बाँकी रहेको छ । प्रदेश २ मा १३६ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । प्रदेश ३ मा ११९ र प्रदेश ४ मा ८५ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । बैंकहरूले तत्कालै बाँकी २१ स्थानीय तहमा बैंकिङ शाखा पुर्याउने तयारी गरिरहेका छन् । इन्टरनेट, अन्य पूर्वाधार र केही स्थानीय तहमा केन्द्र विवादका कारण पनि बैंक शाखा खोल्न ढिला भएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बाँकी स्थानमा दिन प्रतिदिन बैंक शाखा थपिदै जाने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसअघि बाटोघाटो, विद्युत, इन्टरनेट, सुरक्षा, भौगोलिक विकटता लगायतका विभिन्न कारण देखाउँदै दुर्गम स्थानमा बैंकहरू जान मानेका थिएनन् । केन्द्र विवाद तथा भाडामा घर नपाउँदा शाखा विस्तारमा समस्या परेको हो । तर, पछिल्लो समय उल्लेख्य रुपमा बैंक शाखा बढेको छ’, प्रवक्ता निरौराले भने– ‘बैंकहरू राष्ट्र बैंकले तोकेको स्थानमा जान तयार छन् ।’ १ वर्षको अवधिमा १०१ स्थानीय तहमा बैंक शाखा बिस्तार भएका छन् । यो अभियान शुरु गर्दा ३९४ स्थानीय तहमा मात्र बैंक शाखा थिए । ३५९ स्थानीय तहमा शाखा बिस्तार गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले यो योजना अघि सारेको हो ।
कोरियन सीप परीक्षणको समय सर्याे, मंसिर ४ गतेदेखि १९ गतेसम्म हुने
काठमाडौं । कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने परीक्षार्थीको सीप तथा क्षमता परीक्षण काम सरेको छ । प्रत्येक वर्ष हुने उक्त दास्रो चरणको सीप परीक्षण आगामी भदौं ४ देखि १८ गतेसम्म हुने भनिएता पनि हालै ईपीएसले आगामी मंसिर ४ गतेदेखि १९ गतेसम्म सञ्चालन गर्ने भएको छ । कात्तिक २७ गतेसम्ममा दास्रो चरणको कार्य हुने र मंसिर ४ गतेदेखि १९ गतेसम्म सीप परिक्षण तालिम हुने जानकारी दिँदै पुषको ४ गते नतिजा प्रकाशन गर्ने ईपीएस शाखाका प्रवक्ता शोभाकर भण्डारीले बताए । सीप परिक्षण गर्ने तत्काल तयारी नपुग्दा हाल गर्न नसक्ने प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । यस वर्ष भाषा परीक्षा १२ हजार ९ जनाले पास गरेका थिए । जसमा ९ हजार १ सय ३३ जना उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ र २ हजार ८ सय ७६ जना कृषि क्षेत्रमा उत्तीर्ण भएका थिए । दुवै क्षेत्रमा परीक्षा उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीबाट ६ हजार ७ सय कामदार मात्र छनोट गर्ने जानकारी दिएको छ । जसमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ४ हजार ७ सय र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका लागि २ हजार कामदार छनोट हुने ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले शुरु गर्यो नौ हजार ५६९ भूकम्प प्रभावितको पुनः जाँच
चितवन । जिल्लामा नौ हजार ५६९ भूकम्प प्रभावितको छुट तथा पुनः जाँच गरिएको छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) चितवनले दिएको जानकारीअनुसार कार्यालयमा आएका १० हजार निवेदनको पुनः जाँच गरी नौ हजार ५६९ जनाको लाभग्राहीका लागि सिफारिस गरिएको हो । केन्द्रले छानबिन गरी लाभग्राही भए नभएको टुङ्गो लगाउने छ । कार्यालयका इञ्जिनीयर सुवास न्यौपानेका अनुसार केन्द्रबाट पठाइएका पाँच हजार र जिल्लामा परेका उजुरी पाँच हजार गरी १० हजारको सर्भे गरिएको थियो । विसं २०७५ चैत १३ गतेदेखि २०७६ असार पहिलो सातासम्म गरिएको सर्भेका आधारमा उनीहरूको सिफारिस गरिएको हो । सर्भेका लागि जिल्लाका सातै स्थानीय तहमा गरी २३ प्राविधिक परिचालन गरिएको थियो । उनीहरूले कार्यालयमा जेठ मसान्तसम्म आएका गुनासोको सर्भे गरेका थिए । सर्भेका क्रममा सबैभन्दा बढी कालिका नगरपालिकामा दुई हजार ४४३ घरधुरी सर्भे गरिएको थियो भने सबैभन्दा कम माडी नगरपालिकामा २६ घरधुरी सर्भे गरिएको थियो । यस्तै राप्ती नगरपालिकामा दुई हजार २६०, रत्ननगर नगरपालिकामा एक हजार ५५३, इच्छाकामना गाउँपालिकामा एक हजार ४१८, खैरहनी नगरपालिकामा एक हजार २०८ र भरतपुर महानगरपालिकामा ६७९ घरधुरी सर्भे गरिएको थियो । छुट तथा पुनः जाँच कार्यविधि, २०७५ अनुसार आएका गुनासाको सुनुवाइका क्रममा सर्भे गरिएको न्यौपानेले बताएका छन् । यस्तै कार्यालयले यस वर्ष प्राविधिक आउनुअघि घर निर्माणको काम सम्पन्न गरेका भूकम्प प्रभावितहरूलाई पनि दोस्रो र तेस्रो किस्तावापतको रकम निकासा गर्ने भएको छ । जिल्लामा वि.सं २०७४ मङ्सिरभन्दा अगाडि निर्माण गरिएका घरहरूको स्थानीय तहको सिफारिसमा रकम वितरण गर्न लागिएको हो । यस्ता घरहरू ५०० रहेका छन् । उनीहरूले पहिलो किस्तावापतको रकम रु ५० हजार लगिसकेका छन् । अब दोस्रो किस्तावापत रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तावापत रु एक लाख पाउने न्यौपानेले जानकारी दिए । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) चितवनले अहिलेसम्म निजी आवास पुनःनिर्माणतर्फ ४८ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार दुई हजार ९८२ ले घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्तावापतको रकमसमेत लगिसकेका छन् । जिल्लामा सात हजार ३३५ लाभग्राही रहेका छन् । तीमध्ये छ हजार ११३ ले पहिलो किस्ताका लागि सम्झौता गरेका थिए । तीमध्ये चार हजार ३०९ ले दोस्रो किस्तावापतको रकमसमेत प्राप्त गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
बाँकेका तीन पानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा, तत्काल १५ उद्योगको उत्पादनमा रोक्का गर्न निर्देश
राँझा । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने बाँकेका तीन पानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका–२०७४ उल्लङ्घन गरेकाले जेएमसी वाटर इण्डष्ट्रिज, पशुपति ड्रिङ्किङवाटर र पञ्चकन्या ड्रिङ्किङवाटर उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख ज्योत्सना श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान अनुसार संयुक्त अनुगमन टोलीबाट निरीक्षणका क्रममा मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने अन्य १५ पानी उद्योगको उत्पादन रोक्का गरी मुद्दा दायर प्रक्रियामा रहेको छ । मापदण्ड पूरा गरी गुणस्तर सुधार गर्ने उद्योगको उत्पादन रोक्का फुकुवा गरी नियमित अनुगमन गरिने उल्लेख गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख श्रेष्ठले भने, “पानी उद्योगले न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको अनुगमनमा पाइएको छ, त्यस्ता उद्योगमाथि मुद्दा दायर गरिनेछ ।” कार्यालयले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियानअन्तर्गत आव २०७५/७६ मा दुग्धजन्य पदार्थको एक, प्रशोधित पिउने पानीको ११, तेल तथा घ्यूका ३२ नमुना परीक्षण गरेकामा पानीको १ र घ्यूको चार नमूना प्रतिकूल भेटिएको जनाएको छ । खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार न्यूनस्तरका खाद्यवस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने तीन जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेमा मुद्दा दायर गरिएको छ । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार, खाद्य ऐन, २०२३ विपरीत न्यूनस्तरको घ्यूसम्बन्धी बाबादिन अहिर, कुन्नीलाल यादव र मञ्जुदेवीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो । यो अवधिमा गुणस्तर परीक्षणका लागि सङ्कलित दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ५६, प्रशोधित पिउने पानीको १० र खाने तेल तथा घ्यूको ३४ नमूनामध्ये प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा खुला दूधको १६ र सूर्यमुखी तेलको एक नमूना प्रतिकूल भेटिएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेलले पानी उद्योगले गुणस्तरमा लापरवाही गर्ने गरिएको पाइएको बताए । उद्योगको पूर्वाधार र गुणस्तरसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी पानी बजारमा पठाउने गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च बाँकेका अध्यक्ष वसन्त गौतमले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले सञ्चालन गरेको खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान प्रभावकारी भए पनि अझै थप क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । उनले उजुरी र बजार अनुगमनका क्रममा मात्र नभई नियमित रूपमा पानी, दुग्धलगायतका खाद्य उद्योगको अनुगमन र कानूनी कारवाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । कार्यालयले खाद्य तथा दाना पदार्थमा अवाञ्छनीय मिसावटलगायतका अन्य गुणस्तरमा ह्रास आउने काम हुन नदिन खाद्य एवं दाना पदार्थको गुण नियन्त्रण, खाद्य एवं दाना पदार्थको गुणस्तर जाँच परीक्षण, खाद्य प्रविधि विकास एवं प्रसार, खाद्य उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण र नियमन तथा उपभोक्ता केन्द्रित चेतनामूलक कार्यक्रमको माध्यमबाट खाद्य स्वच्छताको प्रबर्धन गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । रासस
एनआइसी एशिया क्यापिटलको म्युचुअल फण्ड इकाइ बिक्री साउन ८ गतेदेखि, कसले कति पाउने ?
काठमाडौं । एनआइसी एशिया क्यापिटलले १२ करोड ५० लाख इकाइ म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्न लागेको छ । उक्त म्युचुअल फण्ड इकाई साउन ८ गतेबाट निष्काशन गर्ने भएको हो । उक्त इकाई मध्ये एनआइसी एसिया बैंकलाई १ करोड ७५ लाख, एनआइसी क्यापिटललाई १२ लाख ५० हजार र सर्वसाधारणका लागि १० करोड ६२ लाख ५० हजार इकाई छुट्याइएको छ । निष्काशन छिटोमा साउन १२ र ढिलोमा भदौ ५ गते बन्द हुने कम्पनीले जनाएको छ । एनआइसी एसिया बैंक म्युचुअल फण्ड नाम दिइएको र प्रति इकाइ १० रुपैयाँका दरले निकाष्शन हुने म्युचुअल फण्डमा कम्तिमा १०० र बढीमा १ करोड ७५ लाख इकाइका लागि आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ ।
करमा बायोमेट्रिक प्रणाली साउन १ गतेदेखि लागू नहुने, ‘पुगेन तयारी’
काठमाडौं । सरकारले करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गर्न लागू गर्ने तयारी गरेको बायोमेट्रिक प्रणाली साउन १ गतेदेखि लागू नहुने भएको छ ।करदाताको बायोमेट्रिक लिने उपकरण जडान कार्य ढिला हुँदा बजेटले भने अनुरुप साउन १ गतेदेखि यो प्रणाली लागू गर्न नसकिएको हो । नयाँ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पुराना करदाताको सूचना अद्यावधिक गर्नका लागि नयाँ फारम बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल जानकारी दिए । मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थायी लेखा नम्बर लिने नयाँ करदातालाई बायोमेट्रिकमा दर्ता गराउँछौँ,’ उनले भने–‘हामीले आवश्यक तयारी गरिरहेका छौँ, छिट्टै उपकरण जडान कार्य सम्पन्न हुनेछ ।’ ‘नयाँ फारममा करदाताको सूचना अध्यावधिक गरी उनीहरुको बायोमेट्रिक दर्ता पनि गरिनेछ,’ उनले भने– ‘आन्तरिक राजस्व विभागले सबै करदाता कार्यालयहरूलाई बायोमेट्रिक प्रणालीको उपकरण खरिद गर्न बजेटपछि नै निर्देशन दिइसकेको छ ।’ यद्यपी उपकरण जडान भइरहेकोले सो प्रणालीअनुसार दर्ता हुन भने समय लाग्ने ढुंगेलले बताए । कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले पहिलोपटक करदातालाई बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गरी विवरण राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेटमा आगामी आवदेखि यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदातालाई आगामी आवभित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदातालाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्दै आएका उद्योगी तथा व्यवसायीले आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिमको दर्ता सम्बन्धी विवरण बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको करदाताको आँखा, अनुहार, हात आदीको डिजिटल विवरण संकलन गर्ने आधुनिक प्रणाली हो । भ्याटमा दर्ता भएका पुराना करदातालाई समेत बायोमेट्रिक प्रणालीमा आवद्ध गराउने जानकारी विभागले दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका पूराना करदाताको विवरण अध्यावधि बायोमेट्रिक दर्ता गराउने प्रक्रियामा हामी अघि बढेका छौँ,’ उनले भने–‘त्यसपछि स्थायी लेखा नम्बर लिएका पुराना करदाताको विवरण अध्यावधिक र बायोमेट्रिक दर्ताको काम अघि बढ्छ ।’ बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि करदाताको विद्युतीय हस्ताक्षर विभागले संकलन गर्नेछ । यसले करदाताको ट्रयाक गर्न सहज हुनेछ । कुनै करदाताले गल्ती गरे उसमाथि तत्काल कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने विभागको उनले बताए । हाल नेपालमा २१ लाख करदाता रहेका छन् । सोमध्ये दुई लाख ३० हजार करदाता भ्याटमा दर्ता भएका छन् । आयकरमा व्यवसायतर्फ १२ लाख र व्यक्तिगततर्फ ९ लाख करदाता रहेको ढुंगेलले जानकारी दिए ।
प्रदेश ३ को नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले दिए राजीनामा
काठमाडौँ । प्रदेश नं ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा खिमलाल देवकोटाले व्यक्तिगत कारण देखाई पदबाट राजीनामा दिएका छन् । डा देवकोटाले आफूले कुनै पनि असन्तुष्टिका कारण नभई व्यक्तिगत कारण राजीनामा दिएको बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले आफूलाई विश्वास गरेर सुम्पिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पालना गरेको, आफू नियुक्त भएर आएको ४५ दिनमा नै प्रदेश प्रोफाइल तयार पारेको, समयमै आधारपत्र तयार पारेको, लगानी सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको तथा प्रदेश सरकारलाई पाँच वर्षसम्म आवश्यक पर्ने विभिन्न योजनाहरु निर्माण गरेको उनको भनाइ छ । पदमा रहँदा मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको सधैँ साथ सहयोग गरेको भए पनि बाहिर बसेर अध्ययन बढाउनुपर्ने कारण राजीनामा दिएको बताए । मुख्यमन्त्रीलगायतले राजीनामा फिर्ता गर्न अनुरोध गर्नुभए पनि आफ्नो व्यक्तिगत कारण दिएको राजीनामा फिर्ता नलिएको उनको भनाई छ । यसअघि पनि प्रदेश ३ का मुख्यन्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग मत बाझिएपछि राजीनामा दिएका थिए ।