सवारी साधन खरिदमा प्रदेश ३ सरकारको २० करोड, कुन मन्त्रालयले कति ?
हेटौंडा । प्रदेश ३ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा झण्डै रु २० करोडको सवारी साधन खरिद गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यस्तो विवरण देखिएको हो । चालू आव २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले करिब रु १९ करोड ६९ लाख ७७ हजारको सवारी साधन खरिदमा खर्च गरेको तथ्याङ्क छ । प्रदेश ३ का कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रु सात करोड एक लाख ३५ हजारको सवारी खरिद गरेको थियो । चालू आवमा सबैभन्दा बढी सवारी प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले रु पाँच करोड ९३ लाख ६१ हजार ७९९ बराबरको सवारी खरिद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका पाँचै वटा समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकका लागि गरी सात वटा सवारी र १० वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको छ । यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु एक करोड ९८ लाख ३८ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु एक करोड ९८ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु एक करोड ९७ लाख ३७ हजार ७००, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ९८ लाख ९४ हजार तीनसय को सवारी खरिद गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक करोड ७७ लाख २२ हजार ५००, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले रु एक करोड २० लाख ८३ हजार बराबरको सवारी खरिद गरिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रु एक करोड ५९ लाख १२ हजार ३००, नीति तथा योजना आयोगले रु ५८ लाख एक हजार ५००, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले रु ६८ लाख २५ हजार २९९ बराबरको सवारी खरिद गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । गत आवमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा आफ्नो लगानी बढाउँदै लगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरी तत्काल सुधार गरेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको जनाइएको छ । गत आवको तुलनामा संरचना ज्यादै बढेकाले खर्च पनि बढ्नु स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कार्यालयले दिएको छ । आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले सवारी खरिद गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङगेलले बताए । उनले विशेष गरी प्रदेशसभाअन्तर्गत समितिका सभापतिलगायतका लागि सवारी खरिद गर्दा खर्च बढेको बताए । जिल्लागत तहमा सवारी खरिद गरिएको तथ्याङ्क आउने क्रममा रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । रासस
सहुलियत दरको ऋण बारे धादिङमा जनचेतना
काठमाडौँ । २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीलाई प्रदान गरिने सहुलियत दरको ऋणको बारेमा युके एडको सक्षम (एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रम) ले धादिङमा तीन दिने जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रम असार ३१ देखि साउन २ सम्म ज्वालामुखी गाउँपालिका, नीलकण्ठ नगरपालिका तथा धुनवेशी नगरपालिकामा सम्पन्न भएको हो । जनचेतना कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका वैदेशिक सहायता संयोजन शाखाका प्रमुख दिव्यराज पोखरेल तथा प्राधिकरण कै बैंकिङ संयोजन विशेषज्ञन मिता पौडेलको सहभागिता रहेको थियो । धादिङबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद खेमप्रसाद लोहनी ज्वालामुखी गाउँपालिकामा भएको कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता थिए । साथै गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदराज तिमल्सिना, उपाध्यक्ष जानुका सिंखडा तथा अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका प्रतिनिधि आनन्दराज पाण्डे अन्य वक्ता थिए । नीलकण्ठ नगरपालिकामा भएको कार्यक्रमका जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ नेपाल, नगरपालिकाका उपमेयर मानराज भण्डारी, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका धादिङका परियोजना प्रमुख जयराम श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।धुनवेशी नगरपालिकामा भएको कार्यक्रमका नगरपालिकाका मेयर बालकृष्णआचार्य, उपमेयर निरु खरेल तथा नगरपालिका कै सुजनराज खनाल उपस्थित थिए । उक्त कार्यक्रममा सहुलियत ऋणका विविध पक्षका बारेमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पोखरेल तथा पौडेलले संयुक्तरूपमा प्रस्तुति गरेका थिए । सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सले सहुलियत ऋणको प्रक्रिया, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न कागजातहरू लगायतका बारेमा व्याख्या गरिएका पर्चाहरुसक्षमले जारी गरेको थियो । सो अवसरमा आवास पुनर्निर्माण आयोजनाका प्रमुख विभुप्रसाद अर्यालले भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीलाई सहुलियत ऋण तथा वित्तीय साक्षरताको महत्वको बारेमा प्रष्ट पारेका थिए। उक्त कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित गाउँ र नगरपालिकाका विभिन्न वडा अध्यक्षहरू, उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न बैंकका शाखा प्रमुखहरू, तथा लाभग्राहीको सहभागिता रहेको थियो ।प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरू तथा सक्षमका अर्यालले कार्यक्रममा आएका जिज्ञासाहरूको उत्तर दिएका थिए।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुर लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गर्न सफल
चितवन । आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा गत वर्ष रु आठ अर्ब २१ करोड ५४ लाख नौ हजार बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा रु ३० अर्ब दुई करोड ९० लाख सात हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । गत वर्षको रु ३५ करोड राजश्व थपिने क्रममा रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रु २१ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ९८ हजार राजश्व सङ्कलन भएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी धनेश्वर अर्यालका अनुसार सङ्कलित राजश्वमध्ये सबैभन्दा बढी अन्तशुल्कको छ । अन्तशुल्कमा रु २६ अर्ब दुई करोड ७४ लाख ९९ हजार सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी, आयकर रु दुई अर्ब २१ करोड ३४ लाख ९५ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु एक अर्ब ५७ करोड ८६ लाख ३१ हजार, ब्याज करतर्फ रु १० करोड ३९ लाख तीन हजार, वहाल करतर्फ रु पाँच करोड ९३ लाख ४९ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य सेवा करतर्फ रु तीन करोड, ३४ लाख १९ हजार, शिक्षा सेवा शुल्क रु एक करोड २७ लाख ११ हजार राजश्व सङ्कलन भएको छ । कार्यालयलाई विभागले तोकेको लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले कार्यालयलाई रु ३० अर्ब एक करोड ३६ लाख ५३ हजार राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य तोकेको थियो । विभागले तोकेको लक्ष्य प्राप्तिका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, करदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई गाउँ÷गाउँमा पुर्याउने, करको दायरामा नआएका करदातालाई करको दायरामा ल्याउने, कर दातालाई कर दाखिला गराउनका लागि पटक/पटक ताकेता गर्ने लगायतका काम गरिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख सुवप्रसाद रिजालले उद्योगी, व्यवसायी, करदाता, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, कर्मचारीलगायतको सामूहिक प्रयासका कारण लक्ष्य अनुसार कर सङ्कलन गर्न सकिएको बताएका छन् । मन्त्रालय र विभागबाट भएको सकारात्मक सहयोगले पनि कर्मचारीमा थपिएको ऊर्जाले लक्ष्यमा पुग्न सकिएको उनको भनाइ थियो । कार्यालयमा हाल आयकरतर्फ ५३ हजार ५३३, मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ आठ हजार ४५९, अन्तशुल्क तर्फ रु पाँच हजार १०३ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने ४३ हजार ४८३ करदाता रहेका छन् । रासस
प्रभु बैंकको शाखा चितवनको खैरहनी पर्सामा
काठमाडौँ । प्रभु बैंक लिमिटेडले सोमबार चितवन जिल्लाको खैरहनी नगरपालिकावडा नं. ८ पर्सा बजारमा १८९औं शाखा कार्यालय बिस्तार गरेको छ । पर्सा शाखा कार्यालयको खैरहनी नगरपालिकाका प्रमुख लालमणी चौधरीले उद्घाटन गरेका हुन् । पर्सा शाखा कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, स्थानीय व्यापारी, बुद्धिजिवी लगायत ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो ।
पोखरामा राष्ट्रिय ब्याडमिण्टन प्रतियोगिता हुने
कास्की । पोखरामा यही साउन ७ देखि ९ गतेसम्म राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठको ४१औँ स्मृति दिवसको अवसरमा उक्त प्रतियोगिता गर्न लागेकाे हाे । कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कास्की तथा नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा पोखरा–८ बगालेटोलस्थित सोंपाल समाज भवनमा ‘प्रथम पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता’ गर्न लागिएको सङ्घका अध्यक्ष सञ्जीबहादुर कोइरालाले बताएका छन् । विगतका वर्षमा प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता गरिएकामा यसवर्षदेखि राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगिता गर्न लागिएको र यसबाट सङ्घीय सरकारले मनाउन लागेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन टेवा पुग्ने विश्वास आयोजकको छ । गत वर्षसम्म खुला र भेट्रान्सतर्फ गरी चार इभेण्टमा प्रतिस्पर्धा गराइएकामा यस वर्षदेखि पुरुष डबल्स राष्ट्रिय इभेण्ट पनि थपिएको छ । राष्ट्रियतर्फ ४५ प्लस भेट्रान्स तथा ५५ प्लस खुला र गण्डकी प्रदेशस्तरीय पुरुष डबल खुल्ला तथा पुरुष डबल्स खुला कास्की जिल्लास्तरीय गरी पाँच इभेण्टमा प्रतिस्पर्धा गराइने आयोजकले जनाएको छ । राष्ट्रिय खुल्लामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने समूहले क्रमशः रु ५० हजार, ३० हजार तथा रु १० हजारसहित शिल्ड, मेडल, प्रमाणपत्र र पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने खुल्ला गण्डकीस्तरीय ४५ प्लसमाथि प्रथम, द्वितिय र तृतीय हुने समूहले क्रमशः नगद रु ३० हजार, २० हजार, १० हजारसहित शिल्ड, मेडल, प्रमाणपत्र र पुरस्कार प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ । यसैगरी, ५५ प्लस भेट्रान्स खुल्लातर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने समूहले क्रमशः नगद २० हजार, १५ हजार र १० हजारसहित शिल्ड, मेडल, प्रमाणपत्र र पुरस्कार प्राप्त गर्ने प्रतियोगिता प्रचारप्रसार समितिका संयोजक लक्ष्मण न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । प्रतियोगितामा २६० खेलाडीले भाग लिने अनुमान गरिएको छ । रासस
एनआईसी एशियाले बिराटनगर महानगरमा सञ्चालन गर्यो विस्तारित काउण्टर
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंकले मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित गोल्छा चोकमा विराटनगर विस्तारित काउण्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको विस्तारित काउण्टरको साउन ५ गते विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले उद्घाटन गरेका हुन् । मुलुकभर २९२ शाखा कार्यालयहरु, ३०२ एटिएम, ५० वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवम् ४१ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग इकाईमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ ।
रोकिएको रङ्गशालाको निर्माणकार्य पुनः शुरु हुने
चितवन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासो र चर्चाको रुपमा रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको रोकिएको निर्माणकार्य मङ्गलबारबाट शुरु गरिने भएको छ । यही जेठ १५ गते स्थानीयवासीले बाटो फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै कच्चीबार भत्काएपछि काम रोकिएको थियो । सीताराम कट्टेल “धुर्मुश” कुञ्जना घिमिरे “सुन्तली” फाउण्डेसनको अगुवाइमा भरतपुर महानगरपालिका–१५ रामपुरमा रङ्गशाला निर्माण थालिएको हो । फाउण्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल “धुर्मुश”ले मङ्गलबारबाट काम शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । कट्टेल आइसकेका छन् भने फाउण्डेसनका कर्मचारी सोमबार चितवन आउँदै छन् । कट्टेलकाअनुसार आज बिहान रङ्गशाला निर्माण सहयोग समितिका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि काम शुरु गर्ने सहमति भएको हो । समितिका संयोजक जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीका अनुसार आजको बैठकमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, निजामती कर्मचारीलगायत जो जसले जेजति रकम रङ्गशालाका लागि बोलकवल र सङ्कलन गरेको छ, यथाशीघ्र फाउण्डेसनलाई हस्तान्तरण गरिने सहमति भएको छ । सातवटै पालिकामा चार दिनभित्र सहयोग समिति गठन गरी नयाँ ऊर्जाका साथ कामलाई अघि बढाउने सहमति भएको डल्लाकोटीले जानकारी दिए । गुरुयोजना बनाउने कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने पनि छलफलमा सहमति भएको छ । संयोजक डल्लाकोटीले रङ्गशाला नेपालीको सम्पत्ति हुने भएकाले सबैको साथ र सहयोगबाट नयाँ ऊर्जाका साथ काम थाल्न लागिएको बताएका हुन् । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले मङ्गलबारबाट फाउण्डेसनले काम अघि बढाउने भन्दै सबैलाई सहयोगका लागि आग्रह गरिन् । रङ्गशला निर्माणका लागि वातावरण बनिसकेको भन्दै उनले वर्षात्को समयमा गर्न मिल्ने काम अघि बढाइने बताइन् । आर्थिक सङ्कलन गरी पहिलो चरणमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर छिटो निर्माणको काम शुरु गर्ने योजना रहेको दाहालको भनाई छ । फाउण्डेसनका अध्यक्ष कट्टेलले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको काम जहाँ पुगेको छ, आजैबाट त्यो अघि बढ्ने जानकारी दिँदै रङ्गशालाको निर्माणस्थलको काम पनि अघि बढाइने बताए । बार, मैदान व्यवस्थापन र आवश्यक संरचना निर्माणका काम अघि बढाइने उनको भनाइ छ । रङ्गशाला निर्माणका लागि रु ६ करोड ५० लाख बोलकवल भएको भए पनि हालसम्म सबै रकम सङ्कलन भइसकेको छैन । फाउण्डेसनले दुवई र मलेसियामा आर्थिक सहयोगका लागि रकम सङ्कलन गर्न कार्यक्रम गरिसकेको छ । काम शुरु भएसँगै अन्य देशमा पनि आर्थिक सहयोगका लागि कार्यक्रम शुरु गरिने उनले जानकारी दिए । झण्डैं रु तीन अर्ब लगानी गरेर रङ्गशाला निर्माण गर्न लागिएको हो । भरतपुर महानगरपालिकाको पहलमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको जग्गा रङ्गशाला निर्माणका लागि छुट्याएको छ । रासस
क्लीन फिडबाट सरकार पछि हट्दैन, ‘विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुको बिकल्प छैन’
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नेपालमा प्रशारण भइरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापनरहित (क्लीन फिड) नीति लागु गरेरै छाड्ने बताएका छन् । जति दबाब आएपनि, जति छलफल गरेपनि र संसदमा संसोधन प्रस्ताव जति आएपनि सरकारले यो नीति लागू गरेरै छाड्ने बताए । उनले भने-‘क्लिन फिड नीतिबाट सरकार पछि हट्दैन ।’ प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिमा सोमबार विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल दफावार छलफलमा सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो कुरा बताएका हुन् । यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको छ भने प्रतिनिधि सभामा छलफलको क्रममा रहेको छ । क्लिन फिड नीति भारत, अमेरिका कोरिया जस्ता देशमा लागु भएको छ । नेपालमा मात्रै लागु हुन खोजेको होइन । विदेशी च्यानल नेपालमा प्रशारण हुने, विदेशी विज्ञापन प्रशारण गर्ने, तर सरकारले कर पनि नपाउने, यहाँको पैसा विदेश गइरहको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले यो नीति लागु गरेरै छाड्ने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । विदेशी च्यानलमा प्रशारण हुने विज्ञापन नेपालीमा डबिङ हुनु पर्छ । कलकारपनि नेपाली नै हुनु पर्छ–उनले भने । उनले भने–‘यसो भएमा नेपाली संस्कृतिको पनि संरक्षण हुन्छ ।’ अहिले नेपालमा १२ अर्बको औपचारिक विज्ञापनको बजार छ भने ३० अर्बको अनौपचारिक विज्ञापनको बजार छ । क्लीन फीड लागु भएपछि यो रकममा बृद्धि हुने सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले बताए । यूट्यूब, फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि पैसा विदेश गइरहेको छ, यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए । टेलिभिजन सेवा प्रदायक संघ-संस्थाहरुले भने सरकारले क्लीन फिड लागू गरेमा सञ्चारमाध्यमहरु धराशायी हुनसक्ने चेतावनी दिंदै आएका छन् । नेपाललाई वार्षिक दुई अर्ब फाइदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ०७४ साल साउन १ गतेदेखि ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, नेपाली टेलिभिजन वितरक र भारतीय टेलिभिजन प्रसारकको दबावका कारण सरकारपछि हट्यो । ०७४ असार ३१ गते थप तयारीका लागि भन्दै सरकारले ‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो । अहिले विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेका छन् । नयाँ विधेयक पारित भएमा विदेशी च्यानलहरुले नेपालमा त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्नका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले सरकारलाई वार्षिक ७ लाख तिरेर विदेशी च्यानलहरु विज्ञापनसहित नेपालमा प्रसारण हुन सक्छन् । यही शुल्कबाट विदेशी टेलिभिजन सञ्चालकहरुले नेपालमा अर्बौंको विज्ञापन पनि देखाइरहेका छन् । क्लिन फिड लागू हुँदा नेपाललाई वार्षिक दुई अर्ब जति फाइदा हुने सरकारी आँकलन छ । के हो क्लीन फिड ? विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलको अवधारणा नै क्लीन फिड हो । यो अवधारणा अन्तर्गत दर्शकले टेलिभिजन च्यानलका ‘कन्टेन्ट’ बाहेक विज्ञापन हेर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विदेशी च्यानलले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण गरिरहेको र दर्शकले पनि विदेशी विज्ञापन हेर्नुपरेको बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै स्वदेशी विज्ञापनको बजार विस्तार गर्न नेपालमा पनि यस्तो अवधारणा लागू गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।