चेम्बर प्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीलाई समस्या सुनाए
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तथा अर्थमन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीसँग भेट गरेको छ । प्रतिनिधि मण्डलले हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक ऐन २०७६ ले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका बिद्यमान व्यवसायीक कठिनाईबारे अवगत गराएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम अन्तर्गत वेबमा आधारित ढुवानीको सम्बन्धमा राजश्व अनुसन्धान बिभागबाट वेबमा आधारित ढुवानी प्रणाली अन्तरगत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा साउन १ गतेदेखि प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नु पर्ने गरी जारी भएको व्यवस्था नेपालको लागि पूर्णतः नयाँ व्यवस्था भएको बताए । भन्सार विन्दुबाट गन्तब्य स्थल, यसैगरी उद्योगबाट गन्तब्यस्थलसम्मको लागि मात्रै मालबस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) लागु गर्न र स्थानीय ढुवानीमा लागु गर्न उपयुक्त नहुने उनले बताए । हालको आर्थिक ऐनले स्थायी लेखानम्वर नभएकाकर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जाने उनले बताए । सो छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टमले रियल टाइम सूचना प्रवाह गर्ने र केही प्राविधिक कठिनाई भए व्यवहारिक रुपले यसको समाधान गर्दै जाने बताए ।
प्रदीपकुमार श्रेष्ठलाई एचसीसीएनको डीनको जिम्मेवारी
काठमाडौं । एचसीसीएनको डीनको कार्यभार साउन ७ गतेबाट नेपालका लागि दक्षिण अफ्रिकाका वाणिज्यदूत तथा पञ्चकन्या ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठले १ वर्ष अवधिका लागि सम्हाल्ने भएका छन् । श्रेष्ठले दक्षिण अफ्रिकाको वाणिज्यदूतको रुपमा विगत १६ वर्षदेखि जिम्मेवारी वहन गरिरहेका छन् । विगतमा उनले कन्फिडरेशन अफ एशिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कर्मश एण्ड इण्डष्ट्री (क्यासी) को उपाध्यक्ष र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् ।
४० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल नेपाल भित्रिँदै, अभाव अझै यथावत
काठमाडौं । लामो समयलेखि बन्दरगाहमा रोकिएको ४० हजार मेट्रिक टन रसायनिक मलको मंगलबारदेखि ढुवानी सेवा सूचारु भएको छ । राजश्वको विषयलाई लिएर बन्द भएको ढुवानी सेवा पाँच दिनपछि सूचारु भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल र २० हजार मेट्रिक टन यूरिया मल नेपाल भित्रिने कृषि मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ । ‘५७ हजार ५ सय मेट्रिक टन रसायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याउनेमा हालसम्म २५ सय मेट्रिक टनमात्र कलकत्तामा रहेको छ, पछिल्लो समय बाढी पहिलोको समस्यासँगै कृषक केहिमात्रामा मलको समस्या देखिए पनि मनसुन ढिलो भएको कारण खासै मलको अभाव भएको छैन ।’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन मलको आवश्यक छ । तर, वार्षिक ४ लाख मेट्रिक टन मलपनि आयात हुँदैन । आवश्यक मात्रामा मल आयात नहुँदा कृषकहरुले सधैँजसो अभावको झेल्दै आएका छन् ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा पृथ्वीचन्द्र अस्पताललाई सहयोग
काठमाडौँ । महालक्ष्मी विकास बैंक लि.परासी शाखाले पृथ्वीचन्द्र अस्पताल, रामग्राम नवलपरासीमा तातो चिसो पानी आउने वाटर डिस्पेन्सर, वाटर प्युरिफायरतथा वाटर मोटर मेसिन जडान गरेको छ । बैंकको उक्तशाखाले सो अस्पताल परिसरमाएक कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त सामाग्री हरुहस्तान्तरण गरेको हो । बिरामीहरुका लागि पर्याप्त मात्रामा तातो चिसो पानीको व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले बैंकद्वारा अस्पताललाई वाटर डिस्पेन्सर र वाटर प्युरिफायर वितरण गरिएको हो । यसका साथै उक्त अवसरमा अस्पतालका बिरामीहरुका लागी फलफुलपनि वितरण गरिएको थियो ।
चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले माग्यो स्पष्टिकरण
काठमाडौ । बीमा समितिले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीहरुसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । मंगलबार सात दिनको समय तोक्दै बीमा बीमा कम्पनीहरूसँग स्पष्टिकरण माग गरेको हो । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि चापागाईँले विकासन्यूजसँग भने-‘अहिले हामीले जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीसँग स्पष्टिकरण माग गरेका हौँ,’ यसकालागि हामीले एक साताको समय छुट्याएका छौँ ।’ उनले सो अवधिमा आएको स्पष्टिकरणको आधारमा थप कारवाही गरिने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबि चापागाईँले बताए । समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, गुराँश लाइफ इन्स्योरेन्स र प्राइम लाईफ इन्स्योरेन्सलाई पत्र पठाएको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ऐन अलग्गै रहेकाले उक्त कम्पनीलाई केही फरक प्रकृया अपनाइने बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण स्विकृतीका लागि छिट्टै पेश गर्नु पर्ने बीमा समितिले जनाएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने यूनाइटेड इन्स्योरन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सीयल कम्पनी, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सलाई पनि समितिले पत्र काटेको छ ।
नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीप्रति पर्यटन व्यवसायी असन्तुष्ट, कसरी भित्रिएलान् २० लाख पर्यटक ?
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कामप्रति पर्यटन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन् । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को कार्यसमितिले एकलौटी र सुस्त गतिमा तयारी गरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने अभियानमा रहेको सरकार र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० राष्ट्रिय कार्यक्रम समितीको टिप्पणी गर्दै पर्यटन व्यवसायीहरुले यो कार्यशैली र कामको गतिले २० लाख पर्यटक भित्र्यान असम्भव भएको बताएका हुन् । सरकारले गत वर्ष चैत २९ गते पोखराबाट निकै तामझामका शुरुवात गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को गति शुस्त भएको र निजी पर्यटन व्यवसायीहरूसँग पनि कुनै समन्वय नै नगरी काम गरिरहेको टिप्पणी गरिएको हो । नेपाल टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस्का अध्यक्ष सिएन पाण्डेले नेपाल भ्रमण वर्षको काम मन्दगतिमा भइरहेको बताए । ‘भ्रमण वर्षको तयारी सोचे र लक्ष्य लिए जसरी भएको छैन,’ उनले भने ‘सरकारी पक्ष त्यति डटेर लागेको देखिदैन, नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सरकारी पक्ष अगाडि बढ्नुपर्छ । यो गतिले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन सम्भव छैन ।’ भ्रमण वर्षका लागि हुनेपर्ने तयारी, निजी पर्यटन क्षेत्रका संस्थाहरुसँगको सहकार्य र पूर्वाधार विकासलगायतका कारणले समितिले उल्लेखनिय भूमिका खेल्न नसकेको बताइएको हो । सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटरस् नेपालका पूर्व अध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी यम बहादुर खड्काले सरकारले गठन गरेको नेपाल भ्रमण वर्षको समितिले निजी पर्यटन संस्थाहरुसँग समन्वय नै नगरी एकलौटी रुपमा अगाडी बढेको गुनासो गरे । खडकाले आगामी भ्रमण वर्ष राष्ट्रिय कार्यक्रम समितिका संयोजकको कार्यक्षेत्र फरक भएकोले उनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘वर्तमान संयोजक उद्योग व्यवसायी क्षेत्रको मान्छे पर्नु भयो, उहाँको पर्यटन क्षेत्रमा अनुभव नभएका कारणले पनि तयारी प्रयाप्त गर्न नसकेको हुनसक्छ ।’ यसै विषयमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक सुरज वैद्यसँग सम्पर्क नभएपछि हामीले नेपाल भ्रमण वर्षको तयारीका बारेमा समितिकी सदस्य नन्दिनी थापासँग जानकारी लियौं । थापाले समिति अलि ढिला गठन र बजेट पनि ढिला विनियोजन भएका कारण काम सोचेजति तिव्र नभएको स्विकारिन् । थापाले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन बजेटबाट चीनको एक ठूलो ट्राभल एडभाइजरी अनलाइन (सिट्रीप) र बेलायतको लोन्ली प्लानेटसँग पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्झौता गरेको बताइन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले आफुहरुसँग त्यति समन्वय नगरेको भने पनि थापाले भने उनीहरुसँग पनि बेला बखत बसेर राम्ररी सुझाव सल्लाह लिई लक्षित पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यका साथ आफुहरू अगाडी बढेको बताइन् । ‘काम धमाधम हुँदैछ, उनले भनिन् ‘नेपालमा भौतिक पूर्वाधारहरूको कमीको कारणले २० लाख पर्यटक भित्र्याउन गाह्रो भएपनि हामी लागि परेका छौं ।’ नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सचिवालयका लागि सरकारले छुट्याएको बजेट कम भएको भन्दै अहिले पुनः ५० करोड माग गरेको उनले बताईन् । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्षका लागि अघिल्लो र यस आर्थिक वर्षमा गरी २० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । यद्यपि वर्तमान भ्रमण वर्ष सचिवालयको कामप्रति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयपनि असन्तुष्ट देखिएको छ । सन् २०१८ मा पनि करिब १२ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।
कोरियाका उद्योगीलाई नेपालमा लगानी गर्न श्रममन्त्री विष्टको आग्रह
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपालमा रोजगारीको सम्भावना रहेकोले नेपालमा लगानी गर्न दक्षिण कोरियाका निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका छन् । विगत लामो समयदेखि कोरियामा काम गरेर नेपाल फर्किएका नेपालीले गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै लगानीका लागि आवश्यक वातावरण बनेकोतर्फ पनि दक्षिण कोरियाली निजी क्षेत्रको ध्यानकर्षण गराएका थिए । श्रममन्त्री विष्टले हाल सम्म २००७ साल पछि ६३ हजारभन्दा बढी नेपालीले गणतन्त्र कोरियामा काम गरिका छन् । जसले नेपाली युवालाई स सम्मानका साथ राम्रो काम प्रदान गरिको हुँदा नेपाली युवाहरुले नै धेरै काम नेपालमा गर्न सक्ने बताए । कोरियाबाट फर्किएका युवाले कसरी नेपालीमा आफुलाई उद्यमीको रुपमा स्थापित गर्ने देखि त्यहाँ सिकेका कुराहरुलाई त्यहाँको प्राविधिलाई नेपालमा कसरी व्यवस्था पनि गरि उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गरि अगाडी बढ्नु पर्ने समय आएको मन्त्री विष्टको भनाई रहेको छ । दक्षिण कोरियाको निजी क्षेत्रसँग नेपालमा भईरहेका सम्भावनाहरुलाई माथि उकासेर अगाडी बढ्ने हो भने हाल देशले लगानीमा गर्न अवसर रहेको छ । एउटा पनि नेपाली काम सकेपछि कोरिया नबस्योस् आफ्नो आत्मसम्मानको लागि र नेपालको विकासलाई लम्काउन भएपनि नेपालमै फर्किएर व्यवसाय गर्न आग्रह गरेका छन् ।
एनआईसी एशिया ब्यालेन्स फन्डको सार्वजनिक निष्काशन साउन ८ गतेदेखि
काठमाडौ । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले ‘एनआर्ईसी एशिया व्यालेन्सड् फण्ड’ को सार्वजनिक निष्काशन खुल्ला गरेको छ । मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममासो जानकारी सार्वजनिक गरेको हो । उक्त कम्पनीले १० करोड ६२ लाख ५० हजार कित्ता (इकाई) को निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । निष्काशन साउन ८ गतेदेखी खुल्ला हुनेछ । माग बमोजिम आवेदन प्राप्त भएमा निष्काशन साउन १२ गते बन्द हुनेछ । तर, माग अनुसार आवेदन नपरेमा निष्काशन तथा बिक्री भदौ ५ गतेसम्म कायम रहने छ । न्यूनतम १ हजार देखी साढे १७ करोड रुपैयाँसम्म आवेदन बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एन आइ सी एशिया बैक म्युचुअल फण्ड अन्र्तगत संचालन हुने दोश्रो बन्दमुखी योजनाको प्रति कित्ता १० रुपैयाँका दरले १२ करोड ५० लाख कित्ताको १५ प्रतिशत ईकाइ कोष प्रवद्र्धकमा रहनेछ । एकाई कोष प्रवद्र्धक एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड तथा योजना व्यवस्थापक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । विषेश पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै एनआईसी एशिया क्यापिटल फण्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) रामेन्द्र रायमाझीले भने-‘हामी सूचना जारी गरेको छोटो समयमै इच्छुकहरु धेरै देखिनु भएको छ, यसको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रसम्म पर्नेछ ।’ उनले अहिलेको समय शुद्ध बचतका लागि मात्र नभएर लगानीको लागी समेत भएकोमा जोड दिए । साथै २, ३ बर्ष अगाडिको अर्थ बजार हालको बजारमा रहेको भिन्नतामा उनले जोड दिए ।