रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइने, डिपिआरमा प्रदेश सरकारकाे एक कराेड
ओखलढुंगा । रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाइने भएको छ । प्रदेश नं १ सरकारले ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका–५ मा पर्ने रुम्जाटार क्षेत्रमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने भएको हो । प्रदेशसभाका सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले आफूले निर्वाचनमा गरेको वाचाअनुसार रुम्जाटारलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको जानकारी दिए । सांसद गुरुङले भने, “प्रदेश सरकारको प्रमुख योजनामा यो परिसकेको छ, रातो किताबमा परेर बजेटसमेत छुट्याइसकेकाले सम्भव भए मेरो कार्यकालभित्रै नभए पनि केही वर्षभित्र सम्पन्न गराउने गरी काम शुरु भइसकेको छ ।” अब तत्काल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन थालिनेछ । विज्ञहरुद्वारा सम्भाव्यता अध्ययनसहितका काम सकिएको छ । डिपिआर बनाउन प्रदेश सरकारले एक करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसै वर्ष सो सम्बन्धी आधारभूत आयोजना शुरु हुनेछ । बजार व्यवस्थापन, ढल तथा सडक सुधार लगायतका काम गर्न प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको प्रदेशको रातो किताबमा उल्लेख छ । रुम्जाटार पूर्वी पहाडको समथर भूभाग भएको ठाउँ हो । गुरुङ समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँ भेँडाको ऊनबाट बनाइने राडीपाखीका लागि चर्चित मानिन्छ । पछिल्लो समय लाहुर जाने, जागिर खाने र सुविधा सम्पन्न शहरमा बसोबास गर्नेहरु बढेकोले यो अवधारणाले सबैलाई लोभ्याएको पूर्वगाविस अध्यक्ष सीताराम गुरुङले बताए । यसले गर्दा सुविधाको खोजीमा हिँडेकाहरु गाउँ फर्किने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । गुरुङले भने, “साँच्चिकै स्मार्ट सिटीको अवधारणअनुसारको काम भए र सेवासुविधा त्यहाँ भए स्वर्गजस्तो हावापानी पाइने ठाउँमा जो पनि फर्कन्छ ।” सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको विज्ञसहितको सरकारी टोलीसँग स्थानीयवासीले उक्त कार्यका लागि सक्दो सहयोग गर्ने बताइसकेका छन् । रुम्जाटार ‘स्मार्ट सिटी’का विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलेसमेतले सम्बोधन गरिसकेका छन् । केही समयअघि सिद्धिचरण नगरमा बनाइएको स्रष्टापार्क उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले रुम्जाटारमा बनाइने ‘स्मार्ट सिटी’ ले मुलुकको परिचय बदल्ने बताएका थिए । “ प्रदेश सरकारले रुम्जाटारमा बनाउने लागेको स्मार्ट सिटी यो जिल्लाको मात्रै होइन देशकै घुम्न लायक शहर बन्नेछ”, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, “रुम्जाटार र यहाँ बन्ने आधुनिक शहर देखाएर मुलुकले देश–विदेशका पर्यटक ल्याउन सक्छ ।” जनचाहना र दिगो विकासलाई ख्याल गरेर ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने अभियानमा जुट्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले रुम्जाटारमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन लागेर प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी गरेको बताए । ओखलढुङ्गा महोत्सवको उद्घाटन गर्दै पोखरेलले भनेका थिए, “मुलुकका तीन वटै तहका सरकार नयाँ काम गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा छन् । नवीनतम् कामहरु भइरहेका छन् ।” यस्तैगरी, प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले रुम्जाटार ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको योजना प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । त्यसका लागि आवश्यक बजेट क्रमागत रुपमा विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखिएको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ । “रुम्जाटार सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेको ठाँउ रहेछ, सांसद अम्बिरबाबु गुरुङले सम्भाव्यता झल्काउने भएपछि प्रदेश सरकारले यसलाई नमूना आधुनिक शहर बनाउने काम थालिसकेको छ”, राईले भने, “थालेको काम पूरा गर्ने दायित्व हाम्रो हुनेछ । सकेसम्म छिटो र राम्रो काम गरेर नमूना प्रदर्शन गर्न चाहन्छौँ ।” प्रदेश सरकारले प्रदेशका सम्भावित ठाउँहरुमा एकीकृत नमूना बस्ती र ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको अवधारणा ल्याएको उनको भनाइ छ । यसरी, रुम्जाटारमा प्रदेश सरकारको सहयोग र स्थानीयवासीको पहलमा प्रदेश नं १ कै नमूना गुम्बा निर्माण भइसकेको छ । लामो समय ठप्प रहेको रुम्जाटार विमानस्थलमा गत महिनादेखि नियमित उडान भइरहेको छ । उक्त ‘स्मार्ट सिटी’मा भौतिक संरचना, दीर्घकालीन निर्माण, सञ्चार र बजार अत्याधुनिक हुनेछ । यसलाई पूर्ण व्यवस्थित शहरका रुपमा परिभाषित गरिनेछ । रासस
सिभिल बैंक लिमिटेडको शाखा मोरङको उर्लाबारीमा
काठमाडौँ । सिभिल बैंकले मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । सो शाखाको उद्घाटन उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गबहादुर फागोले गरेका हुन् । उक्त समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा अन्य विशिष्ट पदाधिकारीहरु, सिभिल बैंकका क्षेत्र नं १ का क्षेत्रीय प्रबन्धक सन्तोषकुमार बुढाथोकी, सो क्षेत्रका राजनीतिक ब्यक्तित्वहरु, उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधरणको बाक्लो उपस्थिति थियो । साथै उक्त उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि तथा उर्लाबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख फागोद्वारा महिला बिकास तथा बालबालिका चेतना केन्द्रलाई आर्थिक सहयोग स्वरुप सिभिल बैंकको तर्फबाट चेक हस्तान्तरण पनि गरे ।
अब कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने
काठमाडौं । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ । समय परिस्थितिअनुसार प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने नियमानुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक गणेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार अब कक्षा ११ र १२ मा थप दुई विषय पढ्नु पर्ने हुन्छ । उनका अनुसार जीवन उपयोगी सीप र सामाजिक अध्ययन ५०–५० पूर्णाङ्कको पढ्नु पर्ने हुन्छ । जीवन उपयोगी सीपले विद्यार्थीलाई व्यवसाय गर्नका लागि सिकाउँछ भने सामाजिक अध्ययनले नेपालको बारेमा विद्यार्थीलाई बुझ्न सहयोग मिल्दछ । नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नेपाली ५० र अङ्ग्रेजी भने १०० पूर्णाङ्कको हुनेछ । सूचना अधिकारीसमेत रहेका भट्टराईले कक्षा ९ र १० का विषयसँग पनि मिल्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालिएको जानकारी गराए । यसअघि विसं २०६४ मा पाठ्यक्रम परिमार्जन भएको थियो । उनका अनुसार ४० वटा विषयका परिमार्जन गरिसकेका छन भने ३७ वटा विषयको परिमार्जनको क्रममा रहेका छन् । ‘‘हामीले पहिले सबैभन्दा बढी विद्यार्थी हुने विषयको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिरहेका छौँ’’ उनले भने , ‘‘पछि कम विषय पढाइ हुने विषय परिमार्जन गर्ने छौं ।’’ कक्षा ११ र १२ मा १५६ वटा विषय रहेका छन् । यसअघि कक्षा ११ र १२ को विषयको परिमार्जन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले परिमार्जन गरेपनि कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह मानेकाले केन्द्रले पहिलो पटक पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेको हो । कक्षा ९ र १० को भने केन्द्रले ऐच्छिक विषयको मात्र पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न थालेको थियो । कक्षा ९ का इतिहास, भूगोल, नागरिक शासन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसङ्ख्या, वातावरण विज्ञान, कृषि, शिक्षा, कम्प्युटर, लेखापरीक्षण, फोटोग्राफी, स्वास्थ्य शारीरिक, ग्रामीण विकास विषयको परिमार्जन गर्न थालिएको केन्द्रका निर्देशक भट्टराईले बताए । अतिरिक्त गणितको भने पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिसकेको छ । नयाँ पाठ्यक्रममा २५ अथवा ५० पूर्णाङ्क प्रयोगात्मक राखिएको छ । स्थानीय तहले स्थानीय परिवेशअनुसार एक वटा विषय अतिरिक्त पढाउन सक्नेछन् । स्थानीय तहले तयार पारेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । रासस
कारवाहीमा परे १८ सय फर्म, वाणिज्य विभागले उठायो ५० लाख जरिवाना
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५० लाख जरिवाना उठाएको छ । विभागले अनुगमन गरेका मध्ये १ हजार ६६१ वटा कम्पनी र फर्मलाई कारवाही गरी उक्त जरिवाना उठाएको हो । अन्य शाखाहरुले १६० वटा फर्महरुलाई कारवाही गरेको छ । विभागले सचेत गराउने हिसावले अनुगमन गर्ने गरेको छ । सचेत गराउँदा समेत अटेरी गर्नेहरुसँग जरिवाना गर्ने गर्छ । अनुगमनको क्रममा आयात निर्यातको तथ्याङ्क नराखेको, मिसावाट गरेको, म्याद सकिएको सामान विक्री गरेको, उपभोक्तालाई मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरेको, पसल दर्ता नबीकरण नगरेका व्यवसायीलाई विभागले कारवाही गरेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार निजी, साझेदारी र एजेन्सी गरी १ लाख ५६ हजार ९७९ फर्म दर्ता छन् । विभागका निर्देशक शोभाखर रेग्मीले अघिल्लो वर्ष मात्रै कार्यालय गाभिएकाले गत आवको मात्र अनुगमनको तथ्याङ्क भएको बताए । उपभोक्ताले धेरै मूल्यमा समान खरिद गर्नु पर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर विभागले अनुगमनलाई अगाडि बढाएको रेग्मीले बताए । उनले भने-‘३ हजार देखी ३ लाखसम्म जरिवाना लिन सकिने प्रवाधान छ । अनुगमन गरिएका मध्ये एउटा फर्मलाई अधिकतम ३ लाख नै जरिवान गरेको बताए । अनुगमनका क्रममा धेरै फर्महरुलाई ३ हजार, ५ हजार, १० हजार, २० हजार र ५० हजार जरिवाना गर्ने गरिएको छ । हरेक महिना कम्तिमा पनि ५० फर्म अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए । नियमित अनुगमनका माध्यमबाट मिसावाट, बढी मूल्य सूचि, बिचौलियाहरु लगायतको अन्त्य गर्ने लक्ष्यमा विभाग अगाडि बढेको उनको भनाई छ । विभागले अनुगमनलाई जरिवाना असुल्ने भन्दा पनि कारोबारीलाई सचेत गराउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको छ । उपभोक्तालाई कतिमा बिक्री गरेको हो, त्यसको तथ्याङ्क नै नभेटिएकालाई मात्र कारवाही गर्ने गरिएको छ । देश संघीयता गएपछि केन्द्रमा घट्यो फर्म दर्ता देश संघीतामा गएपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा फर्म दर्तामा कमि आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष निजी र साझेदारी गरी ७ हजार १७२ वटा नयाँ फर्म दर्ता भएका थिए भने गत आर्थिक वर्षका ६ हजार ४५७ वटा मात्रै फर्म दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष फर्म दर्ता ७१५ वटा कमी भएको छ । विभागका सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा नै फर्म दर्ता हुन थालेको जानकारी दिए । केन्द्रमा दर्ता संख्या अझै घटनु पर्ने हो । तर, फर्महरुले ऋण लिने प्रयोजनका लागि पनि वाणिज्यमै आएर दर्ता गरिरहेको उनले बताए ।
आइएमईले बुटवलमा सार्वजनिक गर्यो ‘२१ घातक रोग विरुद्ध रक्षावरण योजना’
काठमाडौँ । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले ‘२१ घातक रोग विरुद्ध रक्षावरण योजना’ बुटवलमा सार्वजनिक गरेको छ । साउन १६ र १७ गते प्रदेश नं. ५ को राजधानी बुटवलमा आयोजना भएको क्षेत्रीय तथा शाखाप्रबन्धक सम्मेलनको अवसरमा यो योजना सार्वजनिक गरिएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत कम्पनीका बीमितहरुले विभिन्न २१ घातक रोग विरुद्ध अधिकतम ५० लाख सम्मको आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । उक्त योजना सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीका बीमितहरु आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्नबाट बञ्चित नहुने कम्पनीले जनाएको छ । योजना सार्वजनिक हुनु अगावै बीमालेख लिइसकेका बीमितहरुले समेत यो योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दावी भुक्तानी माग गर्दाको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको रसिद पेश गर्नु पर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने व्यवस्था रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रीचन्द्र भट्टले जानकारी दिए ।
रुद्राक्षको दानामा लगाइएको प्लाष्टिकको क्लिप प्रहरीद्वारा हटाइयो
भोजपुर । ठेकेदारले रुद्राक्षको दाना राम्रो बनाउन भन्दै लगाएको प्लाष्टिकको क्लिप प्रहरीले हटाएको छ । ठेकेदारले किसानबाट बगान खरिद गरी आफूखुशी षडानन्द नगरपालिकाको विभिन्न ठाउँमा लगाएको क्लिप हटाएको हो । क्लिप राखेर रुद्राक्षको दाना अप्राकृतिक बनाएको भन्दै गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आएपछि क्लिप हटाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरका प्रहरी प्रमुख नरबहादुर सलामीमगरले जानकारी दिएका छन् । षडानन्द नगरपालिकाको केउरेनीपानी र साल्मा भन्ने ठाउँमा रुदाक्षको बोटमा लगाइएको क्लिप हटाइएको प्रहरीको भनाइ छ । प्रहरीले केउरनेपानीका पीताम्बर लम्सालको बगानमा लगाइएको १०६ र साल्माका ज्ञानेन्द्र बस्नेतको बगानमा लगाएको २२५ क्लिप हटाएको हो । कृषकबाट नेपाली व्यवसायीले बोटमै ठेक्का लिएर आफूखुशी क्लिप लगाएर आकार परिवर्तन गरेकाले गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार क्लिप हटाइएको प्रहरीले जनाएको छ । चिनियाँ व्यापारीले प्लाष्टिक क्लिपको सहायतामा रुद्राक्षको दानालाई गोलो, अण्डा र थेप्चो आकारमा आवश्यकताअनुुसार बनाउने गरे पनि अप्राकृतिक रुद्राक्षले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पार्ने असरका बारेमा भने कृषक अनभिज्ञ रहेका छन् । रुद्राक्षको अप्राकृतिक आकार र रूपले विश्वबजारमा नेपाली गुणस्तर र छवि बिग्रने भएकाले क्लिप हटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । रासस
क्यानले ४९ जनालाई १ करोड ८५ लाखको छात्रबृत्ति प्रदान गर्ने
काठमाडौँ । कम्प्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ (क्यान)ले प्राबिधिक शिक्षा पढ्ने ४९ जनालाई १ करोड ८५ लाख रुपैयाँको छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने भएको छ । क्यान फेडेरेशनले प्रदेश ५ बुटवलमा पत्रकार सम्मलन गर्दै आइटीमा विद्यार्थीलाई आकर्षण बढाउन १ करोड ८५ लाख ३६ हजार बराबरको छात्रबृत्ति बितरण गर्न लागिएको जानकारी गराएको हो । छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सम्झौतामा क्यानका तर्फबाट अध्यक्ष हेमन्त चौरसिया र लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डसनका तर्फबाट अध्यक्ष पंकज जलानले प्रधानमन्त्रीको यसअघि नै हस्ताक्षर समेत गरिसकेका छन् । उक्त कार्यक्रममा क्यानका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष नवराज कुँवरले लर्ड बुद्ध एजुकेशन फाउण्डेनको सहकार्यमा सातै प्रदेशका ७ जनाका दरले ४९ जना विद्यार्थीहरुलाई छात्रबृत्ति दिने बताए । सबै प्रदेशका १–१ जना छात्रालाई पूर्ण छात्रबृत्ति दिइने छ भने अन्य ४२ जनालाई आंशिक छात्रबृत्ति दिइने बताइएको छ । छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थीहरुले लर्ड बुद्ध एकजुकेशन फाउण्डेसनमा स्नाकत तह अन्तरगत बीएस्सी आईटीको अध्ययन गर्न पाउने लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउण्डेसनका अध्यक्ष पंकज जलानले बताए । ‘नेसनल आईसीटी स्कलरसिप-२०७६’ नाम दिइएको यसमा सातै प्रदेशका विद्यार्थीहरुले समान अवसर पाउने क्यानले जनाएको छ । मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट ५० प्रतिशत अंकसहित दश जोड दुई अर्थात् सो सरह अध्ययन गरेका र कक्षा १० को गणित विषयमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अंक ल्याई सीटीईभीटीबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरेकाहरुले क्यानको वा लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको वेबसाइटमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
प्राइम लाइफले कमायो ३१ करोड ३० लाख नाफा
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आव २०७५/७६ आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा ३१ करोड ३० लाख ९७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । प्राइम लाइफले मंगलबार प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम त्रैमासिक(असार मसान्त) सम्मको वित्तीय विवरणमा उक्त नाफा कमाएको उल्लेख छ । अघिल्लो वर्ष २१ करोड ६३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४४.७०% ले बढी नाफा कमाएको हो । यस्तै, प्राइमले खुद बिमा शुल्क २ अर्ब ८६ करोड ७४ लाख ३ हजार रुपैयाँ पुर्याउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष कम्पनीले २ अर्ब २१ करोड २४ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवरण अनुुसार यस त्रैमाससम्ममा कुल ५० करोड ७० लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी गरेको छ । भुक्तानी हुन बाँकी दाबी रकम भने कुल ८० लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले ३९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको दाबी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने रिजर्भ कोषमा भने १ अर्ब २४ करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १७६ रुपैयाँ ७० पैसा रहेको छ ।